कर्जमाफी करताना बोके कसे वगळायचे ?

ख
खटासि खट यांनी
 ·  लेख
लेख
कर्जमाफी या विषयावर दुसरी बाजू मांडताना काही जणांचे मुद्दे विचारात घ्यावेसे वाटले. त्यात दम आहे. शासनाला आणि संपक-यांना देण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करायचा आहे. अगदीच कच्चा आराखड्याचा चर्चाप्रस्ताव आपणासमोर ठेवत आहे. या आराखड्याचे नेमक्या प्रस्तावात रुपांतर करण्यासाठी आलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे. आराखडा अपेक्षा १. सरसकट करमाफी करताना ज्यांना भाव पडल्याचा फटका बसलेला नाही त्यांना कर्जमाफी नको. २. मोठे बागायतदार , ज्यांच्या जमिनी बागायती आहेत आणि वेगवेगळी पीके घेतली जातात, त्यातील एक दोन पिकाचे भाव पडले असल्यास संपूर्ण क्षेत्रासाठी घेतलेल्या कर्जाची सरसकट कर्जमाफी नको. ३. ज्यांच्या नावे कारखाने आहेत, शाळा कॉलेजेस आहेत, ग्रामपंचायत सदस्य ते वरची पदे भूषविली आहेत, भूषवत आहेत अशा सधन व मातब्बर लोकांचा समावेश कर्जमाफीत नको अर्हता : कर्जमाफीसाठी अर्हता ठरवणे हा ग्रे एरिया आहे. कुणाला फटका बसला व कुणाला नाही हे ठरवणे जिकीरीचे आहे. हे कसे ठरवावे यासाठीच सूचना अपेक्षित आहेत. अर्हता निश्चित करण्यासाठी कृतीआराखडा बनवावा लागेल. त्याची कच्ची रूपरेषा खालीलप्रमाणे. प्रस्तावक या विषयात ढ आहे. फक्त कल्पना मांडतो आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याबाबत विकलांग आहे. त्यामुळे ही बाजू माहीतगारांनी सावरावी ही विनंती. कृती आराखडा : १. मोदींनी किसान कार्ड आणले आहे. त्याचे स्वरूप काय आहे याची कल्पना नाही. पण या किसान कार्डाचा विकास करून प्रत्येकाचे क्षेत्र किती, त्यात कुठले पीक किती क्षेत्रात आहे याची माहिती अपडेट केली जावी. २. बी बियाणे खरेदी करण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्डाचा वापर व्हावा. ही कार्डे जोडली जावीत अथवा एकाच कार्डात सगळी कामे व्हावीत. यामुळे कुठले बियाणे प्रत्यक्षात कुणी किती खरेदी केले हे समजेल. ३. याचा उपयोग या वर्षी कुठले पीक किती येईल याचा अंदाज घेण्यासाठी होईल ४. बाजारात मागणीपेक्षा एखादे पीक आल्यास निर्यातीसाठी स्कोप आहे का हे पाहणारी यंत्रणा असावी जेणेकरून शासनावर हमीभावाचा बोजा पडणार नाही. ५. मागणीपेक्षा लागवड जास्त होत असल्यास पुढच्या शेतक-यांना बियाणे मिळणार नाही असा प्रोग्राम कार्डाशी संलग्न असावा. प्रथम येईल त्यास प्रथम हे तत्त्व आंतरजालाच्या मदतीने अंमलात आणावे. त्यामुळे एकाच पिकाने लागवडीचे क्षेत्र अडवून दुस-या मालाची टंचाई होते हे थांबेल. ६. कुठे अवर्षण होते, कुठे पाऊस माफक झाला , कुठे पीके वाया गेली हा डेटा कृषी खात्याने अपडेट करावा. सबसिडी अथवा कर्जमाफी करताना त्याचा वापर व्हावा. ७. यासाठी कायदा व्हावा. एकदा कर्जमाफी झाल्यानंतर पुढे किती वर्षे कर्जमाफ होणार नाही याचा सभागृहात चर्चा करून निकष निश्चित करावा. कर्जमाफीतून वगळायचे घटक याचाही समावेश कायद्यात असावा. ८. पीक विक्रीला नेताना कार्डाशिवाय खरेदी विक्री होऊ नये. पैसे रोखीने ने देता चेक अथवा ट्रान्स्फरने दिले जावेत. त्यामुळे शेतक-याचाही फायदा होईल व पारदर्शकता आल्याने नेमके किती कर्ज माफ करायचे याचा अंदाज येईल. ९. नुकसानीची निश्चिती ही प्रत्येक करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. तीत सरकारी अधिकारी, संस्था, व्यक्ती यांचा समावेश असावा. १०. वरील त्योजनेत भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी लूपहोल्स शोधून ती बुजवणे. इतकाच विषय अपेक्षित आहे. टीप : फोकस या विषयावरच राहू द्यावात ही नम्र विनंती. तळटीपः कुणी कुणाची गाय मारली, कुणी घोडा मारला मग आम्ही कसे बरोबर हे दळण दळण्यासाठी नवा धागा काढता येईल किंवा मागणी झाल्यास काढून देईन. तिथे जे धारातिर्थी पडतील त्यांच्या येईल मिपावर दगड उभारण्यात येईल. जखमींना मोलाचे सल्ले मिळतील. अर्धटीप : विषय बोके गाळणे इतकाच आहे. उगीच कर्जमाफीसाठी सनीताई लहाने यांच्यासारख्या समाजसेवकांनी चॅरिटी शोज करून निधी जमवावा असे सल्ले देऊ नयेत.
वर्गीकरण
20667 वाचन
💬 प्रतिसाद (66)

