स्वयंपूर्ण भारत: कोरोनापश्चात संकटातील संधी

Primary tabs

वामन देशमुख's picture
वामन देशमुख in काथ्याकूट
12 May 2020 - 11:15 pm
गाभा: 

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे.

त्यांनी नवीन युगाचे पंचस्तंभ- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, ऊर्जावान जनता, पुरवठा-व्यवस्था यांचे महत्त्व विशद केले.‌

भारत देशाला स्वावलंबी बनविण्याची क्षमता आपल्यात आहे हे त्यांनी वाइटूके आणि पीपीई किट्स् अशा उदाहरणातून सांगितले.

स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे हा त्यांच्या भाषणातील बहूधा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा होता.

कोरोना आणि त्यानंतरच्या संकटातील संधी यावर इथे चर्चा करूयात.

प्रतिक्रिया

ईश्वरदास's picture

13 May 2020 - 12:44 am | ईश्वरदास

एक आयडीया देऊ का? उद्या उठुन समोर दिसणारी प्रत्येक वस्तु कागदावर लिहायची. भारतात बनलेली आहे का चीन मधे हे त्याच्या समोर लिहायचं.

तुम्ही जीथे जाल तिथे हा प्रयोग करू शकता.

यातून काय मिळणार? यादी मिळनार भावांनो यादी. भन्नट गोष्टींची. आपण काय काय करू शकतो याची.

वामन देशमुख's picture

13 May 2020 - 11:01 am | वामन देशमुख

उद्या उठुन समोर दिसणारी प्रत्येक वस्तु कागदावर लिहायची.

काही वस्तू सहजच आठवल्या -

डास मारण्याची बॅट
मोबाइल चार्जर (आणि बहुतेक सगळ्याच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू)
स्क्रू, नट-बोल्ट्स (आणि इतर कंझ्यूमेबल्स)
हातोडी, पाना, पक्कड (आणि इतर टूल्स)
विनाइल, पीवीसी, पॉलीथीन, पोलीस्टिरीन इ. पासून बनलेल्या वस्तू
प्लास्टिक, धातू, रबर इ.ची खेळणी
डम्बेल्स, बारबेल्स, त्यांची जड रबराची वजने आणि व्यायामाची इतर साधने
बैठ्या खेळाची साधने - बुद्धिबळ, ल्युडो, व्यापार इ.
.
.
.
औद्योगिक उत्पादने - machinery, equipment, tools and consumables

... खरंच खूप मोठी संधी आहे, टॅप करण्याची गरज आहे.

रच्याक, जगातल्या कुठल्यातरी भागात एखादी वस्तू (उदा. वाढदिवसाला वगैरे रंगीत कागदाचे छोटे तुकडे उडवणारा बॉम्ब) तयार होते, ती ट्रक/ रेल्वेमधून तिथल्या बंदरात जाते, जहाजातून भारतात (उदा विशाखापट्टणमला) येते, तिथून ट्रकमधून होलसेल गोदामात येते, तिथून रिक्षा / छोट्या ट्रकमधून कोपऱ्यावरच्या किरकोळ दुकानात येते आणि तरीही मला ती वस्तू पाच-पन्नास रुपयांना मिळते!

कुठल्याही विशेष तंत्रज्ञानची गरज नसलेल्या अश्या वस्तू खरंतर गावोगावी तयार व्हायला हव्यात.

चौकस२१२'s picture

13 May 2020 - 4:22 am | चौकस२१२

स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे
१००+
जगातील अनेक उद्योग "चीन वर आता अवलंबून असणे कमी करावे" याचाच विचार करीत आहेत तेव्हा भारताने आपली पोळी भाजून घावी.. पण ते फक्त आई टी क्षेत्रात नव्हे तर उत्पादन क्षेत्रात हि.. पाया भक्कम आहे पण वाढव्लि पाहिजे ति इमारत .
पण त्यासाठी उद्योग आणि सरकार यांनी मिळून परदेशात जोरदार गाजावाजा केला पाहिजे तरच होईल .. निर्यात दौरे ( शोकेस ) इत्यादी उपक्रम राबवले पाहिजेत .. आहे हरी तर देईल खाटल्यावरी असे करून उवयोग नाही
जर्मनी किंवा छोटेखानी सिंगापोर सारखे देश स्वतःला value added exporter म्हणून कसे जगासमोर आणतात ते पहा
( आणि अर्थतच "मोदींनी घोशना केली म्हणजे टीका केलीच पाहिजे" या तमाम ग्यांग नि काही चांगले करता येत नसेल तर निदान गप्प तरी बसावे "
गांधीनीच म्हणले होते ना कि "कच्चा माल देऊ नये आणि पक्का माल घेऊ नये"
त्याच्या उलट करावे .. मग या ग्यांग नि पूज्य गांधींचे तरी ऐकावे

वामन देशमुख's picture

13 May 2020 - 11:09 am | वामन देशमुख

जगातील अनेक उद्योग "चीन वर आता अवलंबून असणे कमी करावे" याचाच विचार करीत आहेत

ही भारतातील आणि ही अमेरिकेतील बातमी

#स्वावलंबी_भारत हे भारत सरकारचे धोरण पुढच्या दोन-तीन वर्षांत कितपत यशस्वी होते हे पाहायचे यात आपला वाटा काय आणि किती राहील ते आत्ता ठरवायचे !

चौकटराजा's picture

13 May 2020 - 8:48 am | चौकटराजा

जागतिक ब्रँड बनविणे गेले खड्ड्ड्यात निदान आपल्याला हवे ते तरी आपण तयार केले पाहिजे . आता इस्र्रो ला विसरा व सी टी स्कॅन , एम आर आय मशीन , अधिकाधिक सरकारी रुग्नालये देशात औषध निर्मितीस प्रोत्साहन संगणकातील हार्ड वेअर ,सर्व नागरिकास सक्तीचा आरोग्य विमा शेतीत सहकारी संघाची स्थापना ,वैयक्तिक शेतीवर पूर्ण बंदी ,सरकार तर्फे जमीन ,हवा पाणी ,शेतकी वस्तुचे जीवनावश्यक यादीतील स्थान ई चा विचार करून पीक नियोजन ई अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत . पण समाजवादापासून जग इतके आता दूर गेले आहे की ...... यातले काहीही होणार नाही.

वामन देशमुख's picture

13 May 2020 - 10:33 am | वामन देशमुख

सरकार तर्फे जमीन ,हवा पाणी ,शेतकी वस्तुचे जीवनावश्यक यादीतील स्थान ई चा विचार करून पीक नियोजन ई अनेक गोष्टी

तेलंगण शासनाने या दिशेने एक पाऊल टाकलं आहे.

या हंगामात, ५० लाख एकरांवर भातपिकाची नियंत्रित लागवड करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तेलंगण सोना या भाताच्या वाणाची लागवड दहा लाख एकरांवर, डाळींची लागवड दहा लाख एकरांवर आणि कपाशीची लागवड ५० लाख एकरांवर करण्यात येईल. कुठल्या भागात, कोणती पिके, किती प्रमाणात घेण्यात यावीत याचा निर्णय घेण्याची घोषणा करण्यात आली.

पिकांची नियंत्रित लागवड

चौकस२१२'s picture

13 May 2020 - 4:28 pm | चौकस२१२

समाजवाद असो नाहीतर भांडवलशाही .. काही म्हणा आयातीं पेक्षा निर्यात करणे हे कधीही चांगलेच असते , असे करून आपला देश समृद्ध होऊ शकतो अर्थात अंतर्गत बाबीत हि त्याचा फायदा होतोच... स्वातंत्र्य नंतर मेक इन इंडिया हे धोरण होते म्हणून उद्योग निर्माण झाले आणि देशांतर्गत विविध तंत्रण्याना निर्माण झाले . आता तेच धोरण निर्याती साठी वापरून देशाला फायदाच नाही का होणार? मग त्याला धुडकावून कशाला देता.. हा असे म्हणा हवे तर कि आधी स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी तंत्रन्यान विकसित करा आणि मग निर्यात .. करा

चौकस२१२'s picture

13 May 2020 - 4:39 pm | चौकस२१२

अहो आज भारतीय घरात जेवढया मेड इन इंडिया गोष्टी दिसतात तेवढया इतर देशात त्यांचं त्यांचं देशात बनलेल्या दिसत नाहीत ... त्यामुळे भारताचाच अभिमान वाटलं पाहिजे भारताची नागरिकांना .खड्यात कशाला घालताय कल्पना..
आज महिंद्रा आणि टाटा भारतीय बनावटीची गाडी बनवतात ... इथे ऑस्ट्रेलियात इंजिनेर लोकं रडली.. यावर्षी शेवटची ऑस्ट्रेलियन बनावटीची होल्डन गाडी बनवली गेली... एकेकाळी टोयोटा फोर्ड, निसान , होल्डन असे ५ उद्योग होते हळू हळू बंद पडले..कायमचे ते तंत्रण्याना देशातून संपून गेले...

मोदक's picture

14 May 2020 - 4:12 pm | मोदक

.

चांगली चर्चा
https://misalpav.com/node/46666 इथेही हि चर्चा सुरु केली होती
वेगळा धागा काढल्याने बरे झाले

बन्डु's picture

13 May 2020 - 8:04 pm | बन्डु

परदेशी बनावटी च्या मोबाईल / लॅपटॉप वर स्वदेशीच्या गप्पा?

ईश्वरदास's picture

13 May 2020 - 8:11 pm | ईश्वरदास

q मार्केट रिसर्च हे स्वत: एक मोठं क्षेत्र होऊ शकतं.
उदाहरणार्थ- नागपंचमी ला पुजला जानारा नागोबा, गणपती, सुगड्या, बैल, आकाश कंदील, छ. शिवाजी महाराजांचे फोटो काढलेली jakets, हा माल सुद्धा चायना वरून येतो. मग मला प्रश्न पडला, तिथल्या लोकांना कसं समजलं असेल भारतात, महाराष्ट्र नावाचं राज्य आहे तिथे अमुक सण साजरे होतात, त्या साठी अमुक वस्तू लागतात? बाहेरचे देश राहुद्या, आपल्याला किती माहिती आहे तामिळनाडू च्या उत्सवांची? उद्योगाच्या संधी शोधून आणनं एक मोठा उद्योग आहे.

विचार करा मित्रांनो, आपण मिसळपाववर घरच्या गणपतीच्या सजावटीचे फोटो घेतले होते, त्यावेळी Do it yourself चं वारं होतं, मग अशा परिस्थितीत मखर तयार करण्यासाठी लागणारा कागद, साहित्य एकाएकी बाजारात उपलब्ध झालं. हा कागद आपल्या घोटीव कागदापेक्षा वेगळा होता. अधीक आकर्षक होता. हि टूम सुरू झाली तेव्हा आपल्याकडे boycott china मोहीम चालू होती. चायनीज सजावटीचे सामानाचा विरोध म्हणून आपण मोहीम चालू केली आणि याला संधी मानुन परत चायनावालेच त्यांचं सामान विकुन गेले.

एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?

अभ्या..'s picture

14 May 2020 - 1:25 pm | अभ्या..

एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?

अ‍ॅक्चुअली, आणि चीन ते फार इफेक्टिव्हली राबवतो.
शिवाय नुसता प्रॉडक्टवरचा मेड इन चा शिक्का ग्राहक पाहतो ते डायरेक्ट उत्पादनात. काही गोष्टी अशा असतात की थोड्याश्या लोकांना डायव्हर्ट केलं की ते त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या लोकांना/ग्राहकांना सुंदर डायव्हर्ट करतात. हे मार्केटिंग खूप मस्त लेव्हलवर चालते. दोन सिंपल उदाहरणे. नॉकाऊट बीरचा खप वाढ्वण्यासाठी वेटरला त्याने दिलेल्या एका नॉकाऊट बीरच्या ढक्कनला ५ रुपये दिले जात. वेटर मग ग्राहकाने इतर कोणतीही बीर मागीतली की थंड नाहीये, ग्यास कमीय, नॉकाऊट कशी भारी ह्याचे गुणगान गात ती खपवत. अगदीच कट्टर असणार इतर ब्रॅन्ड्चे चाहते सोडले तर इतर लोक आपोआप नॉकाउट कडे डायव्हर्ट झाले.
दुसरे म्हणजे प्रिंटिंग प्रेस क्षेत्रात आधी कागदाच्या कंपन्या मर्यादित. बरेच स्पेशल कागद परदेशातून येत. पण इथे ग्राहक कोण तर प्रेसवाले. मग चीनी कंपन्यानी त्यांना हाताशी धरले. काही जास्त बिझनेस असणार्‍या प्रेसवाल्यांना चीनच्या ट्रीपा करवून आणल्या. मोठ्या मोठ्या क्रेडीटच्या ऑफर दिल्या गेल्या, ते भारतात परतेपर्यंत त्यांचा स्टॉक रेडी प्रिंट आणि पॅक एक्झिबिशनमधे हे हंटिंग केले गेले. काही विशिष्ठ कागद (आर्ट कार्ड) इतक्या कमी रेट मध्ये भारतात ओतला गेला की भारतातल्या कंपन्यांचा तो कागद खपणे तर कमी झालेच शिवाय इतर काही त्याच्या जवळपासचे कागदाचे प्रकार वापरणारेही चीनी आर्ट कार्ड कडे डायव्हर्ट झाले. बर छापून घेणार्‍या ग्राहकाला कधीच हे कळत नाही की हा कागद चिनी आहे की भारतीय. ते असा आग्रह धरु शकत नाहीत. प्रेसवाले थोडे असतात पण ते असे मार्केट चेंज करतात. अर्थात त्यांना ह्याचा मोबदला प्रचंड मिळतो. सर्व ग्राहकांना शहाणे करण्यापेक्षा अशे ड्रायव्हिंग फोर्स पकडणे सोपे.

धर्मराजमुटके's picture

13 May 2020 - 8:18 pm | धर्मराजमुटके

लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे. ती फारच थोड्या जणांची दिसते. सध्या मी मुळ धंदा बंद असल्यामुळे कॉन्टक्टलेस थर्मल टेम्प्रेचर गन, सॅनिटायझर स्प्रे असल्या वस्तू विकायचा प्रयत्न करत आहे. लोकांचा पहिला प्रश्न असतो की आम्हाला चायना चा माल नकोय. तसेच त्यांना वस्तू स्वस्तात ही हवी आहे. आज मार्केट मधे कोणताच सप्लायर इतर देशातून आलेली टेम्प्रेचर गन विकत नाहिये कारण त्या मुळात उपलब्धच नाहीत. असतीलच तर चायना च्या भावात विकूच शकत नाही. चीन देखील हुशार झाला आहे. आता बराच माल 'मेड इन चायना' न लिहिताच येत आहे. आमचे डिलर्स आणि आम्ही नाईलाजास्तव तोच माल तैवान वरुन इम्पोर्ट केला आहे असे सांगून विकतो. ग्राहक पण मग सगळे माहित असून खोटा खोटा खुश होत तो माल विकत घेतो.

त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत. आपल्या लोकांना अधूनमधून स्वदेशी चा झटका येत असतो. थोड्या दिवसाने लोक सगळे विसरून जातात.

अर्धवटराव's picture

14 May 2020 - 1:02 am | अर्धवटराव

काहि दिवस हा खेळ चालेल. मग सगळं शांत.

ईश्वरदास's picture

13 May 2020 - 8:33 pm | ईश्वरदास

रेट काय आहे इन्फ्रारेड टेंपरेंचर मेजरमेंट उपकरणाचा? वैयक्तिक संदेश पाठवा.

वामन देशमुख's picture

13 May 2020 - 9:22 pm | वामन देशमुख

रेट काय आहे इन्फ्रारेड टेंपरेंचर मेजरमेंट उपकरणाचा?

इथंच सांगा हो.

३ ते ६ ह्जारपर्यंत कोणत्याही भावात उपलब्ध आहेत.

आपल्या देशात देशात स्वतः च्या देशाविषयी अभिमान नाही आणि प्रेम पण नाही.
देशात आत्म् निर्भर होण्याची पूर्ण क्षमता आहे पण त्याची जाणीव च देशात आणि देश वासिया मध्ये नाही.
शेती उत्पादन देशात प्रचंड आहे भाज्या,टोमॅटो,दूध भाव मिळत नाही म्हणून फेकून द्यावे लागते उत्पादन भरपूर आहे .
तिथे फक्त कोणती पीक कोणत्या प्रमाणात घेण्याची माहिती शेतकऱ्यानं पर्यंत पोचणे गरजेचे आहे.
शेती वर मालकी हक्क सरकार नी सांगायची गरज नाही.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मिती उद्योग घरगुती
उद्योग म्हणून उभा करता येईल.
देशात असंख्य लोक बेरोजगार आहेत त्यांना छोट्या वस्तू बनवण्याचे काम दिले तर चीन पेक्षा स्वस्त वस्तु इथे निर्माण केल्या जातील आणि रोजगार पण.

