गाभा:
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
प्रतिक्रिया
19 Jul 2017 - 11:44 am | गामा पैलवान
गॅरी ट्रुमन,
मनीषा सांगलीच्या आहेत हे माहीत नव्हतं. त्यंचे वडील अरुण पाटणकर सनदी अधिकारी होते. मनीषा माझ्या माहितीप्रमाणे १९९२ च्या आसपास आयेयेस झाल्या. मूळच्या सांगलीच्या आजूनेक आयेयेस अधिकारी म्हणजे अश्विनी कुलकर्णी (नंतर भिडे). त्या बहुतेक १९९५ साली आयेयेस झाल्या.
आ.न.,
-गा.पै.
19 Jul 2017 - 11:55 am | गॅरी ट्रुमन
मी कदाचित मनीषा म्हैसकर आणि या अश्विनी कुलकर्णी यांच्यात कन्फ्युज्ड झालो आहे. १९९५ मध्ये नक्कीच सांगलीच्या एक कुलकर्णी आय.ए.एस झाल्या होत्या. त्या मनीषा की अश्विनी हे बघायला हवे.
म्हैसकर दांपत्य नक्कीच सांगलीमध्ये पोस्टेड होते हे नक्कीच. ही गेल्या ४-५ वर्षातलीच गोष्ट आहे आणि या दांपत्याविषयी सांगलीत चांगलेही ऐकले होते (म्हणजे कामे लवकर होणे वगैरे लोक म्हणत होते).
19 Jul 2017 - 3:01 pm | मोदक
हो, सांगलीत पोस्टेड होते. २००३ ते २००५ च्या दरम्यान होते.
19 Jul 2017 - 10:42 am | गॅरी ट्रुमन
बिहारमधील महागठबंधनमधील संकट तूर्तास टळले आहे अशा बातम्या आहेत.
काल उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची भेट घेतली आणि आपले म्हणणे सादर केले. त्यावेळी वकिलांच्या मदतीने बनविलेला स्वतःचा बचाव तेजस्वी यादव यांनी सादर केला अशा बातम्या आहेत. त्यानंतर अजून तरी नितीशकुमारांनी तेजस्वीला राजीनामा द्यायला सांगितलेले नाही. बहुदा नितीशकुमारांनी माघार घेतली असे दिसते.
एक गोष्ट समजत नाही. जर माघारच घ्यायची होती तर आधी जाहिरपणे काही वक्तव्ये करायचे काय कारण होते? म्हणजे 'हा प्रकार जनता दल (संयुक्त) च्या मंत्र्याबरोबर झाला असता तर मुख्यमंत्र्यांनी बरीच आधी कारवाई केली असती' असे पक्षप्रवक्त्यांनी म्हणणे, ती ४ दिवसांची डेडलाईन देणे, राजदने ८० जागांची मिजास दाखवू नये वगैरे म्हणणे इत्यादी गोष्टींची काय गरज होती हे समजत नाही. ती चार दिवसांची डेडलाईन उलटून जाऊन आणखी दोन दिवस झाले तरी लालू-तेजस्वींनी त्याला हिंग लावून विचारले नाही. जर आपण खरोखरच भ्रष्टाचारविरोधी आहोत असे लोकांना दाखवायचे होते म्हणून हे सगळे नाटक केले असे क्षणभर गृहित धरले तरी अशी माघार घेतल्यामुळे हा सगळा प्रकार आपल्यावरच उलटेल हे नितीशकुमारांच्या लक्षात आले नसेल का? कारण इतके दिवस तेजस्वीच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून मोठ्यामोठ्या गोष्टी बोलणारा जनता दल (संयुक्त) पक्ष आता जर त्याच्याविरूध्द काहीच कारवाई करणार नसेल तर नितीशकुमारांनी २००५ पासून स्वतःच्या जाणीवपूर्वक जपलेल्या प्रतिमेला (भ्रष्टाचारविरोधी, चांगला आणि कार्यक्षम प्रशासक इत्यादी) काही प्रमाणावर तडा जाणार हे नक्कीच.
