भारतात दहशतवाद हा शब्द कायम "सीमे पलीकडून" होत असलेल्या अतिरेकी कारवायांना वापरायचे, अजुनही वापरतात. त्यात शक्यतो धर्म आणायचे टाळणे हे श्रेयस्कर मानले गेले आणि जो पर्यंत त्यात धर्मामुळे असे घडत नव्हते तो पर्यंत ते बरोबरही होते. मात्र इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर, "शिख दहशतवाद" म्हणू लागले. मग याचा अर्थ आपण एकतर शिख धर्म/पंथाशी लावू शकता अथवा शिख समाजाशी लावू शकता... ९/११ च्या हल्ल्यानंतर "इस्लामीक टेररीझम" हा शब्द जगभर वापरात आला आणि काही अंशी भारतीय माध्यमांची योग्य ठिकाणी तसा उल्लेख करायची भिड चेपली. (अर्थात यात मी सर्वसाधारण पणे जी कुठल्या पक्षाची मुखपत्रे नाहीत अशा माध्यमांबद्दलच बोलत आहे). तरी देखील मग कार्टे एकच कसे काय चालणार, दुसर्याला बाब्या नाही म्हणले तरी कार्टे म्हणणे नितांत गरजेचे झाले. (ह्या वाक्याचा येथील कुठल्याही सदस्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही!). डाव्या विचारवंतांनी ती सोय आता आरोपपत्र दाखल झालेल्या साध्वी प्रज्ञा आणि मंडळींकरवी करून घेतली आणि "हिंदू दहशतवाद" हा शब्द प्रचलात आणायचा प्रयत्न केला गेला. त्याला कितपत यश मिळेल हे काळ ठरवेल. तो या लेख/चर्चा/काथ्याकुटाचा विषय नाही...
मात्र आज सकाळी सकाळी सुन्न करणारी बातमी वाचनात आली. म.टा. मधील या बातमीचे शिर्षक आहे: "गडचिरोलीत १५ पोलिस शहीद... नक्षलवाद्यांचे अघोरी कृत्य" तशीच बातमी सकाळमधे पण आली आहे. जेंव्हा मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यात पोलीसांना मरण आले तेंव्हा त्याला सार्थच पण महत्व दिले जाते. मात्र गडचिरोली अथवा इतरत्र जेथे नक्षलवादी सक्रीय आहेत तेथे होणारे असे पोलीस, नागरीक आणि नागरी अधिकार्यांच्या मृत्यूंची संख्या ही "पेज थ्री"ची बातमी ठरते. ही एका अर्थी सामाजीक कृतघ्नता वाटते.
मात्र असे का होत असावे याचा विचार केल्यास राहून राहून डोळ्यासमोर येतात ते डावे तथाकथीत विचारवंत आणि त्यांनी व्यापलेले माध्यमातील बुद्धीजिवी. म्हणून उत्सुकतेपोटी "नक्षलाईट" हा शब्द गुगलला तर पहील्या दोन व्याख्या विकी (वेबसाईट, येथील कॉम्रेड विकी नाही!) आणि रीडीफ मधे दिसल्या. त्या काय सांगतातः
Naxalite or Naxalism is an informal name given to communist groups that were born out of the Sino-Soviet split in the Indian communist movement. Ideologically they belong to various trends of Maoism. Initially the movement had its centre in West Bengal. In recent years, they have spread into less developed areas of rural central and eastern India, such as Chhattisgarh and Andhra Pradesh through the activities of underground groups like the Communist Party of India (Maoist).[1] The CPI (Maoist) and some other Naxal factions are considered terrorists by the Government of India and various state governments in India.[2]
Many groups operate under different names. The Communist Party of India (Marxist-Leninist) is the political outfit that propagates the Naxalite ideology. There are front organisations and special outfits for specific groups such as the Indian People's Front. The two main groups involved in violent activities, besides many factions and smaller outfits, are the People's War, the group many believe is responsible for the attempt on Naidu, and the Maoist Communist Centre.