टर्मीनेटर's picture

13 May 2020 - 10:11 pm | टर्मीनेटर

मी सहसा चर्चा विषयांमध्ये भाग घेत नाही पण हा धागा विषय महत्वाचा आहे.
टीका होईल पण त्याची पर्वा करू नका! सद्य परिस्थितीत केंद्र सरकार जी पावलं उचलतय, ज्या योजना जाहीर करतंय त्याचे स्वागत आहेच. पण तरीही एक कोडं मात्र मला कायम पडलेल आहे की अर्थमंत्रीपदी निर्मला सितारामन सारख्या व्यक्तीला मोदी साहेबांनी का बसवलं ? अशी काय थोरवी आहे त्यांची? मागच्या टर्म मध्ये त्या MCA च्या मंत्रीपदी होत्या, तेव्हा त्यांनी केलेले उपद्व्याप अजून निस्तरले गेले नाहीयेत. भाजपा विषयी किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाविषयी काडीमात्रही आपुलकी नसूनही रोखठोक - कर्तव्यतत्पर अशा मोदी साहेबांविषयी आदर असल्याने हा प्रश्न पडला आहे.

सदर विषयावर सविस्तर प्रतिसाद देईनच! तूर्तास एवढेच.

शेखरमोघे's picture

14 May 2020 - 12:14 am | शेखरमोघे

छान लेख - पण त्यातून निर्माण होणारे मुद्दे "कुठला पक्ष बरोबर" हे ठरवण्याकरता सोपे नाहीत.


लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे.
: "बाहेरून (मुख्यत्वेकरून चीन किन्वा भारत) औषधे आणण्यापेक्षा अमेरिकेतच औषधाना आवश्यक रसायने (Active Pharmaceutical Ingredient API)) का बनवू नयेत?" हा सध्या अमेरिकीत चालू झालेला वाद, काही कारणाने मी अभ्यासत आहे. अशी औषधाना आवश्यक रसायने अमेरिका बनवू शकत नाही अशातला भाग नाही पण ही रसायने अनेक वर्षान्पासून अमेरिकेत बनवणे खर्चिक ठरत गेल्याने - कामगारान्चा पगार, एकूण खर्च, पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाळायला कठीण नियम अशा अनेक कारणानी - हळू हळू अमेरिकेत बनवून वापरण्यापेक्षा चीन किन्वा भारतातून बनवून आणणे स्वस्त पडेल हे जसे लक्षात येत गेले तसे अमेरिकेतली या रसायनान्ची आयात वाढत गेली. आता API चीन किन्वा भारतातून निर्यात करण्याकरता निर्बन्ध आल्यामुळे अमेरिकेत सुरू झालेला "स्वदेशीचा विचार" त्याकरता लागणारा वेळ (काही वर्षे), अशा उद्योगान्करता लागणारी काही हजार कोटीन्ची गुन्तवणूक आणि तरीही त्यातून निर्माण होणारी उत्पादने जास्त खर्चिक ठरण्याची शक्यता हे सगळे लक्षात घेता हा पर्याय अव्यवहारी ठरेल हा सूर वाढता आहे.

मी चीनमधील उद्योगधन्द्यान्ची प्रगतीआणि त्याकरता लागणार्‍या सोयीसवलती साधारण १९८२पासून पहात आहे. भारतातील उद्योग जर "एका छपराखाली काही हजार कामगार आणि/किन्वा काही एकर" या स्तरावर केला जात असेल तर चीनमध्ये तोच उद्योग "एका छपराखाली काही लाख कामगार आणि/किन्वा काही हेक्टर (२.५ एकर)" या प्रमाणात केला जातो आणि त्यामुळे भारतातील cost competitive रहाणे कठीण होते. इतरही अनेक अडचणी भारतातील उद्योगाला मागे खेचतात - उदा. निर्यातीकरता तयार माल भरलेला Truck जेव्हढ्या वेळात सगळे कागदपत्र मिळवून, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या तपासण्यानन्तर जेव्हा पुण्याहून मुम्बई/न्हावा शेवा इथे फक्त जहाजाजवळ पोचतो तेव्हढ्या वेळात चीनमध्ये त्याच अन्तराकरता जवळच्या बन्दरातला आयात माल कारखान्यात पोचतो आणि (त्याच Truck मधून) निर्यात करण्याचा माल जहाजावरही चढतो. अशा लाल फितीत "आत्मनिर्भर"वगैरे प्रचार देखील हळूहळू दिसेनासा होणे शक्य आहे.

चौकस२१२'s picture

14 May 2020 - 5:05 am | चौकस२१२

मेक इन इंडिया चे दोन भाग आहेत एक स्थानिक बाजारपेठे साठी आणि दुसरे निर्याती साठी त्यातील निर्याती संबंधी बोलत आहे येथे
ईश्वरदास
"एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?"

अगदी बरोबर आणि त्यासाठी , श्रम लागतात तसा विचार करावा लागतो...
१) तो करण्याची भारतीय उद्योगांची तयारी असतेच असे नाही
उदा: आज भारतातील दोन स्थानिक गाड्या बनवणारे उद्योग येथे ऑस्ट्रेलियात त्यांचं निर्यात करतात पण जाहरितीवर पैसे करताना दिसत नाहीत मग धंदा वाढणार कसा? तेच कोरियन कंपनीय करतात !)
२) सरकार चे धोरण पण त्याला पूरक असावे लागते ते हि बरेचदा घिसाडी घाई .. मागे एकदा नॅस्कॉम अंतरार्स्थत्रीय प्रदर्शनात ला विचारले कि इंजिनीरिंग क्षेत्रात जे डिझाईन करून देण्याचे निर्यात काम होते ते जरी बाकी आय टी तील कामापेक्षा कमी असले तरी महत्वाचे आहे त्यासंबंधी काही माहिती आहे का? तर शून्य माहिती होती )

धर्मराजमुटके: "त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत"
अगदीच खोटे नाही पण सध्या इतर देश जर चीन ला पर्याय शोधात असतील तर भारतासारख्याला हि संधी आहे
आणि दुसरे असे कि मला वाटते आपण "चिनी मालाची भारतातील आवक आणि त्याविरुद्ध मेक इन इंडिया " यावर बोलता आहात.. आणि मी :मेक इन इंडिया फॉर एक्स्पोर्ट" यावर बोलत आहे असो
मला भारतातील परिस्थिती १००% माहित नाही पण २ मुद्दे या संधर्भात " चीन मधील माल म्हणजे कचकड्याचा हा काळ गेला आज येथे $८० ला आणि नामांकित ब्रँड चा $२०0-३०० ला मिळणार एअर फ्र्यार दोन्ही चीन मध्ये बनलेला दिसतो.. आणि नियम कडक असल्यामुळे दोन्ही ला हि हे घोषित करावेच लागेल कि माल "मेड इन चीन बनलेला आहे" ते आणि कमीत कमी १२ म्हणायची खात्री दव्यावीच लागते.. भारतात हे नियम कदाचित नसतील किंवा पाळले जात नसतील म्हणून भारताला वाईट अनुभ येत असेल याशिव्या स्वतः कडे तंत्रन्यान असताना कशाला चीन या प्रतिस्पर्ध्याच्या चे जेहें हि भावना हि असू शकते काहीच चुकीचे नाही त्यात
आम्हला इथे स्वदेशी करायला इनमीन २.७ कोटी त्यात काय करणार आणि शिवाय जगापासून दूर त्यामुळे दृशीतकोण वेगळा आहे थोडा

शेखरमोघे
आपला हा अभ्यास निश्चितच रोचक आहे त्यात स्थानिक सरकारी धोरण वैगरे अनेक मुद्दे येतत् अजून त्यावर जरूर लिहा किंवा व्यनि करा . मी थोड्या प्रमाणात हे अनुभवला आहे असे प्रोजेक्ट होते कि युरोपी बाजारासाठी ऑस्ट्रेलियात रचना अकेलेले ,मलेशिया मध्ये बनवलेलं आणि सुट्टे भाग चीन ते जर्मनी पर्यंत विविध देशातील
आपल्याला माहिती असेलच कि अनेक कारणासाठी उद्योग उत्पादन "स्वदेशी " ठेवतात यात सरकारी धोरण, स्वालंबीत पणा , गुप्तता, मुख्य बाजारपेठ कुठली इत्यादी अनेक मुद्दे असतात
एक उदाहरण देतो: फिशर अँड पायकेल हा फारसा माहिती नसलेले पण यशस्वी वॉशिंग मशीन चा ब्रँड त्यांनी छोट्या न्यू झीलंड मधून बाहेर पडताना जवळच्या ऑस्ट्रेलिया मध्ये फ्रीझ आणि वॉशिंग मशीन बनवण्याचा कारखाना काढलं तो हळू हळू बंद केला आधी त्यातील वॉशिंग मशीन उत्पादन थांबवले आणि ते कोठे इतर देशी नेलं ? कुठे? चीन ला असणार ? असे सगळे म्हणाले तर नाही मेक्सिको ला कारण अमेरिकन बाजारपेठ जवळ आणि वॉशिंग मशीन किंवा मोठ्या फ्रीझ मध्ये जेव्हा कारखानयातून ग्राहक पर्यंत तो नेला जातो यात उद्योगाला "घनफुटाचे" पैसे मोजावे लागतात वजनाचे नाही ते काहीसे कारण पण होते
मी असं ऐकलय कि Apple ने आपला मॅकबुक चे उत्पादन पूर्वीच चीन मधून काढून परत अमेरिकेत आणले ?

प्रधामन्त्री आज बोलले की लगेच उद्या पासून बदल होणार नाही.
आणि दुसरी गोष्ट ही फक्त सरकार ची इच्छा असून फायदा नाही जनतेत पण जिध्द हवी.
पहिली नकरमक्त विचार सोडून दिले पाहिजेत.
स्वतःची ताकत ओळखता आली पाहिजे त्याची जाणीव झाली पाहिजे.
आपल्या देशाला हे जमणार हे विचार सोडून दिले पाहिजेत.
सर्व क्षेत्रात एकदम स्वदेशी होण्या पेक्षा अशी क्षेत्र निवडली पाहिजेत जिथे आपण आत्मनिर्भर होवू शकतो.
आणि त्याच क्षेत्रात प्रयत्न केले पाहिजेत यश नक्की मिळेल.
आपल्या कडे ज्ञान आणि कष्ट करणाऱ्या माणसाची कमी नाही.
सरकारी पातळीवर ज्या अडचणी आहेत ते त्या सोडवतील .
पाहिले मनाने तरी तयार व्हा.

चौकस२१२'s picture

14 May 2020 - 8:03 am | चौकस२१२

सहमत...
जिथे शक्य आणि उपयोक्त असेल तिथे स्वदेशी.. उगाच उर बडवून घेण्यात अर्थ नाही हे हि खरे आणि ज्याला निर्यात करायची आहे त्याला आयात बद्दल तक्रार करता येणार नाही
आणि मी जे म्हणतोय ते म्हणजे स्वदेशी बनवून निर्यात करा ( आणि ती उत्पादने कदाचित स्थनिक देशासाठी नसतील हि ) आज जसे डिझाईन मध्ये काही वैद्यकीय उपकरणे भारतात डिझाईन होतात ती भारतीय बाजारपेठेसाठी नसतात सुद्धा)
पण लोक काय करता आहेत कि "हा केली मोदींनी घोषणा केली ना मग करा सुरु करा विरोध आंधळे पणे .. दुर्दैव
दुसरे असे कि मेक इन इंडिया हि जरी आजची घोषणा दिसत असली तरी मूळ नेहरूंच्या काळात सुद्धा त्यांनी भारतीय उद्योग वाढण्याला मदत केली ते हि मेक इन इंडियाचं होते ( अर्थात पुढे त्या धोरणाचे अति झाले फक्त पद्मिनी आणि हिंदुस्थान मोटार आणि बजाज स्कुटर ला १0 वर्ष वेळ लागायचा $९०० डॉलर दिले तर १ वर्षात मिळायची तो काळ) म्हून आज भारतात घड्याळे. मशीन टूल, गाड्या, अर्थ मूव्हर्स आणि एक्स रे मशीन बनतात ...
तेवहा काँग्रेस च्या लोकांचा का याला विरोध ते कळत नाही

चौकटराजा's picture

14 May 2020 - 10:25 am | चौकटराजा

आणि दुसरी गोष्ट ही फक्त सरकार ची इच्छा असून फायदा नाही जनतेत पण जिध्द हवी.
मी ६ वर्षे सरकारी व २२ वर्शे खाजगी नोकरी केली .आता सुखवस्तू जीवन जगत आहे. आम्हा दोघांनाही भिकार पगार होते पण मी गर्वाने म्हणू शकतो की माझ्या पातळीवर मी एक उत्तम अर्थतज्ञ आहे . फायनानस एक्स्पर्ट व इकॉनॉमिस्ट यातील फरक मी नीट समजावून घेतला . मी इकॉनॉमिस्ट आहे . इकॉनॉमिस्ट तो असतो जो आपल्या गरजांची उत्तम मांडणी तरुण वयातच करतो व आपले सर्व रिसोर्सेस त्या पद्धतिने वापरतो.आज भारतात माझया दोन नोकर्यांचच्या अनुभवाने मी नक्की म्हणू शकतो की सायबाची घंटी हलवा व प्रमोशन मिळवा ही संस्कृती जोपर्यंत भारत देशात आहे तोवर नेमंकी चुकीची माणसे वरिष्ठ पदी येत राहाणार व चुकीचे निर्णय घेणार !
आपण अगदी निर्दय प्रोफेशनल व्हायची गरज नाही पण भारतातील माणसे सर्व थरावर अत्यंत अकार्यक्षम व अप्रामाणिक आहेत.अशाना घराचा रस्ता दाखविणारे कायदे झाले पाहिजेत. ओव्हर टाईम न देता फक्त मसाला डोसा देऊन तीन तीन तास फुकट काम करून घेणारे उद्योगपती तुरुंगात गेले पाहिजेत. कामचुकार कर्मचारी कामगार व जुलमी मालक यांना ढेर करता आले तर सगळे ठीक होईल .जिथे तीन फुटाचे अंतर ठेवा म्हटले तर पोलिसांना मारहाण होते. व तीन फुटाचे अंतर ठेवून ही मोंर्निग वाक वाल्या ना पोलिसाकडून मारहाण होते त्या देशात कशाची अपेक्षा करावी ?

मोदक's picture

14 May 2020 - 4:00 pm | मोदक

मी इकॉनॉमिस्ट आहे . इकॉनॉमिस्ट तो असतो जो आपल्या गरजांची उत्तम मांडणी तरुण वयातच करतो व आपले सर्व रिसोर्सेस त्या पद्धतिने वापरतो.

बरोबर आहे.. आता तारूण्यात चुका झाल्या म्हणूनच आज वयाच्या ७३ व्या वर्षी भारत अजून विकसनशील देश आहे.
त्या त्या वयाला देशाच्या विकासाचे योग्य नियोजन केले असते तर कशाला अशी वेळ आली असती....

बरं.. झाल्या चुका.. मग आता काय करायचे..? कुठूनतरी सुरूवात केली पाहिजे ना..? का जाऊदे सगळे खड्ड्यात आणि आपण हातावर हात ठेऊन "असेल माझा हरी.." अशी भूमीका ठेवायची..?