नितीशकुमारांनी (कदाचित आतापुरती) माघार घेतली आहे त्याचे खरे कारण वेगळेच आहे असे हा लेख म्हणतो. नितीशकुमारांना राजदपासून सुटका हवी असली तरी त्यांना पक्षातूनच आता विरोध होऊ लागला आहे. लालूंच्या आणि कुटुंबियांच्या घरी सी.बी.आय, ई.डी ने धाडी घातल्यानंतर इतर सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लालूंना फोन करून त्यांना पाठिंबा व्यक्त केला पण तसे करणे नितीशकुमारांनी मात्र कटाक्षाने टाळले होते. पण शरद यादव मात्र लालूंच्या बाजूला गेलेले दिसले. त्यांनी केलेल्या पुढील टिवटिवाटावरून ते समजेलच.
तसेच अगदी सुरवातीलाच सी.बी.आय लालूंविरूध्द सूडबुध्दीने वागत आहे असेही शरद यादव यांनी म्हटले. राजदशी युती तोडल्यास आपलेच पक्षनेते अडचणीत टाकणारे प्रश्न विचारतील अशी नितीशकुमारांना भिती वाटल्यामुळे २२-२३ जुलै रोजी दिल्लीत होणारी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दिल्लीतील बैठक रद्द केली अशाही बातम्या आहेत. शरद यादवांबरोबरच रमाई राम हे जनता दल (संयुक्त) चे नेतेही लालूंच्या बाजूला जास्त झुकलेले दिसतात. हे रमाई राम १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी (ज्यात लालू दुसर्‍यांदा निवडून गेले) जनता दलाचे बिहारचे प्रदेशाध्यक्ष होते. बहुदा तेव्हापासूनच लालूंविषयी थोडासा सॉफ्ट कॉर्नर त्यांच्याकडे असावा.
मुळातल्या समाजवादी मंडळींना फाटाफूट अजिबात नवीन नाही. किंबहुना विविध समाजवादी गट गेल्या ६०-६५ वर्षात किती वेळा तुटले आणि कितीवेळा एकत्र आले याचा हिशेब ठेवणे फारच कठिण आहे असे म्हटले तरी चालेल. अशावेळी लालूंचे ८० आमदार आणि जनता दल (संयुक्त) मधील शरद यादव गट एकत्र आले तर ते काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन करू शकतातच. असे दिसते की नितीशकुमारांना ही भिती वाटली असावी. म्हणजे सुरवातीला भाजपबरोबर चॅनेल चालू ठेऊन नितीशनी लालूंना वेसण घातली हे चित्र होते तेच लालूंनी नितीशकुमारांच्या पक्षातीलच आपल्याविषयी सॉफ्ट कॉर्नर असलेल्यांना हाताशी धरून नितीशकुमारांचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला असे चित्र दिसत आहे.
अन्य एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पण यातूनच २०१९ मध्ये केवळ मोदीविरोध या कारणाने विरोधकांची महाआघाडी झाली तर ती कितपत स्थिर असेल ही शंका मात्र उत्पन्न करणारी ही घडामोड आहे. दुसरे म्हणजे २०१५ मध्ये नितीशकुमार-लालू एकत्र येऊन विधानसभा निवडणुका लढविल्या आणि त्यातून लालूसारखा गणंग अधिक शक्तीशाली झाला. त्यापेक्षा नितीशकुमारांचे भाजपबरोबर इतकी वर्षे चांगले चालले होते. भाजपबरोबर काडीमोड घेऊन लालूसारख्या हलकटाला बरोबर घेऊन नितीशकुमारांनी नक्की काय मिळवले हे समजण्यापलीकडचे आहे. त्यातून लालू नितीशच्याच डोक्यावर बसू शकतील इतक्या जागा बिहारच्या मतदारांनी त्यांना दिल्या. त्यामुळे नितीशकुमारांना आणखी जड जाणार ही शक्यता जास्त.
