नमस्कार, गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय धाग्यावरील धुळवड पाहता, चर्चा खेळीमेळीच्या न राहता व्यक्तिगत होतांना दिसत आहेत. सदस्यांवर व्यक्तिगत टीका करणे, शिवराळ भाषा वापरणे, अवांतर प्रतिसादांचा जाणीवपूर्वक रतीब घालणे, या आणि अशा अनेक गोष्टी निदर्शनास येत आहेत. मौज-मजा, हलक्या फुलक्या टपल्या यांचं स्वांतत्र्य मिपावर नेहमीच राहिलं आहे. तरीही त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये या हेतूने या सूचनेद्वारे सर्वांना कळविण्यात येते की यानंतर अशी वर्तणूक ठेवल्यास त्या त्या सदस्यांना व्यक्तिगत सूचना न देता अशा सदस्यांवर थेट कार्यवाही करण्यात येईल. सर्वांनी सहकार्य करावे. - मिपा व्यवस्थापन

India Deserves Better - ६. हसदेव अरण्य, कोळसा खाण, पर्यावरणाचा ह्रास आणि अदानी.

Primary tabs

गणेशा's picture
गणेशा in राजकारण
13 Oct 2019 - 10:41 pm

नोटः शेती आणि समस्या या विषयावर लिहिताना, शेतकर्‍यांच्या बेसिक प्रश्नांनाही सरकार विरोधी अजेंडा, शहरी लोकांच्या करावर चाललेला बाजार अश्या आशयाच्या टीका थोड्याफार प्रमाणात ऐकाव्या लागल्या, परंतु त्यामुळेच शहरी नागरीकाची माणसिकता आणि व्यथा यावर लिहायला घेतले होते, आजपर्यंत मध्यमवर्गीय नोकरदार आणि शहरी नागरीक यांच्या वर जास्त काही लिहिले गेले आहे असे माझ्या वाचनात कधी आले नाही. (असल्यास सुचवा, वाचायला आवडेल)

परंतु 'आरे' या महाराष्ट्रातील चालु घडामोडी नंतर मला छत्तिसगड मधील हसदेव अरण्य आणि त्या वृक्षतोडीमधुन अस्तित्वात येणार्‍या कोळसा खाणीबद्दल पर्यावरणाशी फारकत घ्यायची नसल्यास त्याबद्दल थोडे तरी लिहिले पाहिजेच असे वाटले...
-----------------------------------------
In Feb - March 2019, The Union environment ministry has given environmental clearance for open cast coal mining in Parsa in Chhattisgarh’s dense Hasdeo Arand forests.
Hasdeo Arand is one of the largest contiguous stretches of very dense forest in central India, spanning about 170,000 hectares

हसदेव अरण्य म्हणजे मध्य भारतातील जपला जावा असा निसर्गसौद्र्याचा खजाना, एलीफंट कॅरीडोर म्हणुन ही प्रसिद्ध असलेला हा भाग, म्हणजे एक प्रकारे प्रकृतीचा हिरवागार गालीचाच म्हणावा लागेल . केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने (FAC) कोळसा खाणी ला येथे परवानगी दिली आहे. राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड ही mining कंपणी असुन, राजस्थान कोलायरीज लिमिटेड ( Rajasthan Collieries Ltd) ह्या अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड च्या स्टॉक लिस्टेड कंपणीला प्रतिवर्ष जवळजवळ 5 मेट्रीक टन (MPTA) खोदकाम करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. हे क्षेत्र ८०० हेक्टरच्या परिसरात आहे. आणि तेव्हडीच जमीन तेथे या कंपणीला अधिग्रहीत करता येणार असलेली परवानगी केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा संवेदनशील विषय आहे, परंतु याचे कोणाला काही पडले आहे असे सध्या तरी दिसत नाही, त्यातच, महाराष्ट्रात 'आरे'आणि त्या अगोदर झालेली जंगलतोड यावर आपण आरोप प्रत्यारोप करतोच आहे, ब्राझील सरकारच्या अमॅझॉन खोर्‍याला लावण्यात आलेल्या विनाशकारी आगीला, भांडवशाही वृत्तीला आपण कडाडुन विरोध ही करतो आहोत, आणि त्याच वेळेस आपली आपल्या देशातील नैसर्गिक पर्यावरण हाणी आपण डोळ्यासमोरुन बाजुला तर नाही करत ना ? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
ह्या अधिग्रहित होणार्‍या जमिनीतुन ३ आदिवासी गावे विस्थापित होतील आणि जवळाजवळ १ लाखांवरुन अधीक झाडे तोडली जातील. त्या झाडांबरोबर उपलब्ध असलेल्या अनेक वन्य वनस्पती ही नष्ट झाल्याशिवाय खाण खोदकामाला सुरुवात होणार नाही...