क्रिकेट्पटू जर नीट खेळत नसेल तर लोक म्हणतात रणजी खेळ .... बेसिक्स कडे परत जा . आपली ऑफ स्टम्प कुठे आहे हे बोलरकडे तोन्ड केल्यावर ही समजून घे ... आपला स्टान्स ....आपली ग्रीप ..वगरे ..
तद्वत .. मला इथे नक्की काय हवे आहे .... पाण्याचा सर्वत्र सारखा पुरवठा ... नदीजोड --- कारण धरणास योग जागांचा अभाव
मला इथे गुन्हेगारी कमी हवी आहे.... लवकर न्याय .. लाम्बलचक ब्रिटिश पद्धत बंद ,
मला जास्त वहातुक वगरे नको आहे.... सर्वजनिक वहातुकीस प्राधान्य
मला स्कूल बस संस्क्रुती नको आहे ----- जवळची शाळा कम्पलसरी ( चांगली शाळा चांगले कॉलेज या कंसेप्टना मूठमाती )
कमीतकमी 25 वर्शे एका ठीकाणी रहाण्याची शाश्वती,, अर्थात बदलीवर जवळ जवळ बंदी
निवडणूक सुधारणा -- पक्ष व अपक्ष असे दोनच प्रकारचे उमेदवार उभे करणे लोकानी पक्षास व अपक्षास मत देणे पक्ष निवडून आला की मग त्याच्या प्रतिनिधीची घोषणा करणे
यातील अनेक सूचना आजच्या जातीय धर्मीय वातावरणात अनेकांच्या शेपटीवर पाय देणार्या ठरतील पण सर्वजनिक शांतता, सुख हवे असेल तर कशाची तरी आहूती द्यावीच लागेल.

जगात अति महत्वाकाँक्षी माणसे जोपर्यत मर्यादित असतील तोवरच जग सुखी राहील. कम्पनीत प्रत्येकालाच प्रमोशन मिळत नसते. खाजगी आयुश्यात सर्वानाच सुरेख बायको मिळण्याची सोय नाही. सर्व साधारण सुखी आयुश्यासाठी नागरिकाला काय लागते याचा समाजाने म्हणजेच सरकारने शोध घेतला पाहिजे व तसा विचार करणारेच निवडून दिले पाहिजेत. निवडणुकीत पैसा गोळा करायचा व तो त्या कम्पनीला सोयिस्कर असे धोरण ठेवायचे व दुसर्या बाजूला फुकट्पणाची खिरापत दरवर्शी वाटत सुटायचे हा कसला आला आहे विकास ?? म गाधी यानी म्हटले आहे " जगात सर्व माणसास पुरेल इतकी सामग्री या जगात नक्की आहे ! नीट पहा आजूबाजूला ! "

आपण खूप वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बोलत आहोत. त्यामुळे सद्यपरिस्थिती काय आहे हे आजिबात लक्षात न घेता आज अशा स्वप्नाळू अपेक्षा चिंतून उद्या त्या प्रत्यक्षात याव्यात अशी कांही अपेक्षा असेल तर "हा एक सुंदर निबंध आहे" इतकेच म्हणेन.

चौकटराजा's picture

14 May 2020 - 5:54 pm | चौकटराजा

सध्या आपाप्ल्या परीने मोलकरणीस ,वाचमेन झाडू काम करणार्या बाया याना मदत चालू आहे !

नावातकायआहे's picture

30 May 2020 - 9:29 pm | नावातकायआहे

खाजगी आयुश्यात सर्वानाच सुरेख बायको मिळण्याची सोय नाही

लोल...

असो. आत्मनिर्भर व्हावे, कसे?

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:48 pm | वामन देशमुख

>>> बरं.. झाल्या चुका.. मग आता काय करायचे..? कुठूनतरी सुरूवात केली पाहिजे ना..?

ठळक भाग हा कळीचा मुद्दा आहे, आणि चर्चेचा उद्देशही तोच आहे. अर्थात, ही सुरुवात म्हणजे आजपासूनच सुरुवात असं काही नाही; सुरुवात आधीच झाली आहे, २०१४ साली, १९४७ साली, १८५७ साली, १६०० साली...

वामन देशमुख's picture

14 May 2020 - 9:44 am | वामन देशमुख

राजकीय / सामाजिक नेते मंडळी ही विरोध / समर्थन करत राहतील.

एक सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक, self employed professional, इ. म्हणून आपण या संधींचा लाभ करून घ्यायला हवा. वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांत अनेक संधी उपलब्ध आहेत. डोळसपणे पाहिलं तर त्या दिसतील.

ईश्वरदास's picture

14 May 2020 - 5:27 pm | ईश्वरदास

लॉकडाऊन मधे आमच्या मातोश्रींनी दोन वाकळा शिवल्या. सहज बघता बघता लक्षात आलं, असेच लहान सहान छंद परत पुढे जाऊन मोठ्या उद्योगांना जन्म देतात. या संदर्भात कोणी काय आधी केलं आहे का, हे शोधताना नेट वर तळोजा आणि पालघर येथील गोधडी व्यावसायाची माहिती मिळाली. आपण कृत्रीम ब्लॅंकेटच्या मागे असताना तिथल्या बायका गोधड्या शिऊन युरोपात विकतायत. कंपणी च्या हमाल्या सोडून तुम्हाला इतरही काही तरी छंद असायलाच हवा.

राघव's picture

14 May 2020 - 6:05 pm | राघव

चांगली चर्चा.

संधी तर आहेच. सध्या चीनच्या विरोधात बड्या देशांची बडबडही चालू आहे [कारणं काय हा वेगळा राजकीय अन्वेषणाचा विषय आहे]. त्यामुळे बरेच देश तसे प्रयत्न सुरु करताहेत. भारतात तसं नाही झालं तरच नवल.

करोनामुळे काही मुख्य समस्या निर्माण होणार आहेत -
- बर्‍याच उद्योगांवर ताण येणार आणि त्याची परिणती रोजगारावर होणार
- छोटे उद्योग जवळपास बसले आहेत किंवा त्या मार्गावर आहेत. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करेलच पण परत उभं होण्यासाठी वेळ हा लागणारच.
- बेरोजगारी खूप वाढल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे खूप महत्त्वाची ठरतील.
- नवीन उद्योग लगेच उभे राहू शकणार नाहीत. त्याला इन्फ्रा सपोर्ट लागणार, जो सध्य लॉकडाऊन मुळे बसलाय.
- सर्व कंपन्या परत नफा कमावण्याच्या पातळीवर पोहोचेतोवर बराच वेळ लागणार. त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही पडणारच.
- बरेचसे बाहेरचे देश करोनामुळे आयात हळूहळू वाढवतील. त्यामुळे माल स्वदेशातच विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं मुख्य काम असणार. त्यासाठीच सध्या धोरणं आणि त्यांची मांडणी यांवर काम सुरु आहे.
- केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधे काय डायरेक्ट आहे आणि काय इन-डायरेक्ट आहे हे बघावे लागेल. त्याअनुषंगाने बाजारात खेळता पैसा किती आणि कधी येईल हे अवलंबून असेल. ते प्रमाण वाढवणे हेही मुख्य काम आहे.
.
.
.
आणिकही बरेच मुद्दे आहेत/असू शकतात...

सगळ्यांचा नीट विचार करून पुढील ५-१० वर्षांच्या दृष्टीनं आत्ता पायाभूत बाबींवर लक्ष केंद्रीत करणे प्राथमिक गरज आहे. सोबत उद्योग पूरक कायदे, लाल फितीला लगाम, उत्पादन उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देणे वगैरे देखील प्राथमिक गरजांतच येतात.

स्वदेशीची बाजारपेठ तयार करणं आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांचा उद्योग वाढवणं या दोन्ही एकत्र उघडाव्या लागणार्‍या महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत.

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:50 pm | वामन देशमुख

>>> स्वदेशीची बाजारपेठ तयार करणं आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांचा उद्योग वाढवणं या दोन्ही एकत्र उघडाव्या लागणार्‍या महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत.

अगदी खरं आहे. स्वदेशी (म्हणजे ज्यांची मूळ मालकी भारतीय नागरिकांची आहे) अश्या कंपन्यांना खूप वाव आहे. विशेषतः कपडे, पादत्राणे, प्रसाधने यांत भारतीय कंपन्या अग्रस्थानी असायला हव्यात.

अर्थात, त्यांना हे साध्य करण्यासाठी सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीची खरंच गरज आहे का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

14 May 2020 - 6:12 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मेक इन इंडिया टू आत्मनिर्भर भारत हा सर्व प्रवास रोचक आहे. मेक इन इंडिया काय होते ते आपण विसरुन गेलो. काल मार्केट थोडंसं उसळलं आणि तितक्याच वेगाने खाली बसलं तेव्हाच लोकांना अंदाज आला की सिर्फ नाम बदला है बोतल वही है... आज निर्मला सीतारमण बोलल्या तेव्हाही लक्षात आलं की ही बोलाची भात आणि बोलाचीच कढ़ी आहे.

माझा भारत खुप स्वप्नाळु आहे. लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले, भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे.

आज मंत्रीमहोदयाच्या घोषणा ओझरतं ऐकलं.

१) शेतक-यांचं कर्जावरील व्याज माफ़. धन्यवाद. आणि
२) शहरतल्या घर नसलेल्या मजुराला तीन वेळा जेवण देणार ?
३)
४)

साहेब, मुद्रालोन घ्यायला एकदा ब्यांकेत जा आणि मग सांगा. काय परिस्थिती असते. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा चांगल्या असतात. प्लॅनिंग काय ?

चर्चा वाचतोय.

१) मेक इन इंडिया २) आत्मनिर्भर भारत

-दिलीप बिरुटे

भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे.

व्वा. काल योजना मांडली आणि आज इतकी जळजळ व द्वेष. इतक्या लगेच इतका त्रास होतोय म्हणजे योजना योग्यच असणार. ;)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

14 May 2020 - 8:49 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

थोडंसं वाचन वाढवा, अभ्यास वाढवा, म्हणजे मळमळ होणार नाही. मेक इन इंडिया काय होतं आणि आत्मनिर्भर भारत काय आहे हे दोन्हीही साहेबांचे दुवे दिले आहेत. आज मंत्रीमहोदय काय बोलले तेही समजून घ्या, तसेही समजून न घेता आक्रस्ताळपणा करणे आणि व्यक्तिगत होणे भक्तांचे लक्षण आहे आपण तरी अपवाद कसे.

चालू ठेवा. :)

-दिलीप बिरुटे

मळमळ कुणाला झाली आहे ते वर स्पष्ट दिसत आहेच आणि ओढून ताणून कोण टीका करत आहे हे ही उघड आहेच.

असो. मोठे होण्यासाठी शुभेच्छा.

अर्धवटराव's picture

15 May 2020 - 5:17 am | अर्धवटराव

मेरा भारत खरच महान आहे :)

वामन देशमुख's picture

18 May 2020 - 4:15 pm | वामन देशमुख

मोदी आणि विरोधक पत्रकार

चौकस२१२'s picture

15 May 2020 - 5:22 am | चौकस२१२

प्राध्यापक साहेब आपला मेक इन इंडिया ( देशातील बाजारासाठी आणि निर्यातीसाठी) आणि त्याचे सरकारने ( कोणत्याही पक्षाचा असेना का)केलेलं विपणन याला विरोध दिसतोय?नक्की काय ?
मी एवढे पोटतिडिकीने लिहितोय याचे कारण माझे काम "रचना आणि उत्पादन" या क्षेत्रात आहे त्यामुळे या विषयबद्दल आत्मीयता तर आहेच पण अनुभव पण म्हणून
फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून भारतीय निर्यातीला थोडासा हात भर लागला आहे म्हणून वाटते लिहावेसे
असो
मी ज्या देशात राहतो त्याला अनेक गोष्टी आयात लागतात मग त्या तैवान मधून घेतलाय काय किंवा भारतातून घेतलाय काय आणि जेव्हा दोन्ही माल सामान दर्जाचा असतो तेव्हा भारताला प्राधान्य देता येईल का हे मी बघतो.. तेव्हा माझ्यावर येथे पक्षपाती पानाचा आरोप हि होऊ शकतो आणि त्याचे रूपांतर वर्णद्वेषधात हि होऊ शकते हि माहिती असून सुद्धा. मग आपण भारतात राहणारे एवढया चांगल्या गोष्टीला का हो असा कडू विरोध करता.. बरं विरोध नसेल पण विरोधी सूर दिसतोय
अहो आज भारतात मोल्डेड बॅग पासून ते रेल्वे इंजिन पर्यंत बनते ,,
सरकार, भाजप सीतारामन आणि मोदी गेले खड्यात आपण जिथे राहता तिथे उत्पादन होणाऱ्या वास्तूचे मुल्याकंन वाढवून ( दूध नाही साठवता येत तर चीज , टोमॅटो सडतात तर सून ड्राईड टोमॅटो करून निर्यात इत्यादी उदाहरणे ) टायचे विपणन होते का असह्य गोष्टींवर ऊर्जा घालव्यायची कि टीका नुसती
तुम्हाला सांगतो खाण्याच्या क्षेत्रात काजू उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे .. त्यावर ऑस्ट्रेलिया चा डोळा आहे येथे काजू उत्पादन करून ( फळ इथे वाळव्याचे चीन ला सोलायचे चीन ला आणि जगभर निर्यात ) असे लांबीचे धोरण आखात आहेत तुमचे विरोधक ( निर्यत क्षेत्रातील विरोधक या अर्हताःने ) तेवहा मोकळ्या मानाने मेक इन इंडिया ला हात भर लावा
क्षमा वयक्तिक पद्धतीने लिहिलंय पण यात या मुद्यामागील गुण मांडण्याचा हेतू आहे

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:51 pm | वामन देशमुख

>>> माझा भारत खुप स्वप्नाळु आहे. लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले, भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे.

ठळक भागाचा संदर्भ कळला नाही.

>>> ही बोलाची भात आणि बोलाचीच कढ़ी आहे.

म्हणजे भारत सरकार जे काही करूया असं सांगतंय तसं करायचं आहे की नाही? धागा काढण्यामागे मागे माझा हेतू, कोरोना दरम्यान आणि तत्पश्चात संकटात व्यावसायिकांना कोणकोणत्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील याची चर्चा करणं असा आहे.

बोलणा-याचे खडेही विकले जातात न बोलणा-याचे गहुही विकले जात नाही अशी एक म्हण आहे. देशाचे पंतप्रधानांचा अविर्भाव गेली अनेक वर्ष हाच राहीलेला आहे, असे असूनही काही लोक खड्यांना गहू समजत आहेत. आपलं काम आहे, वास्तव समजून घेण्याचे. कोरोना नंतर देशाचं कसं होईल अशा प्रचंड अविर्भावात व्यक्त केलेल्या मतांचं भाषण ऐकून हसुन हसुन पुरेवाट झाली. गम्मतच वाटते हल्ली त्यांची. कोरोनापूर्वीचा भारत हा गेली सहा वर्षात सुजलाम सुफ़लाम करुन टाकलेला होता आणि आता महामारीने- बीमारीने जसं काही सर्व मोडून पडलं म्हणून केलेल्या आर्थिक पॅकेजची गोळी जनतेला दिलेली नशेची गोळी आहे. आत्मर्निभरता ही भारतीयांना दिलेले एक दिवास्वप्न असून कर्तव्यापासून पळ काढणारी ती एक पायवाट आहे.

अतिशय कंटाळवाण्या प्रास्ताविकानंतर वैश्विक गप्पांची फेरी मारुन झाल्यावर वसुधैव कुटुंबकम आणि भारताचा इतर जगावर पडणारा प्रभाव वगैरे गोलगोल फिरवल्यानंतर ज्या दोन गोष्टी होत्या त्यात एक होती स्वदेशी चळवळ आणि दुसरं होतं आर्थिक पॅकेज. भविष्यात अशी संकट येऊ नये म्हणूनच्या त्या उपाययोजना. उद्योगांना प्रोत्साहन आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायचं. ज्या काही पाच पिलरच्या गोष्टी सांगितल्या त्या काही सांगायच्या गोष्टी नाहीत तर प्रत्यक्षात आणून दाखवायच्या गोष्टी आहेत. लघूद्योग, गृहउद्योग, या गोष्टी अनेक वर्षांपासून सुरुच आहेत त्यांना प्रोत्साहन देणे हेही अनेक वर्षापुर्वीच्या अनेक सरकारांनी केलेच आहे यांचं नवं काय आहे आत्तापर्यंत दिलेल्या सोयी नेहमीच अपूर्ण राहीलेल्या होत्या आजही तीच परिस्थिती आहे. परिस्थिती बदललेली नाही.

