✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

महास्वार्थाचे पसरत जाणारे वर्तुळ

टीपीके यांनी
 ·  लेख
लेख
सुमारे ३४-३५ वर्षापूर्वी दैनिक दुपारचे महानगर (हो, तेच निखिल वागळेंचे) मधे वाचलेला हा लेख. शब्दशः आठवत नसला तरी अत्यंत लहान वयात वाचलेला हा लेख मनावर कोरला गेला आहे. काही तथ्य थोडी फार वरखाली असतील तर सांभाळून घ्या ------------------------------------ तर बहुतेक ६० च्या दशकातली ही गोष्ट असावी. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने पाय रोवले होते आणि नवनवीन नेते आणि सत्ताकेंद्रे उभी रहात होती त्यातील एक वजनदार नाव म्हणजे वसंतदादा पाटील. त्यांचाही एक सहकारी साखर कारखाना होता. परंतू त्यांच्या लक्षात आले की कारखान्याला म्हणावा तसा नफा होत नाहीये. थोडा विचार केल्यावर, निरीक्षण केल्यावर लक्षात आले की कारखान्यातील कामगार हे मुख्यतः पंचक्रोशितील शेतकरी आहेत आणि घरातील, शेतातील काम करून कारखान्यात पोहोचायला त्यांना उशीर होतो, आणि त्यामुळे उत्पादकता कमी होते. यावर उपाय म्हणून दादांनी कारखान्याच्या खर्चाने सर्व कामगारांना सायकली दिल्या. त्याचा परिणाम लगेच दिसून आला आणि कारखान्याचा नफा अनेक पटींनी वाढला. आता लक्षात घ्या, साठच्या दशकात सायकल ही फार फार मोठी गोष्ट होती, कदाचित आजच्या SUV सारखी, ती फुकटात मिळाल्याने कामगार फारच खुश झाले आणि दादांचे खूप नाव झाले. हेच कामगार आणि त्यांचे कुटुंब दादांचे आणि पर्यायाने काँग्रेस चे निष्ठावान मतदार झाले. इतकेच काय दादांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही तितकाच सन्मान आणि मत मिळाली. आता पैसा कोणाचा तर कारखान्याचा, (राजकीय) फायदा कोणाला तर दादांना. कदाचित यालाच आजच्या व्यवस्थापन शास्त्रात विन विन म्हातातात. यात प्रत्येकाचा स्वार्थ साधला गेला म्हणून या लेखाला बहुतेक महास्वार्थाचे पसरत जाणारे वर्तुळ असे नाव दिले गेले. इथे महानगर मधला लेख संपतो, पुढील विचार माझे. ----------------------------------------- ५०-६०-७० च्या दशकात मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्रात अशा अनेक संस्था निर्माण झाल्या आणि त्यातूनच काँग्रेस आणि मराठा समाजाचे महाराष्ट्रातील राजकारणावर वर्चस्व निर्माण झाले. कार्यकर्त्यांची सोय लावायला अशा संस्थांचा वापर करण्यात आला. पण तितकेच नाही तर एकमेकांवर अवलंबून असणाऱ्या अशा संस्थांमुळे त्या चेन मधून बाहेर निघणे अशक्य झाले. ज्याने असे प्रयत्न केले असतील त्याचे आर्थिक, राजकीय, सामाजिक वैभव बुडवणे फार सोपे झाले (हमामामे सब नंगे होते है ) त्यामुळे निष्ठावान कार्यकर्ते मिळणे सोपे झाले. किंबहुना माझ्यामते आजही राष्ट्रवादीचे खरे बळ याच सिस्टीम मधे आहे. जो पर्यंत लोकांचा स्वार्थ साधला जातो तो पर्यंत ते नेत्यांच्या जवळ जवळ प्रत्येक चुकीकडे दुर्लक्ष करतात. यात फक्त कार्यकर्तेच नाही तर चतुर राजकारण्यांनी उद्योगपती, मीडिया यांना पण पार्टनर केले, उगाच नाही वर्षानुवर्ष एकाच कुटुंबाचे गुणगान गायले जात. जो पर्यंत पत्रकारांना घरे, परदेश प्रवास मिळत होता तेंव्हा त्यांनीही चुकांकडे दुर्लक्षच केले. कधीतरी उगाच आपण निःपक्ष दाखवायला थातूरमातूर टीका केली असेल पण विषय कधी लावून धरले नाही. तशीही जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते त्या मुळे जनताही या चुकांची व्याप्ती विसरली. आजही मिडिया काँगेसच्या खाल्ल्या मिठाला जागून आहे. याच पद्धतीने आधुनिक राजकारणात मीडिया मॅनेज करायचे काम केजरीवाल करतात, नाहीतर दिल्लीत ऑक्सिजन सिलेंडर पाहिजे म्हणून सकाळ, लोकमत मधे पण पान भर जाहिराती देण्याचे दिल्ली सरकारला कारण नव्हते, पण त्या मुळे केजरीवालांवर मी कधीही कुठेही प्रिंट मीडियामध्ये टीका बघितली नाही. परत स्वार्थ. अर्थात बिजेपीही मिडिया मॅनेज करतच असेल पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी सारखे संस्थात्मक बळ त्याच्याकडे आहे की नाही माहीत नाही. RSS हेच खरे बिजेपीचे बळ पण त्यात आर्थिक स्वार्थाने एकत्र आलेले लोकं नाही. त्यामुळे मोदी शहांची वैयक्तिक जादू ओसरल्यावर बिजेपी किती आणि कशी टिकेल माहीत नाही. असो, आपले काय निरीक्षण, मत यावर?
5089 वाचन
💬 प्रतिसाद (10)