शरद यादवसारखी जुनी समाजवादी मंडळी खरोखरच भयंकर डोक्यात जातात. एकतर आपण समाजवादी म्हणून मोठे तत्वनिष्ठ वगैरे आव तर आणतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती नक्कीच तशी नसते. जुन्या समाजवाद्यांमध्ये रबी रे, ग.प्र.प्रधान, दत्ता ताम्हाणे, मृणाल गोरे इत्यादी नेते त्यांचे विचार पटत नसले तरी आदरणीय वाटायचे. कारण ती तत्वनिष्ठा त्यांनी कायमच पाळली होती आणि त्यांच्यावर त्यांचा कट्टरातला कट्टर शत्रूही कसलेही गैरवर्तनाचे आरोप करू शकला नाही. पण हे शरद यादवसारखे आपण फार मोठे तत्वनिष्ठ आहोत असा आव आणत वेळेप्रमाणे आणि सोयीप्रमाणे कोलांट्या मारणारे लोक मात्र जाम डोक्याला शॉट लावतात.
19 Jul 2017 - 3:52 pm | पुंबा
शरद यादव फालतू माणूस वाटतो एकदम.. स्मृती इराणींबद्दल पण काय तरी बरळला होता ना.. नितिश भाव देत नाही म्हणताना दुसर्‍या तंबूत घुसायचा प्रयत्न चालू असेल..
19 Jul 2017 - 4:29 pm | गॅरी ट्रुमन
या धाग्यावर आधीच ३०० प्रतिसाद झाले आहेत. हा ३०१ वा प्रतिसाद आहे. तेव्हा या धाग्याचा समारोप करायची वेळ आली आहे. उद्या राष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी आहे. निकालही उद्याच जाहिर होतील. ते निकाल ताज्या घडामोडींच्या यापुढच्या भागात पोस्ट करणारा धागा अन्य कोणी काढला नाही तर तो मी सुरू करेन. या धाग्यात उल्लेख केलेल्या कुठल्याही मुद्द्यांवर (विशेषतः राज्यसभेची आवश्यकता किंवा बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी माघार घेतली या आज मांडलेल्या मुद्द्यांवर) कोणा मिपाकराला मत मांडायचे असल्यास ते या धाग्यावर करता येईलच. पण यापुढे वाचनाच्या सोयीसाठी या धाग्यावर नवा कोणताही मुद्दा मांडू नये ही विनंती.
राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या अपडेट्ससह उद्या भेटू पुढच्या भागात.
20 Jul 2017 - 1:21 pm | अमितदादा
इथे प्रतिसाद देत आहे कारण नवीन धागा काही दिवस पूर्ण राजकीय चर्चेने भरलेला असणार.
काही दिवसापूर्वी सार्वजनिक बँकावरील गॅरी ट्रुमन यांचा प्रतिसाद वाचनात आला. त्यांनी खासगी बँकांचं सार्वजनिकीकरण केल्यामुळे नवउद्योगता (entrepreneurship) यावरती झालेल्या विपरीत परिणामावर बोट ठेवलं होत. त्याचा मुद्दा योग्य होता , परंतु व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास मला इंदिरा गांधी नि बँकांचे सार्वजनिकीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय खालील कारणांनी योग्य वाटतो.
काल लोकसत्ता मध्ये सार्वजनिक बँक्येंच महत्व विशद करणारा लेख वाचला. यामंध्ये लेखकाने काही योग्य मुद्दे मांडले होते. मी सार्वजनिक बँकांचा पाठीराखा खालील कारणांनी आहे.
देशांतर्गत कारणे
१. मुळात ग्रामीण भागात बँकिंग सेक्टर चा प्रसार करण्यात सार्वजनिक बँकेचा मोठा वाटा आहे. समाजातील दुर्बल घटक , विध्यार्थी आणि शेतकरी याना कर्जपुरवठा करण्यात ह्या बँकांनी मोठी कामगिरी बजावली आहे. माझ्या गावातील परिसराच्या आसपास शेतकरी हे एकतर पतसंथा, सहकारी बँका , राष्ट्रकृत बँका आणि सोसायटी याकडूनच कर्ज घेतात. आजपर्यंत HDFC , ICICI, AIXS बँक यांच्याकडून पीककर्ज घेतलेला शेतकरी मी पाहिलेला नाही (कदाचित इतर भागात असतील). मुळात ह्या बँका पीक कर्ज देतात का याबद्दलच मला शंका आहे.