अर्थमंत्री यांनी काल ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्यात मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज घेणार्‍यांना दोन टक्क्यांची मदत. बचत गटांना प्रोत्साहन. शेतीवर कर्ज व्याजदरावर सूट, मजूर शेतकरी यांना आर्थिक पॅकेज यात नवीन काय होतं ? सरकारची ही नित्य कामच आहेत. पूर्वीची सरकारंही हेच करायचे. लोकांना व्यवसायपुरक शिक्षण देणे, व्यवसाय करण्यास पाठबळ देणे कर्ज देणे यात नवीन काहीच नव्हतं. रेशन कार्डवर देशात कुठेही धान्य मिळेल. साहेबांना हे माहिती नसेल की धान्यदुकानदार असलेल्या गावात रेशन धान्यावर धान्यपुरवठा करीत नाहीत देत नाहीत तिथे देशभर केव्हा रेशन मिळणार. मुळात ज्या व्यवस्थेत बदल करायचे त्यात कुठेच बदल करायचे नाहीत त्यावर नियम कायदे नाहीत ते आवश्यक आहेत. मजूर,शेतकरी, फेरीवाल्यांना म्हणे आत्मनिर्भर करणार त्यांच्यासाठी पॅकेज देणार, एकदा ती उद्योगधंद्यांना कर्ज देणारी व्यवस्था सुधारा म्हणावे एकदा मग आत्मर्निर्भरतेच्या गोष्टे करु.

अचानक लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांच्या स्थलांतरामुळे स्त्री-पुरुष लहानमुलांना जीव गमवावे लागले. उन्हातान्हात प्रचंड हाल झाले . त्यावर काहीही न बोलता त्याची कोणतीही जवाबदारी न घेता लोकांचं लक्ष वळविण्याचे हे नवे नाटक इतकेच. अर्थमंत्र्याची घोषणा केवळ घोषणा नसते तर ती व्यवस्था पूर्ण करण्याची सरकारची जवाबदारी असते, अशाच जवाबदारीतून भारताने आत्तापर्यंत वाटचाल केली आहे, त्यात नवीन काही नसतं त्यात उद्घोषणा करण्यासारखे काहीही नसते परंतू लोकांना प्रसिद्धीची सवय लागलेली असल्यामुळे सारखं लोकांपुढे येऊन बोलावे लागतं असलेलं अपयश, लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही नवी निती आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी स्वदेशी चळवळीचा नारा ज्यांनी लावला त्यांच्या विचारधारेला विरोध करुन जे सत्तेवर आले आज त्यांना स्वदेशी चळवळ राबवाबी असे म्हणावे लागले यात तो विचार किती प्रबळ होता हेच आता लक्षात येते.

सरकारला जनतेला गोल गोल फिरवण्यासाठी शुभेच्छा आहेतच.

-दिलीप बिरुटे

राघव's picture

15 May 2020 - 10:31 am | राघव

विषय काय.. मांडणी काय... असो. ठीक आहे. तुम्ही म्हणता तसं बरोबर म्हणू.

चौकस२१२'s picture

15 May 2020 - 11:18 am | चौकस२१२

+१ राघव

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

15 May 2020 - 12:20 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मूळ चर्चा प्रस्ताव-

''श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे''

पॅकेज काय आहे त्या अनुषंगाने वरील तपशीलवार प्रतिसाद लिहिला आहे, आपणास मांडणी आवडली नाही असे वाटते. तरीही आपण प्रतिसाद लिहून कळविले आभार...!

-दिलीप बिरुटे

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:52 pm | वामन देशमुख

>>> मूळ चर्चा प्रस्ताव -

मूळ चर्चा प्रस्ताव - कोरोना आणि त्यानंतरच्या संकटातील संधी यावर इथे चर्चा करूयात. हा आहे. याव्यतिरिक्त इतर काही अर्थ निघत असेल तर तो माझा लेखनदोष आहे.

सुबोध खरे's picture

15 May 2020 - 12:15 pm | सुबोध खरे

बिरुटे सर
तुम्ही सरसकट टीका करता हे मान्य आहे.लोकशाहीत तो तुमचा हक्क आहे. परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि?

थोडेसे वैयक्तिक होतोय या बद्दल क्षमा करा पण

आज कालचे वैद्यकीय प्राध्यापक कसे आहेत यावर मी एक लंबे चौडे भाषण देऊ शकेन. पण त्यातुन काही सुधारणा होणार नसेल तर ते अरण्यरुदन ठरेल.

सध्या पुढचे दीड वर्ष महागाई भत्ता गोठवला गेला असल्यामुळे सरकारी/ निमसरकारी नोकरांच्या शेपटावर पाय पडला आहे हि वस्तुस्थिती. परंतु सरकारला त्याशिवाय पर्यायच नाही. कारण सरकार एकाकडून घेतल्याशिवाय दुसऱ्याला देऊ शकत नाही हि वस्तुस्थिती.

जर उद्योग/ शेती तरले तरच सरकारला पैसे मिळेल आणि तरच सरकारी नोकरांना पगार आणि भत्ते देता येतील.

लष्करात एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो

DO YOU WANT TO BE PART OF PROBLEM
OR
PART OF ANSWER

उदा. आपल्याकडे अमेरिकेसारख्या अति अद्ययावत मशिनगन नाही मान्य परंतु आहेत त्या बंदुकीचा सर्वात जास्त चांगला वापर कसा करता येईल याविषयी काही सुचवता आले तर पहा.

आपण स्वतः काय करू शकता किंवा करता आहात याकडे एकदा स्वतः बघून घ्या.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

15 May 2020 - 12:49 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>>> बिरुटे सर तुम्ही सरसकट टीका करता हे मान्य आहे.लोकशाहीत तो तुमचा हक्क आहे.
आभार.

>>>परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि?

आपल्या मताला काय किंमत आहे डॉक्टर साहेब. पण तरीही तुम्ही म्हणता म्हणून आणि आपले लाख मतभेद असू देत सरकार आणि नेतृत्वाबद्दल पण तुमचे काही माहितीपूर्ण प्रतिसाद निश्चितच चांगले असतात त्या मैत्रीला जागून खालील प्रतिसाद प्रपंच.

डॉक्टर साहेब, नुसतं आत्मनिर्भर बना म्हणून कोणी आत्मनिर्भर होत नसतं तर त्यासाठीचं ते पॅकेज ग्राउंडलेवलवर तुम्हाला ती व्यवस्था गरजू पर्यंत पोहचावी लागते. उदा. कोणत्याही बेरोजगार युवकाला आज एखादा स्वतःचा उद्योग सुरु करायचा आहे तर आजची आत्ताची व्यवस्था त्याला पुरक आहे का ? माझं उत्तर नाही.

राज्यशासनाच्या उद्योग संचानलया मार्फत अशा जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पूर्वीही म्हणजे आजही पॅकेज येण्यापूर्वी ती व्यवस्था अस्तित्वातच आहे. सेवा उद्योगांतर्गत १० लाख रुपय आजही महाराष्ट्र सरकार देतम. सरकार काय अटी लावतं बघा. आपल्याकडे मशीनरी ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. इमारत बांधकाम २० टक्क्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे. रजीष्ट्रेशन असलं पाहिजे. घटना असली पाहिजे आणि स्वतःच भांडवल ३० पेक्षा अधिक असलं पाहिजे ही पॅकेज येण्यापूर्वीची सद्य स्थिती आहे. आता इतकी मगजमारी कोण करेल असं होतं तेव्हा युजर फ्रेंडली ही व्यवस्था असली पाहिजे.

आता हा उद्योग कोण करु शकेल तर ज्याच्याकडे इतकं भांडवल आहे तो. सरकारने अशा योजना राबवतांना आपण किमान त्या सर्व उद्योगाच्या गरजू वस्तू सरकारने पुरवले पाहिजे. कामाचं कौशल्य, श्रम आणि बाकी व्यवस्था गरजू करेल. येणार्‍या उत्पादन आणि उत्पन्नातून सरकारने ते पैसे परत घ्यावेत. उद्योग अयशस्वी झाला तर सर्व व्यवस्था गुंडाळून टाकायची.

दुसरं. सरकारने कालच्या पॅकेज अंतर्गत शेतक-यांचे घेतलेल्या कर्जाचे व्याज माफ केले. शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज पूरवता तेव्हा त्यांच्या मालाची हमी आणि भावाची हमीही घेतली पाहिजे. केवळ कर्ज देऊन अथवा कर्ज माफ करुन हा प्रश्न कायम सुटणारा नाही. आज तुम्ही शेतकर्‍यांचे व्याज माफ केले आहे त्याचा उपयोग किती होतो. आज कलिंगडाचा उत्पादन करणा-या शेतकर्‍याने कर्ज घेऊन त्याचे कलिंगडे फेकण्याची वेळ आली तो मुद्दल कुठून फेडणार ? त्याला तुम्ही नव्या कर्जासाठी त्याला पुन्हा तयार केले. तुम्ही त्याचे कलिंगड विकत घेण्याची व विकण्याची व्यवस्था केली असती तर तो मुद्दलही पैकी काही रक्कम परत करु शकला असता म्हणून असलेल्या व्यवस्थेचा उपयोग थेट झाला पाहिजे तरच ते पॅकेज लोकांपर्यंत पोहचते.

ता.क. भारतीय पंचवार्षिक योजनांमधून अगदी पहिल्या ते दहाव्या पंचर्वाषिक योजनांमधून अशी विविध योजनांमधून भारत विकास करीतच आलेला आहे. जाणकारांना हे सांगण्याची गरज नाही. अशा सर्व पूर्वीच्या योजना आणि अशातल्या घाऊक घोषणा थेट लोकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक असते.

बघा पटतं का ?

-दिलीप बिरुटे

चौकस२१२'s picture

15 May 2020 - 2:26 pm | चौकस२१२

डॉ खरे यांनी अगदी अचूक आणि सरळ रोख ठोक प्रश्न विचारला कि "आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि?
मी यात आगंतुक पाने परत लिहीत आहे असे समजा हवेतर प्राध्यापक साहेब ... पण आपला डॉ खरे यांचं प्रश्नल जो प्रतिसाद आहे तो मूळ प्रश्नाला बगल देणारा आहे असे वाटले म्हणून मी हि हा प्रपंच करतो..
- राज्यशासनाच्या उद्योग संचानलया मार्फत ... हे वाचले ते पुरएसे नाही असे आपले मत दिसते.. आणि ते मांडताना आपण म्हणता कि
१) "रजीष्ट्रेशन असलं पाहिजे" .. मग? काय चुकीचे आहे त्यात कोणताही वयसाय करायचा तर त्याची नोंदणी नको? आणि खास करून जर वयसाय जनतेच्या जीवाशी खेळणारा असले तर त्यावर देखरेख हि हवी
२) "स्वतःच भांडवल ३० पेक्षा अधिक असलं पाहिजे" .. मग किती असला पाहिजे? सगळंच खाटल्यावरी मिळेल अशी अपेक्षा असेल तर मग त्याला आपण कम्युनिस्ट म्हणून बदलू असे का नाही म्हणत ?
३) "शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज पूरवता तेव्हा त्यांच्या मालाची हमी आणि भावाची हमीही घेतली पाहिजे?" कसे? शेवटी शेती कितीही महत्वाचाच असला तरी त्याला किती मर्यादे पर्यंत सरकार ने जनतेने सबसिडी द्याची यावर विचार केलं पाहिजे, तो जर करयचाच नसेल तर परत मग कम्युनिस्टच होऊ !
हा मान्य कि सरकार ने शेती शिक्षण, मालाचे वितरण यासाठी खर्च करायला पाहिजे.. पण कर्ज हि द्या, माफीही द्या आणि धंद्यातील जोखीम हि पत्करा ?
(परत एकदा उदाहरण देतो मी पूर्वी ऑस्ट्रेलियातील वाईन निर्यात करणायचाच उद्योग केला होता त्यावेळी येथील केंद्र आणि राज्य सरकारने परदेशातील त्यांच्या निर्यात खात्यातर्फे मदत केली होती पण त्यात मला माझीही काहीततरी रक्कम घालावी लागली होती मी जर म्हणले असते कि "मी काही धोका घेणार नाही" तर येथील अगदी मजूर पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा मला वेड्यात काढले असते )
४)"केवळ कर्ज देऊन अथवा कर्ज माफ करुन हा प्रश्न कायम सुटणारा नाही" नाही ना बरोबर हे तात्पुरते असेल , जगभर अशी तात्पुर्ती मदत चालू आहे पण कर्ज दिले नाही तर अपलायसारखी ( विचारसरणी) सरकारचं उरावर बसायला एक पाऊल पुढे ठेवून असते !

बरं हे झालं तळागाळातील परिस्थिती बद्दल .. मी गेल्या काही प्रतिक्रिया मधून जे लिहितोय ते जरा वाचा .. जे माध्यम आणि मोठी उद्योग आहेत त्यांबद्दल त्यांचं कडे तर मनुष्य बळ आणि पैसे आहे ना मग त्यांचहसाठी पण हे मेक इन इंडिया आहे त्यावर आपण काहीच बोलत नाही .. म्हणजे परत आपलं फक्त वैचारिक विरोध दिसतोय.. का कारण सत्ता ना आवडीच्या सरकारची म्हणून ! वाह !
आता थोडासा आपल्या लेखातील पटलेले
"पहिल्या ते दहाव्या पंचर्वाषिक योजनांमधून अशी विविध योजनांमधून भारत विकास करीतच आलेला आहे. "
हो आणि त्याचे श्रेय काँग्रेस मधील विविध लोकांना जातं... अगदी मान्य.. आणि हे मेनी करताना माझ्यसारखायचंय मनातील काँग्रेस बद्दल ची नाराजगी अजिबात आड येत नाही कदाचित महिंद्रा ने जीप बरोबरच करा संपल्यावर भारतीय गाडी नाहीतर बनवली नसती, बजाज ने वेस्पा बरोबर चा करार संपल्यावर आपली गाडी आणली नसती..)
आज भारतातून नेहमीच्या काजू आणि बासमती तांदुळाबरोबर मेक्सिकन पद्धतीच्या हॅलेपिन्यो मिरचं निर्यात झालाय नसत्या .. आज माझ्या कडे भारतापासून हजारो किमी दूर वर माझ्या घुसळखण्यात माझी "तशरीफ" ठेवायला भारतात बनलेली कमोड नसती..
अहो साहेब भारताकडे एवढे आहे .. प्रश्न हि अनेक आहेत ना मोदी ना राहुल ते ५ वर्षात संपवू शकणार .. पण आलेल्या संधीचा फायदा घ्या. जमेल तसे स्वेदशी आणि ब्रँड इंडिया वाढवा.. मग त्यात सध्याचं महारोगाची साथ होत असेल तर ती घ्या.. कारण चीन ने हा बाजार इतका आवळून ठेवलाय
पण त्यासाठी जरा मोदी एकी मोदी पासून दूर व्हावा
देश आपलय साठी काय करतोय या बरोबर आपण देशासाठी काय करतोय याचाच पण जनतेने विचार करावा
इति

सुबोध खरे's picture

16 May 2020 - 7:03 pm | सुबोध खरे

काळ प्रतिसाद लिहिला होता परंतु तो काही प्रकाशित झाला नाही. असो परत टंकत आहे.

सरकारने सर्व केले पाहिजे अशी जर वृत्ती असेल तर काहीही प्रगती होणार नाही.

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः

माझ्या भावाने शून्यातून सर्व उजबे केले आणि आज त्याचे तीन कारखाने आहेत.

त्याच्याकडे वातानुकूलन यंत्र दुरुस्त करणारा "अली" हा तंत्रज्ञ त्याच्या कडे चार यंत्रांच्या दुरुस्तीचे बिल घेण्यास आला. तेंव्हा भावाने त्याला रोख पैसे देण्यास नकार दिला. त्याला बँकेत चालू खाते (current) काढायला लावले आणि त्यात धनादेश दिला. भावाने अलीला आधार कार्ड काढायलालावले. आधार कार्ड आणि बँक अकाउंट याच्या आधारावर वागळे इस्टेट येथे एक दुकान भाड्याने घ्यायला लावले. स्वतःचा फोन आणि दुकानाच्या पत्त्याचे व्हिजिटिंग कार्ड छापले. यानंतर अनेक ग्राहकांचे वातानुकूलन यंत्र त्याला रात्री दुकानात नेऊन दुरुस्त करता येऊ लागले. यामुळे अनेक माहितीच्या लोकांच्या कडून त्याला काम मिळाले. कारण नवरा घरत नसताना बायका अशा माणसाला घरात घेत नाहीत किंवा नवरा बायको दोघे नोकरी करत असले तरी घरी काम करणे शक्य असते.

दुकानात आणून यंत्रे दुरुस्त करण्यामुळे त्याचा धंदा तिप्पट वाढला आणि त्याने आपल्या गावाहून आपल्या दोन भाच्यांना हाताखाली कामासाठी आणले. यानंतर भावाने त्याला स्वतःचे घर घेण्यासाठी कर्ज मिळवून देण्यात मदत केली.

कुठेही त्याला प्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली नाही.

