गुन्हा आणि शिक्षा

"गुन्हा" ही कल्पनाच मुळी सापेक्ष आहे. बहुमताने जी कृती त्याज्य आहे तो गुन्हा. उदा. हरीण मारणे हा नागरी संस्कृतीत गुन्हा आहे. पण अजुनही जंगलात राहणार्‍या आदिवासींसाठी ते उदरभरण आहे. त्यामुळे शिक्षा हि सुद्धा सापे़क्षच असणे साहजिकच आहे.
त्यामुळे कशाला शिक्षा म्हणावे आणि कशाला गुन्हा? शिक्षा देणे हा एका दृष्टीकोनातून गुन्हाच आहे. फक्त तो बहुमताने केलेला असल्यामुळे त्याला शिक्षा म्हणतात एवढेच.

त्या लेखाला आलेल्या प्रतिक्रियांत अनेकजण दोषी व्यक्तिची 'चपलेने पूजा' इथपासून 'ठेचून मारले पाहिजे' अश्या तर्‍हेने आपला संताप व्यक्त करतात.
--म्हणूनच तर आपण न्यायाधिश नाही. नाहीतर भारताची लोकसंख्या अर्धी कमी झाली असती. ;)
न्यायाधिश लोक संयम बाळगतात, दोन्ही बाजुंना समजाऊन घेतात, त्या-त्या घटनांचे समाजावर होणारे परिणाम अभ्यासतात व मग न्याय देतात. म्हणून कदाचित आपल्याकडे ज्यूरी पद्धत नसावी. नाहीतर लोकांनी दणा-दण "निकाल" लावले असते.. :P

मग शिक्षा कशी असावी? त्याचे काही निकष असवेत.
--गुन्ह्याला शिक्षा ही व्हायलाच हवी. त्यामुळे गुन्हेगारांवर जरब राहिल/राहतो व इतक्या सहजा सहजी ते गुन्हे पुन्हा होत नाहीत. जसा गुन्हा तशी शिक्षा याच तत्वावर कमी अधीक प्रमाणावर शिक्षा जगभर दिल्या जातात. जसे काही इस्लामी राष्ट्रांमध्ये बोटे तोडणे, हात तोडणे अशा शिक्षा सौम्य समजल्या जाऊन त्यांची अंमलबजावनी छोट्या-छोट्या गुन्ह्यांतही होऊ शकते. मात्र (आपल्यासकट) बहुतांश लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष देशांत शिक्षा बर्‍यापैकी सौम्य असतात. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये असे आपल्या घटनेचे म्हणने आहे. त्यामुळे अनेक गुन्हेगार समाजात उघड माथ्याने फिरत असतात (राज्यही करतात). व त्यामुळेच घटनेचे हे कलम कित्येकांना पटन नाही... मला सुद्धा! :)

जो गुन्हा करतो तो प्रत्येक मनुष्य मनाने कमकुवत झाल्याने अथवा तणावाखाली आल्याने त्याच्या कडुन गुन्हा झाला असे सुद्धा कोणी म्हणू शकते.
-- ही कारणे सिद्ध झाली तर अगदी खुनाच्या खटल्यातून सुद्धा आरोपी सहीसलामत सुटतात. पण याचा अनेकवेळा गैरफायदा घेतला जातो.

तुर्तास तरी येवढेच.

आपला,
(जनसामान्य) भास्कर
आम्ही येथे वसतो.