२. देशातील पायाभूत सुविधा विकसित करणारे उद्योगधंदे हे साधारणतः रिस्की समजले जातात, कॉस्ट overrun , delay , political pressure आणि बाजारातील अनियमितता अश्या अनेक गोष्टी पायाभूत उद्योगधंदे किंवा प्रकल्प याना मारक ठरतात. उदारणार्थ कोळसा उद्योग , खाण उद्योग , रस्ते प्रकल्प इत्यादी . अश्या उद्योगधंदयांना खासगी बँका पतपुरवठा करत नाहीत, अश्या वेळी देशहितासाठी सार्वजनिक बँकेनाच पुढे यावे लागते.
३. माझ्या अल्प माहितीनुसार सरकारी कर्जरोखे खरेदी करण्यामध्ये सुद्धा सार्वजनिक बँक किंवा महामंडळ (lic) यांचा मोलाचा वाटा असतो (चुकल्यास दुरुस्त करावे )
आंतराष्ट्रीय कारणे
१. आपण ज्या चीन च उदोउदो करतो, त्या चीन च्या ताकतवर बँका ह्या सरकारी मालकीचा आहेत , आज चीन जो महाप्रचंड असा OBOR प्रोजेक्ट राबवतोय तो ह्या बँकेच्या जीवावरच. उद्या भारताला जर अशे प्रोजेक्ट राबवायचे असतील तर सार्वजनिक बँका ह्या हव्याच. उदारणार्थ दक्षिण चीन समुद्रात ONGC व्हियेतनाम च्या हद्दीत तेल उत्खनन करतय , हा प्रोजेक्ट व्यापारापेक्षा स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या महत्वाचा आहे अश्या प्रोजेक्ट ना खासगी बँका मदत करतील का शंकाच आहे ह्याला सार्वजनिक बँकच मदत करेल (फक्त उदाहरण दिलेय मला माहित नाही कोण funding करतंय त्या प्रोजेक्ट ला ते )
२. इराण वर आर्थिक निर्बंध असताना आणि तेलाचा व्यापार करताना भारत इराण ला द्यायची रक्कम भारतीय रुपयात अदा करायचा त्यासाठी अशीच कोणतीतरी छोटी सार्वजनिक बँक मदतीला आली . अतंराष्ट्रीय निर्बध झुगारून खासगी बँका सरकारच्या मदतीला धावतील का असा प्रश्न आहे.
अजून आठवल्यास सांगतो. sbi च एकत्रीकरण करून सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे, मला तर वाटत सार्वजनिक क्षेत्रात २ ते ३ च मोठया बँका असाव्यात इतर छोट्या बँकांचं विलानीकरण व्हाव.
अर्थात वरील मत हे एक वाचक म्हणून आहे.
20 Jul 2017 - 1:51 pm | गॅरी ट्रुमन
त्याच प्रतिसादात मी आणखी एक मुद्दाही मांडला होता की सरकारला जर बँकिंगमध्ये उतरायचे होते तर नव्या बँका सुरू करायला कोणी रोखले होते? आधीच असलेल्या आणि अनेकांच्या कष्टाने मोठ्या झालेल्या खाजगी बँकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे? त्यातूनही सर्वात मोठ्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. आपण आपल्या क्षेत्रात चमकावे, आपले नाव व्हावे, आपण मोठे व्हावे, आपण पहिले यावे अशी मूलभूत मानवी उर्मी असते आणि असे लोकच यशस्वी उद्योजक बनतात. सरकारच्या या पावलामुळे मुळात पहिले यायलाच आडकाठी निर्माण केल्यासारखे झाले. जर पहिल्या १४ क्रमांकांच्या विद्यार्थ्यांचे मार्क जबरदस्तीने कमी करून इतरांना वाटणार असे शिक्षकांनी जाहिर केले तर कोणाला पहिल्या १४ मध्ये यावेसे वाटेल?