दुर्दैवाने एकही मराठी तंत्रज्ञाने इतके कष्ट करून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची तयारी दाखवली नाही.

आजतागायत माझ्या भावाच्या कारखान्यात एकही अमराठी माणूस कामावर ठेवलेला नाही पण आपले कामगार त्यांना "व्यवसाय सुरु कर सर्व मदत करतो" म्हणून सांगितले तरी आपले बूड हलवायची तयारी नसते.आपल्या लोकांना आठ तास नोकरी करून संध्याकाळ रिकामी पाहिजे असते म्हणजे "कुठे बसायचे" यावर संध्याकाळी चार पासून विचार चालू होतात.

अशा तीन चार मराठी अभियंत्यांना माझ्या भावाने स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सर्व सवलती आणि मदत दिली आणि ते लोक आता स्वतःचा व्यवसाय करीत आहेत.

पण तंत्रज्ञ श्रेणीतील लोकांना स्वतःचा व्यवसाय करायची मानसिकताच नसते. गणपतीला १० दिवस सुटी घ्यायची आणि गावी जायचे, उन्हाळ्यात सुटी पाहिजे.दसरा दिवाळीला सुटी हवीच. मग व्यवसाय कसा चालेल?

ज्याला कष्ट करायचे आहेत त्याला सरकार मदत करते. परंतु आपल्या मराठी माणसाला "सरकारनेच सर्व फुकट पुरवले पाहिजे" अशी वृत्ती तयार झाली आहे.

वगिश's picture

20 May 2020 - 11:22 pm | वगिश

अतिशय बाळबोध प्रतिसाद,
तुम्ही हाती शून्य असणार्‍या व्यक्तीस सरकारने मदत करावी अशी आशा ठेवली आहे, पण तुम्हाला हे लक्षात येत नाहिये की एकदा उद्योग सुरू झाला की हाती शून्य असणार्‍यांना रोजगार मिळेलच. आणि वरील नियम अटी आवश्यकच आहे. तुम्ही साम्यवाद आणावा अशा विचारसरणीचे असाल तर तसे स्पष्ट सांगा,चर्चाच संपेल.

सुबोध खरे's picture

21 May 2020 - 12:39 pm | सुबोध खरे

तुम्ही साम्यवाद आणावा अशा विचारसरणीचे असाल तर तसे स्पष्ट सांगा,चर्चाच संपेल.
साम्यवाद वगैरे काही नाही.

आम्हाला श्री मोदी आवडत नाहीत.
मग त्यानी काहीही केलं तरी त्याला विरोधच करायचा.

मग ते उज्ज्वल योजना असो किंवा खात्यात पैसे थेट जमा करायचे असो.

मोदी जे बोललेच नाहीत ते १५ लाख रुपये केंव्हा जमा करणार याचा घोष लावायचा.

मोदी "तुमच्या खात्यात आम्ही १५ लाख रुपये जमा करू" हे केंव्हा बोलले असे विचारल्यावर त्यावर उत्तर नाही

अमर्त्य सेन यान मोदींवर टीका केली हे उच्चरवे ओरडणाऱ्या पुरोगाम्यांनी

दुसऱ्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या रिचर्ड थेलर यांनी निश्चलनीकरणाबद्दल त्यांची पाठ थोपटली आहे हे कुठेही वाचायला मिळत नाही.

कारण पत्रकार सुद्धा निवडक बातम्या देतात

Soon after Prime Minister Narendra Modi told his stunned compatriots last November that two high denomination bills would no longer be legal tender, Richard Thaler, who won the Nobel Prize in Economics today, said it was "a good start on reducing corruption.

https://www.indiatoday.in/world/story/richard-thaler-nobel-prize-economi...

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:53 pm | वामन देशमुख

>>> परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि?

बैलाचा डोळा फोडलात, डॉक्टर! मीही हेच म्हणतोय.

"आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो"

अगदी बरोबर आणि यावर साकारात्मक कल्पना मांडल्या जाव्या तर इथे उलटेच .. हे का मिळत नाही आणि ते का नाही सरकार का देत नाही..असो
या कल्पना कधी व्यक्तिक्त पातळीवर अजमावता येतील किंवा संस्था / उद्योग या पातळीवर अजमावता येतील पण त्यासाठी अभ्यास आणि मेहनत लागणार आणि चाकोरी बाहेरचा विचार केला पाहिजे (उदाह: मी जरी उत्पादन क्षेत्रात असलो तरी मध्ये वाईन निर्यात आणि ३डी कार्ड चे आठवडाखेरीच्या बाजारात दुकान मांडणे असे व्यवसाय करून बघितले , तोट्टाच झाला तरी "
काही कल्पना
- निर्याती साठी काही करता येईल का
१)फ्रोझन भारतीय भाज्या खूप निर्यात होतात ...मग त्या हिरव्या मिरच्या असोत नाही तर चिक्कू यात अशोका , वाडीलाल यांचे मोट्ठे व्यवसाय आहेत
२) शिक्षणाची निर्यात
३) परदेशात काय वस्तू चालतात त्याचे भारतात उत्पादन करत येईल का .. उदाहरण ३डी कार्ड्स जी प्रामुख्याने व्हिएतनाम मध्ये बनतात यासाठी लेसर कटिंग मशीन लागतात
४) तुम्ही जर इंजिनीरिंग डिझाईनमध्ये नोकरी करत असाल तर २-३ जाणे मिळून इतर वेळात आपले डिझाईन कौशल फ्रीलान्सर सारखया साईट वरून विकू शकता का

चौकस२१२'s picture

15 May 2020 - 10:29 am | चौकस२१२

ह.... सगलच काळं दिसतंय तुम्हाला..असा वाटतंय ... गम्मत म्हणजे तुमचा म्हणणं जर "आधीचे सरकारने जे केले तेच मोदी सरकार करताय .." असे जर असेल तर मग तक्रार कसली? एवढे दिवस काँग्रेस ला सोसलेत ना आता यानं सोसा...
मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:54 pm | वामन देशमुख

>>> मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे

मीही हेच म्हणतोय. सरकारनं काय करावयाला हवं ही चर्चा मला खरंच अपेक्षित नाही. मी, माझे मित्र, व्यावसायिक नातेसंबंधित, समाजातील इतर लोक यांना मिपावरच्या तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन हवंय, ते मिळावं एवढीच अपेक्षा आहे.

मेक इन इंडिया उत्पादन क्षेत्रात बद्दल मुख्यत्वे करून बोलले जाते पण अजून एक निर्यात म्हणजे शिक्षण.. याला निर्यात म्हणतात ते कारण कि परदेशी विद्यार्थी पैसे भारताला देतात.. जी लोक "शिक्षण " क्षेत्रात आहेत त्यांनी आढावा घ्यावा जगात कशाची मागणी आहे? कोणाला भारताकडे आकर्षित करता येईल? बघ करा काम मास्तर लोकांनो ( म्हणजे जे मास्तर संस्थेचे चालक आहेत ) फेस द म्युझिक मग कळेल कि काय आव्हान असतील आणि काय संधी पण असतील...
उद्या भरतीत एखादी संस्था जर इंडोनेशिया, युगांडा किंवा यूएई मध्ये गेली तर त्यांना इतर देशातील शिक्षण संस्थान बरोबर स्पर्धा करावी लागेल... तर विद्यार्थी गालाला लागतील
पुणे मुंबई सोडा औरगांबाद , नाशिक येथे शिक्षण पण आहे , उद्योग पण आहेत मग जा ना जगात आणि करा मार्केट स्वतःला! उगा आपला सारखा मोदी यावं नि त्याव हे फार झालं

शकु गोवेकर's picture

16 May 2020 - 2:17 am | शकु गोवेकर

चौकस२१२ व बिरुटे साहेब यांची मते पटण्यासारखी आहेत कारण अर्थमंत्रानी जाहीर केलेल्या योजनांचे पैसे सामान्य माणसाकडे येण्यापूर्वी सरकारी दलाल खिशात घालणार हे नक्की

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

16 May 2020 - 4:58 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तर, कोरोना पश्चात काय काय संधी निर्माण होणार आहेत ? काही तपशीलवार माहिती ?

वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं ? अजुन रोजगार तर मिळालाच नाही. उलट बेरोजगार असणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या काही वर्षात नवीन रोजगार निर्माणासाठी काय प्रयत्न झालेले आहेत. आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ?

एका बातमीतील वृत्ताप्रमाणे ''लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे. २००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.''

सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही.

-दिलीप बिरुटे

आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ?

स्पर्धेचा जमाना आहे. जर माझ्या पुढच्या पिढीने कष्ट करून स्वत:ची किंमत वाढवली आणि स्वत:च्या हिमतीवर रोजगार मिळवले तर त्यांना रोजगार मिळतील. छातीठोकपणे.

माझ्या पुढच्या पिढीने, "कुणाच्या तरी दयेवर किंवा एखाद्या वडिलोपर्जित गुणावर सरकार / समाजापुढे हात पसरून रोजगार मिळावा" अशी अपेक्षा मी आज करत असेन तर ते माझ्या कर्तृत्वावर, क्षमतेवर आणि एकंदर विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह असेल.

सर्वांच्या हातात स्मार्टफोन आहेत आणि हव्या त्या क्षेत्रातील माहितीचे दरवाजे उघडे आहेत. कष्ट न करता पाण्यावरचे लोणी फुकट मिळवायचे आहे आहे की खरंच कष्ट करून स्वतःला सिद्ध करायचे आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

चौकस२१२'s picture

17 May 2020 - 5:28 am | चौकस२१२

"देणार होते त्याचं काय झालं "
परत तेच द्या द्या .. आपण काय करू शकतो त्याबद्दल काहीच नाही

लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे... बहुतांशी समस्यांचे मूळ कारण यातच आहे. किंबहुना कुठलीही समस्या आपल्यापुढे अक्राळविक्राळ स्वरूपात उभी राहते या मागचे कारण हेच आहे.

या समस्येसाठी नेमक्या कुठल्या राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला जबाबदार धरणार? (या बाबतीत कठोर उपाययोजना न केल्याबद्दल १९४७ नंतर सत्तेत असलेल्या सगळ्याच पक्षांना आणि नेत्यांना जबाबदार धरता येईल). ऑटोमेशन मधल्या आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेतल्या प्रगतीमुळे रोजगार संधी कमीच होणार आहे. राजकीय नेते किंवा पक्ष या प्रक्रियेला खीळ घालू शकणार नाहीत. असो.

पुर्णपणे नाही पटलं. गेल्या १५-२० वर्षात मी अनेक प्रकल्प फक्त योग्य माणसं योग्य (रिझनेबल ) किमतीला मिळत नाहीत म्हणून गुंडाळलेले बघितले आहेत.

माणसे (लोकसंख्या) नाही, पण कौशल्य नाही हा खरा प्रॉब्लेम आहे.

अगदी आजही (म्हणजे हे लॉक डाऊन चालू असताना ) मला योग्य (रिझनेबल) टीम मिळाली तर एका दिवसात सहज १००० लोकांना मी नोकरी देऊ शकतो आणि आजही हजारो, लाखो पैसेवाले असे लोक आहेत जे पैसे टाकायला तयार आहेत पण कामाला माणसे नाहीत म्हणून नवीन प्रकल्प चालूच होत नाहीत

चौकटराजा's picture

16 May 2020 - 5:37 pm | चौकटराजा

सर्व साधारण असे म्हटले जाते की लोकसंख्या वाढली की मागणी वाढते व आपसुकच रोजगार निर्मिती होते .मागणी वाढायला दुसरे के कारण असते ते म्हणजे नैसर्गिक सामग्रीचे अधिकाधिक रूपान्तर उपयोगी वस्त्तूत होणे उदा. मातीच्र रूपान्तर माठामध्ये होणे. या क्रियेला आपण जी डी पी म्हणतो. हा जी डी पी नुसता उत्पादनाच्या मार्गाने वाढत नाही तर सेवा मार्गानेही वाढतो .उदा बँका ,इन्शुरन्स,,आय टी ,) जीवनमान उंचावते ते त्यामुळेच . यात पुढे स्पर्धा आली की किमत कमी ठेवावी लागते. ती कमी ठेवायची म्हटले की यांत्रिकीकरण करावे लागते . कामगार कमी करावे लागतात. बेकारी वाढण्याचा काळ सुरू होतो. बेकारी वाढली की निम्न दर्जाचे रोजगार कमी होतात. ( मोलकरीण शोफर वगरे ) .माझ्या एका वरिष्ठ साहेबांच्या मते ह्युमन रिसोर्स इज द मोट कॉस्टली अँड इक्वली नटोरीयस ऑफ ऑल . सबब संशोधन व विकास सोडला तर माणसांचेही महत्व कमी होत जाणार.

आता असे झाले आहे की आहे की रोगप्रसाराच्या भयाने माणूस कमी यंत्रे जास्त हा अपरिहार्य नियम होऊन बसेल . दिवसेंदिवस इंधन समस्या वाढणार आहे कारण खनिज तेल निर्माण व्हायला लाखो वर्षे लागतात नष्ट व्हायला काही सेकंद . त्यामुळे वाहतूक कमी व्यवहार जास्त या धोरणाची सक्ती होणार . पुन्हा शाळा महाविद्यालये ही हवीत कशाला ? दूरदर्शनवर उत्तम दर्जाचे शिक्षकांचे पाठ ठेवू असा बदल होऊ लागला आहे . सबबी शिक्षक ,शिपाई माळी ई वर संक्रात. कारण शेवटी ज्ञान व त्यापेक्षा कौशल्य महत्वाचे ठरणार आहे. शाळा नाही ना महाविद्यालय .आज तर संपूर्ण फिजिक्स नेटवर शिकायची सोय आहे ! सबब जिथे फक्त थिअरी शिकविली जाते अशा शाळेची गरजच नाही असा ट्रेंड येऊ शकतो. ( शाळा सॉल्लिड संस्कार वगरे करते यावर २० व्या शतकात विश्वास होता आता कोण ठेवेल ? पोरांच्या समोर गुटका खाणारे शिक्षक असतील तर .. ?)

तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील. जसे टायपिस्ट स्टेनोग्राफर,लिफ़्टमन ,टेलेग्राफीस्ट टेलिफोन ऑपरेटर हे नामशेष झाले तसे आता फॉर्मात असलेले काही रोजगार देखील नामशेष होतील. त्यात जैविक प्रगती झाली तर माणसाच्या मनातील रोगाविषयी भीती कमी होईल ती जर कमी नाही झाली तर न्हावी , ब्युटीपार्लर अशा व्यवसायांना देखील भवितव्य नाही.

तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील.

एकदम सहमत.. आणि ते तात्पर्याचे वाक्य शक्यता दर्शवत आहे त्याला विधानात बदल करून टाका. कारण अनेक क्षेत्रात हा बदल सुरू होऊन जमाना उलटला आहे.

ओला / उबेर आल्यामुळे किमान शहरातील चारचाकीच्या विक्रीवर थोडा का होईना परिणाम झाला आहे.
फक्त मोबाईल आल्यामुळे किती वस्तूंची गरज संपली..
१) लँडलाईन फोन.
२) गजराचे घडयाळ आणि थोड्या फार प्रमाणात साधे घड्याळही..
३) मॅप मुळे अ‍ॅटलास / जीपीएस.
४) इंटरनेटमुळे झालेली क्रांती..

वगैरे वगैरे..

चौकटराजा's picture

16 May 2020 - 6:49 pm | चौकटराजा

मी माझा प्रतिसाद फक्त व्यवसायापुरता मर्यादित ठेवला. तसे म्हट्ले तर यादी . स्टीम इन्जिन पर्यंत मागे नेता येईल . नव्या वस्तू बाजारात येणारच .उदा ड्रोन .रोबो ,ई, .माझा एक शेजारी आटोमेशन वाला आहे. तो म्हणाला अतिरेकी उदाहरण द्यायचे झाले तर ड्रोन १०१ व्या मजल्याच्या बल्कनीमधे जमीनीवरून भाजी घेऊन येईल .

चौकस२१२'s picture

17 May 2020 - 5:58 am | चौकस२१२

एक उदाहरन म्हणून बटणाचा फोने जाऊन स्पर्शाने चालवता येणारे काचेचे आवरण असलेले फोन सुरु झाले तेव्हा काय परिणाम झालं ते बघू
- मेकॅनिकल इंजिनेर चे काम कमी झाले परंतु अगदी १००% नाही कारण ती काच आणि त्यामागील तंत्र हे शेवटी भौतिक गोष्टीच आहेत आणि त्या निर्माण कराव्या लागतात
- इलेकट्रोनिक आणि पदार्थ विज्ञान शाखेचे काम वाढले
- ग्राफिक आणि इंडस्ट्रियल डिझायनर चे काम वाढले
- मार्केटिंग वाल्यांचे काम आहे त्से राहिले कीवा वाढेल
अर्थात यांत्रिकीकरचा परिणाम वेगवेगळ्या समाजावर वेगवेगळा होणार म्हणा
सरसकट वाईट किंवा चांगला असे कसे म्हणणार !

