कर्जमाफी करताना बोके कसे वगळायचे ?

क्र. १ ते ४ मान्य.
क्र. ५ अवघड आहे यात समान संधी नाकारली जाते आहे.
६ ते ८ मान्य.
९ व १० हे करणे अवघड आहे कारण आपल्याकडे राष्ट्रीय नितिमत्तेचा अभाव आहे.
पण ३ एकराच्या आत ज्यांची शेती आहे, व ज्यांची बागायत नाही त्यांची कर्जे जरुर माफ व्हावीत- एकदाच.
तसेच ज्यांनी शेतजमीन विकली आहे. त्यांची कर्जे त्वरित वसूल केली जावीत.
ज्या शेतकर्‍यांकडे इलेक्ट्रीक मोटर आहे किंवा ज्यांच्याकडे कॅनॉलचे पाणी येते आहे त्यांचा विचार पूर्णपणे केला जावा.
आम्ही कोणी शेतकर्‍यांच्या विरोधात नाही हे आपल्या आत्तापर्यंत लक्षात आले असेल. हे बरे झाले असे मी मानतो.
पण आपण म्हणता तसा सगळा डाटा जर नियमित जमा झाला तर बरेच प्रश्न सुटतील हेच मी माझ्या मागील प्रतिसादात म्हटले होते....:-)

अजुन एक महत्वाचा मुद्दा आपल्या लक्षात आणून देतो. लागवडीखाली न आणलेली जमीन वाढते आहे. ती लागवडीखाली आणण्यासाठी मूळ मालकाची मालकी शाबूत ट्।एवून ती कसायला देण्याची तरतूद करता येते का हे पण पाहिले पाहिजे. कसे करता येईल या विषयी मी विचारही करु शकत नाही...

५. मागणीपेक्षा लागवड जास्त होत असल्यास पुढच्या शेतक-यांना बियाणे मिळणार नाही असा प्रोग्राम कार्डाशी संलग्न असावा. प्रथम येईल त्यास प्रथम हे तत्त्व आंतरजालाच्या मदतीने अंमलात आणावे. त्यामुळे एकाच पिकाने लागवडीचे क्षेत्र अडवून दुस-या मालाची टंचाई होते हे थांबेल.
>>
मागणीपेक्षा लागवड जास्त होत असल्यास जे शेतकरी बियाण्यांची मागणी करत आहेत, त्यांना बियाणे द्यावे पण त्याचबरोबर एक सुचना पण द्यावी की यावर्षी जर या धान्याचे भाव पडले तर त्यावर कोणताही सरकारी लाभ मिळणार नाही.