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलनाचे नेते श्री अशोक शुक्ला , इंडिया टाईम्स ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात, केवळ घनदाट जंगलच नाही तर , एलिफंट कॅरीडोरही नष्ट होईल, आणि त्याच बरोबर हायड्रॉलॉजीकल परिणाम त्या आजुबाजुला होऊ शकतात, त्याच बरोबर जंगलावर पुर्णपणे आधारीत असलेल्या आदीवासींची आपण पुन्हा कुठलीच कदर करत नाही आहोत. याही पुढे जाउन छतीसगड बचाओ आंदोलनाचे म्हणणे आहे, की स्थानिक सरकार या वर गप्प असुन , केंद्र सरकारचा हा सारा घाट आहे, आणि त्यात फर्जी ग्रामसभा आणि त्याबद्दलचे फर्जी दस्तावेज देवुन हे निर्णय फिरवले गेले आहेत.
मला मनापासुन वाटते की आपल्याकडे असणार्या मेडीया ने याबद्दल सविस्तर असे विश्लेषन करुन बातमीचे प्रसारण करावे.

माझ्या मनातले

मी काही कोणी कम्युनिस्ट नाही, की माझा कोणत्या विकासालाही विरोध नाही. उलट विकास, शहरीकरण , ग्रामिण अर्थव्यवस्था बळकटीकरण याचा मी पुरस्करता आहे. परंतु विकासाची सुंदर वाट, विनाशकारक मार्गाचा अवलंब करत असेल तर उद्या उध्वस्त होणारे आपले जीवन कोण आणि कसे संभाळेल ?
भांडवलदारांना जंगल , आदीवासी, पर्यावरण यांचे काही देणेघेणे असते हे मला वाटत नाही, परंतु तुम्ही आम्ही, येणारा काळ पर्यावरणाच्या या र्‍हासा मध्ये कुठे असेल हे सांगता येत नाही..
सरकार , त्यांचे निर्णय आणि त्यांची प्रगती या बद्दल अभिमान असावा, परंतु जर चुक होत आहे असे वाटत असेल तर ते स्पष्ट सांगण्याची ताकद मनात असावी, सक्षम विरोधी पक्ष नसलेल्या या आजच्या लोकशाहीत, विरोधी पक्षाची भुमिका नागरीक आणि मेडीया ने मिळुन का भरुन काढु नये असा मला नेहमी प्रश्न पडतो ..

आणि त्यामुळे मला पुन्हा म्हणावे लागते India Deserves Better

एक आठवण
छत्तीसगड आणि खाणी हा विषय निघाला, आणि शंकर गुहा नियोगी या खाण कामगारांसाठी अखंड अहिंसेच्या मार्गाने लढणार्‍या माणसाची आठवण न होवो , हे होणारच नाही. ७० च्या दशकात दलली राजहरा ह्या खाणींच्या परिसरात, खाण कामगार, त्यांचे प्रश्न , शासनाचे असलेले दुर्लक्ष याबाबत शांतता मार्गाने केलेल्या त्यांच्या आंदोलनांना सलाम. दु:ख या बाबतीत आहे की, त्यांची ही गोळ्या घालुन हत्या झाली, ती भांड्वलदारांनी केली की अन्य कोणी हे सांगण्याची गरज मला वाटत नाही.

- गणेश जगताप
सोबत दिलेला हसदेव अरण्याचा फोटो नेटवरुन हिंदुस्थान टाईम्स च्या साईट वरुन घेतलेला आहे.

#India_Deserves_Better

फोटो: 

प्रतिक्रिया

प्रतिसादाच्या संखेवरुन मुळ लेखाच्या कंटेट ची सत्यता किंवा दर्जा नक्कीच ठरवता येत नाही.

पण मला प्रश्न पडतो आहे, आरे आणि शेती या विषयावर भरभरुन विरोध दर्शविणारे लोक, आरे जंगलतोड समर्थनात पार छुपे पर्यावरणवादी माफिया असे संबोधणारे लोक
या लेखाबद्दल एक चकार शब्द पण काढत नाही.. की त्यांना हेच म्हणायचे आहे, हे असेच चालणार, पर्यावरण बिर्यावरण सारे झुट आहे, अदानी आणि त्यांचे हितसंबंध जास्त महत्वाचे ..जंगलांचा नाश करुन भांडवलशाही जपणे महत्वाचेच.

