देश आण्वस्त्र सज्ज झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान मोठे असणार आहे, या अजित डोवाल उवाच वाक्याशी कुणिही सहमत होईल. ततसंबंधी त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदाची जबाबदारी त्यांना प्राप्त झाली आहे. काही दुर्दैवी अपवाद सोडल्यास नक्षलवादाला बर्‍यापैकी चाप लागल्यासारखे वाटते. मोदी सरकार आल्यापासून मेट्रोपॉलीटन सिटींमध्ये आयएस आयने कारवाया केल्यानाहीत अथवा त्यांना यश आले नाही. या दोन बाबींचे क्रेडीट हवेतर मोदीसरकारास देऊ.
तरीही एखादी सुद्धा नक्षलवादी घटना अंगावर येते ऐकण्यासही नकोशी होते. काश्मिरमध्येही शांतता दिसत नाही. अंतर्गत राजकारणाची जबाबदारी बहुधा राम माधव पार पाडत असावेत पण ते केवळ जबाबदारी पार पाडल्यासारखे होते आहे प्रभाव पडत नाहीए , गृहमंत्रालयाच्या प्रभावाच्या दृष्टीने लालकृष्ण अडवाणी पेक्षा राजनाथसिंग (मला व्यक्तिशः) बरे वाटतात, पण तरीही कुठे कन्हैय्या प्रकरण ते कुठे काश्मिर ते कुठे छ्ट्तीसगढ बाबी त्यांच्या प्रभावातून निसटताना दिसतात. अजित डोवाल राजनाथसिंग जोडीच्या स्ट्रॅटेजीचा प्रभाव कसा मोजणार असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जावडेकरांनी शिक्षणक्षेत्रातील अशांततेवर सावकाशीने गाजावाजा न करता नियंत्रण मिळवताना दिसताहेत. तसे गृह खात्याबाबत होताना दिसत नाहीए. मलाजर मोदी मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्याची संधी मिळाली तर जावडेकरांकडे गृह, राजनाथसिंगांकडे संरक्षण, सुषमा स्वराजांकडे मानव संसाधन असा बदल कदाचित करुन पहाण्यास आवडेल, अर्थात मी मोदी नसल्यामुळे ते शक्य होणार नाही. :)
केवळे व्यक्ति किंवा पदे बदलल्याने फरक पडतोच असे नाही, तरीही अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक स्ट्रॅटेजीत काय बदल सुधारणा व्हावयास हवेत हा यक्ष प्रश्न आहे. किमानपक्षी संरक्षण खात्यास स्वतंत्र मंत्रिपद असण्याची गरज असावी फायनान्स मिनिस्टरच्या बळावर संरक्षण खाते किती काळ धकवणार असा प्रश्न पडतो आहे.
प्रतिक्रिया
27 Apr 2017 - 4:38 pm | कंजूस
१)परवा दहा भारतीय वेबसाइट्स हॅक झाल्या याबद्दलही चिंता आहेच. ते आणखीही करू शकतात अशी धमकी दिली आहे.
२) शस्त्रात्रे देशात कशी येऊन पोहोचतात? आणि गोळ्याही?
27 Apr 2017 - 5:03 pm | पैसा
संरक्षण आणि अर्थ दोन्ही खाती एका माणसाकडे द्यायचे कम्पल्शन काय माहीत नाही. पण अतिरेकी किंवा नक्षली कारवाया फक्त मंत्री किंवा धोरण बदलून आटोक्यात येतील असे वाटत नाही. त्यासाठी अंतर्गत संरक्षण करणारी यंत्रणा जास्त कार्यक्षम व्हायला हवी.
27 Apr 2017 - 7:42 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
चांगली चर्चा. फक्त बाहेरील देशांच्या मदतीमुळेच कश्मीर व नक्षलवाद तयार झाला आहे असे कोणी मानत असतील तर कठीण आहे. माणसे बदलून काम होत
नसेल तर धोरणात बदल करून काही फरक पडतोय का ते पहावे.
