समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.
सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना..
प्रतिक्रिया
19 Jun 2022 - 2:08 pm | सुबोध खरे
तुमचे मूळ प्रतिसाद इतके बिनडोक असतात कि त्यांना उत्तर द्यायचे असेल तरी नकोच वाटते.
19 Jun 2022 - 2:34 pm | sunil kachure
खास गुण जे bjp वाल्यांचे आहेत ते दाखवू नका.
शीख खलिस्तान वादी.
शेतकरी देशद्रोही.
मुस्लिम देश द्रोही.
सरकार ल विरुद्ध बोलणारे देश द्रोही.
ह्या पलीकडे काही तरी बोलत जा.
मी उभे केलेले प्रश्न बिनडोक सारखे आहेत ते दाखवून ध्या.
हे तरी चॅलेंज स्वीकारा.
अग्निपथ योजना आणायची आहे तर.
ती अर्मड फोर्स साठी आता नको.
देशेतील आयएएस,आयपीएस लॉबी.
नेते ह्यांच्या साठी पहिली आणा.
कोण स्टेडियम मध्ये खेळ बंद करून कुत्रे फिरवत आहेत .
तर कोण ट्रॅफिक बंद करून जॉगिंग करत आहेत.
नेते , माजी पंतप्रधान,राष्ट्रपती,आमदार,खासदार आयुष्भर देशाच्या पैशावर सुविधा मिळवत आहेत.. तिथे reform करण्याची पहिली गरज आहे.
19 Jun 2022 - 2:42 pm | सुबोध खरे
आईन्स्टाईन ला झाडाखाली बसून ज्ञान मिळाले या सारखा बिनडोक प्रतिसाद असेल का?
मुळात न्यूटनला सुद्धा झाडाखाली बसून ज्ञान मिळाले नाही तर विचाराला चालना मिळाली यांनतर न्यूटन यांनी त्याचा सकाळ विचार करून गुरुत्वा कर्षणा ची कल्पना मांडली
जिथे तिथे असले बिनडोक प्रतिसाद टाकत असता त्यापेक्षा एखादे वेळेस विचार करून टंकत जा
19 Jun 2022 - 2:42 pm | सुबोध खरे
आईन्स्टाईन ला झाडाखाली बसून ज्ञान मिळाले या सारखा बिनडोक प्रतिसाद असेल का?
मुळात न्यूटनला सुद्धा झाडाखाली बसून ज्ञान मिळाले नाही तर विचाराला चालना मिळाली यांनतर न्यूटन यांनी त्याचा सकाळ विचार करून गुरुत्वा कर्षणा ची कल्पना मांडली
जिथे तिथे असले बिनडोक प्रतिसाद टाकत असता त्यापेक्षा एखादे वेळेस विचार करून टंकत जा
19 Jun 2022 - 3:06 pm | sunil kachure
देशातील कोणताही निर्णय हा लोकांनी निवडून दिलेले सरकार घेते.
पॉलिसी ठरवणे,ती अमलात आणायला प्रशासन ल सांगणे,त्याची खरेच अमलबजावणी होत आहे का हे पाहणे हे लोक नियुक्त सरकार चा अधिकार आहे.
पण येत्या दोन दिवसात बघायला मिळत आहे.
हवाईदल प्रमुख,लष्करातील सेवेत असणारे अधिकारी
टीव्ही वर मुलाखती देत आहेत.
अग्निपथ चे महत्व सांगत आहेत.
ही गोष्ट खटकण्या सारखी आहे.
असे देशात कधी घडले नव्हते आणि पुढे पण घडणे योग्य नाही.
भारता नेहमीच सशस्त्र दल ही मीडिया आणि देशातील राजकारण ह्या पासून अलिप्त राहतं आलेली आहेत.
पण आता वेगळेच घडतं आहे.
लष्करी अधिकारी मुलाखती देवून सरकार चे समर्थन करत आहेत.
चुकीचे आहे ते चुकीचेच आहे.
स्वतः पंतप्रधान किंवा संरक्षण मंत्री ह्यांनी सरकार ची भूमिका आणि बाजू मांडणे अपेक्षित आहे..लोकशाही साठी तेच योग्य आहे
लष्करी अधिकाऱ्यांनी नाही.
19 Jun 2022 - 3:48 pm | sunil kachure
" scheme वापस नाहि ले जायेगी सेना ने दिया जवाब"
आज तक आणि बाकी मीडिया ची head line aahe.
देश सेना चालवायला लागली आहे का?
लोकनियुक्त सरकार कुठे आहे.
पंतप्रधान,संरक्षण मंत्री कुठे आहेत.
भारत पाकिस्तान झाला आहे का?
सेना सरकारी योजने विषयी जाहीर बोलत आहे.
19 Jun 2022 - 10:22 pm | सुबोध खरे
जिथे तिथे आपण अक्कल पाजळलीच पाहिजे का?
तिन्ही लष्कर प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेतली त्याला संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घेतल्यावरच असते इतकी मूलभूत माहिती आपल्याला नाही पण केवळ जिथे तिथे पचकलेच पाहिजे असा आपण पण केलेला आहे
त्याला मिपा प्रशासन निष्क्रियतेने पाहत राहिलेले आहे हि दुर्दुवाची गोष्ट आहे
यामुळे अनेक चांगल्या चर्चांचा विचका होतो आहे याकडे मिपा प्रशासन लक्ष देणार नसेल तर माझ्यासारखे अनेक लोक मिपावर येणे थांबवतील.
याने मिपाचे नुकसान होईल असा माझा मुळीच दावा नाही
परंतु मिपाच्या एकंदर वाटचालीकडे पाहता यामुळे मिपाच्या प्रतिष्ठा आणि कीर्तीला गालबोट लागते आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे .
४ वर्षाची हि योजना ११ निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या तज्ज्ञ समितीने (लेफ्टनंट जनरल शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखाली) केलेल्या शिफारसीं ची हि कार्यवाही सरकार करत आहे
https://www.ias4sure.com/wikiias/gs2/lt-gen-d-b-shekatkar-committee/
तून
https://en.wikipedia.org/wiki/D._B._Shekatkar
https://byjus.com/free-ias-prep/shekatkar-committee/
या अकरा अत्यंत अनुभवी आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी काही तरी विचार करूनच या शिफारशी केलेल्या आहेत.