म्हणजे सर्वप्रथम ह्या चळवळीत अघोरी कृत्ये आणि हिंसा करायची... त्याला एखादा विचार असल्याच्या थाटात नक्षलवाद म्हणायचे, त्याला जे राजकीय पक्ष निवडणूकाद्वारे लोकशाहीचे हक्क बजावत सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनी जन्मपण देयचा आणि पालनपोषण पण करायचे... मात्र याला दहशतवाद म्हणायचे नाही अथवा त्याला विरोध करायचा नाही...आणि त्याबद्दल हवी तशी टिका अथवा महत्व नाधड माध्यमांनी देयचे नाधड सरकारने. आपले नवीन गृहमंत्री तर म्हणतात, No need of national policy on naxalite problem : Chidambaram
तर थोडक्यात दहशतवाद हा केवळ धर्माचीच मक्तेदारी नसून जे स्वतःला धर्मापासून लांब ठेवतात, निधर्मी म्हणवतात त्यांची यात अनेक वर्षे चलती असल्याचे जाणवते.
प्रतिक्रिया
2 Feb 2009 - 8:24 am | सहज
साम्यवादी दहशतवादी म्हणायला हरकत नाही.
वर्षानुवर्ष चालु असलेल्या चळवळीत इतकी वर्ष मिलिशिया [मराठी??] उभारणी, रसद, हत्यार, पैसा कसा काय नियमीत मिळतो?
2 Feb 2009 - 8:42 am | धनंजय
"Asserting that there was no place for ultra-left extremism, he said no banned organisation would be allowed to resort to indiscriminate killing."
"...this challenge of naxalism must be squarely met and defeated," he said.
"To combat this, he said, the state should raise ten more Jaguar assault groups, two more India Reserve battalions, one more Ex-serviceman battalion and a Cobra battalion.
He said there should be recruitment of 6000 personnel to the constabulary, 1562 vacancies in the state special branch filled up and police stations set up in blocks where there were none."
विकास यांच्या या म्हणण्याचा त्यांनी दिलेल्या दुव्याशी थेट संबध दिसून येत नाही. नेमकी किती रिझर्व बटालियने उभारून, कॉन्स्टॅब्युलरीमध्ये नेमके किती पोलीस भरती केले, तर धड महत्त्व दिले जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे चार बटालियनांची गरज असेल आणि दोनच उभारण्याबद्दल विचार होत आहे, असे असल्यास, "योग्य तितके महत्त्व दिले जात नाही" या म्हणण्याबाबत मी सहमत आहे. पण याबाबत योग्य परिमाणे (पोलिस/अर्म्ड-फोर्सेस रिसोर्स मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने) मला माहीत नाहीत.
2 Feb 2009 - 9:27 am | विकास
बातमीतील माहीतीचे विश्लेषण आपण सहज करू शकाल असे वाटते...नुसती रिझर्व बटालियन्स आणि पोलीस भरतीने ही कामे होतील असे आपल्याला खरेच वाटते का?
जो पर्यंत राजकीय (राजकारण या अर्थाने नाही) ठोस विचार दिसत नाही तो पर्यंत काहीच होणार नाही...."जेंव्हा No need of national policy on naxalite problem" असे बोलले जाते त्यातून काय समजते तर हा विषय महत्वाचा नाही, त्यासाठी धोरण आखण्याची गरज नाही. जेंव्हा धोरणे आखली जातात तेंव्हाच काहीतरी दिशा येते/येऊ शकते, पण त्यासाठी हा गंभीर प्रश्न आहे हे जाहीरपणे मान्य करावे लागते. तेच या (चिदंबरमंच्या) वाक्यातून दिसत नाही. किंबहूना जाणूनबुजून उलटेच विधान दिसते('जणू काही ही नुसती उठवळ गुन्हेगारी आहे, गंभीर प्रश्न नाही' असे काहीसे).
विचार करा, जर दरवर्षी कायदा हातात घेऊन, एका राजकीय तत्वज्ञानाच्या नावाखाली किमान काही शेकडा लोकांचा बळी घेतला जातो. त्याला जर एकदा "दहशतवाद" म्हणून जाहीर केले तर कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणार्यांना अनेक शस्त्रे (कायद्याची आणि खरीखुरी) हातात घेऊन सामना करता येईल. अर्थात तसे केल्यास राजकीय तडजोड करता येणार नाही आणि सरकार टिकणार नाही. शिवाय जे डावे विचारवंत आहेत त्यांचा आणि पर्यायाने माध्यमांचा ओरडा खावा लागेल त्यातून होणारी राजकीय हानी स्विकारण्यापेक्षा धोरणच न आखणे हे जास्त संयुक्तिक वाटत असावे.