सुरुवात कर्जापासून करतो.
शेतकरी nationalize बँकेकडून कर्ज घेत नाहीत आणि बऱ्याचशा बँक पण देत नाहीत. खूप सारी कारणे आहेत. मग पर्याय असतो पतपेढी किंवा खाजगी सावकारी आणि अशा कर्जाची माहिती सरकार ला भेटू शकत नाही. त्यामुळे तलाठ्याच्या कामामध्ये अजून एका कामाची भर घालावी असे मला वाटते. ते म्हणजे
१) कर्ज वाटप :- सर्व शेतकऱ्यांनी nationalize बँक मधूनच कर्ज घ्यायचे हे कम्पलसरी. कर्जासाठी बँकेत apply करतानाच्या अर्जाची एक कॉपी तलाठ्याकडे जे क्षेत्र लागवडीखाली आणि कोण कोणती पिके घ्यायची आहेत त्याची माहित द्यावी. ८ दिवसात जर कर्ज मंजूर झाले नाही तर का झाले नाही याची माहिती बँकेकडून मिळवून ती तहसीलदार ऑफिसला द्यावी आणि कर्ज मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्याला मदत करावी. या मध्ये कृषी अधिकारी देखील मदत करू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला इतर कोणाकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागणार नाही. तहसीलदार ऑफिस मध्ये कृषी विभागाची स्थापना करून तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या लागवडीची माहित जमा करून राज्य सरकार ला द्यावी. त्यानुसार लागवड क्षेत्र आणि येणारे उत्पन्न याचे गणित मांडून आयात किंवा निर्यात याचे निर्णय घ्यावे.
अजून बऱ्याच गावांमध्ये nationalize बँक नाही आहेत त्यामुळे तालुक्यातील सर्व nationalize बँकांनी २ अधिकाऱ्यांची एक टीम बनवून तलाठ्यांच्या मदतीने कर्ज वाटप दिन सुरु करून त्यादिवशी त्या गावातील सर्व प्रकरणे निकालात काढावी. याशिवाय दत्तक गाव योजने मध्ये बँकेने गाव दत्तक घेऊन तेथील शेतकऱ्यांना कर्ज देणे हा पण उपक्रम करू शकतो. याद्वारे सर्व शेती कर्जे सरकारच्या दृष्टीस येतील आणि जो शेती कर्जावर जो अविश्वास दाखवला जातो तो कमी होईल.
२) बी - बियाणे आणि खते :- शेतकऱ्याने कोणते पीक लावायचे आहे आणि किती क्षेत्रात आहे याची नोंद असल्याने कोणत्या शेतकऱयाला किती बी - बियाणे आणि खतांची आवश्यकता आहे याची पण नोंद होऊ शकते त्यानुसार एका गावामध्ये किंवा तालुक्यामध्ये किती पुरवठा व्हावा यावर नियंत्रण राहू शकते.
३) पिकांच्या खरेदी विक्री संबंधी :- पीक लागवड आणि पीक काढणी तारीख या दोन्ही गोष्टींची नोंद असलेला पेपर तलाठी / कृषी अधिकारी कडून बनवून घेऊन मग बाजारसमितीमध्ये पीक विक्री केली जावी. ज्या शेतकऱ्याने पीक नोंदणी केली आहे त्याला अग्रक्रम देऊन त्याच्या मालाची प्रथम खरेदी बाजार समितीत व्हायला हवी. जर पीक नोंदणी होऊनही खरेदी झाली नाही तर बाजार समितीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
या सर्व गोष्टी करताना ऍडव्हान्स बुकिंग सारखे ऍडव्हान्स मध्ये पीक काढणी , एकूण बाजारात जाणारे उत्पादन याची माहिती घेऊन व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहचवून मालाची आवक कंट्रोल केली जाऊ शकते.

या सर्व गोष्टी एका कंपनी सारख्या नियंत्रित केल्या गेल्या तरच कर्ज बाजारीपणा रोखू शकतो , खरे गरजू आणि ढोंगी लोक यामध्ये फरक दिसू शकतो.

एकदा कर्ज माफ केले आहे अशा माणसाला व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाना पुन्हा कर्ज कधीही माफ होता कामा नये. अपवाद नैसर्गिक संकट. कर्ज म्हणून दिलेला पैसा इतर घटकानी कष्टाने व कर भरून मिळविलेला आहे याची जाणीव शेतकर्‍यानी ठेवावयास हवी.नाहीतर इतर घटकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येउ शकते.
मुळात सरकारने फारशी लुडबूड शेतीव्यवसायात करूच नये. चांगल्या व वाईट दोन्ही अर्थाने. शेअर बाजारात ज्याप्रमाणे अवाजवी व्यवहार होउ लागले तर सर्कीट ब्रेकर लागते तसे संरक्षण ग्राहक व शेतकरी ( मूळ उत्पादक) याना मिळाले पाहिजे.

आजकाल शेतकरी शेतीत तोटा होण्याचे एक प्रमुख कारण

शेतजमीनीचे होणारे तुकडे त्यामुळे शेती करण्याचा खर्च व वेळ वाढत आहे.

सामुहिक शेती करण्या गटाला प्राधान्यक्रमाने सुविधा व सवलती देण्यात याव्यात.

आणि उत्तम प्रतिसाद...

वाचत आहे...

चांगला धागा . व माहिती पूर्ण प्रतिसाद येत आहेत.. राजकारण न आणता सगळ्यांनीच भाग घेता येईल .. वाचत आहे

चांगली चर्चा.
१. सरकारने हमीभाव वगैरे प्रकारात पडू नये. तसेच उत्पादन कमी झाल्यास सरकारी खर्चाने माल आयात करणे वगैरे उद्योग थांबवावेत.
असे करणे म्हणजे उत्पादकाला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार देणे आहे.
२. शेतकर्‍याला अ‍ॅडीशनल शेतजमीन खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात किंवा पीक कर्जाच्याच दरात ६% ने कर्ज देण्यात यावे.
३. प्रक्रिया उद्योगांच्या कर्ज उभारणीत सुलभता यावी.