परवा सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तानचे अनेक तुकडे झाले पाहिजेत असे म्हणत होते. पाकिस्तानचा मिडिया ह्या विधानाचा संदर्भ देऊन कुलभूषण जाधवला फाशी देणे कसे गरजेचे आहे हे सांगत होता.
ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मोजून मापून बोलणे अपेक्षित.
28 Apr 2017 - 2:17 pm | नीलकांत
एक सामान्य नागरिक म्हणून मला सुध्दा हाच प्रश्न पडतो की आता नेमकं काय करणे बाकी आहे की भारतात अंतर्गत सुरक्षा उत्तम होईल.भारतात वावरताना लोकांना भिती नसेल, तसेच जे लोक भारताबाहेरून भारताला भेटी द्यायला येतात त्यांना सुध्दा भारत सुरक्षीत वाटायला हवे.
कळत नसलं तरी मी काही वर्षे पुण्यात राहीलोय म्हणून... ;)
माझ्या मते बाह्य सुरक्षेसाठी सैन्य, विविध गुप्तवार्ता संघटना, आज घडीला देशाची आर्थीक स्थिती तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशाचा दबदबा हे प्रमुख घटक आहेत. तसेच अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीसदल, विविध गुप्तवार्ता संघटना, लोकांची सामाजीक जाण/ संवेदना, राजकीय इच्छाशक्ती, भ्रष्टाचार आदी बाबी कारणीभूत आहेत. यापैकी
पोलीस दलाबाबत थोडक्यात निरिक्षण - देशभरात पोलीस हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे आंतरराज्य पोलीस संवाद व अंमलबजावणी कमी पडतेय, याचा अचूक फायदा माओवादी घेतात. त्यांच्या भाषेत दंडकारण्य म्हणजे आपल्या भाषेत महाराष्ट्र, छत्तीसगड,ओरीसा व तेलंगणा.. आपल्या भाषेत चार राज्यांच्या पोलीसांना एकमेकांची सीमा ओलांडून कारवाई करता येत नाही. त्याच वेळी माओवाद्यांना हे बंधन नाही.
- छत्तीसगड तयार झाल्यापासून बस्तर भागात माओवाद्यांचा प्रसार किती होतोय याकडे राजकीय डोळेझाक होत आली होती. या भागात पहिल्यांदा गांभीर्याने पाहिले ते पी. चिदंबरम यांनी. त्यांच्या काळातील 'ऑपरेशन ग्रिन हन्ट' हे पहिल्यांदा प्रभावी ऑपरेशन होते. मात्र ते मध्येच बंद पडले. छत्तीसगडच्या महेन्द्र कर्मा सहित अनेक कॉग्रेसच्या नेत्यांना एकाच दिवशी संपवण्यात आले पण पुढे काही झाले नाही.
अंतर्गत सुरक्षेस माओवाद हा खुप मोठा धोका आहे आहे. खरं तर आजच्या घडीला सर्वात मोठा अंतर्गत शत्रु माओवाद हाच आहे. पण माझ्यासारख्या अनेक नागरिकांना असं वाटतं की त्या दूरच्या जंगलातील गोष्ट आहे. गडचिरोलीच्या जंगलात, बस्तरच्या जंगलात किंवा ओरीसाच्या मलकानगिरी किंवा कोरापुटसारख्या मागास, अविकसीत भागातील ही समस्या आहे. किंवा माओवादी हे चंबळच्या खोर्‍यातील दरोडेखोर असावेत आणि पोलीसांनी त्यांना पकडावे किंवा मारून टाकावे अशी माझी अपेक्षा असते.
-माओवादाबद्दल मला याची कल्पनाच नाही की...
-माओवादी हे दरोडेखोर नाहीत तर ती एक विचारधारा आहे.
-माओवाद्यांचे वैरे हे केवळ पोलीसांशी नसून भारताशी आहे.
-माओवाद्यांना फक्त जंगल काबीज करायचे नसून संपुर्णभारतावर राज्य करायचं आहे.
