लोकसभा निवडणुक २००९: दक्षिण भारतातील परिस्थितीविषयी माझा अंदाज

लोकसभा निवडणुक-२००९ च्या माझ्या अंदाजात आता वळू या दक्षिण भारताकडे. दक्षिण भारतात कर्नाटक (२८ जागा), लक्षद्विप(१ जागा), केरळ (२० जागा), तामिळनाडू (३९ जागा), पाँडेचेरी (१ जागा) आणि आंध्र प्रदेश (४२ जागा) अशा १३१ जागा आहेत. या लेखात मी राज्याच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी जरा विस्ताराने लिहित आहे.

१) कर्नाटक
देशात कोणतीही लाट असली तरी त्याचा परिणाम होऊ न देता स्वतंत्रपणे मतदान करणारे राज्य म्हणून कर्नाटकची ख्याती आहे.१९७७ साली काँग्रेस पक्षाची उत्तर भारतात धुळधाण उडत असताना कर्नाटकात मात्र पक्षाला चांगले यश मिळाले.१९८४-८५ मध्ये इंदिरा हत्येनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्षाने काँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव केला.१९८० च्या दशकात देशात जवळपास सर्वत्र काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असताना राज्यात मात्र जनता पक्षाच्या हेगडेंचे सरकार होते. मात्र १९८९ मध्ये परत एकदा काँग्रेस पक्षाची पिछेहाट होत असताना आणि जनता दलाचा आलेख उंचावत असताना कर्नाटकात मात्र काँग्रेस पक्षाने विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकीत मोठे यश मिळवले. त्याचप्रमाणे १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकात देशाच्या इतर भागाविरूध्द कौल राज्याने दिला होता.

१९९० सालची अडवाणींची रामरथयात्रा कर्नाटकातून गेली. तेव्हा भाजपचा राज्यात चंचुप्रवेश झाला.१९९१ च्या निवडणुकीत राज्यात भाजपने ४ जागा जिंकून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. पक्षाचे नेते धनंजय कुमार यांनी काँग्रेस पक्षाचे जनार्दन पुजारी यांना तर अनंत कुमार यांनी माजी मुख्यमंत्री गुंडुराव यांना पराभूत करून खळबळ माजवली. बाकी २३ जागा काँग्रेस पक्षाने जिंकल्या. देवेगौडा त्यावेळी चंद्रशेखरांच्या समाजवादी जनता दलात होते.त्यांनी हसन मतदारसंघातून विजय मिळवला.जनता दलाचा मात्र सपाटून पराभव झाला.माजी मुख्यमंत्री हेगडे बागलकोटमधून पराभूत झाले.

१९९४ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २२४ पैकी ४० जागा जिंकून काँग्रेस पक्षाला मागे टाकले.पक्षाचे येडियुरप्पा राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील २८ पैकी देवेगौडांच्या जनता दलाने १६, भाजपने ६, काँग्रेसने ५ आणि कर्नाटक काँग्रेस पक्षाचे बंगारप्पा शिमोग्यातून विजयी झाले. परत एकदा भाजपने काँग्रेसला मागे टाकले.काँग्रेस पक्षाला मोठा हादरा बसला.ज्येष्ठ नेते बी.शंकरानंद चिकोडीतून १९६७ पासून प्रथमच पराभूत झाले. धनंजय कुमारांनी मंगलोरमधून परत एकदा जनार्दन पुजारींचा पराभव केला.तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांचाही उडुपीतून पराभव झाला.

देवेगौडा पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होताच जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते रामकृष्ण हेगडे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर हेगडेंनी लोकशक्ती पक्षाची वेगळी चूल मांडली. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपने हेगडेंच्या लोकशक्तीबरोबर युती करून लढवल्या.या युतीला मोठे यश मिळाले. भाजपला १३ आणि लोकशक्तीला ३ अशा एकूण १६ जागा युतीला मिळाल्या. १९९६ नंतरच्या काळात माजी मुख्यमंत्री बंगाराप्पा काँग्रेसमध्ये परतले होते.त्यांचा शिमोग्यातून अयानूर म्ंजुनाथ या भाजपच्या नवख्या उमेदवाराने पराभव केला.

