छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती २०२०

India Deserves Better - २. शाळा , शाळेची अवास्तव फी आणि सरकारचा नसलेला अंकुश.

Primary tabs

गणेशा's picture
गणेशा in राजकारण
26 Sep 2019 - 5:18 pm

शाळेंची फी आणि बस सेवा :
खरे तर शासकिय शाळा या बद्दल या लेखा मध्ये मी बोलणार नाही, तो एक वेगळा मुद्दा आहे, आणि त्या बद्दल नंतर बोलणार आहेच.

आजचा मुद्दा आहे ,
Charging of exorbitant fees in private schools is a major cause of concern in India. Steep hike in tuition fees along with additional costs such as fees for transport, extra-curricular activities and sports will add much burden on parents.

Education Regulatory and Monitoring Commission सरकारणे आपल्या प्रायवेट शाळांना का लागु करु नये ? मान्य काही शाळा , त्यांचे इन्फ्रा या मध्ये फरक असेल, पण त्यांच्या ग्रेड नुसार ४-५ हजाराचा फरक फार तर फी मध्ये पाहिजे . पण आपल्याकडे शाळेच्या फी दिवसें दिवस वाढत चाललेल्या आहेत त्यावर कुठले ही सरकारी बंधन राहिलेले नाहीच.

नर्सरी , Jr. kg, Sr. Kg. या वर्गांना सुद्धा ५०,००० ते १ लाख फी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडुन आकरली जाते .. आणि हे खरेच योग्य आहे का ?
तुम्हीच विचार करा ? जेमतेम रोज ४ तास चालणारे हे वर्ग आणि यांची फी इतकी. त्या नंतर शाळा आणि कॉलेज ची फी या पेक्षा जास्त. पुन्हा दर वर्षी हीच फी १० % ते १५ % ने शाळेला वाढवायला परवानगी. असे का ?

ऑक्टोंबर २०१४ ला 'कुठे नेहुन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' ही टॅग लाईन वापरुन भाजप आणि मित्र पक्ष सत्तेत आला. त्या नंतर थोड्याच दिवसानंतर ततकालीन शिक्षण मंत्री - श्री विनोद तावडे यांची घोषणा सकाळ पेपर ला मी वाचली होती ( आता लिंक सापडत नाही आणि बातमी पण सापडत नाही.)
तर त्यांनी अशी घोषणा केली होती की. प्रायव्हेट शाळेची जी भरमसाठ फी आहे त्याला रेगुलर करण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापण करणार आणि शाळेची फी किती असावी हे दर्जा नुसार ती सरकारी समिती ठरवणार. मला खुप आनंद वाटला होता की सरकार योग्य दिशेने पावले उचलते आहे पण
जसे कुठे नेहुन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा या जाहिरातींचे झाले, तसेच या बातमी चे पुढे काय झाले हेच कळेना ...

मागच्या सरकारने तर या बाबतीत काही केले नाही, नविन सरकारने पण मागच्याच सरकारचा कित्ता गिरवावा का ? ह्या २०१४-२०१५ ला आलेल्या बातमी नंतर ह्या बातमीचे , त्या तथाकथीत समितीचे काही झाले का ? मला तर मनात असे वाटत आहे की, असल्या बातम्या दिल्या की प्रायवेट शाळाकडुन , त्या शाळा चालवणार्‍या लोकांकडुन ही कमिटी /समिती होउ नये यासाठी नक्कीच पैश्यांचा भडीमार झालेला असेलच .. आणि त्या साठीच ह्या असल्या घोषणा कश्या वरुन दिलेल्या नसतील ?

एक तर शिक्षणाचा दर्जा ही वेगळीच गोष्ट झाली, त्या बरोबर शाळेला पुरेशे खेळाचे मैदान आहे की नाही ? सांस्कृतीक जडन घडन कश्या पद्धतीने शाळा हाताळणार आहे ? हे असलेही मुद्दे आता हद्दपार होत आहेत का ?

कोणी प्रायवेट शाळेबद्दल बोलले की सरकारी शाळेत घाल तुझ्या मुलांना असेच बोलले पाहिजे का? मुळ जो प्रोब्लेम आहे तो कधी संपणार ?
नाही तर मग जश्या सरकार कृत बँका असतात, तसेच सरकारणे सर्व प्रायवेट शाळा पण सरकारी अंकुश असलेल्या का करु नयेत ?
तसेही शाळा कॉलेजेस बांधायला रोड , रस्ते , इन्फ्रा या पेक्सा कमी पैसा खर्च होतो .. पण येथे सरकारी गोष्टींचेच खाजकी करण चालु आहे, तर ह्या असल्या बोलण्याला काहीच अर्थ उरत नाही हे मी जाणुन आहे.