प्रतिक्रिया

खटासि खट
Wed, 06/07/2017 - 12:08 नवीन
कृतीआराखड्यात कार्डाचे किती उपयोग होऊ शकतात हे सांगण्यासाठी सूट घेतली आहे. मुद्दा हा आहे की अशा प्रकारचे कार्ड किंवा अन्य काही असेल तर त्याचा उपयोग करून बोके चटकन बाजूला काढता येतील. हे कार्ड फक्त याच कामासाठी आणणे खर्चिक होईल. त्याची बहू उपयोगिता असेल तर अन्य लाभांप्रमाणेच बोके हुडकणे हा एक लाभ असेल. हे स्पष्टीकरण संभाव्य आक्षेपांकरिता दिले आहे हे चाणाक्ष वाचकांनी ओळखलेच असेल.

जयंत कुलकर्णी
Wed, 06/07/2017 - 12:46 नवीन
क्र. १ ते ४ मान्य. क्र. ५ अवघड आहे यात समान संधी नाकारली जाते आहे. ६ ते ८ मान्य. ९ व १० हे करणे अवघड आहे कारण आपल्याकडे राष्ट्रीय नितिमत्तेचा अभाव आहे. पण ३ एकराच्या आत ज्यांची शेती आहे, व ज्यांची बागायत नाही त्यांची कर्जे जरुर माफ व्हावीत- एकदाच. तसेच ज्यांनी शेतजमीन विकली आहे. त्यांची कर्जे त्वरित वसूल केली जावीत. ज्या शेतकर्‍यांकडे इलेक्ट्रीक मोटर आहे किंवा ज्यांच्याकडे कॅनॉलचे पाणी येते आहे त्यांचा विचार पूर्णपणे केला जावा. आम्ही कोणी शेतकर्‍यांच्या विरोधात नाही हे आपल्या आत्तापर्यंत लक्षात आले असेल. हे बरे झाले असे मी मानतो. पण आपण म्हणता तसा सगळा डाटा जर नियमित जमा झाला तर बरेच प्रश्न सुटतील हेच मी माझ्या मागील प्रतिसादात म्हटले होते....:-)

खटासि खट
Wed, 06/07/2017 - 12:52 नवीन
क्र. ५ चा खुलासा राहून गेला आहे. किती बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे याचा डेटा विक्रेत्या़ंकडे असला पाहीजे. सक्तीचे करावे हे. जसजशी विक्री होईल तसतशी इण्व्हेण्ट्री आपोआप वजा व्हावी. विक्रीसाठी किसान कार्डाचा क्रमांक संलग्न झाला कि कुठल्या क्षेत्रात किती लागवड होतेय हे एका क्लिकवर उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्रातील तज्ञ सांगतीलच.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

खटासि खट
Wed, 06/07/2017 - 18:46 नवीन
मला माहीत नाही. तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे विक्रेत्यांकडच्या बियाणांचा डेटा सरकारला कळतो ? ते किसान कार्डाशी लिंक करण्याची व्यवस्था सध्या उपलब्ध आहे असे तुम्ही म्हणताय. तर मग खूपच कमी काम शिल्लक आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

जयंत कुलकर्णी
Wed, 06/07/2017 - 12:49 नवीन
अजुन एक महत्वाचा मुद्दा आपल्या लक्षात आणून देतो. लागवडीखाली न आणलेली जमीन वाढते आहे. ती लागवडीखाली आणण्यासाठी मूळ मालकाची मालकी शाबूत ट्।एवून ती कसायला देण्याची तरतूद करता येते का हे पण पाहिले पाहिजे. कसे करता येईल या विषयी मी विचारही करु शकत नाही...

खटासि खट
Wed, 06/07/2017 - 12:55 नवीन
पण हा विषय बाजूला ठेवूयात. आपला विषय बोके कसे गाळता येतील. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची किंवा अभिनव ययंत्रणेचीकशा प्रकारे मदत घेता येईल. या यंत्रणेचे अतिरिक्त फायदे असा आहे. शेती कशी करावी हे या विषयाशी संबंधित आहे का ?
↩ प्रतिसाद: खटासि खट

परिंदा
Wed, 06/07/2017 - 13:49 नवीन
५. मागणीपेक्षा लागवड जास्त होत असल्यास पुढच्या शेतक-यांना बियाणे मिळणार नाही असा प्रोग्राम कार्डाशी संलग्न असावा. प्रथम येईल त्यास प्रथम हे तत्त्व आंतरजालाच्या मदतीने अंमलात आणावे. त्यामुळे एकाच पिकाने लागवडीचे क्षेत्र अडवून दुस-या मालाची टंचाई होते हे थांबेल. >> मागणीपेक्षा लागवड जास्त होत असल्यास जे शेतकरी बियाण्यांची मागणी करत आहेत, त्यांना बियाणे द्यावे पण त्याचबरोबर एक सुचना पण द्यावी की यावर्षी जर या धान्याचे भाव पडले तर त्यावर कोणताही सरकारी लाभ मिळणार नाही.