१९९९ मध्ये भाजपच लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका राज्यातून जिंकणार असेच वातावरण होते.मात्र हेगडेंनी भाजपला देवेगौडांनंतर राज्यात मुख्यमंत्री झालेल्या जे.एच.पटेल यांच्याबरोबर युती करायला भाग पाडले.पटेल हे फारसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नव्हते. तसेच ५ पैकी पावणेपाच वर्षे भाजपने देवेगौडा-पटेल जोडगोळीवर टिकेचा भडीमार केला होता.पण शेवटच्या तीन महिन्यात त्याच पटेलांबरोबर भाजपने केलेली युती राज्यातील जनतेच्या पचनी पडली नाही.त्यामुळे सरकारविरोधी मते भाजपला मिळायच्या ऐवजी काँग्रेस पक्षाला मिळाली आणि भाजपचा पराभव झाला.राज्य विधानसभा निवडणुकीत स्वत: येडियुरप्पांचा पराभव झाला.काँग्रेसला राज्यात चांगले यश मिळाले.हातातोंडाशी आलेला विजय पटेलांशी हातमिळवणी करायच्या हेगडेंच्या हट्टामुळे गेला. त्यामुळे त्यानंतर वाजपेयींनी हेगडेंना मंत्रीमंडळात स्थान दिले नाही.

नंतरच्या काळात येडियुरप्पांनी पक्षसंघटना चांगली बांधली.तसेच प्रस्थापितविरोधी मतांचा आणि २००४ च्या इंडिया शायनिंगचा फायदा भाजपला झाला.भाजपने राज्यात लोकसभेच्या २८ पैकी १८ जागा जिंकल्या. बंगाराप्पा यावेळी भाजपचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले.तसेच विधानसभेच्या २२४ पैकी ७९ अधिक साथीदार जनता दल (संयुक्त) च्या ५ अशा ८४ जागा एन.डी.ए. ला मिळाल्या. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात भाजपने देवेगौडांच्या धर्मनिरपेक्षतावादी जनता दलास काँग्रेसपासून दूर नेले आणि यथावकाश मे २००८ मध्ये स्वत: भाजप राज्यात सत्ताधारी झाला. मतांच्या एकूण टक्केवारीत भाजपला काँग्रेसपेक्षा थोडी मते कमीच होती. पण ती मते एकत्र आल्यामुळे भाजप जवळपास बहुमतापर्यंत पोहोचला.

येडियुरप्पांनी राजकिय खेळी करत विरोधी पक्षाच्या ७ आमदारांना राजीनामा देऊन भाजपमध्ये सामील करून घेतले.त्यापैकी ५ जणांना पोटनिवडणुकीत निवडुनही आणले.या जागी भाजपाने पूर्वी कधीच विजय मिळवला नव्हता.

