भाजपचे दिल्लीत पानिपत ?

जनतेने जागरूकपणे मतदान करून कोणालाही निवडून आणले तरी आनंद आहे. मी लोकशाहीच्या बाजूने आहे. मोदी किंवा रागा किंवा अके यांच्या नव्हे.

'आप'चे स्वागत आहे.

चांगल्या शाळा/रुग्णालये की हिंदू-मुस्लिम तणाव्,जिन्ना,सावरकर,पाकिस्तान.. दिल्लिकरानी विचारपुर्वक मत दिले असेल अशी अपेक्षा.
केजरीवाल ह्यानी मोदीविरोधात बोलावे, गोदी मिडियाने त्याचे भांडवल करावे व 'केजरीवाल कसे अहिंदू आहेत्,कसे सुडो-लिबरल आहेत' अशी मध्यम्वर्गात चर्चा व्हावी. आतापर्यण्तचा हा ठरलेला पॅटर्न होता. ह्यावेळी मात्र आम आदमी पक्षाने त्या समजास तडा दिला. हनुमान मंदिरात जाणे, हनुमान चालिसा म्हणण्याबरोबर बुनियादी मुद्द्यांवरच मतदारांचे लक्ष राहील हे 'आप'ने पाहिले. त्यामुळे आता अमित शहांची 'चाणक्य'निती किती यशस्वी होते ते मंगळवारी कळेल.

समजणे महत्वाचे आहे. माझ्या दिल्लीतील वासतव्यात आलेला अनुभव हे सांगतो मेजोरिटी दिल्लीकरांना फुकट हवे असते, तो झोपडीतला असु देत कि डिफेन्स काॅलनीतील, त्यामुळे केजरिवालने दाखवलेल्या फुकट बस, फुकट लाइट, फुकट औषधे, फुकट शाळा, यामागे मिनिओन्स गेले असतीलही, मंगळवारी नेमके कळेल.

फुकट दिल्याने दिल्ली राज्य दिवाळखोरीत गेले आहे का? नसेल गेले तर वाईट काय आहे?

दिल्ली भाजपाचे अध्यक्ष मनोज तिवारी यांचं ट्विट वाचा.
सगळ्या एक्सिट पोल्स मध्ये आप चा विजय दर्शवल्या नन्तर तिवारींनी हे ट्विट केले आहे.
'ये सभी एग्ज़िट पोल होंगे fail.. मेरी ये ट्वीट सम्भाल के रखियेगा.. भाजपा दिल्ली में ४८ सीट ले कर सरकार बनायेगी .. कृपया EVM को दोष देने का अभी से बहाना ना ढूँढे.' ०८/०२/२०

भाजपला बहुमत मिळणार.

४.३० नंतर मतदानात २८-३०% वाढले आहे.

एक्झिट पोल मध्ये ४.३० पर्यंतचेच आकडे विचारात घेतलेत.

त्यामुळेच भाजपा आणि शहा एवढे ठाम आहेत.

आणि सातही एक्झिट पोलमध्ये आप ला बहुमताचा अंदाज व्यक्त केला असतानाही केजरीवालने एक्झिट पोलवरती शंका व्यक्त केली आहे.

असे पहिल्यांदाच होत असेल.
विजयाचा अंदाज व्यक्त करुनही पक्षाचा नेता साशंक आहे.

आपच्या बहुमताचे अंदाज देणारे पोल काल ६.३० सुरु झाले.

७ वाजता आपची तातडीची बैठक बोलावली होती.

'हरणाऱ्या' भाजपाची बैठक मात्र रात्री १० वाजता सुरु झाली

केजरीवाल सरकारवर दिल्लीकर नाराज होण्याचे कारण कोणी सांगू शकेल का?

कि पानपता नन्तर सुद्धा मराठा राज्य ५० वर्स भारतातिल सर्वात मोठे राज्य होते.....