स्वतःची किंवा दुसर्‍याची जाणीवपूर्वक केलेली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक किंवा आर्थिक हेळसांड याला गुन्हा म्हणतात. प्रत्यक्षात घडलेल्या गुन्ह्यापेक्षा गुन्ह्यामागील हेतू मह्त्त्वाचा धरला जातो. गुन्हा कुणी केला? कुठल्या परिस्थितीत केला? तो करणार्‍याची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे काय? या सगळ्या गोष्टींचा सांगोपांग विचार शिक्षा देण्यापूर्वी केला जातो. शिक्षा देण्याचा उद्देश हा गुन्हेगाराला त्याने केलेल्या गुन्ह्याची जाणीव करून देणे, ज्या परिस्थितीत राहून त्याने गुन्हा केला त्यापासून त्याला दूर ठेवणे आणि त्याला जीवनोपयोगी कामे शिकवून पुन्हा गुन्हे करण्यापासून परावृत्त करणे हा आहे. केलेल्या गुन्हाच्या गंभीरतेवर त्यासाठी मिळणार्‍या शिक्षेची कठोरता अवलंबून असते. शिक्षा देताना देखील उद्देश हा गुन्हेगाराला केलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्रास व्हावा हा नसून त्याला गुन्हा करण्याबद्दल तिटकारा निर्माण व्हावा हा आहे. कारण कुठलाही माणूस हा जन्मजात गुन्हेगार नसतो. तो ज्या परिस्थितीत जन्माला आला, जगला, वाढला ती परिस्थितीच त्याला गुन्हेगार बनायला प्रवृत्त करते. म्हणून गुन्हेगाराची मानसिक जडणघडण बदलून त्याला सुसंस्कृत बनायला मदत करण्यापुरतीच शिक्षेची तीव्रता असते.

भाषांतर अनुदिनी संचालक :
http://freetranslationblog.blogspot.com

ह्या प्रष्नाला माझ्याकडे आता तरी उत्तर नाही. विचार करायला लागेल.

आशा व्यख्या करने योग्य नाही...
शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये असे आपल्या घटनेचे म्हणने आहे.
अणि हा कलम नाही...

कायद्या चा विद्यार्थी (अक्षय)

लिखाळ, या प्रश्नाचा आवाका खूप मोठा आहे. खूप मोठ्या मोठ्या विचारवंतांनी खूपच चर्वितचर्वण केलं असणार. नक्की. पण आत्ता पटकन जे मनात येतंय ते मांडायचा प्रयत्न करतो आहे. पण मला इथे मिपावरील बर्‍याच लोकांकडून पण या विषयावर ऐकायला आवडेल.

तुम्ही मूलतः दोन मुद्यांवर चर्चा अपेक्षिलेली आहे. ते असे...

गुन्हा म्हणजे काय?

वरती रामपुरी म्हणतात तसे गुन्हा हा सापेक्ष असतोच, बहुतकरून. इथे 'वन मॅन्स फ्रीडम फायटर इज अनदर मॅन्स टेररिस्ट' या म्हणीची आठवण होणे अपरिहार्य आहे. काही कृत्यं ही तात्कालिक गुन्हे असतात. उदा. समलिंगी संबंध हे पूर्वापार गुन्हा या सदराखाली मोडत आले आहेत. पण ज्या दिशेने समाज चालतो आहे त्या वरून असे वाटते की काही वर्षांनंतर चित्र पूर्ण बदलेल. पण काही कृत्यं मात्र सार्वकालिक गुन्हे असतात. उदा. खून, चोरी, बलात्कार वगैरे.

ढोबळमानाने असे म्हणता येईल की जी कृत्यं नीतिमत्तेच्या प्रभावामुळे गुन्हा या सदरात मोडतात ती कृत्यं स्थलकालसापेक्ष असतात आणि एकाच वेळी दोन भिन्न समाजांमधे गुन्हा आणि सर्वमान्य कृत्यं अशी असू शकतात. पण त्या कृत्यांना केवळ ती कृत्यं केल्यामुळे समाजातल्या दुसर्‍या व्यक्ति किंवा समूहाच्या सामजिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो किंवा नाश होतो म्हणून गुन्हा ठरवला जातो ती सार्वकालिक असतात.