त्यामुळे प्रायवेट शाळांवरती सरकारचे Education Regulatory and Monitoring Commission असलेच पाहिजे.

बस सेवा
जवळ ची शाळा खुप पैसे घेते म्हणुन मुलांना थोड्या दूरच्या शाळेत टाकले तर त्यांच्या येण्या जाण्या साठी बसेस असतात . या बसेस चा दरमहा दर शाळा ठरवत नाहीत, आणि ह्या प्रायव्हेट असतात. आता साधारणता: सरासरी १५००-२२०० रुपये महिना या बसेस आकरतात. उद्या ह्यानी ४०० रुपये वाढवले तरी शाळा याला जबाबदार नसते . का ?
त्यात ही ह्या बसेस, शाळा १० महिनेच असली तरी १२ महिन्यांचे पैसे घेतात . का ? २ महिने सर्विस न देता पैसे आकारण्या वर आपण /सरकार बंधन टाकुच शकत नाही का ?
आणि टाकले तरी हे लोक दर महा पैसे वाढवतील त्या वर ही काही बंधने नाहितच ..

म्हणुनच मोदी है तो कुछ भी मुमकीन है म्हणणार्‍या लोकांना मला पुन्हा सांगायचे आहे , कृपया हे मुद्दे पण कधी तरी सरकारला लक्षात घ्यायला सांगा.. नाही तर त्यानी ७० वर्षे काय केले यात पुन्हा ७० वर्षे जातील :)
नव्हे आपण तर आता येव्हडे व्यक्तीपुजक आणि एक पक्षनिष्ट झालोय की शेजारी बलात्कार झाला असेल तरी आपण सहज म्हणु की आधीच्या सरकारच्या काळात जास्त बलात्कार होत होते , त्यापेक्षा आता कमीच होत आहेत.. अरे उपाय , पर्याय काही शोधायचे आहेत का नाही ?

त्यामुळे मी पुन्हा म्हणु इच्छितो, India Deserves Better.

-------- गणेश जगताप

टीपः
१.शाळेचा आणि शिक्षणाचा स्थर, शिक्षकांची कमी पगारावरील भरती, शाळे साठीचे मोकळे मैदान , सर्व शाळांची लेवल एक केली तर आपल्या जवळच्याच शाळेत मुलाला पाठवणे बंधणकारक ह्या असल्या अनेक मुद्द्यांवर खुप बोलायचे आहे, पण तुर्तास येथेच थाबतो .. हे मुद्दे पुन्हा कधी तरी.
२. हे सगळे मुद्दे हे एका सामान्य माणसाचे आहे, त्यामुळे एखाद्या लेखका प्रमाणे मुद्द्यांची मांडणी आणि शुद्धलेखन या लेखांमध्ये पाहु नये ही नम्र विनंती..कारण ते येथे निट नाहीच.

प्रतिक्रिया

सरकारी शाळा, एस.एस.सी बोर्ड , पालकांची माणसिकता हे खरोखरच वक्ती सापेक्ष मुद्दे आहेत , आणि त्या वर बोलण्या सारखे ही खुप आहे.

पण माझा मुद्दा क्लियर आहे, प्रायवेट शाळा, त्यांच्या फी आणि नसलेला सरकारी अंकुश.
तरी लिहितो पुन्हा ...

-->
शिक्षण क्षेत्रात तीन तेरा वाजले आहेत हे मान्य केले आहेस ते तरी ठिक आहे, बाकी त्याला पालक आणि सरकार जिम्मेदार आहेतच . पण ह्या सर्वांना अधोरेखित करताना ह्या सर्वांवर उपाय कोण करु शकते ? आणि त्या बद्दल कुठली पावले उचली गेलीत हे पाहणे ही इष्ट ठरते.