नव्या राज्यसरकारचा पहिली दीड-दोन वर्षे ’हनीमून’ कालावधी असतो. तो सध्या भाजप सरकारचा चालू आहे.येडियुरप्पांनी कामाचा आणि त्याहीपेक्षा स्वत:च्या प्रसिध्दीचा धडाका लावला आहे. जर काँग्रेस आणि देवेगौडांचा धर्मनिरपेक्षतावादी जनता दल एकत्र आले तर मात्र भाजपची पंचाईत होईल. पण कर्नाटकात काँग्रेसची संघटना तळागाळापर्यंत गेली आहे.अशा राज्यात इतर कोणा पक्षाशी युती करून निवडणुक लढवणे म्हणजे भविष्यकाळाचा विचार करता योग्य ठरणार नाही.तसेच हाडाच्या समाजवाद्याप्रमाणे स्वत:च्या जनाधाराबद्दल अवास्तव कल्पना आणि कमालीचा आडमुठेपणा देवेगौडांच्यात पुरेपूर आहे.तेव्हा अशी युती व्हायची शक्यता फारच कमी आहे.तसे विधान देवेगौडांनी केलेही आहे.तेव्हा भाजपचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात २००४ च्या लोकसभा आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल विभागवार सर्वसाधारणपणे सारखेच लागले आहेत.बेळगाव, चिकोडी, बागलकोट या उत्तरेकडील भागात भाजपचे आणि गुलबर्गा,रायचूर,कोप्पळ या आंध्र प्रदेशला लागून असलेल्या भागात काँग्रेसचे वर्चस्व होते. हुबळी-धारवाडमध्येही भाजपचेच वर्चस्व होते. तसेच किनारपट्टीच्या प्रदेशात भाजपने दोन्ही वेळा मोठे यश मिळवले. चित्रदुर्ग-चिकबाळापूरमध्ये २००८ मध्ये भाजपने यश मिळवले पण २००४ मध्ये तिथे काँग्रेसचा विजय झाला होता. चिकबाळापूरमध्ये काँग्रेसचे आर.एल.जलाप्पा (देवेगौडांचे एकेकाळचे सहकारी) हा तगडा उमेदवार असल्याने लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाला होता. यावेळीही तेच उमेदवार असतील तर काँग्रेसचा विजय व्हायची शक्यता जास्त. २००४ मध्ये बंगलोरमधील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात भाजपने विजय मिळवला होता. काँग्रेसच्या सी.के.जाफर शरीफ यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्याचप्रमाणे २००८ मध्येही पक्षाने बंगलोर शहरात मोठा विजय मिळवला.राज्याच्या दक्षिण भागात बंगलोर आणि म्हैसूर सोडून इतर भागात भाजपची कामगिरी दोन्ही वेळा तितकीशी चांगली नव्हती. दक्षिणेतील चामराजनगर, कनकपुरा, मंड्या, कोलार या भागात भाजपचा पराभव झाला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर २००९ मध्ये सर्वसाधारण निकाल २००४ च्या लोकसभा आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीसारखेच लागतील असे मला वाटते.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर शहरी भागातील मतदारसंघ वाढले आहेत आणि ग्रामीण भागात मतदारसंघ कमी झाले आहेत. भाजपने बंगलोर, मंगलोर, म्हैसूर,बेळगाव, हुबळी,धारवाड या शहरी भागात चांगली कामगिरी केली आहे. तेव्हा पक्षाला नव्या मतदारसंघांचा फायदा नक्कीच होईल.तसेच येडियुरप्पा सरकारच्या हनीमून कालावधीचाही पक्षाला फायदा मिळेल.पण पक्षाकडे मुळात १८ जागा होत्या आणि त्यात वाढ व्हायला खूप वाव नाही हे ही लक्षात घ्यायला हवे.बंगाराप्पा काँग्रेसमध्ये परतल्यामुळे शिमोगा ही मागच्या वेळी जिंकलेली जागा भाजप गमावू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भाजप १९ जागा जिंकेल असे वाटते. अजून जागा जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षात बंडखोरी झाल्यास ते उपयोगी ठरेल.

तेव्हा राज्यात पुढीलप्रमाणे निकाल लागतील असे मला वाटते.

एकूण जागा: २८
भाजप: १९
काँग्रेस: ७
जद(ध): २

२) केरळ (एकूण जागा: २०)

