मी टू चे न्यायालयीन निकाल

*** नमनाला घडाभर ***
साधारणतः सव्वा वर्षापुर्वी 'मी टू' म्हणजे 'मी सुद्धा' अशा शीर्षकाखाली समाज माधमे आणि प्रसिद्धी माध्यमातून विवीध क्षेत्रातील कार्यरत विशेषतः वलयांकीत व्यक्तींकडून स्त्रीयांचे होणारे छळ विषयक अनुभवांना प्रसिद्धी दिली गेली. त्या बद्दल अगदी मिपावरही काही चर्चा झाली. नेहमी प्रमाणेच बातमीची तात्कालीक चर्चा अधिक होते नंतर बातम्या पुन्हा आढावा न होण्या इतपत विस्मरणात जातात न्यायालयीन निकाल आणि त्यावर आधारीत पुढील सुधारणांची चर्चा कमी होते.

सवडीनुसार ते ही माझे काही कारणाने लक्ष वेधले गेले तर मला न्यायालयीन निर्णयांच काही झाले का हे माहिती पुन्हा काढून बघणे मला उपयूक्त वाटते . अर्थात सर्वसाधारणपणे विशीष्ट केस मध्ये न्याय झाला की नाही हे न्यायालय पहाते आणि जनताही सर्वसाधारण तेवढाच फोकस ठेवते. न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेऊन काही सुधारणा होऊ शकतात का ?

*** Herdsceneand ***
मिपाकर 'चलत मुसाफीर' यांची अलिकडील एक कविता आणि त्यांनी त्यांच्या मी टू धाग्यातील व्यक्त केलेल्या विचारांशी काय संबंध असेल असा प्रश्न पडला तिथून पुढे विचार अनुषंगिक भरकटून मागच्या चर्चांमध्ये येऊन गेलेल्या मीटू चे न्यायालयीन पातळीवर काय झाले असेल असा प्रश्न पडला. आणि मला वाटते काही तुरळक केसेस न्यायालयांच्या पायरी पर्यंत पोहोचून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा मंद पडली असली तरी त्या त्या वर्तुळात माहिती कदाचित झालीही असेल. अर्थात बहुतेक केसेस ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांनी बदनामी कायद्यांचा आधार घेत केसेस टाकल्या असाव्यात. आरोप करणार्‍या महिलांनी एकत्र येऊन छळ झाल्याच्या केसेस टाकण्याच्या स्टेप्स किती घेतल्या गेल्या नसेल तर का नाही हा एक महत्वाचा पण वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे.

तर मी "Me too" site:indiankanoon.org असा सर्च दिल्या नंतर माझे पुर्वी लक्ष न गेलेली पण दिल्ली उच्च न्यायालयात दखल घेतल्या गेलेल्या Herdsceneand यांच्या बद्दलच्या केस कडे लक्ष गेले.

(डिसक्लेमर लागू: माझ्या खालील विवेचनात त्रुटी असू शकतात)

Herdsceneand हा एक इन्स्टाग्राम अनॉनिमस आयडी (अनामिक हँडल) ने मीटू चा भाग म्हणून एका कला क्षेत्रातील व्यक्ती बद्दल कथित स्त्री छळांची माहिती देणारी पोस्ट टाकली. कला क्षेत्रात याची बरीच चर्चा झाली असावी असे बातम्यांवरुन वाटते. संबंधीत व्यक्तीने इन्स्टाग्राम गूगल आणि Herdsceneand अनामिक आयडी विरुद्ध बदनामीबद्दल पाच कोटीचा दावा दाखल करत केस टाकली.

या अनामिक आयडीने आपला वकील दिल्ली हायकोर्टात उभा केला आणि आपण केवळ व्हिसलब्लोअर आहोत आणि ज्या स्त्रीयांवर अन्याय झाला त्यांची माहिती एक्सपोज करतो आहोत आणि व्हिसलब्लोअर म्हणून स्वतःची अनामिकता (गोपनीयता) जपण्याचा अधिकार असावा अशी भूमिका घेतली. न्यायालयीन भूमिका आणि पुढे काय झाले हे लक्षात यावे म्हणून जरासे अनुषंगिक विषयांतर करतो.