सरकारी शाळा चांगल्या की वाईट ह्या मुद्द्यावर मी आताच बोलत नाही तो स्वतंत्र मुद्दा आहे, ( वरील मुळ पोस्ट ला पण मी हे लिहिले होते) , पण त्या शाळेत मुलांना घालावे की नाही घालावे हा प्रत्येकाचा वयक्तीक निर्णय आहे. त्याला स्तेटस हे एकच कारण नाही हे मात्र मि नमुद करु इछितो ..
आणि सर्वांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत मुले पाठवावी म्हंटले तर तेव्हड्या शाळा नक्कीच पुरेशा होणार नाही.
मग अशी काही सरकारणे धोरणे आखली पाहिजेत की सरकारी शाळा आणि प्रायवेट शाळा यांचा दर्जा सारखाचआणि उत्तम राहिला पाहिजे. पण तशी कुठलीही ठोस योजना अजुनही आपल्या देशात नाही आणि लोकांचीही तशी मागणी दिसत नाही हा खेद आहेच.

दुसरी गोष्ट, आपल्या छोट्या मुलांना शाळा जवळचीच हवी, आणि मग ती प्रायवेट की सरकारी हे नंतर आले पाहिजे, आजकालचा, प्रवासाला लागणारा वेळ , रस्ते , प्रदुषण या गोष्टी त्यांच्या लहान वयात नक्कीच त्यांना मिळणारा आणि आवश्यक असणारा वेळ वाचवु शकतात. मग त्या पुढे एस.एस.सी का सि.बी.एस.सी मुद्दे गौण ठरतील.
एस.एस.सी चा सोपा अभ्यासक्रम आणि मातृभाषेतील शिक्षण मुलांचे अनालिटीकल स्किल वाढवतात हे नक्कीच. या बाबत दुमत नक्कीच नाही.

बाकी शिक्षणाची जी अवस्था आहे ती आधीच्या सरकारमुळे, ही असली जी विधाने आजकालच्या राज्यकर्त्यांकडुन किंवा त्यांच्या समर्थकांकडुन केली जातात ती वाचुन वाईट वाटते. आजकाल फॅड आले आहे की आताच्या सरकारला काही प्रश्न विचारले की आपण आपले बोट आधीच्या सरकारला कडे दाखवतो.
आताच्या सरकारणे या बाबतीत काय पाउले उचलेली आहे, आणि त्यांचे या बाबत काय धोरण आहे, हे ५ वर्षांनंतर ही विचारायचे नाहीच ही जी माणसिकता होत चालली आहे ती नक्कीच वाईट आहे .
उलट महारष्ट्रात रयत शिक्षण संस्था आणि पुण्यात ज्ञान प्रबोधीनी सारख्या मराठी शाळा पहिल्या पासुन उत्कृष्ट कामगिरी बजावत आल्या आहेत.
तु वयक्तीक सांगितले म्हणुन एक सांगतो, मला ही माझ्या मुलीला ज्ञान प्रबोधीनी ला पाठवायचे होते, पण ती शाळाअ माझ्या घरापासुन १० कि.मी लांब आहे, मग १ किलोमिटर मध्ये जी शाळाअ होती तेथे मी तीचे अ‍ॅडमिशन घेतले.
हा निर्णय प्रत्येक व्यक्तिगणिक बदलत असतो, काहींना बोर्ड महत्वाचे वाटते, काहींना शाळा, काहींना वेळ .
पण त्या मुळे जो मुळ मुद्दा आहे की, सरकारणे या सर्व शाळांबाबत एककलमी कार्यक्रम का आखु नये ?
आणि गेल्या सरकार प्रमाणे आताचे सरकर ही या गोष्टीत संपुर्ण पणे फेल झालेले आहे.
आणि जाता जाता मला एक सांगायचे आहे, प्रत्येक सरकारचा कार्यकाळ हा ५ वर्षांचा असतो, आणि त्या मध्ये त्यांनी काय काय कामे केली, किंवा कुठली कामे प्रगतीपथावर आहेत हे सांगितले पाहिजेच. ७० वर्षे- ७० वर्षे असे जे आपण म्हणतो, तसे कोणत्या ही सरकारला एकाच निवडनुकी मध्ये ७० वर्षे सत्ता दिलेली नाही, त्या वेळेस ची जनता खुष असेल त्या ५ वर्षांच्या काळात मुन्हा पुन्हा निवडुन दिले असेल ..
पण या वरील मुद्द्यांवर माझे आताचे सरकारही ही तोंडावर आपटुन ० % ने नापास झाले आहे. ( ० % यासाठीच की या मुद्द्या वर सरकारणे एकही पाउल उचलले नाही)
आणी असे असुनही जर या सरकारला अजुन वेळ पाहिजे असे म्हणणार्या तुझ्या सारख्या लोकांना मला येव्हडेच बोलायचे आहे की हे असेच चालले तर येणार्या १०-१५ वर्षात ही काहीच बदलणार नाही.. कारण आपण आपल्या मनात आधीच्या सरकारला दोष देवुन बसलो आहे, आणि या सरकार कडुन कसलीच सुरवातीची अपेक्षा पण आपण करु शकत नाही.