मला गम्मत वाटते कि काँग्रेसी लोक स्वतःला एकही जागा मिळत नसताना केवळ भाजप निवडून येत नाही याचा आनन्द व्यक्त करत आहेत.

हे म्हणजे आपलं पोरगं नापास झालं तरी चालतंय पण शेजाऱ्याचा मुलगा पहिला न आल्याचा आनंद साजरा करत आहेत.

गम्मतच आहे.

आणि सध्या आपलं अपयश झाकून ठेवण्यासाठी बरेच काँग्रेसी "तात्पुरते" आपटार्ड झालेले आहेत.

म्हणजे कसं भाजपला हरवल्याबद्दल वाकुल्या दाखवता येतात आणि काँग्रेसी म्हणून टीका हि सहन करावी लागत नाही.

भंपक मनोवृत्ती.

ईव्हीएम यंत्रणा सुटली :)

केजरीवाल व आम आदमी पक्षाचे मनापासुन अभिनंदन.
हिंदु-मुस्लिम, सुडो लिबरल,टुकडे टुकडे..अशा विविध पण बोगस मांडणी लोकप्रिय करणार्या भाजपाला हरवणे व सत्ता कायम ठेवणे सोपे नव्हते. "जे आम्हाला विरोध करतात ते सगळे देशद्रोही व पाकिस्तान पुरस्कृत" अशा धाटाची मांडणी मे २०१९ ला चालली पण ह्यावेळी दिल्लिकरानी भाजपाचा कावा ओळखलेला दिसतो.
आता पुढे बिहारमध्ये निवडणूक आहे. बिहारची सामाजिक परिस्थिती पाहिली तर 'हिंदू खतरे मे ' म्हणत हिंदू-मुस्लिम विभाजन करणे हा भाजपा-संघाचा पुढचा कार्यक्रम असेल.

दिल्लि मे हिंदुत्व के भेजेमे गोलिमारि है देश्द्रोहियोने. हिंदुस्तान खतरेमे है. हिंदु के राजा मोदि जि को ईसे हल्केमे नहि लेना चाहिये. सिर्फ अयोध्यामे हि नहि अभि तो हर चौक पर प्रभु राम का मंदिर होना हि चाहिये. चाहे तो होस्पिटल,स्कुल मत बनाव लेकिन मंदिर होना हि चाहिये. चाहे तो विकस मत करो लेकिन ईन देश्द्रोहियो से हिंदुस्तान को बचाओ.

३७०, ३५ए व सीएए च्या नंतर झालेली पहिलीच निवडणूक. जबरदस्त धृविकरण झालेले दिसून येतयं. आप व भाजपा दोघे मिळून ९२% मते मिळवत आहेत.

केजरीवालांना १% टक्काच मते कमी पडलेली म्हणजे त्यांनी गेल्यावेळची मते टिकवली असे म्हणता येईल. तसेच या धृविकरणाचा फारसा परिणाम केजरीवालांना मिळालेल्या मतांवर झालेला दिसून येत नाही.

मात्र १९९३ च्या अयोध्या यात्रेनंतर प्रथमच भाजपाची मत ३९% पर्यंत वाढलेली दिसत आहेत. मागच्या वेळेपेक्षा ७% जास्त मत मिळालेली दिसत आहेत. भाजपाला धृविकरणाचा जबरदस्त फायदा झालेला दिसून येत आहे. सरासरी ३४.५०% च्या भोवती फिरणारी मतांच्या संख्येतून भाजपा बाहेर पडलेली दिसतीय. धृवीकरणाचे फायदे असेच मिळायला लागले तर भाजपा समान नागरी कायदा आणण्याचे प्रयत्नपण करायला लागू शकेल.