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार
Sun, 10/31/2021 - 17:19 नवीन
लेख आवडला.
मोदी शहांची वैयक्तिक जादू ओसरल्यावर बिजेपी किती आणि कशी टिकेल माहीत नाही.
हे मोदीशहांनंतर भाजपमध्ये उदयास आलेले नेतृत्व कितपत कर्तबगार आहे आणि त्याबरोबरच विरोधी पक्षांमधील नेतृत्व कितपत कर्तबगार आहे यावर अवलंबून आहे. तेव्हा-- १. कर्तबगार सत्ताधारी- निष्प्रभ विरोधक: निर्विवादपणे सत्ताधारी परत सत्तेत येतात. (नेहरूंच्या काळात, त्यानंतर १९७१ आणि २०१९ मध्ये तसे झाले.) २. निष्प्रभ सत्ताधारी- कर्तबगार विरोधकः निर्विवादपणे विरोधक जिंकतात (१९८०, २०१४ मध्ये तसे झाले). ३. निष्प्रभ सत्ताधारी- निष्प्रभ विरोधकः सत्ताधारी बाय डिफॉल्ट जिंकतात ही शक्यता जास्त. म्हणजे खूप मोठे बहुमत मिळाले नाही तरी काहीतरी जुळणी करून सत्तेत राहण्याइतक्या जागा सत्ताधार्‍यांना मिळू शकतात. (१९९९, २००९ मध्ये तसे झाले). जर आघाड्या करताना चुका झाल्या तर सत्ताधारी पक्षाचा पराभव होऊ शकतो. (जसे २००४ मध्ये झाले). ४. कर्तबगार सत्ताधारी- कर्तबगार विरोधकः भारतात अशी स्थिती अजून तरी आलेली नाही. इथे कर्तबगार म्हणजे आपल्याकडे मते खेचू शकणारा आणि निष्प्रभ म्हणजे तसे न करू शकणारा नेता असे मला अपेक्षित आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात विरोधक निष्प्रभ होते याचा अर्थ ते पूर्ण देशात मतदारांवर आपली छाप टाकून मते फिरवू शकत नव्हते. अन्यथा अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, पिलू मोदी, मिनू मसानी वगैरे उत्कृष्ट संसदपटू विरोधी पक्षात होते. पण ते पूर्ण देशात मते आपल्या बाजूला फिरवू शकत नव्हते. या मॅट्रिक्समध्ये भाजप आणि विरोधक कुठे बसतात यावर भाजपचे आणि विरोधी पक्षांचेही भवितव्य अवलंबून असेल. लेखात नमूद केलेले काही मुद्दे आताच्या काळापर्यंत लागू होते पण यानंतरच्या काळात कितपत लागू राहतील याविषयी साशंक आहे. उदाहरणार्थ- १. मिडिया मॅनेजमेंटः मुख्य प्रवाहातील मिडियातील बातम्या बघून/वाचून, त्या समजून, त्यावर विचार करून आपली मते बनविणारे किती मतदार असतील? त्याबरोबरच आता सोशल मिडिया हा नवा पर्याय पुढे आला आहे. भाऊ तोरसेकरांसारखा एखादा पत्रकार लाखो सबस्क्राईबर्स आणि कोट्यावधी व्ह्यू युट्यूबवर घेऊ शकतो. मला वाटते मिडियात जे फालतूच्या बातम्यांचे प्रस्थ माजवले जाते (आर्यन सुटल्यावर कुठपर्यंत आला वगैरे) त्यापेक्षा अशा व्हिडिओंचा परिणाम जास्त असेल. व्हॉट्सअ‍ॅपवर खोडसाळपणे अनेक गोष्टी पसरवल्या जातात (उदाहरणार्थ मागच्या वर्षी जनता करफ्युच्या दिवशी पृथ्वी सूर्यापासून विशिष्ट अंतरावर येणार आहे, सगळा देश घरी बसलेला असताना मोदी आकाशात मोठे भिंग बसवणार आणि कोरोनाचे व्हायरस मारणार वगैरे) पण त्या गोष्टींना भूलून आपली मते बदलण्याइतके मतदार दूधखुळे नाहीत. २. संस्थांचे जाळे वगैरे: हल्लीच्या काळात, त्यातही कोरोनापश्चात काळात अगदी सामान्य लोकांनाही अनेक गोष्टी ऑनलाईन करायची सवय लागली आहे. पूर्वी अ‍ॅमॅझॉनवगैरेंना घाबरून त्यापासून दूर असलेले लोकही अ‍ॅमॅझॉनवरून सर्रास वस्तू मागवू लागले आहेत. अगदी गावातले लोक किंवा पूर्वी फारसे टेक सॅव्ही नसलेले लोकही सर्रास झूमवरून व्हिडिओ कॉल करू लागले आहेत. त्यामुळे आपल्या गावाबाहेरही जग आहे आणि ते खूप मोठे आहे हे प्रकर्षाने लक्षात आल्यावर गावातील संस्थेचा कार्यकर्ता सांगेल ते प्रमाण ही परिस्थिती यापुढे राहिल का?