गुन्हा घडल्यानंतर जेव्हा एखादी व्यक्ति, गट, समूह गुन्हेगार म्हणून ठरवले जातात, तेव्हा गुन्ह्याची तीव्रता, त्या मागचे कारण, भावना इ. नक्कीच गृहित धरल्या जातात. अर्थात याला पण काही सर्वमान्य असे संकेत आहेत. ते संकेत पाळूनच निर्णय दिला जातो. पण हे संकेत निरनिराळ्या समाजात वेगवेगळे असू शकतात. उदा. मागे यु.के. मधे अशी एक घटना घडली होती की एका आशियाई महिलेने तिच्या नवर्‍याचा खून केला कारण तो तिचा छळ करत असे. (ऐश्वर्या राय ने काम केलेला एक चित्रपट आहे यावर). तिला शिक्षा नाही झाली. खटला वगैरे चालला पण शेवटी ती सुटली. पण हीच घटना जर का सौदी अरेबिया मधे घडली असती तर? नक्कीच तिचं मुंडकं उडलं असतं. कित्येक जणींचं उडलं आहे. त्या मुळे तुम्ही म्हणता तसं मानसिक दौर्बल्य किंवा तात्पुरता कमकुवतपणा हा बचावाचा एक पवित्रा आहेच पण त्याची वैधता तात्कालिक समाजमान्य धारणांप्रमाणे ठरते.

बचावाचा अजून एक शक्य पवित्रा म्हणजे 'इग्नरंस ऑफ लॉ', कायद्याबद्दल अज्ञान. समजा एखाद्या देशात दारूबंदी आहे आणि एखादा नवखा माणूस दारू प्यायलेला सापडला तर शिक्षा होणारच. असा प्रकार बरेच वेळा आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत पण घडू शकतो, किंबहुना घडतोच. पण एखादं कृत्य करताना हे कायदेशीर नाहिये असं मला माहित नव्हतं म्हणून मला माफ करा हे कुठेच मान्य होत नाही. फारतर एखादा न्यायाधिश काही वैयक्तिक धारणांमुळे अशी मवाळ भूमिका घेतही असेल पण साधारणपणे नाहीच.

शिक्षा कशी असावी?

शिक्षा देण्याच्या बाबतीत पण बरेच मतप्रवाह आढळतात. शिक्षा मूळात का देतात? तर मुख्य कारणं अशी की तसा गुन्हा दुसर्‍याने करू नये, वचक बसावा. जो समाजघटक त्या गुन्ह्याचा बळी ठरला आहे त्याला काही अंशी किंवा पूर्णपणे भरपाई मिळावी, न्याय मिळावा. माझ्या मते गुन्हा कशाला म्हणावे या पेक्षा शिक्षा कशी असावी हा जास्त गहन प्रश्न आहे.

शिक्षा पण समाजसापेक्ष बदलतात. एखादा समाज जर का खूपच हिंसक असेल किंवा कडक नियंत्रण नसेल तर हिंसकतेकडे पटकन जाऊ शकेल असा असेल तर साधारण पणे लहान लहान गुन्ह्यांना पण तुलनेने कडक शिक्षा दिल्या जातात. खून, बलात्कार वगैरेला तर देहांतशासनच असतं. पण जे समाज बर्‍याच अंशी शांतताप्रिय असतात तिथे मात्र शिक्षा तुलनेत सौम्य असतात.

माझे मतः शिक्षा ही इतरांना तो गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी असावीच पण त्या बरोबर त्या गुन्हेगाराचे काही उद्बोधन करता आले तर तसा प्रयत्न नक्कीच व्हावा. बव्हंशी गुन्हेगार जरी केवळ परिस्थितीमुळे गुन्हा करायला उद्युक्त होत असले तरी सराईत गुन्हेगारांची संख्या पण लक्षणिय असते. पहिल्या प्रकारच्या गुन्हेगारांना केवळ कायद्याचे उल्लंघन केले या तात्विक भूमिकेवरून शिक्षा होते. त्यांना उद्बोधनापेक्षा मानसिक आधाराची मदतीची गरज असते. पण सराईतांना मात्र शिक्षा आणि उद्बोधन अशी गरज असते. आणि त्या दृष्टीनेच प्रयत्न झाले पाहिजेत. समाजात जरी करोडोतला एक माणूस गुन्हेगार असला तरी समाज १००% निरोगी म्हणवून नाही घेऊ शकत. पर्यायाने अशा लोकांना उद्बोधन करून परत मुख्य प्रवाहात सामिल करून घेणं हे बाकीच्या प्रत्येकाचं कर्तव्य ठरतं. व्ही. शांताराम यांच्या 'दो आँखे बारह हाथ' मधे या विचारपद्धतीचे सुरेख चित्रण आहे. राजेश खन्नाच्या 'दुश्मन' बद्दल पण हेच म्हणता येईल