पक्ष
१९७७
१९८३
१९९३
१९९८
२००३
२००८
२०१३
२०१५
२०२०

जनता दल
५२.६०
-
-
-
-
-
-
-
-

काँग्रेस
३६.१०
४७.०५
३४.०५
४७.०८
४८.०१
४०.०३
२४.०७
९.७०
-

भाजप
-
३७.००
४२.०८
३४.००
३५.०२
३६.०३
३३.०३
३२.०३
३९.००-

आप
*
-
-
-
-
-
-
५४.५
५३.००

विकासाच्या मुद्दयांवर निवडणूक लढवून जिंकता येते हे आप ने दाखवून दिले आहे.
त्यांचे अभिनंदन.

बाकी आजकाल वेळ नसल्याने येथे येता येत नाही. नाहीतर जे फुकट दिले म्हणून वोटिंग केले गेले असे भासवत आहे त्यावर नक्कीच उत्तर देता आले असते.

बजेट, कर या वाढलेल्या पैस्यातुन जर कोणते सरकार त्याच लोकांना पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यात हातभार लावत असेल तर आपण नावे ठेवायची काय?
असो. फुकट मला hi कधीच पसंद नाही.. परंतु कर्ज घेऊन फुकट आणि बजेट आणि कर रक्कम सुधारून फुकट यात फरक आहेच.

असो..

--अवांतर..

माझा 5 वर्षा पूर्वीच्या धाग्याला रिप्लाय देणार होतो. पण हा धागा दिसला सो येथेच रिप्लाय योग्य. पण जुने रिप्लाय वाचून मज्जा आली.

इ.व्ही एम. अशीच भाजपा विरोधकांच्या सोयीने नीट काम करत राहोत

गेल्या निवडणुकीपेक्षा दुपटीहून जास्त जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळालेल्या भाजपाचे आणि त्यांच्या समर्थकांचे हार्दिक अभिनंदन!
असेच यश निरंतर मिळत राहो ही मोटाभाई आणि नमोचरणी प्रार्थना!

(बिरुटे सरांच्या मैत्रिपुर्वक आग्रहा खातर एक पिंक टाकत आहे :) )

सर्वप्रथम "भाजपचे दिल्लीत पानिपत?" असे शिर्षक दिल्याने, त्यात अरविंदरावांचि तुलना नकळत अहमदशहा अब्दालीशी झाली आहे. हे सरांचे अभ्यासपूर्ण प्रामाणिक मत आहे का खोडसाळपणा आहे ते काही मला माहीत नाही... फक्त आमच्या लक्षात आले आहे इतके सांगू इच्छितो ;) 

आता माझी काही निरीक्षणे:

भले दिल्ली बाहेरच्या पब्लिकला काही वाटोत, पण आप ने काम केले आहे असे जर दिल्लीतल्या बहुमताला वाटत असेल तर आप ला बहुमत मिळाले हे योग्यच झाले. जसे मोदी सरकारला नुसते बहुमतच नाही तर आधी पेक्षा अधिक जागा भारतीय जनतेने दिल्या ते योग्य झाले तसेच. दोन्ही संदर्भात दोघांच्याही विरोधकांनी बोटे मोडत बसण्याचे काही कारण नाही... 

स्थानिक (म्हणजे राज्यस्तरीय) निवडणुकांसंदर्भात जर स्थानिक जनता राज्याच्या कारभार संदर्भात विचार करूनच सरकार निवडत असली तर उत्तम आहे. असेच झाले पाहिजे. आशा करतो की दिल्लीतल्या जनतेने केवळ फुकट मिळणाऱ्या सरकारी गोष्टींवर डोळा ठेवून हे केलेले नाही. कारण आज ना उद्या ते अर्थसंकल्पात दिसणार आहे. 