-माओवादी चळवळीचा पहिला टप्पा दुर्गम भागात आपला जम बसवायचा आहे. आणि त्यांनी शेवटचा टप्पा म्हणजे भारतातील लोकशाही उलथवून टाकून बंदूकिच्या बळावाली साम्यवादी (माओवादी) राजवट येथे आणायची आहे.
-माओवादी आंदोलनाबद्दल मला कायम असंच वाटतं की ही त्या दुर्गम गडचिरोलीसारख्या भागाची समस्या आहे. आणि मला असं मुळीच वाटत नाहि की पुणे मुंबई सुध्दा माओवादी समस्येने ग्रस्त जिल्हे आहेत.
- माओवादाबद्दल मला असं वाटतं की सिनेमात दाखवतात तसे हे लोक जंगलात जाणार्‍या लोकांना लुटतात किंवा ठार मारतात. प्रत्यक्ष त्या लोकांचा जो थिंक टँक आहे तो शहरी भागात राहतो, आणि लोकशाहीच्या सर्व सोई सुविधा उपभोगून कधी अंधारात तर कधी आडमार्गाने तेवढ्याच निष्ठेने माओवादाचे पालन करतो. याबद्दल मला कल्पनाच नाही. फक्त कल्पनाच नाही असे नाही तर अश्या लोकांनी जे शहरी भागात एक फसवं रूप धारण करून वाटचाल चाललेली असते त्या फसव्या रूपाला मी बळी पडतो. आणि माझ्या मते हे लोक समाजसेवक आहेत किंवा गरीबांचा कैवार घेणारे लोक आहेत. माओवादी लोक अश्या खर्या पोटतिडकीने काम करणार्‍या लोकांमध्ये एवढे बेमालुम मिसळून जातात की माझ्या सारख्या सामान्य मानसाला ते समजतच नाही.
माओवादाबाबत पोलीसांना राजकीय इच्छाशक्तीचं बळ मिळालं की चित्र कसं पालटतं याचं उत्तम उदाहरण तत्कालीन आन्ध्रप्रदेश होय. आंन्ध्रप्रदेशने माओवादाचा संसर्ग खुप प्रभावीपणे आटोक्यात आणला. त्यानंतर नंबर लागतो तो महाराष्ट्राचा. महाराष्ट्राने चार पाच जिल्ह्याच्या वर माओवादाचा प्रत्यक्ष संचार आटोक्यात ठेवलाय. गेल्या दोन तीन वर्षात सर्वात उत्तम कामगीरी महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची आहे.
गुप्तवार्ता संघटनांबद्दल मल त्या कायम आपल्या कामात अपयशी असल्याचं वाचायला मिळतं. खरं खोटं देवाला ठाऊ़क किंवा त्यांसंघटनांना.
लोकांच्या सामाजीक जाणिवेबद्दल मात्र बोलावं लागणार आहे. काल परवा आपल्या पैकी किती लोकांनी विनोद खन्ना, बाहुबली२ बाबत बातम्या वाचल्या आहेत आणी किती लोकांनी छत्तीसगड मध्ये झालेल्या माओवादी घटनेबद्दल वाचलं आहे हे आपलं आपणच विचार करा. आपल्या पैकी किती लोकांनी त्या हुतात्म्यांची यादी वाचली आहे ? ही आपली जाणीव आहे. देशभक्ती ही केवळ झंडाउंचा रहे हमारा गाण्यापुरती नाही तर तिकडे उरी मध्ये असो किंवा इकडे दांतेवाडा, सुकमा किंवा लाहेरी असो जेथे कुठे आपल्या कर्तव्यावर जो भारतीय आपला देह ठेवतो तो किमान एका मोनोमन धन्यवादच्या लायकीचा सुध्दा मला वाटत नसेल, तर याला काय म्हणावं? लोकांनी कायम देशभक्तीच्या किंवा एखाद्या भावनेवर स्वार असावं असं मला म्हणायचं नाही तर भारतीय म्हणून माझ्या देशात कुठेही काहीही चुकताना दिसत असेल तर त्यावर व्यक्त व्हावं. व्यक्तं का व्हावं ? तर आता माझ्यासारख्या सामान्यांना सुध्दा व्यक्त होण्यासाठी खुप जागा उपलब्ध आहेत. याची दखल घेतल्या जाते असंही दिसून येतंय. गरज फक्त भावनेत वाहून न जाता अभ्यासाअन्ती व्यक्त होण्याची आहे. आपल्या अश्या व्यक्त होण्यामुळे खुप महत्वाच्या विषयावर जनमानसाचे मत बनते.