जिथे तिथे नुसती घाण टाकत धाग्याचा विचका करण्याची सवय सोडून द्या आणि
एक दोन कसदार अभ्यासपूर्ण लेख लिहून दाखवा असे मी तुम्हाला आवाहन करतो
19 Jun 2022 - 10:58 pm | sunil kachure
लष्करी अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली ती परवानगी घेवुन घेतली की सुचणे नुसार घेतली.
हा विषय महत्वाचा नाही.
लोक नियुक्त सरकार आहे ना देशात मग लोकांना उत्तर देणे सरकार ची बाजू सांगणे ह्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य हे लोकनियुक्त सरकार चीच आहे.
लोकांचा विश्वास आहे लोकनियुक्त सरकार वर .
आम्हीच निवडून दिलेले आहे.
स्वतः संरक्षण मंत्री किंवा स्वतः पंतप्रधान ह्यांनी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी होती.
लष्करी अधिकाऱ्यांनी नाही.
साधं आहे.
पण निःपक्ष होवून विचार केला तर च माझ्या पोस्ट मधील प्रामाणिक पना समजून येईल.
19 Jun 2022 - 11:13 pm | सुबोध खरे
तिन्ही लष्करप्रमुखांनी काय करावे हे सांगणारे आपण कोण बाजीराव लागून गेलात?
आपला पगार किती आपण बोलता किती ?
20 Jun 2022 - 2:10 am | सुक्या
ते उधोजि / मोदीजी / रा रा रागा / रा रा केजरिवाल / मा राष्ट्रपती / युरोपीयन युनीयन / कॅनडा / अमेरीका / मोझांबीक/ कतार या सर्वांचे प्रथम सल्लागार आहेत हे तुम्हाला माहीत नाही काय?
20 Jun 2022 - 2:38 am | अनन्त अवधुत
जागतीक आरोग्य संघटनेचे कंपाऊंडर, आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा सभेत नकाराधिकार असलेले एकमेव व्यक्ती ही दोन पदे राहिलीत.
20 Jun 2022 - 5:53 pm | इरसाल
आणी सोबतच ते हेरा फेरी मधील,
ये शाम, ये राजु ये बन्दुक किसका है. फिर मेरेको बोलना नही मैने बताया नही बन्दुक चुराया हय! एवढ बोलुन मग त्याच बन्दुकीतुन अन्दाधुंद (सॉरी- शिश्टमॅटिक) गोळीबार करणारे बाबुभैया आहेत.
20 Jun 2022 - 12:01 am | sunil kachure
सैन्य अधिकारी आणि सैन्यमधील जवान ह्यांच्या विषयी समाजात खूप आदर आहे.
अगदी सैन्याचा वापर देशांतर्गत कोणती ही कायदा सुव्यवस्थेची खराब स्थिती निर्माण झाली तरी करू नका.
सैन्याला अंतर्गत मामले आणि राजकीय प्रश्नापासून लांब ठेवा असे विचारी लोक बोलतात.
कारण त्यांच्या विषयी जो आदर आहे तो कमी होवू शकतो.
राजकीय प्रश्नात सैन्य अधिकाऱ्यांनी भाग घेणे त्यांच्याच image साठी धोकादायक ठरेल.
हा सिंपल विचार आहे.
विचार करा तुम्हाला पण पटेल.
20 Jun 2022 - 6:44 am | आनन्दा
हा राजकीय प्रश्न आहे हा शोध कोणता गांजा प्यायल्यावर लागला?
मिपा मालक कृपया लक्ष द्या नाहीतर मी मिपा सोडतो.
20 Jun 2022 - 7:13 am | सुखी
नुसतेच हे नाही, तर यांच्यासारखे लिखाण असलेले शोधून उडवायला हवे... चर्चा वाचावी तर यांचे प्रतिसाद एवढे असतात की चांगले प्रतिसाद शोधून वाचावे लागतात.
त्यापेक्षा individual blog परवडले
20 Jun 2022 - 8:32 am | sunil kachure
मी मंत्रिपद सोडतो आणि सरकार मधून बाहेर पडतो.
असे रामदास आठवले घोषणा करत आहेत हे ऐकून जसे वाटेल तसे वाटत आहे.
20 Jun 2022 - 7:31 am | उपयोजक
https://www.loksatta.com/vishesh/agneepath-plan-protest-state-ignored-te...
20 Jun 2022 - 9:36 am | सुबोध खरे
२००१ मध्ये आपली लोकसंख्या १०७ कोटी होती आणि २००४ मध्ये ११३ कोटी झाली ( स्रोत विकी)
म्हणजेच २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षात भारतात सहा कोटी नवीन तरुण १८ ते २१ वयोगटात सामील झाले आहेत.
या सहा कोटी लोकांना सरकारी नोकरी पुरवणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही.
संपूर्ण भारत देशात केंद्र राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून सव्वा दोन कोटी सरकारी नोकर आहेत.
म्हणजेच आज नोकरीवर असणाऱ्या सर्वच्या सर्व सरकारी नोकरांना हाकलून दिले तरी या ६ कोटी तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणे शक्य नाही.
इतका साधा विचार अनेक मिपाकर करत नाहीत. पण विरोधासाठी विरोध म्हणून येथे आलेले अनेक प्रतिसाद स्पष्टपणे पूर्वग्रहदूषित आणि बिनबुडाचे आहेत.
जे काही करायचे ते सरकारनेच करायचे मी काहीही करणार नाही
एकदा सरकारी नोकरीत शिरायचे आणि आयुष्यभर बसून खायचे हि मनोवृत्ती गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने रुजवली आहे.
सरकारी नोकरी म्हणजे काहीही केले तरी कायम स्वरूपी नोकरी आणि त्यानंतर बसून निवृत्तीवेतन खायचे ही मूलभूत मनोवृत्ती बदलायची आहे.
सर्व राज्यातील सर्व तरुणांना ४६ हजार लष्करी जागा मिळणे शक्य नाही. असे असताना सर्वत्र या दंग्यांचे लोण कसे आणि का पसरले हे सुज्ञ नागरिकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
तेंव्हा त्यांच्या असंतोषाचा फायदा डघेऊन आपली पोळी भाजून घेण्याच्या या अत्यंत नालायक डाव्या लोकांच्या डावपेचांना सरकारने अजिबात बळी पडू नये.
अग्नीवीर योजना हि २०१६ च्या शेकटकर समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे आणि सरकारने एकदम विचार न करता असे पाऊल उचलले असे काही विद्वान लोक येथे मल्लिनाथी करताना (खरं तर गरळ ओकताना) दिसतात.