केजरीवाल आणि त्यांच्या चमूने "भारतमाता की जय", "वंदे मातरम" वगैरे घोषणा देऊन तसेच, देवळात जाऊन, हनुमान चालीसा वगैरे वाचून आपण हिंदू असणे कमी लेखत नाही आणि आपण कमी "भारतीय" नाही हे दाखवून दिले. त्याआधी त्यांनी राज्यसभेत ३७० काढून टाकण्यास पाठिंबा देखील दिला होता. मला वाटते आज जरी दिल्लीत भाजपचा पराभव झाला असला तरी भाजपने केलेल्या विचारमंथनामुळे काही माध्यमे/विचारवंत म्हणत आहेत त्याप्रमाणे स्वतःचे सॉफ्ट हिंदुत्व जाहीर दाखवणे आता कमीपणाचे वाटत नाही. किंबहुना बदलत्या काळाबरोबर आपण कधी हिंदू झालो हे देखील त्यांना कळले नसले तर तो भाजपचा मोठ्ठा वैचारिक विजय आहे. मेरा देश बदल रहा है! ;) 

दिल्लीत आज काँग्रेसने, जे गेल्या निवडणुकीत विश्वातून शून्य तयार केले होते त्यात भर म्हणून की काय, ६३ जागांवर अनामत रक्कम जप्त करायला लावून काँग्रेसने जनतेला खात्री करून दिली... "काळजी करू नका आम्ही नाही येत". त्याचबरोबर खोट्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा वापर करत वाढलेल्या काँग्रेसी वृत्तीला दिल्लीत स्थान मिळालेले नाही. त्या अर्थाने संख्या आणि विचार या दोन्हीसाठी दिल्ली काँग्रेसमुक्त झालेली आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांचे अभिनंदन! यातून इतर पक्षांनी काही बोध घेतला तर ते त्यांच्यासाठी आणि जनतेसाठी चांगले ठरू शकेल... 

थोडक्यात नेतृत्वाचा चेहरा नसल्यास, असलेल्या नेतृत्वासच आम्ही स्थानिक प्रश्नांवरून परत निवडून देणार हा भाजपाला संदेश मिळाला. तर राष्ट्रप्रेम, हिंदूपणाची लाज न वाटून घेणे यातून काही राजकीय तोटा होत नाही हे आप ला समजले. म्हणून माझ्या लेखी समंजस होऊ पाहणाऱ्या आणि स्वतःच्या हिंदू  संस्कृतीशी नाळ न तोडणाऱ्या लोकशाहीचा हा विजय आहे. 

एकीकडे भाजपाला विचार करायला लावणारा आहे... आणि दुसरीकडे प्रमुख नेता, पक्षाध्यक्ष, मुख्यमंत्री अशी सगळी पदे स्वतःकडेच ठेवण्याच्या वृत्तीमधून दिल्लीच्या सीमा ह्या कुंपण करून रमणार्या "आप" ला जर त्या दिल्लीच्या विहिरीबाहेर विहार करायचा असेल तर संघटनात्मक दृष्टीने खूप विचार करायला लावणारा हा निकाल आहे. तो विचार केजरीवाल कसा करणार यावर त्यांचे आणि पक्षाचे पुढे कसे होणार ते ठरणार आहे... 

तूर्तास आप, भाजप आणि दिल्लीकरांना मन:पूर्वक शुभेच्छा! 

आप पक्षाच्या विजयावरून त्याच्या राष्ट्रीय पातळीव परिणामावर करणाऱ्यानी हे ध्यानात घ्यावे की अधिकाराच्या दृष्टीने पाहिले तर ही केवळ एक महानगरपालिका आहे. दिल्लीचे बजेट मुंबई महानगरपालिके पेक्षा कमी आहे. तेथील मुख्य मंत्री, मंत्री , विधानसभा सदस्य या नामकरणावर जाऊ नये.

निदान सर्व ठिकाणि फिरुन आणि काम करुन घेतायत ना....नुस्ते कामाचा दिखवा करत गान्धिन्चे नाव घेत २ २ महिने थायलन्ड मधे "ध्यान" तर करत नाहित!

वैष्णव जन तो तेने कहियेजे, पीड परायी जाने रे!