एका प्रसिद्ध भोंदू बाबाच्या लैंगिक छळाबद्दल पुढे न्यायालयात त्याला शिक्षा झाली चौकशीची चक्रे अटल बिहारीं पंतप्रधान असताना त्यांना पाठवलेल्या अनामिक पत्राची पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल घेतली गेली जाऊन फिरली. त्या केस मध्ये पत्र पाठवणारा अनामिक राहीला तरी ज्यांचा छळ झाला अशा स्त्रीया पुढे आल्या आणि संपूर्ण केस न्यायालयातून निकाल येई पर्यंत त्यांनी त्यांची बाजू लावून धरली. म्हणजे संबंधीत स्त्रीयांनी कायदे विषयक आणि न्यायालयीन प्रक्रीयेची साथ देणे गरजेचे असते. या केस मध्ये अनामिकतेचा सुयोग्य सुरळीत उपयोग झाला.

कोणतही शस्त्र स्वत: न्युट्रल असते, वापर करणारा चांगल्या उद्देश्याने जबाबदार पद्धतीने वापर करतो आहे की चुकीच्या उद्देश्याने बेजबाबदार वापर करतो आहे ? अनामिकतेचेही असेच आहे.

उदाहरण १ समजा एक चित्रपट दिग्दर्शक आहे. त्याचा एखादा साहाय्यक त्याच्या चुकीच्या कृत्यांचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्षी असतो, छळ झालेल्या संबंधीत महिलांनी तक्रार केली नाही तरी अनामिक राहुन हा असा साहायक सदसद विवेक बुद्धीचा भाग म्हणून घटनांना वाचा फोडतो. इथे पुढे २ गोष्टी संभवतात त्याची चर्चा पुढे करु .

उदाहरण २ समजा दुसरा एक चित्रपट दिग्दर्शक आहे. त्याचा एखादा साहाय्यक किंवा समजा लेखक याचे दिग्दर्शकाशी इतर काही कारणाने वाजले आहे. आणि मी टूच्या वावटळीत एखाद्या अनामिक आयडीच्या पाठीमागून बदल्याच्या भावनेतून खोटे आरोप करून मोकळा होतो.

आता समजा उदाहरण क्रमांक २ अनामिक च्या विरुद्ध न्यायालयात केस आली तर न्यायालयाने काय म्हणावे? न्यायालयास उदाहरण क्रमांक १ आणि उदाहरण क्रमांक २ या दोन्हीही शक्यता लक्षात घ्याव्या लागतात. Herdsceneand बद्दलच्या केस मध्येही साधारणपणे तसेच झाले.

* माननीय उच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा गोपनीयतेचा Herdsceneand चा अधिकार अंशतः पण पूर्णतः नव्हे असा मान्य केला असावा असे दिसते.

* न्यायालयाने Herdsceneand समोर दोन पर्याय ठेवले १ ) छळ झालेल्या संबंधीत स्त्रीयांनी स्वतः केस लढवाव्यात किंवा २) संबंधीत स्त्रीयांच्या वतीने Herdsceneand ने केस ला सामोरे जावे. या दोन्ही पर्यायात संबंधीत स्त्रीयांची (खरोखर असतील आणि आरोप खरे असतील तर) केस दाखल केली जाण्यासाठी अनुमती लागेल. आणि आरोप सिद्ध करावे लागतील हे ओघाने आलेच .

* संबंधीत स्त्रीयांनी स्वतःच केस लढवली तर आरोपीत व्यक्तीला आरोप करणार्‍या स्त्रीयांची माहिती होईल पण Herdsceneand कोण आहे याची गोपनीयता अबाधित ठेवता येईल.

* उलटपक्षी समजा स्त्रीया पुढे नाही आल्या पण Herdsceneand स्वतःच विटनेस आहे तर टेक्निकली आरोप खरे असू शकतात पण ते त्याला सिद्ध करावे लागेल आणि ते करताना Herdsceneand कोण आहे याचा परिचय विरुद्धपक्षाला द्यावा लागेल.

* Herdsceneand चे गोपनीयता राखण्याचे काही उद्दीष्ट असू शकतात त्यात त्याचे विरुद्धपक्षा सोबतचे व्यावसायिक अथवा व्यक्तिगत संबंध तोडायचे नाहीत किंवा त्याक्षेत्रातील इतर लोक पुन्हा काम देणार नाहीत ही भिती अथवा जिवाला धोका वगैरे या शक्यतांना वैधता असू शकते उलटप़क्षी Herdsceneand खोटे आरोप लावत असेल तर असा गोपनीयतेचा वापर अवैध ठरतो.