१९७७ पासून केरळात काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांची आलटून पालटून राजवट राहिली आहे. १९७७ ते १९८२, १९८७ ते १९९१, १९९६ ते २००१ आणि २००६ पासून कम्युनिस्ट आणि १९८२ ते १९८७, १९९१ ते १९९६ आणि २००१ ते २००६ या काळात काँग्रेसची सत्ता होती. कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आघाडी करून सत्तेत असतात.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला अंतर्गत बंडाळीने ग्रासले होते. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते के.करूणाकरन यांनी मुख्यमंत्री ए.के.अँटनी यांना आव्हान दिले. त्यात काँग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडाला आणि एकही जागा पक्षाला मिळाली नाही.काँग्रेस आघाडीत असलेल्या मुस्लीम लीगला एक जागा मिळाली. एन्.डी.ए. सरकारमध्ये मंत्री असलेले पी.के.थाँमस अपक्ष म्हणून स्वत:च्या ताकदीवर निवडून आले. बाकी सर्व १८ ठिकाणी कम्युनिस्ट आघाडीचा विजय झाला. राज्याच्या राजकारणात भाजपला स्थान नाही. पक्षाचे नेते ओ.राजगोपाल यांनी २००४ मध्ये तिरूवनंतपुरम् लोकसभा मतदारसंघात चांगली मते मिळाली आणि काही विधानसभा मतदारसंघात त्यांना आघाडी मिळाली. पण केरळमध्ये भाजप/जनसंघाने एकही विधानसभा/लोकसभा जागा कधीच जिंकली नाही.

२००६ च्या विधानसभा निवडणुकीत हाच क्रम कायम राहिला आणि कम्युनिस्ट आघाडीला १४० पैकी ९९ तर काँग्रेस आघाडीला ४१ जागा मिळाल्या. पक्षाचे वयोवृध्द नेते व्ही.एस.अच्युतानंदन यांनी मे २००६ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. अच्युतानंदन यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी १० वर्षे थांबावे लागले. १९९१-९६ या काळात ते राज्य विधानसभेत विरोधीपक्षनेते होते. पण १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचा विजय होऊनही त्यांचा स्वत:चाच पराभव झाल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदापासून वंचित राहावे लागले. २००१ मध्ये त्यांचा विजय झाला पण पक्षाचा पराभव. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदासाठी २००६ उजाडले.

अच्युतानंदन यांची प्रतिमा एक स्वच्छ आणि भ्रष्टाचार सहन न करणारा नेता अशी होती आणि काही अंशी आजही आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केरळ शाखेचे सरचिटणीस पिंडारी विजयन् यांनी १९९६ ते २००१ मध्ये मंत्रीपदावर असताना केलेल्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण अच्युतानंदन यांनी उचलून धरले आणि प्रकरण सी.बी.आय कडे सोपावले.त्यातून केरळ कम्युनिस्ट पक्षशाखेत सुंदोपसुंदी माजली. त्यातूनच पक्षाच्या केंद्रिय नेतृत्वाने अच्युतानंदन आणि विजयन या दोघांचीही पाँलिट ब्युरोमधून हकालपट्टी केली. नंतर पक्षाचे सरचिटणिस प्रकाश करात यांनी उघडउघड विजयन् यांची बाजू घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांना पक्षाच्या शिस्तीत राहावे लागेल असे सुनावले. राज्याच्या राजकारणात एकदा कम्युनिस्ट आणि एकदा काँग्रेस हा खेळ चालू असतो. त्या न्यायाने या वेळी कम्युनिस्टांचा पराभव होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यात या बंडाळीमुळे कम्युनिस्टांची अवस्था अजून कठिण होईल असे दिसते. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी शहिद संदिप उन्नीकृष्णन यांच्याविषयी काढलेल्या अनुचित उद्गारांमुळे थोडातरी परिणाम होईलच. तेव्हा केरळात यावेळी कम्युनिस्टांचा पराभव होईल असे दिसते.

तेव्हा राज्यात पुढील निकाल लागतील असे वाटते

एकूण जागा: २०

यु.पी.ए.
काँग्रेस: १३
केरळ काँग्रेस (मणी): २
मुस्लीम लीग: १

कम्युनिस्ट आघाडी
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष: ३
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष: १

३) लक्षद्विप (एकूण जागा: १)
लक्षद्विप मतदारसंघात अवघे ४०-४५ हजार मतदार आहेत. १९६२ पासून १९९९ पर्यंत काँग्रेसचे पी.एम्.सईद लोकसभेवर निवडून येत होते. ते १२ व्या आणि १३ व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष होते. २००४ मध्ये त्यांचा जनता दल (संयुक्त) चे पी.मोहम्मद कोया यांनी अवघ्या ७१ मतांनी पराभव केला. लोकसभा निवडणुकीत पराभव होऊनही पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी त्यांचा मंत्रीमंडळात उर्जामंत्री म्हणून समावेश केला. पंतप्रधान त्यांच्या कारभाराविषयी फारसे संतुष्ट नव्हते अशा बातम्या येत होत्या. पण त्यांचे २००५ मध्ये निधन झाल्यामुळे त्यांना मंत्रीमंडळातून वगळायचा प्रसंग आला नाही.

