गाभा:
- जगात ज्यांना पुरेसे स्वच्छ पाणी प्यायला मिळत नाही असे ३३% म्हणजे ६५ कोटी लोक भारतात आहे.
- अमेरिकेतही १३% लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत आताच्या मंदीमुळे हे प्रमाण २०% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
- १९८० च्या उत्त्पन्नात जी काही वाढ झाली, त्यातली ७० % वाढ फक्त १% कुटूंबीयांनाच मिळाली, त्यानंतर ही विषमता अधिक वाढत गेली.
- १९९० च्या सुमारास १% श्रीमंत लोकांकडे ४२.२% शेअर्स, ५५.७ % बाँडस्, लहानमोठ्या उद्योगातील ७१.४ % उद्योग होते.
- जगातील सर्वात जास्त श्रीमंत तिघाकडे जगातील ४८% पेक्षा जास्त श्रीमंती आहे.
- जगातील सर्वात श्रीमंत अशा २२५ लोकांच्या उत्पन्नातील ४% अतिरीक्त कर वाढवला तर जगातल्या प्रत्येकाला अन्न, स्वच्छ पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा देता येईल.
- भारतात ५०% मुले कुपोषित आहे.
- भारतातील बालमृत्यूचे प्रमाण बांगलादेशापेक्षा जास्त आहे.
- २००३ साली भारताचा विकास क्रमवारीत १७५ देशात आपला क्रमांक १४७ वा होता.
- १९९१ मध्ये टिस्को मध्ये ८५००० कर्मचारी १० लाखटन पोलादाचे उत्पादन करित. २००५ साली उत्पादन ५० लाख टन आणि कर्मचारी वर्ग मात्र ४४००० इतका झाला.
हे असेच चालायचे.
सौजन्य : आंदोलन मासिक, फेब्रु-२००९.
वार्षिक वर्गणी रु. १५० फक्त, संपादक - मेघा पाटकर.
अवांतर : मुकेश अंबाणी आणि अनिल अंबाणी यांनी आपापल्या बायकांना विमान आणि जहाजाची भेट दिली त्यात तिनचार महानगराच्या पूर्ण रस्त्याबांधणीचा खर्च निघाला असता.
भारतातील सर्व सोने आणि परदेशातील पैसा जर विकास कामासाठी वापरला तर भारतात कोणीच गरिब राहु शकत नाही.
प्रतिक्रिया
23 Feb 2009 - 9:48 pm | केदार
भारतातील सर्व सोने आणि परदेशातील पैसा जर विकास कामासाठी वापरला तर भारतात कोणीच गरिब राहु शकत नाही.
>>> कलंत्री साहेब, फार मजेदार वाक्य लिहीले आहे तुम्ही.
जिवो जिवस्य जिवनम् हेच जिवनाचे तत्व आहे. (लै भारी वाक्य होतयं, पण मजबुर आहे)
१९९१ मध्ये टिस्को मध्ये ८५००० कर्मचारी १० लाखटन पोलादाचे उत्पादन करित. २००५ साली उत्पादन ५० लाख टन आणि कर्मचारी वर्ग मात्र ४४००० इतका झाला >> ह्या एका वाक्यात समाजसाठी काय चांगल आणि फायदेशीर आहे ते दिसुन येते. ते मणुष्यबळ इतर चांगल्या ठिकानी कामी येतं.
अवांतर - तुम्ही वाचक असाल तर आयन रॅन्ड यांचे फांउटनहेड आणि ऍटलास श्रग्ड हे पुस्तक वाचा.
23 Feb 2009 - 10:37 pm | अमृतांजन
जगातील श्रीमंती व गरीबी हा विषय निघाला की अशी एक थेअरी मांडली जाते की, जर जगातील सर्व सम्पत्ती सगळ्या लोकांमधे सारख्या प्रमाणात वाटून दिली तरी काही दिवसांनी परत ती सम्पत्ती २०% लोकांच्या हातात जाईल. आणि ८०% लोक पुन्हा मुळप्दावर येतील.
जगातील सर्वात श्रीमंत अशा २२५ लोकांच्या उत्पन्नातील ४% अतिरीक्त कर वाढवला तर जगातल्या प्रत्येकाला अन्न, स्वच्छ पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा देता येईल.
एकदा देता येईल नंतर त्याच्या मेंटेअन्न्सला किती खर्च येईल व तो कोण देउ शकेल?
24 Feb 2009 - 5:26 am | मुक्तसुनीत
कलंत्री यांनी जी आकडेवारी मांडली त्याचा उद्देशच चर्चा सुरू व्हावी असा असावा. आर्थिक विषमता हा विषय अर्थातच खूपच मोठा आहे. आणि विसाव्या शतकात जगभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा केला गेलेला , राजवटींचे , अर्थव्यवस्थेचे वेगवेगळे प्रयोग केला गेलेला आहे. मार्क्सवादी चळवळ , राजवटी , त्या राजवटींचे आर्थिक , राजकीय , मानवाधिकार संदर्भातले परिणाम हा त्यातला एक ठळक घटक होईल. दुसर्या बाजूला भांडवलशाही-मुक्त आर्थिक व्यवस्था , विकसित देशांची आर्थिक धोरणे इ. इ. गोष्टी येतील.
त्यातल्या त्यात भारतीय संदर्भातच बोलायचे तर आपल्या देशाच्या विकासाचे मॉडेल , समाजवाद , नेहरूंच्या, इंदिराबाईंच्या , राजीव गांधींच्या आणि नव्वदोत्तरी कालखंडातली आर्थिक धोरणे , मुक्त बाजारपेठेचे बरे वाईट परिणाम , जागतिकीकरणाचे लोण , भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेतले , राजवटीमधले गुण-दोष , मानवी अधिकार इ. इ. असंख्य बाबी यात येतील. यापैकी सगळ्याचा परामर्ष घेत - किंवा किमान आपल्या ठराविक मतांच्या चौकटीबाहेरही प्रचंड मोठे अवकाश आहे याचे भान ठेवून - चर्चा केली तरच त्याच्यातून काहीतरी अर्थपूर्ण निष्पन्न होण्याची शक्यता.
जेव्हा केव्हा असले काही चर्चेला येते तेव्हा माझ्यापुरते मी काही प्रश्न पुढे ठेवतो. त्यांच्या मला कळलेल्या बाजू मांडून पहातो. (बहुतांशी अशा वेळी दोनच काय , कितीतरी बाबी असतातच .) यातून जो बोध होईल तो करवून घेतो.
त्यामुळे काही गोष्टी टाळल्या तर बरे :
१. अतिसामान्यीकरण , अतिसुलभीकरण टाळावे : उदा. भारतातील सर्व सोने आणि परदेशातील पैसा जर विकास कामासाठी वापरला तर भारतात कोणीच गरिब राहु शकत नाही. हे निव्वळ स्वप्नरंजन झाले. (इंग्रजीत "युटोपियन" विचारसरणी.) आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हण्टले असते.
२. शक्य झाल्यास संदर्भ द्यावेत : आयन रॅन्ड यांच्या फांउटनहेड आणि ऍटलास श्रग्ड या कादंबर्यातले कुठले भाग नेमके इथे महत्त्वाचे आहेत ? रँडबाई कुठल्या मताचे प्रतिनिधित्व करतात ? इ. इ.
(वरील उदाहरणे म्हणजे व्यक्तिगत टीका नव्हे.)