असो.
2 Feb 2009 - 11:11 am | धनंजय
म्हणूनच तर त्या बातमीतली वाक्ये उद्धृत केलीत.
त्यात "उठवळ गुन्हेगारी आहे" अशा विचाराच्या उलट विचार सांगितलेले दिसतात.
आणि सरकारचे धोरण विस्तृत पद्धतीने येथे सापडेल :
http://www.pibmumbai.gov.in/scripts/detail.asp?releaseId=E2007PR1603
त्यात नक्षलवादी आणि आतंकवाद्यांच्या बाबतीत दोन्ही बाबतीत राष्ट्राला धोका असल्याचे महत्त्व सांगितलेले आहे. कायद्याची आणि खरीखुरी कुठलीही शस्त्रे मागे राखण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असे दिसत नाही. [आता या दोन्ही बाबतीत सरकार जे करते आहे, ते कमी पडते आहे, वगैरे, बजेटिंग, मॅनेजमेंटचे, महत्त्वाचे, तपशील आहेत. पण कुठल्यातरी वर्तमानपत्रातल्या मथळ्यावरून, मूळ वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून "शस्त्रे मुद्दामून न पुरवण्याचे धोरण आहे" असा निष्कर्ष काढणे ठीक वाटत नाही.]
"अमुक धोरण आखूनच तमुक समस्या सुटणार आहे का?" हे वाक्य संवादात्मक नाही, वाक्पटुत्व (र्हेटॉरिकल डिव्हाइस) आहे. अधोरेखित जागा भरून कुठलेही धोरण निरर्थक म्हणून सांगता येते.
"करात सूट देऊनच आर्थिक संकट दूर होणार आहे का?" (उत्तर : अर्थात, नाही.)
"बाँब हुंगणारी कुत्री प्रशिक्षित करूनच बाँबस्फोटांचा धोका दूर होणार आहे का?" (उत्तर : अर्थात, नाही.)
"क्योटो करार स्वीकारूनच ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका दूर होणार आहे का?" (उत्तर : अर्थात, नाही.)
3 Feb 2009 - 9:53 am | विकास
आपल्या दोन्ही प्रतिसादात माझा जो या संदर्भात गोषवार होता: "तर थोडक्यात दहशतवाद हा केवळ धर्माचीच मक्तेदारी नसून जे स्वतःला धर्मापासून लांब ठेवतात, निधर्मी म्हणवतात त्यांची यात अनेक वर्षे चलती असल्याचे जाणवते", त्याला काही उत्तर न मिळता चिदंबरमच्या वाक्याचा कसा काही संबंध नाही आणि मनमोहनसिंग काय म्हणाले वगैरेचे परीक्षण वाचून माझा प्रस्ताव हा वाचण्याच्या ऐवजी काही तरी टर्मपेपर म्हणून तपासत तर नाही आहात ना असे वाटले, ज्यात प्राध्यापकी स्वातंत्र्य घेत हवे त्याकडे लक्ष आणि ते ही हवे तसे देत आहात असे वाटले :-)
माझा मूळ मुद्दा होता आणि आहे की नक्षलवादींना जेंव्हा दहशतवादी म्हणले जात नाही तेंव्हा त्यांच्याकडे बघण्याचा रोखपण साधा रहातो. आज नक्षलवादी पथकाविरुद्ध आजही या पोलीसांना हालहाल करून मारलेले असूनही दहशतवादी पथके पाठवून त्यावर प्रतिकार केला जात नाही आहे, साधे पोलीस शोधत हिंडत आहेत. "नक्षलवादी आणि दहशतवादी" एकत्र कारवाया करू लागल्याने एटीएसला त्या भागात आणणार/आणले वगैरे वाचनात येते. म्हणजे परत याचा अर्थ काय तर पाणी प्यायला थांबलेल्या पोलीसांचे गळे चिरून (इति म.टा.) मारले, तरी तो दहशतवाद नाही... बरे एटीएस ची बातमी २००७ ची आज परत किमान वरकरणी अथवा जे काही निष्पन्न झालेले दिसते त्यावरून एटीएस काही करत आहे असे वाटायला जागा नाही. एटीएस कधी करणार तर जेंव्हा सरकार आदेश देईल तेंव्हा.