शेतकर्‍याला अ‍ॅडीशनल शेतजमीन खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात किंवा पीक कर्जाच्याच दरात ६% ने कर्ज देण्यात यावे.

जमिन ही समस्या फार गंभीर नाही. शेतीमालाच्या विक्रीची (आर्थिक) समस्या त्याला भेडसावतेय.

अल्पभूधारक हा एक मोठा भुल भुलैया आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र मधे डोई जमीन कमी आहे पण इथला ४ एकर वाला शेतकरी विदर्भ मराठवाड्यामधल्य्हा १० एकरा पेक्षा जास्त उप्तन्न घेतो.

वि.म. मधे प्रतिडोई जमीन बरीच असते . सगळीच लागवडीखाली किंवा ओलीताखाली नसते, त्यांमुळे त्यांना कर्जमाफीचा फायदा होत नाही.

एक वेगळा विचार
कुणालाच कर्ज संपूर्ण माफी न देता हे कर्ज "बिनव्याजी" मुदत वाढवून द्यावे आणि असे करताना त्या शेतकऱ्याचे PAN आणि आधार कार्ड त्याच्याशी संलग्न(लिंक) करावे.शिवाय सिबिलच्या स्कोअरमध्ये हि याची नोंद ठेवावी.
म्हणजे पुढे केंव्हाही, त्याने "काहीही" गोष्ट खरेदी केली कि पहिल्यांदा हे कर्ज वळते करून घेता येईल.
अन्यथा आज कर्ज माफी घ्यायची आणि लगेच चार महिन्यात सुगी झाली कि स्कॉर्पियो विकत घ्यायची.
माणूस किती दिवस शेंडी लावू शकेल? उद्या जमीन घ्यायची असेल घर बांधायचे असेल तरी पत पुरवठा कंपनी किंवा आयकर अधिकारी कर्ज वसुली करू शकतील. .

माझ्या फेबु वर आलेली ही पोष्ट. विचार करण्या सारखा एक मुद्दा मी रेखांकित केला आहे. प्रथमदर्शी असे कर्ज मिळणे अशक्य वाटते पण हे 100% सत्य आहे. बंगलोरच्या जवळ माझा एक मित्रआहे. आपल्या अर्ध्या एकरात त्याला रंगीत भोपळी मिरचीची लगवड करण्यासाठी शेती महामंडळाकडुन 45 लाखाचे कर्ज मिळाले. मी त्याला परतफेडी बद्दल विचारले त्यावर त्याने सांगीतले काी कागदोपत्री चार वर्षात 20 लाख परत करायचे आहेत पण प्रत्यक्षात मात्र एकही रूपया परत करायला लागणार नाही. हे सर्व माफ होणार आहे. त्याच्या भावाला 1 एकरा साठी 90 लाखाचे कर्ज मिळाले आहे.

Srikanth Kulkarni shared Mahesh Kamale's post.
1 hr ·

Mahesh Kamale
Yesterday at 7:52am ·
कर्जमाफी - उचलली जीभ लावली टाळ्याला

उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली हे बरोबर आहे पण पुढचे जे महत्वातचे आहे ते मात्र कोणी सांगत नाही. महत्वाची माहिती ती ही, पुर्ण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे तब्बल रुपये ३६,३५९ कोटी आणि ही सगळी रक्कम त्या संदर्भीत बँकांना ५ हप्त्यात उत्तर प्रदेश सरकार चुकवणार आहे. सरकार ही रक्कम शेतकरी कर्ज दिलासा कर्जरोखेंचे द्वारे (bonds) उभी करणार आहे.

यातही महत्वाची गोष्ट की जे काही कर्जांना माफी दिलीये ती फक्त अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, तेही १ लाखा पर्यंतचे कर्ज सरकार भरणार आहे. जर कोणी ५-१० लाख घेऊन ठेवले असतील, ते माफ नाही होणार.

महाराष्ट्र राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेली १ महिन्यापासून जोर धरू लागलीय. पण आपले सरकार राज्याचे कर्ज कमी करण्यात गुंतले आहे. रिजर्व बँकेने नुकतंच त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये सांगितलं, महाराष्ट्राने रुपये ११,२९० कोटीचे कर्जरोखे परत खरेदी करून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी केले आहे. ( https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx…)

मागील आठवड्यात सातारा येथील दोघे शेतकरी बंधूनी आत्महत्या केली, म्हणे ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज घेतले. कोण घेतं हो ६० लाखाचे पीक कर्ज. बँक तरी देईल का ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज आणि असलं कोणतं पीक घेताहेत हे शेतकरी.