असो. हा धागा चांगला आहे. तो दुर्लक्षिला जाऊ नये असे वाटते. जमल्यास इथे पुन्हा लिहेन.
24 Feb 2009 - 6:37 pm | विंजिनेर
धागा चांगला आहे हे मान्य पण कलंत्रीसाहेबांनी ह्या चर्चेतून कुठले निकर्ष अपेक्षित आहेत किंवा किमानपक्षी चर्चा कुठल्या दिशेने जाणे अपेक्षित आहे हे स्पष्ट केले तर अधिक मुद्देसूद लिहिता येईल. मला तरी १० वाक्यांतून ते कळाले नाही. कारण काही मुद्दे राहायच्या मुलभूत गोष्टीं मांडतात तर काही श्रीमंतीचे प्रमाण देतात. ह्यात टोकाच्या समाजवादातून येणारा निव्वळ स्वप्नाळू/अती-भाबडेपण(naive) आहे का भांडवलवादी मानसिकतेतून येणारे आर्थिक स्वातंत्र्य/व्यक्तिगत अलिप्तता का अजून काही?
मुक्तांती (ओपन एंडेड) चर्चा ही चांगली असली तरी अशी चर्चा भरकटायला वेळ लागणार नाही.
24 Feb 2009 - 7:26 am | केदार
आयन रॅन्ड यांच्या फांउटनहेड आणि ऍटलास श्रग्ड या कादंबर्यातले कुठले भाग नेमके इथे महत्त्वाचे आहेत >>>
सर्वच.
श्रग्ड मध्ये काय होते की,
एक रेल्वे उद्योगपती असतो, तो गरिब असतो, त्याने मेहनतीने रेल्वेचे जाळे अमेरिकेत पसरवीलेले असते. तो वारल्यानंतर त्याचा मुलगा कारभार पाहतो, पण मुलाला तसे काहीही कळत नसते, त्याची मुलगी डॅग्नी मात्र भयकंर हुशार असते, तिची मेहनत आणि तो करणारा माणूस ह्या दोन्हीवर श्रद्धा असते. ह्या डॅग्नीची लढाई म्हणजे हे पुस्तक. पण पुस्तक तिच्यापुरते मर्यादित नाही. तिचे मित्र बदलत्या ऐतखाऊ समाजाकडे दुर्लक्ष करुन, मेहनत करुन एक नविन समाज उभारतात, एकेक करुन 'मेहनतीवर श्रद्धा असनार्या माणसांना, समाजातील काही माणसांमूळे किती त्रास होतो, आणि त्यांच्या मेहनतीने सुरु केलेल्या व चालविल्या जाणार्या कंपन्या कश्या बंद पाडल्या जातात, हे देखील आहे. समाजवादी माणसे मग मेहनत करनार्यांना कसे कायदे आणून लुबाडतात व त्यामुळे समाजात कशी निष्र्कीयता येते वैगरे.
ह्या पुस्तकाची फिलॉसॉफी आहे की, 'काम करणारे नेहमी(च) काम करतात, आयते बसुन खाणार्यांना नेहमी आयते बसुनच खावे वाटते.
साधारण १००० पाणि हे पुस्तक आहे. प्रत्येक वाचकाने मरायच्या आधी निदान एकदा वाचावे असे.
थांबा हे सर्व लिहून काढने चांगले असले तरी आत्ता वेळ नाही त्यामूळे लिंक देतो.
इथे बर्यापैकी माहीती आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Shrugged
24 Feb 2009 - 7:48 am | मुक्तसुनीत
सविस्तर लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.
'काम करणारे नेहमी(च) काम करतात, आयते बसुन खाणार्यांना नेहमी आयते बसुनच खावे वाटते. ' या एका वाक्यात आर्थिक विषमतेचे स्पष्टीकरण देता येणार नाही असे मला अर्थातच वाटते. प्रश्न आहे संधींच्या कमतरतेचा , जी आर्थिक विषमतेमुळे निर्माण होते. त्या दरीचे काय ?
थोडक्यात हे दुष्टचक्र आहे : तुमच्याकडे संधी नाही कारण तुम्ही निम्न आर्थिक स्तरातले आहात आणि तुम्ही निम्न आर्थिक स्तरातच रहाल कारण तुमच्याकडे संधी नाहीत.
अशा प्रकारच्या गोष्टीना रँड यांच्या विचारांमधून कसे स्पष्टीकरण देता येईल ? मुळात अशी काही परिस्थिती आहे हे , एक रँड-वादी (ऑब्जेक्टीव्हीझम ?) म्हणून तुम्हाला मान्य आहे का नाही ? रँड बाईंचे विचार अर्थातच पराकोटीचे व्यक्ति-निष्ठ आहेत. समष्टीच्या प्रश्नांना , अर्थव्यवस्थांच्या समस्यांना ही विचारसरणी लागू होईल का ?
24 Feb 2009 - 8:37 am | चित्रा
रँड बाईंच्या लेखनावरून एक वेगळा धागा सुरू करावा अशी विनंती.
बाकी मुक्तसुनीत यांच्याशी रँडबाईंच्या विचारांचा इथे कसा उपयोग होणार यावरून सहमत. पण कलंत्री म्हणतात तसे दुसरेही टोक गाठले जाऊ नये.
अंबानी बंधूंच्या पैशाच्या विनियोग करण्यावरून जसे त्यांच्याकडे बोट दाखवता येते तसेच हल्लीच्या काळात अमूक एका पद्धतीने सर्वांनीच जगले पाहिजे (खर्च करू नये, भेटवस्तू देऊ नये, लग्नात जेवणे घालू नये इ. इ.) ही देखील कधीकधी टोकाची भूमिका ठरू शकते. यातील सुवर्णमध्य म्हणजे प्रत्येकाने आपापल्या गरजांचा जमेल तितका "स्वेच्छेने" संकोच करणे ज्याने सर्व समाजावर भार पडणे कमी होईल.
24 Feb 2009 - 9:05 am | अमृतांजन
भारतापुरते बोलायचे झाले तर, संधीचा अभावावरुन मला नेहमी पडणारे प्रश्न असे आहेत -
१. आपले शिक्षण हे "फॉर द मासेस" आहे असे नेहमी म्हंटले जाते. भारतातील ७०% पेक्षा जास्त जनता शेतीवर अवलंबून आहे. पण शिक्षणात -प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन- असे काय शिकवले जाते की त्यांना त्या ज्ञानाचा त्यांच्या सभोवतालच्या परिस्थितीतून संधी निर्माण करण्यास मदत होईल?
आपले शिक्षण मॉडेल हे मध्यमवर्गीय स्तराने मध्यमवर्ग निर्माण करण्याचे साधन तर नाही ना? [अवांतर-ह्या स्तरावरील लोकांच्या ज्या गरजा असतात त्या तरी त्यातून नीट्श्या पुऱ्या होतात का?]
२. भारतात एखाद्या गावात जर एखादे मोठे देऊळ असेल तर त्याच्यावर निगडीत सगळी अर्थ व्यवस्था असते. गावातील लोक त्यापलिकडे जाऊन उत्पन्नाच्या संधी शोधत नाहीत.