आपण वर मनमोहनसिंगाच्या भाषणाचा दुवा दिला त्यातपण पाहीले तर त्यांचे मत काय दिसते तर नक्षलवादी आणि दहशतवादी वेगळे...नक्षलवाद्यांच्या संदर्भात जास्त संबंध हा विभागीय विकासातील असमतोलास देण्यात आला आहे. ज्याबद्दल कोणीच वाद घालणार नाही, पण म्हणून कायदे हातात घेऊन दहशत निर्माण करणे योग्य असते असे होते का?
म्हणजे तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की धोरणे नकोच म्हणून? ह्यात वाक्पटूत्व नसून नेतृत्वाकडून देश, राज्य आणि जनतेसाठी असलेल्या अपेक्षा दिसतात. धोरणांनी समस्या सुटत नाहीत पण गाडी योग्य मार्गावर जाऊ शकते. जर शत्रूने चाल केली आणि युद्ध झाले तर हातात असलेल्या सर्वबळाने युद्ध करून निकराचे लढायचे म्हणून सैन्य तयार असले पाहीजे हे एक धोरण असते अथवा पंचे गुंडाळून जगाला प्रेम अर्पावे म्हणत बसणे हे दुसरेपण धोरणच असते. सैन्याने विजय नक्की मिळेल का नाही हे जरी माहीत नसले तरी पंचे गुंडाळून या परीस्थितीत काय होईल हे नक्की माहीत असते. हाच काय तो योग्य धोरण असण्यातला आणि नसण्यातला फरक.
आता थोडे अवांतर पण तुमच्या प्रश्नाला उत्तरे:
रातोरात सुटणार नाहीत पण त्यातून जर उद्योगांना पैसा मिळाला, जनतेच्या हातात पैसा खेळू लागला तर त्यातून तो पैसा परत बाजारात या ना त्या प्रकारे येऊन अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होऊ शकते. तसे दिसले की बाजारातील विश्वास वाढून आर्थिक संकट दूर होऊ शकते...
दूर होणार नाही पण कमी होऊ शकेल आणि तसा तो होतो देखील, हे तुम्हाला माहीत नसेल यावर माझा विश्वास नाही.
क्योटो करार आणि त्याच्या पुढच्या पायर्या ह्या ग्लोबल वार्मिंग/पर्यावरण बदल थांबवण्यासाठी नसून होत असलेला बदल हळू हळू स्थीर करण्यासाठी जास्त आहे.
The major distinction between the Protocol and the Convention is that while the Convention encouraged industrialised countries to stabilize GHG emissions, the Protocol commits them to do so.
संदर्भः http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
आपल्याच प्रश्नासारखा अजून एक प्रश्नः गाडीचालवताना पट्टे लावून अपघात होणे आणि त्यात ड्रायव्हरला दुखापत होणे पूर्ण थांबते का? अर्थातच नाही... मग आपण पट्टा न लावता गाडी चालवता का?
असो.
तर माझा आपल्याला परत एकदा प्रश्न - नक्षलवादी हल्ले आणि क्रुर हत्या ही आपल्याला दहशतवादी कृत्ये वाटत का?
4 Feb 2009 - 3:29 am | धनंजय
धोरणे हवीत, असेच माझे मत आहे.
ती तीनही उदाहरणे (विशेषतः वातावरणासंबंधी) तुम्हाला आणि मला उपयोगी धोरण म्हणून पटेल, म्हणून दिली आहेत. त्याची प्रत्युत्तरे "थोडक्यात नाही", आणि "दीर्घकाळात, अन्य गोष्टींची साथ असली तर होय" अशी आहेत, ती अध्याहृत होती आणि तुम्ही दिलेलीच आहेत. (मीसुद्धा तशीच दिली असती.)
र्हेटॉरिकल क्वेश्चनने कुठल्याही धोरणाला "थोडक्यात निरुपयोगी" म्हणून सांगता येते. त्याच प्रकारे तुमचा "नक्षलवादाविरुद्ध पोलीस तुकड्या उभारून फरक पडणार आहे का?" या प्रश्नाने, "नक्षलवादाविरुद्ध पोलीस आणि निमलष्करी दले उभारून कारवाई वाढवली पाहिजे" या धोरणाची अशीच "थोडक्यात धुडकावणी" केलेली आहे.