मिडीया च्या भूमीकेबद्दल काय बोलावं आणि काय नको? महाराष्ट्राच्या प्रमुख समस्यांपैकी एक माओवाद आहे. तरी आपल्या एकुण सगळ्या स्वरूपातील मिडीया मधील लोक घेतले तर त्यातील किती लोकांना माओवादाबद्दल अभ्यास आहे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
माओवाद म्हणजे काय याचे उत्तर देता येईल इतपत अभ्यास किती लोकांचा आहे हे शोधावं लागेल. आणि हो जाता जाता एक सांगावंसं वाटतंय की आपण जे नक्षलवाद नक्षलवाद म्हणतो तसा काही नक्षलवाद जगात कुठेच अस्तीत्वातच नाही. जो आहे तो माओवाद आणि या माओवादाचा संसर्ग जेवढा गडचिरोली मध्ये आहे तेवढाच संसर्ग पुणे, मुंबई, नाशिक आदी शहरी भागात आहे. पण याविषयावर बोलणार कोण? यासर्वांत लोकसत्ताचे देवेन्द्र गावंडे हे पत्रकार खुप ठळकपणे पुढे येतात. त्यांचा माओवादाचा अभ्यास, त्यांचा या लोकांच्या शहरी आणि जंगली भागातील कार्यवाहीचा अभ्यास खुपच उत्तम आहे. मला त्यांचे लेख वाचून माओवादाबद्दल खुप माहिती मिळाली. या विषयावर त्यांचे पुस्तक सुध्दा आहे. देशभरातील माओवादाबद्दल नियतकालीकं आणि इन्टरनेटवर भरपुर वाचण्यासारखे आहे. मात्र मिडीयाच्या मुख्य प्रवाहात याविषयी कमीच चर्चा असते.
शेवटी वर सरकारमध्ये, मंत्रालयीन पातळीवर जे बदल होतील ते होतीलच. मात्र मी माझ्यापातळीवर या विषयाचा वेध घ्यायचे म्हटल्यावर वरील चार मुद्दे माझ्या लक्षात येतात. अंतर्गत सुरक्षा म्हणजे केवळ माओवाद संपवणे हा नाही तर दहशतवाद, जमातवाद (कुठल्याही रंगाचा, समाजाचा, पक्षाचा व विचारधारेचा), भ्रष्टाचार असे अनेक आयाम आहे. पण काय आहे की सध्या घटना माओवादाची झालीये म्हणून तेवढ्याबद्दल बोलून दोन शब्द संपवतो.
- नीलकांत
28 Apr 2017 - 3:39 pm | संचित
+१
28 Apr 2017 - 4:43 pm | माहितगार
पोलीस दले असो अथ्वा गुप्त वार्ता विभाग, शस्त्रपुरवठ्याचे चॅनल्सचा शोध लावून बिमोड केल्याच्या बातम्या येताना दिसत नाही, शस्त्रे वापरली गेल्याच्या बातम्या मात्र दिसत रहातात.