जर एखाद्या गावात सुदैवाने एखादा मोठा तलाव असेल तर लोकांचा कल नैसर्गिकपणे शेतीवर असतो. त्यांच्याकडे पाण्याच्या सुबत्तेमुळे शेतीतून पैसे येतात; शेतकरी आपल्या मुलांना उच्च्शिक्षणासाठी पाठवतो व ती मुले गावापासून तुटतात. ज्यांना शिकूनही नोकरीअभावी काहीच करता येत नाहीत अशी कित्येक तरुण मुले गावात काय करतात हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
पण तेथील तरुणांना त्यांच्या गावातील तलावाच्या साधनावर अवलंबून असलेले असे कित्येक धंदे करता येण्यासारखे असतात- उदा. वॉटर स्पोर्ट (हे उदाहरण खूप टोकाचे वाटेल पण आशय समजून घ्यावा). पण आपल्या अतिशय तोकड्या अशा शिक्षण पद्ध्तीमुळे मुलांना ते धाडसच काय पण असे विचारही त्यांच्या जवळपास फिरकत नाहीत.
त्याच बरोबर राजकारणी जर धोरणी असेल तर गावाचे रुप कसे पालटू शकते हे तुम्हाला बारामतीला जाऊन बघायला मिळेल.
३. भारतात ज्यामंडळींकडे भरपून पैसे आहेत (व ज्यांना एका ठराविक मर्यादेपर्यंतची रिस्क घेता येऊ शकते) ते त्याच्या पैशाची गुंतवणूक कोठे करतात? अशा किती वस्तू आहेत कि ज्या आजही भारतात आयात होतात? त्या भारतात तयार करण्यासाठी जे करावे लागते ते करण्याची आजच्या पैसेवाल्यांची मानसिकता आहे का? ती का नाही? मग रोजगाराच्या नवीन संधी कशा निर्माण होणार? एकातून दुसरे जन्माला येत असते तीही प्रक्रिया असे नसल्यामुळे थंडावते. आपल्याकडे लोकांना पैसे कसे खर्च करावे हे तरी कळते का?
माहीत नाही का पण मी नेहमी ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधतांना आपल्या शिक्षण पध्दतीवर येऊन थडकतो.
24 Feb 2009 - 9:08 am | सहज
वेगळा प्रतिसाद आवडला.
24 Feb 2009 - 10:10 am | मुक्तसुनीत
अमृतांजन यांचा प्रतिसाद उत्तम आहे हे सर्वप्रथम नमूद करतो.
गरजांप्रमाणे शिक्षण , विशेषतः गावातल्या जनतेमधे गरजांप्रमाणे शिक्षण देणे , गावातल्या तरुणांना उपयोगी पडेल असे शिक्षण आणि साधने उपलब्ध करून देणे , एकूणच , गावाकडचे प्रश्न हा सगळा मामला शहरातल्या "आरामखुर्चीतल्या विचारवंतांना" (ज्यात मी आलोच.) न कळलेला असा मुद्दा आहे असे मला वाटते. शहरी/ग्रामीण भागातली जी दरी आहे त्याचेच हे आणखी एक प्रत्यंतर. शहरातले लोक ज्या गोष्टी गृहित धरून चालतात त्या गावाकडे चैनीच्या असतात : रस्ते , पाणी, वीज - आणि नोकरी धंद्याच्या संधी. "स्वयंपूर्ण खेडे" , "खेड्याकडे चला" , "ग्रामविकास हाच देशविकास" ही घोषणावाक्ये आता माझ्या मते शाळेत (म्हणजे उरल्यासुरल्या व्हर्नाक्युलर शाळांमधे) सुद्धा शिकविल्या जात नसाव्यात. या दृष्टीने , "भारतातील ७०% पेक्षा जास्त जनता शेतीवर अवलंबून आहे. " या विधानाची सत्यता तपासून पहायला पाहिजे. तरुणांचे लोंढे शहरात आणि गावाकडे त्यावर अवलंबून असणारी जनता या ट्रेंडने आता चांगलीच बळकटी धरली असावी. हा सगळा विदा अंधुकशा का होईना , पण प्रकाशात यायला जनगणनेचे ट्रेण्ड्स पहावे लागतील. जर का एकूणच आर्थिक दरी सर्व स्तरांवर वाढली असेल तर शहरांतल्या आणि गावाकडच्या साधनांच्या उपलब्धतेबद्दलही ती तितकीच वाढली असेल असे मला वाटते. गावाकडल्या गरजा , तिथल्या विकासाची मॉडेल्स . तिथली वास्तव स्थिती याबाबत शहरातल्या लोकांत अज्ञान आणि मुख्य म्हणजे उदासीनता आहे. एखाद्या गावाचा विकास म्हणजे एखाद्या पावरबाज नेत्याने ठराविक परिसराचा , अन्य खेड्यापाड्याकडे जाऊ शकेल अशा निधींना आपल्याकडे वळवून , आपला घट्ट केलेला बालेकिल्ला असे स्वरूप असावे.
बाकी "आपल्याकडे लोकांना पैसे कसे खर्च करावे हे तरी कळते का?" या बाबतीत सहमत आहेच.
24 Feb 2009 - 11:31 am | अमृतांजन
माझ्या एका स्नेह्याने सांगितलेला हा किस्सा. कदाचित अनेकांनी तो ऐकला असेल- [सार महत्वाचे]
स्थळ: मुंबई लोकल
सिन्धि प्रवासी मराठी तरुणाला: काय काम करतोस?
म. त. : नोकरी करतो
सि. प्र.: पगार किती मिळतो?
म.त.: १५००० हजार महिना
सि. प्र.: तुझ्या लहानपणापासुन आत्तापर्यंत तुझ्या वडिलांनी तुझ्या संगोपनावर, शिक्षणावर जितके पैसे खर्च केले असतील त्याचे व्याज सुद्धा निघत नाही ह्या पगारातून.
24 Feb 2009 - 11:35 am | मराठी_माणूस
आम्ही मुलांवर केल्या जाणार्या खर्चाचा हीशेब ठेवत नाही. तो व्यवहार नसतो.
24 Feb 2009 - 6:58 pm | अमृतांजन
माझीही प्रतिक्रिया अशीच होती जेव्हा मी हा किस्सा ऐकला. काही लोकांची मान्सिकता अशीही असू शकते हा विचार करुन तो झटकून टाकला.
नंतर आठवले की, पुर्वी काही मराठी चित्रपटामधील मुलाचा बाप हुंडा घेताना मुलावर केलेल्या खर्चाचा हिशोब मुलीच्या बापासमोर ठेवत हुंड्याचे बारगेनिंग करत असे. अतिशयोक्ती सोडली तरी हे काही प्रमाणात खरेच होतही असेल म्हणूनच चित्रपटात दाखवले.
24 Feb 2009 - 8:48 am | मराठी_माणूस
वर काही श्रीमंत लोकांचा उल्लेख आलेला आहे आणि ते काय करु शकतात ते सुचीत केले आहे. पण जिथे सरकारच विषमता निर्माण करते त्याचे काय . मुंबईला २४ तास वीज आणि अन्यत्र प्रचंड वीज कपात.
24 Feb 2009 - 9:14 am | केदार
अर्थव्यवस्थांच्या समस्यांना ही विचारसरणी लागू होईल का >> होय. ऍलन ग्रिनस्पॅन हे रँड्चे फॉलोअर होते व ते अर्थ सचिव असताना त्यांनी ती फिलॉसॉफी अस्तित्वात आणली.
मी रँडवादीही नाही आणि समाजवादीही नाही. श्रमाला आणि बुद्धीला महत्व देणारा माणूस आहे. मी श्रम केले म्हणून बंगला बांधला, पण माझ्या बंगल्याकडे आता इतर जर, " हा बंगला विका,आणि तिन खोल्यात रहा, निदान १० गरिबांचे पोट तरी भरतील" तर ते मात्र चालू देणार नाही.