ज्याला कॅपिटल क्राईंम्स असं म्हणतात त्या बद्दल देहांतशासन असते. मी या देहांतशासनाचे समर्थन करत नाही. कोणालाही एखाद्या गुन्ह्याचा उत्तरदायी ठरवण्याची प्रक्रिया ही १००% अचूक फार कमी वेळा असते. एखादा आरोपी खून करताना प्रत्यक्ष 'रंगेहाथ' पकडला गेला तर गोष्ट निराळी. पण असे १००% निर्विवाद पणे फार कमी घडते. म्हणून मुद्दा असा की शिक्षा ही पूर्णपणे किंवा थोडीबहुत रद्द करता आली पाहिजे. एखाद्याला आर्थिक दंड झाला आणि नंतर तो / ती निर्दोष आहे असे सिद्ध झाले तर ती रक्कम परत करता येईल, एखाद्या गुन्हेगाराला जर का तुरूंगवासाची शिक्षा झाली तर निर्दोष सिद्ध झाला तर तात्काळ सुटका होऊ शकते आणि शिक्षा भोगून झाली असेल तर त्याची काही प्रमाणात आर्थिक भरपाई शक्य असते. पण देहांतशासन? त्याचं काय करणार? मारून टाकलेला माणूस परत जिवंत कसा करणार? आजही जगात अशी उदाहरणं बरीच आहेत की देहांत शासन झाले आणि ते अंमलात आणण्याअगोदर त्या गुन्हेगाराचे निरपराधित्व सिद्ध झालं. तर मग असे निरपराधी असूनही मारले गेलेले कैक असतिल. मला खात्री आहे.

हा दुवा बघावा ही माझी आग्रहाची विनंति आहे. http://en.wikipedia.org/wiki/George_Stinney

देहांतशासनाचे समर्थन 'वचक' या मुद्यावर पण बरेचदा होते. पण माझ्या मते जर का देहांतशासनाच्या ऐवजी त्या गुन्हेगाराला आजन्म कारावास आणि विशेषकरून पूर्णपणे एकांतवासात ठेवले तर ते जास्त दु:खदायक ठरेल. वेडा होईल तो. किंवा स्वतःच्या कृत्यांबद्दल विचार करायला वेळ मिळेल. पटकन मरण्यापेक्षा ही शिक्षा खूपच भयानक ठरेल.

काही मुद्दे सुटले असतिल किंवा पटले नसतिल, इतरांकडून ऐकायला मिळावे ही अपेक्षा आहे. या विषयाला / धाग्याला दुर्लक्ष करून मारायची शिक्षा देऊ नका हीच विनंति. :)

बिपिन कार्यकर्ते

ह्या दोन्ही संदर्भचौकटी ऍक्टिव चौकटी आहेत/असतात/असायला हव्यात. ऍक्टीव ह्याचा अर्थ ज्या साचेबद्ध आणि पक्क्या नाहीत त्या तरत्या आणि लवचिक तर आहेतच आणि कालानुरुप, परिस्थितीनुरुप, विशिष्ठ प्रसंगांच्या सापेक्षतेनुरुप त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच कित्येक खटल्यात न्यायाधीश आणि वकील हे आधी घडलेल्या तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांबद्दलच्या केसेस तपासून पहात असतात.
त्यानुसार संदर्भ चौकटीतले बारकावे भरणे/समजणे सोपे जाते.
न्यायालयीन प्रक्रिया ही दिरंगाईची आणि वेळकाढूपणाची होणे ह्यात पोलीसांपासून, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि थेट न्यायाधीश असा अनेक पातळ्यांवरचा भ्रष्टाचार सामावलेला आहे. त्यामुळेच शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये सारखे विचार शिष्टसंमत ठरत जातात! :)