पी.एम्.सईद यांच्यानंतर काँग्रेस पक्ष नक्की कोणाला तिकिट देणार हे या क्षणी स्पष्ट नाही. तसेच लक्षद्विप हा राजकिय आघाडीवर फारसा महत्वाचा प्रदेशही नाही. त्यामुळे याविषयी फारसे लिहित नाही. ढोबळ मानाने ही जागा काँग्रेस जिंकेल असे मानतो.

एकूण जागा: १
काँग्रेस: १

३) तामिळनाडू (एकूण जागा: ३९) + पाँडेचेरी (एकूण जागा: १)
तामिळनाडू हा राजकिय आघाडीवर अत्यंत संवेदनाक्षम आणि महत्वाचे राज्य आहे. १९९१ च्या निवडणुकीपासून राज्याने मोठी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युतीने सर्वच्या सर्व ३९ जागा जिंकल्या. पुढे नरसिंह रावांचे अल्पमतातील सरकार स्थापन झाले त्यात तामिळनाडूतील ३९ खासदारांचा पाठिंबा महत्वाचा ठरला. १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युतीने २३४ पैकी २२४ जागा जिंकल्या आणि द्रमुकचा धुव्वा उडाला. जयललिता मुख्यमंत्री झाल्या. मधल्या काळात अण्णा द्रमुक काँग्रेस पक्षापासून दूर गेला. जयललितांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे तामिळनाडूत त्यांच्याविरूध्द मोठाच असंतोष होता. १९९६ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस द्रमुकबरोबर युती करणार अशी सर्वांची अटकळ होती. पण द्रमुकने पूर्वीच्या काळात श्रीलंकेतील तामिळ वाघांना अनुकूल भूमिका घेतली होती. १९८९ मध्ये द्रमुक नेते व्ही.गोपालस्वामी (वैको) यांनी श्रीलंकेत जाऊन स्वत: तामिळ वाघांचा नेता प्रभाकरनची भेट घेतली होती. त्याच तामिळ वाघांनी राजीव गांधींची हत्या केली. त्यामुळे नरसिंह रावांना द्रमुकबरोबर युती करणे प्रशस्त वाटले नाही. त्यांनी पुन्हा एकदा जयललितांबरोबर जुळवून घेतले आणि अण्णा द्रमुक बरोबर युती केली. त्याविरूध्द जी.के.मूपनार, पी.चिदंबरम आणि एस.आर.बालासुब्रमण्यम् यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून तामिळ मनीला काँग्रेस या पक्षाची स्थापना केली आणि द्र्मुकबरोबर युती करून निवडणुका लढवल्या. द्रमुक-तामिळ मनीला काँग्रेस- भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष युतीने काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युतीचा धुव्वा उडवला. राज्यातील सर्वच्या सर्व ३९ जागा द्रमुक युतीने जिंकल्या. पुढे केंद्रात देवेगौडांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्या संयुक्त आघाडीत द्रमुक आणि तामिळ मनीला काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा सहभाग होता.

तसेच १९९८ च्या निवडणुकीत भाजप-अण्णा द्रमुक-एम्.डी.एम्.के-पी.एम्.के-टी.आर्.सी युतीने ३९ पैकी ३० जागा जिंकल्या. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि राजस्थानात मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट होऊनही केंद्रात भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकले. १९९६ मध्ये काँग्रेसने द्रमुकला सोडून अण्णा द्रमुकला बरोबर घ्यायची जी चूक केली ती चूक २००४ मध्ये भाजपने केली. त्यामुळे एन्.डी.ए. आघाडीतून ४० खासदार कमी होऊन ते यु.पी.ए. आघाडीला मिळाले आणि केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे काँग्रेस सरकार स्थापन होऊ शकले.