दुर्दैवाने अग्नीवीर ही योजना ११ सदस्यांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्या नी शिफारस केलेली आहे श्री मोदींनी आपल्या डोक्यातून काढलेली नाही हेही असे द्वेष्टे सोयीस्कर रित्या विसरतात.
यात श्री मोदी २०२४ मध्ये परत निवडून येणार आहेत याचे वैफल्य त्यांच्या द्वेषमूलक लेखनात दिसून येते आहे.
20 Jun 2022 - 10:43 am | कर्नलतपस्वी
खरे सर, इथे प्रतिसाद अथवा लेख लिहून फायदा नाही. तुम्ही जीव तोडून जरी पटवून द्यायचा प्रयत्न केलात तरी आम्ही गुडगोबर करणार.
उद्या सरकार बदली झाले की बेरोजगारी संपणार आहे, गरीबी हटणार आहे. त्यादृष्टीनेच कदाचित प्रयत्न चालू आहेत.
वादविवादाच्या सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडत व्यक्तिगत पातळीवर आर्वाच्य भाषेचा वापर झाल्यानंतर सुद्धा संम हरकत घेत नाही याचा मला खेद खंत वाटत आहे.
कदाचित जास्त विवाद तर जास्तीतजास्त हिट्स असेतर नसेल ना? एक शंका.
कचरे यांचे देशाला अपमानित करणारे प्रतीसाद या पुर्वी संम दखल देत काढून टाकले होते.
मतभेद असणार, पाहिजेत पण भाषेचा संयमित वापर आणी संवैधानिक पदांची गरीमा मग ते कुठल्याही पक्षाचा आसो सांभाळली पाहिजे.
बाकी जर आसेच चालू राहीले तर देशात कचऱ्याची समस्यांवर उपाय मिळत नाही तसेच मिपावर सुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
20 Jun 2022 - 11:01 am | शाम भागवत
मला तरी पटतंय.
तसेच अनेक जणांना पटत असेल. फक्त तसं कोणी बोलून दाखवत नाहीये इतकच.
ज्यांना पटतंय त्यांनी शशक सारखी +१ अशी प्रतिक्रिया दिली तरी पुरेसे असतं.
पण हल्ली बरेच जण पोलिटिकली करेक्ट रहावयाचा प्रयत्न करत असतात. :)
असो.
20 Jun 2022 - 12:59 pm | संपादक मंडळ
येथे अनेक सदस्य व्यवस्थित मुद्दे + तपशील अशा रुपात मांडणी करुन लिहीत आहात. परंतु प्रत्येक आयडीला प्रत्येक मुद्दा शेवटपर्यंत पटवून देणे शक्य नसते. तसे प्रयत्न करण्यात हशील नाही असे वाटते.
येथे अनेक लोक तुमच्या मताशी सहमत असतील तर एखाद दोन आयडीजना ते पटत नसल्यास सोडून द्यावे.
व्यक्तिगत रोख कुठेही नसावाच हे मान्य. ते वगळता मुद्दा/ मत वेगळे असणे हे स्वाभाविक आहे असे वाटते. त्यासाठी (म्हणजे तेवढ्यासाठी) आयडीवर कारवाई होण्यास केस बनत असेल असे वाटत नाही.
अधिक हिट्ससाठी मिपा व्यवस्थापनाकडून असे काही नक्कीच होत नाही याची खात्री बाळगावी.
तरीही थेट व्यक्तिगत रोखाचे आक्षेपार्ह वाटणारे प्रतिसाद येथे लिंक रुपात दिल्यास योग्य ती कारवाई करता येईल.
अमुक न झाल्यास मिसळपाव सोडून जातो असे म्हटल्यानेही नकारात्मकता पसरते. असे कृपया न होऊ दिल्यास बरे होईल.
20 Jun 2022 - 2:25 pm | कर्नलतपस्वी
संपादक मंडळाचा प्रतीसाद व माझे म्हणणे जवळपास सारखेच आहे.
मतभेदा साठी मिपा सोडून जाणे योग्य नाही. राजकिय, धार्मिक मुद्द्यावर होणारी तीव्र चर्चा सोडल्यास, बाकी सर्व दालने खुपच सुंदर आहेत. मुद्देसूद चर्चा व्हावी आणी भाषेवर संयम असावा एवढीच आपेक्षा.
बिनडोक सरकार आहे या सारखे प्रतीसाद लिहीण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवायला पाहीजे की सरकार संवैधानिक प्रक्रिये अनुसार निवडून आली आहे.
मिपावरील प्रत्येक सदस्य सन्मानीय आहे हे सर्वांनीच लक्षात ठेवल्यास आशी वेळ येणार नाही. जास्खोत खोलात जाण्याची अवशकता नाही.
संपादक मंडळाचे धन्यवाद.
21 Jun 2022 - 12:47 pm | सुबोध खरे
@ संपादक मंडळ
हे सर्व श्री kachure यांनी केवळ याच धाग्यवर लिहिलेले प्रतिसाद आहेत.
ते वगळता मुद्दा/ मत वेगळे असणे हे स्वाभाविक आहे असे वाटते. त्यासाठी (म्हणजे तेवढ्यासाठी) आयडीवर कारवाई होण्यास केस बनत असेल असे वाटत नाही.
अगदी सैन्याचा वापर देशांतर्गत कोणती ही कायदा सुव्यवस्थेची खराब स्थिती निर्माण झाली तरी करू नका.
राजकीय प्रश्नात सैन्य अधिकाऱ्यांनी भाग घेणे त्यांच्याच image साठी धोकादायक ठरेल.
स्वतः संरक्षण मंत्री किंवा स्वतः पंतप्रधान ह्यांनी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी होती.
लष्करी अधिकाऱ्यांनी नाही.
साधं आहे.
देश सेना चालवायला लागली आहे का?
सेना सरकारी योजने विषयी जाहीर बोलत आहे.
भारता नेहमीच सशस्त्र दल ही मीडिया आणि देशातील राजकारण ह्या पासून अलिप्त राहतं आलेली आहेत.
पण आता वेगळेच घडतं आहे.
लष्करी अधिकारी मुलाखती देवून सरकार चे समर्थन करत आहेत.
चुकीचे आहे ते चुकीचेच आहे.
स्वतः पंतप्रधान किंवा संरक्षण मंत्री ह्यांनी सरकार ची भूमिका आणि बाजू मांडणे अपेक्षित आहे..लोकशाही साठी तेच योग्य आहे
लष्करी अधिकाऱ्यांनी नाही.
अग्निपथ योजना आणायची आहे तर.
