घटना बदलणार : अनंतकुमार हेगडे

गंमत आहे. हेगडे काय म्हणले हे खरे तर मुळातून वाचायची गरज अहे. पण अर्थात राजकारणात असे होत नाही हे देखील खरे.
यानिमित्ताने गुजरात निवडणूकीत कायप्पावर फिरणार्‍या राहुलच्या भाषणांच्या व्हिडिओची आठवण झाली.

माझ्या फेबु वर आलेली ही श्री. विश्वनाथ रा सुतार यांची पोस्ट.

केंद्रीय मंत्री श्री अनंतकुमार हेगडे यांच्या एका भाषणावरून सोशियल मिडियावर वादंग माजवले जात आहे.वादंग निर्माण करणार्यांचे म्हणणे असे आहे की आम्ही भारतीय राज्यघटना बदलायला आलो आहोत,असे हेगडे यांचे म्हणणे असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे.पण ही वस्तुस्थिती नाही.श्री अनंतकुमार हेगडे यांचे मूळ भाषण कन्नडमध्ये आहे.

मी हे भाषण ऐकले आहे.माझी मात्रुभाषा कन्नड असून माझे शिक्षण देखील कन्नड माध्यमातून झाले आहे.या भाषणातील केवळ एक वाक्य घेऊन त्या वाक्याभोवती हा वादंग निर्माण करण्यात आले आहे.
या भाषणात श्री अनंत हेगडे धर्मनिरपेक्ष व पंथनिरपेक्ष यातील भेद समजाऊन सांगत आहेत.कुठलीही व्यक्ति असो किंवा राज्य असो ती पंथनिरपेक्ष असू शकते धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही.आपल्या देशात धर्माचा अर्थ कुठली उपासना पद्धती नसून त्याचा अर्थ कर्तव्य असा होतो.हीच गोष्ट मा.अटलजींपासून सगळेजण सांगत आले आहेत.
ज्याला आपण आता रूढार्थाने धर्म समजतो त्या धर्मावर आधारित राज्यव्यवस्था भारतात कधीच अस्तित्वात नव्हती व यापुढेही असू शकत नाही. कारण पंथ व संप्रदायावर आधारित राज्य व्यवस्था चालवणे या देशाच्या संस्क्रुतीतच बसत नाही व यापुढेही त्यात बदल होणार नाही.
पंथनिरपेक्षतेसंबंधीची आपली संकल्पना इतकी स्वच्छ व स्पष्ठ आहे.या देशातली राज्यव्यवस्था आंबेडकर स्म्रुतीने चालते व त्यातल्या मूळ सिद्धांतात बदल होणे संभवत नाही.

हेगडे आपल्या भाषणात पुढे म्हणतात काळानुसार स्म्रुती बदलत असतात कधीकाळी या देशात मनुस्म्रुती अस्तित्वात असेलही पण आता काळ बदलले असून आता आंबेडकर स्म्रुती असून त्याच्याप्रमाणे देशाचा कारभार चालतो त्यातही वेळो वेळो बदल झाले आहेत व या पुढेही गरज भासल्यास काळानुरूप बदल होत राहतील.त्यात विशेष असे काही नाही गरजेप्रमाणे आम्ही बदल करू त्यासाठीच आम्ही आहोत.

यात आक्षेपार्ह्य काय आहे?पण उगीच एखादे वाक्य घेऊन अर्धवट माहितीवरून साप म्हणून भुई धोपटणे चालू आहे.

@ विश्वनाथ रा सुतार.

पिल्लु सोडुन दिले आहे, बाकी काही असेल असे वाटत नाही. भावी काळतही असे शक्य नाही. तथकथीत पुरोगाम्यांना डिवचायचे आणि मजा बघायची, लोकांची मते अजमावयाची युक्ती असावी. ज्या प्रमाणे सरदार पटेल यांना काँग्रेस कडुन काढुन घेतले तसे आंबेडकरांचे भाजपा करणार आणि २०१९ च्या निवडणुकीत काही टक्के मतांची बेगमी करण्याचा विचार वाटतोय.

त्या नेत्याच्या अर्थाचा अनर्थ केला गेल्याचे दिसतेच आहे. तरीही
१) सध्याच्या राज्यघटनेत भारतात मोठी घटना दुरुस्तीकरून पचवायची असेल तर सर्वसाधारणतः १५ ते २० वर्षे सातत्याने ५० टक्के पेक्षा अधिक राज्यात आणि केंद्रात दोन्ही सभागृहात २/३ बहुमत आणि न्यायालयीन निर्णय आपल्या विरुद्ध येऊ नयेत म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे सर्व न्यायमुर्ती निवृत्त होऊन नवे न्यायमुर्तींनी तुमची बाजू पदावर पोहोचल्या नंतर स्विकारली पाहीजे. अशा प्रकारे सत्तेत आणि समाज विचारात सातत्य मिळवणे अशक्य नाही पण सहज साध्यही नसावे.

२) प्रि अँबल मध्ये नेमके कोणते शब्द वापरले आहे आणि नाही त्याने खुपसा फरक पडत नाही. प्रिअँबल मध्ये समाजवादी लिहिले आहे पण सध्याचा भारत समाजवादा पासून दूर आला आहे . हा खुपसा उपयोगी नसलेला वादंग आहे.