चित्राने लिहील्यासारखे इथे रँडवर चर्चा करु नये म्हणून थांबतो.
आर्थिक विषमतेमुळे निर्माण होते. त्या दरीचे काय >> आर्थीक दरी, वा विषमता ही राहणाराच. ती कमी कशी करायची हे जसे सरकारचे ( म्हणजे काही गोष्टी पुरवीने, अगदी भांडवलशाही देशात देखील पुरविल्या जातात) काम आहे तसेच त्याचा लाभ उठविनार्या लोकांचे कर्त्यव्य आहे की त्यांनी स्वतः पुढे जाण्यासाठी पाउले उचलावीत. "दे रे हरी पलंगावरी" कसे चालेल? अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीदेशातही, ही विषमता आहे, तसेच चिन सारख्या कम्युनिस्ट देशात देखील आहे. इथे कुठलीही 'शाही' उपयोगात येत नाही, कारण उपलब्ध साधण सामुग्रीची समान वाटनी कधीही होउ शकत नाही. असे करा म्हणने म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन आहे.
आणि उद्या असे केले आणि ५० व्यक्तीनी ते पैसे जुगारात हरवीले तर परत ते बोबंलायला तयार, आम्हाला पैसे द्या म्हणून. हा मेहनत करुन पैसे कमविनार्यांवर अन्याय नाही का? तसाही आपले करदाते कर भरुन अन्याय सहन करत आहेतची. ( हे उपरोधात्मक वाक्य आहे, कारण आपण आत्ताच पाहिले की , महाराष्टातले २५ लाख रु घेऊन इथे अमेरिकेत संमेलन झाले)
सांपत्तिक स्तिथी ही कायम बदलत असते. साध उदा. म्हणजे राजे लोक मग श्रिमंतच राहिले असते, आज भारतात बोटावर मोजन्याइतकेच जुने राजे लोक श्रिमंत आहेत. बाकीच्या राज्यांचे वा सरदारांच्या पैशाचे काय झाले मग?
तुमच्याकडे संधी नाही कारण तुम्ही निम्न आर्थिक स्तरातले आहात आणि तुम्ही निम्न आर्थिक स्तरातच रहाल कारण तुमच्याकडे संधी नाहीत. >> हे मान्य नाही. कित्येक उदाहरने लोकसत्तेत वाचली आहेत की बिकट परिस्तिथीत मार्ग काढून लोक यशस्वी झाले आहेत. हे प्रातिनिधीक स्वरुपावर लिहीत आहे. हा प्रश्न थोड्या स्वरुपात मान्य केला तरी संपत्तीची वाटनी हे उत्तर होउ शकत नाही. तर तुमच्या माझ्या सारख्या सुशिक्षीत व विचारी लोकांनी एकत्र येऊन त्यांना मदत करने जास्त सोयीस्कर ठरते. ही मदत महत्वाची, वाटनी नाही. हे जोपर्यंत लक्षात येत नाही, तो पर्यंत, 'मला द्या' असे ओरडनार्यांची प्रगती होउ शकनार नाही.
अगदी ह्याच विचारातून मी स्वतः एक संस्था स्थापण केली आहे. http://supanth.blogspot.com/ वर माहीती मिळेल. काही दिवसातच इथेही (मिपावर) देखील हे टाकणार होतोच, पण तुमच्या पोस्ट मुळे लिहावे वाटले. आज उद्या सविस्तर पोस्ट ह्या बद्दल टाकेनच.
प्रत्येकाने आपापल्या गरजांचा जमेल तितका "स्वेच्छेने" संकोच करणे ज्याने सर्व समाजावर भार पडणे कमी होईल. >>
पण मी जर माझ्यापरिने श्रम करुन, पैसे कमवून टॅग हॉयरचे घड्याळ घेत असेल तर बाजुच्याने का नाही म्हणावे? त्याचा काय हक्क? आणि त्याचे मी ऐकावे ही भूमीका कशी न्याय? तस्मात परत योग्य त्या रुपात मदतच महत्वाची. माझ्या गरजांचा त्याग करुने नाही. मी थोडी मदत करुन जर टॅग किंवा राडो चे घड्याळ घालत असेल तर ते योग्यच राहिल. आणी मदत न करता घालत असेल तर ते ही योग्यच राहील कारण ती व्यक्तीनिष्ठ भूमीका आहे. समाजावर भार म्हणजे काय? इथे मी, 'आर्थीक दरी' हा भार समजला तरी तो माझ्या गरजांच्या त्यागाने भरुन येत नाही. आर्थीक स्तर उंचाविन्यासाठी शिक्षन महत्वाचे आहे. शिक्षन उपलब्ध करुण देणे मात्र सरकारचे, पर्यायाने समाजाचे कार्य आहे.
माझा हा वरचा प्यारा कंलत्रीच्या अवांतरच्या मुद्द्याला पण लागू होतो. कोणी कोणाला काय आणी कसे द्यावे हा त्याचा प्रश्न. पैसे असतील तर देतील लोक. नाही तर नाही. आणि हे बघा, माझी सांपत्तीक स्तिथी खूप चांगली म्हणून मी माझ्या बायकोला पैठनी देतो, ती पैठनी माझ्या पगाराच्या .०१ टक्के पण नाही, पण तेच जर माझा गरिब भाऊ देत असेल तर ती अय्याशी ठरेल कारण त्याचा पगाराचा २५ टक्के ती रक्कम असु शकते. म्हणून गरज आणि चैन ह्या रिलेटिव्ह गोष्टी आहेत.
तुमची चैन ती माझी गरज, आणि माझी चैन ती तुमची गरज होउ शकते.
(जो जे वाछिंल तो ते लाहो म्हणनारा ) केदार :)
http://supanth.blogspot.com/
24 Feb 2009 - 6:00 pm | नितिन थत्ते
आपले सुपंथ विषयक लेखन वाचल्यानंतर हा तुमचा प्रतिसाद वाचला.
एखादी व्यक्ती प्रतिकूल परिस्थितीतून 'मेहनत' करून वर येते यात त्या व्यक्तीला असलेली वर येण्याची आच खूप महत्त्वाची असते. माझ्या माहितीतील अनेक स्त्रिया आपल्या पतीच्या तुटपुंज्या मिळकतीला हातभार लावण्यासाठी घरगुती व्यवसाय करतात आणि आज जवळजवळ बरोबरीने उत्पन्न कमावतात. त्यांनी परिस्थितीबाबत रडत बसण्याऐवजी परिस्थिती बदलण्याचा शक्य तो प्रयत्न केला आणि प्रगती साधली. त्याच्या उलट अशाही व्यक्ती माहिती आहेत ज्या परिस्थितीच्या नावाने नुसतीच बोटे मोडून इतरांकडून सहानुभूतीची अपेक्षा करतात. (एक भयानक प्रकारही पाहिला आहे. पतीला फारशी मिळकत नसूनही आणि पत्नीची इच्छा असूनही 'आमच्यात बायकांनी कमवायची पद्धत नाही' म्हणून तसेच खितपत राहण्याची तयारी आहे).
काही बाबतीतील या प्रतिसादातील लॉजिक पटले नाही.