वाईट या ही गोष्टीचे वाटत आहे, का असे ? काम पुर्ण झालेच पाहिजे ५ वर्षात असे नाही, पण त्या बद्दल काय धोरणे ठरवली आहेत, काय पाउल उचलले आहे हे पारदर्शक पणे लोकांसमोर यायलच हवे असे कोणाला वाटत नाही का ?

--- गणेश जगताप

गणेशा's picture

16 Dec 2019 - 11:16 am | गणेशा

https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/delhi-govt-asks-575...

आज हि बातमी वाचली, आणि वरती जे मी अपेक्षित करत होतो, त्याच्यातील फुल नाही फुलाची पाकळी होताना दिसते आहे असे वाटते..

लवकरच, सगळीकडे Education Regulatory and Monitoring Commission लागू व्हावे असे मला वाटते.

बाकी कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायचे हे सरकारने ठरवावे, पण लोकांना केंद्रीय स्थानी ठेवून त्या नुसार गोष्टी झाल्या पाहिजे

कपिलमुनी's picture

16 Dec 2019 - 1:20 pm | कपिलमुनी

शिक्षणासारख्या विषयावर कोणीही प्रतिसाद देणार नाही,
यात मोदी नाही की गांधी नाही.
काँग्रेस नाही की भाजपा सोवळे नाही.
आणि आहे रे वर्गाला याची गरज वाटत नाही,
उद्या शिक्षण स्वस्त झाले तर उच्चभ्रुपणा कसा मिरवणार ? कामगार आणि हुच्च लोकांची मुले एकाच शाळेत कशी काय चालतील ?
लोकानाच ही वेगळी वर्णव्यवस्था हवी आहे

गणेशा's picture

18 Dec 2019 - 10:01 pm | गणेशा

सामाजिक, सोशल विषयावर सर्वांनाच मते असावित असे मला वाटते, येथे प्रतिसाद दिला नसला तरी काही हरकत नाही. हे माझे लेख माझ्याच सध्याच्या भावना आहेत, कदाचीत सर्वांना त्या योग्य वाटाव्यात असे वाटत नाहीच. उलट इतक्या वेगवेगळ्या विषयांचा माझा ही काहि अभ्यास नाही, आणि कोठे कोठे माझी मते ही चुकीची ठरु शकतील .... पण शिक्षणा प्रति येथे लिहिलेली अपेक्शा मला योग्य वाटते.. प्रतिसाद वगैरे ठिक आहे..

सरकारी शाळेचा मी येथे मुद्धा घेतला नाही, पण जाता जाता एक मात्र मला म्हणावेशे वाटते, सरकारी शाळा पण वेगवेगळा अभ्यासक्रम म्हणजे सि.बि.एस.सी वगैरे पण प्रायोगिक तत्वावर तरी का करत नाही काय माहित ? असो.

सुबोध खरे's picture

16 Dec 2019 - 1:49 pm | सुबोध खरे

खाजगी शाळेत फी अवाढव्य आहे हि वस्तुस्थिती पण सरकारी शाळांची एकंदर परिस्थिती पाहिली तर सुज्ञ पालक तेथे जाऊ धजावत नाहीत हि वस्तुस्थिती.
त्यातून तेथे येणारी मुले हि फारच खालच्या आर्थिक वर्गातील असल्यामुळे अनेक सरकारी शाळेत शिकून मोठ्या झालेल्या पालकांना आपल्या मुलांना तेथे पाठवावेसे वाटत नाही कारण मुलांना काय संगत लागेल याची चिंता असते.
मुंबईत महापालिकेच्या शाळांच्या इमारतींची स्थिती सुद्धा केविलवाणी आहे.
नववी पास झालेल्या मुलांना( नापास करायचे नाही या नियमांमुळे ढकलत ढकलत ९ वि पर्यंत आलेल्या) आपले नाव इंग्रजीत धडपणे लिहिता येत नाही हि वस्तुस्थिती मी पाहिली आहे.
मुलूंड जवळ ऐरोली येथे असलेल्या युरो शाळेत के जी ची एक वर्षाची फी २ लाख रुपये आहे हे ऐकून मला चक्करच आली. कारण माझे आयुष्यभराचे शिक्षण,शाळा कॉलेज एम बी बी एस, एम डी ची पुस्तके,१२ च्या क्लासची फी, शाळेतील गणवेश धरूनही इतके झाले नाहीत.
सरकारी शाळेत मुलांना पाठवता येत नाही आणि खाजगी शाळा परवडत नाही अशा शृंगापत्तीत मध्यमवर्गीय पालक सापडला आहे

गणेशा's picture

18 Dec 2019 - 9:48 pm | गणेशा

सुबोध जी,

होय, या फी ऐकुन खरेच चक्कर येते, पण कुठलेही सरकार, लोक याकडे गांभिर्याने पाहतच नाहीयेत.