चौकटराजा's picture

17 May 2020 - 6:56 am | चौकटराजा

तुम्ही म्हणता तसा नवीन रोजगार नक्की मिळत असतो पण त्याचे प्रमाण कमी होत जाते. आता ज्या माणसांनी एक मुलगा किंवा एक मुलगी वर समाधान मानले आहे त्यांना मनातून ही बाब बरोबर कळली आहे .मी ज्यावेळी काम्पुटर प्रोग्रामिंग करीत असे त्याकाळी फक्त एडिटर मध्ये एकच ओळ मध्ये घुसविता येत असे शिवाय आपल्याला कुठे घुसवायचीच ते स्क्रोल करून शोधावे लागे .फाईंड ही सोयच नव्हती. आता आख्खे एखादे प्रोसीजर घुसविता येते .याचाच अर्थ आता डिंमांड आहे म्हणून केवळ इतके प्रोग्रामर लागतात या डिमांडला कधीतरी मर्यादा ही येणारच ! कारण ते सेवा क्षेत्र आहे उत्पादन क्षेत्र नव्हे .

मी माझ्या भावाचे उदाहरण देणे येते पसंद करीन. सरकार कोणतेही असू दे राजकारणी, सरकारी यंत्रणा, बँका तरुणांची कशी कोंडी करतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
माझे वडील आमच्या लहानपणीच वारल्याने आमचे कुटुंब शेती, चुलते, म्हैशी, कोंबड्या ह्यांच्या आधारावरच चालले. पिढीजात देशमूखी घोषा वैगेरे असल्याने आईने शेतात जावून काम करणे अशक्य होते. त्यामुळे माझ्या भावावर अगदी लहानपणीच सर्व शेतीची जबाबदारी येवून पडली. अगदी तो पाचवीत असल्यापासून. तो दहावी ५८% मार्क्स पडून पास झाला. अगदी पहिल्या मराठीच्या पेपर दिवशीही तो शाळू राखायला गेला होता.. आयटी आयला अद्मिशन मिळाले नाही ओपण मध्ये असल्याने. अगदी कोणत्याही ट्रेडला. खाजगी कॉलेजला जायचे तर फी कोण भरणार? २५००० फी तेंव्हा वारणानगर ला होती. सर्व कामे करत तो बी ए करत होता. माझ्या आजोबांनी मला मिळालेले बीएएमएस चे अद्मिशन सुद्धा घेवू दिले नव्हते , कोण खर्च करणार म्हणून. लास्ट यीअरला नेमका परीक्षेत आजारी पडला. मग त्याने दोनच पेपर दिले आणि त्या दोनच पेपर मध्ये ४९% मार्क्स मिळाले आणि पास झाला. विषय इकोनोमिक्स होता. ४९% पडल्याने बर्याच संधी गेल्या. त्याने मग सीएनसी ऑपरेटिंग चा कोर्स केला, पण जवळपास त्याला जॉब मिळाला नाही. तरीही जे मिळेल ते म्हणून ३००० पगारावर १२ तास काम कोठेतरी करत होता. माझ्या बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला जमीन एनए करून स्वतःच धंदा घालायचे सुचवले. एनए साठी सुद्धा त्याला प्रचंड पैसा सरकार दरबारी ओतावा लागला. तो मी, माझ्या बहिनीचे मिस्टर यांनी आर्थिक मदत केली. अगोदर त्याने धाबा वगेरे काढायचे ठरवले होते. पण कोणतीच बँक कर्ज द्यायला तयार नव्हती. सर्व आईचे सोने वैगेरे त्त्याने एनए साठी गहाण ठेवले होते.. शेवटी बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला बिअरबार, लॉज, हॉटेल असे एकत्रित घालाय्च्ला सांगितले. त्याने सर्व प्लान करून पण बँका त्याला पैसे देत नव्हत्या. तो त्याची जमीनही गहाण ठेवायला तयार होता पण तरीही बँका कर्ज देत नव्हत्या. शेवटी त्याने आपली थोडी जमीन विकली आणि त्या पैशातून बांधकाम केले, मग स्टेट बंकेकडून त्यालाथोडे कर्ज मिळाले. बार, लॉज च्या परवानगीसाठी किती पैसा खर्च झाला हे सांगायला नकोच. ह्यात सरकारी अधिकारी ते राजकारणी यांनी किती पैसे खाल्लेते वेगळे सांगायला नको. हे सर्व करताना तो जवळपास रोज सांगलीला जायचा. सर्व स्थिरस्थावर झाले तोवर रस्त्याकडेच्या बारवर बंदी आली. परत तो रस्ता लांबून करताना वैगेरे खूप खर्च केले. कितीतरी दिवस बार बंदहोता त्यावेळीच पुण्यातील मेन रस्त्याशेजारी असणारे सयाजी असेच गोल गोल फिरणारा रस्ता बनवून राजरोस उघडे होते.
कितीतरी नुकसान सोसून बार चालू झाला. इकडून तिकडून घेतलेलं पैसे, बँकेचेकर्जहे सर्व फेडताना नाकीनऊ आले. अगदी जमीनपण विकावीलागली पण ती होती म्हणून...
आता काहीही कारण नसताना द्यावे लागणारे पैसे वेगळेच आहेत...
वरील सर्व सांगायचे कारण-
मुलांकडे व्यावसायिक शिक्षणाचा अभाव. स्वताचा धंदा घालोपर्यंत येणारा अनुभव मिळवण्यासठी हाताला काम तरी मिळाले पाहिजे. ते मिळायला शहरातच जावे लागते. मिळणार पगार अगदी तुटपुंजा म्हणजे ३००० ते २००० असतो. त्यातजगणे केवळ मुश्कील. स्वतःचे घरदार नसताना शहरात जगणेअशक्यअसते. धंदा करायचा तर बँका अजिबात कर्ज देत नसतात. सरकारी बाबू नुसते पैसे खायला बसलेत त्यामुळे त्यावर कशी मात करायची हा सांगणारा गुरु भेटावा लागतो. राजकारणी उगाच एवढ्या कोटीची संपत्ती जाहीर करत नसतात. भारताची महाप्रचंड लोकसंख्या ह्याला कारणीभूत आहे. उगाचच उठून मराठी युवकांना झोडपून चालणार नाही. शाळामध्ये तंत्रशिक्षण द्यायला हवे. आयटीआयला १०वी नापास झालेल्या तरुणाला सुद्धा अद्मिशन मिळायला हवे. तालुक्याच्या सर्व दहावीच्या विध्यार्थ्याच्या निम्म्या जागा आयटीआयला द्यायला हव्यात. शाळेत त्तायार केलेल्या वस्तू विकून दाखवल्या तर मुलांना मार्क्स मिळायला हवेत.कोणत्याही आमदार खासदाराला जास्तीतजास्त १० वर्षे राजकारणात घाल्वाण्य्चीच परवानगी असायला हवी. एक पिढी राजकारणातअसेल तर पुढच्या पिढीला कोणतेही तिकीट मिळू नये जेणेकरून ते संपत्तीचे मालक होणार नाहीत. सर्व सरकारी अधिकारी वा त्यांचे नातेवाईक ह्यांची संपत्तीचे ओडीत कसून केलेजावे. पैसा कोठून आला ह्याचे हिशोब त्यांना द्यायला लागावेत. आर्ट्स, कॉमर्स जरी शिकले तरी जोडीने कसलेही तंत्रशिक्षण कम्पल्सरी करावे, व्यापार्यांनी किती गाड्या, बंगले, जमिनी, गाड्या घेतल्या त्या प्रमाणात tax भरला का ह्याची कसून चोकशी व्हावी

मी जरा वेगळा विचार करतो... या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे.
यासाठी २ गोष्टी अत्यावश्यक आहेत.
१] सरकारकडुन मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी[ फार मोठ्या रुंदीचे हायवे आणि उड्डाणपुल हे सर्वात आधी हाती घेतले पाहिजे ]
२] राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि :- सामान्य जनतेकडुन जिथे जमेल आणि जिथे शक्य असेल तिथे स्वदेशीचा वापर करणे, त्याची स्वतःला सवय लावुन घेणे. तुम्ही जर हे करणार नसाल तर तुमच्या राष्ट्राला बळ कोण आणि कसे देणार ?

चीन मधुन हिंदुस्थानात उत्पादन सुरु व्हावे यासाठी सध्याचे सरकार प्रयत्नशील असुन त्यासाठी त्यांचे सर्व प्रयास सुरु आहेत आणि त्याला यशही मिळत असल्याचे चित्र आहे.
अ‍ॅपल आणि लाव्हा या मोबाइल हँडसेट आपल्या देशात बनवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. जर्मन फुटवेअर ब्रँड Von Wellx यांनीही त्यांचे उत्पादन चीन मधुन आपल्या देशात वळवण्याचे ठरवले आहे. आज या कंपन्या आल्या उध्या इतरही येतील.

दुसरा विचार :-

ऑटो इंडस्ट्रीची फार मोठी बुच लागली आहे, परंतु त्यांनी आत्ताच पुर्णपणे इलेक्ट्रीक कारच्या सेटअपसाठी जोर लावला आणि देशभर इलेट्रीक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास या कंपन्यांना सरकार ने मदत केल्यास आपण इलेट्रिक कार निर्मीती आणि एक्स्पोर्ट दोन्ही मध्ये अव्वल येण्याची क्षमता ठेवुन आहोत.
या इंडस्ट्रीला एक मात्र करण्याची गरज भासावी ते म्हणजे जसे मोबाइल ला आता युएसबी सी टाइप पोर्ट हे सर्व मोबाइल कंपन्यांनी कॉमन केले आहे, तसे कार चार्जिंगसाठी देखील एकच स्टॅडर्ड पोर्ट वापरात आणावे [ जर तसे आता नसेल तर, मला अजुन या बद्धल माहिती नाही. ]

इतर :- आपला आपल्याच देशात चालणारा व्यापार फार मोठा आहे, १ साबण विकायला ठेवला तर तो विकत घेणारे करोडो लोक आहेत त्यामुळे या कठीण काळातुन मार्गक्रमण करुन आपण चांगल्या स्थितीत नक्कीच पोहचु शकतो. जिथे बचत करता येणे शक्य असेल तिथे लोकांनी आणि सरकार ने बचत करायला हवी. उदा. आज लॉक डाउनमुळे अनेक रस्त्यांवर वाहने धावत नाहीत, अश्या रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळे उजळणारे सोडियम व्हेपर चे दिवे काही काळ [ अगदी २ तास ] देखील बंद ठेवल्यास वीजेची मोठी बचत करणे सहज शक्य आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Tu Hi Haqeeqat... :- Tum Mile

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:55 pm | वामन देशमुख

>>> या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे.

अगदी बरोबर. अजून डिटेलवार येऊ द्या.

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 10:57 pm | वामन देशमुख

माझं मत मांडतो.

कुठल्याही क्षेत्रात त्या त्या सेगमेंट मधील सर्वात महाग वस्तू-सेवा विकणाऱ्या कंपन्या भारतीय असायला हव्यात. म्हणजे, पाच-दहा लाखांच्या पॅसेंजर कार विकणाऱ्या महिंद्रानं पाच-पन्नास कोटींच्या सुपर लक्झरी गाड्यादेखील विकायला हव्यात. ओल्डमंकच्या एखाद्या व्हरायटीनं ब्रिटिश रॉयल नेव्ही इंपिरियलचं वर्चस्व झुगारून द्यायला हवं, जगभरात मॅकडीच्या ऐवजी कराची बेकरी ची उत्पादने विकायला हवीत.

भारतीयांनी, भारतीय उत्पादनांना प्रतिष्ठा द्यायला हवी, आणि जगाने त्याचं अनुकरण करायला हवं. अर्थात ही जबाबदारी प्रामुख्याने उत्पादकाची आहे. पार्लेचं एखादं चॉकोलेट हे जगभरातल्या लहान मुलांना special treat वाटायला हवं. १९८४ च्या टर्मिनेटर सिनेमाच्या कल्पनेला कॅमेरॉन आणि मंडळीनं सव्वादोन खर्व रुपयांचा उद्योग बनवलाय, बाहुबलीनं दोन सिनेमांत गाशा गुंडाळायला नकोय. (एवढंच का? लिंकडीनच्या ऐवजी उपक्रम, फेसबुकच्या ऐवजी मिसळपाव, कोराच्या ऐवजी मायबोली... अशक्य आहे का? apple to orange दुर्लक्षा.)

रेटिंग एजन्सीज, पत्रकारिता माध्यमे, व्यावसायिक सल्ला, इंग्लिश साहित्य, यांत भारतीय सर्वोत्तम असायला हवेत.

ही केवळ लगेच सुचलेली, विस्कळीत, अर्धवट यादी आहे.

अर्थात हे कोरोनाच्या काळातच नाही, कुठल्याही काळात लागू आहेच; पण भारतीय लोकांना आणि कंपन्यांना आता खूप मोठी संधी चालून आली आहे, तिचा सद्यकाळात लाभ घ्यायला हवा.

...

ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे.

जेडी's picture

17 May 2020 - 11:17 pm | जेडी

>>>ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे.

मी तर https://www.udemy.com/ किन्वा https://www.coursera.org/ वर खुप कमी भारतींयान्चे कोर्सेस आहेत. ते तुलनेने स्वस्त आहेत मग आपले कोण घेयील?

वामन देशमुख's picture

17 May 2020 - 11:32 pm | वामन देशमुख

१. Udemy आणि Coursera या केवळ आइटी ट्रेनिंग पुरत्या मर्यादित नाहीत.
२. आइटी ट्रेनिंग मध्ये Udemy आणि Coursera या केवळ हिमनगाचे टोक आहेत.

अजुन कोणत्या आहेत? मी आय टी मध्येच काम करते... असतील तर मलाही सांगा.

चौकस२१२'s picture

18 May 2020 - 4:52 am | चौकस२१२

https://www.freelancer.com/ वैगरे थिकनि कम मिल्तय का बघा!

सुबोध खरे's picture

19 May 2020 - 7:49 pm | सुबोध खरे

२००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.''

सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही.

-दिलीप बिरुटे

भारताची लोकसंख्या १९८६ मध्ये ८० कोटी होती ती २००० मध्ये १०६ कोटी झाली (हि माहिती जालावर उपलब्ध आहेच)
म्हणजेच
२००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले.

याच काळात बेकार तरुणाची संख्या १.१ कोटी वरून २.२ कोटी इतकी झाली म्हणजेच १.१ कोटी लोकांना नोकरी मिळाली नाही. याचा अर्थ असा होतो कि २४.९ कोटी तरुणांना नोकरी मिळाली.

सत्य नागडं असतं

आणि ते आपल्या तोंडावर उलटून येतं ते असं.

तेंव्हा पूर्वग्रहाचा चष्मा सोडा आणि उघड्या डोळ्याने जगाकडे पहा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

21 May 2020 - 1:10 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

डॉ.साहेब, एकदा ज्या लेखातलं ते कोट होतं तो लेख एकदा वाचा. काहीही जोड-जाड नका करीत जाऊ हो तुम्ही. काहीही अर्थ नका काढत जाऊ राव तुम्ही.
सरकारवर प्रेम असलं पाहिजे पण विवेकही बाळगला पाहिजे. आंधळं प्रेम काय कामाचं. प्रेमाच्या नादात तुमची लेखणी सतत घसरत असते.

सरकारच्या काळात बेरोजगारीचा जो अहवाल होता तो का प्रसिद्ध झाला नाही. वगैरे सर्व इतिहास सर्वांना माहिती आहे, नवा रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. सरकार कोणाचेही असो. सरकारने, बाता कमी करुन रोजगारावर बोललं पाहिजे. यव करु आणि त्यव करु म्हणून रोजगार मिळत नसतो. वर्षाला दोन कोटी युवकांना रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं इतकंच सांगा.

सविस्तर लेख इथे वाचा आणि मग बेकारीवर बोला.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

21 May 2020 - 7:42 pm | सुबोध खरे

त्या लेखात असं काहीही नाहीये.

