प्रियांका शर्मा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विक्षिप्त निर्णय

Primary tabs

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
15 May 2019 - 7:29 am

योगायोग पण कसे येतात. भाषण स्वातंत्र्याप्रती औरंगजेबाच्या असहीष्णूतेमुळे शीरच्छेद झालेल्या सरमद कशानी या १७ व्या शतकातील सदगृहस्थाबद्दल याच आठवड्यात लेख लिहिला. लेखास आलेले काही प्रतिसाद मोठे रोचक होते.

काहीजणांना औरंगजेबाची न खोडता येणारी उणिव समोर येते आणि औरंगजेबाच्या जे व्हाईट वॉशींगचे (उदात्तीकरणाचे) प्रयत्न उघडे पडतात ही बाब पोळली.

'सरमद कशानीच्या निगेटीव्ह बाबी तुम्ही का नाही लिहिल्या ?' जी व्यक्तीच नागडी आणि फकीर होती त्या बद्दल अजून नसलेल्या नकारात्मक बाबी कशा शोधायच्या की तयार करायच्या ? 'सरमद कशानीचे समाजाला योगदान काय ? की जेणेकरून त्याचे तुम्ही उदात्तीकरण करता आणि १७व्या शतकातील घटनेवर आज लेख लिहिण्याचे औचित्य काय ?'

याच आठवड्यात 'प्रियांका शर्मा' नावाची आतापावेतो समाजासाठी विशेष योगदान नसलेली राजकारणातील एका नवख्या तरुणीस तिने सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या मेमे म्हणजे व्यंगछायाचित्रावरून पश्चिम बंगाल सरकार - ममता बॅनर्जी - अटक करुन १४ दिवसांसाठी कोठडीत टाकते.

एक तर जे १७ व्या शतकात झाले ते आजही होऊ शकते आज प्रियांका शर्मा आहे उद्या अजून कुणि सामान्य व्यक्ति असू शकते. त्यांच्या बद्दल लिहिण्याचे लेखकास स्वातंत्र्य असावे की नसावे ? सरमद कशानींच्याच लेखात आलेल्या दुसर्‍या एका प्रतिसादात त्याला त्याच्या ईश्वर निंदेच्या गुन्ह्यासाठी औरंगजेबाने केलेल्या असहिष्णू शीरच्छेदाचे सरळ सरळ समर्थन केले गेले ! बरे आहे सावरकर आजच्या काळात जन्मले नाहीत नाहीतर त्यांना त्यांच्या टिका स्वातंत्र्यासाठी त्यांचेच समर्थक मारताहेत असे काहीसे चित्र दिसले असते की काय असे ती प्रतिक्रीया पाहून वाटून गेले.

पद्मावत चित्रपट रिलीजला लोकप्रिय व्यक्तीचे चित्रण होताना नायिकेच्या (अत्यल्प) अंगप्रदर्शनावरून जो विरोध होता त्यास असहिष्णूता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी संबोधून, चित्रपट प्रदर्शित झालाच पाहीजे असा आग्रह धरणार्‍या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री स्वतः बद्दलच्या व्यंगचित्रणामुळे इतपत अस्वस्थ होतात की आपले व्यंगचित्र काढणार्‍यांना कारागृहात पाठवण्याचा चंग बांधतात ? एखादी राजकीय व्यक्ती एवढी दुटप्पी कशी असू शकते याचे आश्चर्य औरंगजेबाचा इतिहास पाहिला कि ओसरण्यास मदत होते.

अजून ३०० वर्षांनी ममता बॅनर्जींचे उदात्तीकरण करणारी व्यक्ती पद्मावत चित्रपटा च्या प्रदर्शनाचा आग्रह धरणार्‍या ममता बॅनर्जी कशा भाषण स्वातंत्र्याच्या उदार समर्थक होत्या असे चित्र रंगवेल . आणि कुणी प्रियांका शर्मा च्या भाषण स्वातंत्र्याच्या गळचेपी बद्दल लेख लिहिला की ती गळचेपी योग्य ठरवेल. माणसे अशा दुटप्पी भूमिका का बाळगतात ?

प्रियांका शर्माने शेअर केलेले व्यंगछायाचित्र असो वा पद्मावत चित्र्पटातनायिकेत्चे चित्रण असो स्त्री त्वचेचा रंग दिसतो. मी अधिकतम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाईक असल्यामुळे मानवी त्वचेचे कोणतेही प्रदर्शन श्लीलतेच्या व्याख्येत बसवण्याचा खटाटोप मला व्यक्तिशः पटत नाही.

माझे व्यक्तिगत मत बाजूला ठेवले तरी भारतीय कायद्यातील व्याख्या आणि सर्वोच्च न्यायालयीन भूमिका केवळ त्वचा पदर्शनाबद्दल नसून सर्वसामान्य व्यक्तिच्या भावना चाळवल्या जातील का ? सर्वसामान्य व्यक्तिच्या भावना न चाळवणारे प्रदर्शन मान्य आणि भावना चाळवणारे प्रदर्शन अमान्य अशी काहीशी आहे.

पद्मावत चित्रपटातील चित्रण किंवा प्रियांका शर्माने शेअर केलेल्या छायाचित्रात भावना चाळवले जाण्यायोग्य मला व्यक्तिशः काही दिसले नाही. व्यंगछायाचित्रात ममता बॅनर्जी फारतर केस विस्कटलेल्या आदीवासी स्त्री सारख्या दिसतात असे माझे व्यक्तिगत मत झाले. पण एकदा केस दाखल झाल्यानंतर त्या छायाचित्रात अश्लिलता आहे का आणि त्या छायाचित्राने ममता बॅनर्जींची बदनामी होते का आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कंगोरे काय ते न्यायालय काळाच्या ओघात ठरवेल. (कॉपीराईटचे वेगळे इश्यूज असू शकतात त्याबद्दल पुन्हा केव्हातरी)

कलकत्त्याच्या जादवपुर विद्यापीठात आझादी गँग उघड उघड देश विरोधी घोषणा देते , जे एन यु प्रकरणात पोळलेले दिल्लीतील भाजपा सरकार जादवपूर प्रकरणात मुग गिळून गप्प रहाण्या पलिकडे काही करू शकत नाही. ती आझादी गँग आजही मोकाट फिरते मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने प्रियांका शर्माची १४ दिवस कोठडीत रवानगी करते.

प्रियांका शर्माच्या वकीलांना तिच्या जामिनासाठी खटाटोप करणे आले. कलकत्ता न्यायालयात आधीच उन्हाळी सुट्टी त्यात कर्मचारी संप म्हणून जामिनासाठी मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. जो पर्यंत खटला संपून न्यायालय कुणास दोषी ठरवत नाही तो पर्यंत गंभिर गुन्हे वगळता जामिन दिले जातात. फारतर खटल्याच्या सुनावणीस आशिल सहज उपलब्ध रहावा म्हणून दोन व्यक्तिंचे आश्वासन + जामिनाची रक्कम परदेशात पळून जाऊ नये म्हणून पासपोर्ट न्यायालयात जमा करणे अशा अटी असू शकतात.

