बर्याचदा प्रसिद्धी माध्यमे , समुह आणि व्यक्ती आपणच न्यायालय असल्याच्या थाटात सादरीकरण करत असतात, हे सर्वांच्या सर्वसाधारणपणे परिचयाचे असते. हे नसलेला पण या प्रमाणे दिशाभूल करणारा अजून एक प्रकार दिसून येतो, तो म्हणजे झालेल्या न्यायालयीन निर्णयाचे फसवे चित्रण करुन, मी/ आम्ही /आमचे बरोबर / जिंकलो आणि दुसरे कसे हरले /चूक , जो काही निर्णय असेल त्याचा सुयोग्य परिपूर्ण संक्षेप न करता आपल्याला हवे तेवढेच दाखवणे.
गंमतीची गोष्ट अशी कि नुसती जमानत मिळाली किंवा स्टे ऑर्डर मिळाली की आम्ही कसे जिंकलो असे चित्र लगेच माध्यमातून लगेच निर्माण केले जाते, किंवा नुसत्या टेक्नीकल ग्राउंडवर न्यायालयांना अमूक एक निर्णय घ्यावे लागतात .
न्यायालयीन निर्णयांची क्लिष्टता , दीर्घता , परिपूर्ण सक्षेपांची अनुपलब्धता आणि मूळ निकाल सहज पहाण्यास उपलब्ध न होणे , आपल्या भाषेत नसणे या मुळे न्यायालयीन निर्णयाबाबत जी माहिती आणि ज्ञानाची पोकळी निर्माण होते त्याचा लाभ जाणता - अजाणता न्यायालयीन निर्णय विषकय फसव्या चित्रणास मिळत रहातो असे वाटते.
असाच एक प्रकार सेंसॉरशीप विषयक निर्णयां बद्दल होतो, 'पद्मावत' या चित्रपटावर न्यायालय बंदी घालू देत नाही तेव्हा , निव्वळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करत असते. त्या चित्रपटातला प्रत्येक दावा तथ्यास धरुन अथवा तर्कसुसंगत आहे की नाही यावर निर्णय करत नसते. जर उद्द्या कोणी म्हणाले की न्यायालयाने बंदी उठवणारा निर्णय दिला म्हणजे चित्रपटातील सादरीकरण अचूक आहे तर असे म्हणणे न्यायालयीन निर्णयाचे फसवे चित्रण ठरु शकते कारण न्यायालयाने त्या बाबत भाष्य केलेलेच नसते.
हिच गोष्ट पुस्तकांवरील बंदी न्यायालये उठवतात त्या बद्दलही होताना दिसते. न्यायालय बहुतांश वेळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून बंदी उठवत असते . याचा अर्थ पुस्तकात लिहिलेले प्रत्येक तथ्य पुराव्यांवर आधारीत तथ्यास धरुन आणि तर्कसुसंगत आहे का ह्यावर न्यायालये भाष्य करत नसतात तरी ही , न्यायालयाने बंदी उठविली म्हणजे त्यातील लिहिलेल्या गोष्टींना न्यायालय बरोबर ठरवते आहे
अशी भावना तयार करुन घेतली आणि करुन दिली जाताना दिसते . आणि हे सुद्धा न्यायालयीन निर्णयांचे फसवे चित्रण अथवा दिशाभूल करणारे ठरु शकत
अशा फसव्या चित्रणावर मिसरिप्रेझेटेशनवप्रतसहसा न्यायायलयीन कारवाई कमीच होतात कारण न्यायालयीन कारवाई करण्या इतपत त्यास गंभिर पण घेतले जात नाही कारण प्रत्येक स्टेपवर न्यायालईन लढाई शक्यही नसते. पण या विषयावर चर्चाही कमी होतात. किमान पक्षी वेळोवेळी असे प्रत्ययास आल्यास चर्चा करता यावी म्हणून हा धागा काढून ठेवत आहे.
प्रतिक्रिया
8 Apr 2018 - 5:13 pm | कंजूस
न्यालयाचे कामकाज कसे चालते, खटले कसे वर्षानुवर्ष चालू शकतात, अंतिम न्यायालय कोणते याविषयी सामान्य लोक अजाण असतात. काही इंग्रजी पेपर मात्र दावा काय लावला होता आणि कोर्टाने निर्णय काय दिला हे स्पष्ट लिहितात. फटाके उडवणे हे अनुनायी करतात ते चानेलवाले दाखवतात.
8 Apr 2018 - 5:46 pm | माहितगार
बरोबर आहे