महत्वाचा मुद्दा तो आहे. आणि त्यातूनही इंदिरा गांधींनी हे राष्ट्रीयीकरण करून पक्षांतर्गत विरोधकांचे-- सिंडिकेटचे पत्ते कसे कापले हे पण सर्वमान्य आहे. अशा पक्षांतर्गत राजकारणासाठी पूर्ण देशाच्या entrepreneurship स्पिरीटवर परिणाम घडविणे कसे समर्थनीय आहे?
तो काळ राष्ट्रीयीकरण फॅशन असलेला होता. नेहरूंच्या काळात फिरोज गांधींनी काही खाजगी विमा कंपन्यांमध्ये चालू असलेला भ्रष्टाचार लोकसभेत उघड केला. त्यावर सरकारने विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. कंपन्यांमध्ये भ्रष्टाचार चालू असेल तर राष्ट्रीयीकरण हे त्यावर कसे काय उत्तर असू शकते? भ्रष्ट लोकांवर कारवाई करा पण सरसकट संपूर्ण उद्योगाचेच राष्ट्रीयीकरण कसे काय समर्थनीय आहे? याच न्यायाने सत्यम मध्ये रामलिंग राजूने भ्रष्टाचार केला म्हणून सगळ्या आय.टी कंपन्या (नुसती सत्यमच नाही तर इन्फोसिस, टी.सी.एस, विप्रो इत्यादी सगळ्याच) सरकारने ताब्यात घेतल्या तर ते चालेल का?
20 Jul 2017 - 2:18 pm | अमितदादा
तुमच्या मुद्यांशी सहमतीच आहे, सरकार ने खासगी बँका ताब्यात घेण्याऐवजी नवीन सार्वजनिक बँकेची मुहूर्तमोड रोवली असती तर उत्तमच झाले असते, परंतु तत्कालीन परिस्थितीचा आपण विचार केला पाहिजे, त्याकाळात भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली नव्हती. जनतेच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे हे सरकार आपले अध्य कर्तव्य मानत होते. गरिबी निर्मूलन यावर सरकार चा जोर होता ( यश नाही आलं त्यात हा वेगळा विषय आहे, ), याकरिता सामान्य जनतेस, ग्रामीण जनतेस बँकेची दारे उघडी करून देणं महत्वाचं होत. आज बँकेचं सार्वजनिककरून ४० वर्षे झाली तरी अनेक ग्रामीण भारतीय बँकिंग सेक्टर पासून वंचित आहेत. त्यात जर सरकार ने नवीन बँक शून्यापासून सुरु करून पुढं जायचं म्हणलं असत तर आज २०१७ साली ग्रामीण भागात एक हि बँक दिसली नसती. जरी त्या निर्णयाने उद्योगी लोकांचा भ्रमनिरास झाला तरी long term मध्ये ग्रामीण भारताला त्याचा फायदाच झाला.
मुळात बँकेचं आणि इतर खासगी कंपन्यांची तुलना होऊ शकत नाही. याच कारण म्हणजे आंतराष्ट्रीय स्ट्रॅटेजिक कारणासाठी बँकेचा जेवढा उपयोग होतो तेवढा इतर खासगी कंपनीचा होत नाही. सामाजिक परिस्थिती बदलण्यात, गरिबी हटवण्यात, सामान्य जनतेला आर्थिक संधी मिळवून देण्यात बँका जेवढ्या उपयोगी पडतात तेवढ्या खासगी कंपन्या उपयोगी पडत नाहीत. म्हणूनच मी फक्त बँकांचे सार्वजनिक करण केलं त्याचा समर्थक आहे. बाकी इतर महत्वाचे पायाभूत उद्योग सोडून इतर कोणत्या उद्योगाचं खासगीकरण केलं असेल तर मी त्याच समर्थन करत नाही.