कमाल आहे !! आयुष्यभर हे भजन गाणार्या महात्म्याला फाळणीनंतर पाकिस्तानात मागे राहीलेल्या हिंदु समाजाची (ज्यात मोठा भाग "हरीजन" होता,) पीड कळली नाही !! पण मुर्ख समाज मात्र त्यांना महात्माच समजत राहीला !!

मग तुमचा म्हण्णा काय? कि बांगलादेशातील सुन्नी मुसलमानांना पण द्यावा आश्रय ? आहे कि त्यांना जायला सौदी किंवा हिरवागार इंडोनेशिया ...जगात इतरत्र उघडपणे किंवा चतुर पद्धतीने विविध देश "आपल्या" माणसांना परत येण्यास मदत करतात मग भारताने जर जवळपासच्या आणि ते म्हणजे इस्लाम धर्मावर आधारित मुस्लिम बहुल देशातील हिंदू, शीख जैन (असतील तर) बुद्ध आणि ख्रिस्ती सुद्धा अल्पसंख्याकांना अश्या पद्धतीने मदत केली तर "भारतातील नकाश्रू ढोंगी सर्वधर्मवाद्यानं का एवढे झोंबते?
- सौदी सीरियातील लोका ना जर्मनी मध्ये मशीद बांधायला पैसे देतो ते चालत!
- मलेशिया आपल्या "उम्मा " तीळ मियांमार मधील रोहिंग्यांचं नावाने अश्रू गाळतो ते चालत !
- हाँग कोन्ग जेवहा चीन ला परत दिले गेले तेव्हा सिंगापोर , हाँग कोन्ग मधील ( प्रामुख्यने हान चिनी वंश ) लोकांना पायघड्या घालून बोलवते
- इस्राएल जगातील सर्व जु ना अवो जावो घर तुम्हारा असे म्हणते ते चालते
पण ग्यानबाची मेख अशी कि भाजप ने हे केलं म्हणून पोटशूळ ( कि जे करण्याची काँग्रेस ची हजार वषात धमक होणार नाही, )
दुसरे असे कि असा कांगावा केलं जातो कि जणू काही हे सरकार भारतीय नागरिक असलेल्या मुसलमानांना सुद्धा हाकलणार आहे? किती खोटं बोलार्णार हे अति डावे!
हिंदूंना . शिखांना , जैनांना भारत हाच एक मुख्य देश आहे मग केले असे नियम तर कोणाच्या पिताश्रींचे काय जाते?
भारत हा सर्वधर्मी संभावी राहावा हीच बहुसंख्यांक हिंदूंची इच्छा आहे .. पण डावे ज्या पद्धतीने विरोध
करीत आहेत तो खरंच किळसवाणा आहे ,

काही वर्षांपूर्वी "आप" पक्ष शून्यातून निर्मण करून दिल्ली मध्ये काँग्रेस आणि भाजप ला एक पर्याय निर्माण केला हि खरंच भारतीय लोकशाहीत अभूतपूर्व घटना होती असे नक्कीच म्हणता येईल पुढील प्रवासात विकास आणि चांगले प्रशासन यावर खास करून दिल्ली शहरी माणसाला ज्यात स्थानिक पातळीवर ज्यात स्वारस्य आहे त्यावर केलेलं काम म्हणून यश मिळाले यात शंका नाही...अभिनंदन
या विजयाचया आनंदात पण काही मुद्दे "काहीही करा पण भाजप नको" ग्यांग नि लक्षात घेतले तर बरे होईल
१) दिल्ली ची निवडणूक म्हणजे कदाचित सर्वात छोट्या राज्याची निवडणूक असावी त्याचा वापर करून आता "भाजप किंवा काँग्रेस सारखया राष्ट्रीय पक्ष संपला आणि सगळी कडे आत आप निर्मण होईल असल्या संभ्रमात कोणी असेल तर गम्मत च आहे
२) इतर राज्यांप्रमाणे दिल्ली वर सत्ता करणाऱ्याला शेती, दळवलनाचे मोठे जाळे इत्यादी ला सामोरे फारसे जावे लागत नाही
३) दिली राजधानी असल्यामुळे तिथे बराचसा मूलभूत सोईं वर खर्च केंद्र सरकार करते तेव्हा तो बोजा कमी,
४) भाजपनं कदाचित राष्ट्रीय मुद्दे नको इतके ताणले असतील , ते त्यांना भोवले हे मान्य
५) काँग्रेस आणि भाजप पुढे राज्यस्तरीय पक्षांचे आव्हान कसे पेलायचे हा मात्र प्रश्न दिवसन्दिवस वाढत आहे त्यात काँग्रेस मरगळलेली .. भाजप शिखरावर जाऊन आता "फार पटकन खाली घसरणार कि काय?" या विवंचनेत .. एकूण काय फुटकळ पक्षांचे अच्छे दिवस