amit१२३
Wed, 06/07/2017 - 14:14 नवीन
सुरुवात कर्जापासून करतो. शेतकरी nationalize बँकेकडून कर्ज घेत नाहीत आणि बऱ्याचशा बँक पण देत नाहीत. खूप सारी कारणे आहेत. मग पर्याय असतो पतपेढी किंवा खाजगी सावकारी आणि अशा कर्जाची माहिती सरकार ला भेटू शकत नाही. त्यामुळे तलाठ्याच्या कामामध्ये अजून एका कामाची भर घालावी असे मला वाटते. ते म्हणजे १) कर्ज वाटप :- सर्व शेतकऱ्यांनी nationalize बँक मधूनच कर्ज घ्यायचे हे कम्पलसरी. कर्जासाठी बँकेत apply करतानाच्या अर्जाची एक कॉपी तलाठ्याकडे जे क्षेत्र लागवडीखाली आणि कोण कोणती पिके घ्यायची आहेत त्याची माहित द्यावी. ८ दिवसात जर कर्ज मंजूर झाले नाही तर का झाले नाही याची माहिती बँकेकडून मिळवून ती तहसीलदार ऑफिसला द्यावी आणि कर्ज मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्याला मदत करावी. या मध्ये कृषी अधिकारी देखील मदत करू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला इतर कोणाकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागणार नाही. तहसीलदार ऑफिस मध्ये कृषी विभागाची स्थापना करून तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या लागवडीची माहित जमा करून राज्य सरकार ला द्यावी. त्यानुसार लागवड क्षेत्र आणि येणारे उत्पन्न याचे गणित मांडून आयात किंवा निर्यात याचे निर्णय घ्यावे. अजून बऱ्याच गावांमध्ये nationalize बँक नाही आहेत त्यामुळे तालुक्यातील सर्व nationalize बँकांनी २ अधिकाऱ्यांची एक टीम बनवून तलाठ्यांच्या मदतीने कर्ज वाटप दिन सुरु करून त्यादिवशी त्या गावातील सर्व प्रकरणे निकालात काढावी. याशिवाय दत्तक गाव योजने मध्ये बँकेने गाव दत्तक घेऊन तेथील शेतकऱ्यांना कर्ज देणे हा पण उपक्रम करू शकतो. याद्वारे सर्व शेती कर्जे सरकारच्या दृष्टीस येतील आणि जो शेती कर्जावर जो अविश्वास दाखवला जातो तो कमी होईल. २) बी - बियाणे आणि खते :- शेतकऱ्याने कोणते पीक लावायचे आहे आणि किती क्षेत्रात आहे याची नोंद असल्याने कोणत्या शेतकऱयाला किती बी - बियाणे आणि खतांची आवश्यकता आहे याची पण नोंद होऊ शकते त्यानुसार एका गावामध्ये किंवा तालुक्यामध्ये किती पुरवठा व्हावा यावर नियंत्रण राहू शकते. ३) पिकांच्या खरेदी विक्री संबंधी :- पीक लागवड आणि पीक काढणी तारीख या दोन्ही गोष्टींची नोंद असलेला पेपर तलाठी / कृषी अधिकारी कडून बनवून घेऊन मग बाजारसमितीमध्ये पीक विक्री केली जावी. ज्या शेतकऱ्याने पीक नोंदणी केली आहे त्याला अग्रक्रम देऊन त्याच्या मालाची प्रथम खरेदी बाजार समितीत व्हायला हवी. जर पीक नोंदणी होऊनही खरेदी झाली नाही तर बाजार समितीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. या सर्व गोष्टी करताना ऍडव्हान्स बुकिंग सारखे ऍडव्हान्स मध्ये पीक काढणी , एकूण बाजारात जाणारे उत्पादन याची माहिती घेऊन व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहचवून मालाची आवक कंट्रोल केली जाऊ शकते. या सर्व गोष्टी एका कंपनी सारख्या नियंत्रित केल्या गेल्या तरच कर्ज बाजारीपणा रोखू शकतो , खरे गरजू आणि ढोंगी लोक यामध्ये फरक दिसू शकतो.

संदीप डांगे
Wed, 06/07/2017 - 14:42 नवीन
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मुद्द्याबद्दल शंका आहे. बरेच प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आहेत, तर्क म्हणून फिजिबल वाटेल पण प्रत्यक्ष शक्य नाही. इतर देशात कुठे होते का असं की तुम्ही आपली स्वतः ची कल्पना मांडली आहे?
↩ प्रतिसाद: amit१२३