सांगायचा मुद्दा म्हणजे तामिळनाडूचे स्थान निवडणुकांच्या राजकारणात महत्वाचे आहे.

राज्यात मे २००६ पासून द्रुमुकच्या एम्.करूणानिधी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. राज्यातील जनता आलटून पालटून द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच्या पारड्यात भरभरून मते टाकते असा इतिहास आहे. त्यामुळे यावेळी अण्णा द्रमुक निवडून यायची शक्यता जास्त आहे. त्यात एम्.डी.एम्.के यु.पी.ए. सोडून जयललितांबरोबर गेला आहे. पी.एम्.के बरोबरची राज्य पातळीवरील युती द्रमुकने संपुष्टात आणली आहे. तेव्हा पी.एम्.के ने निवडणुका यु.पी.ए बरोबर लढविल्या तरी द्रमुक-पी.एम्.के संबंध तणातणीचे राहतीलच. प्रसंगी पी.एम्.के पण जयललितांबरोबर जाऊ शकतो.

त्यातून करूणानिधींचे वारसदार त्यांच्या दोन पुत्रांपैकी (स्टँलिन की अझागिरी) कोण याविषयी करूणानिधींचे भाचे कै.मुरासोली मारन यांचे पुत्र दयानिधी मारन यांनी सन टी.व्ही. वर कार्यक्रम दाखवला. त्याविरूध्द अझागिरी समर्थकांनी सन टी.व्ही. चे कार्यालय जाळले आणि त्यात दोघे मृत्युमुखी पडले. हा परस्पर स्टँलिनना करूणानिधींचे उत्तराधिकारी ठरवायचा उपद्व्याप दयानिधींनी करूणानिधींना न विचारता केला.त्यामुळे करूणानिधी संतापले आणि त्यांनी पंतप्रधानांना दयानिधींना मंत्रीमंडळातून वगळायला लावले.त्यानंतर करूणानिधी आणि मारन कुटुंबियांमधील संबंध ताणलेले आहेत. यातूनच द्रमुकमधील अंतर्गत बंडाळी जनतेपुढे आली आहे.

श्रीलंकेतील तामिळ वाघांविरूध्दच्या लष्करी कारवाईविरोधात राज्यातील जनमत ढवळून निघाले आहे. जयललिता उघडउघड तामिळ वाघांविरोधी भूमिका घेतात.पण जाफना भागातील तामिळ नागरीकांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र सर्व राजकिय पक्षांमध्ये एकवाक्यता आहे. भारत सरकारने आवाहन करूनही श्रीलंका सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या संरक्षणासाठी हंगामी स्वरूपाची युध्दबंदी आणावी ही मागणी मंजूर केलेली नाही. अशावेळी राज्यातील सरकारला फारसे काही करता येत नसले तरी तामिळ बांधवांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका सत्ताधारी पक्षावर आपसुकच येऊ शकेल. तेव्हा द्रमुकपुढे असलेल्या संकंटांमध्ये भरच पडली आहे असे वाटते.

जयललितांनी उघडपणे काँग्रेसला बरोबर यायचे आवाहन केले आहे पण तसे करणे म्हणजे आपला साथीदार द्रमुकला सोडून देणे असा होईल आणि त्यातून द्रमुकचे राज्य सरकार पडेल आणि काँग्रेस पक्ष साथीदारांचा वापर करून सोडून देतो असा संदेश जाईल. ते काँग्रेसला परवडणारे नाही.

तेव्हा राज्यातील निकालांविषयीचा माझा अंदाज पुढीलप्रमाणे

एकूण जागा: ४० (पाँडेचेरी धरून)
अण्णा द्रमुक: २६
एम.डी.एम.के: ४
द्रमुक: ६
पी.एम्.के: ३
काँग्रेस: १

(अण्णा द्रमुक युतीस ३० आणि द्रमुक युतीस १० असा ढोबळ अंदाज आहे.)