आणि ह्या अश्या बातम्या मेडीया पण का दाखवत नाही माहिती नाही, माझ्या माहीतीतील ज्यांनी ज्यांनी हा लेख वाचला तेंव्हा त्यांना पहिल्यांदा या बद्दल कळाले..
मला कळत नाही अश्या गोष्टी समाजात का दाखवल्या जात नाहीत, आणि दाखवल्या असतील तर त्या तळागाळात का पोहचवल्या गेल्या नाहीत.

असो.. शिक्षण फी, सायकल ट्रॅक आणि आता हा मुद्दा कोणीच जास्त बोलायला तयार नाही... वाईट वाटते. सरकारचे समर्थन अथवा विरोध असावा, परंतु जे बरोबर वाटते ते बरोबर आणि जे चुक ते चुक या मतांवर, ते सरकार संबंधी आहे की सरकार विरोधी यावरुन मत ठरवले गेले नाही पाहिजे..

असो. अपेक्षा हीच होती...

जॉनविक्क's picture

14 Oct 2019 - 11:58 pm | जॉनविक्क

सध्या एक प्रकारची ग्लॅनी आल्यासारखे झाले आहे, एका बाजूला बिंडोक भ्रष्टाचारी तर दुसरीकडे अत्यन्त हुशार, ताकतवान परंतु पण भांडवली व्यवस्थेचे पायीक..! इकडे आड तिकडे विहिरी मग बुडतोय वाचवा म्हणून सांगायचे तरी कोणाला ?

जॉनविक्क's picture

15 Oct 2019 - 12:01 am | जॉनविक्क

Yes, deserves better. But who and what is better ? Can anyone enlightened us on it ?

गणेशा's picture

16 Oct 2019 - 7:48 pm | गणेशा

बरोबर

बाकी माझ्या मताने, निदान प्रत्येकाने सरकार - विरोधक.. असल्या गोष्टींच्या नादाला न लागता, सारासार विवेक बुद्धीने जे चुक ते चुक आणि जे बरोबर ते बरोबर असे स्पष्ट मत ठरवले पाहिजे.

कदाचीत बर्याच वेळा लोकांचा वेगळा असेल, कदाचीत ते चुकतील ही, पण ते त्यांचे मत असेल.. कुठल्याही नेत्यांनी, त्यांच्या पोकळा विचारांनी त्यांच्यावर आक्रमण केलेले नसेल..

पण आज काल स्वताचे कोण ऐकतो आहे..

कालच, काळेवाडी फाटा ते एम.एम कॉलेज पर्यंत फेरफटका मारला, सगळा फुटपाथ आणि सायकल ट्रॅक अतिक्रमण झालेला आहे. रोड वर गाड्यांना जायला निट जागा नाही. उद्या शुटींग देतो तेथील..
हे सगळे का बदलत नाही, या रोडवरच माझ्या जवळील एकाचे टुव्हिलर ने उडवल्याने डोक्याला मार लागुन मृत्यु आला होता ... तरी येथील चित्र बदलले नाहीच.
याला जबाबदार, पोलिस .. अतिक्रमण विरोधी पथक आणि त्यांना चालवणारी महानगरपालिका, त्याच बरोबर मेडियाचा अश्या न्युज न देणे , लोकांचा आवाज न उठवणे आणि रस्ते आणि आरोग्य या बाबतीत सरकारची उदासिनता..

हे असे सगळे बदलले पाहिजे.... आणि तर आणि तरच इंडिया बेटर होईल..

वरील उदाहरण एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे....

सर टोबी's picture

27 Dec 2019 - 2:05 pm | सर टोबी

थोडीशी जरी पूर्वीच्या सरकारबद्दल बरं अथवा चांगलं बोलण्याची पाळी आली कि मूळ भक्तांचाच पिंड असलेली माणसं त्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल वाद उकरून काढतात असा अनुभव आहे. तेंव्हा अगोदर त्या भ्रष्टाचाराचीच दाखल घेऊ या.

स्पेक्ट्रम घोटाळा हा सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला आहे. स्पेक्ट्रमच्या विक्रीचे धोरण ठरविण्याचा सरकारचा अधिकार (ते सरकार अधिकारावर नसताना देखील) न्यायालयाने मान्य केला आहे. या प्रकारात ऑडिटर जनरलच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने शेरेबाजी केली आहे. राहता राहिला कोळसा घोटाळा. त्याचा देखील निकाल याच मार्गाने लागण्याची शक्यता आहे.