* माननीय न्यायालयाने पुरेशा गोपनीयतेच्या अधिकार मान्य करताना सुरवातीस केस बंद लिफाफ्यातून वाचणे केसची गरज भासल्यास गोपनीय सुनावणी, केस नावे नमुद करता सिद्ध करता येत असेल तर संबंधीत नावे तेवढ्यापुरती गोपणीय ठेऊन इत्यादीस मान्यता दिल्याचे दिसते - पण मुख्य आरोप करणार्‍या व्यक्ती किंवा व्यक्तींना जबाबदारी घेऊन तेवढे / तेवढी नावे विरुद्धपक्षाला आरोप खोडण्याच्या अधिकारा अंतर्गत माहिती करुन द्यावी लागतील असेही स्पष्ट केले असावे असे दिसते.

* शेवटी काय झाले ? कदाचित संबंधीत महिलांनी जबाबदारी घेतली नाही किंवा संबंधीत महिलांनी जबाबदारी न घेतल्यावर स्वतः शिवाय इतर विटनेस देऊन आरोप सिद्ध करणे Herdsceneand ला शक्य झाले नसेल किंवा Herdsceneand च्या आरोपात तथ्य नसेल एकुण Herdsceneand ने बहुधा संबंधीत आरोप केलेल्या संबंधीत व्यक्ती विरुद्ध आपल्या वकीला मार्फत न्यायालय बाह्य तडजोडीचा पर्याय निवडला -त्यात इन्स्टाग्राम वरुन आरोप वगळणे इत्यादी असल्याचे मी वाचलेल्या शेवटच्या बातमी वरुन वाटते.

* म्हणजे त्रयस्थ वाचकांना खरोखर काय झाले याचे अंतीम निष्कर्ष काढणे कठीण असेल आणि आरोप सिद्ध केले न गेल्यामुळे संबंधीत कलाकार व्यक्ति बाकी समाजाने निर्दोष समजणे अभिप्रेत असावे.

* या केस मध्ये न्यायालयाने संबंधीत सोशल मिडीया माध्यमे व गूगलला ही आरोपी केले गेले असल्यामुळे न्यायालयासमक्ष येण्यास सांगितले होते, Herdsceneand ने वकिला मार्फत जबाबदारी घेऊन न्यायालयास सहकार्य केल्यामुळे समाजमाध्यमांची स्वतःची जबाबदारी हलकी झालेली होती.

*गूगलला मात्र न्यायालयीन आदेशांचे पालन करत काही दुवे सर्च मधून वगळावे लागले असावेत.
त्याबद्दल पत्रकार संघटना आणि गूगल स्वतः भाषण स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून न्यायालयीन आदेशात बदल करुन मिळावेत म्हणून न्यायालयाकडे पुन्हा गेल्या असाव्यात त्याचे पुढे काय झाले याची अद्याप कल्पना नाही.

* न्यायालयीन केस अंतीम स्टेजला गेली नाही तरी एक महत्वाचे धडे न्यायालयीन व्यवस्था अंशिक गोपनीयतेचे आश्वासन देत असली तरी आरोपात तथ्य असेल तर संबंधीत महिलांनी जबाबदारी घेण्यावर न्याय मिळण्याची शक्यता अवलंबून असू शकते, केवळ आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी न घेता आरोप करून निघुन जाऊ तर बदनामी विरोधी कायदा पाठी लागेलच आणि जबाबदारी न घेणार्‍यांना गोपनीयतेचा आधार घेणे किंवा गैरवापर करणे कठीणच राहील.

* हि केस वाचताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती अशी व्यक्तिगत पातळीवर कंसेंट संकल्पने बाबत आदर जागृत करण्याची गरज आहेच सोबतच संस्थात्मकपातळीवर अशा तक्रारींची दखल घेण्याचे प्रोटोकॉल न्यायालयीन व्यवस्थेने घालून दिलेच आहेत पण सोबत एखाद्या व्यक्ती विरुद्ध अनिष्ट वर्तनाचे एका पेक्षा अधिक आरोप आले तर त्या व्यक्ती सोबत काम केलेल्या सर्व स्त्रियांना बोलवून गोपनीय माहिती व्यवस्था आरोपांचे खंडण करण्याच्या संधी सहीत आणि कोणत्यापद्धतीचे वर्तन खुपले/ अनीष्ट समजले जाते आहे याची संबंधीत व्यक्तीस जाणीव देणे. व्यक्तींना बदनामीची शिक्षेस उभे करण्याच्या घाईपेक्षा सुसंस्कृत समाज घडवण्यासाठी आणि स्त्रीयांना सार्वजनिक वावर सुरक्षीत राहण्यासाठी अधिक महत्वाचे असावे.