amit१२३
Wed, 06/07/2017 - 15:27 नवीन
नगदी पिकांसाठी हे उपाय योग्य ठरू शकतात पण तरकारी पिकांसाठी बरेच प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम येऊ शकतात मान्य. उदा. साखर कारखाना हा उसाची नोंद करून घेतो. गाळप क्षमता माहित असल्याने ऊस लागवडीची एक लिमिट असते आणि त्यानंतरच्या नोंदी केल्या जात नाहीत आणि सर्वस्वी शेतकरी त्याला जबाबदार असतो. ज्याची नोंद आधी त्याची ऊस तोड आधी आणि माल आधी घेतला जातो. ज्यांची नोंद नाही त्यांना सगळ्यात शेवटी नोंद करणारे संपल्यानंतर संधी दिली जाते त्याला गेटकेन बोलतात. कारखाना ऊस तोडीची वेळ सुद्धा ठरवून चिटभाई मार्फत तो ऊस तोडून घेतो. अशीच पद्धत फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत इतर तरकारी मालासाठी किंवा नगदी पिकासाठी पण केली जाऊ शकते. दुसरे उदाहरण : गॅस ची आता ऍडव्हान्स मध्ये नोंद होते मगच डिलिव्हरी होते त्याच धर्तीवर तरकारी मालाची आधी नोंद केली जाऊ शकते. जसे कि मी पर्वा १०० किलो गवार घेऊन येणार आहे. त्यामुळे आधी बुकिंग ज्याची होईल त्याला आधी नंबर देऊन माल खरेदी करावा. त्यासोबत वर म्हटल्याप्रमाणे लागवड नोंद आणि काढणी नोंद चा पुरावा असेल तर शेतकरी आणि व्यापारी यातला फरक दिसून येईल. हि माझी कल्पना आहे ..दुसऱ्या देशाबद्दल माहित नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

चौकटराजा
Wed, 06/07/2017 - 14:48 नवीन
एकदा कर्ज माफ केले आहे अशा माणसाला व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाना पुन्हा कर्ज कधीही माफ होता कामा नये. अपवाद नैसर्गिक संकट. कर्ज म्हणून दिलेला पैसा इतर घटकानी कष्टाने व कर भरून मिळविलेला आहे याची जाणीव शेतकर्‍यानी ठेवावयास हवी.नाहीतर इतर घटकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येउ शकते. मुळात सरकारने फारशी लुडबूड शेतीव्यवसायात करूच नये. चांगल्या व वाईट दोन्ही अर्थाने. शेअर बाजारात ज्याप्रमाणे अवाजवी व्यवहार होउ लागले तर सर्कीट ब्रेकर लागते तसे संरक्षण ग्राहक व शेतकरी ( मूळ उत्पादक) याना मिळाले पाहिजे.

लिओ
Wed, 06/07/2017 - 15:22 नवीन
आजकाल शेतकरी शेतीत तोटा होण्याचे एक प्रमुख कारण शेतजमीनीचे होणारे तुकडे त्यामुळे शेती करण्याचा खर्च व वेळ वाढत आहे. सामुहिक शेती करण्या गटाला प्राधान्यक्रमाने सुविधा व सवलती देण्यात याव्यात.

विशुमित
Wed, 06/07/2017 - 17:39 नवीन
उलट छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागलेली शेती आता परवडते. व्यवस्थित लक्ष्य देता. ५-६ एकर पेक्षा जास्त शेती एकट्या कुटूंबाला सांभाळणे अवघड होत आहे. २-४ एकर शेती वाला १० एकर शेतीवाल्या पेक्षा फायद्यात असतो. सामूहिक शेती फिजिबल नाही.
↩ प्रतिसाद: लिओ

चौकटराजा
Wed, 06/07/2017 - 18:23 नवीन
एकदाच फक्त इटाली वरून विमानाचे प्रवास करावा. मग तेथील शेताचा किमान आकार व एकही मजूर शेतात नसताना पूर्ण शेतावर पाण्याचा उंच फिरता फवारा कसा मारला जातो हे कळून येईल. शेतकर्‍यानी सुद्धा मानसिकता बदललीच पाहिजे. नवे युग हे पर्सनलाईज्झ बिझेनेस चे कोण्यत्याही क्षेत्रात असणार नाही. एकतर सहकार व कंपनी .
↩ प्रतिसाद: विशुमित

मुक्त विहारि
Wed, 06/07/2017 - 16:10 नवीन
आणि उत्तम प्रतिसाद... वाचत आहे...

अप्पा जोगळेकर
Wed, 06/07/2017 - 17:19 नवीन
चांगली चर्चा. १. सरकारने हमीभाव वगैरे प्रकारात पडू नये. तसेच उत्पादन कमी झाल्यास सरकारी खर्चाने माल आयात करणे वगैरे उद्योग थांबवावेत. असे करणे म्हणजे उत्पादकाला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार देणे आहे. २. शेतकर्‍याला अ‍ॅडीशनल शेतजमीन खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात किंवा पीक कर्जाच्याच दरात ६% ने कर्ज देण्यात यावे. ३. प्रक्रिया उद्योगांच्या कर्ज उभारणीत सुलभता यावी.

विशुमित
Wed, 06/07/2017 - 17:48 नवीन
२. शेतकर्‍याला अ‍ॅडीशनल शेतजमीन खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात किंवा पीक कर्जाच्याच दरात ६% ने कर्ज देण्यात यावे. ==>> याचा गैरफायदा real estate वाले घेऊ शकतात.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

मार्मिक गोडसे
Wed, 06/07/2017 - 17:56 नवीन
शेतकर्‍याला अ‍ॅडीशनल शेतजमीन खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात किंवा पीक कर्जाच्याच दरात ६% ने कर्ज देण्यात यावे. जमिन ही समस्या फार गंभीर नाही. शेतीमालाच्या विक्रीची (आर्थिक) समस्या त्याला भेडसावतेय.