३) भारतात पंथ निरपेक्षता बहुविध विचारधारा जगणार्‍या स्वतः बहुसंख्य हिंदू धर्मीयांची गरज आहे, विवीधतेतून एकता हे तत्व हिंदू धर्मीयांची स्वतःची गरज आहे

४) समजा सेक्युलॅरीझम शब्द काढला तरी धर्म स्वातंत्र्य सध्यातरी मुलभूत अधिकार आहे , समजा तो ही काढला तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार घटनेत आहे शिवाय कलम २१ एवढे सगळे अधिकार हिंदू धर्मीयही घटनेतून काढण्यास तयार होणार नाहीत .

असो.

आत्तापर्यन्त १२२ वेळा घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हेगडे यांच्या पक्षाला २०१९ मधे २/३ बहुमत मिळाले तर ते सरकार त्याला पाहिजे तो बदल घटनेत करू शकेल . घटना बनवताना सेकुलर शब्द तीत आणायची सूचना करण्यात आली होती पण सर्वानुमते तेंव्हा तो शब्द वगळण्यात आला होता. इंदिराबाईंना सोयिस्कर वाटले म्हणून त्यांनी तो शब्द घटनेत आणला. सध्या संसद चालू असल्याने काँग्रेस सदस्यांना हेगडे यांच्या विरुद्ध आरडा ओरडा करायला मिळाले इतकेच.

भारताची राज्यघटना कालसुसंगत राहावी म्हणून त्यांच्या चाणाक्ष घटनाकारांनी घटना दुरुस्ती करण्याची तरतूदही घटनेतच करून ठेवलेली आहे त्यामुळे वरील विधानावर वादंग माजविणाऱ्या ची मूळ प्रवृत्ती शोधून काढणे क्रमप्राप्त आहे

कांग्रेस ने आज पर्यंत १०० पेक्षा जास्त घटना दुरुस्ती आणल्या आहेत. ह्यातील काही घटना दुरुस्ती म्हणजे फारच दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत.
२. ९३वि घटना दुरुस्ती जी बहुसंख्यांक लोकांकडून right to occupation हिरावून घेतो

९३ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे हा बदल् करण्यात आला.
According to the Constitution 93rd amendment Act, 2005,
Amendment of article 15.-In article 15 of the Constitution, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:-

"(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30."

While the Amendment was clearly intended to bring all private institutions, whether aided or unaided, under the purview of the Government's policies on reservation and fee structure, it has also quietly achieved much more than that by widening the scope of the Amendment Act to specifically include the term "admission to educational institutions". Article 15 of the constitution, as it was originally framed in 1950, stated the following and did not include the term "admission to educational institutions

It is laid down in Article 46 as a directive principle of State policy that the State should promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and protect them from social injustice. In order that any special provision that the State may make for the educational, economic or social advancement of any backward class of citizens may not be challenged on the ground of being discriminatory, it is proposed that article 15(3) should be suitably amplified.

Amendment of article 15.
To article 15 of the Constitution, the following clause shall be added:-
"(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement
of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.".
हा बदल का केला गेला यामागील कारण वा प्रेरणा असे की

What was the driving force and the hurry for the 93rd constitution amendment?

The Supreme Court delivered an unanimous judgement by 7 judges on August 12, 2005 in the case of P.A. Inamdar & Ors. vs. State of Maharashtra & Ors.declaring that the State can't impose its reservation policy on minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges. All political parties without exception were unhappy with the Supreme Court's recent judgement in the P.A. Inamdar case and there was a consensus among all political parties for amending the Constitution to impose the State's reservation policies on the private unaided colleges too.

आता तुम्हाला नेमके काय म्हणावयाचे आहे ?
शासनाला खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण लावण्याचा अधिकार जो अधिकार या घटना दुरुस्ती मुळे मिळाला त्यामुळे बहुसंख्याचा राइट टु ऑक्युपेशन हिरावला गेलेला आहे असे ?
तुम्ही म्हणतात
२. ९३वि घटना दुरुस्ती जी बहुसंख्यांक लोकांकडून right to occupation हिरावून घेतो

यात तुम्हास बहुसंख्यांक म्हणजे असे की ज्यांना आरक्षण मिळाले नाही म्हणुन अ‍ॅडमिशन मिळत नाही व म्हणुन नोकरी मिळत नाही असे म्हणायचे आहे का ?
पण आरक्षण न मिळणारे तर अल्पसंख्य आहेत शिवाय हा शिक्षणाचा संदर्भ ऑक्युपेशन म्हणजे स्वतंत्र व्यवसाय वा नोकरी करण्याचा अधिकार हिरावुन घेतो ?
हे थोडे स्पष्ट करुन सांगता का ?

देव देश व धर्म या बाबतीत अन्तर्विरोध निर्माण झाल्यास कुणाला प्राधान्य द्यायचे.? अस्तित्वाचाच प्रश्न आला तर देवाची तसेच धर्माची मिलिटरी आपल्याकडे आहे का ? देव देश की धर्म या बाबतीत इतका गोंधळलेला कोणताही देश भारत देशासारखा नसेल या पृथ्वीवर ! एवढे बोलून मी माझे शब्द संपवतो.

आपला व्यासंग उत्तम आहे, आम्ही वाचनात कुठे तरी कमी पडतो बुवा! तुम्ही असाच प्रतिसाद व मुद्दे मांडत रहा , मी आपल्या परीने त्याचा प्रचार करीन