बाकी खालच्या आर्थिक स्तरातुन येणार्‍या मुलांमुळे संगत बिघडू शकते हे वाटणारे पालक मला आवडत नाहीत, उलट अश्या प्रकारचे विचार असणेच दूसर्‍याला तुच्छ लेखणे होय.. त्यात उलट वेगळ्या आर्थिक स्तरातील मुलांमुळे, मुले कळत झाल्यावर आपल्याला काय मिळते आहे, कोणाला ते का मिळत नाही, आपण काही मदत करता येइल का? आपल्याला जे मिळाले आहे त्यात आपण समाधानी राहिले पाहिजे हे विचार नक्कीच रुजु शकतात, पण कायमचा वेगळा ग्रह नक्कीच चांगला नाही. हा वेगळा मुद्दा असल्याने येथे तो मी जास्त बोलत नाही. येथील मुद्धा हा खाजगी शाळेच्या फि बद्दल आणि त्यावर सरकारचा नसलेला अंकुश आहे.

सरकार कुठले ही असले तरी ते या मध्ये सपसेल फेल ठरते आहे, त्यात मफुल नाही फुलाची पाकळॅए म्हणुन देल्ही आणि आंध्रा कडे बघता येइल असे वाटते आहे. बघु काय होते ते.

जॉनविक्क's picture

19 Dec 2019 - 12:43 am | जॉनविक्क

बाकी खालच्या आर्थिक स्तरातुन येणार्‍या मुलांमुळे संगत बिघडू शकते हे वाटणारे पालक मला आवडत नाहीत, उलट अश्या प्रकारचे विचार असणेच दूसर्‍याला तुच्छ लेखणे होय..

चूक. वरच्या आर्थिक स्तरातील सगळे व्यवस्थित असतात हे जितके फसवे विधान ठरेल तितकेच संगत बिघडू शकत नाही असे म्हणणे हे फसवे विधान आहे, जनर्लायझेशन जरी अयोग्य तरी सुबोध सरांच्या मतांमध्ये तथ्य असल्याचे माझे अनुभव आहेत. मी रोज रात्री बारमध्ये आडवा पडलेलो बस स्टॉपवर लोळत पडलेले असण्यापेक्षा जास्त बरे

वामन देशमुख's picture

19 Dec 2019 - 9:38 am | वामन देशमुख
>>> मी रोज रात्री बारमध्ये आडवा पडलेलो बस स्टॉपवर लोळत पडलेले असण्यापेक्षा जास्त बरे

बरोबर आहे.

सुखद परिस्थिती एंजॉय करताना, फुटपाथवर उभं राहून कुल्फी खाण्यापेक्षा फाइव स्टार हॉटेलमध्ये बसून आईस्क्रीम खाणं आणि दुःखद परिस्थितीत उजाड झोपडीत एकटं बसून रडत राहण्यापेक्षा डिझायनर बंगल्यात बसून शोक करणं, हे अधिक चांगलं!

- हो, मीच

माझा म्हणण्याचा उद्देश , संगत फक्त खालच्या वर्गातून आलेल्यांमुळे बिघडू शकते असे विचार करणारे पालक मला आवडत नाही .. असा आहे.
संगत बिघडायची असेल तर ती उच्च वर्गातून किंवा खालच्या वर्गातून किंवा खेळायला गेल्यावर तेथील मुलांमुळे पण बिघडू शकते..

अगदी पालकांनी पाल्याला वेळ नाही दिला तरी त्यांची मते बदलू वा बिघडण्यास कारणीभुत ठरतील.