तेंव्हा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा हेच योग्य आहे. एक मिनिटात निर्णय घेता येऊ शकतो पण त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला पाहिजे ना.

गेले काही दिवस शेतकरी आत्महत्या, त्यांची कारणे आणि उपाय याच्यावर जे काही संशोधनात्मक लेख, पेपर्स आहेत ते वाचतो आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB - http://ncrb.nic.in/ ) माहितीनुसार भारतात साधारण ७५००-८००० शेतकरी आत्महत्या करतात त्यातील साधारण सरासरी ३१००-३२०० महाराष्ट्रातील शेतकरी असतात. महत्वाची गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारखी म्हणजे, सगळ्या आत्महत्या ह्या नापिकी किंवा कर्जामुळे नाहीयेत. महाराष्ट्र राज्यातील साधारण ४२% टक्के शेतकरी कर्जमुळे किंवा दिवाळखोरीमुले मृत्यु कवटाळतात हेच प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर ३८% आहे व पिका संदर्भातील अडचणीमुळे १९% टक्के शेतकरी आत्महत्या करतात. याचाच अर्थ असा की ५७% शेतकरी कुटुंब आहेत ज्यांना मुळात मदत मिळाली पाहिजे ज्यांनी नापिकी किंवा कर्जामुळे स्वतःची देह टाकला बाकी ४३% शेतकरी आत्महत्या ह्या इतर कारणामुळे होतात त्यांना कर्जमाफीची कि इतर मदत मिळता कामा नये. ( खाली दिलेली माहिती संदर्भ NCRB -२०१५ रिपोर्ट)

महाराष्ट्रातील ३१०० - ३२०० शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी १२००-१३०० शेतकरी हे कर्जामुळे किंवा पीक नुकसानी किंवा नापिकी या कारणामुळे होतात. यातही जिल्हानिहाय आकडेवारी बघीतली तर यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बिड व लातूर ह्या जिल्ह्यामधे आत्महत्या जास्त आहेत.

जे शेतकरी कर्जामुळे मृत्यूला कवटाळतात त्यांचे सरासरी कर्जाची रक्कम हि सरासरी ३५,००० रुपये आहे. हि सर्व माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB ) वार्षिक आणि तिमाही रिपोर्टस मध्ये उपलब्ध आहे, पण आपले चॅनेल वरचे पत्रकार आणि वृत्तपत्रे यांना हि सर्व माहिती उलगडून सांगायला वेळ नाही म्हणा किंवा एवढी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी की योग्यता नाही म्हणा.

शेतकरी आत्महत्यांपैकी ७०-७५% शेतकरी हेय अल्पभूधारक (ज्यांची शेती २.५ एकर पेक्षा कमी आहे) आहेत (वर दिलेले सांख्यिकी माहिती NCRB च्या २०१५ च्या रिपोर्ट मधून). अशाच फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जावी. जे शेतकरी ५-१० किंवा १५ एकर बागातदार शेती ज्यांची आहे त्यांना कर्जमाफी मिळता कामा नये.

कर्जमाफी म्हणजे उगाच हुईई करून आदोंलन करत सगळ्यांचीच माफ करा अस सांगुन राजकारणी स्वत:ची सहकारी बॅकांमार्फत केलेल्या घोटाळ्यद्वारे फाटलेली पोती शिवणार. ज्या शेतक-यांस खरी गरज आहे तो राहतोच बाजुला.