अरविंद केजरीवालांवर बदनामीचे खटले होते अरविदं केजरीवालांना अनेकांवरील आरोप सिध करता आले नाही त्यामुळे खटले चालू असताना अरविंद केजरीवालांन अनेकांची माफी मागावी लागली पण त्यांना किंवा इतर कुणालाही जामिन घेण्यासाठी माफी मागण्याची अट कोणत्याही न्यायालयाने शंभरवर्षात तरी घातली नसावी. सरकार चुकत असेल तरी न्यायालय योग्य न्याय देऊ शकले पाहीजे अशी अपेक्षा असते. प्रियांका शर्मा दोषी ठरेल न ठरेल ,, पण जिथे दोष सिद्ध होण्यापुर्वी खटला चालू होण्यापुर्वी जामिन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयच दोष सिद्ध झाल्या प्रमाणे माफीची अट घालते हा न्यायपिठाचा विक्षीप्तपणा झाला. भारतीय न्यायव्यवस्थेत बहुतेक सर्व खटले -प्रक्रीयेत अन्याय होऊ नये म्हणून- तीन स्तरीय प्रक्रीयेतून जाणे अभिप्रेत असते. प्रथम स्तर (जिल्हा)न्यायालय , उच्च न्यायालय , मग सर्वोच्च न्यायालय असे तीन स्तर असतात. कुणाला दोषी ठरवायचे असेल तर सहसा प्रथमस्तर न्यायालयातच आधी खटला चालावा लागतो, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिशांनी केस्सचे जामीन वगैरे भाग समोर आल्यास उर्वरीत भाष्य टाळून तेवढ्या पुरताच निकाल देणे अभिप्रेत असते. आणि माझ्या व्यक्तिगत कयासानुसार प्रियांका शर्माच्या बाबत माफी मागायला सांगणे, राजकीय आणि निवडणूक पार्श्वभूमीचे अनावश्यक कंसिडरेशन्स मध्ये आणणे न्यायालयीन रुढ संकेतांचा भंग करणारे , तार्किक उणिवेने परिपूर्ण ,, विक्षीप्त,, व्हिक्टीम ब्लेमींग करणारे , आशिलांनाना आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पाठीराख्यांना न्यायालय तुमच्या पाठीशी असेल हा हि आश्वासकता देण्या एवजी मानसिक आघात पोहोचवणारे म्हणुन निंदनीय असावे. मी जर खासदार असतो तर सदर न्यायपीठावर बरखास्तीची प्रक्रीया करून भारतीय संसदे समोर स्पष्टीकरणास उभे करण्याचा आग्रह धरला असता.

आपल्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकतम असण्याची गरज न समजणारी मंडळी असतात. त्यांच्यासाठी येशू ख्रिस्ताप्रमाणे केवळ त्यांना काळाच्या ओघात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व पटू दे हि प्रार्थना कायत ती करु शकतो..

* अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतर चर्चा, शुद्ध लेखन चर्चा , लेखकासहीत मिपाकराम्वर व्यक्तिगत टिका टाळण्यासाठी अनेक आभार.

पौष्टिक पदार्थ

प्रतिक्रिया

जेम्स बॉन्ड ००७'s picture

15 May 2019 - 8:02 am | जेम्स बॉन्ड ००७
जेम्स बॉन्ड ००७'s picture

15 May 2019 - 8:05 am | जेम्स बॉन्ड ००७

Browser refresh झाल्यामुळे एकच कमेंट वेळा पडलीय, डिलीट कशी करता येईल?

याचा अर्थ कळला नाही, कोर्टाने सोडताना म्हणे माफी मागायला सांगितली, आणि खाली हे

be different from those shared by common people.

"She is a member of the political party. Elections are going on. At this stage, we are not on the aspect of criminal law. We are asking for an apology because it is election time," the Supreme Court bench said.

निवडणूक नसेल तर वेगळा न्याय का?

माहितगार's picture

15 May 2019 - 9:16 am | माहितगार

आपला मुद्दा बरोबर आहे. भारता सहीत सर्व सिव्हीलाईज्ड देशात सरकार मध्ये असलेल्यांवर अधिक टिका करण्याची मूभा असते या संकेताचाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर न्यायपीठाकडून भंग होताना दिसतो आहे. बाकी उर्वरीत सर्व नागरीक समान मानले पाहीजेत पण उलटे प्रियांका शर्माला राजकारणी आहे म्हणून अशी वेगळी अधिकची अपेक्षा लादली जाणे बेसिकली मोरल पोलीसींग आहे हे सदर न्यायपिठाच्या लक्षात आले नसावे. शिवाय निवडणूक काळ असण्याचाही काही प्रथम दर्शनी तरी संबंध दिसत नाही.

Rajesh188's picture

15 May 2019 - 9:00 am | Rajesh188

प्रियांका च्या प्रकरणावर सर्व तथाकथित पुरोगामी विचारवंत आणि वर्तमान पत्र गप्प आहेत हेच bjp च्या cm नि केले असते तर आता पर्यंत ह्यांचे बोंबलून खसे बसले असते ,।
पण जनतेला ह्या ढोंगी पुरोगामी मंडळींची सर्व नाटक माहीत आहेत म्हणून ह्यांनी आता नवीन खेळी खेळणे चालू केली आहे आंबेडकर,फुल्यांचे नाव घेऊन जनतेची दिशाभूल करायची

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

15 May 2019 - 9:22 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

'प्रियांका शर्मा' नावाची आतापावेतो समाजासाठी विशेष योगदान नसलेली राजकारणातील एका नवख्या तरुणीस....

ती एका पक्षाची कार्यकर्ती आहे, तेव्हा तिने जी कृती केली आहे ती जाणीवपूर्वक केलेली कृती आहे, त्यामुळे तिने माफ़ी मागितली पाहिजे ही मा. न्यायालयाची भूमिका अगदी योग्यच. बाकी चालू द्या...!

-दिलीप बिरुटे

लेखकाच्या एकांगी मांडणीच्या आधिकाराची बाजू लावून देण्यासाठी दुसर्‍या मिपा लेख चर्चेत मी चौपट एकांगी मांडणीचे प्रॉमीसच केले आहे :)

...ती एका पक्षाची कार्यकर्ती आहे, तेव्हा तिने जी कृती केली आहे ती जाणीवपूर्वक केलेली कृती आहे, त्यामुळे तिने माफ़ी मागितली पाहिजे…. आणि न्यायालयाने यापुढे अशीच भूमिका घेतली पाहिजे.

सर, आपल्या कडून उपरोक्त वाक्याच्या समर्थनाची वाट पहात आहे.

आ.न.

माहितगार
सर आपल्या वाक्यात आदरपुर्वक फेरफार करुन खालील प्रमाणे वाचावे आणि स्वतःच्या वाक्याचे समर्थन करून दाखवावे

...ते एका पक्षाची कार्यकर्ते आहेत, तेव्हा त्यांनी मोदींची व्यंगचित्रे काढण्याच्या आणि प्रसारीत करण्याच्या ज्या कृती केल्या आहे त्या जाणीवपूर्वक केलेल्या कृती आहेत, त्यामुळे त्यांनी मोदींची माफ़ी मागितली पाहिजे….

श्री गावसेना प्रमुख's picture

15 May 2019 - 10:18 am | श्री गावसेना प्रमुख

त्यांना हा नियम लागु नसावा.बाकी मोदिंची आई ,बायको ह्यांच्या बद्दल लिहीणार्‍यांना ह्या तत्वावर फाशी दिली गेली पाहीजे.

जालिम लोशन's picture

17 May 2019 - 2:57 pm | जालिम लोशन

सेक्युलर पक्ष कार्यकर्त्यासाठी शरिया कायदा. बिन सेक्युलर कार्यकत्या साठी युनिफाॅर्म सिव्हील कोड. उरलेल्यांसाठी त्यांच्या मर्जी प्रमाणे. कायदे बनवुन कार्यवाही.

माहितगार's picture

18 May 2019 - 9:06 am | माहितगार

हा प्रतिसाद सरांसाठी आहे का ?

ती एका पक्षाची कार्यकर्ती आहे, तेव्हा तिने जी कृती केली आहे ती जाणीवपूर्वक केलेली कृती आहे, त्यामुळे तिने माफ़ी मागितली पाहिजे ही मा. न्यायालयाची भूमिका अगदी योग्यच. बाकी चालू द्या...!

ती कार्यकर्ती आहे व निवडणूक चालू आहे म्हणून कोणत्याही भारतीयाचे मूलभूत अधिकार कसे गैरलागू होतात याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिलेले दिसत नाही आठवाह पुरेसे मी समजून घ्यायला कमी पडलो असेन तोपर्यंत हा निर्णय व त्याचे समर्थन मला संपुर्ण गोंधळात टाकत आहे हे नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

15 May 2019 - 11:28 am | डॉ सुहास म्हात्रे

"All animals are equal, but some animals are more equal than others." : George Orwell

सामान्य नागरिक अथवा एखाद्या (?विशेषतः आपल्याला न आवडण्यारा) पक्षाचा छोटामोठा सभासद असलेल्याला विचारस्वातंत्र्य नसते. त्याविरुद्ध, एखाद्या मोठ्या पक्षाचे अध्यक्षाला, देशाच्या सर्वोच्च प्रशासकीय पदावर असलेल्या व्यक्तीवर विनापुरावा चोरीचे आरोप करायला आणि त्याला शिवीगाळ करायचे अधिकार असतात. :)

माहितगार's picture

15 May 2019 - 12:42 pm | माहितगार

सरकार मध्ये कार्यरत व्यक्तींना सहसा बदनामी विरोधी कायद्याचे संरक्षण सहज मिळत नाही कारण लोकशाहीत लोकांना सरकारवर मोकळेपणाने टिका करता आली पाहिजे हा त्या मागे उद्देश्य असतो. पण हा नियम पंतप्रधान ते कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री मंत्री पदावर असलेल्या संगळ्यांना सरसकट एकसारखा लागू असणे अभिप्रेत असते. न्यायपीठालाही त्यांची त्रुटी इतर सहन्यायाधीश लक्षात आणून देतील अशी आपेक्षा करूया . स्वतः न्यायपीठ तोंडी निकाल देताना माफी पत्र दिल्या नंतर जामीन म्हणाले लेखी अंतीम निकाल देई पर्यंत चुक उमगली असावी जामीन मिळाल्यावर माफी पत्र द्या असे लेखी आदेशात दिले ते ही त्रुटी युक्त आहे. परिणाम असा की तिला अटकेतून मुक्त करण्यास पश्च्मिम बंगाल सरकारने आज सकाळ पर्यंत दिरंगाई केली. मग आज सकाळी न्यायपिठास उपरती झाली की अटक प्रिमा फेसिआ अर्बिट्ररी होती !

इंडियन एक्सप्रेसचा न्यायालयीन माफीच्या अपेक्षेबद्दल अग्रलेख आला आहे. अजूनही बाकी लिगल ओपीनियन्स सावकाश येतील त्यात बरेच मोदी विरोधक असल्याने लगेच बोलणार नाहीत पण जी चूक आहे ती चूक सावकाशपणे लिगल फ्रॅटर्निटीला स्विकारावीच लागेल. जशी इतर लिगल ओपिनियन्स येतील तसे लेखात दुवे देईन. इंडियन एक्सप्रेस अग्रलेख काय म्हणतो पाहुया.

because bail is a right except in special circumstances हे मी माझ्या लेखातही वर मांडले आहे. अग्रलेखातील विचार बर्‍यापैकी माझ्या विचारांशी जुळतना दिसतात

Initially, the bail granted was conditional upon Sharma tendering an immediate apology for sharing a bizarre meme online, …...The final order was softened to restore Sharma’s liberty without a pre-condition, but it required her to apologise after being set free.

This rider was deeply problematic on multiple counts. First, the court appears to have asked for an apology because the post was made by a political worker during elections, though situational matters generally do not concern the process of justice. What is deemed to be just today should be deemed so for all time....

...The judicial remand of Sharma for 14 days was a travesty of justice, especially by a government that, ironically, claims to be pushing for a more liberal space. The judicial action, without doubt, was out of proportion with the act of forwarding a meme, and the demand for an apology by the highest court, as a condition following her release, heaps insult upon injury. ….

…..Indeed, the order states: “The questions raised are kept open.” To require her to apologise when her transgression has not been sufficiently established militates against natural justice.....

….Though the order states that “it shall not operate as a precedent”, if the need for an apology is eventually upheld, the effects would be catastrophic, for all satire is political in nature and intent. Cartoonists would have to publicly repent every morning, shortly after newspapers land on the doorsteps of readers. Stand-up comics could apologise in the evenings, after the show.....

Theatre and cinema producers and directors dealing in political issues (and what is drama if it is not political?) would have to send pre-emptive apologies to the powers that be before their shows opened. And satire would be declared dead on arrival. The meme shared by Sharma was merely bizarre, even if it involved a political personality. If producers of real political satire could be prosecuted until they apologised, it would be the death of free speech.

संदर्भ: इंडियन एक्सप्रेस अग्रलेख No apology, please १५ मे २०१९

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

15 May 2019 - 1:17 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सरकार मध्ये कार्यरत व्यक्तींना सहसा बदनामी विरोधी कायद्याचे संरक्षण सहज मिळत नाही कारण लोकशाहीत लोकांना सरकारवर मोकळेपणाने टिका करता आली पाहिजे हा त्या मागे उद्देश्य असतो. पण हा नियम पंतप्रधान ते कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री मंत्री पदावर असलेल्या संगळ्यांना सरसकट एकसारखा लागू असणे अभिप्रेत असते.

बुनबुडाची, विनापुरावा, बेलगाम, अपमानास्पद, अब्रुनुकसानकारक आणि शिवराळ वक्तव्ये करण्याची कोणालाही वैधानिक परवानगी नाही... मग ते एखाद्या पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध असो की इतर कोणाविरुद्ध. किंबहुना, एखाद्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करणे जास्त गंभीर असते, त्याचे जास्त गंभीर पडसाद उमटतात व त्यामुळे ते जास्त गैर असते. मात्र, "आपल्या पदाचा गैरफायदा घेऊन दुसर्‍यांवर विनापुरावा, गंभीर ताशेरे ओढणे आणि ते सहज खपून जाणे" हे भारतात सतत दिसते... दुर्दैवाने.

उदाहरणादाखल, जेटली विरुद्ध केजरीवाल, हा न्यायालयीन खटला आठवा. अश्या बेजबाबदारपणासाठी विकसित देशांत राजकारण सन्यास घेणे भाग पडते... निदान पक्षाच्या पदावरून कायमचे दूर केले जाते व (मणी शंकर अय्यर, दिग्विजय सिंग, इ सारखे) तातपुरते बाजूला करून, थोड्या काळाने मानाचे पद देऊन परत घेणे असे विनोदी प्रकार केले जात नाहीत. कारण, विनापुरावा गंभीर आरोप करणे तार्किक-बौद्धीक-नैतिक-राजकिय दिवाळखोरीचे लक्षण समजले जाते.

माहितगार's picture

15 May 2019 - 1:31 pm | माहितगार

मला वाटते आपण दो घे जरासे वेगवेगळ्या पानावर आहोत. त्यामुळे जरासे फॅक्टबेस मतांतर रहाण्याची शक्यता आहे.

डिटेल मध्ये लिहिण्यास आवडले असते. वेळे अभावी लगेच शक्य नाही. पण एक छोटे उदाहरण म्हणजे राहूल गांधींचे 'चौकीदार चोर है' हि घोषणाबाजी मोदींबद्दलच सत्तेच्या बाहेर असताना केली असती तर राहुल गांधींना लगोलग बदनामी विरोधी खटल्यासाठी कोर्टात नेता आले असते. पण मोदी सत्ते असल्यामुळे राहुल गांधींना आणि इतरांना अधिक टिका स्वातंत्र्य अनुभवता येते. अन्यथा मोदींविरोधी झालेल्या अगदी छोट्या छोट्या टिके विरुद्ध कोर्टात केसेस उभ्या टाकून टिका करणे अवघड झाले असते.

अर्थात अधिक टिका स्वातंत्र्य वापरताना इतर कायदे तसेच चालू रहातात ज्यांचा आधार घेता येऊ शकतो आणि तेच ममता बॅनर्जीं नी अश्लिलता विरोधी कायद्याचा आधार घेतला आहे पण ममता बॅनर्जींना सत्तेत असताना बदनामी विरोधी कायद्याचा आधार नीटसा घेता येत नाही.

सत्तेत असताना बदनामी विरोधी कायद्याचा आधार नीटसा घेता येत नाही या बद्दल एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन अलिकडे होती असे वाचले होते पण त्यावर काही होण्यास बराच अवकाश असेल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

18 May 2019 - 4:01 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुमचा जरासा गैरसमज होतो आहे असे वाटते आहे.

पण एक छोटे उदाहरण म्हणजे राहूल गांधींचे 'चौकीदार चोर है' हि घोषणाबाजी मोदींबद्दलच सत्तेच्या बाहेर असताना केली असती तर राहुल गांधींना लगोलग बदनामी विरोधी खटल्यासाठी कोर्टात नेता आले असते. पण मोदी सत्ते असल्यामुळे राहुल गांधींना आणि इतरांना अधिक टिका स्वातंत्र्य अनुभवता येते. अन्यथा मोदींविरोधी झालेल्या अगदी छोट्या छोट्या टिके विरुद्ध कोर्टात केसेस उभ्या टाकून टिका करणे अवघड झाले असते.

हे लिहिताना तुम्ही फक्त, खाली केवळ १.अ) मध्ये दिलेल्या बाबींपैकी एकच बाब जमेस धरलेली आहे व इतर सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे तुमचे वरचे विधान पूर्णसत्य नाही. पूर्ण सत्याला इतर अनेक पैलू आहेत, त्यापैकी संबंधीत व महत्वाचे पैलू पुढच्या मजकूरात येतील.

लोकशाहीमधील कोणत्याही दोन व्यक्तींसाठी, व्यक्तिगत अब्रूनुकसानीसाठी कायद्याचा वेगवेगळा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. कायद्यासमोर दोघेही समान व्यक्ती असायलाच हव्या व असतात... याबाबतीत कसला संशय नाही आणि गोंधळही नाही. त्यामध्ये, सरकारमध्ये/राजकिय पक्षाचा नेता व सामान्य माणूस असा भेदभाद होऊ शकत नाही. हा मूळ मुद्दा आहे.

केवळ कायदेशीरपणे शक्य आहे म्हणून, बिनबुडाच्या आरोपांचे प्रत्येक प्रकरण, कोर्टात नेणे फायदेशीर असेलच असे नाही. अनेकदा, विशेषतः राजकारणात, त्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांना उत्तर म्हणून इतर काही वेगळी रणनीती वापरणे जास्त फायदेशीर ठरते. ते का, याच्या अनेक कारणांपैकी काही महत्त्वाची खालीलप्रमाणे आहेत...

१. कायद्याची बाजू :

१.अ) सार्वजनिक काम करणार्‍या लोकांकडून, सर्वसामान्य लोकांपेक्षा जास्त नीतिमत्तापूर्ण आणि उघडपणे व्यवहार करण्याची, अपेक्षा असते. अर्थातच, "त्यांच्या... संशयास्पद वाटणार्‍या सार्वजनिक आणि खाजगी कृतींवर... टीका करण्याचा हक्क इतरांना मिळतो", असा संकेत आहे आणि तो योग्यही आहे. पण, वर म्हटल्याप्रमाणेच, कोणालाही त्यांच्यासंबंधी बिनबुडाची, विनापुरावा, बेलगाम, अपमानास्पद, अब्रुनुकसानकारक आणि शिवराळ वक्तव्ये करण्याचा हक्क नाही. याबाबतीत त्यांनाही कायद्याचे तितकेच संरक्षण आहे जितके इतर कोणत्याही नागरिकाला आहे..

१.आ) आपापल्या सामाजिक प्रतिष्ठेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाच्या मानहानीला होणार्‍या धोक्याचे व त्यामुळे होणार्‍या सामाजिक-व्यावसायिक-आर्थिक-राजकिय नुकसानीचे प्रमाण कमीजास्त असू शकते... व ते कायदा मान्य करतो. उदा : "प्रतिष्ठित वकील आणि मध्यवर्ती सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या माणसाविरुद्ध सार्वजनिक स्तरावर विनापुरावा मानहानिकारक दावे केले" या कारणासाठी, जेटली केजरीवालांवर १० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करून, तो जिंकू शकले. एखाद्या छोट्या ऑफिसमधील कारकूनाने, अश्या कारणासाठी दावा केल्यास तो मान्य होईल पण, इतकी मोठी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मान्य होणे शक्य नाही.

२. मानहानी झालेल्या व्यक्तीची बाजू : विशेषतः सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला...

२.अ) "कोर्टातल्या सार्वजनिक होणार्‍या चर्वितचर्वणात, मुळ मुद्द्यांना अजून काही फाटे फोडून, अधिक काही माहिती उघड करवून, आतापर्यंत केलेल्या धोक्यात/मानहानीत वाढ करण्याची संधी मिळावी" असा प्रतिपक्षाचा कावा आहे का? हे पाहणे सुद्धा फार मोठ्या महत्त्वाचे असते. नाहीतर इलाजाचे (पक्षी : कोर्टात जाण्याचे) परिणाम मूळ आजारापेक्षा जास्त भयानक होऊ शकतात !

२.आ) "कोर्टाच्या प्रक्रियेत गुंतवून आपल्या वेळ, श्रम आणि पैशांचा अपव्यय करणे आणि/किंवा आपल्याला त्यात गुंतवून ठेवून, इतरत्र आपला कार्यभाग साधून घेणे" हा प्रतिपक्षाचा कावा आहे का? हे पाहणेही महत्त्वाचे असते. नाहीतर, "एक पैसा वाचविण्याच्या प्रयत्नात शंभर रुपये गमावले" अशी गत होऊ शकते !

२.इ) चिडका बिब्बा बनून सतत कोर्टात जाण्याने लोकांसमोर "रडूबाई"ची प्रतिमा तयार होणे राजकारणात परवडणारे नसते. त्याऐवजी, "गलीके कुत्ते भोंकने से हाथी अपनी चाल बदलता नही", ही धारिष्ट्याची भूमिका घेणे जास्त फायद्याचे ठरते. असे केल्यामुळे, (विशेषतः आरोप बिनबुडाचे असल्यास,) विरोधकाचीच छबी बिघडते आणि ज्यावर आरोप केले जातात त्यालाच लोकांची सहानुभूती मिळते. "मोदींवरचे गेल्या एक-दोन दशकांत केले गेलेले/जाणारे आरोप व त्यांचे परिणाम", हे या वस्तुस्थितीचे उत्तम उदाहरण आहे.

२.ई) भारतातील कोर्टाचे निर्णय मिळण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता, आपल्या बाजूने निर्णय लागेपर्यंत महत्त्वाची वेळ (उदा : निवडणूकीचा निर्णय) निघून गेलेली असते. तोपर्यंत आपल्या प्रतिपक्षाने त्याला हवे असलेले उद्द्येश हस्तगत केलेले असतात आणि निर्णय त्याच्या विरोधी लागला तरी काहीच फरक पडत नाही... दु:ख व्यक्त करून (रिग्रेट्स) किंवा जास्तीत जास्त माफी मागून त्याची सुटका होते. तोपर्यंत तो मुद्दा मागे पडून लोक व माध्यमांना त्यात रस नसतो आणि व्यक्त केलेले दु:ख किंवा माफीनाम्याला कोठेतरी थोडक्यात/कोपर्‍यात जागा मिळते आणि तो क्षणभरात विसरलाही जातो. या करिताच, रागांविरुद्धचा "सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी चुकीची वाक्ये घालून त्याचा अवमान केला" हा सरळसोट दावा (ओपन अँड शट केस) दाखल केला गेला आणि निवडणूका चालू असतानाच त्यांना माफीनामा द्यायला लागला... आणि भाजपचा हेतू साध्य झाला. त्याविरुद्ध, राफालंसंबधी खटला इतका सरळसोट व त्वरीत निकाल लागणारा झाला नसता.

३. राजकारणात, सार्वजनिक स्तरांवर होणार्‍या बहुसंख्य आरोप-प्रत्यारोपांत, वरच्यापैकी एक/अनेक किंवा इतर काही कारणे असण्याजोगी परिस्थिती असते. त्यामुळेच...

३.अ) जेटली प्रकरण : या प्रकरणातले आरोप व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराचे होते व ते सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी केजरीवालांवर असल्याने, जेटली कोर्टात गेले. या खटल्यात मुद्द्यांना फाटे फोडून जेटलींना गैरसोयीची असलेली इतर काही माहिती उघड करण्याची संधी नव्हती व वेळ खाण्याची संधीही कमी होती (तरीही, पुढच्या तारीखा मागून, जास्तीतजास्त उशीर करण्याचा प्रयत्न केजरीवालांनी केलाच, म्हणा). सरतेशेवटी, आरोपांसंबंधी पुरावे सादर न करू शकल्याने, तुलनेने फार कमी वेळेत, केजरीवाल खटला हारले व त्यांना विनाशर्त, सार्वजनिक माफी मागावी लागली.

३.आ) "राफालं / चौकीदार चोर है" प्रकरण : हे प्रकरण, वरच्या प्रकरणापेक्षा, खूप जास्त गुंतागुंतीचे आहे. त्यासंबंधी...

... * : या प्रकरणात राहून गांधी यांनी केलेले आरोप विनापुरावा आहेत असे त्यांनीच त्यांच्या एका मुलाखतीत सांगितले आहे (तुम्ही सत्तेत आलात तर, "राफालं करार रद्द करणार का?", असे विचारल्यावर त्यांचे उत्तर होते, "अजून मला त्या कराराबद्दल पुरेशी माहिती नाही, मी संबंधीत खात्यांकडे विचारणा करून मगच निर्णय घेईन"). किंबहुना, त्यांनी केलेल्या दाव्यांच्या विपरीत पुरावे सांगणार्‍या अनेक अधिकृत/अनधिकृत चित्रफिती यूट्यूबसकट इतर सर्व माध्यमांत सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहेत.

... ** : भ्रष्टाचाराची (पक्षी : अनिल अंबानीना मिळालेली) रक्कम रागांच्या दर दाव्यागणिक बदलत गेली आहे आणि अनेक दाव्यांत ती ऑफसेटच्या कलमातील शक्यतेपेक्षा अवास्तव जास्त होती !

... *** : बहुतेक सर्व दाव्यांमध्ये केलेली किमतीची तुलना कोणत्या तथ्यांवर केली आहे हे कधीच स्पष्ट केले गेले नाही. किंबहुना, अनेक तुलना अतार्किक आणि वेगवेगळ्या स्तरांवर (उदा : 'बेसिक विमानाच्या किमतीची' तुलना 'सर्व शस्त्रास्त्रांनी युक्त विमानाशी करणे) केल्याचे पुरावे माध्यमांमध्ये पैशाला पासरी आहेत.

... **** : फट म्हणता सुप्रीम कोर्टात केस दाखल करण्याचा इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर, रागांकडे खरेच काही पुरावे असते तर काँग्रेसने तडक कोर्टाकडे धाव घेतली असती. पण, तसे न करता, केवळ राजकीय सभांमध्ये सतत अतर्क्य व अचाट दावे करण्याच्या रागांच्या कृतीने (दावे म्हणजे केवळ राजकारण आहे हे) त्यांचे पितळ उघडे होत गेले.

या पार्श्वभूमीवर, मोदींनी स्वतः किंवा सरकारने, कोर्टात जाणे टाळले याची कारणे; "सार्वजनिक क्षेत्रात असल्याने कमी मानहानी झाली" किंवा "सार्वजनिक क्षेत्रात असल्याने जास्त मानहानी करण्याची परवानगी आहे" ही नसून; प्रामुख्याने वरच्या मुद्दा २ मध्ये दिलेली कारणे आहेत. किंबहुना, मोदींनी आणि/किंवा सरकारने कोर्टात जावे व आपले "त्या कारणांत स्पष्ट केलेले राजकीय उद्द्येश" सफल व्हावे यासाठी रागांनी त्यांना जंग जंग पछाडले (नक्की सांगता येणे कठीण आहे, पण रागांच्या भाषणांत सतत दिसणार्‍या असंख्य ढळढळीत विसंगती, हा सुद्धा राजकीय खेळीचा {आपण सहज जिंकू अशा अतिविश्वासाने कोर्टात जाण्यासाठी भुलविण्याचा} एक भाग असू शकतो). पण मोदी त्या चालींना बळी पडले नाही. त्याऐवजी, मोदींनी, "मै हूं चौकीदार" ही मोहीम चालवून प्रतिपक्षावर बाजी उलटवली... अश्या बाजी उलटवणार्‍या राजकीय खेळींचा फायदा त्वरित मिळतो आणि त्याचा प्रभाव सर्व स्तरावरच्या जनमानसावर पडतो. मोदींचा इतिहास पाहिलात तर, त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप सतत होत गेलेले आहेत पण त्यांनी त्याविरुद्ध कोर्टात एकही दावा दाखल केलेला दिसत नाही... निदान माझ्या वाचनात तसे आलेले नाही. मात्र, त्या आरोपांविरुद्ध 'जनतेच्या कोर्टात' एखादी मोहीम चालवून प्रतिपक्षावर बाजी उलटवणे, ही त्यांची आवडती रणनीती (सिग्नेचर स्ट्रॅटेजी) दिसत आली आहे.

अनिल अंबानींनीसुद्धा, रागांविरुद्ध कोर्टात न जाता, केवळ माध्यमांत विधाने करणे, जास्त स्विकार्य समजले ते याकरिताच असावे. राफेल प्रकरण कोर्टात अनंत काळापर्यंत रखडणे किंवा त्याची चिरफाड होणे, त्यांनाही सोईस्कर नाही. निवडणूकीच्या रणधुमाळीतील बहुतेक सर्व आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुक संपली की कचर्‍याच्या टोपलीत जातात. उदा : केजरीवालांचे काँग्रेस आणि शीला दिक्षित याच्या विरुद्धचे राष्टीय टिव्ही वाहिन्यांसमोर फडकावलेले सुप्रसिद्ध १०० पानी आरोपपत्र... तो कागद आता (ठेवला असेल तर) कुठे ठेवला हे सुद्धा केजरीवालांनाही आठवत नसेल ! :) काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसनेही (खुद्द शीला दिक्षित दिल्ली प्रभारी असूनही) त्या प्रकरणाचा संपूर्ण विसर पडल्याप्रमाणे 'आप'शी दिल्लीतील निवडणूकीसंबंधी चर्चा सुरू केली होती... मग सामान्य मतदार ते विसरले तर काय आश्चर्य ?!

याशिवाय, माध्यमांनी केलेल्या अनेक "जनमत 'चाचपण्यांत'" असे दिसून आले आहे की, "राफेल" हे नावच बहुसंख्य सर्वसामान्य लोकांना नीट माहीत नव्हते, तर त्यामागचे राजकारण/अर्थकारण समजणे आणि त्यांचा मतदानावर लक्षणीय प्रभाव पडणे, ही गोष्ट फार दूरची होती. ज्यांच्या मनावर राफेल, इ मुद्द्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे अश्या "शिक्षित+राफेलसारख्या मुद्द्यांना गंभीरपणे घेणार्‍या लोकांमध्ये" व्टिटर/व्हॉट्सॅप/टीव्ही सारखी माध्यमे लोकप्रिय आहेत आणि त्यांचा उपयोग करून विरोधकांची खिल्ली उडवून त्यांना नामोहरम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. ही रणनीतीही उत्तम "फायदा/व्यय गुणोत्तर (बेनेफिट/कॉस्ट रेशो)" देऊन गेली असेच दिसते... अर्थातच, खरा परिणाम २३ मेलाच दिसेल ! :)

वरील सर्व पाहता, "विरोधी पक्षाने हेतुपुरस्सर उभ्या केलेल्या राफेलच्या मुद्द्यावर कोर्टात जाऊन त्याला निवडणूकीच्या मुद्द्यांत मानाचे स्थान देण्याऐवजी, त्याला शक्य तेवढ्या अनुल्लेखाने मारणे आणि त्यामुळे आपोआप मिळणारी जनतेची सहानुभूती गोळा करणे", ही रणनीती जास्त योग्य ठरते... आणि भाजपने तेच केले असे माझे मत आहे.

राफालं प्रकरण हा जेटली प्रकरणासारखा साधा, सोपा व्यक्तीगत अब्रूनुकसानीचा खटला झाला नसता, त्याच्यामागे...
(अ) विरोधी पक्षाचे मध्यवर्ती निवडणूकीपुरते तात्कालीक राजकारण आणि
(आ) सरकारी पक्षाचे मध्यवर्ती निवडणूकीपुरते आणि दूरगामी राजकारण
होते. निवडणूकीनंतर ते प्रकरण थंड झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. आणि जर काँग्रेसने त्याला परत उकरले तर भाजपाचा त्यावेळचा पवित्रा वेगळा नसला तरच आश्चर्य वाटेल !

हुश्श ! इथे जितका शक्य आहे तितका मुख्य मुद्दा मी स्पष्ट केला आहे. यापेक्षा जास्त समस्या असल्यास, तिचे एखादा वैधानिक तज्ज्ञ आणि/किंवा मुरलेला राजकारणी समाधान करू शकेल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 May 2019 - 11:51 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

हौज दॅट ? =)) =)) =))

संदर्भांशिवाय प्रतिसाद देणे प्रशस्त वाटत नाही. तस्मात काळाच्या ओघात जसा वेळ देणे होईल तेव्हा उत्तर देईन. अनेक आभार

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Jun 2019 - 1:05 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

मी, "हौज दॅट", हे त्या प्रतिसादात मोदींच्या राजकिय परिपक्व प्रतिक्रिया आणि त्यामुळे त्यांना निवडणुकीत मिळू शकणार्‍या फायद्याबद्दल (पक्षी : अर्थातच, खरा परिणाम २३ मेलाच दिसेल !) विचारले होते.

तो मुद्दा २३ मेला निर्विवादपणे सिद्ध झाला आहेच... तेव्हा, त्याबाबतील अजून काही, संदर्भांची गरज किंवा विवाद असण्याची शक्यता, नाही. :)

माहितगार's picture

22 Jun 2019 - 12:02 pm | माहितगार

मी सर्वोच्च न्यायालयांच्या काही निकालांच्या *संदर्भांच्या निमीत्ताने बोललो. मागे झालेले वाचन पुन्हा वाचनात आले वेळ आणि बैठक जमली म्हणजे लेखन होते.

* कायद्याच्या दहा पिएचडी पार पडल्याप्रमाणे .. असो

भंकस बाबा's picture

18 May 2019 - 7:30 pm | भंकस बाबा

सडेतोड प्रतिसाद.
कोंग्रेसचे समर्थक पडद्याआडून हा प्रतिसाद वाचत असतिलच , पण पुढे येऊन खंडन करण्याची हिमंत कोणी दाखवणार नाही

माहितगार's picture

20 May 2019 - 8:40 am | माहितगार

काँग्रेसींनो पडद्या आडून कशाला चर्चेच्या मैदानात येऊन अभ्यासपूर्ण (हे महत्वाचे) खंडन करून दाखवा.

अनुप ढेरे's picture

28 May 2019 - 11:03 am | अनुप ढेरे

मेमे का मीम?

सध्या मुख्यमंत्र्यांवर टिकाकरणार्‍यांवर वेगवेगळ्या भारतीय दंड विधान आणि इनफर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्या अंतर्गत कारवाई करणार्‍यांची लाटच आली आहे. सर्व सामान्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षांचे महत्व आणि बारकावे समजत नाहीत हे एकवेळ समजून घेता येते. सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कल पाहून सर्वच राजकीय सत्ताधीशांना अधिकच जोर चढला आहे. कर्नाटकातूनही बातम्या आहेत म्हणे.

उत्तर प्रदेश सरकारनेही प्रशांत कनौजीयांना ट्विटरवर केलेल्या लेखनावर आक्षेप घेऊन अटक करून धक्का देण्यास कमी केले नाही. आणि अशी अटक करताना प्रियांका शर्मा प्रकरण झालेले नसते तर एवढा उत्साह दाखवला गेला असता का याची शंका वाटते.

हे प्रशांत कनौजिया कथित उपेक्षितांची बाजू घेऊन हिंदु धर्मावर आणि भाजपायी राजकारण्यांवर सातत्याने काठावर पोहोचणारी टिका करत असतात. त्यांचे २ सप्टेंबर २०१६ चे एक ट्विट सोडले तर इतर आक्षेपित ट्विट्स विशीष्ट पक्षाला जरासे दुखावू शकली तरी माझ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अधिकतम बारच्या आत बसतात. त्यांचे २ सप्टेंबर २०१६ चे संतहिंसेचे समर्थन करणारे ट्विट मात्र मागेच कारवाई करावयास हवी होती किंवा आत्ता सुद्धा इतर ट्विट पेक्ष्या भाजपायी सरकारांनी त्या ट्विटच्या भरवशावर कारवाई केली तर न्यायासनासमोर अधिक टिकली असती. पण उप्र सरकारचे ते लक्ष्यच नव्हते .

मागच्या वर्षाभरात अय्यर नावाच्या व्यक्तिच्या धार्मीक टिका विषयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास स्वतः सर्वोच्च न्यायाधीशच मर्यादीत करते झाले. प्रियांका शर्मा प्रकराने इतर सर्व राज्यातील सत्ताधिशांना नव्या मार्गाचा शोधच लागला किमान सर्वोच्च न्यायालयास उन्हाळी सुट्टी चालू असताना विशीष्ट न्यायाधीश अशा पद्धतीने निर्णय देते की आयटी ओब्सिनीटी आणि दंड विधानातील काही कलमांची मिसळ करून सोशल मिडीयावर बिनधास्त पणे व्यक्त होणार्‍यांना भिती घालता येऊ शकेल आणि विशीश्ट न्यायाधीश खुर्चीत आहेत तो पर्यंत सोशल मिडीयावर जरब बसवण्याची संधी वापरून घ्या असाही उप्र आणि कर्नाटक सत्ताधिशांचा हेतु असू शकतो.

त्यात आज पिठासीन न्यायाधीश महोदयांनी प्रियांका शर्माला माफी मागण्याचे बंधन घातले तशाच कनौजीयाच्या केस मध्ये माफी मागण्याचे बंधन घातले नाही, अय्यर , प्रियांका शर्मा आणि कनौजीया तिन्ही केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिल्याचे जनतेपासून लपणार नव्हते आणि तसे सोशल मिडीयावर सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्षतेच्या मुद्यावरून टिकेस पात्र झाले आहे.

आणि असे काही होण्याची मला शंका वाटत होती आणि तसेच झाले. सर्वोच्च न्यायालयास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लक्ष्मण रेषा नीट काढता येत नाहीत प्रत्येकाला वेगळा न्याय दिला जातोय यामुळे न्याय व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला तर जनता एक हाती सत्ता असलेल्या सत्ताधिशांच्या बाजूने अधिकच झुकेल आणि न्याय व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करण्याचे राजमार्ग मोकळे होतील आणि असे करण्यास न्याय व्यवस्थेतील वरीष्ठ्च कारणीभूत ठरणार हे दुर्दैवी भविष्य असेल.

भरीस भर म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय पिठाने त्रिस्तरीय पद्धतीतील उच्चन्यालायलयाचे महत्व कमी करत एकहाती निकाल देण्याचा प्रयत्नही न्यायिक प्रणालीचे विश्वास कमी करणारे स्खलन ठरेल. या मंडळींना सांगणार कोण ???

डँबिस००७'s picture

11 Jun 2019 - 10:26 pm | डँबिस००७

न्यायिक प्रणालीचा विश्वास

न्यायिक प्रणाली ने न्याय करेल असा विश्वास हा एक मृगजाल आहे ! कोण आहेत कोर्टाचे जज ? सुप्रिम कोर्टा पासुन हाय कोर्टा पर्यंत
सर्वच जज हे ह्या ना त्या नात्याने काँग्रेस , कम्युनिस्ट नेत्यांच्या नात्यातलेच आहेत. हा योगायोग नसुन लाँग्स टर्म पॉलिसीचा परिपाक आहे.
त्याच्यावर अश्या जजेसना नेमण्याचा हक्क सरकारला नसुन कॉलेजीयम नावाच्या प्रायव्हेट बॉडीला आहे. तेच ठरवतात कोण कुठचा जज बनणार, हाईट म्हणजे जे काल पर्यंत खोट्याच खर करुन आरोपीला शिक्षा मिळण्यापासुन वाचवणारे वकील होते तेच आज जज बनलेले आहेत. खास करुन अश्या वकिलांच कॉलिफीकेशन म्हणजे त्यांच नात हे काँग्रेस , कम्युनिस्ट नेत्यांच्या शी जुळलेले असले पाहिजे.

अश्या कोर्टांकडुन हिंदु समाजाला तर सोडाच सामान्य जनतेला सुद्धा न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थीती आहे.

सुबोध खरे's picture

12 Jun 2019 - 12:04 pm | सुबोध खरे

https://www.business-standard.com/article/news-ians/centre-appoints-acti...

एक फार महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आताचे कायदा मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद यांनी खात्याचा प्रभार सांभाळताना स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि माझे खाते हे केवळ पोस्ट ऑफिस नाही. As a Law Minister, I will not be a post office simpliciter. The Law Minister and the Law Ministry has a role as a stakeholder, obviously giving due regard and respect to the Collegium system. But as Law Minister, neither I nor my department will remain a post office. We have a stake and we shall continue to pursue that stake in consultation with the Honourable Supreme Court and Honourable High Courts to expedite the appointments.”

https://indianexpress.com/article/india/centre-ignores-collegium-on-just...

गामा पैलवान's picture

12 Jun 2019 - 12:45 pm | गामा पैलवान

खरे डॉक्टर,

ह्यो ब्येस झालं बगा. कॉलेजियमला घटनेचा आधार नाही. ही पद्धत काही न्यायाधीशांनी आपापल्या सोयीसाठी वापरली आहे. ही स्थापन करायचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी ही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे हिची उपयुक्तता आता संपुष्टात आलेली आहे. ही व्यवस्था क्रमाक्रमाने मोडीत काढून राष्ट्रीय न्यायिक सेवांद्वारे न्यायाधीशांची भरती व बढती व्हायला हवी.

आ.न.,
-गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Jun 2019 - 6:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

१. सर्वप्रथम म्हणजे Collegiumला (सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ ५ न्यायाधिशांचा गट) घटनात्मक किंवा संविधानाने पास केलेल्या कायद्याचा आधार नाही. ही, इंदिरा गांधींच्या एककल्ली कारभाराला जरासा विरोध म्हणून तयार झालेली आणि नंतर, केवळ "न्यायाधिशांना कोण सांगणार बुवा", या विचाराने चालू राहिलेली, परिचालन व्यवस्था (operational arrangement) आहे.

२. ज्या कॉलेजियममधील चार न्यायाधिशांनी, "खटले चालविण्यासाठी बनवल्या जाणारे रोस्टर बनवण्यावर मुख्य न्यायाधिशांच्या सर्वाधिकारावर पत्रकार परिषद बोलवून आक्षेप घेतला होता"; त्याच्यापैकीच एका न्यायाधिशाची, मुख्य न्यायाधिश म्हणून नेमणूक झाल्यावर, सहाजिकच त्यांनी तो अधिकार काढून टाकणे अपेक्षित होते... पण तसे झाले नाही ?!

३. लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांनी एकमेकावर लक्ष ठेवणे व जरूर तर सकारात्मक सूचना/टीका करणे अपेक्षित आहे... न्यायालये या संकेताला अपवाद कशी काय ठरू शकतील. तसे करणे लोकशाहीला धोकादायक होणार नाही का?

४. चार स्तंभ एकमेकावर सकारात्मक लक्ष ठेवून काम करताना, असहमती आणि क्वचित संघर्ष अपेक्षित आहे... किंबहुना, ते निरोगी व सक्षम लोकशाहीचे लक्षण असते... फक्त तसे करताना, त्यामागे सबळ संवैधानिक कारणे असणे अपेक्षित आहे. कोणताच विरोध नसणे एकाधिकारशाहीचे लक्षण असेल. तसेच, केवळ हितसंबंध राखण्यासाठी केलेला विरोध ढोंगीपणा होईल, नाही का?

५. आपल्या बाऊने निकाल लागला नाही की तथाकथित वरिष्ठ वकीलच न्यायालयावर उलटसुलट विधाने करतात, तेव्हा त्यांची पाठराखण करणारे वरिष्ठ वकील आणि तथाकथित विचारवंत लोक, जेव्हा सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर टीका करायला सरसावून पुढे येतात आणि लोकशाहीच्या नावाने गळे काढायला लागतात... तेव्हा "ते तद्दन ढोंगीपणाचे प्रदर्शन आहे' हे विचारी लोकांच्याच काय पण सर्वसामान्य लोकांच्या नजरेतूनही सुटत नाही. मात्र, स्वतःच्याच धुंदीत असलेले हे तथाकथित विचारवंत, ही वस्तूस्थिती समजण्याइतके हुशार नाहीत (किंवा समजूनही हट्टीपणा चालू ठेवतात), असेच वारंवार दिसत आहे.

रांचीच्या एका युवतीने फेसबुकवर काही पोस्ट केले म्हणून कारवाई झाली; जामिन मंजुर करताना स्थानिक माननिय रांची न्यायालयाने संबंधित युवतीस कुराणच्या ५ प्रती वाटण्यास फर्मावल्याचे वृत्त आहे.

जामिनावर सुटल्यावर युवतीने दिलेल्या मुलाखतीतून परधर्मीयांना हिंदू धर्म ग्रंथ वाटण्याची अट का लावत नाही असा सवाल उपस्थित केला आणि हे सर्व आपसुक सोशल मिडियावर व्हायरल होणार.

अशा पद्धतीने विक्षीप्त निर्णय देणार्‍या न्यायमुर्तींना बर्खास्ती ची तरतूद व्यवस्थित हवी म्हणजे अशा न्यायालयाचे प्रकरण उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेल्या नंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना विक्षीप्त न्यायमुर्तींना वेगाने सस्पेंड करता आले पाहीजे.

जालिम लोशन's picture

16 Jul 2019 - 5:35 pm | जालिम लोशन

जबाबदारीच त्यांना भान नाही.