बाकी कश्याचे ही अती व्यसन नसावेच, मग ते बार मध्ये असो, घरात असो, किंवा देशी दारूच्या गुत्त्यावर :)

सगळे मुद्दे जर निट वाचले तर कळते आहे की.. शिक्षणाच्या फी बरोबरच, सर्व शाळांचा दर्जा सरकारणे लवकरच सुधरावला पाहिजे..
निव्वळ सरकारी, किंवा गावाकडची शाळा म्हणुन त्याच्याकडे आर्थिक खालच्या दर्जाची शाळा हा शिक्का बसता कामा नये..
असे झाल्यास.. उद्या आर्थिक विषमतेच्या दरी बरोबरच उच्च-निच, छुत-अछुत असल्या गोष्टी पुन्हा डोके वर काढु शकतात.

पण आर्थिक विषमता असते आणि ती राहील , बॉसला सलाम मलाही करावा लागतो किती बिंडोक आहे हे माहीत असूनही.

पण आर्थिक विषमतेला धार्मिक स्पृश्यअस्पृश्य सोबत जोडणे मनाने आजही धार्मिक जोखडातून मुक्त न झाल्याचेच उदा आहे

बाकी समाणेतच्या नादात तुम्हला लाल स्लामच अभिप्रेत असेल तर विषयच संपला

गणेशा's picture

19 Dec 2019 - 5:29 pm | गणेशा

लाल सलाम म्हणजे ?

विषमता आर्थिक असू शकते.. पण त्यावरुनच आचरण ठरवले जावू नये असे वाटते मला. असो. धार्मिक उच्च - निच मी बोललो नाही.
मला असे म्हणायचे होते.. आज जर मुलांना आपण मोठ्या खाजगी शाळेत आहोत, आणि साध्या शाळा ह्या आपल्या लेवलच्या लोकांसाठी नाहीच हे चुकुन असे कळाले.. तर त्यातुन असे उच्च -- निच , छुत - अछुत असे नाग पुन्हा फना वर काढतील. अछुत म्हणजे आमच्या लेवलचा नाही या अर्थाने मी बोललो होतो.

पण ते दोन्ही शब्द मी मागे घेतो ...

नाही नाही.. मी कम्युनिष्ट नाही. लाल सलाम कळाले नाही लगेच म्हणजे त्यावरुन पण कळालेच असेल. :)

जॉनविक्क's picture

19 Dec 2019 - 5:46 pm | जॉनविक्क

फक्त इतरांना तसे वाटायला नको म्हणून ते स्पष्ट केले ते योग्यच म्हणेन

सुबोध खरे's picture

19 Dec 2019 - 9:20 am | सुबोध खरे

आपल्याला जे मिळाले आहे त्यात आपण समाधानी राहिले पाहिजे हे विचार नक्कीच रुजु शकतात,

हे काही प्रमाणात सत्य असले तरीही राहणीमानात आणि विचारात जमीन अस्मानाचा फरक असला तर मुलांना अकाली समज येणे हे चांगले नाही. तुम्ही जर "गणिकांची" मुले पाहिली असली तर ती अकाली प्रौढ झालेली दिसतात आणि आजूबाजूची स्थिती अशी असते कि दारू पिणे, शिव्या देणे, अचकट विचकट बोलणे, हप्ता खाणारे पोलीस, महापालिकेचे अधिकारी आणि इतर सर्व गुन्हेगारीबद्दल त्यांना काहीच वाटेनासे होते. यामुळे हि मुले कोवळ्या वयात संवेदना हरवून बसतात आणि फार लवकर मुर्दाड होतात.
आमच्या रुग्णालयातील स्वागत सहायिका एक दिवस घाबरून धावपळ करत होती तेंव्हा तिला विचारले काय झाले तर ती म्हणाली आमचे "पप्पा हरवले" आहेत.
हा पंचेचाळिशीचा/ पन्नाशीचा माणूस कसा काय हरवतो याबद्दल मी विचार करत असताना आमच्या बरोबर असलेल्यादूसर्या डॉकटर म्हणाल्या सर हे नेहमीचेच आहे. हिचे पप्पा कुठे तरी "दारू पिऊन पडलेले" असतील आणि असेच झाले पप्पा साडे बारा वाजता एका गटाराशेजारी "सापडले"
अशा गोष्टी मूल जर रोज पाहत राहील तर बालवयात त्याला कशाचेच काहीहि वाटेनासे होते.

या टोकाच्या केसेस आहेत हे मान्य केले तरी संगतीने माणूस जसा सुधारू शकतो त्यापेक्षा फार लवकर बिघडू शकतो. आमचा एक जवळचा नातेवाईक अशा संगतीने "गर्द" च्या व्यसनात अडकला आणि त्याच्या आयुष्याची वाताहत झाली.

सुबोध जी , तुम्ही म्हणता आहात ते चुक नाहीच.