१) आंतरराष्ट्रीय सिमा सील करण्यात अपयश येत आहे, २) सीमेपासून आंतर्गत भागात होणारी शस्त्रांची वाहतूक थांबवण्यात अपयश आहे जर शस्त्रास्त्रे सीमेवरून येत नसतील तर समुद्री व्यापार, मासेमारी, आंतरराष्ट्रीय माल वाहतूक किंवा समुद्री सीमा संरक्षणात कुठेतरी गळती होते आहे. अधिक राज्यांच्या सीमा असणे जसे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यास जड जाते त्या नाण्याची दुसरी बाजू एका राज्याच्या यंत्रणेला क्लु मिळाले नाही तर दुसर्‍या राज्याच्या यंत्रणेला क्लुजतरी मिळावयास हवेत. ते जमत नसेल तर काळ सोकावत असल्याचे लक्षण मानू नये का ?
अजून एक मुद्दा असा सीमा सील करण्यास सोपी जाईल म्हणून बांग्लादेशशी सीमा करार केला गेला आहे पण सीमा वेळेच्या आत सील करण्याबाबत न्यायालयास सरकारला प्रश्न विचारावे लागत आहेत तेही सरकार काँग्रेसचे नसताना ? असे का बरे ?
28 Apr 2017 - 8:57 pm | नीलकांत
- याबद्दल मला काहीच कल्पना नाही आणि हा प्रश्न मला नाही असा माझा समज आहे.
माझ्या माहितीनुसार माओवादी गेली दोन दशके देशी हत्यारेच वापरत आलेली आहेत. ते जिलेटीन प्रकाराचे स्फोटके वापरतात. मूळात माओवाद टीकला याचे यश मी त्यांच्या विचारधारेच्या समर्पणाला देतो. अन्यथा ते आता पर्यंत संपायला तशी काही अडचण नाही. नेमके हे मर्म लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे. तसे होणे फार कठीण आहे. कारण त्यांची मांडणी एवढी सुरेख आहे की काय सांगू.... जरी साम्यवादी असले तरी त्यांच्या बाबत नेमकी उपमा द्यायची झाल्यास शंकराचार्यांची 'ब्रम्ह हेच केवळ सत्य आहे आणि हे जग मिथ्या आहे' हे वाक्य बोलू शकतो. म्हणजे काय तर जे यावर विश्वास ठेवतात ते येथे असूनही तेथे जाण्याच्या विचारात असतात, मनोमन तशीच कल्पना असते. तसेच माओवादी सुध्दा ती युटोपीयन कल्पनाच काय ते सत्य आणि लोकशाही/ संविधान वगैरे सगळं मिथ्या आहे असे मानतात. माओवाद्यांच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर ' ये आझादी झुटी है|' असं ते मानतात. त्यामुळे सुरूवातीला पोलीसांकडून लुटलेले शस्त्र त्यांना पुरेसे होते. आता त्यांच्या कडे पैसा भरपुर आल्यावर आधुनिक शस्त्रांचा वापर वाढेल असे वाटते.
माओवाद्यांनी भारतात एक रेड कॉरीडॉर वगैरे तयार केला आहे असं काही लोक म्हणतात. मला पुरेशी माहिती नाही. मला मागे बिपीन कार्यकर्ते यांनी दिलेल्या 'रेड सन' नावाच्या पुस्तकावर माझी बर्‍यापैकी मते तयार झाली आहेत.
दोन शासनामधील संवादाचा अभाव किंवा माझी यंत्रणा कशी सक्षम आहे हे दाखवण्याच्या प्रयत्नात कधी कधी चुका घडत असाव्यात. पण माझ्या ओळखीच्या एका मोठ्या मानसाकडून ऐकलेले एक वाक्य माझ्या लक्षात आहे की १०० प्रयत्नातून एक चुक घडलेली लोकांसमोर येते आणि तेथे सुरक्षा यंत्रणा कशी कमकुवत किंवा कामचुकार आहे असे बोलले जाते. प्रत्यक्षात काय घडतं याची कल्पना बाहेरच्या (आपल्यासारख्यांना) येत नाही.
- नीलकांत
29 Apr 2017 - 1:33 pm | माहितगार
नाही तो प्रश्न तुम्हाला उद्देशून नव्हे पण धाग्याचा उद्देश्य चिकित्सा करणे असल्यामुळे लिहिल्या गेला.