कपिलमुनी
Wed, 06/07/2017 - 18:25 नवीन
अल्पभूधारक हा एक मोठा भुल भुलैया आहे. पश्चिम महाराष्ट्र मधे डोई जमीन कमी आहे पण इथला ४ एकर वाला शेतकरी विदर्भ मराठवाड्यामधल्य्हा १० एकरा पेक्षा जास्त उप्तन्न घेतो. वि.म. मधे प्रतिडोई जमीन बरीच असते . सगळीच लागवडीखाली किंवा ओलीताखाली नसते, त्यांमुळे त्यांना कर्जमाफीचा फायदा होत नाही.

सुबोध खरे
Wed, 06/07/2017 - 18:33 नवीन
एक वेगळा विचार कुणालाच कर्ज संपूर्ण माफी न देता हे कर्ज "बिनव्याजी" मुदत वाढवून द्यावे आणि असे करताना त्या शेतकऱ्याचे PAN आणि आधार कार्ड त्याच्याशी संलग्न(लिंक) करावे.शिवाय सिबिलच्या स्कोअरमध्ये हि याची नोंद ठेवावी. म्हणजे पुढे केंव्हाही, त्याने "काहीही" गोष्ट खरेदी केली कि पहिल्यांदा हे कर्ज वळते करून घेता येईल. अन्यथा आज कर्ज माफी घ्यायची आणि लगेच चार महिन्यात सुगी झाली कि स्कॉर्पियो विकत घ्यायची. माणूस किती दिवस शेंडी लावू शकेल? उद्या जमीन घ्यायची असेल घर बांधायचे असेल तरी पत पुरवठा कंपनी किंवा आयकर अधिकारी कर्ज वसुली करू शकतील. .

खटासि खट
Wed, 06/07/2017 - 18:40 नवीन
सूचना चांगली आहे. पण आधी तीन वर्षे दुष्काळ त्यानंतर पडलेले भाव यामुळे पहिले कर्ज फिटल्याशिवाय नवीन कर्ज मिळणार नाही ही अडचण आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 06/07/2017 - 18:43 नवीन
नवीन कर्जात( सवलतीच्या व्याजात) हे आधीचे कर्ज मिळवून( पण बिनव्याजी) सुरुवात करावी.
↩ प्रतिसाद: खटासि खट

सुबोध खरे
Wed, 06/07/2017 - 18:42 नवीन
एखादा माणूस पुढील पाच वर्षात कर्ज फेडू शकला नाही तर तो माणूस खरोखरच कर्जमाफीस लायक आहे असे समजून परत एकदा शहानिशा करावी. आणि ते कर्ज माफ करून टाकावे. यामुळे बरेचसे लबाड लोक वगळले जातील असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

खटासि खट
Wed, 06/07/2017 - 18:37 नवीन
मित्रहो आपला स्कोप अतिलिमिटेड आहे. तो वाढवायचा नाहीये. शेती फायद्यात कशी येईल हा इथला विषय नाही. बोके वगळण्यासाठी काय करावे लागेल ती उपाययोजना अपेक्षित आहे. या उपाययोजनेचे इतर फायदे मिळणार असतील तर ती व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन म्हणून आपणास प्रस्तावात जोडत येईल. मागच्या धाग्यात ज्या मुद्यावर चर्चा झाली आहे ते पुन्हा इथे आणण्यात अर्थ नाही. वर एका कार्डाचेउदाहरण दिलेले आहे. त्यात काही सुधारणा कराब्यात कि आणखी काही अभिनव कल्पना लढवावी ? मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. सोपे करून सांगतो. मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा निर्णय घेणार आहेत. या प्रस्तावाला नागरिकांतर्फे सूचना करायच्या आहेत तर त्या कर्जमाफी या विषयाशीच संबंधित असतील. त्यांच्या या निर्णयासंबंधी सूचना करताना शेती कशी करावी, नफा कसा कमवावा याबद्दलचे पत्र संबंधित क्लार्क बाजूला करेल. ते उपाय कितीही प्रभावी असले तरीही.

चौकटराजा
Wed, 06/07/2017 - 18:59 नवीन
शरद पवारानी क्लेम केलेली ७०००० करोड ची कर्जमाफी ज्याला मिळाली आहे . त्याला या यादीतून पहिला वगळा. अपवाद फक एक नि एकच त्याचा तोटा हा निसर्गाने त्यावर केलेली अवकृपा हाच असला पाहिजे अन्य नाही. त्रिवार नाही.
↩ प्रतिसाद: खटासि खट

चौकटराजा
Wed, 06/07/2017 - 19:01 नवीन
फारतर खरे साहेबानी म्हटल्याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता व्याज माफ करावे. मुद्द्ल नाही.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

सुबोध खरे
Wed, 06/07/2017 - 19:09 नवीन
साहेब व्याज माफ करा हे मी सांगत नाहीये. डॉ स्वामिनाथन यांनीच सांगितलंय. --/\--, ( त्यांच्या आयोगाच्या शिफारशी किती लोकांनी नीट वाचल्या आहेत हा एक संशोधनाचा विषय असावा) मी फक्त म्हणतो कि कर्ज PAN आणि आधार कार्डाबरोबर संलग्न करा म्हणजे लबाड लोकांना वगळता येईल किंवा लबाडी नंतरही पकडून पूर्ण व्याजासकट कर्ज वसुली करता येईल. यासाठी सात बाराच उतारा पणा संलग्न करता येईल म्हणजे मागच्या मागे जमीन विकून मोकळे व्हायच्या अगोदर कर्ज फेड करावीच लागेल.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