ती अर्मड फोर्स साठी आता नको.
हा विषय चर्चा करण्याच्या पण लायकीचा नाही
भारत सरकार नी घेतलेला अविचारी निर्णय.
चार वर्ष नोकरी असणारे कॉन्ट्रॅक्ट चे सैनिक भारताचे असतील तर .
एक दोन हजार चीन,किंवा Pakistan चे सैनिक आरामात भारत जिंकतील.
२३ लाख ११ लाख हे लाखाचे आकडे इथे दिले जातात ती माहिती कोणी दिली आहे.
सरकार नी (आयटी cell, what's app univercity, तोरसकर व्हिडिओ ह्यांनी हे लाखाचे आकडे सांगितले असती तर इथे ते सांगू नका)दिली आहे का?
अधिकृत सरकारी निर्णयाची लिंक त्या साठी इथे द्यावी.
हे जे लाखाचे आकडे दिले जात आहेत ते pkg च्या स्वरूपात असावेत
त्या pkg मध्ये काय काय खर्च आणि देणे अंतर्भूत आहे ह्याची पक्की माहिती हवी.
मोठमोठे आयटी इंजिनियर्सची पण ही pkgs फसवणूक करतात.
तेव्हा पूर्ण माहिती असेल तर च इथे. द्यावी.
अफवा पसरवू नये.
सर्व आयएएस,आयपीएस,पुढारी,आता जे सैन्य अधिकारी निवृत्त झालेले आहेत त्यांना करोडो रुपये मिळाले आहेत
त्यांची पेन्शन पहिली बंद करावी.
ते करोडो वापरून स्टार्ट अप उघडतील,नवीन उद्योग करतील.
हा प्रयोग सरकार नी करावा.
Mr रणजित चितळे ह्यांनी स्वतः पासून च त्याची सुरुवात करावी .थेट व्यक्तिगत रोखाचे आक्षेपार्ह वाटणारे प्रतिसाद येथे लिंक रुपात दिल्यास योग्य ती कारवाई करता येईल.
प्रसाद १९८२
मोदी सरकार नी काय काय करायचे. काही तरी जबादारी तुम्ही पण घ्या..कुठे असाल तेथून निघून बिहार,यूपी मध्ये जा आणि दोनतीन आंदोलन कारी लोकांना झोडपून kadha.
स्वतः काही तरी करा.
फक्त सल्ले देवू नका.थेट व्यक्तिगत रोखाचे आक्षेपार्ह वाटणारे प्रतिसाद येथे लिंक रुपात दिल्यास योग्य ती कारवाई करता येईल.
ह्या सरकार चे निर्णय लय भारी असतात
पाहिले सरकार मधील दोन टाळक्यांच्य डोक्यात काही तरी भारी कल्पना येते
मग ते लगेच त्याचे योजनेत रुपांतर करतात.
स्वतःच्या बुद्धीवर त्यांना प्रचंड फाजील विश्वास असतो.
दुसऱ्या दिवशी योजना देशासमोर जाहीर केली जाते...
ना कोणाशी चर्चा,ना कोणत्या तज्ञ लोकांकडून माहिती घेणे ना त्यांचे विचार ऐकणे.
ना बाकी राजकीय पक्षांशी चर्चा करणे.
ना पूर्ण विचार करणे.
आली भारी कल्पना की बनव योजना.
त्या मुळे ह्या सरकार ज्या काही योजना आणते.
कोणाला म्हणजे कोणालाच काही कळत नाही ह्या मध्ये देश हीत काय आहे.
ज्यांच्या साठी हे योजना आणतात त्या लाभार्थी ना त्यांचा काय फायदा होणार आहे हे कळत नाही.
मग लोक प्रश्न विचारू लागले की ह्यांची एक एक tube हळू हळू पेटू लागते.
मग सकाळी योजना जाहीर केली की दुपारी त्या मध्ये बदल करतात.
जसे लोक योजने मधील फालतू पना दाखवतात तसे हे बदलत जातात.
खरोखर लय भारी सरकार आहे.
फक्त आयटी सेल,गोदी मीडिया आणि सरकार नी काही ही केले तरी पाठी जी जी रे जी करणारे पाठीराखे ह्या लोकांचं सरकार खूप बुध्दीमान वाटते.त्यांच्या योजना लय भारी वाटतात.
बाकी कोणाला म्हणजे कोणालाच ह्या सरकार चे निर्णय बिलकुल कळतं नाहीत.
कुठून आणत असतील ती दोन डोकी इतकी बुध्दीमत्ता.
काँग्रेस काळातील लष्कर भरती योजना अतिशय उत्तम आहे.
अती प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी आणि विविध क्षेत्रातील खरेच तज्ञ असलेल्या लोकांनी त्या बनवल्या आहेत.
कोणालाच त्या मध्ये काहीच कमी जाणवत नाही.
Bjp सरकार उगाच नको तिथे बदल करू नयेत.
मुखिया झोळी उचलून हिमालयात जाईल आणि आणि ह्यांच्या योजनांची खरकटे भारतीय लोकांना उचलायला लागेल.
अग्निपथ आणायचा हेतू काय हे कोणी तरी समर्थक नी सांगावे.
Mipa वाचकांच्या ज्ञान मध्ये त्या मुळे भर पडेल.
11 लाख 23 लाख तो पर्यंत आम्ही मोजत बसतो.
असा बदल करा
1) फक्त काही हजार लोक च एक प्रयोग म्हणून भरती करा.
२) ह्या मधील कोणालाच लष्करात कायम स्वरुपी सेवेत घेवू नका.
३) चार वर्ष झाली की सेवा संपली.
४) त्या मुळे अनिश्चितता संपेल आणि ज्यांना चार वर्षात काही पैसे मिळतील आणि त्यांना त्या पैशाची गरज आहे तेच अग्निपथ योजनेतून भरती होतील.
५) बाकी लष्कर भरती जुन्या पद्धतीची असेल त्या मध्ये काही फरक होणार नाही.
वर्षाला जे काही ६० हजार लोक कायम स्वरुपी सेवेत घेतली जातात ते तसेच पुढे चालू राहील.
६)आताच्या सर्वात धोकादायक बाब.
१०० भरती झालेल्या मुलांपैकी २५ टक्के कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाईल.हे गाजर.
ह्या गाजर साठी अधिकारी लोकांची मर्जी राहावी त्या मधून चापलुसी करावी लागेल.
अधिकारी लोक ह्याचा फायदा घेवून त्या मुलांची पिळवणूक पण करू शकतात.