Nitin Palkar
Sun, 10/31/2021 - 17:39 नवीन
खूपच चांगला लेख आणि तितकाच सुंदर चंद्रसूर्यकुमार यांचा प्रतिसाद. त्यामुळे मोदी शहांची वैयक्तिक जादू ओसरल्यावर बिजेपी किती आणि कशी टिकेल... या वाक्याबद्दल एवढेच सांगता येईल की मोदी शहांची जादू ओसरायला तितके तुल्यबळ नेते विरोधकांकडे तयार व्हावे लागतील. नजीकच्या भविष्य काळात ही शक्यता दिसत नाही. आहे हीच स्थिती राहिली तरी २०२४ सालच्या निवडणुकीत भाजपाला काळजी करण्याचे कारण दिसत नाही. तसेही योगी आदित्यनाथ, नितीन गडकरी हे देखील विश्वासार्ह आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांची कार्य प्रणाली बघता दुसरी फळी पाच वर्षांत नक्की तयार होईल असे वाटते. भाजप मधले सगळेच धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नसले तरी भाजपच्या तुलनेत इतर सर्व राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहेत हे सर्व सामान्य जनतेला समजू लागले आहे. तुरळक काही जंतू पेट्रोलच्या दराबाबत चिरचिर करताना दिसतात अन्यथा केंद्राच्या सरकार बद्दल नाराजी व्यक्त करताना खास कुणी दिसत नाही. २०२४ साली 'फिर एक बार मोदी सरकार' असेच होईल असे वाटते.