परंतू, शालेय शिक्षण घेताना, खालच्या स्तरातील लोकांमुळे मुले बिघडतात हे विचार मला वयक्तिक पटत नाहीत.... बाकी मी तुमच्या पहिल्या रिप्लाय ला उत्तर देताना मुले कळीत झाल्यावर त्यांच्यात कुठले विचार रुजु शकतील असे बोललो होतो, लवकर कळीत होणे हे कधीही मला ईष्ट वाटत नाही, मग ते कुठल्याही आर्थिक स्तरातील का असेना...

वाईट संगत लवकर लागू शकते हे हि मान्य.. पण वाईट संगत फक्त खालच्या स्तरातून येणार्‍या मुलांमुळे लागु शकते, म्हणुन मोठ्या शाळेत घालणे आलेच, हे सारासार चुकीचे विचार वाटतात मला. पण हा वयक्तीक वाटण्याचा मुद्दा आहे, यावर मी काय जास्त एक्श्प्लनेशन देवू हे कळत नाहिये. तरी जे मनात आहे तो बोलतो. विसंगत असल्यास क्षमस्व...

जर माझ्या सारखी शिकल्या सवरलेली माणसे जर खालच्या स्तरातील मुले आणि त्यांच्या शाळा, वरच्या स्तरातील मुले आणि त्यांच्या शाळा असे भेदभाव करत असतील तर आपण नकळत हे विष आपल्या नविन पिढीला पण देत आहोत असेच मला वाटते..

जशी सर्वच खालच्या स्तरातील मुले वाईट नसतात तशीच खाजगी शाळेतील मुले ही आवास्तव अहम असलेली असतात असे माझे कदापी नाहीच, हा फरक पालक करतायेत मुले नाही.

वयक्तीक , मी मराठी आणि इग्रजी शाळा याबद्दल बोलताना , शाळा जवळची असावी यावर मिसळपाव वर लिहिलेले होते,( आता आठवत नाही कोठे ते, पण संदिप डांगे यांचा धागा होता तो बहुतेक आणि मराठी माध्यमाकडे मी जास्त झुकलेला होतो आणि आहे) त्यामुळे सर्वात जवळची शाळा मला एस.एन.बी.पी. इंग्रजी जी माझ्या घरापासुन ४-५ मिनिटावर आहे तेथे मी मुलीला अ‍ॅडमिशन घेतले, जाण्यायेण्याचा वेळ वाचला पाहिजे हे प्रमुख कारण होते, नाहितर मल मराठी ज्ञान प्रबोधीनी फर्स्ट प्रायोरीटी वाटत होती. ( बायकोचा मात्र इग्रजी शाळाच हाच पाढा होता. असो विचार वेग वेगळे असू शकतात :) ), आणि माझ्या जवळच्या मैत्रीणे ने साने गुरजी, हडपसर येथे मराठी मिडीयम ला घातले आहे फुरसुंगी वरून. यात इंग्रजी, मराठी हा भेद नाहीच, किंवा आर्थिक स्तर वगैरे भुमिका नाहीच.

उलट खाली कॉलणीत खेळताना सर्व प्रकारच्या मुलात ते मिसळतात हेच मला योग्य वाटते.. भुमिका सर्वसमावेशकच हवी.. कोण कसे आणि का हे त्यांना हळू हळू कळेल आताच कळणार नाही. याचे खोल परिणाम काय होतील हे येणारा काळ दाखवेल, परंतु मला विश्वास आहे योग्यच होईल.

मी स्वता उरुळी कांचन येथील त्यावेळेस असणार्‍या एकमेव महात्मा गांधी विद्यालयातून शिक्षण घेतले, माझे मित्र हे जसे मध्यम वर्गातील, उच्च मध्यम वर्गातील होते तसेच झोपडीत राहणारे, लांबून शेतातून येणारे , सकाळी पेपर टाकून शाळेत येणारे असे सगळे होते.. जे अजुनही मी उरुळीत गेल्यावर आपुलकीने भेटतात.
त्यामुळे आर्थिक स्तरामुळे शाळा उच्च हवी हेच मुळी मला चुकीचे वाटते आहे....

बाकी सुविधा मात्र खाजगी शाळेंना जास्त मिळतात हे खरेच, त्या सर्व शाळेंना मिळाल्या पाहिजेत.. सरकारी शाळांनी पण एस.एस.सी बरोबरच निदान. सि.बी.एस.सी पॅटर्न आणला पाहिजे. शिक्षण फी ही मर्यादेतच हवी यासाठी सरकार कटीबद्ध असले पाहिजे...