ज्या घरात सरकारी कर्मचारी असेल त्याना कर्जमाफी देउ नये ऊदा. मि स्वता

अवांतर होईल पण मला एक महत्वाचा प्रश्न विचारायाचा आहे कि भारत हा खरोखरच शेतीप्रधान देश राहीला आहे का?
म्हणजे उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत शेती ह्या अर्थाने.
अन्नाधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण बनला पाहीजे वगैरे गोष्टी ऐकायला ठिक आहेत पण जर आयात केलेला शेतमाल उत्पादीत केलेल्या शेतमालापेक्षा स्वस्त पडत असेल तर इथलाच माल खरेदी करा अशी जबरदस्ती सरकार करु शकणार नाही. बहुदा काही पीकांच्या बाबतीत हे झालेले आहे. (मध्यंतरी असेही वाचले होते कि भारताने ब्राझील कडुन साखर आयत केली होती. हीच गोष्ट तूरडाळीबाबत ही घडली होती.)
काही वर्षांपूर्वी नव्या मुंबई च्या बाहेर असणार्या एका खेडेगावात कामानिमित्त गेलो होतो तेव्हा तिथल्या एका गावकर्याची चर्चा झाली होती. तो म्हणाला आधी ५/६ एकरात होणारे भाताचे उत्पादन एका एकरात होते. (टेक्नोलोजी/बी बियाणे/खते वगैरे मुळे.). आम्ही कुणी पूर्ण शेतजमीनीत लागवड करत नाही. स्वतःपुरते व थोडे विकण्यापुरते पिकवतो व सध्याची पिढी ही इतरत्र व्यवसायात प्रयत्नशील झाली आहे. थोडक्यात आम्ही पूर्णपणे शेतीवर अवलंबुन नाही आहोत.

एक टिपिकल मिपीय प्रश्नः या माहितीचं तुम्ही काय करणार आहात?

कर्जमाफीचा प्रकार हा पश्चिम महाराष्ट्रातील बागाईतदार आणि एका पक्षाशी संबधित लोकांची मागणी आहे. यांनीच सहकार आणि जिल्हा बँका बुडवल्या. आताचे आंदोलन हे ज्याला गरज आहे त्याला १० % देतील आणि बाकीचे खाऊन जातील. आता जर का कर्जमाफी झाली नाही तर महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्हा बँकांकडे या मोसमात कर्ज देण्यासाठी रक्कम शिल्लक राहणार नाही. उदा. नाशिक जिल्हा सह. बँक. यांचे नोटाबंदीतील ४५० कोटी अडकले आहेत ते कागदाची रद्दी म्हणुन. सर्वोच्च न्यायालयातुनही यांना सवलत मिळाली नाही, एवढी रक्कम कोणी भरली याची नोंद ते दाखवु शकत नाही. ही रक्कम कोणी भरली हे सर्वज्ञात आहे. बँक कर्मचारी म्हणतात बँक बुडाली तरी चालेल. या रकमेचा स्त्रोत अज्ञात राहण्यात कोणाचे भले आहे? सन १६-१७ वर्षीच्या एकुण दिलेल्या पिक कर्जापैकी १० % ही वसुली झालेली नाही. (एकुण १५०० कोटी कर्ज वाटप झालेले आहे अंदाजित रक्कम) नाशिक मध्ये यावर्षी दुष्काळ नव्हता, ८०% पिके बुडाली नाहीत, किमान ५० % पीककर्ज वसुल व्हायलाच पाहिजे होते. ते वसुल झाले नाही किंवा ते जाणुन बुजुन भरले गेले नाही. बँक कर्मचारी कोणाच्या घरी जात नाहीत, कर्जदारानेच रक्कम भरली पाहिजे असा संकेत आहे. म.रा.वि. मंडळाची ग्राहकांनी भरलेली रक्कम विज मंडळाला न दिल्याने फौजदारी झालेली आहे. बँक म्हणते शिखर बँक आमच्या ठेवी मोडुन रक्कम परत करणार हे मागील तीन महिन्या पासुन सुरु आहे. लोकांच्या मुदत ठेवी परत करता येत नाही. हीच स्थिती जवळपास सर्व जिल्हा सहकारी बँकांची आहे. फरक नाही. या बँका यावर्षी पीककर्ज वाटुच शकत नाही अशी आर्थिक स्थिती आहे. यापुर्वीचे सहकार आणि बँक क्षेत्र बुडविण्याचे पाप ज्यांनी केले ते गावोगाव चे टगे या कर्जमाफीच्या मार्गाने आपली पापे धुउन घेत आहेत. वर सांगितलेल्या सर्व उपायांचा काहीही उपयोग नाही, हे सर्व कोळुन प्यालेले आहेत. यात मरण हे जो कमजोर त्याचेच होणार हे नक्की. हे वाचायला एकतर्फी वाटेल आणि मी शेतकरी विरोधी पण तसे नाही, जो खरच गरीब आणि गरजु आहे त्याला कोणीच वाली नसतो, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी हे गावातील सरपंच, सोसायटी अध्यक्ष, पोलिस पाटील, आमदार, खासदार यांचे पित्ते यांचेच भले करतात, आपल्या सोबत कोणाचे भले होत असेल तर त्याची पुरेपुर किंमत वसुल करतात. हे मत जिल्हा परिषदेत, खेड्यात २० वर्ष नोकरी करुन झाले आहे. त्याला ईलाज नाही.