तुम्ही बाकीच्या प्रश्नांना दिलीत तसेच तुमच्याही प्रश्नाला दीर्घ उत्तर असे : "थोडक्यात नाही, पण दीर्घकाळात, आणि अन्य गोष्टींची साथ असली, तर पोलीस/निमलष्करी दले तैनात करण्याच्या धोरणाला फळ मिळू शकेल."
नक्षलवाद्यांविरुद्ध काँग्रेसने टाडा (टेररिस्ट अँड डिस्रप्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज ऍक्ट) लागू केला, आणि भाजपानेही पोटा (प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिस्ट आक्टिव्हिटीज ऍक्ट). म्हणजे क्रियाशील रूपाने सर्व मोठ्या पक्षांच्या सरकारांनी नक्षलवाद्यांना दहशतवादी मानलेले आहे.
हा प्रश्न तुम्हाला मला विचारावासा वाटतो, म्हणजे माझे उत्तर "हा दहशतवाद नाही" असे आहे, आणि त्यासाठी मी कारणे शोधत आहे, असा तुमचा पूर्वग्रह दिसतो. हा पूर्वदूषितग्रह आहे. माझे उत्तर इतके पूर्वस्पष्ट आहे, की थेट उत्तर देऊन अशी त्या शंकेचा उद्धार मी करू नये.
तसाच पूर्वग्रह तुम्हाला सध्याच्या सरकारविरुद्ध आहे का?
गरीब बिचारी काँग्रेस. भ्रष्ट म्हणून माझ्यासारख्यांकडून शिव्या खाणार, छुपे देशद्रोही म्हणून तुमच्यासारख्यांकडून शिव्या खाणार, छुपे धर्मराज्यवादी म्हणून डाव्यांकडून शिव्या खाणार. तरी २०-२५% मते मिळवते, हे खासच नाही का?
4 Feb 2009 - 5:31 am | चित्रा
चिदंबरम यांचे जे म्हणणे - "no banned organisation would be allowed to resort to indiscriminate killing." हे वाक्य त्यांनी जरा बदलले असते तर बरे नसते का झाले? अर्थाचा अनर्थ होऊ शकेल. Smile
दुसरे-
I don't think we must have a national policy because there are differences in the policy of one state and another depending on local conditions,"
आणि पाठोपाठ "We have evolved a clear and coherent policy and I am visiting the states to ensure that the policy, direction and approach is clearly understood by the state governments," he said." या वाक्यात धोरण तयार केलेले दिसते आहे ( कदाचित राज्यांकडे नक्षलवादी प्रश्न सोपवण्याचे धोरणही ठरलेले असेल).
अजून एक निरीक्षण असे की - मनमोहन सिंग यांच्या परिषदेत त्यांनी "I would also urge the Home Ministry (पर्यायाने गृहमंत्री श्री. चिदंबरम) to also consider establishing a dedicated trained force at the Centre either as part of an existing force or as a separate one. Such a trained, dedicated force would go a long way in assisting States tackle naxalite groups. " असे म्हटले आहे.
त्या ऐवजी चिदंबरम यांच्या धोरणाप्रमाणे "To combat this, he said, the state should raise ten more Jaguar assault groups, two more India Reserve battalions, one more Ex-serviceman battalion and a Cobra battalion.
He said there should be recruitment of 6000 personnel to the constabulary, 1562 vacancies in the state special branch filled up and police stations set up in blocks where there were none."
म्हणजे इथे मनमोहन सिंग आणि श्री. चिदंबरम यांच्या धोरणात मतभेद असल्याचे दिसते आहे. हेही ठीक असेल, (त्यांची काही गोपनीय, किंवा आर्थिक कारणे असतील जी आपल्यासारख्यांना माहिती असणार नाहीत या अर्थाने ).
मूळ चर्चेतला अर्थ मी असा घेतला की चर्चाप्रस्तावकाला नक्षलवादी "चळवळीला" मीडीया आणि सद्य सरकारच्या दहीखाऊ-महीखाऊ धोरणाने पाठिंबा मिळतो आहे असे म्हणायचे आहे. नक्षलवाद आणि दहशतवाद हे एकाच मापाने तोलले जावे असा हा सूर आहे. आणि जेव्हा एक्स्ट्रीमीझम हा शब्द वापरला जातो तेव्हा त्याला तेवढे महत्त्व मिळत नाही असाही सूर आहे.