आपली लोकसंख्या अचाट आणि अफाट वाढते आहे. त्यांना नोकरी पुरवणे हे काही सरकारचे एकमेव काम नाही.

सरकारी उद्योगात नफा मिळाला नाही तरी चालेल पण नोकऱ्या देणे हे पण सरकारचे काम आहे असे श्री सीताराम येचुरी यांनी राज्यसभेत तारे तोडले होते. (अर्थात कम्युनिस्ट विचारसरणी हि कधीच कालबाह्य झालेली आहे.)

सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या हि चांगलीच गोष्ट आहे याचे कारण सरकार काहीही उत्पादन करत नाही.

उगाच अबकारी आणि राजस्व खात्यात नोकऱ्या वाढवण्यापेक्षा संगणकीकरण झाले तर लोकांचे आयुष्य सुसह्य होईल.

नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आहे ते जिल्हे विभाजित केले तर दुप्पट नोकऱ्या निर्माण होतील काम होईल का?

लष्कर आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपली माणसे कमी करून त्याजागी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणत आहे.

बँका सुद्धा संगणकीकरण करून आपला खर्च कमी करत आहेत.

असे असताना आम्ही अफाट लोकसंख्येला जन्म देणार पण त्यांना नोकऱ्या द्यायचे काम सरकारनेच करायला पाहिजे. पाच वर्षात एकदा हाताला शाई लावली कि कोणावरही काहीही टीका करायचा आम्हाला हक्क पोचला पाहिजे हि दळभद्री विचारसरणी बाजूला ठेवून उद्योजकतेला वाव देणे आवश्यक आहे.

आपला मोदी सरकार बद्दल चा पूर्व ग्रह बाजूला ठेवून डोळे उघडून मी लिहिले आहे ते खोडून दाखवा. उगाच त्या लेखाची दुहाई देऊ नका

ऋतुराज चित्रे's picture

21 May 2020 - 8:36 pm | ऋतुराज चित्रे

(अर्थात कम्युनिस्ट विचारसरणी हि कधीच कालबाह्य झालेली आहे.)

अजिबात कालबाह्य झाली नाही आणि होणार नाही,जोपर्यंत १००% तिला सशक्त पर्याय निर्माण होत नाही.

लष्कर आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपली माणसे कमी करून त्याजागी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणत आहे.
' टूर ऑफ ड्युटी ' योजनेत तरुणांना तीन वर्ष आर्मित सेवा करता येईल,अर्थात हे ऐच्छिक आहे. परंतू ह्यात ट्रेनिगचा खर्च कोण करणार? सरकार करणार असेल तर असे ट्रेनिंग दिलेले युवक तीन वर्षाने सोडून गेले तर हा खर्च वाया जाणार नाही का? एकीकडे लष्करातील माणसे कमी करायचे म्हणतात आणि दुसरीकडे युवकांना तीन वर्षासाठी लष्करात नोकरीही करण्याचे आवाहन करत आहेत.

चौकस२१२'s picture

22 May 2020 - 9:27 am | चौकस२१२

चीन उत्तर कोरिया आणि छोटे काही दक्षिण अमेरिकेतील देश .. बाकी कुठे शुद्ध कम्युनिस्ट आहे?
चीन सुद्धा एकाधिकारशाही + भांडवलषयी याचे मिश्रण आहे
आज बऱ्याच ठिकाणी समाजवाद + भांडवलशाही यांचे मिश्रण जास्त यशस्वी दिसते मग ते गर्भश्रीमंत जर्मनी असो, छोटे सिंगापुर असो किंवा मध्ये कुठेतरी बसणारे कानडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलॅंलन्ड असोत
कम्युनिस्ट देशांपेक्षा वरील चार देशातील "मजूर" जास्त बलाढ्य आहे हे मी थोड्याफार प्रत्यक्ष अनुभवतून सांगतो
टोकाची भांडवशाही आणि टोकाचे कम्युनिझम लोकांना आवडत नाही
नवीन स्वतत्र भारतसारखाय देशात सुरवातीला नेहरूंनी राबविलेलं समाजवाद आणि स्वावलंबन महत्वाचे होते यात शंका नाही पण ते अति टोकाला जाऊ लागले तेव्हा काँग्रेस नेच ( मनमोहन सिंग ) सरकार + खाजगी याचे मिश्रण सुरु केले
तेवहा फक्त भाजप आले आणि भांडवशाही आले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही .. अर्थात जर तारतम्य ठवून निपक्ष पणे बोलायचे तर .. जिथे तिथे मोदि आणि बीजेपी द्वेष करयच असेल तर काय चालू द्या ....

ऋतुराज चित्रे's picture

22 May 2020 - 9:54 am | ऋतुराज चित्रे

चीन उत्तर कोरिया आणि छोटे काही दक्षिण अमेरिकेतील देश .. बाकी कुठे शुद्ध कम्युनिस्ट आहे?

मी विचारसरणी बद्दल बोलतोय, राजवटी बद्दल नाही.उगाच गैरसमज करून घेऊ नका. १००% भांडवलशाही राजवट कुठल्याच देशात नाही.
तेवहा फक्त भाजप आले आणि भांडवशाही आले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही .. अर्थात जर तारतम्य ठवून निपक्ष पणे बोलायचे तर .. जिथे तिथे मोदि आणि बीजेपी द्वेष करयच असेल तर काय चालू द्या ....
माझ्या प्रतिसादात तुम्हाला हे कुठे आढळले? की कांगावा करायची सवय लागून गेली आहे?

चौकस२१२'s picture

22 May 2020 - 10:07 am | चौकस२१२

विचारसरणी असेल जिवंत ... पण प्रत्यक्षात काय त्याबद्दल बोलतोय समाज/ राज्य आज जशी दिसते त्या वरून तरी कम्युनिस्ट पणा भावलेला नाही हेच दिसतंय .. नुसत्या विचारात असून त्याच काय?
आणि कसला कांगावा ...इथे सरकार द्वेष किती तरी जणांच्या कडून ओतप्रोत दिसतोय माझी कॉमेंट तुम्हाला वयक्तिक उद्देशून नवहती एकूणच हा विषय निघाला कि भांडवलषयी/ अर्ध भांडवलशी आणि साधायचे सरकार याचा मेल घालून झोडपायचे असे दिसते म्हणून लोक उद्वेगाने लिहितात कि "मोदी द्वेष"

चौकस२१२'s picture

22 May 2020 - 10:10 am | चौकस२१२

हो आणि मी तरी कुठे म्हणतंय १००% भांडवशाही आहे म्हणून? जर्मनी आणि ऑस्ट्रेल्यात समाजवाद आणि भांडवॉशही याचे मिश्रण आहे कामगार संघटित आहे ,
४-६ आठवडे सुट्टी, राष्ट्रीय वैद्यकीय सेवा स्वस्त , सध्या कामगाराना सरकारे थेट दिलेले पैसे ( इंग्लड आणि ऑस्ट्रेलिया ) इत्यादी ..

ऋतुराज चित्रे's picture

22 May 2020 - 10:19 am | ऋतुराज चित्रे

मला उद्देशून नसेल तर ठीक आहे. संदर्भ देऊन लिहिले तर गैरसमज होत नाहीत. नुसतीच विचारसरणी जिवंत नाही, वेळ पडल्यास आचरणातही आणली जाते. सध्या सारे जग तेच करत आहे आणि पुढे काही वर्षे करावे लागेल.

सुबोध खरे's picture

22 May 2020 - 1:33 pm | सुबोध खरे

IF YOU ARE NOT COMMUNIST AT AGE OF २० YOU DONT HAVE A HEART.

IF YOU ARE STILL A COMMUNIST AT AGE OF ४० YOU DONT HAVE A BRAIN

कम्युनिस्ट विचारसरणी हि फार आदर्शवादी असून ती मानवी मानसिकतेचा विचारच करत नाही म्हणून ती जगभरात अयशस्वी ठरली. आणि ती विचारसरणी चालवणाऱ्यानी जगभरात कोणताही धर्म किंवा रोगराईपेक्षा जास्त बळी सर्वात कमी कालावधीत घेतले.

गेल्या शतकातील हा बळींचा अंदाज ८ ते ११ कोटी इतका प्रचंड आहे.

आदर्शवादी समाज निर्मितीसाठी कम्युनिस्ट विचारसरणी आयुष्यभर उराशी बाळगून आयुष्याच्या अखेरीस( ७०-८० वयाच्या आसपासचे) भ्रमनिरास झालेले अनेक कम्युनिस्ट माझ्या पाहण्यात आहेत.

ऋतुराज चित्रे's picture

22 May 2020 - 2:09 pm | ऋतुराज चित्रे

घासून गुळगुळीत झालेले क्वोट.

सुबोध खरे's picture

22 May 2020 - 7:57 pm | सुबोध खरे

घासून गुळगुळीत झालेले क्वोट.

असे का झाले कारण हा कोट जगभर भरपूर वापरला गेला.

जगात एकही राष्ट्र आज कम्युनिस्ट विचारसरणीने चालत नाही.

सोव्हिएत युनियन चे तुकडे झाले चीनने बाजाराधारित प्रणाली स्वीकारली. उत्तर कोरिया बद्दल न बोलणेच बरे.

कम्युनिस्ट विचारसरणी जर एवढी आदर्श आणि समानतेवर आधारित होती तर त्या राष्ट्रांना आपले लोक परदेशात पळून जाऊ नये म्हणून प्रचंड भिंती किंवा इलेक्ट्रिकची कुंपणे का उभारावी लागली?

याचे उत्तर देणे कम्युनिस्ट लोक टाळतातच.

चौकटराजा's picture

22 May 2020 - 7:43 pm | चौकटराजा

टोकाची भांडवशाही आणि टोकाचे कम्युनिझम लोकांना आवडत नाही हे अगदी बरोबर आहे. आपण आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेणे ही मूळ मानवी प्रवृत्ती आहे तिचा उपयोग करून घेऊन जास्तीत जास्त सेवा ,शेतीमाल, व उत्पादने वाढवावयास हवीत हे भांडवल शाहीचे खरे स्वरूप आहे. त्यात स्पर्धा अगदी जीवघेणी स्पर्धा , श्रेयस पेक्शा प्रेयस ला महत्व म्हंणजे महसूल देत असेल तर पॉर्न,नाएटक्लब ,सिगरेट , दारू तम्बाखू काहीही ला परवानगी. शेतकरी आपल्या शेतात काहीही पिकवू शकतो. त्याचा परिणाम माल जास्त होवून भाव न मिळणे साखरेतून मळी अल्कोहोल वगरे मिळते मग डाळी कशाला ? अशी प्रव्रुती उत्पन होते. खूप रिसोर्सेस चा अपव्यय होतो जाहीरात ,एंदॉर्समेंट व्र वारेमाप खर्च व या अपव्ययातून नवे रोज्गार मिळतात अशीही त्याची भलावण. मग 20 टक्के लोकाकडे 80 टक्के सम्पत्ती . हे चित्र दिसायला अवकाश काय ..?

माझ्या मते मुक्त अर्थव्यवस्था ही तेंव्हाच फायदेशीर असते जेंव्हा कामगार सम्घटना मजबूत असतात. कारण त्यात सम्पत्तीचे वाटप काही प्रमाणात का होईना बरे होते. पण........पण पण .... अटोमेशन, सी एन सी, ड्रोन ,अर्थ मुव्हर्स यांचे युग आता आलेच आहे .त्यात कामगार हवेतच कुणाला ? मग कसली युनियन कसचे काय ?

एका अभ्यासानुसार 2030 ते 2035 पयंत प्रचण्ड प्रमाणावर बेकारी येणार असून मध्यम श्रीमंताना देखील आपले जीव वाचविण्यासाठी बॉडीगार्ड ठेवावे लागतील.

चौकस२१२'s picture

22 May 2020 - 9:28 am | चौकस२१२

"पाच वर्षात एकदा हाताला शाई लावली कि कोणावरही काहीही टीका करायचा आम्हाला हक्क पोचला पाहिजे हि दळभद्री विचारसरणी"
१००% सहमत

चौकस२१२'s picture

22 May 2020 - 9:31 am | चौकस२१२

सरकारवर प्रेम असलं पाहिजे पण विवेकही बाळगला पाहिजे. आंधळं प्रेम काय कामाचं.
अनि आन्धल्ला द्वेश काय कामाचा?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

22 May 2020 - 2:07 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सरकारकडून जेव्हा नागरिकांची फसवणूक होते, खोटी आश्वासने दिली जातात. लोक स्वत:ची निर्णयक्षमता गमावून बसतात, तेव्हा सैरभैर झालेल्या लोकांना जागृत करणे ही सुशिक्षित आणि विवेकवादी माणसाची जबाबदारी आहे.

बाकी ज्यांना सरकारच्या नसलेल्या गोष्टी वाढवून सांगायच्या असतील त्यांनी सांगत राहावे अनेक प्रतिक्रियांमधुन असे अनेकांचे कार्य चाललेलेच असते, आणि असे प्रतिसाद नोंद घ्यावी असेही ते नसतात, शब्दबंबाळ आणि शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपलं काम चालू ठेवावे असे वाटते.

आता तर 'विकासाला' ''आत्मनिर्भर''नावाचा भाऊही झाला आहे.

शुभेच्छा आहेतच सरकारला..!!

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

22 May 2020 - 7:04 pm | सुबोध खरे

२००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले.

या वस्तुस्थितीवर तुमच्या कडे उत्तर आहे का?

२६ कोटी लोकांना रोजगार कोणतंहि सरकार आलं तरी देणे शक्य नाही.

कारण सरकारी निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात मिळून सव्वा दोन कोटी सरकारी नोकऱ्या आहेत.

सर्वच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी २६ कोटी लोकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही.

हि वस्तुस्थिती नजरेआड करून केवळ १.१ कोटी अधिक लोक बेरोजगार आहेत हि टिमकी आपण वाजवत राहिलात तर लोक आपल्याकडे दुर्लक्षच करणार.

सोशल मेडिया आल्यामुळे आरामखुर्चीत विचारवंताना आजकाल कुत्रं सुद्द्धा विचारत नाहीसं झालंय.

सरकारी निमसरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था यातील नोकर सध्याच्या सरकारला मोठ्या प्रमाणावर दूषणे देत आहे याचे कारण त्यांचा महागाई भत्ता १८ महिन्यांसाठी गोठवला गेलाय.

हि जळजळ कुठे तरी बाहेर पडणारच कारण रस्त्यावर मजूर चालत आहेत बेरोजगारी वाढली आहे याचे मला काय घेणे देणे आहे? माझा पगार वाढला पाहिजे माझी गाडी मोठी झाली पाहिजे माझा घर मोठं झालं पाहिजे म्हणजेच सरकार चांगलं हि मनोवृत्ती सोशल मिडिया वर सर्वत्र दिसत आहे.

सामान्य माणसाला हि महामारी शतकातून एकदा आली आहे आणि सरकारी यंत्रणा सुद्धा हतबल आहे हे समजते आहे.
यामुळेच श्री मोदी यांची लोकप्रियता कमी होण्याच्या ऐवजी वाढलीच आहे.

आणि हीच सामान्य माणसे श्री मोदी यांनी २०२४ मध्ये परत निवडून देतील याची कल्पना थाळ्या आणि टाळ्याना मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून त्यांच्या विरोधकांना आली आहे म्हणून हतबलतेचा अनुभव हि येतो आहे.

(प्रतिसाद संपादित)

चर्चा वाचली, बर्‍याच लोकांचे (गैर) समज दूर करू इच्छितो :
पॅकेज हे काही नवीन योजना आणणार नाही, स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून अनेक योजना आपण राबवत, पॅकेज हे आहे त्याच योजनांना पाठबळ देणार आहे, उदाहरण : मुद्रा योजने अंतर्गत समजा 10 उद्योजकांना आधी कर्ज मिळत असेल तर तरतूद वाढवल्यामुळे ते 20 लोकांना मिळेल. त्यामुळे हे तर जुन्याच योजना आहे वैगेरे रडगाणे गाणार्‍यांनी स्वतः काही कल्पना सुचवल्या तर बरे राहील.

चौकटराजा's picture

22 May 2020 - 5:36 am | चौकटराजा

कोणत्याही सामाजिक व अर्थिक व्यवस्थेत त्यात सामील होणारे लोक जसे असतात तसे आणखी दोन शक्ती त्यात सामील असतात १. सरकार २. निसर्ग .
जगात अशी कोणतीही किमान मानवी तरी व्यवस्था नाही जिथे सरकार व निसर्गाचा हात नाही. सर्व व्य्वहारातील ते दोन महत्वाचे खेळाडू आहेत. सरकार निदान विचारसरणीचा विचार करते निसर्ग हेही करीत नाही. मग लोकानी करायचे काय ..? तर निसर्गाचे व नियम पाळायचे कारण आपण त्याला बनवीत नाही. सरकार मात्र आपणच बनवीत असतो इतर कोणी नाही.

आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे नाहीतर अवस्था डी एस के सारखी होते. प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हनजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे.आपल्या देशातील नैसर्गिक सम्पतीचा साठा, लोकान्ची उद्यमशीलता, प्रामाणिक पणा, विज्ञानातील शोध हे सारे आपल्या येथील अर्थ व सामाजिक व्यवस्थेची गुणवत्ता ठरवीत असतात. प्राप्त परिस्थीतीत भारत देशात दोन मुलाना जन्म देणे वरील घटकान्चा विचार करता पापच आहे. ज्यानी एकाच मुलावर समाधान मानले आहे त्याना सलामच केला पाहिजे. दिवसेन्दिवस मानवी श्रमाची गरज जगाला लागणार नाही ही काळ्या दगडवरची रेघ समजा.

संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत.

विशेषतः

आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे
आणि
प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हणजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे.

याबद्द्ल तुम्हाला दाल बाटी लागू... :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

22 May 2020 - 3:16 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लोकांचेच, लोकांनी केलेले, लोकांसाठी राज्य म्हणजे लोकशाही अशी एक लोकप्रिय व्याख्या राज्यशास्त्रात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारात असलेले लोक हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात आणि सामान्य जनतेचेच सरकार असते. भारतीय राज्यघटनेत सरकारच्या काही जवाबदा-या निश्चित केलेल्या आहेत. सरकारसाठी काही मार्गदर्शक तत्वेही असतात.  ”सामाजिक अधिकार - जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी १. म्हणून सरकारच्या ज्या जबादा-या आहेत त्या सरकारला पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. म्हणून तर निवडणूकीत विविध पक्ष नेते जनतेला काही आश्वासने देत असतात आणि त्या आश्वासनाची पूर्तता करणे त्या त्या सरकारांची जबाबदारी असते. नागरिकांची काही कर्त्यव्य आहेत.  आणि नागरिक कायद्यांचा पालन करीत असतात, आपण नागरिकशास्त्रात नागरिकांचे काही हक्क आणि कर्तव्य शिकलो आहोत.नागरिकांचे विविध कर्तव्यही आहेत.२ म्हणून सरकारकडे असलेल्या जवाबदारीतून सरकाळ पळ काढू शकत नाही. सरकारच्या वतीन आज रात्री आठवाजेपासून पाचशेची नोट बंद होईल, उद्या रात्रीपासून लॉकडाउन राहील असे म्हणून सरकारला थांबता येत नाही तर त्याची उत्तरदायित्व ही त्यांची जबाबदारी आहे. सरकारची जबाबदारी आहे म्हणून ते रोजगार, उद्योगधंदे यांना प्रोत्साहित करणार्‍या विविध योजना आणत असतात. आणि नागरिक म्हणून आपण त्यात सहभागी होत असतो. सरकारला सरकारची कामे करु दिली पाहिजेत. आणि दिलेया आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी नागरिकांनी विरोधी पक्षांनी त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे असेही वाटते 

 

. सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
२. नागरिकांची कर्तव्य एक लेख

सुबोध खरे's picture

22 May 2020 - 7:09 pm | सुबोध खरे

नागरिकशास्त्र आम्हीही वाचलं आहे हो.
पुढे काय?

पुढे काय? १५ लाखाची वाट बघणे आणि ते मिळाले नाही म्हणून शक्य होईल तिथे ओढून ताणून मोदींवर टीका करणे. ;)

वामन देशमुख's picture

23 May 2020 - 6:00 pm | वामन देशमुख
नागरिकशास्त्र आम्हीही वाचलं आहे हो.
पुढे काय?

क्या सॉलिड मारा!!!

चौकस२१२'s picture

24 May 2020 - 8:25 am | चौकस२१२

पुढे काय? पुढे काहीच नाही
- मूळ प्रश्नाला बगल मारून तिसरेच काही तरी डकवणे
- सतत सरकारने काय करावे हि चर्चा
- नाकारघंटा,, मग कोणतीही योजना किंवा उपाय देशहिताचा असला तरी केवळ ना आवडणाऱ्या पक्षाचे आणि त्यांचं लोकवादात्या नेत्याने केली म्हणून फक्त विरोध
- प्रत्यक्ष काम सोडून द्या काही कल्पना तरी द्यायच्या आपल्या वयसायातील.. ते हि नाही ( मेक इन इंडिया वर शिक्षण क्षेत्रात तरी प्राध्यपक साहेब काहीतरी सकरात्मक बोलतील असे वाटले होते ते पण काही नाही!)
याशिवाय तारे तोडणारे इतर आहेक्ट "थोडांत " वैगरे गुऱ्हाळ चालू असणार

उज्वल कुमार's picture

30 May 2020 - 3:54 pm | उज्वल कुमार

भारत आणि चीन ची तुलना होणे थोडी अवघड आहे कारण दोन्ही कडच्या राज्यपद्धती वेगळ्या आहेत आपल्याकडे लोकशाही तिथे एकाधिकारशाही कुठलाही निर्णय तिथले सरकार आपल्या मर्जीने घेऊ शकते विरोधकांची काळजी नाही सर्वात महत्वाचे जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरण खाते जो आपल्याकडे सर्वात भयंकर प्रकार आहे तो तिथे नाही ( जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहरे तिथेच आहेत तो विषय वेगळा ) कुठलाही नवीन उपक्रमकितीही मोठा असला तरी त्याला कुठलीही परवानगी मिळवण्यासाठी जास्त कष्ट लागत नाहि पोलीस भाई गुंडगिरी इत्यादी प्रकार फार कमी किंवा नाहीच अत्यंत कमी वेळेत सर्व परवानग्या लवकरात लवकर मिळतात कारण सर्व अधिकार एकवटले आहेत कॉम्युनिसीम असल्यामुळे कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते।। तिथले सगळे उद्योग येणार नाहीत पण थोडआले तरी भरपूर आहे

सुबोध खरे's picture

30 May 2020 - 8:47 pm | सुबोध खरे

कॉम्युनिसीम असल्यामुळे कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते.

कुटुंबाच्या खाण्यापिण्याची सोय होते सोडले तर बाकी सरकार म्हणेल तेंव्हाच सुटीवर जायचे.

एके काळी शांघाय सारख्या शहरात जर जोडप्याने राहायचे असेल तर बायकोला नोकरी करणेच आवश्यक होते आणि बायकांना पगार पुरुषांपेक्षा अर्धा (यामुळे भरपूर स्वस्त कामगार उपलब्ध होत असत). आताची स्थिती माहिती नाही.

बहुसंख्य मोठ्या आणि लहान कंपन्या सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच अधिकारी म्हणून त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करण्याची अजिबात सोय नाही.

सदा सर्वकाळ देशहितासाठी तुम्ही त्याग केला पाहिजे. विरुद्ध बोलले तर देश द्रोहाच्या आरोपाखाली गोबी वाळवन्टात उंटांच्या पिसवांवर संशीधन करण्यासाठी बढतीवर नियुक्ती केली जाते. त्यानंतर त्या माणसाचे काय होते हे उंट नाहीतर पिसवांचं जाणोत.

चीनमधील उद्योग हे अक्षरश कामगारांच्या रक्तमांसावर उभे आहेत.

भारतात चीन सारखे उद्योग उभे करणे हि कर्मकठीण गोष्ट आहे.

ज्यांना भारतीय उद्योगांचे असे का होते हे जाणून घ्यायचे असेल त्यांनी दादरी किंवा तिलैय्या येथील अति प्रचंड ऊर्जा प्रकल्पांचे (UMPP) काय आणि का झाले ते गुगलुन पाहावे

वामन देशमुख's picture

2 Jun 2020 - 10:18 am | वामन देशमुख

भारतात चीन सारखे उद्योग उभे करणे हि कर्मकठीण गोष्ट आहे.

सुदैवाने (आणि दुर्दैवानेही) ही वस्तुस्थिती आहे.

चौकस२१२'s picture

31 May 2020 - 8:10 am | चौकस२१२

पहिले मुद्दे पटले पण "..कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते।" हे काही हजम नाही होत भय्या "
आज भांडवलषयी जर्मनी किंवा निम भांडवलशाही ऑस्ट्रेलियात आणि इंग्लंड मध्ये "तळागाळातील" कामगाराला जास्त हक्क आहेत ,
- ४-६ आठवडे सुट्टी
- राष्ट्रीय विवाद्यकीय सुविधा
- ग्लोबल फिअन्ननसिल क्रायसिस आणि सध्याचे कोविद यात कामगारांना दिलेली मदत ( हुजूर पक्ष असून)

चौकस२१२'s picture

30 May 2020 - 6:28 pm | चौकस२१२

तिथले सगळे उद्योग येणार नाहीत पण थोडआले तरी भरपूर आहे

अगदी बरोबर , जे तिसऱ्या देशातील वयवसाय , ज्यांना बाहेरून घेण्याशिवाय पर्याय नाही त्यानं चीन काय आणि भारत काय !
चिन कडून माल घेत आहेत ते काही सर्व लगेच भारता कडे येणार नाहीत कारण चीन यात फार पुढे गेलेला आहे.. ( मी काही असे प्रकलक हाताळलेले आहेत कि वस्तू होती पाश्चिमात्य बाजारपेठेसाठी परंतु उत्पादन आशियात त्यावेळी चीन आणि भारत यांचे गुण आणि दोष दोन्ही प्रत्यक्ष बघता आले त्यावरून लिहितो)
परंतु काही उद्योग स्वतःच्या सुरक्षितेसाठी तरी चीन बाहेरील उत्पादक शोधतील यात शंका नाही ,या वेळीस भारताने जर प्रयत्न केले तर काहीतरी पदरात पडेल हि शक्यता आणि त्यासाठी सरकार आणि छोटे मोठे उद्योग यांनी प्रयत्न केला पाहिजे ...हेच मेक इन इंडिया पुढे रेटण्याचा ध्येय असावे असे वाटते .. पण विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना ते समजून घ्यायचेच नाही तर काय करणार !

मदनबाण's picture

31 May 2020 - 9:03 am | मदनबाण

Milind Soman Uninstalls TikTok, Joins Sonam Wangchuk's 'Boycott Chinese Products' Movement

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Ek Din Teri Raahon Mein... :- Naqaab

सतिश गावडे's picture

31 May 2020 - 11:25 am | सतिश गावडे

चौकस साहेब, तुमच्या कीबोर्डला काही झालंय का? :)

चौकस२१२'s picture

1 Jun 2020 - 6:30 pm | चौकस२१२

का बरे? मी इसकाळ वर टंकलेखन करतो आणि ते येथे चिकटवतो.. पण फार अर्थाचे अनर्थ करणाऱ्या चुका होतात आणि मिपावर परत एडिट करता येत नाही
देवनागरी टंकलेखनाचे सोपे कसे करायचे कळत नाही + आळस

देवनागरी टंकलेखनाचे सोपे कसे करायचे

इथे लिहा आणि मग मिपावर पेस्ट करा -

https://www.google.co.in/inputtools/try/

मदनबाण's picture

1 Jun 2020 - 5:56 pm | मदनबाण

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Jaane Do Na... :- Cheeni Kum

वामन देशमुख's picture

2 Jun 2020 - 10:15 am | वामन देशमुख

दोन्ही व्हिडिओज आवडले, अगदी timely आहेत, धन्स!

वीणा३'s picture

2 Jun 2020 - 3:04 am | वीणा३

माझे दोन पैसे - ८५-९०% वर मार्क असणाऱ्या प्रत्यके मुला -मुलीला मेडिकल ला ऍडमिशन मिळाली पाहिजे. आपल्याला, आणि एकूण जगालाच भरपूर
डॉक्टर्स, नर्सेस ची गरज आहे. जसा भारतातून जगभरात आयटी साठी मनुष्यबळ जातं तसंच डॉक्टर्स, नर्सेस सुद्धा गेले पाहिजेत आणि तेवढेच भरपूर भारतात पण उपलब्ध झाले पाहिजेत.

वामन देशमुख's picture

2 Jun 2020 - 10:16 am | वामन देशमुख

जसा भारतातून जगभरात आयटी साठी मनुष्यबळ जातं तसंच डॉक्टर्स, नर्सेस सुद्धा गेले पाहिजेत आणि तेवढेच भरपूर भारतात पण उपलब्ध झाले पाहिजेत.

१००% सहमत!

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2020 - 11:44 am | सुबोध खरे

भारतात ६०,०००( साठ हजार) डॉक्टर्स ची आणि १० लक्ष नर्सेसची कमतरता आहे.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthc....

There are 272 Medical MBBS Colleges in India, which will offer total 41,388 government seats in 2020, in which you will be able to take admission through NEET UG 2020 score.

And in total there are 531 medical colleges in India and 78,348 medical seats are available as on today through NEET UG score in 2020.

https://getmbbsadmission.com/government-medical-seats/#:~:text=There%20a....

हि सद्य स्थिती आहे.

सरकार वैद्यकीय शिक्षणावर आणि वैद्यकीय सेवेवर पैसे खर्च करू इच्छित नाही. यामुळे केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून डॉक्टरांकडून कामे करून घेण्याचा सोपा मार्ग सरकार निवडत आहे. सरकारी रुग्णालयातून डॉक्टर झाल्यावर ग्रामीण भागात एक वर्ष नोकरी करायची त्यानंतर नीटची परीक्षा द्यायची त्यातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली कि २ वर्षे परत सरकारची वेठबिगारी करायची.

ग्रामीण भागात सेवा देण्याबद्दल अनमान नाही परंतु हाच न्याय वकील सी ए इंजिनियर आय आय टी या सर्व व्यवसायांना हाच नियम का लागू हात नाही.
समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे.

याच बरोबर अमेरिकेच्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा बांगला देशाच्या दरात मिळाली पाहिजे या मनस्थितीतील भारतीय जनता असे असल्यामुळे अनेक डॉक्टर एम बी बी एस झाल्यावर वैद्यकीय व्यवसाय ऐवजी इतरत्र पैसा मिळवण्यासाठी जाताना दिसतात.

भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.६ % हा आरोग्यावर खर्च केला जातो दरवर्षी दरडोई रुपये १६५७. याउलट अमेरिकेत हाच त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या १८ % खर्च केला जातो. दरवर्षी दरडोई रुपये ७७,०००/- .
भारतात आरोग्य विम्यावर केलेला खर्च हा फुकट जातो अशीच मानसिकता आहे. मुळात वैद्यकीय उपचारावर केलेला खर्च हाच फुकट जातो अशी मानसिकता आहे.

तेंव्हा हे असेच चालायचे

ऋतुराज चित्रे's picture

2 Jun 2020 - 3:34 pm | ऋतुराज चित्रे

समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे.
सहमत.
याच बरोबर अमेरिकेच्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा बांगला देशाच्या दरात मिळाली पाहिजे या मनस्थितीतील भारतीय जनता असे असल्यामुळे अनेक डॉक्टर एम बी बी एस झाल्यावर वैद्यकीय व्यवसाय ऐवजी इतरत्र पैसा मिळवण्यासाठी जाताना दिसतात.
डॉक्टरांनी फक्त तपासायचे ७०० रू. घेतले , अनावश्यक चाचण्या करायला सांगितल्या, सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आले. डॉक्टर लुटतात असे अनेक सुशिक्षीत लोकही म्हणू लागलेत. जिवापेक्षा पैसा महत्वाचा वाटू लागलंय लोकांना.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jun 2020 - 11:45 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ग्रामीण भागात सेवा देण्याबद्दल अनमान नाही परंतु हाच न्याय वकील सी ए इंजिनियर आय आय टी या सर्व व्यवसायांना हाच नियम का लागू हात नाही.
समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे.

समानता या मुद्द्याशी सहमत.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

3 Jun 2020 - 12:39 am | सुबोध खरे

उत्तम
होमिओपॅथी आयुर्वेद सिद्ध अशाच पॅथी कडे वळा.
स्वस्तात उत्तम काम होईल.

जाता जाता-
काल माझा इन्व्हर्टर बिघडला दुरुस्तीचे 1500 रुपये. तंत्रज्ञाची शैक्षणिक अर्हता माहिती नाही.