आणि ज्यांना चार वर्ष सेवेत जायचेच नाही ते पण २५% मध्ये नंबर लागेल ह्या आशेने जातील.
आणि नंबर नाही लागला तर .निराशा,राग,तिरस्कार आणि हातात हत्यार अशी सुड घेण्यासाठी योग्य स्थिती निर्माण होईल.
सैन्यात हे राग नी लाल झालेले,निराशेने ग्रासलेली मुल.
सैन्यातील च लोकांना यमसदनी पाठवतील.
अशा घटना सैन्यात अनेक वेळा घडल्या आहेत.
त्या मुळे 25% कायम स्वरुपी सेवेत घेणार ही अट पहिली काढून टाकावी
एकाला पण कायम स्वरुपी सेवेत घेणार नाही असे स्पष्ट असावे.
अग्निपथ ह्या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी माझ्या मते ही आहे.
25% लोकांना कायम स्वरुपी सेवेत घेणार हे गाजर ह्या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी आहे .
(आता ही त्रुटी चुकून निर्माण केली आहे की बानिया डोकं आहे हे स्वतचं ठरवा)
ह्या गाजर मुळेच विरोध जास्त होत आहे.
२५ % टक्के लोक अग्निपथ योजनेतून कायम स्वरुपी सेवेत घेणार ह्याचा अर्थ काय निघतो.
जुनी लष्कर भरती पद्धत हळू हळू बंद करणारं.
हळू हळू सैन्यातील निवृत्ती वेतन बंद करणार
सरकार बिनडोक आहे किंवा उगाचच वेड्याचे सोंग घेत आहे .असे त्या मुळे मी माझ्या प्रतेक प्रतिसाद तशा प्रकारच्या भावना व्यक्त करतं असतो.
अग्निपथ लं रस्त्यावर येवून तीव्र विरोध का होत आहे ह्याचे कारण पण सरकार लं समजत नसेल तर हे सरकार देशाचा कारभार काय दर्जा चा करत असेल.
विरोध होण्याचे कारण वेगळेच..
आणि सरकारचे भलतेच चालू आहे...
11 लाख देवू आणि 23 लाख देवू.
11 लाख आणि 23 लाख हे विरोधाचे कारण च नाही .
Mr खरेअग्निपथ योजना का आणली त्याची गरज काय.
ह्याचे उत्तर सरकार पण देणार नाही आणि समर्थक पण.
राजनाथ सिंग ह्यांच्या देह बोलीवरून त्यांना पण ही योजना पसंत नाही असेच जाणवत आहे
Mr खरे .
अग्निपथ ह्या योजनेतून 25% टक्के मुलांना कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाईल हा नियम बदलत आहे.
चार वर्ष झाली की कोणालाच त्याच योजनेतून कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाणार नाही.
कायम स्वरुपी सेवेत घेण्याची जुनीच भरती प्रक्रिया असेल
असे सरकार नी जाहीर करावे एका दिवसात आंदोलन थांबेल.
तुम्ही खरेच फौजेत तरी होता का ,हा पण प्रश्न मला नेहमी पडतो.थेट व्यक्तिगत रोखाचे आक्षेपार्ह वाटणारे प्रतिसाद येथे लिंक रुपात दिल्यास योग्य ती कारवाई करता येईल.
ही लोकांची मत
दोन्ही हुशार लोकांच्या निवास स्थाजी.आताच्या तिन्ही सैन्य दल प्रमुखांच्या निवास स्थानी.तीन भाषेत मोठ्या अक्षरात भिंतीवर लावली पाहिजेत.
30 वर्ष होई पर्यंत शिक्षण पूर्ण झालेले असेल,विविध उद्योग व्यवसाय मधील ज्ञान आलेले असेल,नोकरी मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न होवून गेलेले असती..
आणि ह्या वयातील व्यक्ती समजूतदार पण असतो .
चार वर्ष हा 30 मधील जवान मजेत नोकरी करेल..काही लाख मिळतील त्याचा अगदी योग्य उपयोग करेल.
30 ते 35 ही वंयो मर्यादा योग्य आहे.
या सर्व प्रतिसादात संपादक मंडळाला काहीही गैर वाटत नाही किंवा यात वैयक्तिक पातळीवर प्रतिसाद नाहीत असे संपादक मंडळाला वाटते याचेच मला आश्चर्य वाटते.
यात संपादक मंडळाचा एक तर पूर्वग्रह दिसतो किंवा सरळ सरळ निष्क्रियता दिसते.
वरिष्ठ लष्करी अधिकारी पासून सेनाप्रमुख आणि पंतप्रधान आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधींबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण न देता अश्लाघ्य भाषेत टीका करणे
कोणी काय करावे हे वैयक्तिक स्वरूपात बेफाट शब्दात टीका करणे
हे मिपा च्या धोरणात बसते असे एकदा जाहीर करून टाका
म्हणजे बरेच सदस्य येथून सन्यास घ्यायला मोकळे होतील
21 Jun 2022 - 1:08 pm | sunil kachure
नका त्रास करून घेवू.
तुम्हाला आणि काहीच मोजक्याच लोकांना त्रास होत असेल तर मी प्रतिसाद देणे बंद करेन.
जे धागे तुमच्या लाडक्या लोकांशी संबंधित असतील त्या धाग्यावर.
माणसाने नेहमी समतोल विचार करावा.हा माझा हा परका असा नाही.
तुम्हाला इतकी नैतिकतेची जान असेल तर .
माझ्यावर वर आरोप करताना बाकी प्रतिसाद पण काय लायकीचे असतात ते बघावे.
महा विकास आघाडी.
ह्याचा उल्लेख महाभकास आघाडी.
राज्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे साहेब,पवार साहेब,अरविंद केजरीवाल,ममता बॅनर्जी, अशा अनेक नेत्यांवर सर्व नैतिकता सोडून बोलले जाते ते तुम्हाला चुकीचे का वाटत नाही.
21 Jun 2022 - 1:28 pm | sunil kachure
माझे प्रतिसाद खरेच चुकीचे असतील तर तुम्ही माझा आयडी ब्लॉक करावा.
आनंदाने तुमचा निर्णय स्वीकार करेन
Mipa प्रशासन लाच धमकी देणे.
आम्ही mipa सोडू.
आम्ही सर्व मिळून सोडू .
ही वृत्ती मात्र वरचढ होवून देवू नका.
खुप कमी मराठी संकेत स्थळ उपलब्ध आहेत.
चालवणारे फक्त मराठी भाषेचे देणे लागतो म्हणून चालवत आहेत.