आपण परिश्रमातून पैसा कमावून टॅग हॉयरचे (मी देखील हे नाव प्रथमच ऐकले) घड्याळ घेता कारण आपल्याला ते घेणे परवडते. तुमच्या ते घड्याळ घेण्याने समाजावर जरी प्रत्यक्ष आर्थिक भार पडला नाही तरी टॅग हॉयरच्या घड्याळात (ब्रॅण्डनेममुळे) भरपूर नफा (भांडवलशाहीच्या सद्ध्याच्या भाषेत व्हॅल्यू ऍडिशन) असल्याने उत्पादक साधने साध्या घड्याळांच्या उत्पादनाऐवजी अशा घड्याळांच्या उत्पादनाकडे वळविली जातात. त्यामुळे साध्या घड्याळांचे उत्पादन कमी होऊन त्यांची टंचाई होऊन त्यांच्या किंमती वाढतात. याचे एक वेगळे उदाहरण देत आहे. कोणीतरी प्रतिसादात मुंबईत २४ तास वीज व इतरत्र भारनियमन हा मुद्दा मांडला आहे.
मुंबईत २४ तास वीज दिली जात आहे याचे कारण मुंबईतील विजेचा प्रमुख वापर व्यावसायिक आहे त्या विजेची विक्री जास्त दराने व्यापारी ग्राहकांना केली जाते. व्यापारी तो जास्त दर द्यायला तयार आहेत (तुम्हाला जसे ते महागडे घड्याळ परवडते). याउलट ग्रामीण महाराष्ट्रातील वीज वापर प्रामुख्याने घरगुती आहे. ही वीज सवलतीच्या दरात पुरवावी लागते. साहजिकच जेथे नफा (व्हॅ ऍ) कमी आहे अशा ग्राहकांना वीज पुरवण्याऐवजी ती श्रीमंत व्यापार्यांना पुरवण्यासाठी वळवली जाते. त्यामुळे निमशहरी भागात थोडे आणि ग्रामीण भागात भरपूर भारनियमन केले जाते. पुन्हा ग्रामीण भागातील श्रीमंत लोक भारनियमनावर मात करण्यासाठी त्यांना परवडते म्हणून इन्व्हर्टर लावून दुप्पट वीज खातात (दुप्पट म्हणण्यात काही अतिशयोक्ती नाही हे मिपावरील इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअर मान्य करतील). अशा रीतीने 'मला परवडते तर तुमचे काय जाते' या विचाराने समाजावर भार पडतो.
५० व्यक्तीनी ते पैसे जुगारात हरवीले तर परत ते बोबंलायला तयार, आम्हाला पैसे द्या म्हणून.
हे विधान तुम्ही बेल आउट पॅकेजेसची अपेक्षा करणार्या उद्योजकांविषयी म्हणत आहात का?
खराटा
(येथे उत्तम काथ्या बारीक कुटून मिळेल)
24 Feb 2009 - 9:25 pm | केदार
मी दिलेली दोन्ही घड्याळाची उदाहरणे ही श्रिमंत व्यक्तीलाच लागू पडतात. दुसर्या भाषेत बोलायचे तर फेरारी चे ब्रॅन्डनेम खुप आहे म्हणून टाटा ईंडिकाचे उत्पादन कमी होऊन त्याची टंचाई वाढून किंमती वाढून समाजावर भर पडेल का?
जिथे प्रॉडक्शन हे मास नसुन सिलेक्टेड लोकांसाठीच आहे, तिथे समाजावर कुठला भर पडनार?
विज आणी फेरारी किंवा घडयाळे ह्यांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण विज ही आता अत्यावश्यक गरजांमध्ये मोडते. तुलना करन्यास दुसरे उदा देउ शकता.
तसेही मी स्वत टॅग चे घड्याळ घालतो कारण पण त्यामूळे मी कधीही ५ डॉलरची घड्याळे वॉलमार्ट मधून नाहीशी होताना पाहीली नाहीत. येथ उपभोक्ता, उपयुक्तता आणि ते मिळवन्याची पात्रता असली तर ५ किंवा ५००० ह्याचा दुसर्यास् काही फरक पडू नये एवढाच मुद्दा आहे.
25 Feb 2009 - 8:52 am | नितिन थत्ते
टॅग हॉयर घड्याळ हे कदाचित फार एक्स्क्ल्यूझिव श्रेणीत मोडत असेल (जसे तुम्ही फेरारी उदाहरण दिले आहे). घड्याळे किंवा कार तसेही लोक आयुष्यात एकदा (फार फार तर तीनदाच घेतात) तशा एक्स्क्ल्यूझिव वस्तूनी तसे होत नसेल पण ज्या तशा नाहीत तशा वस्तूंबाबत तसे होतेच. लीवाईज कपड्यांसारख्या वस्तूंनी तसे नक्कीच होते. आज तुम्ही बाजारात गेलात तर साधे कपडे (ब्रॅण्डनेम नसल्याने कमी किंमतीचे पण दर्जाने कमी नसलेले) मिळणारी दुकाने हळूहळू नामशेष होत चालली आहेत. तशा कपड्याची दुकाने आता डाउनमार्केट भागात स्थलांतरित होत आहेत. त्यांना मुख्य बाजारात जागा उरत नाही. म्हणजे दुकाने स्थलांतरित होत नाहीत तर मुख्य बाजारातील व्यापारी तो माल ठेवत नाहीत. इतकेच नाही तर कपडे शिवणारे छोटे कारखानेही या बड्या ब्रॅण्ड्चे कपडे शिवणे पसंत करतात आणि साधे कपडे शिवणे हळू हळू बंद करतात.
माझ्या जुगारविषयक मुद्द्याचे उत्तर दिले नाही.
खराटा
(येथे उत्तम काथ्या बारीक कुटून मिळेल)
25 Feb 2009 - 9:34 am | केदार
अहो माझा मुद्दा आता तुम्ही दुसर्या मुद्द्या कडे नेत आहात.
मूळ मुद्दा काय की माझी ऐपत आहे तर मी घेणार. सप्पतीचे वाटप करणार नाही.
तर ह्या मुद्याला मी व्यवस्तिथ उत्तर दिले असे वाटते. (दोन्ही प्रतिसाद)
तुमचा मुद्दा थोडा वेगळा आहे. तो म्हणजे ब्रॅन्डेड कपडे लोक विकत घेतात त्यामूळे नो ब्रॅन्डला जागा उरत नाही. -- तर विचाराअंती असे वाटते की हा मुद्दा माझ्या मुद्द्याल प्रतिवाद होउ शकत नाही तर हाच एक वेगळा मुद्दा आहे.
त्यावर उत्तर असे आहे की, "जनतेलाच जर ब्रॅन्ड नेमचे कपडे घालने आवडत असेल आणी त्यातच भले वाटत असेल तर काय वाईट? (इथे जनता म्हण्जेच समाज नाही का?) मग उपमुद्दा असा होईल की त्या लोकांनी काय काम करावे? त्याचे ही उत्तर तुम्ही दिले आहे. ते म्हणजे मोठ्या कारखाण्याचे कपडे शिवावेत. मुळात असे होते का? तर मास प्रॉडक्शन च्या तत्वामूळे मोठ्या कंपन्या स्वस्तात माल विकू शकतात. मग त्यात वाईट काहीही नाहीच. शेवटी उपयोगीता व उपभोक्ता ह्या दोघांचेही समाधान त्याने होत आहे. पण त्यावरही उपाय आहे. ...