खाली केसचे मी वाचन केलेले काही दुवे देतो आहे . मी Herdsceneand ने आरोप केलेल्या कलाकाराचे नाव लेखात देणे - त्या विरुद्ध आरोप सिद्ध केले न गेल्यामुळे टाळलेले आहे -अर्थात संबंधीत बातम्या आणि न्यायालयीन निकालात ते वाचनात येते नाही असे नाही.

*** quint ***
quint डॉट कॉम ने दुसर्‍या मिडिया हाऊसच्या मॅनेजींग डायरेक्टर बद्दल मी टू आरोप करणारे दोन लेख प्रकाशित केले -त्या लेखांचे पुर्नप्रकाशन काही वेबसाईट नी केले होते आणि सर्च इंजिनच्या शोधात येत होते. केस कोर्टात पोहोचल्या नंतर वरील केस प्रमाणेच आरोप सिद्ध करण्यापासून क्विंटने माघार घेऊन सदरहु लेख अप्रकाशित केले. दिल्ली हाय कोर्टाने ऑर्डर पास करताना आरोप सिद्ध न केल्या गेलेल्या व्यक्तीचे राईट टू प्रायव्हसी खासगीपणाचा आधिकार मान्य केलाच त्या शिवाय Right to privacy, of which the `Right to be forgotten' and the `Right to be left alone' are inherent aspects, अशी अधिकची पुस्ती जोडून ज्या इतर वेबसाईटस नी पुर्नप्रकाशन केले अथवा सर्च इंजिन मधून रिझल्ट येतात त्यांना केसचा अंतीम निकाल लागत नाही तो पर्यंत अप्रकाशित करण्याच्या स्टँडींग ऑर्डर दिलेल्या दिसतात. म्हणजे आरोप सिद्ध न करता प्रकाशित करण्यावर तत्वतः मोठे बंधन येताना दिसते.
** त्या शिवाय Right to privacy, of which the `Right to be forgotten' and the `Right to be left alone' हि पुस्ती भारतातील इतर हाय कोर्टांनी आणि सुप्रीम कोर्टानेही उचलून धरली तर आंतरजाल माध्यमांना उपरोक्त आधिकार सर्व भारतीय नागरीकांना उपलब्ध करावे लागू शकतात. अर्थात सोबतच भाषण स्वातंत्र्य वि. खासगीपणाचा अधिकार यांचा परस्पर संबंध अधिक स्पष्ट होण्यासाठी काही केसेस सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचून निकाल येणे गरजेचे असावे.

या धागा चर्चेस इतरही मुळ न्यायालयीन निकालांची दखल घेत केलेले ससंदर्भ विवेचन आणि चर्चा अभिप्रेत असेल.

* उत्तर दायीत्वास नकार लागू
* अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे, मराठी शुद्धलेखन व्याकरण चर्चा, व्यक्तीगत टिका टाळण्यासाठी आणि चर्चा सहभागासाठी अनेक आभार.

* दिल्ली हायकोर्टाचा एक निकाल

* लाईव्ह लॉ वृत्त

* आउट लूक वृत्त

* या वृत्त वेबसाईटचे नावच सार्कॅझम असल्यामुळे हे वृत्त विश्लेषण उपयूक्त वाटलेतरी अ‍ॅक्युअरसी बद्दल कल्पना नाही

* मीटूच्या वेळी आरोप होतानाची जुनी बातमी

* क्विंट केस दिल्ली उच्च न्यायालय निकाल दुवा (इंडियन कानून डॉट ऑर्ग वरुन)

* वरील निकालाचे उदाहरण पहाता न्यायालयीन निर्णयांची दखल अद्याप न घेतलेला इंग्रजी विकिपीडिया लेख Me Too movement (India) अपुरा वाटू लागतो पण संदर्भा साठी दुवा श्रेयस्कर

* मीटू चलत मुसाफीर यांचा चर्चा धागा

* नाना तनुश्री मिपा धागा चर्चा