एकी कडे शस्त्रांची उपलब्धता अशी एक समस्या आहे, समजा शस्त्रे देशात तयार झाली असली तरी त्या उपलब्धतेवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता न येणे हि समस्या आहेच आणि या बाबत राज्य घटनेमुळे राज्य सरकारांच्या क्षेत्रात सरळ हस्तक्षेप करता न येणे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचेच लोक निवडून गेल्यामुळे राजकीय संरक्षण मिळण्याची पै तैंनी खाली मांडलेली समस्या हे सगळे आहेच.
त्याच प्रमाणे आपण म्हणता तसे नरेटीव्ह मांडणी जसे की "युटोपीयन कल्पनाच काय ते सत्य आणि लोकशाही/ संविधान वगैरे सगळं मिथ्या आहे असे भासवणारी' जनमानसातून नीटशी खोडली जात नाही. जिथे नरेटीव्ह / मांडणी उपलब्ध नसते अथवा काउंटर नरेटीव्हने खोडलेले असते तेथे समर्थन मिळणे कठीण जाते. भारता सारख्या अनेकविध बोलीभाषी आणि अनेकविध उपसंस्कृती असलेल्या देशात स्थानिक हितसंबंध स्थानिक सांस्कृतिक समज स्थानिक बोलीभाषा यातून संपर्क करणार्‍या नेतेवर्गाचा प्रभाव असतो आणि हा नेतेवर्ग केवळ राजकारण करत असतो हवा वाहील त्याच दिशेने धावण्याचा त्याचाही कल असतो त्यामुळे बोली भाषेतून पसरवले जाणारे त्रुटीयूक्त नरेटीव्ह मांडणी प्रभावीपणे खोडल्याच जात नाही. तो पर्यंत गुन्हेगारांच्या हातात शस्त्रे असली की जे काही काऊंटर नेरेटीव्ह मांडू शकणारी बोटावर मोजणारी मंडळी असतात त्यांना चुपबसावे लागते नाही बसले तर हे दहशतवादी त्यांना एलिमिनेट करतात, नक्षल असो की काश्मिर असंख्य ग्रामपंचायत सदस्यांना यांनी बंदुकीच्या जोरावर संपवले.
अशा स्थितीत सुरक्षादले नेमावी लागतात आणि सुरक्षादले सुद्धा माणसांनी बनलेली असतात त्यांच्या कडून काही चुका संभवतात नाही असे नाही त्या चुकांची चौकशी करुन उपाय योजणे हि बरोबर प्रक्रीया झाली. विरोधी बाजूचे हितसंबंधी सुरक्षादलांकडून होणार्‍या मानवी चुकांचे भांडवल करून एकीकडे दहशतवाद्यांना पाठीशी घालत रहातात दुसरीकडे चुकीचा नरेटीव्ह बरोबर असल्याचे भासवले जाते. म्हणजे उत्पातखोरांना अजून प्रोत्साहन मिळाल्यासारखे होण्याचे दुष्टचक्र चालू रहाते.
28 Apr 2017 - 6:31 pm | कंजूस
मोठ्या प्रगत देशातले खासगी कारखानदारच शस्त्रे बनवतात व त्या देशांची इकॅानमी त्यावर उभारलेली आहे. तेच अस्थिरता घडवतात. दिडशे रु/दीड लाख रु असा लोखंडाचा भाव वाढतो बंदुंकांमध्ये.
समाजवाद अथवा कोणताही वाद व्यवस्था आली की आलबेल सुराज्य येईल या भ्रामक कल्पना आहेत. erdogen ने काय केले पाहा.
इकडे लोकांचं काहीही होवो मी डिक्टेटर कसा होईन याकडेच लक्ष ठेवणारे नेते झाले आहेत होत आहेत॥ सुरक्षा गेली चुलीत.