धागा आणि त्यावरची आप समर्थक, आप विरोधक, भाजप समर्थक, भाजप विरोधक, मोदि-शहा समर्थक व विरोधक अशा सर्वांची मते वाचली. एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटले. तो म्हणजे मधल्या काही काळात सरकारने घेतलेले काही अति धाडसी व अंमलबजावणी करण्यास महाकठीण निर्णय ज्यांची सर्वसामान्य जनतेला झळ सोसावी लागली. उदा. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारला जाणारा भरमसाठ दंड आणि सर्व राष्टीय महामार्गांवरच्या टोलनाक्यांसाठी fast tag अनिवार्य.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारला जाणार्या भरमसाठ दंडाला तर खुद्द पंतप्रधानांच्या राज्यातहि विरोध झाला. त्यातून किती दंड वसूल होऊन सरकारी तिजोरीत जमा झाला व किती रक्कम वाहतूक पोलिसांच्या खिशात गेली असेल हा अभ्यासाचा विषय असला तरी नागरीकांच्या खिशाला भरपूर चाट लागली. fasttag चे हि तसेच! सरळमार्गी लोकांनी दिलेल्या मुदती आधी आगाऊ रक्कम जमा करून ते घेतले. नंतर मुदतवाढ झाल्यावर अनेकांनी घेतले पण अजूनही सर्व ठिकाणी रोख पैसे देऊन टोल स्वीकारला जातोच. fast tag अनिवार्य करण्या मागे टोल नाक्यांवर होणारा विलंब टाळण्यासाठीचे कारण सांगितले गेले होते पण अजूनही तिथे लागलेल्या लांब रांगांमुळे खोळंबा होत असल्याने ज्यांनी fast tag लावले आहेत त्यांना किती मनस्ताप होत असेल. मधल्या काळात दिल्लीला गेलेल्या लोकांनी हे बघितले असेल कि हे दोन्ही भयानक अनुभव उर्वरित देशातील जनतेपेक्षा दिल्लीकरांना जास्तच आले असल्याने त्यांनी आपला निषेध मतपेटीतून दाखवून दिला असावा.
बाकी चर्चा चालुद्या! मजा येत आहे वाचायला.

दिल्लीतील निकालांचे विश्लेषण माझ्या मते खालीलप्रमाणे !