मार्मिक गोडसे
Wed, 06/07/2017 - 19:29 नवीन
डॉ स्वामिनाथन यांनीच सांगितलंय. --/\--, ( त्यांच्या आयोगाच्या शिफारशी किती लोकांनी नीट वाचल्या आहेत हा एक संशोधनाचा विषय असावा) शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे बरेचसे उपाय ह्या अहवालात दडले आहेत. शेतकरी नेते भलत्याच मागण्यांचा आग्रह करत आहेत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

खटासि खट
गुरुवार, 06/08/2017 - 00:01 नवीन
साहेब तुम्हाला पोस्ट समजली आहे का ? शिवाय द्विरुक्तीचा दोष पत्करून देखील मी पुन्हा पुन्हा स्पष्टही केलेले आहे की बोके वगळणे हा इथला आपला विषय आहे. त्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाची मदत होईल का ? बघा बरं माझे म्हणणे चुकत असेल तर. बोके याचा अर्थ पोस्टमधे स्पष्ट केला आहे.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मामाजी
Wed, 06/07/2017 - 19:09 नवीन
माझ्या फेबु वर आलेली ही पोष्ट. विचार करण्या सारखा एक मुद्दा मी रेखांकित केला आहे. प्रथमदर्शी असे कर्ज मिळणे अशक्य वाटते पण हे 100% सत्य आहे. बंगलोरच्या जवळ माझा एक मित्रआहे. आपल्या अर्ध्या एकरात त्याला रंगीत भोपळी मिरचीची लगवड करण्यासाठी शेती महामंडळाकडुन 45 लाखाचे कर्ज मिळाले. मी त्याला परतफेडी बद्दल विचारले त्यावर त्याने सांगीतले काी कागदोपत्री चार वर्षात 20 लाख परत करायचे आहेत पण प्रत्यक्षात मात्र एकही रूपया परत करायला लागणार नाही. हे सर्व माफ होणार आहे. त्याच्या भावाला 1 एकरा साठी 90 लाखाचे कर्ज मिळाले आहे. Srikanth Kulkarni shared Mahesh Kamale's post. 1 hr · Mahesh Kamale Yesterday at 7:52am · कर्जमाफी - उचलली जीभ लावली टाळ्याला उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली हे बरोबर आहे पण पुढचे जे महत्वातचे आहे ते मात्र कोणी सांगत नाही. महत्वाची माहिती ती ही, पुर्ण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे तब्बल रुपये ३६,३५९ कोटी आणि ही सगळी रक्कम त्या संदर्भीत बँकांना ५ हप्त्यात उत्तर प्रदेश सरकार चुकवणार आहे. सरकार ही रक्कम शेतकरी कर्ज दिलासा कर्जरोखेंचे द्वारे (bonds) उभी करणार आहे. यातही महत्वाची गोष्ट की जे काही कर्जांना माफी दिलीये ती फक्त अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, तेही १ लाखा पर्यंतचे कर्ज सरकार भरणार आहे. जर कोणी ५-१० लाख घेऊन ठेवले असतील, ते माफ नाही होणार. महाराष्ट्र राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेली १ महिन्यापासून जोर धरू लागलीय. पण आपले सरकार राज्याचे कर्ज कमी करण्यात गुंतले आहे. रिजर्व बँकेने नुकतंच त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये सांगितलं, महाराष्ट्राने रुपये ११,२९० कोटीचे कर्जरोखे परत खरेदी करून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी केले आहे. ( https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx…) मागील आठवड्यात सातारा येथील दोघे शेतकरी बंधूनी आत्महत्या केली, म्हणे ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज घेतले. कोण घेतं हो ६० लाखाचे पीक कर्ज. बँक तरी देईल का ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज आणि असलं कोणतं पीक घेताहेत हे शेतकरी. तेंव्हा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा हेच योग्य आहे. एक मिनिटात निर्णय घेता येऊ शकतो पण त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला पाहिजे ना. गेले काही दिवस शेतकरी आत्महत्या, त्यांची कारणे आणि उपाय याच्यावर जे काही संशोधनात्मक लेख, पेपर्स आहेत ते वाचतो आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB - http://ncrb.nic.in/ ) माहितीनुसार भारतात साधारण ७५००-८००० शेतकरी आत्महत्या करतात त्यातील साधारण सरासरी ३१००-३२०० महाराष्ट्रातील शेतकरी असतात. महत्वाची गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारखी म्हणजे, सगळ्या आत्महत्या ह्या नापिकी किंवा कर्जामुळे नाहीयेत. महाराष्ट्र राज्यातील साधारण ४२% टक्के शेतकरी कर्जमुळे किंवा दिवाळखोरीमुले मृत्यु कवटाळतात हेच प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर ३८% आहे व पिका संदर्भातील अडचणीमुळे १९% टक्के शेतकरी आत्महत्या करतात. याचाच अर्थ असा की ५७% शेतकरी कुटुंब आहेत ज्यांना मुळात मदत मिळाली पाहिजे ज्यांनी नापिकी किंवा कर्जामुळे स्वतःची देह टाकला बाकी ४३% शेतकरी आत्महत्या ह्या इतर कारणामुळे होतात त्यांना कर्जमाफीची कि इतर मदत मिळता कामा नये. ( खाली दिलेली माहिती संदर्भ NCRB -२०१५ रिपोर्ट) महाराष्ट्रातील ३१०० - ३२०० शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी १२००-१३०० शेतकरी हे कर्जामुळे किंवा पीक नुकसानी किंवा नापिकी या कारणामुळे होतात. यातही जिल्हानिहाय आकडेवारी बघीतली तर यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बिड व लातूर ह्या जिल्ह्यामधे आत्महत्या जास्त आहेत. जे शेतकरी कर्जामुळे मृत्यूला कवटाळतात त्यांचे सरासरी कर्जाची रक्कम हि सरासरी ३५,००० रुपये आहे. हि सर्व माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB ) वार्षिक आणि तिमाही रिपोर्टस मध्ये उपलब्ध आहे, पण आपले चॅनेल वरचे पत्रकार आणि वृत्तपत्रे यांना हि सर्व माहिती उलगडून सांगायला वेळ नाही म्हणा किंवा एवढी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी की योग्यता नाही म्हणा. शेतकरी आत्महत्यांपैकी ७०-७५% शेतकरी हेय अल्पभूधारक (ज्यांची शेती २.५ एकर पेक्षा कमी आहे) आहेत (वर दिलेले सांख्यिकी माहिती NCRB च्या २०१५ च्या रिपोर्ट मधून). अशाच फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जावी. जे शेतकरी ५-१० किंवा १५ एकर बागातदार शेती ज्यांची आहे त्यांना कर्जमाफी मिळता कामा नये. कर्जमाफी म्हणजे उगाच हुईई करून आदोंलन करत सगळ्यांचीच माफ करा अस सांगुन राजकारणी स्वत:ची सहकारी बॅकांमार्फत केलेल्या घोटाळ्यद्वारे फाटलेली पोती शिवणार. ज्या शेतक-यांस खरी गरज आहे तो राहतोच बाजुला.