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे माननीय मुख्यमंत्री देत आहेत.
मला वाटतं ते जे बोलत आहेत ते त्यांनी खरोखर केले तर सर्वात आधी मीच त्यांचं अभिनंदन करेल.

आण्णा, मागील कर्जमाफीत विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तोंडाला पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पाने पुसली. निकषच असे लावले होते की छोटा बागायतदार आणि एकाचा मतदार फायद्यात राहिल, हे आता शक्य दिसत नाही म्हणुन आंदोलन जास्त त्वेषाने वाढवले जात आहे. जातीय, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक सगळे संदर्भ लक्षात घेउन या आंदोलनाचा आणि कर्जमाफीचा विचार करावा असे वाटते. यात फडणवीस जिंकले तर आनंद वाटेल.

ते म्हणतायत तसे झाले तर पेढे वाटेन...

हा प्रतिसाद बोक्यांच्या संदर्भात आहे. या बोक्यांना आवरणे हा प्रश्न आहे. तसे आम्ही माळकरी त्यामुळे ओली पार्टी नकोच....

ECON १०१ दृष्टिकोनातून कर्जमाफी हा प्रकारच मुळांत "you cant get it right" प्रकारचा आहे. तरी सुद्धा लेखकाने विनंती केल्या प्रमाणे फक्त बोक्यांना कसे वगळावे ह्यावर काय पॉलिसी असू शकते ह्यावर माझे विचार खालील प्रकारचे आहेत.

खालील मुद्धे माझ्या माता प्रमाणे समस्या आहेत.

१. "बोके" हा प्रकार बायनरी नाही पण कर्ज माफी हा प्रकार सध्या बायनरी आहे.

म्हणजे आपण समजा कायदा काढला कि ज्या लोकांनी सरपंच पद भूषवले आहे त्यांना कर्ज माफी नाही. म्हणजे कुठलाही शेतकरी ह्या पुढे सरपंच व्हायला पाहणार नाही. गावाच्या दृष्टीने हे चांगले नाही. त्या शिवाय सरपंच म्हणजे सगळे निळू फुले प्रकारचेच लोक असतात असे नाही.

कुठल्याही सरकारी स्कीम मध्ये आपण बायनरी classification आणले तर एका ग्रुप मधून दुसऱ्या ग्रुप मध्ये ऊडी मारण्याची धडपड सुरु होते. ह्या धडपडीत गरजू पेक्षा राजकीय वजन असलेल्या ग्रुप ला जास्त फायदा होतो. (उदा स्वतःला मागास घोषित करण्याची चढाओढ).

समाधान: सर्व प्रथम कर्जमाफीवर एक सिलिंग ठेवावे. सरसकट माफी कुणालाच नको. कर्ज समजा X असेल तर log स्केल प्रमाणे माफी द्यावी. म्हणजे १ लाख कर्ज १००% माफ २ लाख असेल तर १.२५ लक्ष माफ आणि > ५ लाख कर्ज असेल तर जास्तीत जास्त १.५० लक्ष माफ इत्यादी.

२. कर्ज माफी कायदा अमलांत आणावा:

कर्ज माफी सध्या सरकारी लहर आणि शेतकऱ्यांची हिंसा करण्याची क्षमता ह्या वर अवलंबून आहे. आता दर वर्षी कर्ज माफी म्हणून शेतकरी बोंबलत बसतील. ह्या साठी कायदा आणून माफी कशी आणि कधी मिळू शकते हे स्पष्ट करावे म्हणजे शेतकऱ्यांना हिंसा करायला कारण कमी पडेल.

दुष्काळ, महागाई, बाजार दार इत्यादी घटक घेऊन एक ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरिया ठेवावा. म्हणजे बँक, शेतकरी आणि कर दाते ह्यांना आपल्या पैसे नक्की कुठे जाईल हे समजेल.