28 Apr 2017 - 7:32 pm | माहितगार
ते आहेच, ती पुरुलीया आर्म्स ड्रॉप्स केस किती स्टाईलनी दाबली गेली दिसते, पण किमान केस निदर्शनास तरी आली नंतर काय व्हायचे ते होईल पण इलेक्शनच्या वेळी पैसा कसा पकडला जाऊ शकतोय तसे ह्या शस्त्र पुरवठ्याचा माग काढणे पोलीस दलांना का जमत नाहीए
29 Apr 2017 - 12:33 pm | पैसा
पोलीस दलाच्या सीमांबद्दल नीलकांतने थोडक्यात लिहिले आहे. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यत जाण्याबद्दलच नव्हे तर एका गल्लीत मोबाईल चोरीला गेला तर आपण दुसर्‍या गल्लीतल्या पोलीस स्टेशनला चोरीची तक्रार नोंदवू शकत नाही असा अनुभव येतो. ऑनलाईन तक्रारी नोंदवण्याबद्दल अनुभव तसाच निराश करणारा आहे. क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन कसे वापरावे यावर मी एका पोलीस सबइन्स्पेक्टरची शाळा घेतलेली आठवते आहे. अशा लोकांना सायबर क्राईम वगैरे शोधणे कसे काय शक्य आहे? क्रेडिट कार्ड संबंधात गुन्हा कोणत्या आयपी अ‍ॅड्रेसवरून कोणत्या क्षणी आणि कोणता मोबाईल नंबर वापरून झाला याचा तपास आपण सामान्य नागरिक करून पोलीसाना माहिती देऊ शकतो पण दुसर्‍या राज्यातले गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष ठिकाण असल्याने पोलीस पुढे काही हालचाल करू शकत नाहीत. पोलिसाना जरा लवचिक अधिकार दिले तर मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाले म्हणून बोंबाबोंब करणारे लोकच पोलीस अकार्यक्षम आहेत म्हणून पोलिसाना नावे ठेवण्यात पुढे असतात.
गोव्यातले किनारे आम्हाला सामान्य माणसाना कमालीचे असुरक्षित वाटतात. तिथली रश्यन, इस्राएली आणि नायजेरियन माणसांची वर्दळ नकोशी वाटते. आपल्याला आपल्या शेतात एक साधी शेड बांधणे दुरापास्त आहे पण रश्यन आणि इस्राएली लोक इथे प्रॉपर्टी विकत घेऊन वर्षानुवर्षे कसे राहू शकतात? ड्रग्जच्या व्यापारात गुंतलेल्या नायजेरियन्सनी पर्वरी पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून मोडतोड केली आणि पोलीसाना मारहाण केली, तेव्हा स्थानिक सामान्य लोकाना काठ्या घेऊन पोलीसांचे संरक्षण करायची वेळ आली. हे ऐकायला विनोदी वाटते पण किती विचित्र आहे!
सामान्य पोलिसाची भ्रष्टाचारात सामील व्हायची इच्छा नसेल तरी त्याच्या नावे पाकिटे येतात ती तो नाकारू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नाकारले तर परिणाम भयंकर होतात. सामान्य पोलीस सामान्य नागरिकाइतकाच हतबल आहे. पूर्वीचे छोटे मोठे गुन्हे करणारे गुंड आता लोकप्रतिनिधी होउन मोठे गुन्हे करतात. त्यातले काहीजण आंतर्राष्ट्रीय स्तरावर पोस्ट ग्रॅजुएट गुन्हेगार होतात. याला राजकारणी आणि राजकारण जबाबदार असे म्हणून आपण मोकळे होतो. या राजकारण्याना निवडून देणारे आपणही तेवढेच जबाबदार नाही का?
एखादा स्वतःच्या वकुबाने कधीही निवडून येउ न शकणारा माणूस कॉर्पोरेट लॉबीच्या जिवावर आपल्याला अर्थखाते पाहिजे, संरक्षण खाते पाहिजे अशा मागण्या करू शकतो आणि त्या पुर्‍याही होतात. हे गप्प बसून बघत बसण्यापलिकडे आपल्या हातात काही नाही. गुन्हेगार राजकारणी पोलीस नेक्ससबद्दल आपण चर्चा करतो पण ते कसे मोडीत निघेल यावर कोणाकडेही उत्तर नाही. ईशान्य भारतात प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणार्‍या एका सनदी अधिकार्‍यावर जिवावरचा हल्ला दोन दोन वेळा होतो आणि त्याला जीव वाचवून काम करण्यासाठी तिथून बदली मागायची वेळ येते. मग कोणी प्रामाणिकपणे काम करायची इच्छा ठेवूच नये का?