१. भाजपाचा पराभव NRC, CAA ह्या मुद्यांमुळे नाही. तर मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषीत न करणे हे आहे. "मिनाक्षी लेखी" ह्यांच्यासारख्या एखाद्या स्त्रीला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करणे गरजेचे होते. स्थानिक नेतृत्व कोण करणार हा मुद्दा लोकसभा वगळता अगदी सरपंच ते विधानसभा ह्या सगळ्या निवडणूकांना लागु होतो.
२. मोदी नको तर राहुल गांधी चालेल काय ? अशा प्रश्नाचे उत्तर जेव्हा तीव्रतेने नकारार्थी येते त्याचप्रमाणे केजरीवाल नकोत तर मग कोण चालेल ? याचे उत्तर दिल्लीतील जनतेला मिळाले नाही.
३. केजरीवालांनी अगोदर चुका केल्यात मात्र बर्‍याच बाबतीत त्यातून बोध आपला स्वभाव बदलला आहे किंवा बदलल्याचे भासवले आहे. पहिल्यांदा जेव्हा उठसूठ मिडीयात जाऊन बरळायचे ते कमी केल्यामुळे त्याचा फायदा प्रतिमा सुधारण्यात होतो. त्याउलट बीजेपी नेत्यांनी जी भडकाऊ भाषणे केली ती त्यांच्या विरोधात गेली. माणसाने / पक्षाने आपली विचारधारा सोडायची गरज नसते पण त्यावर सातत्याने आणि अति आक्रमक न होता काम करणे गरजेचे असते.
उथळ वक्तव्ये करणारे बोलभांड नेते भाजपा को ले डुबेंगे !

सध्या महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना देखील याची गरज आहे. रोज उठून ठाकरे सरकारवर निशाणेबाजी केल्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही. फडणविसांनी पाच वर्षात जे काही कमावले ते माजी सौ. मुख्यमंत्री ट्विटरवरुन गमावत आहेत. शेलार, पाटील आणि फडविणांनी योग्य ठिकाणी तोंड उघडले तर जनता पाठींबा देईल नाहितर रोज मरे त्याला कोण रडे अशी गत होईल.
४. आता बरेचसे लोक केजरीवालांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरवायला बघत असतील तर त्यांनी हुरळून त्या गाडीत बसू नये. दिल्लीत बसून अजून बरेच काही करण्यासारखे आहे. पंतप्रधान पदासाठी अजूनही मोदींची लोकप्रियता शाबूत आहे.
५. काँग्रेसने भोपळा फोडला नाहिच मात्र जवळजवळ ६३ ठिकाणी त्यांच्या उमेदवारांचे डिपॉजिट जप्त झाले आहे. तरीही बेगाने की शादी मे चिदंबरम दिवाना झाले होते. शर्मिष्ठा मुखर्जींनी त्यांना डोस दिला हे बरेच झाले. काँग्रेसची बरीचशी मते आपला गेली आहेत. मात्र टक्केवारीचे विश्लेषण पाहता दिल्लीत भाजपाची मतांची टक्केवारी बर्‍याच अंशी वाढली आहे. त्यांनी योग्य नियोजन केले तर ही टक्केवारी अजून वाढत राहण्याचा संभव आहे. मात्र स्थानिक नेतृत्त्व विकसीत होणे अतिशय गरजेचे.
६. केजरीवालांनी काही कामे केलीही असतील. मी तेथे राहत नाही त्यामुळे केवळ वर्तमानपत्रांवर अवलंबून मत बनविणे योग्य नाही. मात्र तेथील खराब हवा आणि ट्राफिक हे अत्यंत गंभीर मुद्दे आहेत त्यावर अजून उपाय निघाला नाहीये हे मी प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. किमान प्रदुषित हवेवर तरी तातडीची उपाय योजना झाली पाहिजे. केजरीवालांनी ऑड-इव्हन चा प्रयोग करुन पाहिला. त्याचे परीणाम काय होतील यावर बरेच जणांनी विरोध केला मात्र लोकांना काहीच निर्णय न घेणार्‍या उच्चविद्याविभुषित व्यक्तीपेक्षा चुकीचा का होईना निर्णय घेणारा व्यक्ती आवडतो. निर्णय चुकला तरी त्यात सुधारणेला वाव असतो मात्र समस्या अनिर्णित ठेवण्याने काहिच साध्य होत नाही.
७. शपथविधीला इतर राज्यांचा मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रण न देणे हा केजरीवालांचा अतिशय योग्य निर्णय ! फालतूची नाटके टाळणे जमले ज्याला जमले तो माणूस नक्कीच पुढे जाणार !