३. कर्ज माफी फंड

कर्ज माफी फंड निर्माण करावा आणि सर्व शेती मालावर लागू करावा. किती कर्ज माफी दिली जाऊ शकते हे ह्या फंड कडे पाहून समजू शकू. ह्याशिवाय आम्ही जेव्हा तांदूळ, साखर साठी पैसे मोजू तेंव्हा अकार्यक्षम शेत्कार्यामुळे आम्हाला नक्की किती पैश्यांचे नुकसान होत आहे हे समजेल.

शेवटी काय तर कुठल्याही अर्थव्यवस्थेंत कार्यक्षम धंदे चालू राहायला पाहिजेत आणि अकार्यक्षम असे धंदे लवकरांत लवकर बंद पडायला पाहिजेत. अकार्यक्षम अश्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कुबड्या देणे समाज आणि धरणी माता ह्यांवर अन्याय आहे,

फ्युचर ऑप्शन शेतमालाला लागु करा अशी मागणी वाचायला मिळते आहे. ते कसं काम करेल कोणाला कल्पना आहे काय?

मी शेतकरी विरोधात नाही पण मुळात कर्जमाफी ची गरज आहे का आणि खरच जे गरजू आहेत त्याना ती मिळेल का हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.....आज पर्यंत ज्यानी या शेतकर्यांचा पैशावर सत्ता मिळवली ....आणि बाजार समित्या स्वतः च्या हातात ठेवल्या तेच त्यांचा नावाने कर्जमाफीचा गळा काढत रडत आहेत....शेवटी काय नेते तुपाशी आणि शेतकरी व सामान्य माणूस उपाशी ....!!!!

गांधीजींच्या तत्त्वांना स्मरुन बोक्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीला आवाहन करायचे की 'बा बोकोबा, तुझे पोट भरलेले असेल तर तु मनीच्या दुधावर डोळा ठेऊ नकोस. ती उपाशी आहे, तीचे पोट भरु दे".
या आवाहनाचा परिणाम व्हायला वेळ लागेल पण एक ना एक दिवस नक्की बोक्यांची सदसदविवेकबुद्धी जागृत होईल व इतरांना न्याय मिळेल.

कर्जमाफी करताना बोके कसे वगळायचे ?

या चर्चेसाठी चंदू दादा साहेबांकडे गेले होते.

http://abpmajha.abplive.in/mumbai/chandrakant-patil-discussed-with-shara...

लोकसत्ता वरून..
यांना कर्ज मिळणार नाही..
राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे सदस्य, महापालिका व पालिकांचे नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक, डॉक्टर, वकील, लेखापरीक्षक, अभियंते, व्यावसायिक, नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार, कंत्राटदार, ठेकेदार, ज्यांच्याकडे दुकान परवाना आहे असे दुकानदार, चारचाकी वाहन असलेले मालक यांना वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कुटुंबातील एखादीही व्यक्ती या संवर्गात मोडत असेल तर त्यांना १० हजारांचे कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे आता कर्जमाफीतूनही हे घटक पूर्णपणे वगळले जातील हे स्पष्ट झाले आहे.

हाच नियम कर्जमाफी ला पण लावला जाईल असं वाटतंय.

पारदर्शक कर्जमाफीची प्रोसेस किती बोगस होती याची प्रचिती आता येत आहे.
कितीही निकर्ष लावले तरी त्यात न बसणारे सुद्धा लाभार्थी झाले आहेत. उदाहरणे अगदी डोळ्यासमोर आहेत.
एवढी नाटकं करण्याची काय गरज नव्हती.
कितीतरी असे गरजू होते ज्यांना सिस्टिम डाउन असल्यामुळे फॉर्म भरता आले नव्हते.
मोठी लाभार्थी तर कर्जमाफीची सॉफ्टवेअर बनवणारी कंपनी ठरली.
जय हो ..!

मुळात शेतकरी कर्जबाजारी का होतो हे शोधून उपाय योजना करणे हा खरा उपचार आहे .कर्जमाफी करून रोग नष्ट होणार नाही .tyachya फायदा फक्त काही लबाड शेतकरीच घेतात आणि खऱ्या शेतकऱ्याची ती मागणी सुधा नाही .
त्यापेक्षा तीच पैसा पाणीपुरवठा,वीज,शेतापर्यंत रस्ते आणि हमी भाव ह्यासाठी वापरला तर शेतकरी स्वलंबी होईल त्याला कर्जाची पण गरज नाही