निवडणूक नियम ४९-०

यावर मिपावर आधीसुद्धा चर्चा झालेली दिसते. तसेच ४९-० असे काही सध्या अस्थित्वात नाही असा ही सूर दिसतो. ते असो.

या सर्व चर्चांत एक मह्त्वाचा भाग दिसतो तो म्हणजे 'मतदानाला जाऊन मत कुणालाच न देणे'. आपले मत दोन शिक्के मारुन वाया घालवणे हा त्यावर काढलेला उपाय. सर्व राजकारणी वाईट म्हणून तुम्ही मत देणार नाही. मग मतदान केंद्रात जाऊन मत वाया घालवणे आणि मतदानाला न जाणे यात अंतर ते काय? दोन्ही एकच.

या उलट अमुक अमुक उमेदवार लायक नाही म्हणून मी तो उमेदवार नको असे मत नोंदवले तर ते योग्य मतदान ठरेल. आणि ४९-० या धर्तीवर आहे अशी अपेक्षा दिसते.

४९-० अस्तित्वातच नाही असे गृहीत धरता -
मतदानाला जाणे आणि त्यातल्यात्यात बर्‍या उमेदवाराला मत देणे हाच ठीक पर्याय वाटतो.
-- लिखाळ.

अहो मी इथेच लिहीले आहे की ही नुसती भंकस आहे. ४९-० घटनेतले कलम नाही. (त्या वाहिदांचा पानावर)

आणि कूठलाही उमेदवार मान्य नाही म्हणून मत वाय घालविने पळपुटे पणाचे लक्षन आहे. जर हिम्मत असेल तर स्वत: राजकारणात पडावे व निवडनूकीला उभे राहावे.

आज म.टा. मधे खालील बातमी वाचनात आली आणि या धाग्याची परत एकदा आठवण झाली. एका वाक्यात सांगायचे तर जेंव्हा "राजकारण विरुद्ध जनता" असा लढा चालू होतो/होऊ शकतो तेंव्हा तमाम राजकारणी, एकदम सर्व "वैचारीक" मतभेद बाजूस ठेवून जनतेच्या विरोधात जाऊ शकतात...

राजकीय पक्षांनाच नको मतदारांचा 'नकाराधिकार'
(संपूर्ण बातमी या दुव्यावर. खाली फक्त मुद्याची गोष्ट ;) )

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्सवर 'कोणीही नाही' असा पर्याय देण्यास राजकीय पक्षांचाच सर्वाधिक विरोध असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी राजकीय आणि निवडणूकविषयक सुधारणांची चर्चा करण्यासाठी आयोजित एका परिसंवादात सांगितले.
....

सद्यस्थितीत नकाराधिकार वापरणाऱ्या मतदाराची गोपनियता राखणे कठीण आहे. पूवीर् मतपत्रिका असताना मतदाराचे नाव गुप्त राहात होते. आता तसे होत नाही. एकूण मतसंख्या नोंदविण्यासाठी नकाराधिकार वापरणाऱ्या मतदाराला रजिस्टरमध्ये सही करावी लागते. त्यामुळेच मतदानयंत्रावर नकाराधिकाराचे बटन ठेवावे, अशी सूचना आयोगाने केली आहे. 'वरीलपैकी कोणी नाही' या पर्यायापेक्षा नकाराधिकाराचे बटन जास्त व्यवहार्य ठरू शकेल, असाही विचार गोपालस्वामी यांनी मांडला.

राजकीय पक्षांना नकाराधिकार नको आहे. निवडणूक आयोगाने विविध पक्षांशी चर्चा करुन नकाराधिकाराबाबत निर्णय घेऊ असे नुकत्याच 'नकाराधिकाराबाबत'च्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयात सांगितल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली होती.
कोणत्या दैनिकात बातमी होती आता काही आठवेना ?

-दिलीप बिरुटे