केजरीवालांचे अभिनंदन ! भाजपासाठी पुढील निवडणूकीसाठी शुभेच्छा आणि कॉंग्रेसला सांत्वनाचे दोन शब्द (गरज आहे काय ?)

विनोदी ता.क. : भाजपाचा काँग्रेसमुक्त भारत चा अजेंडा राबवून केजरीवालांनी दिल्लीत काँग्रेसला नेस्तनाबूत केले त्यामुळे त्यांना भाजपाची बी टीम म्हणावे काय ?

एकंदरीत मोदी सोडले तर भाजपचे नेतृत्व प्रत्येक राज्यात एक एक पप्पूच करतोय हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

"एकंदरीत मोदी सोडले तर भाजपचे नेतृत्व प्रत्येक राज्यात एक एक पप्पूच करतोय हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले."
हल्लिच्या काळात "अमूक तमूक पदाचा चेहरा कोण? नेतृत्व द्या" अशा प्रकारची मागणी होताना दिसते. मतदार मत देतात ते फक्त चेहरा/नेत्रुत्व पाहून नाही तर सत्ताधारी पक्षाने/सरकारने केलेल्या कामाचा विचार करूनही. मे २०१९ मध्ये मोदी सरकार निवडून आले ते फक्त चेहरा व नेत्रुत्व नाही तर काही अंशी तळागाळात पोचलेले काम. विविध सरकारी योजनांचा लोकाना झालेला लाभ.. हे मुख्य कारण होते.
दिल्लीतही साधारण असेच झाले. 'आप'चा फोकस फक्त त्यानी केलेल्या कामांवरच होता.

केजरीवाल यांच्या यशात श्री अरुण जेटली यांचा थोडासा तरी वाटा आहे.

बेफाट वक्तव्ये केल्याबद्दल न्यायालयात माफी मागायला लावून त्यांनी केजरीवालांना तोंड बंद ठेवण्याचे शहाणपण शिकवले.

ते झाले नसते तर केजरीवाल कदाचित अशीच बेफाट वक्तव्ये आणि माकडचेष्टा करत राहिले असते आणि कदाचित हरले असते.

न्यायालयातील माफी हा केजरीवाल यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचे वळण ठरले आणि त्यांनी त्यानंतर बडबडीपेक्षा विकासाकडे जास्त लक्ष दिले असे एकंदर इतिहास सांगतो.

बाकीच्या गोष्टी समोर आहेतच. उदा. मिपावरील काँग्रेसी लोक आपल्या ६३ जागी अनामत रक्कम जप्त झाली याबद्दल दुःख करायच्या ऐवजी भाजप हरला म्हणून आनंद व्यक्त करत आहेत (आपलं पोरगं नापास झालं तरी चालतंय पण शेजाऱ्याचा मुलगा पहिला न आल्याचा आनंद साजरा करत आहेत).

मनोवृत्तीतील फरक
खालील प्रश्न ३ जणांना विचारला tar
तुला कोणाची सत्ता चालेल?
१) संघ भक्त : कोणाची हि कारण कि "हंम रहे ना रहे भारत ये रहना चाहिये " आणि ते सुद्धा सत्ता आज नाही उदय नाही पर्वा .. मन वळवू ( म्हणजे जवळ जवळ गांधीवादीच , फटाके खाऊ पण आधी मन वळवू मन वळवू )
२) काँग्रेस भक्त : आमचीच ( आणि ते सुधाच नेहरू घराणे असेल तर उत्तम) पण नसले शक्य तर कोणाचीही फक्त संघ नको ( त्यांची मदत चालेल मात्र)
३) अति दावे : आमची कधीच येणार नाही पण कोणाचीही आलाय तरी आम्ही देशाला सुखी जगू देणार नाही काड्या घालत राहू मग देश गेला चुलीत...

माफ करा "फटके" म्हणायचं होतं ( शिंचं मराठी चांगलं आहे पण टंकलेखन करताना गोंधळ आणि त्यात मिपावर एडिट नाही )