चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ६)

कसलं लेखी आश्वासनाचं भंपक गारुड उभं करताय.

१९४७ साली घटनेच्या ४४ व्या कलमात the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code (UCC) throughout the territory of India.” The desirability of a uniform civil code is consistent with human rights and the principles of equality, fairness and justice. असं स्पष्ट लिहिलंय. तुमचं लाडकं काँग्रेसचं सरकार ७० वर्षांपासून त्याबद्दल काय करतंय?

का तेवढं तुम्हाला सोयीस्कर विस्मरण होतं?

असा माझा अंदाज आहे ....

अशीच प्रगती, होत राहो...

असणारे वेगळा विचार करू शकत नाहीत.
ते मळलेल्या वाटेने च जाणार.
माणसाला चौफेर विचार करता आला पाहिजे पण प्रवाह विरूद्ध कोणी जाण्याची हिम्मत करत नाहीत..
वेगळा विचार असला त्तरी त्याला न नाकारता त्या वर विचार व्यक्त झालेच पाहिजेत.मग ते चूक आहेत की बरोबर ते नंतर माहीत पडेलच.
आणि गा. मा जी ती हिम्मत तुमच्यात आहे..
तुम्हाला माझा पाठिंबा आहे.

फरक एवढाच आहे की अंधविरोधक हे काही फक्त मोदी फडणवीसांच्याच संदर्भात नाहीयेत, ते अगदी राहुल गांधी, ठाकरे, पवार सगळीकडेच आहेत. त्याशिवाय 'आलू टू सोना' चे लोढणे इतके दिवस रागांच्या गळ्यात नसते टाकले गेले. अर्थात, अंध शब्द आला की तो भाजप आणि मोदींशी जोडणारे 'खूपच' डोळस असतात ही एक गंमतच आहे.

फडणवीस होते तेव्हा हा प्रश्न होताच.मुंबई ची तहान भागवण्यासाठी ज्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या त्यांची अवस्था बिकट आहे
पण कोणतेच राजकीय पक्ष त्यांच्या वरचा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत.
सर्व एका माळेचे मणी आहेत.