बाकी काय बोलू. यावेळेस माझे विचार मी व्यवस्थित नाही मांडू शकलो म्हणुन थांबतो..

जॉनविक्क's picture

19 Dec 2019 - 3:28 pm | जॉनविक्क

प्रत्येकजण गणेशा नाही अथवा गणेशाला भेटलेला मित्रही नाही, जेंव्हा सर्वव्यापी विचारांची गरज असते तेंव्हा अनुकूल वा प्रतिकूल असे दोन्ही मुद्दे लक्षात घेऊन विधान ठरवावे लागते.

म्हणून वरवर आर्थिक भिन्नतेच्या स्तर ही जरी वर्णव्यवस्था भासत असली तरी त्याची पाळेमुळे ही वेगळी आहेत

गणेशा's picture

19 Dec 2019 - 5:38 pm | गणेशा

म्हणून वरवर आर्थिक भिन्नतेच्या स्तर ही जरी वर्णव्यवस्था भासत असली तरी त्याची पाळेमुळे ही वेगळी आहेत

आर्थिक भिन्नतेचा स्तर हा वर्णव्यववस्था भासते आहे, हेच मला पटत नाही. माझ्याकडे चुकुन कोठे असे लिहिले गेल्यास त्याबद्दल मी माघार घेतो..
पण आर्थिक भिन्नता म्हणजे उदा. देतो
रिक्शा ड्रायवर ची मुले, साफसफाई करणार्‍यांची मुले, सामान्य पण गुजारा होणार्‍या नोकरदारांची मुले वगैरे वगैरे. यात कुठल्याही जातीचे लोक येवु शकतात, त्यामुळे आर्थिक भिन्नता ही वर्ण व्यवस्था नाहीच..
आणि वर्ण व्यवस्था अस्तित्वात नाहीच, पण तरीही अजुनही कोणी उच्च निच हे जातीवरुन करत असेल तर त्यांच्या बद्दल मी काहिच बोलु इच्छित नाही.

असो . थांबतो

म्हणून ती धार्मिकतेकडे मलाही न्यायची नाहीच परंतु कधीकाळी धार्मिकता हीच समाजव्यवस्था होती आणि त्याची बीजे सुप्तरूपात आजही उरलेली असतात म्हणून शब्दरचनेच्या नेमकेपणावर कृत्रिम भर देतो आहे कारण आपल्या मनातील भाव जरी मला माहित आहे तरी लोक अर्थशब्दातून काढतात म्हणून. असो आपली चर्चा आर्थिक भिन्नतेतून निर्माण होणारी विभागणी याच अनुषणगाने आहे व होती

गणेशा's picture

19 Dec 2019 - 6:00 pm | गणेशा

धन्यवाद .. :)

तुम्ही रिटायर्ड असे प्रोफाईल वर लिहिले आहे, त्यामुळे मला गणेशा जी नका म्हनु, फक्त गणेशा/गणेश बोला. ते जास्त योग्य स्तराचे वाटते :)

नाही नाही :) आम्ही ना घर के ना घाट के

जॉनविक्क's picture

19 Dec 2019 - 3:24 pm | जॉनविक्क

भिन्न पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांची जीवन जगण्याबाबतची मानसिकता टोकाचीभिन्न असते यामुळे वाईट संगत लागण्यापेक्षा आशा मुलांमध्ये (खरे तर व्यक्तीमध्ये) अंतर्गत विरोधाभास वाढीला लागून त्याचे प्रतिकूल मानसिक परिणाम दिसून येतात जे अर्थातच दोन्ही स्तरातील मुलांच्या मनाच्या निरामयतेला बाधा निर्माण करतात.
मुले मोठी झाल्यावर पुरेसे प्रौढत्व आल्यावर या विरोधाभासाला कसे सामोरे जावे याची जाणीव पुरेशी विकसित होत जाते व हळू हळू कोणत्याही स्तरातील व्यक्तीसोबत जुळवून घेऊन काम अथवा मैत्री करणे सुलभ होते म्हणून हो व्यक्ती मूल असताना आपल्या स्तरानुसार काही मार्गदर्शक तत्वांना अनुरूप ठिकाण सामाजिक वावर सुरू होण्यासाठी योग्य असतात

मुक्त विहारि's picture

19 Dec 2019 - 6:53 pm | मुक्त विहारि

लेख वाचला. ..