आंद्रे वडापाव
Mon, 11/01/2021 - 09:53 नवीन
मी खरंतर राजकीय धाग्यांवर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळतो ... परंतु दिवाळी निम्मित मड चांगला असल्याने (सर्वांचे मी दिवाळीनिमित्त शुभेच्छा देऊन त्यांचे त्यांच्या कुटुंबांचे मित्रांचे शुभ मंगल भरभराट आरोग्य युक्त जीवन चिंतितो ) मी इथे प्रतिक्रिया देत आहे ... १. बीजेपी काँग्रेस आणि इतर सर्व पक्ष हे काही इथून अनेक दशके असतील ** .. (**जर भारतात संवैधानिक लोकशाही असेल तर) २. नेहरूजीं नंतर काँग्रेस , इंदिराजी नंतर आय काँग्रेस , बाळासाहेबानंतर शिवसेना , मुलायम सिंग यांच्या नंतर समाजवादी तसेच मोदीजी नंतर बीजेपी आणि अनेक अशी उदाहरणे ... पक्ष राहतील ... धोरणे काळानुरूप बदलतील राजकारणात विन विन हेच मॉडेल चांगले ... लोकशाहीत हेच मॉडेल चांगले (कमी वाईट )... विन विन + सद्सद विवेकबुद्धी वापर (अल्पसंख्यकांचे हित सुद्धा) हे बेस्ट मॉडेल ..

चौथा कोनाडा
Mon, 11/01/2021 - 13:23 नवीन
छान आहे लेख. वसंतदादा पाटील यांचा हा किस्सा प्रथमच वाचण्यात आला ! वैयक्तिक महास्वार्थाच्या परिघात विविध घटकांना समाविष्ट करुन सामुहिक महास्वार्थाच्या वर्तुळात रुपांतर करणे हा आधुनिक युगाचा मंत्र आहे ! हमामामे सब नंगे होते है - कोण कुणाला हरकत घेणार ? सर्वजणच कमी अधिक प्रमाणात पापात भागीदार. जास्त वाटा मिळावा म्हणुन हाणामारी, आरोप, कोर्टबाजी वै. सगळंच लुटूपुटूचं. एकदा का वाटा मिळाला की "क्लिन चिट" तयार ! आता सध्याच्या अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, समीर वानखेडे, नबाब मलिक यांच्या प्रकरणात बघायचं कोण दोषी सापडतंय !

Rajesh188
Mon, 11/01/2021 - 22:11 नवीन
राजकिय पक्षाचे कार्यकर्ते होवून पोट भरत नाही काँग्रेस नी आर्थिक संस्था निर्माण केल्या,सहकारी संस्था निर्माण केल्या सहकारी संस्थेचे एक खास वैशिष्ट आहे प्रत्यक्ष रोजगार बरोबर अप्रत्यक्ष रोजगार पण हे क्षेत्र निर्माण करते लेखात योग्य मत मांडले आहे रोजगार निर्माण करून त्याची साखळी निर्माण करून काँग्रेस रुजली.त्या मुळे आज पण जिवंत आहे Bjp नी तोच मार्ग निवडावा रोजगार निर्माण करण्याचे क्षेत्र बदलेल असेल पण गरज तीच आहे

माईसाहेब कुरसूंदीकर
गुरुवार, 11/04/2021 - 09:24 नवीन
योग्य बोललास रे राजेशा. त्याग,विचारधारा हे सगळे पुस्तकात बरे वाटते. कार्यकर्ता कॉन्ग्रेसचा असो वा भाजपाचा वा शिवसेनेचा, त्यालाही पोट भरायचे असते,त्याच्याही महत्वाकांक्षा असतात.. त्या पूर्ण होतात तोवर पक्ष नीट चालू शकतो.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