बाकी चर्चाप्रस्तावकांना पुरेसा वेळ न मिळाल्याने अशीच चर्चा खरडली असावी असा संशय आहे, काही मुद्दे विस्कळित आहेत आणि तसेच सोडून दिलेले दिसतायत. उदा. डावे बुद्धीवादी. यासंबंधी नक्की कोणाबद्दल म्हणायचे आहे त्यांची उदाहरणे देऊन लिहावे अशी अपेक्षा राहील. नाहीतर स्वतःला चुकून डावे किंवा बुद्धीवादीकिंवा दोन्ही समजणारे सर्व लोक एकाच वेळी तुटून पडायचे.. :)
2 Feb 2009 - 9:42 am | ऋषिकेश
+१
हातात असलेली शक्ती (पॉवर)कशासाठी आणि कशी वापरायची याचा संभ्रम बर्याच धर्मवादी-निधर्मी, श्रीमंत-गरीब, स्रीया-पुरुष अश्या कोणाच्याहि बाबतीत दिसतो. तो कधी नक्षलवादाच्या रुपात येतो, कधी दहशतवादाच्या, कधी चर्चने केलेल्या हत्यांमधून समोर येतो तर कधी मुसलमान राजवटीतून झालेल्या अत्याचारातून, कधी अमेरिकेच्या दुतर्फी वागणूकीतून तर कधी इथिओपियासारख्या ठिकाणी दिसणार्या इदिआमिन सारख्याकडून.. यादि अखंड आहे..
अवांतरः अर्थात हिंसक दहशत वादाशी तुलना नाहि फक्त विचार डोक्यात आला ... दहशत केवळ हिंसक हवी असेहि नाहि.... आता आपण बेकार होणार.. आता आपण बुडणार वगैरे प्रत्यक्षाहून उत्कट वर्णन करून हाकाटी जोरजोरात पिटणार्या अर्थविषयक वाहिन्या समाजात दहशतच पसरवत आहेत का?.. ..
-(गोंधळलेला) ऋषिकेश
4 Feb 2009 - 12:20 am | मेथांबा
कधीही हिंसाचाराचे समर्थन केलेले नाही म्हणुन मी पण करणार नाही. या हिंसाचाराचा मी निशेध करतो.
4 Feb 2009 - 8:01 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
विकासराव, सामाजिक विषयांवर बर्याचदा चर्चा करतात. त्यांच्या चर्चेत सहभागी होता आले नाही तरी, त्यांचे चर्चाप्रस्ताव वर्तमानाचे भान देतात ! असो,
कालच्या नक्षलवाद्यांचे अघोरी कृत्य वाचून कोणालाही वाइट वाटावे. ठेचून मारले, गळे चिरुन मारले असे वाचल्यावर चीड येते. बरे, पोलिंसाकडील दारुगोळा संपल्यामुळे त्यांना मरणाला सामोरे जावे लागले की, पुन्हा अनेक प्रश्न आपल्यासमोर फेर धरतात.
असा दहशतवाद स्वयंस्फूर्त दहशतवाद समजला पाहिजे का ?त्यांचा हेतू आणि कृत्य वाइट आहेत यात शंकाच नाही. पण असे का घडते ? एक तर शासनाच्या विरोधातील भावना म्हणून, सामान्य माणसाचे नक्षलवाद्यांना समर्थन मिळते. पोलिंसापेक्षा हे नक्षलवादी त्यांना जवळचे वाटतात. नक्षलवादी सुशिक्षित आहेत म्हटल्यावर काही विचारवंत त्यांच्या बाजूनेही असतात. राजकीय पक्षही आपण म्हणता त्याप्रमाणे निवडून येण्यासाठी त्यांचा उपयोग करतात. आणि जेव्हा असे अघोरी कृत्य घडते तेव्हा त्यावर नियंत्रण आणने अवघड जाते. नक्षलींच्या प्रेरणा काय ? त्यांचे उद्दीष्टे काय ? असे का घडते ? याचाही विचार केला की, अनेक प्रश्नांचा गुंता वाढत जातो असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे