शेतकरी अन्नदाता कि अन्ननिर्माता
हल्ली शेतकऱ्याचे मोर्चे / महामोर्चे / संप (नवीन प्रकार) अजून नित्यनियमाचे झाले नसले तरी बऱ्यापैकी नियमित झाले आहेत. यात बऱ्यापैकी राजकारण आहे आणि काहींबाबतीत सच्चाई सुद्धा आहे.
या बाबत मला काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात
१. शेतकरी अन्नदाता कि अन्ननिर्माता ? : बरेच जण अगदी वर्तमानपत्र सुद्धा शेतकऱ्यांना अन्नदाता संबोधतात पण व्यावहारिकदृष्ट्या (व्याकरणदृष्ट्या नाही) माझ्या मते दाता म्हणजे दान देणारा. आणि तोच दाता श्रेष्ठ मानला जातो काहिही अपेक्षा न ठेवता दान देतो यात शेतकरी बसत नाही म्हणून तो फक्त अन्ननिर्माता होऊ शकतो.
२. शेती पेशाचे फारच उद्दात्तीकरण होते आहे का ? : आपल्या समाजाला एक अतिशय वाईट सवय आहे ती म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे अतिरेकी उद्दात्तीकरण करण्याची. मला वाटते शेतकरी शेतात धान्य मुख्यत्वे आपल्या कुटुंबाचे हित ध्यानात घेऊन पिकवतो. समाजाचे हित दुय्यम असते जसे कि कारखान्यात काम करणारा पगाराच्या अपेक्षेने उत्पादन घेतो त्यावेळी समाजाचे हित दुय्यम असते. पण कारखान्यातील कामगारपेक्षा शेतकऱ्याला मिळणारी सहानभूती जास्त असते जी बऱ्याच अंशी अतिरेकी असते कारण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती कित्येकदा शेतकर्यांपेक्षा वाईट असते.
३. शेती पेशाला मिळणारी मोठ्या प्रमाणात मिळणारी सबसिडी योग्य आहे का ? : जसे कि शेतात पंप चालवायला विजेत सबसिडी किंवा काही बाबतीत वीज बिल माफ. लघुउद्योगात (असे उद्योग जे दोन किंवा तीन लोकांना रोजगार देतात) अश्याना वीजबिलात सबसिडीचे कोणताही प्रावधान असते का. शेतीपेशाला पाणीपट्टी माफ लघुउद्योगांना हि माफी नाही. शेतकऱ्याला कच्चा माल (बियाणे, खाते, तणनाशक इत्यादी) खरेदी करायला सबसिडी मग लघुउद्योगांना कच्चा माल खरेदी करण्यात सबसिडी का नाही. शेती पेशाला आयकर मध्ये सबसिडी मग लघुउद्योग चालवणाऱ्याला का नाही.
४. आपल्याच मालाचे / वस्तूचे आपणच नुकसान करणे कितपत योग्य आहे : आपल्याला शेतकरी म्हणवून घेणारे बांधव संपात / आंदोलनात त्यांचा शेतमाल रस्त्यात फेकतात, दूध रस्त्यात ओतून दिले जाते. मला आजपर्यत एकही उद्योजग / लघुउद्योजक दिसला नाही जो त्याच्या मागण्या मान्य करण्याकरता त्याच्या कारखान्यातील माल रस्त्यावर फेकतो. यातून शेतकरी बांधवांची त्यांच्या उत्पादनाप्रती असलेली बेपर्वायी दिसते. आम्ही शहरांचा अन्नधान्याचा पुरवठा रोखू असे काही स्वघोषित पुढारी बोलू लागतात यातून अजून एक मोठा धोका संभवतो म्हणजे ग्रामीण विरुद्ध शहरी हा संघर्ष. आता इथे मुद्दा असा आहे शहरी लोक काय शत्रू राष्ट्राचे नागरिक आहेत काय, तरी ८०% शहरी लोकांची मुळे अजूनही ग्रामीण भागात रुजलेली असताना त्यांना वेठीला धरणे कितपत योग्य आहे हे सर्व कशाकरता तर त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव / योग्य किंमत मिळावी म्हणून आणि हाच माझा पुढील मुद्दा आहे.
५. शेतमालाला हमी भावाची खरंच गरज आहे का : मान्य आहे मुद्दा खूप महत्वाचा आणि भावनाशील आहे या संकेतस्थळावरील बरेच ID माझ्याशी असहमत असतील बहुअंशी त्याचे म्हणणे त्यांच्या जागी योग्यही असेल तरीही मला हा मुद्दा खूप महत्वाचा वाटतो. कारण
अ. याने शेतकरी अल्पसंतुष्ट होतो त्याला खात्री असते आपला माल जर बाजारात विकला गेला नाही तर सरकार तो नक्की घेणार म्हणून शेतकरी नवीन नवीन बाजारपेठा शोधायला जातच नाही. मला सांगा जर दूधसंघ होतो सूतगिरण्या निघतात, सहकारी साखर कारखाने होतात मग शेतात पिकलेला माल थेट शहरात विकण्याकरता शेतकरी संघटनात्मक दृष्ट्या पुढाकार का घेत नाही तो एखाद्या अडत्यावर / व्यापाऱ्यांवर का विसंबून राहतो. भारतात कोणत्याही खाजगी उद्योगाला ही साहुलीयत मिळते का. हि साहुलीयत मिळवून शेतकरी अंतिमतः स्वतः चे नुकसानच करून घेतो.
ब. शेतकरी सरकारवर / बाबूलोकांवर विसंबून राहू लागतो. कारण त्याचा चांगला माल सुद्धा कमीप्रतीचा दाखवला जातो परिणामस्वरूप कमी मोबदला मिळतो आणि म्हणून तो तसा दाखवला जाऊ नये म्हणून भ्रष्टाचार होतो.
क. शेतकरी बाजाराभिमुख भविष्यवेधी विचार करेनासा होतो. जसे तीन वर्षांपूर्वी डाळींच्या किमती प्रचंड वाढल्या होत्या परिणामस्वरूप बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पुढच्या वर्षी डाळींचे उत्पन्न घेतले आणि बाजारात डाळींच्या किंमती घसरल्या आणि बाजारात डाळींचा पुरवठा मुबलक झाला परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पन्न सरकारला खरेदी करावे लागले. आता यात मुद्दा असा आहे कि ज्यांनी बाजाराचा आणि भविष्याचा अंदाज ना घेता डाळींचे अतिरिक्त उत्पन्न घेण्याची चूक केली त्याचा भूर्दंड या चुकीशी दुरूनही संबंध नसलेल्यांनी सोसला.
ड. शेतकरी प्रयोगशिल राहत नाही : घेतले जाणारे उत्पन्न जर हमीभावाने घेणारा (सरकार) जर समोर उभा असेल तर शेतकरी आपल्या उत्पादनात / दर्जात वेगवेगळे प्रयोग का करेल परिणामी "ठेविले अनंते तैसेचि राहावे मनी असो द्यावे समाधान" या पद्धतीने वागू शकतो.
६. सार्वत्रिक कर्जमाफी : शेती हा व्यवसाय मानला तर अशी कर्ज माफी कशी योग्य ठरते? या प्रश्नावर एक युक्तिवाद केला जातो जर काही उद्योगपती मोठी कर्ज बुडवतात मग आमची लहान कर्जे सरकारने माफ केलीच पाहिजेत. आणि ती सर्व काहीवेळा माफ केली सुद्धा जातात कारण राजकारण्यांना यात मतांचे राजकारण करायचे असते आणि बाकी समाजातसुद्धा निषेधाची प्रतिक्रिया उठत नाही कारण आपल्या समाजात आपण सर्वजण भावनिकदृष्ट्या शेतकऱ्याशी त्याच्या समस्यांशी ममत्व ठेवतो. आज पर्यंत आपण (शहरी आणि ग्रामीण) लोकांनी किती वेळा उद्योगपतीवरील सर्व कर्जाची वसुली सरकारने करावी म्हणून असे किती मोर्चे / आंदोलने उभी केली आहेत. आपण एक सोपा मार्ग शोधला आहे जर एक व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या एखाद्या संस्थेला हानी पोहचवत असेल तर आपण त्याच संस्थेला आपल्या कडून अजून अशी हानी पोहोचेल हेच पाहतो.
आपण सर्वजण समाजाच्या एका मोठया गटाला आर्थिक कुबड्या देऊन अजून पंगू बनवतो आहोत हे कोणी लक्ष्यात घेतच नाहीये.
प्रतिक्रिया
26 Nov 2018 - 6:11 pm | डँबिस००७
आकाश कंदिल ,
जबरदस्त विचार करायला लावणारा लेख !!
वाचकांच्या बहुमोल प्रतीक्रियांच्या प्रतिक्षेत !
27 Dec 2018 - 8:38 pm | Rajesh188
शेतकरी हा ऐक समजाचा भागच आहे .सर्व जण स्वतःची आर्थिक प्रगती आणि मुलांचं भवितव्य ह्या साठीच प्रयत्न करतात तसाच शेतकरी करतो .नोकरी करणारे सरकारी आसेल तर कामाचं खर मूल्य आणि मिळणारा पगार खूप फरक आहे पण पैसे जनतेनेच जातात पगारासाठी कोणाचे ऑब्जेक्शन नाही .pvt कंपनी मध्ये monthly income fix आहे आस कोण्ही बोलत नाही मी काम कमी केले आहे पगार कमी करा.आणि हे सर्व नोकर आसल्या मुळे मुळ मालकाला सर्व टेन्शन.शेतकरी सर्वात महत्त्वाचा घटक कारण त्याच्याकडे पृथ्वी जमीन मालकीची आहे .जगात काही ही होवू शकत पण जमीन निर्मिती होवू शकत नाही .म्हणून शेतकरी कधी शेती सोडतील आस बरेच जण प्रयत्न करत आहेत उघड करू शकत नाहीत .कारण लोकसंख्या जास्त आहे ..जे कर्ज ह्या विषयावर बोलतात त्यांच्यासाठी शेती खूप गोष्टी वर अवलंबून
आहे ते सर्व चॅलेंज शेतकरी खूप मेहनत करून पार करतो पण पीक निघाल की आसा भाव असतो की भांडवल सुधा वसूल होवू शकत नाही आणि हे सर्व सरकार पासून ज्यांचा जमिनीवर डोळा आहे ते सर्व घटक मिळून करतात आणि नेमकी
हेच जनता विसरते आहे .फक्त विचार करा शेतकरी संघर्ष करून थकला तर ऐकाच व्यक्ती देशात शेती करेल जी
श्रीमंत आसेल
26 Nov 2018 - 6:37 pm | प्रसाद_१९८२
सध्याचा शेतकरी हातात कटोरा घेऊन,
सतत सरकार कडुन काही फुकट मिळतेय का, या आशेवर जगणारा एक कामचुकार माणुस आहे.
27 Dec 2018 - 8:51 pm | Rajesh188
तुम्हाला शेती म्हणजे काय हे माहीत आहे का
27 Dec 2018 - 8:56 pm | मार्मिक गोडसे
सध्याचा शेतकरी हातात कटोरा घेऊन,
सतत सरकार कडुन काही फुकट मिळतेय का, या आशेवर जगणारा एक कामचुकार माणुस आहे.
कामचुकार? २४×७ का?
मग भाजीपाला ,अन्नधान्य आपोआप येते काय?
26 Nov 2018 - 6:51 pm | मराठी कथालेखक
विषय महत्वाचा आहे. आणि मुख्य म्हणजे हा विषय फक्त भावनिक अंगाने अनेकदा चर्चिला जातो तसे न होता वस्तूनिष्ठपणे याकडे बघणे गरजेचे आहे.
कृषीउत्पन्न आयात व निर्यात यांवरील बंदी हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे.
माझा या विषयावरील अभ्यास नाही शिवाय माझ्या निकटच्या नातेवाइक / मित्रांत कुणी शेतकरी नाही. पण यानिमित्ताने जाणकारांची मते वाचायला आवडेल.
विषयांतर : साहुलीयत (की सहुलीयत ) याला मराठीत 'सवलत' हा असा साधासोपा शब्द आहे. हिंदी-इंग्लिश शब्दांचे मराठी भाषेवरील आक्रमण चिंताजनक आहे. खासकरुन हिंदीचे कारण हळूहळू हा शब्द मराठी नाही याचाही विसर पडू लागतो. असो.
26 Nov 2018 - 10:18 pm | रमेश आठवले
शेतकरी स्वतःच्या पोटा पाण्या साठी शेती व्यवसाय करतो. तो अन्नदाता किंवा अन्ननिर्माता असल्यामुळे शेती करतो,असा उदात्त विचार फक्त राजकारणी लोकांना, शेतकरी हा एक महत्वाचा मतदार गट , असल्यामुळे स्फुरतो.
26 Nov 2018 - 11:34 pm | मार्मिक गोडसे
पंतप्रधान २०२२ पर्यंत ह्या फुकट्यांचे शेती उत्पन्न दुप्पट करणार आहे. २०१५ हे आधारभूत वर्ष पकडून, दरवर्षी १०.४१ % वृध्दीने हे लक्ष साधणार आहे. मोर्चे काढून आपण त्यांना ह्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही.२०१९ लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव करून ह्या फुकट्यांना धडा शिकवता येईल.
27 Nov 2018 - 9:27 am | ट्रम्प
आकाश कंदील यांनी व्यवस्थित अभ्यास करून लेख लिहला आहे , पण लेख पूर्णपणे माजोरड्या , धनदांडग्या शेतकऱ्यावर लिहला आहे व प्रतिक्रिया सुद्धा त्याच अनुषंगाने आलेल्या आहेत .
रस्त्यावर दूध , भाजीपाला फेकणारे सधन शेतकरी आणि सतत दुष्काळ नापिकी ने त्रस्त होऊन आत्महत्या करणारे गरीब शेतकरी यातील फरक आज पर्यंत ना बाबूशाही , ना काँग्रेस राकॉ , ना भाजपला समजला .
सरकार ने दिलेल्या कर्जमाफी व हमीभाव चा मलिदा बाबूशाही आणि सधन शेतकरी खात आहेत , गरीब शेतकऱ्यांचा आत्महत्या करण्याचा शौक वाढत आहे , दुष्काळग्रस्त भागात शास्त्रीय जलसंधारण चे जे काम आतापर्यंत काँग्रेस भाजप ला जमले नाही ते नाम व पाणी फाऊंडेशन चे वेडे कार्यकर्ते त्यांचा बहुमूल्य वेळ घालवून करत आहेत . आपल्याला काय करायचे त्याच आपण सुद्धा मस्तपैकी शेतकऱ्यांची सरमिसळ करून शेतकरी हा अन्ननिर्माता की अन्नदाता , हातात कटोरा घेऊन सरकारकडे सतत मागत असतात वैगेरे विशेषणे वापरुया .
27 Nov 2018 - 12:22 pm | टर्मीनेटर
अल्प भूधारक गरीब शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती नक्कीच आहे पण, शेती हा व्यवसाय असून तो व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवूनच केला पाहिजे ह्याविषयी दुमत नसावे. आयकर माफ असलेल्या ह्या क्षेत्रावर खते, बि बियाणे, औषधे, पंप, ट्रॅक्टर, वीज, डीझेल, विहीर-बोअरवेल अशा अनेक गोष्टींवर सबसिडी देण्यात आणि कर्ज माफ्या जाहीर करून करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचे नक्कीच समर्थन होऊ शकत नाही. अशा सबसिड्या आणि कर्ज माफीचा खरोखर किती गरीब-गरजू शेतकऱ्यांना उपयोग होतो आणि किती रकमेचा भ्रष्टाचार होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याच्या जोडीला सिंचन घोटाळे वगैरे आहेतच.
राजकारण्यांची सत्ता, पैसा, आणि जमिनी बळकावण्याची लालसा विचारात घेता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या खरोखर आत्महत्या आहेत कि तसा देखावा निर्माण करून केलेल्या हत्या वा चहूबाजूंनी त्याची कोंडी करून त्यांना अत्म्हत्येसाठी प्रवृत्त केले जाते? अशीही शंका घ्यायला वाव आहे. जमिनीच्या वादातून शहरी भागात सुद्धा असे प्रकार घडताना आपण बघतो, तर गावं खेड्यांमध्ये गरीब अशिक्षित शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे प्रकार होत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, पण कृषिप्रधान देश अशी ओळख असणाऱ्या भारताच्या कृषी क्षेत्राची, स्वातंत्र्य प्राप्तीला सत्तर वर्षे उलटूनही राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य हेळसांड करून त्याला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवण्याची कामगिरी करून दाखवली आहे.
27 Nov 2018 - 12:45 pm | सुबोध खरे
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक मोठा राजकारणाचा विषय आहे. आणि त्यावर पोळी भाजून घेणारे अनेक घटक आहेत.
शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध शहरी माणसाने काहीही लिहिणे हे म्हणजे ब्रम्हहत्येचे पातक असल्यासारखे आहे.
भारतात ११ कोटी शेतकरी आहेत आणि १५ कोटी शेतमजूर आहेत. शेतकऱ्यांचा कळवळा सगळ्यांना येतो (निदान तसे दाखवले जाते) पण शेतमजुरांबद्दल फारसे कुणी बोलताना आढळत नाही. ती म्हणजे "मुकी बिचारी कुणीही हाका" अशी आहेत
स्वामिनाथन अंकलेसारिया अय्यर यांनी लिहिलेला एक लेख वाचा ज्यात याबद्दलची वस्तुस्थिती लिहिलेली आहे.
http://swaminomics.org/farmer-agitations-reflect-clout-more-than-distress/
ता क.-- हे स्वामिनाथन अंकलेसारिया अय्यर श्री मणिशंकर अय्यर यांचे सख्खे बंधू आहेत आणि मुळात डाव्या किंवा काँग्रेसी विचारसरणीचे आहेत. तेंव्हा नेहमीच्या यशस्वी कलाकारांनी धुळवड खेळण्याच्या अगोदर नीट वाचून पहा.
28 Nov 2018 - 8:57 pm | कुमार१
अभ्यासू प्रतिसाद वाचत आहे.
29 Nov 2018 - 12:04 am | सर टोबी
असा अनुभव आहे. बहुतेक वेळेला असे वाटणे हे अज्ञानातून आलेले असते म्हणून हा प्रतिसाद.
शेतकरी हा असा उत्पादक आहे जो स्वतःच्या उत्पादनाची किंमत ठरवू शकत नाही. धान्य सोडले तर फळं आणि भाजीपाल्याच्या बाबतीत तो उघड्या डोळ्यांनी स्वतःची लूट होताना बघत असतो कारण त्याला येईल त्या भावात माल विकण्याशिवाय गत्यंतर नसते. एवढ्यात पुण्यामध्ये आठवडेबाजार काही ठिकाणी सुरु झालेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडासा फायदा होत असावा. परंतु एरव्ही अडत्यांना माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांना गत्यंतर नाही. आणि अडते काय किंवा बाजार समिती काय, शेतकऱ्यांची लूट थांबत नाही. तोलाई आणि हमाली हे खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जातात. ज्या गोष्टी शेकड्यांमध्ये विकाव्या लागतात (भाजीची जुडी अथवा लिंबे) तिथे प्रत्यक्षात १० ते २० नग अडत्यांना 'नुकसान भरपाई' म्हणून द्याव्या लागतात. सर्वात कहर म्हणजे बाजार समिती आणि अडते यांच्या शिवाय कुणालाही माल विकत येणार नाही असा जुलमी नियम आहे अथवा होता.
या खेरीज, कोणते उत्पादन घ्यायचे, किती घ्यायचे याचे आदेश शासनामार्फत निघतात. तुरीच्या डाळीचा प्रश्न हे अशा सुलतानी आदेशाचा परिणाम आहे. शिवाय सेझ किंवा पायाभूत सुविधांसाठी जमिनीवर आरक्षण टाकणे वगैरे जुलूम तर चालूच असतात.
या तुलनेत, सरकार उद्योगांना वीज, पाणी, आणि कर यांच्यामध्ये भरीव सवलत देते. त्या गोष्टी आपल्याला कधी खुपत नाही. मात्र शेतकऱ्यांना दिलेली कर्ज माफी आपल्याला सलते.
29 Nov 2018 - 11:08 am | सुबोध खरे
सरकार उद्योगांना वीज, पाणी, आणि कर यांच्यामध्ये "भरीव" सवलत देते
याला काही ठोस पुरावा आहे कि असंच हवेत पुडी सोडून दिली आहे.
पूर्वी मागास ठिकाणी उद्योग सुरु केल्यास काही प्रमाणात करात सवलत मिळत असे पण आता जी एस टी मध्ये एकंदरच कर कमी झाले असल्यामुळे तेही दिवस गेले
29 Nov 2018 - 10:49 am | नाखु
पुरेसे आहेत.
https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.loksa...नक्की कुठे दुखणं
29 Nov 2018 - 10:51 am | नाखु
अपेक्षित
29 Nov 2018 - 4:27 pm | ट्रम्प
आजच्या वर्तमानपत्रात आलेल्या दोन बातम्या .
१)सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या मुलाने खोटी कागदपत्रे सादर करून पाच कोटी रुपयांचे अनुदान लाटले म्हणून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला
२) शेतकऱ्यांना हितकारक सुधारणा पणन कायद्यात करण्यासाठी सरकार ने अध्यादेश काढला म्हणून व्यापारी आडते नीं बंद पुकारला होता पण सरकारने व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून अध्यादेश मागे घेतला .
शेतीविषयक काडीचे ज्ञान नसतांना , तरी ही आम्ही इस्रायल सरकार च्या शेती धोरणाचे तोंडफाटेस्तोवर कौतुक करून महाराष्ट्रातील शेतकरी कसा कामचुकार , सबसिडी लाटणारा आणि कर्ज बुडव्या आहे हे शहरातील फुकट सल्ले वाटणाऱ्या तथाकथित सुजाण नागरिकांसोबत चर्चा करत बसणार .
तरी बरं आहे भारतातील तमाम उद्योगपतींनी जाणीवपूर्वक बुडवलेल्या कर्जा इतके दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज 10 % पण नाहीये नाहीतर काहीजणांनी भारताच्या महासत्ता होण्याच्या वाटचाली मध्ये हे दुष्काळ ग्रस्त शेतकरी कसे अडचणी चे आहेत या वर आरडा ओरड चालू केली असती .
29 Nov 2018 - 4:59 pm | नाखु
पण तरीही शेतकर्यांचे आर्थिक शोषण आणि शैक्षणिक मागासलेपण त्यांच्या नेत्यांनी केले आहे आणि तारणहार आहोत असं भासवून!!!
शहरी झुडुपातला अडाणी नाखु पांढरपेशा मिपाकर
29 Nov 2018 - 6:30 pm | स्वधर्म
माफ करा अाकाशकंदील साहेब, पण अापला लेख खूप मर्यादीत दृष्टीकोनातून लिहील्यामुळे एकांगी अाहे. शेतकरी सगळे चांगले, गरीब, अन्यायग्रस्त असे कुणालाच वाटत नाही, पण तुंम्ही उद्योजकांची तुलना करताना जे मुद्दे घेतले अाहेत, त्यांचा खालीलप्रमाणे विचार करून बघा:
समजा एखाद्या उद्योजकाच्या उत्पन्नाची किंमत सरकारच ठरवू लागले. (बाजार समिती, अायात निर्णय)
उद्योजकाला मिळणारा कच्चा माल मिळण्याची काहीच शाश्वती देता येणार नाही. कधी मिळेल कधी दोन दोन महिने मिळणार नाही. (पाणी, पाऊस)
उद्योजकाला जे उत्पादन केले अाहे, ते एक दिवस ते एक अाठवड्यातच विकता येईल. कसलाही स्टॉक अाढळल्यास तो अापोअाप नाहीसा केला जाईल. यात कच्चा मालही अाला. (नाशवंत)
ढगाळ हवा असल्यास, अाधिक पाऊस झाल्यास, खूप दिवस सतत उन पडल्यास उत्पादकाने केलेले उत्पादन निम्मेच मोजले जाईल. फारच प्रतिकूल हवामान असेल तर, उत्पादन केलेल्या मालाची किंमत टेंम्पोभाड्यापेक्षाही कमी धरली जाईल. (हवामान)
भाव रोजचे रोजच ठरतील, कोणताही दीर्घ मुदतीचा करार करून कोणालाही वस्तू विकता येणार नाही (लिलाव)
समजा वरील प्रमाणेच प्रत्येकाला उद्योग करायचा कायदा अाला, तर किती उद्योजक उद्योग करायला तयार होतील? तुंम्ही कराल का? अजून अनेक तुलनेची परिमाणे अाहेत, पण यावर तुमचे अाणि इथल्या तमाम होयबांचे मुद्देसूद मत वाचायला अावडेल.
मला यावर खरंच थोडं लिहायचं अाहे, पण वेळ मिळाल्यावर लिहीन.
29 Nov 2018 - 7:01 pm | सुधीर कांदळकर
त्याबद्दल अनेक अनेक धन्यवाद. मी एक मुंबईहून सेवानिवृत्त झालेला नोकरदार सामान्य माणूस छंद म्हणून पण प्रामाणिकपणे शेती करतो तासेच स्थानिक शेतकर्‍यांच्या व्यथा पण समजून घेतो. माझे निरीक्षण खालीलप्रमाणे:
१. शेतकरी हा अन्ननिर्माता आहे दाता नाही : अगदी बरोबर. शेतकर्‍याच्या स्थितीचे मूल्यमापन वस्तुस्थितीला धरून व्हायला पाहिजे.
२. शेतीव्यवसायाच्या उदात्तीकरणाचे प्रमाणित मोजमाप उपलब्ध नसल्यामुळे उदात्तीकरण वास्तव आहे की अवास्तव हे मत व्यक्तीसापेक्ष कितीही बदलू शकते. परंतु सामान्य अल्पभूधारक शेतकरी हा बहुधा अल्पशिक्षित असतो. सुशिक्षित सामान्य माणसांना जशी वागणूक खरेदीदार/विक्रेते दुकानदार, सरकारी कार्यालये, बँका इ. ठिकाणी मिळते तशी शेतकर्‍याला मिळत नाही. कायद्याचे, कार्यालयीन शिष्टाचाराचे त्याला ज्ञान नसल्याम्उळे तो स्वतःचे प्रतिनिधित्व प्रभावीपणे करू शकत नाही आणि त्याची कामे वेळेवर होत नाहीत किंवा होतच नाहीत. तो बहुधा उपेक्षिला वा नाडला जातो. लबाड सरकार (यात राजकारणी मंत्री वगैरे तसेच उच्चपदस्थ नोकरशहा आले) आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी काही जाचक किंबहुना अशक्य अटी घालतात. उदा. एका आर्थिक लाभासाठी ग्रामपंचायतीची कमाल ५ कामे अपूर्ण वा सुरू असावीत असे कलम सिंधुदुर्गातील जिप मुख्यालयात घातले आहे. प्रत्यक्षात जवळजवळ प्रत्येक ग्रापं मध्ये आठदहा कामे सुरू असतात. त्यामुळे हा लाभ अद्याप कुणालाही अर्जदाराला मिळालेला नाही. असो.
३. शेतीविषयक सबसिडीचा मोठा भाग बियाणे आणि रासायनिक खते/कीटकनाशके या बहुतांशी अनावश्यक बाबींवर आहे. ती वापरावीत म्हणून शेतकर्‍याला चुकीचे सल्ले सरकारमार्फत दिले जातात. केवळ अनावश्यक खते/कीटकनाशकांचे कारखाने चालावेत म्हणून. महाराष्ट्रातील शेती तज्ञांना पद्मश्री मिळावी अशी शिफारस आंध्र प्रदेश सरकार करते, आसाम, हिमाचल प्रदेश इ. सरकारे या तज्ञांचा सल्ला घेतात आणि महाराष्ट्र सरकार या तज्ञांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करते कारण शेतकर्‍यांच्या भल्यापेक्षा अनावश्यक खते/कीटकनाशकांचे कारखाने चालले पाहिजेत. तेव्हा सबसिडीचा खरा लाभ नक्की कोणाला मिळेल हे सांगता येत नाही.
४. कारखानदार माल बनवतो तेव्हा तो स्वतः किंमत ठरवतो. किंमत ठरवतांना नफा होण्याची पूर्ण काळजी घेतो. शेतकर्‍याच्या मालाची किंमत बाजारातले दलाल नाहीतर नेते ठरवतात. अजूनही या दलालांचे नातेवाईक, बगलबच्चे शेतकर्‍यांच्या संघटनांत आहेत. दूध ओतणे वगैरे शेतमालाच्या नाशाच्या चळवळीत सामान्य शेतकरी सुखाने भाग घेत असेल असे वाटत नाही. यामागे मोठे राजकारण आहे.
५. जर कामगाराला मिनिमम वेजेस ऍक्ट, सातवा वेतन आयोग वगैरेचे संरक्षण असेल, नोकरदाराला आयकरात स्टॅन्डर्ड डिडक्शन असेल, (पूर्वी एक्साईज/सर्व्हिस टॅक्स एक्झम्प्शन असे आता जीएसटीचे लाभ ठाऊक नाहीत.), उद्योगपतींना एस ई झेड (स्पेशल इकॉनॉमी झोनचे) लाभ मिळावेत तर शेतकर्‍याला हमीभाव का मिळू नये? रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची सुपीक, उपजाऊ जमीन हडप करून एस ई झेड उभारले जात होते ते केवळ चळवळींमुळे थांबले हे कसे विसरता येईल?
भौगोलिक विभाग त्यामधील बाजारपेठा आणि कोणत्या शेतमालाची काय मागणी आहे यानुसार पीके घेतली जात नाहीत हे दारुण सत्य आहे. मग एका उत्पादनाचा कधी पूर तर कधी तुटवडा हेचक्र सध्या अविरत सुरू आहे. कांद्याचे ठळक उदाहरण देता येईल. कधी १०० रु. किलो तर कधी १० रु. किलो.
मागणीनुसार किंमत ठरते वगैरे सर्व लबाडी आहे. नवा तांदूळ दिवाळीनंतर बाजारात येतो. नवा तांदूळ बाजारात आल्यावर तांदळाची किंमत कमी झालेली कोणी पाहिली आहे का? कारण कांद्यासारखा तो नाशिवंत नाही. इन्व्हेन्ट्री कॅरिंग कॉस्ट जरी पकडली तरी दरमहा व्यापार्‍यांच्या मर्जीनुसार वाटेल तशा वाढत जाणार्‍या अन्नधान्याच्या किंमती समर्थनीय नाहीत. असो. मारुतीचे शेपूट फार वाढले. एवढा मोठा प्रतिसाद कोणी वाचेल की काय हे सांगता येत नाही.
वेगळ्या विषयावरील लेखाबद्दल लेखकांस पुन्हा एकदा धन्यवाद.
29 Nov 2018 - 7:42 pm | यशोधरा
प्रतिसाद वाचला आणि आवडला.
29 Nov 2018 - 11:06 pm | नाखु
नेमकं बोट ठेवल्याने कुणी प्रतिक्रिया देईल असं वाटतं नाही.
शिवाय शहरी माणसांना शेतीत, शेतमालात अक्कल नसतेच अस गेले एक दशक मिपावरील सगळ्या शेतकरी हित धाग्यावर पाहिले आहे
तालुका बाजार समिती पासून ते कृषी उत्पन्न समिती पर्यंत प्रतिनिधित्व कोण करतेय,आणि वर्षानुवर्षे एकाच घराण्यातील असेल तर?
कांदळकर साहेबांच्या अनुभवाचा आम्हालाही लाभ होईल अशी अपेक्षा.
10 Dec 2018 - 6:18 pm | उपयोजक
जर कामगाराला मिनिमम वेजेस ऍक्ट, सातवा वेतन आयोग वगैरेचे संरक्षण असेल,
ते फ्रेशर इंजिनिअर यात बसत्यात काय वो?
29 Nov 2018 - 7:16 pm | अमरप्रेम
शेती पेशाचे उदात्तीकरण?
कारखान्यात काम करणारा पगाराच्या अपेक्षेने उत्पादन घेतो हे जसे सत्य आहे, तसेच कामगार पगाराची अपेक्षा आपल्या परिवाराला वेळेवर पोटभर जेवण मिळवण्यासाठी करत असतो.
जोपर्यंत अन्न या गोष्टीला पर्याय उपलब्ध होत नाही किंवा कृषी उत्पन्नावर अवलंबून नसणाऱ्या उत्पादनाने माणसाचे पोट भरणार नाही तोपर्यंत शेती हा सर्वात महत्वाचा व्यवसाय व शेतकरी हा सर्वात महत्वाचा व्यक्ती असेल.
आणि शेती हा सर्वात महत्वाचा व्यवसाय असल्यामुळे सबसिडी किंवा इतर कृषिपुरक योजना (राजकारणाचा भाग वगळता) या गरजेच्या आहेत.
30 Nov 2018 - 7:51 am | फुटूवाला
लेखककांचे धन्यवाद..
गावची, घरची परिस्थिती पाहून अगदी वयाच्या अठराव्या वर्षी गाव सोडलोय. म्हणजेच शेती सोडलोय.
पण हे सगळ्यांना शक्य नाही म्हणून शहरी लोकं शेतकऱ्यांना कामचुकार, कर्जबुडऊ म्हणतायत. नेमकी परिस्थिती काय असते हे पाहायला कोणी तयार नसते.
नेमकी परिस्थिती काय असते ती लिहीनच पण अजून प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत आहे.
30 Nov 2018 - 9:12 am | ट्रम्प
स्वतःला सुशिक्षित म्हणवून घेणारे सरसकटपणे शेतकऱ्यांना भिकारी म्हणून संबोधतात त्यावेळेस त्यांचे अज्ञान जाणवते . तसेच शहरातील नद्यांच्या प्रदूषित पाण्यावर पिकविलेल्या भाज्या खाऊन सोजवळ लोकांची मने प्रदूषित झाली आहेत हे या लेखाच्या निमित्ताने जाणवले .
गरीब शेतकरी आत्महत्या करून संपले तरी चालतील आम्हाला काय त्याचे ? आम्ही पाव खाऊन दिवस काढू !!!
गेल्या चार पाच पिढ्या पासून शहरात असलेला ट्रपं !!!!!!
27 Dec 2018 - 8:57 pm | Rajesh188
जेव्हा shetkar हा आळशी कामचुकार कटोरे घेवून फिरणारा .जनतेचे पैसे बरबाद करणारा प्राणी पूर्ण नष्ट होईल .तेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या ज्या शेतीचे मालक असतील सर्वात
जास्त दरात गहू आणि ज्वारी विकतील भाजी तर सरकारी नोकर पण घेवू शकणार नाहीत aivdi महाग आसेल