अनब्रॅन्डेड कपडे बनविनार्यांनी एकतर चांगले कपडे (क्वालीटी आणि क्वांटिटीत तयार करावेत व स्वतःचा वेगळा ब्रॅन्ड निर्मान करावा. ह्याचे मजबूत उदाहरण म्हणजे पुण्यात असणारे 'कॉटन किंग' व ठाण्यात तलावपाळीच्या बाजूला असनारे एक टेलरचे दुकानं. (नाव विसरलो) तर हे दोन्ही ब्रॅन्ड हे सर्व ठिकानी मिळत नाहीत तर फक्त त्याच ठराविक दोन दुकांनामध्ये मिळतात. ते कपडे बरेच चांगले, स्वस्त आणि टिकावू असल्यामूळे मी देखील देशात आलो की तेथून घेतो. तिसरे उदा द्यायचे तर चर्मास ह्या हैद्राबादच्या ब्रॅन्डचे देईल. ते कपडे फक्त ऍबीडसला मिळतात.
वरिल तिन्ही उदावरुण हे दिसते की जर चांगली क्वालीटी दिली तर अगदी माझ्यासारखा ऐक्स्लूझिव्ह ब्रॅन्डच्या गोष्टी वापरनारा पण तिकडे वळतो. (माझा मोठेपणा सांगत नाही तर फक्त ह्यातील मेख दाखवत आहे. बाकी मी पण तुलनेने गरिबच आहे. :)
जुगाराच्या मुद्दयात बेलाआउट कंपन्याना धरले न्हवते तर रँडम अगदी तुम्ही, आम्ही देखील संपत्ती एखाद्या गोष्टीत फुंकू शकतो. त्यावरुन ते लिहीले.
25 Feb 2009 - 8:07 pm | नितिन थत्ते
ब्रॅन्डेड कपडे लोक विकत घेतात त्यामूळे नो ब्रॅन्डला जागा उरत नाही.
जनतेलाच जर ब्रॅन्ड नेमचे कपडे घालने आवडत असेल आणी त्यातच भले वाटत असेल तर काय वाईट?
जनता म्हणजेच सामान्य माणूस हे बरोबर असले तरी ब्रॅण्डनेमचेच कपडे घालीन इतर घालणार नाही असे वाटणारे जनतेत मोडत नाहीत.
माझा मुद्दा 'ब्रॅण्डेड कपडे जरासे श्रीमंत असलेले लोक अव्वाच्या सव्वा किंमत असली तरी विकत घेतात' आणि त्यामुळे व्यापारी साध्या कपड्यांच्या व्यापारात उत्सुक रहात नाहीत असा आहे.
आणखी एक उदाहरण देतो. ७५-८० च्या सुमारास पावभाजी (तेव्हा त्याला भाजीपाव म्हणत) हा पदार्थ समाजातील तळागाळातील कामगार वर्गाचे जेवण म्हणून बनवला आणि विकला जात असे. (भाजी काय दर्जाची आहे हे दिसू नये म्हणून ती स्मॅश केलेली असते. आणि थोडी खराब झाली असली तरी आंबूस वास येऊ नये म्हणून नाकात भिनणार्या वासाचे मसाले असतात).
८० च्या दशकात तो मध्यमवर्गीयांनी चोचले म्हणून खायला सुरुवात केली. त्यावेळी त्यात अमूल बटर पावभाजी, ड्रायफ्रूट पावभाजी आणि चीज पावभाजी असे खास (व्हॅल्यू ऍडेड) प्रकार निर्माण झाले. मध्यमवर्गीय असले खास प्रकार खूप पैसे देऊन खाऊ लागल्यावर हळुहळू साधी पावभाजी हा प्रकार नामशेष झाला. आज बहुधा अमूल बटरमध्ये न बनविलेली पावभाजी मिळतच नाही (हातगाडीवरसुद्धा). म्हणजेच हा प्रकार खाण्यापासून तळागाळातील लोक वंचित झाले आहेत. हा एकप्रकारचा सामाजिक भारच आहे. आणखी काही वर्षांनी वडापावचे असेच झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
खराटा
(येथे उत्तम काथ्या बारीक कुटून मिळेल)
25 Feb 2009 - 10:21 pm | केदार
'ब्रॅण्डेड कपडे जरासे श्रीमंत असलेले लोक अव्वाच्या सव्वा किंमत असली तरी विकत घेतात' आणि त्यामुळे व्यापारी साध्या कपड्यांच्या व्यापारात उत्सुक रहात नाहीत असा आहे. >>
अगदी बरोबर. आणि त्याचमूळे मी ते पैठनीचे उदाहरण दिले आहे. (मूळ प्रतिसादाच्या शेवटी). पैठनी हे रुपक आहे. जे तुम्ही सगळ्यागोष्टींसाठी वापरु शकता.
असलेल्या साधनांतून (पगारातून) अय्याशी साठी ब्रॅन्डनेम कपडे घ्यायचे का? हा माझ्या गरिब भावाचा प्रश्न नक्कीच असणार आहे, आणी तो त्यालाच सोडवायचा आहे. त्याला उपाय आहेत. बाजारात फक्त पैठन्याच मिळत नाहीत तर सुती साड्याही मिळतात.
भाजीपाव चे पाव-भाजी होणे ही एका दृष्टीने सामाजीक उत्क्रांती आहे. ह्यात एका विशीष्ट समाजाची तडफड होतेय हे माझ्या ध्यानात आहे, पण आपण कितीही नाही म्हणले, तरी अशी उत्क्रांती होत राहणार. हा भार नाही तर बदल आहे. आणि समाजाचे वा कुठल्याही गोष्टीचे बदलने हे स्थायीभाव आहे. त्या भाजीपाव ची जागा आज वडा-पाव ने घेतली आहे, उद्या दुसरे काही तरी येउ शकते.
म्हणजेच भाजीपाव ते वडापाव हा बदल देखील स्विकारला गेला आहे.
(एक लक्षात घ्या की, तुम्ही पावभाजीच्या रुपकातून जे मांडत आहात ते माझ्यापर्यंत पोचले आहे. पण मी वेगळ्या चश्म्यातून पाहतोय हाच फरक) . जिवो, जिवस्य जिवनम् मध्ये हे होणारच. हे थांबवता येणार नाही.
कसे थांबवणार हे लिहाल का? मी उत्सूक आहे, दुसरा काही मार्ग (ज्ञान) असेल का ते पाहायला. (म्हणजे संपत्ती वाटपाला सोडून)
25 Feb 2009 - 8:30 am | मराठी_माणूस
कोणीतरी प्रतिसादात मुंबईत २४ तास वीज व इतरत्र भारनियमन हा मुद्दा मांडला आहे.
मुंबईत २४ तास वीज दिली जात आहे याचे कारण मुंबईतील विजेचा प्रमुख वापर व्यावसायिक आहे त्या विजेची विक्री जास्त दराने व्यापारी ग्राहकांना केली जाते. व्यापारी तो जास्त दर द्यायला तयार आहेत (तुम्हाला जसे ते महागडे घड्याळ परवडते). याउलट ग्रामीण महाराष्ट्रातील वीज वापर प्रामुख्याने घरगुती आहे. ही वीज सवलतीच्या दरात पुरवावी लागते. साहजिकच जेथे नफा (व्हॅ ऍ) कमी आहे अशा ग्राहकांना वीज पुरवण्याऐवजी ती श्रीमंत व्यापार्यांना पुरवण्यासाठी वळवली जाते.