खटासि खट
गुरुवार, 06/08/2017 - 00:02 नवीन
साहेब या पोस्टचा आणि आपल्या विषयाचा संबंध कसा आहे हे थोडक्यात कळाले तर आभारी राहीन आपला.
↩ प्रतिसाद: मामाजी

शेवटचा डाव
Wed, 06/07/2017 - 19:28 नवीन
ज्या घरात सरकारी कर्मचारी असेल त्याना कर्जमाफी देउ नये ऊदा. मि स्वता

कानडाऊ योगेशु
Wed, 06/07/2017 - 19:37 नवीन
अवांतर होईल पण मला एक महत्वाचा प्रश्न विचारायाचा आहे कि भारत हा खरोखरच शेतीप्रधान देश राहीला आहे का? म्हणजे उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत शेती ह्या अर्थाने. अन्नाधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण बनला पाहीजे वगैरे गोष्टी ऐकायला ठिक आहेत पण जर आयात केलेला शेतमाल उत्पादीत केलेल्या शेतमालापेक्षा स्वस्त पडत असेल तर इथलाच माल खरेदी करा अशी जबरदस्ती सरकार करु शकणार नाही. बहुदा काही पीकांच्या बाबतीत हे झालेले आहे. (मध्यंतरी असेही वाचले होते कि भारताने ब्राझील कडुन साखर आयत केली होती. हीच गोष्ट तूरडाळीबाबत ही घडली होती.) काही वर्षांपूर्वी नव्या मुंबई च्या बाहेर असणार्या एका खेडेगावात कामानिमित्त गेलो होतो तेव्हा तिथल्या एका गावकर्याची चर्चा झाली होती. तो म्हणाला आधी ५/६ एकरात होणारे भाताचे उत्पादन एका एकरात होते. (टेक्नोलोजी/बी बियाणे/खते वगैरे मुळे.). आम्ही कुणी पूर्ण शेतजमीनीत लागवड करत नाही. स्वतःपुरते व थोडे विकण्यापुरते पिकवतो व सध्याची पिढी ही इतरत्र व्यवसायात प्रयत्नशील झाली आहे. थोडक्यात आम्ही पूर्णपणे शेतीवर अवलंबुन नाही आहोत.

चौकटराजा
Wed, 06/07/2017 - 19:45 नवीन
मागे नारायण मूर्तीनीच हा प्रश्न केला होता. शेतीवर अवलंबून असणार्‍या रोजगाराच्या संख्येपेक्षा एकूण जी डी पी मधील प्रमाणावर शेतीप्रधानता ठरवली पाहिजे असे काहीसे प्रतिपादन त्यानी केल्याचे स्मरते.
↩ प्रतिसाद: कानडाऊ योगेशु

Rajesh188
Sat, 01/05/2019 - 14:52 नवीन
जुन्या गाड्या प्रगत देशातून import करायला परवानगी दिली आणि इम्पोर्ट टॅक्स कमी केला तर भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग बंध करावा लागेल . Aasach सर्व क्षेत्रात आहे . चीन ल पूर्ण सुट दिली तर भारतातील electronic उद्योगाचे तीन तेरा वाजले म्हणून समजा . फक्त शेती संकटात येईल आस नाही .
↩ प्रतिसाद: कानडाऊ योगेशु

संदीप डांगे
Wed, 06/07/2017 - 21:34 नवीन
;-)
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