पाषाणभेद
गुरुवार, 11/04/2021 - 19:47 नवीन
नो राजकीय मत. एक निरिक्षण. अशा पुढार्यांनी अनेक सहकारी संस्था स्थापील्या. सहकारी मध्ये अनेक मते असतात. पण त्याचबरोबर त्यातील मातब्बरांनी शैक्षणिक संस्था काढल्या त्या सहकारी संस्थांपेक्षा जास्त फायदेशीर होत्या. अनुदान, सरकारी पैसा लाटता येवू लागला. डोनेशन्स खोर्याने मिळू लागले. नोकरीला लागणार्यांकडून पैसे मिळू लागले. त्यांच्या पगारातून आपला वाटा मिळू लागला. तसेच ते त्यांचे हक्काचे गुलाम झाले. कोणतेही इलेक्क्षन असो किंवा संस्थेचा कार्यक्रम असो. अशा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांच्या कुटूंबाला गुलामांना राबवले जावू लागले. त्यांची मनाची मते गौण आहेत. नोकरी करावी लागत असल्याने आहे ते मान्य करावे लागते. अशा लोकांची संख्या सहकारी संस्थेपेक्षा जास्त आहे.

Rajesh188
Mon, 11/08/2021 - 21:07 नवीन
पण प्रतेक संस्थे मध्ये दोष हा असतोच .माणूस स्वतचं परिपूर्ण नसतो,फक्त गुणवान तर कधीच नसतो. गुण आणि दोष दोन्ही माणसात असतात. मग कोणती ही संस्था अगदी सरकारी यंत्रणा आणि सरकार ह्या संस्था पण आदर्श कधीच नसतात. आदर्श सरकार ,राजे हे फक्त पुस्तकात असतात. खऱ्या जीवनात नाहीत. तसेच सहकारी संस्था नी ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलला, रयत शिक्षण संस्थे सारख्या अनेक संस्था नी ग्रामीण भागात शिक्षणाची सोय केली. बँका, पत संस्था ह्यांनी कर्ज मिळणे सुलभ केले. साखर कारखाने,दूध डेअरी ह्यांनी शेती आधारित उद्योग निर्माण केले. ह्या सर्व संस्था काही वर्षांपूर्वी चांगल्याच होत्या. उणिवा पण असतील पण काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती पण ह्या संस्था नी केली. हे नाकारून चालणार नाही. योग्य लोक योग्य ठिकाणी असली की योग्य तेच चांगले कार्य घडते. पण आता अयोग्य लोक अयोग्य ठिकाणी आहेत. त्या मुळे काहीच चांगले घडत नाही(हे वाक्य कोणत्याच राजकीय पक्षा विषयी नाही सर्व पक्षा विषयी आहे).

Rajesh188
Mon, 11/08/2021 - 21:07 नवीन
पण प्रतेक संस्थे मध्ये दोष हा असतोच .माणूस स्वतचं परिपूर्ण नसतो,फक्त गुणवान तर कधीच नसतो. गुण आणि दोष दोन्ही माणसात असतात. मग कोणती ही संस्था अगदी सरकारी यंत्रणा आणि सरकार ह्या संस्था पण आदर्श कधीच नसतात. आदर्श सरकार ,राजे हे फक्त पुस्तकात असतात. खऱ्या जीवनात नाहीत. तसेच सहकारी संस्था नी ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलला, रयत शिक्षण संस्थे सारख्या अनेक संस्था नी ग्रामीण भागात शिक्षणाची सोय केली. बँका, पत संस्था ह्यांनी कर्ज मिळणे सुलभ केले. साखर कारखाने,दूध डेअरी ह्यांनी शेती आधारित उद्योग निर्माण केले. ह्या सर्व संस्था काही वर्षांपूर्वी चांगल्याच होत्या. उणिवा पण असतील पण काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती पण ह्या संस्था नी केली. हे नाकारून चालणार नाही. योग्य लोक योग्य ठिकाणी असली की योग्य तेच चांगले कार्य घडते. पण आता अयोग्य लोक अयोग्य ठिकाणी आहेत. त्या मुळे काहीच चांगले घडत नाही(हे वाक्य कोणत्याच राजकीय पक्षा विषयी नाही सर्व पक्षा विषयी आहे).