४) आंध्र प्रदेश (एकूण जागा: ४२)

राज्यात १९९५ ते २००४ या काळात तेलुगु देसम चे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री होते. २००४ मध्ये त्यांचा काँग्रेसने पराभव केला आणि वाय.एस.राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तेलुगु देसम आणि भाजपने युती करून लढवल्या. १९९९ साली मोठे यश मिळाले तर २००४ मध्ये मोठा पराभव झाला.

२००४ च्या निवडणुकीत के.चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगण राष्ट्र समिती ने तेलुगु देसम सरकारविरूध्द काँग्रेसच्या साथीने दंड थोपटले. नायडू सरकारविरूध्द प्रस्थापित विरोधी मताचा फटका तेलुगु देसम-भाजपला बसला आणि मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. चंद्रशेखर राव हे थोडेसे विक्षिप्त राजकारणी निघाले. काँग्रेस तेल्ंगणाची मागणी पूर्ण करत नाही म्हणून त्यांनी सत्ताधारी यु.पी.ए. सोडली आणि लोकसभा सदस्यत्वाचाही एकदा नाही तर दोनदा राजीनामा दिला आणि पोटनिवडणुक लढवली. पण दरवेळी त्यांचे मताधिक्य कमी होत गेले. काँग्रेसने त्यांना दाद दिली नाही आणि त्यांना राजकिय भवितव्याची चिंता सतावू लागली. तेव्हा जुने वैर विसरून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी नायडूंबरोबर हातमिळवणी केली आणि तेलुगु देसम-तेलंगणा राष्ट्र समिती-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अशी आघाडी काँग्रेसविरूध्द स्थापन झाली आहे.

राज्यात प्रस्थापितविरोधी मताचा फटका काँग्रेसला नक्कीच बसेल. पण त्याच बरोबर रोजगार हमी योजनेचा बराच लाभ राज्यातील जनतेला मिळत आहे. त्याचा फायदाही होईल. शेतकयांना दिलेली अनुदाने कमी केल्याबद्दल नायडू सरकारवर टिका करत असताना मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी २००३ मध्ये नायडूंनी ते मुख्यमंत्री असताना लिहिलेल्या एका पुस्तिकेचा संदर्भ दिला. त्या पुस्तिकेत नायडूंनी अनुदानांविरूध्द मत नोंदवले होते. त्यामुळे नायडू अडचणीत आले आणि त्यांनी तो विषय परत काढला नाही. तरीही ५ वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे काँग्रेस थोडी अडचणीत असेल.

राज्यात चिरंजीवींच्या प्रजाराज्यम पक्षामुळे नक्की किती फरक पडेल हे सांगता येत नाही. हा पक्ष काँग्रेस आणि तेलुगु देसम यांना तिसरा पर्याय द्यायचा प्रयत्न करेल. चिरंजीवींनी लाखांचे मेळावे घेतले आहेत पण त्यापैकी किती मते त्यांचा पक्ष घेईल हे सांगणे कठिण आहे. इतर पक्षातील कोणताही महत्वाचा नेता अजून पर्यंत त्यांच्या पक्षात सामील झालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष चांगल्या जागा जिंकेल असे वाटते पण लोकसभा निवडणुकीत मात्र काहीच सांगता येत नाही. या एका कारणाने एकवेळ उत्तर प्रदेशबद्दल अंदाज व्यक्त करणे त्यामानाने सोपे असेल पण आंध्र प्रदेश मात्र कठिण आहे. या एका राज्याबद्दलचे सगळे अंदाज पूर्णपणे उलटेपालटे होऊ शकतात. तरीही माझे अंदाज असे--

एकूण जागा: ४२
तेलुगु देसम: १९
तेलंगणा राष्ट्र समिती: ५
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष: २
काँग्रेस: १४
प्रजाराज्यम: २