गर्व आहे.
सैन्य अधिकाऱ्यांनी राजकीय विषयात मत जाहीर पने व्यक्त करू नये.
राजकीय विषय आणि देशातील अंतर्गत सामाजिक प्रश्न मध्ये लष्करी लोकांनी भाग घेवू नये जे सेवेत आहेत ते
इतकेच मत मी व्यक्त केले होते.
आज पर्यंत अनेक सेना प्रमुख होवून गेले कोणी च देशाच्या राजकीय विषयात,सामाजिक विषयात सेवेत असताना मत व्यक्त केले नाही.
कारण लष्कराचा राजकीय विषयात सहभाग अयोग्य आहे.
हे माझे मत खरे ना चुकीचे का वाटते तेच जाणो.
21 Jun 2022 - 3:06 pm | कर्नलतपस्वी
सैन्य अधिकाऱ्यांनी राजकीय विषयात मत जाहीर पने व्यक्त करू नये.
राजकीय विषय आणि देशातील अंतर्गत सामाजिक प्रश्न मध्ये लष्करी लोकांनी भाग घेवू नये जे सेवेत आहेत ते
सेना कुठल्याही राजकीय,सामाजिक विषयावर कधीच बोलत नाही. आर्मी अॅक्ट मधे या करता कडक शिक्षेचे प्रावधान आहे. अधिकारीक निर्देशानुसार सेनेचे अधिकारी मिडीयावर येवून वक्तव्य करतात.
संसदीय कार्यप्रणाली, सिव्हिल मीलीटरी संबंध आणी अनेक इतर महत्वाच्या विषयावर वरीष्ठ आणी वरीषठतम अधिकारी प्रशिक्षीत असतात.
अग्निपथ योजनेबाबतीत वरीष्ठतम अधिकार्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण हे नियमाला धरून आहे. आशा परीस्थीतीत श्री कचरे यांचे वरील वक्तव्य कितपत प्रासंगिक आहे?
काँग्रेस सरकार बुद्धीमान वगैरे वक्तव्ये करून कोण भक्त आहे हे वेगळे सांगायची जरूर नाही.
नोकरीची खात्री नाही प्रशिक्षण नाही असे सैन्य जर भारताला असेल तर पुण्या मुंबई मधील गुंड टोळ्या पण काही तासात भारतीय सैन्याचा धुव्वा udavatil. चीन ,पाकिस्तान तर काही सेकंदात.
या विधाना अनुसार सन्माननीय कचरे यांचा बुद्धय़ांक किती खालच्या पातळीवर गेला आहे व त्यांची मते किती पूर्वग्रहदूषित आहेत लहान मुल सुद्धा लगेच समजू शकेल.
भारतीय सेना काय करू शकते हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे. वरील त्यांचे
विधान आपल्याच सेनेचा अपमान नाही का?
सैन्याचा दर्जा ह्या वर बोलतच नाही. म्हणजे भक्ति तुमच्या अंगात पण पूर्ण मुरलेली आहे.कर्नल असून तुमचे विचार इतके अपरिपक्व असतील तर बाकी गुरुजी वैगेरे लोकांविषयी बोलणे डांबिस पणाचे होईल.
हे विधान माझ्यावर व श्रीगुरूजी यांच्यावर व्यक्तिगत हल्ला नाही का?
संपादक मंडळ व इतर सन्माननीय सदस्य याची दखल घेतील अशी अपेक्षा.
मिपा सोडणे जसे बरोबर नाही तसेच या अस॔यमीत पूर्वग्रहदूषित सदस्याला मोकाट सोडणे पण उचित नाही.
21 Jun 2022 - 3:21 pm | श्रीगुरुजी
हे विधान माझ्यावर व श्रीगुरूजी यांच्यावर व्यक्तिगत हल्ला नाही का?
अज्ञान्यांच्या मतांची, प्रतिसादांची, व्यक्तिगत हल्ल्यांची मी अजिबात दखल घेत नाही किंवा त्याला काडीचेही महत्त्व देत नाही.
21 Jun 2022 - 4:27 pm | sunil kachure
संस्कार,सभ्यता ह्याचा अभाव आहे.
तुम्ही,गुरुजी mipa चे मालक असाल तर मला काढून टाका.
कॉमन सेन्स,साधी सभ्यता, नसणाऱ्या लोकांना कित्ती महत्व द्यायचे हे खरेच सर्व सदस्यांनी ठरवावे.
मत व्यक्त करावीत.
20 Jun 2022 - 1:14 pm | कपिलमुनी
गरीमा वगैरे फक्त भाजप वाल्यांना असते हो..
भक्त पुजारी चे मुखयमंत्री आणि राज्य सरकार बद्दलचे प्रतिसाद इथेच असताना कुठे ठेवले होते ते तत्वज्ञान ??
21 Jun 2022 - 10:34 am | प्रकाश घाटपांडे
राजा भिकारी माझी टोपी चोरली व राजा घाबरला माझी टोपी दिली अशा पद्धतीने काही प्रतिसाद डिवचणारे असतात. संयत पद्धतीने प्रतिसाद देउन आपली मतभिन्नता व्यक्त करता येते. पण त्यासाठी बरीच मानसिक उर्जा खर्च करावी लागते. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला पद्धतीने प्रतिसाद दिले जातात.आपण सर्वज्ञ असल्याचा समज असणे हा एक मनोविकार आहे. सोशल मिडियावर हा विकार फार प्रकर्षाने जाणवतो.एका विशिष्ट मर्यादेनंतर प्रतिसाद न देणे हेच शहाणपणाचे असते. आपली उर्जा वाया जात नाही.
21 Jun 2022 - 12:01 pm | sunil kachure
माझ्या पोस्ट chya गुणवत्ता विषयी ज्या सभासद नी मत व्यक्त केले त्या सर्वांचे आभार.
१)सर्वज्ञानी समजणे हा मानसिक विकार आहे.
२) पदावर किंवा सत्तेवर असणाऱ्या लोकांना चुकीचे समजणे हा त्या पदाचा अपमान आहे आणि तसा अपमान माझ्या कडून होतो.
३) माझ्या पोस्ट mipa ची प्रतिष्ठा कमी करतात.
सर्वांचे मत आहे म्हणजे चुकत असेलच पाहिजे.
ते सुधारण्याचा प्रयत्न करेन पण त्या अगोदर माझी मानसिकता आणि हेतू ह्या विषयी.
मला सर्व समजते असा कोणताही मनोविकार मला नाही.