चतुरंग

माझेही मतः

मुख्य अडचण अशी पडते की न्यायदान करताना विवेकबुद्धीला स्थान गौण पडते. सर्व काही व्याख्येत बसवायचे म्हटले तर ते अशक्य आहे.
सत्य जरी सापेक्ष नसले तरी योग्य-अयोग्य हे परिस्थितीला सापेक्ष असते. याचा अर्थ एखादी शिक्षा सुनावतांना परिस्थिती ध्यानात घ्यावी लागते. त्यानुसारच न्यायदान होईल. जर ती परिस्थिती व्याख्या करतांना विदित केलेली नसेल तर?? पुढे कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. पण त्या क्षणी काय करायचे? सर्व गोष्टी कागदावर मांडणे शक्य झाले नाही की गुन्हेगार पळवाट शोधु शकतो किंवा निरपराधास शिक्षाही होऊ शकते.

शिक्षा ही गुन्हेगाराला शासन करण्यासाठीच असते. त्याला सुधारण्यासाठी नाही. जेणेकरून समाजाला धाक बसावा. कायद्याचा धाक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे राज्य जरी आपले आहे तरी येथे कसेही वागणे खपवून घेतले जाणार नाही अशी जरब प्रत्येकाला बसली पाहिजे. त्यामुळे शिक्षा ही कठोरच असायला हवी.

गुन्हेगाराला सुधारण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी झाली पाहिजे. ते शिक्षेने शक्य होणे नाही. त्यासाठी मूळ विचारधारेत फरक पडायला हवा. चांगल्या-वाईटाची जाण यायला हवी. त्याचसाठी एकविचार हवा.

केवळ न्यायसंस्थेकडेच हळू काम करते असा दोष देवून काहीच अर्थ नाही. मूळ गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. त्यासाठी दोन्ही मार्ग हवेत -
१. कायद्याच्या धाकाचा
२. गुन्हेगारी प्रवृत्तीत बदल घडवून आणण्याचा.

मुमुक्षु

लै भारी धागा.. आलेले प्रतिसादही बरेच चांगले वाटले...

तात्या.

सर्वप्रथम, अतिशय सुंदर चर्चा चालली आहे.

गुन्ह्याची व्याख्या:
"एखाद्या समाजास आक्षेपार्ह वाटणारी वर्तणूक म्हणजे गुन्हा" ही सोपी व्याख्या ठरावी. अर्थात, त्यामुळे एखादी वर्तणूक सर्वच समाजात, आणि सर्वच काळात गुन्हा ठरणार नाही हेही स्पष्ट होते. वर दिलेले समलैंगिकतेचे उदाहरण अत्यंत समर्पक आहे.

सार्वकालिकता:
गुन्हा करणे हे मूलतः समाजाच्या नीतिमूल्यांपासून ढळणे आहे. एखादी वर्तणूक कायमच आणि सर्वत्रच गुन्हा तेव्हाच ठरू शकते, जेव्हा मानवी समाजाची काही वैश्विक आणि शाश्वत मूल्ये असतील. नैतिकता आणि मूल्ये ही देखील अस्थिर आहेत. त्यामुळे काल गुन्हा नसलेली गोष्ट आज गुन्हा असू शकेल, उद्या परत नसूही शकेल.
मला स्वतःला चोरी, बलात्कार इत्यादि सार्वकालिक गुन्हे आहेत असे वाटत नाही.

शिक्षा:
गुन्हा म्हणजे जर समाजास अमान्य वर्तणूक असेल, तर त्याबद्दल केलेली शिक्षा हीदेखील समाजच ठरवतो. एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा काय असावी, ह्याचा निर्णय समाजासच घ्यावा लागेल.
अनेकदा इस्लामी देशात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा अमानवी आहेत, असे म्हटले जाते. मात्र, जर त्या शिक्षा तेथील समाजाला मान्य आहेत, तर त्या योग्य आहेत, असे म्हणावे लागेल. तसे आपल्याही देशात एकेकाळी डोक्यातली ऊ मारली म्हणून देहदंड झालेला आहे. (संदर्भः सावरकर, सहा सोनेरी पाने). अर्थात त्या काळी लोकशाही नव्हती हे खरे.