१)विजेचा प्रमुख वापर .... असे म्हटले आहे , मग ती उद्योगधंदे जीथे चालतात तीथे असायला हवी, पण ती सरसगट सगळ्याना उपलब्ध असते. आणि मुंबईत २४ तास वीज असते म्हणून इथे लोकांचा लोंढा वाढला तर त्याना का दोष द्यायचा
२)ग्रामीण महाराष्ट्रातील वीज वापर प्रामुख्याने घरगुती आहे.. प्रमुख वापर शेतीसाठी आहे.
३)साहजिकच जेथे नफा (व्हॅ ऍ) कमी आहे अशा ग्राहकांना वीज पुरवण्याऐवजी ती श्रीमंत व्यापार्यांना पुरवण्यासाठी वळवली जाते. . सरकार हे देश चालवते कोणताही उद्योगधंदा नव्हे, त्यात फायदा तोट्याचा विचार असु शकत नाही.
आणि जगण्यासाठी लागणार्या खाण्यापीण्याच्या वस्तु ह्या श्रीमंत व्यापार्यांच्या घरातच पीकतात का ? त्याना बाहेरुन काहीच नको असते का?
25 Feb 2009 - 9:10 am | नितिन थत्ते
विजेचा मुख्य वापर व्यापारी असे म्हटले आहे औद्योगिक नाही. व्यापारी वापर म्हणजे झगझगाट असलेली दुकाने, मॉल, वातानुकुलीत कार्यालये वगैरे. मुंबईत तरी हे वेगवेगळे ग्राहक हे निश्चितपणे विभागलेल्या क्षेत्रांमध्ये असत नाहीत म्हणून व्यापारी ग्राहकांबरोबरच घरगुती ग्राहकांनाही (इन्सिडेण्टली) २४ तास वीज मिळते. भारनियमनाचा प्रश्न हा मुख्यत्वे सकाळी ८ ते रात्री १० यावेळात असतो.
सरकार हे देश चालवते कोणताही उद्योगधंदा नव्हे, त्यात फायदा तोट्याचा विचार असु शकत नाही.
हे जरी बरोबर असले तरी मुंबईत वीज पुरवठा हा खाजगी कंपन्या करतात त्यांना फायदा तोटाच पहायचा असतो. आज मुंबईत २००० मेगावॅट वीज लागते आणि सुमारे ६००-७०० मेगवॅट चा तुटवडा आहे. हा तुटवडा महाराष्ट्र शासन आपल्या ग्राहकांच्या तोंडचा घास काढून घेवून पुरा करते. (असे करण्यामागे 'खाजगी कंपनीकडून चांगली सेवा मिळते म्हणून वीज मंडळाचे खाजगीकरण करावे' असे जनमत तयार करण्याचाही हेतू असू शकतो).
वीज वापर प्रामुख्याने घरगुती आहे.. प्रमुख वापर शेतीसाठी आहे.
शेतीसाठी खरा वापर किती होतो याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. जरी शेतीसाठी असला तरी तोही सवलतीच्या दरात किंवा मोफत असल्यामुळे त्यात नफा नसतोच.
खराटा
(येथे उत्तम काथ्या बारीक कुटून मिळेल)
25 Feb 2009 - 9:48 am | मराठी_माणूस
जरी शेतीसाठी असला तरी तोही सवलतीच्या दरात किंवा मोफत असल्यामुळे त्यात नफा नसतोच.
म्हणून दिलीच नाही तर खाणार काय ?
24 Feb 2009 - 9:33 am | JayGanesh
महासागरात एवडे सोने आहे, की ते बाहेर काडून जर जगातल्या प्रतेकाला वाटले, तरी प्रत्येकाच्या वाटणीला ४ किलो सोने येईल, असे म्हणतात.
24 Feb 2009 - 9:38 am | अमृतांजन
चला तर मग सगळे!
एव्ह्ढे सोने वर काढले तर समुद्राच्या पाण्याची पातळीही कमी होईल व ग्लोबल वार्मिंगचा धोकाही टलेल. टू इन वन ओफर! :-)
किती वर्षे लागतील हो ते सोने वर काढायला? आपण राहू ना तो पर्यंत?
24 Feb 2009 - 11:00 am | सखाराम_गटणे™
शंका:
१. लोकसंख्या सतत वाढते आहे त्याप्रमाणे समुद्रातील सोने वाढते आहे का?
२. सोने काढण्याचा खर्च किती, म्हणजे भिक नको पण कुत्रा आवर असे तर नाही?
३. सगळ्यांकडे ४ किलो सोने झाल्यावर सोन्याचे आकर्षण्/किंमत राहील का?
४. ज्या देशांना समुद्र नाही (उदा. नेपाळ, अफगाणिस्तान), त्या देशातील लोकांना इतर कोक सोने देउन देतील काय?
----
तुम्हाला तुमचे मित्र गमवायचे असतील तर मराठी संकेतस्थळ चालु करा.
24 Feb 2009 - 11:18 am | अवलिया
हम्म. चांगली चर्चा
--अवलिया
24 Feb 2009 - 11:26 am | विनायक प्रभू
असेच म्हणतो.
रँडमाईंचे तत्वज्ञान पचणे खुपच अवघड आहे.
24 Feb 2009 - 9:20 pm | कलंत्री
खरेतर आकडेवारी बघितल्यावर फारसा विचार अथवा अपेक्षा न ठेवता मी हा लेख प्रसिद्ध केला.
सर्वांनीच आपापल्या परीने या प्रश्नाचे महत्त्वाचे अंग, पैलु आणि समाधान व्यक्त केले आहेच. विस्तृत प्रतिसाद द्यायची इच्छा असूनही या क्षणी ( काही कार्यबाहुल्यामूळे) शक्य नाही.
काही मुद्दे ओझरते स्पर्श करीत आहे.
या मासिकाच्या संपादक मेघा पाटकर आहे असे म्हटल्यावर या विचाराची बाजू अथवा या मागची विचारधारा समजण्यासाठी वेगळे कष्ट पडणार नाही. ( कृपया मासिकाची वर्गणी पाठवावी आणि सभासद व्हावे ही विनंती.) ( आंदोलन-शाश्वत विकासासाठी , ६, राघव, श्री रघुराज सोसायटी, ११८-अ, सिंहगड रस्ता, पुणे - ४११०३०, दुरध्वनि ०२०-२४२५१४०४).
मी व्यक्तिशः समाजवादी आणि वैदिक विचारधारेला मानणारा ( अपरिग्रह, अस्तेय, वेगवेगळे आश्रम इत्यादी) आहे.
जगातील विषमता ज्या गतिने आणि पद्धतीने वाढत आहे हे माझ्या खिन्नतेचे एक कारण आहे.
भारतासारख्या देशात अशीच विषमता वाढली तर याचा खुपच वाईट परिणाम होतील असेही मला वाटते.
माझा सर्वसाधारण प्रयत्न हा मूळाशी जाण्याचा असतो. सध्याचे अर्थशास्त्र मला पटत नाही आणि त्या व्यवस्थेला विरोध करण्याची क्षमताही माझ्यात नाही.
मला दारिद्र्याचे, उपासमारी, बेरोजगारी, त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी इत्यादीचे वाईट वाटते पण मी जो काही अभ्यास केला आहे, वाचन केले आहे त्यात आजपर्यंत तरी कोणत्याही संस्कृतीला यावर मात करता आलेली नाही असे मला दिसत आहे.
तुर्त इतकेच.
24 Feb 2009 - 10:16 pm | विकास
>>>जगातील विषमता ज्या गतिने आणि पद्धतीने वाढत आहे हे माझ्या खिन्नतेचे एक कारण आहे. भारतासारख्या देशात अशीच विषमता वाढली तर याचा खुपच वाईट परिणाम होतील असेही मला वाटते.