जानु
Wed, 06/07/2017 - 21:28 नवीन
कर्जमाफीचा प्रकार हा पश्चिम महाराष्ट्रातील बागाईतदार आणि एका पक्षाशी संबधित लोकांची मागणी आहे. यांनीच सहकार आणि जिल्हा बँका बुडवल्या. आताचे आंदोलन हे ज्याला गरज आहे त्याला १० % देतील आणि बाकीचे खाऊन जातील. आता जर का कर्जमाफी झाली नाही तर महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्हा बँकांकडे या मोसमात कर्ज देण्यासाठी रक्कम शिल्लक राहणार नाही. उदा. नाशिक जिल्हा सह. बँक. यांचे नोटाबंदीतील ४५० कोटी अडकले आहेत ते कागदाची रद्दी म्हणुन. सर्वोच्च न्यायालयातुनही यांना सवलत मिळाली नाही, एवढी रक्कम कोणी भरली याची नोंद ते दाखवु शकत नाही. ही रक्कम कोणी भरली हे सर्वज्ञात आहे. बँक कर्मचारी म्हणतात बँक बुडाली तरी चालेल. या रकमेचा स्त्रोत अज्ञात राहण्यात कोणाचे भले आहे? सन १६-१७ वर्षीच्या एकुण दिलेल्या पिक कर्जापैकी १० % ही वसुली झालेली नाही. (एकुण १५०० कोटी कर्ज वाटप झालेले आहे अंदाजित रक्कम) नाशिक मध्ये यावर्षी दुष्काळ नव्हता, ८०% पिके बुडाली नाहीत, किमान ५० % पीककर्ज वसुल व्हायलाच पाहिजे होते. ते वसुल झाले नाही किंवा ते जाणुन बुजुन भरले गेले नाही. बँक कर्मचारी कोणाच्या घरी जात नाहीत, कर्जदारानेच रक्कम भरली पाहिजे असा संकेत आहे. म.रा.वि. मंडळाची ग्राहकांनी भरलेली रक्कम विज मंडळाला न दिल्याने फौजदारी झालेली आहे. बँक म्हणते शिखर बँक आमच्या ठेवी मोडुन रक्कम परत करणार हे मागील तीन महिन्या पासुन सुरु आहे. लोकांच्या मुदत ठेवी परत करता येत नाही. हीच स्थिती जवळपास सर्व जिल्हा सहकारी बँकांची आहे. फरक नाही. या बँका यावर्षी पीककर्ज वाटुच शकत नाही अशी आर्थिक स्थिती आहे. यापुर्वीचे सहकार आणि बँक क्षेत्र बुडविण्याचे पाप ज्यांनी केले ते गावोगाव चे टगे या कर्जमाफीच्या मार्गाने आपली पापे धुउन घेत आहेत. वर सांगितलेल्या सर्व उपायांचा काहीही उपयोग नाही, हे सर्व कोळुन प्यालेले आहेत. यात मरण हे जो कमजोर त्याचेच होणार हे नक्की. हे वाचायला एकतर्फी वाटेल आणि मी शेतकरी विरोधी पण तसे नाही, जो खरच गरीब आणि गरजु आहे त्याला कोणीच वाली नसतो, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी हे गावातील सरपंच, सोसायटी अध्यक्ष, पोलिस पाटील, आमदार, खासदार यांचे पित्ते यांचेच भले करतात, आपल्या सोबत कोणाचे भले होत असेल तर त्याची पुरेपुर किंमत वसुल करतात. हे मत जिल्हा परिषदेत, खेड्यात २० वर्ष नोकरी करुन झाले आहे. त्याला ईलाज नाही.

शेवटचा डाव
Wed, 06/07/2017 - 23:46 नवीन
यात काही शंकाच नाही ,
↩ प्रतिसाद: जानु

खटासि खट
गुरुवार, 06/08/2017 - 00:02 नवीन
साहेब या पोस्टचा आणि आपल्या विषयाचा संबंध कसा आहे हे थोडक्यात कळाले तर आभारी राहीन आपला.
↩ प्रतिसाद: जानु

संदीप डांगे
Wed, 06/07/2017 - 22:00 नवीन
तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे माननीय मुख्यमंत्री देत आहेत. मला वाटतं ते जे बोलत आहेत ते त्यांनी खरोखर केले तर सर्वात आधी मीच त्यांचं अभिनंदन करेल.

खटासि खट
गुरुवार, 06/08/2017 - 00:09 नवीन
बॅलन्स संपवीत अर्धा व्हिडीओ पाहिला. कुठल्या प्रश्नांची कुठली उत्तरे दिली आहेत मुख्यमंत्र्यांनी ? एखादे उदाहरण देता का ? म्हणजे रिचर्ज करून पुढचा व्हिडीओ पहायला. नेमके उत्तर दिले तर आभारी राहीन आपला.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

जानु
Wed, 06/07/2017 - 22:33 नवीन
आण्णा, मागील कर्जमाफीत विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तोंडाला पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पाने पुसली. निकषच असे लावले होते की छोटा बागायतदार आणि एकाचा मतदार फायद्यात राहिल, हे आता शक्य दिसत नाही म्हणुन आंदोलन जास्त त्वेषाने वाढवले जात आहे. जातीय, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक सगळे संदर्भ लक्षात घेउन या आंदोलनाचा आणि कर्जमाफीचा विचार करावा असे वाटते. यात फडणवीस जिंकले तर आनंद वाटेल.