जसे पृथ्वीवर जन्म घेतल्याने, अथवा राहत असल्याने गुरुत्वाकर्षणादि नियम आपल्याला लागू पडतात, आणि त्या बाबतीत काहीच इलाज चालत नाही; तसेच आपण ज्या समाजात राहतो, त्या समाजाचे सामूहिक नियम आपल्यालावर बंधनकारक असणारच.

वर म्हटल्याप्रमाणे अमान्य वागणूक पुन्हा न व्हावी, हा समाजाचा शिक्षेमागील हेतू असतो. गुन्हेगाराचे पुनर्वसन शक्य आहे का, हे अर्थातच त्याची पार्श्वभूमी, गुन्ह्याची तीव्रता वगैरे पाहून समाज ठरवतो.

कायदा हे फक्त समाजाच्या मतांचे लिखित स्वरूप आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी कायदा हे समाजाच्या मतांचे प्रतिबिंब असेल, असे नाही. झपाट्याने बदलणार्‍या समाजात ह्या शर्यतीत कायदा कदाचित कधीच समाजाच्या मतांना गाठू शकणार नाही. फक्त तो फार पिछाडीवर पडू नये!

जिज्ञासुंनी अधिक मनन आणि चिंतनासाठी मृत्युंजयाची प्रस्तावना आणि कादंबरी वाचावी.

गुन्ह्याचे दोन प्रकार असतात, एक समाजाविरुद्धचा गुन्हा ( चोरी, बलात्कार, फसवणुक इत्यादी). दुसरा इश्वराच्या सत्तेविरुद्धचा गुन्हा ( येथे फक्त हिंसा, खुन, घात याचाच विचार करावा).

वरील विवेचन जर मान्य असेल तर शिक्षेवरही फारसा उहापोह करावा लागणार नाही.

जोपर्यंत आपल्या वर्तनात आणि समजुतीत सापेक्षता आहे तो पर्यंत याचा निवाडा अवघडच आहे.

काय मस्त चर्चा आहे... सर्व प्रतिसाद नीट वाचले...
मजा आली...
लिखाळ यांनी उत्तम चर्चा सुरू केल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन...
... अशी एखादी चर्चा सापडली की मिपाचा अभिमान वाटतो बुवा...
______________________________
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/

यावरून तीन चार वर्षांपूर्वी पुण्यात घडलेली एक घटना आणि त्यावरील चर्चा आठवली...

बातमी अशी : बाणेर की पाषाण भागात एका सोसायटीमध्ये पेट्रोल चोरताना दोन मुलांना नागरिकांनी पकडले आणि बदडून पोलिसांच्या हवली केले. पण त्यातला एक की दोघे सकाळी चौकीत मृतावस्थेत आढळले.

या बातमीवरती आमच्या एका ज्येष्ठ मित्राची ही प्रतिक्रिया ऐकून मी सुन्न झालो.त्यांच्या मते "..बरे झाले ती पोरे मेली. नाहीतरी आत्ता पेट्रोल चोरत होती पुढे अजून मोठे अट्टल चोर बनून समाजाला घातक बनण्यापेक्षा एक पीडा टळली"....
त्यांच्याशी मी खूप वाद घातला ," शिक्षा ही नेहमी चोरीच्या किंवा गुन्ह्याच्या स्वरूपावरच आधारित असावी... ५० -१०० रुपयांच्या पेट्रोलच्या चोरीसाठी तुम्ही देहांतशासन योग्य मानायला लागलात तर कसे चालेल? तुम्ही कालच अभिमानाने सांगितलेत की तुमच्या मामाने की काकाने अमुक हजाराची कस्टम ड्यूटी चुकवून अमुक अमुक हजाराची वस्तू परदेशातून आणली. .. मग? आता लावा तोच नियम....."
_____________________________
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/