सत्ताधारी किंवा पदावर असणाऱ्या लोकांचा आदर मला पण आहे त्यांचा अनादर करणे हा माझा छंद नाही.
माझे प्रतिसाद वेगळे का असतात.
अग्निपथ.
अग्निपथ ह्या धाग्यावर लष्कर ला काय फायदा होईल ते लष्कर सांगणार.
पण लष्कराचा फायदा काय ह्या मर्यादेबाहेर लष्करी अधिकारी बोलणार नाहीत.
कोणत्या ही योजनेचा समजतील अनेक समज घटकांवर परिणाम होतों
गंभीर परिणाम होतो.
मी असा सर्व समाज घटकांचा विचार करतो म्हणून मला त्रुटी दिसतात.
आणि प्रतिसाद पण बाकी लोकांपेक्षा वेगळे असतात.
20 Jun 2022 - 12:15 pm | sunil kachure
https://www.sumanasa.com/go/nfSKp6
जगातील ह्या देशात अग्निपथ सारख्या सेवा आहेत.
पण ह्या सर्व देशात सैन्यात सेवा देणे सक्ती च आहे.
कोणाला सूट नाही त्या मधून.
20 Jun 2022 - 12:41 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
एक उत्तर कोरिया सोडले तर बाकी सर्व देशात लष्करी सेवेचा काळ २ ते ३ वर्षां पेक्षा जास्त नाहिये.
म्हणजे या लष्करांचा सेवेचा अनुभव ३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही. अशा परिस्थितीत ही सगळी लष्करे अतिशय कमजोर आहेत का?
अतिरेकी किंवा इतर शत्रु राष्ट्रे यांच्या संभाव्य हल्ल्या पासुन बचाव करण्याकरता यांच्या कडे काही वेगळी योजना आहे का?
कृपया खुलासा केलात तर आभारी राहीन.
पैजारबुवा,
21 Jun 2022 - 12:19 pm | sunil kachure
मी काही सैन्याचा अभ्यासक नाही किंवा निवृत्त सैन्य अधिकारी पण नाही .
पण एक माझे मत आहे लॉजिक वरून.
१) सैन्यात व्यावसायिक सेना ही वेगळी असते.
ह्या मध्ये कौशल्यात पारंगत असलेले,सर्व युद्ध प्रकार माहीत असलेले.विविध अती आधुनिक शस्त्र,अती आधुनिक हत्यार,विमान, रडार यंत्रणा,युद्ध डावपेच.
प्रत्यक्षात युद्धात भाग घेणारे अशी लोक असावीत .
ह्या मध्ये १५ ते वीस वर्ष सेवा देणारी लोक असणार.
२) दोन वर्षासाठी किंवा चार वर्ष साठी सैन्यात भरती करून घेतलेल्या लोकांना.
किरकोळ जबाबदारी दिली जात असावी.
असे प्रसंग जिथे फुल ट्रेन सैनिकाची गरज नाही तिथे ज्यांचा वापर करणे हा हेतू असावा.
अती आधुनिक हत्यार,त्यांची माहिती ,वापर हे ह्यांना शिकवले जात नसावे.
आणि ह्या कमी महत्वाच्या जागेसाठी कायम स्वरुपी सेवेत घेणे आर्थिक बाबतीत तोट्याचे असावे .
म्हणून अग्निपथ.
अग्नी वीर सैन्यात असले तरी महत्वाच्या सैनिक ऑपरेशन मध्ये ह्यांचा सहभाग असणार नाही.
20 Jun 2022 - 2:24 pm | सूर्यपुत्र
>>माझ्यासारखे अनेक लोक मिपावर येणे थांबवतील.
या आणि अशाच कारणांंमुळे अनेक लोकांनी मिपा सोडलेले आहे. पण वेळात वेळ काढून सकस व दर्जेदार लेखन करणार्या लेखकांना माझे असे सांगणे आहे की कृपया अश्या प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करावे आणि आपले लेखन सुरु ठेवावे. अनेक चांगले लेख/चर्चा/कविता यांची मिपा लिंक जवळच्या व्यक्तिंना पाठवून त्यावर चर्चा करुन त्याचा आनंद घेतला जातो. तुम्ही लोकांनी लेखन थांबवले तर आनंद आणि माहिती या दोन्ही गोष्टींना आम्हांला मुकावे लागेल.
-एक वाचनमात्र.
20 Jun 2022 - 2:45 pm | श्रीगुरुजी
मी प्रतिसादाच्या शीर्षकात अशी नावे दिसली की प्रतिसाद अजिबात न वाचता स्क्रोल करू पुढे जातो. त्यामुळे असल्या कचरा प्रतिसादांचा मला त्रास होत नाही. ही मंडळी व त्यांचे प्रतिसाद माझ्या दृष्टीने दखल घेण्याच्या सुद्धा पात्रतेचे नाहीत.
20 Jun 2022 - 3:40 pm | रणजित चितळे
गवी
आपली तळमळ समजली. आभार. पण मला वाटले की अग्निपथ सारख्या मोठा उपक्रमा बद्दल लिहिले नाही तर लोकांच्या मनात उगाच शंका निर्माण होतात. त्या निमित्ताने वाचले जाते. येथे जरी विरूद्ध बाजू घेतली तरी कोठे तरी खोल स्वतःला पटलेले असते असो.
- काही गोष्टी अजून येथे सांगाव्याशा वाटतात -
- सैन्यात भरती हा कार्यक्रम नोक-या देणे ह्या उद्देशाने पूर्वी ही राबवला जायचा नाही व आता ही जाणार नाही.
- सैन्यासाठी पिरॅमिडचा बेस मोठा पाहिजे व तो तरूणांचा पाहिजे हे ही खरे.
- सैन्यासाठी पेन्शन बिल कमी करायला पाहिजे हे ही खरे.
- हे सगळे साधण्यासाठी हा उपक्रम.
- कोणी तरी लिहिले आहे की १७ ते २१ ह्या वयात का घेतले ह्या वयात ते ग्रॅड्यएट होऊ शकले असते. समाजातला जो वर्ग सैन्यात भरती होण्याचा असतो तो पूर्वी ही ह्याच वयोगटातला होता व १० किंवा १२ पासच असायचा. हा वर्ग सैन्यात गेला नाही तरी ग्रॅज्यूएट होणारा नसतो. पूढे शिकायचे नाही हे ठरलेले असते (कारणे बरीच असू शकतात) त्यामुळे त्याची खंत नको.