एकदम मान्य होणारी वाक्ये आहेत. मात्र त्यासाठी समाजवाद अथवा त्याचे मोठे भावंड असलेला साम्यवाद ही काही त्याला उत्तरे नाहीत. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था होईल.
विचार करा, बर्याच अंशी आपल्याकडे समाजवाद पाळायचा प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर पहीली चाळीस वर्षे झाला. त्याचा फायदा काय झाला? तर राष्ट्राला सोने गहाण ठेवायची वेळ आली. असे का झाले? तर अर्थातच उद्यमशीलता ही जनसामान्यात हवी तशी रुजत नव्हती आणि समाजवादी व्यवस्थेमुळे सरकारी बंधने अधिकच होती. परीणामी सर्वांना वैभव समान मिळाले नाही पण दारीद्र्याचा वाटा वाढतच गेला. आणि समाजवादी म्हणत एक नवीन भोंदूगिरी उदयास आली. (हे वाक्य तुम्हाला उद्देशून नाही). लालू- लोहीयावादी! त्याने काय केले? तेच इतर अनेकांबद्दल. महाराष्ट्रात त्याला सन्मान्य अपवाद आहेत - मृणाल गोरे, प्रमिला-मधू दंडवते, आदी. पण त्यांच्या तत्वांमुळे ते पुढे येऊ शकले नाहीत (जितके येयला पाहीजे तितके) आणि चांगली कामे त्यांच्या हातून झाली तरी ती अगदी मर्यादीत स्वरूपातच ठरली. अपवाद कदाचीत जॉर्ज फर्नांडीस असेल - ज्यांनी कोकण रेल्वे तयार करून दाखवली आणि स्वत:चे नाव बदनाम होण्याची पर्वा न करता संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीतील बाबूंना त्यांनी त्यांची जागा दाखवली (अर्थात त्यामुळे त्यांना पुढचा काळ भोवला हे वेगळे सांगायला नकोच!)
याचा अर्थ भांडवलशाही बरोबर आहे का? अर्थातच नाही. त्याचे म्हणून तोटे आहेतच. नको इतकी विषमता त्यातून तयार झाली आहे हे ही सत्य आहे. पण तसे पहाल तर ती विषमता आधीच्या काळात पण तितकीच असावी असे वाटायला जागा आहे.
आपण परकीय तत्वज्ञान जगण्याचा प्रयत्न करतोय जे आपल्या पिढ्यानपिढ्याच्या संस्कृतीस आणि मानसिकतेस कायमच परके रहाणार आहे. विचार करा गांधीजींनी पण रामराज्याचे स्वप्न बघितले होते, भारतात कधीकाळी सोन्याचा धूर निघायचा असे म्हणतात. पण त्यावेळेस त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी जी बहुतांशी राजेशाहीच होती, ना समाजवादी राज्यपद्धत स्विकारली ना भांडवलशाही पद्धत... तरी देखील ते यशस्वी झाले आणि समाजाला सुखी करू शकले...असे नक्की आपल्यात काय होते म्हणून हजारो वर्षे ही संस्कृती वृद्धींगत होत गेली, जे आज आपण विसरून गेलो आहोत. किंबहूना त्यांच्याशी नाळ तोडायचा प्रयत्न करत आहोत. "रामराज्या"च्या आधीपण जे "दशरथराज्य" होते त्या अयोध्येचे वाल्मिकी रामायणावरून गदीमांनी केलेले वर्णन वाचा:
मुद्दामून काही ओळी अधोरेखीत केल्या आहेत आणि शेवटी ठळक केले आहे... हे सर्व वाचताना वाटते की आपण हे सर्व कोठे, कसे आणि का हरवून बसलो?
परक्या समाजवाद/साम्यवाद आणि भांडवलवादास तिसरा मार्ग असू शकतो जो आपल्या नसानसात आहे फक्त निद्रीस्त रुपात. या विचारांच्या कोषाच्या बाहेर आलो तर आपल्याला नक्कीच उत्तरे मिळतील असे वाटते.
नाहीतर "अमृत घट भरले तुझ्या घरी, का वणवण फिरसी बाजारी" म्हणणे आहेच...
25 Feb 2009 - 10:01 am | प्रकाश घाटपांडे
विकास चे प्रतिसाद कसे बोलके असतात याचे हे उदाहरण आहे.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
25 Feb 2009 - 10:52 am | सुनील
विचार करा, बर्याच अंशी आपल्याकडे समाजवाद पाळायचा प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर पहीली चाळीस वर्षे झाला. त्याचा फायदा काय झाला? तर राष्ट्राला सोने गहाण ठेवायची वेळ आली. असे का झाले? तर अर्थातच उद्यमशीलता ही जनसामान्यात हवी तशी रुजत नव्हती आणि समाजवादी व्यवस्थेमुळे सरकारी बंधने अधिकच होती.
याला समाजवादापेक्षाही समाजवादी धोरणाचा अतिरेक अधिक कारणीभूत आहे, असे वाटते. सरकारी उपक्रम हे पांढरे हत्ती झाले हे जितके खरे तितकेच, या धोरणामुळे पायाभूत उद्योगांची उभारणी झाली, बँकांसारख्या संस्था गावोगावी पसरल्या, हेदेखिल तितकेच खरे, नाही का?
याचा अर्थ भांडवलशाही बरोबर आहे का? अर्थातच नाही. त्याचे म्हणून तोटे आहेतच. नको इतकी विषमता त्यातून तयार झाली आहे हे ही सत्य आहे.
मान्य. पण भांडवलशाहीमुळेच संपत्तीची निर्मिती अधिक वेगाने होते, हेही खरेच.
परक्या समाजवाद/साम्यवाद आणि भांडवलवादास तिसरा मार्ग असू शकतो जो आपल्या नसानसात आहे फक्त निद्रीस्त रुपात. या विचारांच्या कोषाच्या बाहेर आलो तर आपल्याला नक्कीच उत्तरे मिळतील असे वाटते.
तुमचा रोख स्वयंपूर्ण ग्रामव्यवस्थेकडे तर झुकत नाही ना?
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
25 Feb 2009 - 8:09 pm | कलंत्री
मला ही यावर समजून घ्यायला आवडेल.
25 Feb 2009 - 9:00 pm | विकास
>>>मला ही यावर समजून घ्यायला आवडेल.
सुनील आणि कलंत्रीसाहेब,
कृपया थोडा वेळ लागेल तेंव्हा गैरसमज नकोत.
26 Feb 2009 - 1:23 am | हरकाम्या
ह्या लेखांमधली ट्क्केवारी ही कुथल्याशा अमेरिकन संस्थेने अमेरिकेत राहुन तयार केली
असावी अशी शंका येते कारण दर ५/६ महिन्यांनी कुथली तरी परदेशी संस्था असा
अहवाल तयार करते . त्यात सर्वक।ही वाइट गोश्टी ह्या भारतातल्याच दिसतात.
त्यामुळे यावर किती विश्वास थेवावा हा एक प्रश्न्च आहे.
दुसरे असे की या वाट्पाच्या मूर्खपणाने आपल्यावर ही परिस्थिती ओधवते आहे.
कारण आपल्याजवळचे दुसर्याला ध्यायच्या ह्या भिकारी व्रुत्तीने आपण आपले नुकसान करुन
घेत आहोत. आणि लोकांना आळशी बनवत आहोत.