आता या सरकारच्या 'स्वच्छ' प्रतिमेची थोडी समीक्षा करूया. उज्वला योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे अशी एखाद्याच आठवड्यापूर्वी बातमी आली होती. या योजनेमध्ये पेट्रोलियम कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले होतेच कारण सरकारने त्यांना नेहमीच्या निम्म्या दरात जोडणी देण्यास भाग पाडले होते. माध्यमांमध्ये या सरकारची असलेली दहशत आणि नागरिकत्व कायद्यावरून उडालेला धुरळा यामुळे हे प्रकरण मागे पडले आहे. राफेलच्या बाबतीत संसदीय समितीची स्थापना करण्याची या सरकारची तयारी नाही. एकूण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणावे त्याला तसे म्हणायचेच नाही असा माध्यमं आणि भक्त यांचा नूर आहे.

आता पूर्वीच्या सरकारच्या धोरण लकव्याची समीक्षा करू. ते सरकार उद्योगस्नेही नाही अशी प्रतिमा तयार होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पर्यावरण खात्याच्या मंत्री जयंती नटराजन. हि प्रतिमा सरकारच्या इतकी अंगलट आली कि शेवटी त्यांना त्या पदावरून दूर करण्यात आले आणि महंता ग्रुपच्या ओरिसातील प्रकल्पासाठी वृक्ष तोडीची परवानगी देण्यात आली. अशी परवानगी मिळणारच आहे हे इतके निश्चित होते कि साईटवर अगोदरच जेसिबी यंत्र तयार होती आणि आदेश आल्यानंतर अवघ्या काही तासातच तीन हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली.

जाता जाता ब्रह्मांड नायक आणि गौतम अदानी यांच्या संबंधांबद्दल: अदाणींचे खाजगी विमान ब्रह्मांड नायकांना सप्टेंबर २०१३ पासूनच प्रचारासाठी दिले होते. आणि आपण पुणे-मुंबई जसे अप डाऊन करतो तसे ब्रह्मांड नायक भारतातल्या कुठल्याही कोपऱ्यातून परत संध्याकाळी अहमदाबादला मुक्कामी परत आलेले असायचे. लावा आता खर्चाचा हिशोब.

तुम्ही जे लिहिले आहे ते कळते आहे, पण ते अनेक स्वतंत्र मुद्दे आहेत आणि येथे एकत्र लिहिताना ते पूर्ण पणे उलगडत नाहीत.

माझे तर म्हणणे खूप स्पष्ट आहे... आधीचे सरकार 2010-14 भ्रष्टाचारी होते, चांगले नव्हते म्हणूनच ते घालवून आम्ही दुसरे सरकार आणले.. मग आताच्याच सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत, कि मागच्या सरकारला? आणि आता तुम्ही काय काय का करत आहेत तेच पारदर्शक पणे सांगावे.. बस.. असो हे मुळ धाग्याला अवांतर झालेय पण ठीक आहे

गणेशा's picture

27 Dec 2019 - 12:16 pm | गणेशा

40,000 Trees Felled In Talabira Village Of Odisha For A Mine

Felling of 40,000 trees in a village in Talabira, under Rengali forest range in Sambalpur district, for a mine comes as a shock to many. The trees were felled by NLC India Limited for a coal mine.

Permissions and Reports:
The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change gave Stage II clearance to divert 1,038.187 hectares of forest land for an opencast coal mining project.

Neyveli Lignite Corporation (NLC) India Ltd is starting this project in Jharsuguda and Sambalpur districts.

According to the report of the Chief Conservator of Forest, Sambalpur, 1,30,721 trees need to be cut down for the mine.

NLC had signed a mine development and operator contract with the Adani Group in 2018.

आणि ह्या बातम्या मला कोणाताही टीव्ही पत्रकार कव्हर करताना दिसत नाही.. आण आपण तरीही म्हणुयात, पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा खांब आहे..

कपिलमुनी's picture

27 Dec 2019 - 5:52 pm | कपिलमुनी

छतीसगढ मध्ये कंझ्यूमर बेस किती आहे? टार्गेट मार्केट किती आहे? स्पेडिंग कॅपसिटी किती आहे? यावर त्या बातम्या कव्हर होणार, कारण याच गोष्टीवर आधारित स्पॉन्सर मिळतात.
त्यामुळे तो बेस नसेल तर त्या बातम्या कव्हर होत नाहीत.

एस's picture

30 Dec 2019 - 1:18 am | एस

जगात काय काय घडते आणि त्यातले किती आणि कितपत आपल्यापर्यंत पोहोचू दिले जाते हा मोठा अभ्यासाचा विषय आहे.

बाकी लिहीत रहा. हल्ली मिपावर फारसा येत नसलो तरी ही लेखमाला आवर्जून वाचतो आहे.