- ग्रॅज्यूएट होणारे कित्येक अनएम्प्लॉयेबल असतात हे आपल्या सारख्या कित्येकांना माहित आहेच.
सुबोध खरे -
आपली निरिक्षणे नेहमीच मला भावतात. आता सुद्धा चांगली आहेत व मोलाची आहेत
20 Jun 2022 - 8:36 pm | अकिलिज
तुमचे विचार एक वेगळे विचार म्हणून पटतात. पण उथळ पाण्याला खळखळाट फार या उक्तीप्रमाणे तुम्ही ते चार चार ओळींचे प्रतिसाद लिहीणे कृपया बंद करावे. खरे, कर्नल जसे एक एक मुद्दा खोडून काढतात तसे संयत मोठे मोठे प्रतिसाद नीट लिहून किमान दोन दोन वेळा वाचून अजून थोडक्यात मांडता येईल कां असा पुनर्विचार करून मग प्रकाशित करा. नाहीतर फार कंटाळा येतोय हो. तेच तेच वाचून. तोलामोलाचा कमी शब्दातला अचूक आणि मुद्देसूद एकच प्रतिसाद खरोखर परिणाम करेल. नाहीतर नांव पाहून पुढे ढकलयाची सवय लागेल आम्हाला.
तुमचा मुद्दा जर बरोबर आहे तर परत परत सांगायची गरज नाही. असा पटवून द्या की पुढचा निरूत्तर झाला पाहीजे. नाहीतर उगाच ढीगभर प्रतिसादांची रास मांडून तुम्ही स्वतःचे हसे करुन घ्याल.
घ्या एक मोठा प्रतिसाद लिहायला. उगाच नुसत्या छोट्या छोट्या गोळ्या मारत बसू नका. पटलं तर बघा.
20 Jun 2022 - 10:00 pm | शाम भागवत
असं खरच झालं तर मी पण वाचेन.
21 Jun 2022 - 2:13 pm | sunil kachure
तुमच्या प्रामाणिक मता शी सहमत.
21 Jun 2022 - 5:44 pm | गामा पैलवान
अकिलिज,
अगदी नेमकं निरीक्षण आहे. वेगळा विचार म्हणून प्रतिसाद दखलपात्र आहेत. पण तो वेगळा विचार वाचकालाच करावा लागतो. कचुरे साहेब विषयचा इतका विपर्यास करतात की मूळ मुद्दा ( म्हणजे नवा विचार ) तथ्यहीन भासू लागतो. प्रतिसादांतला अनावश्यक केरकचरा वेगळा करतांना वाचकाची बरीच बौद्धिक ऊर्जा खर्ची पडते. हे वारंवार व्हायला लागलं की वाटतं नको तो डोक्याला शॉट. सुनील कचुरे या सदस्याची विश्वासार्हता संपुष्टात येते.
आ.न.,
-गा.पै.
21 Jun 2022 - 7:57 pm | शाम भागवत
& #127919;
21 Jun 2022 - 7:58 pm | शाम भागवत
🎯
21 Jun 2022 - 11:46 pm | कानडाऊ योगेशु
काही सदस्यांचे प्रतिसाद झाकले जावेत असे फिल्टर उपलब्ध करण्याबद्दल मी मिपा प्रशासनाला विनंती केली होती. त्यामुळे नको त्या गल्लीतुन जाण्याचा प्रसंगच उद्भवणार नाही.
22 Jun 2022 - 9:46 am | श्वेता व्यास
+१
22 Jun 2022 - 1:34 am | Trump
मी हे श्री कचुरे आधी सांगुन बघितले, पण त्यांच्यात काहीच बदल झाला नाही. मग मी प्रयत्न सोडुन दिला. कित्येकदा श्री कचुरे यांना कोणी प्रश्न विचारला, तर ते बहुदा ते उत्तरही देत नाहीत.
पण त्यांना इतके प्रतिसाद द्यायला वेळ कसा मिळतो त्याचे विशेष वाटते.
22 Jun 2022 - 12:02 am | sunil kachure
Mipa काही टोळक्यान स्वतःची जहागिरी वाटत आहे.
ह्या टोळक्या ना किंमत देवू.
सर्व प्रकारची मत हे mipa चे वैभव आहे.एकच विचाराचे टोळके आणि एकच विचाराची मत mipa साठी योग्य नाहीत.
सर्वांच्या मताचा आदर असावा
पुरोगामी
Fb,Blogs, संकेत स्थळ ह्या ठिकाणी त्यांनी कंपू बनवला आहे (,कंपू म्हणजे एकाच विचाराने प्रेरित असणारा गट)
सर्व ekach विचाराचे.
विरुद्ध मत कोणी व्यक्त करतं नाही.
आणि ज्यांना बुद्धी gahan ठेवणे जमत नाही ते तिकडे जात नाहीत.
संपादक मंडळ
तुमच्या लक्षात आले असेल इथे टोळके निर्माण झाले आहे.
खुप खोल विचार करून योग्य निर्णय घ्या.
ही विनंती.
22 Jun 2022 - 11:00 am | प्रदीप
मार्कस, अगदी बैलाचा डोळा.
22 Jun 2022 - 1:02 pm | प्रसाद गोडबोले
नेहमी प्रमाणे च प्रतिसाद सोयीस्कर रित्या उडवला गेलेला आहे =))))
कचुरे ह्यांचे लोकनियुक्त देशाचे पंतप्रधान, भारतीय सैन्य ह्यांवर येणारे टोकाचे प्रतिसाद देखील उडवले जात नाहीत , अन आमचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयघोष करणारा प्रतिसाद उडवला जातो , ह्यावरुन आम्ही किती कटु सत्य बोलत असु ह्याचा अंदाज सर्व्वांना येईल !!
कचुरे तुम्ही बिनधास्स्त भिडा . आम्ही तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कायमच सपोर्ट करत राहु !
22 Jun 2022 - 1:16 am | Trump
22 Jun 2022 - 7:55 pm | sunil kachure
रतन टाटा ह्या देशप्रेमी आणि प्रामाणिक उद्योग पती सोडून.
जे बाकी भारतीय उद्योग पती अग्नी विरा ना नोकरी देवू असे फेकत आहेत.
त्यांनी आता पर्यंत किती सैनिकांना नोकऱ्या दिल्या,किती पगार दिला हे जाहीर करावे.
नाही तर बँके मधून १०० रुपये कर्ज घेणार ते बुडवणार आणि अग्नी वीरा ना ५ रुपये देणार .
अशी योजना तर ह्यांच्या डोक्यात नाही ना?