माओवादासारखाच जिहाद सर्वदूर पसरलेला आहे. बेळगावातला एक सामान्य रिक्षावाला "हर मुसलमानने ६ दिसबंर को निषेध करना चाहिए" असे सांगतो. १९९२ ला त्याचा जन्मसुद्धा झाला नव्हता हे स्पष्ट दिसते आहे तरी एवढा विद्वेष कुठुन येतो? काश्मीरबद्दल एक पोस्ट हल्लीच संदेशात आली होती. मेल्यानंतर स्वर्ग मिळेल म्हणून जिहाद करत आताच्या स्वर्गाची का वाट लावताय असा प्रश्न त्यात विचारला होता. तो त्यांच्या कानावर पडणार आहे का?
मुंबई हल्ला संपूर्णपणे भारताबाहेर कट करून अंमलात आला यावर विश्वास ठेवणे मला आजही कठीण जात आहे. अमेरिकेने ड्रोन पाठवून बाँब टाकणे आण जिवंत माणसानी असे घुसून हलकल्लोळ माजवणे यात काहीच फरक नाही का? त्या हल्ल्याच्यानंतरही बुरखाधारी बायकानी गोंधळ करून आपल्याला पुढे जाणे कठीण केले होते अशा आशयाच्या बातम्या काही पोलिसांकडून चुटपुट स्वरूपात ऐकू आल्या होत्या. त्या अर्थातच नंतर गायब झाल्या. अशा बातम्या दाबून टाकल्या म्हणून मूळ रोग पसरायचा थांबणार आहे का?
राजकारणी लोक बरेच खेळ करतात. त्यांच्या आदेशावरून प्राण पणाला लावणारे सैनिक आणि पोलीस म्हणजे संवेदनाशील माणसाच्या मनावर एकेक जखम आहे. शहीदांच्या अंत्ययात्रेला येता जाता हे राजकारणी कोण्या दहशतवाद्याला आपल्या हेलिकॉप्टरमधून घेऊन येतील नकळे. पण आम्हालाच प्रामाणिक आणि अभ्यासू संसदपटू नको आहेत. त्यापेक्षा सिनेमाशी संबंधित खासदार आम्हाला अधिक भावतात. हे सगळे बदलणे एका माणसाचे काम नाही.
काश्मिरमधे सैन्यभरती वगैरे बातम्या येतात तेव्हा ऐकायला बरे वाटते पण आज सैन्यात शिरलेले लोक उद्या बंड करणार नाहीत याची काय खात्री आहे अशी शंका आल्याशिवाय रहात नाही. सैनिकानी किंवा पोलिसानी आपल्या जिवाचा किंवा स्वार्थाचा विचार करून उपयोग नाही. त्यानी तसा तो केला तर आपण सुरक्षित राहू शकणार नाही. पण हे सैनिक आणि पोलीस ही आपलीच मुलेबाळे, भाऊ आहेत. एक सैनिक मेला तर त्याचे घर उध्वस्त होते. सैनिकाकडे वस्तू म्हणून बघायचे राजकारणी कधी बंद करणार?
दाऊद इब्राहिमसारखे लोक भारताबाहेर कसे पळाले याच्या सुरस कहाण्या कानावर येतात, तेव्हा कोणत्या गोष्टीवर आणि माणसावर विश्वास ठेवावा हेच समजेनासे होते. कुठेतरी विश्वास ठेवलाच पाहिजे नाहीतर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला जगणे फार कठीण आहे.
29 Apr 2017 - 1:44 pm | माहितगार
अगदी, व्यक्तिचे कतृत्व आणि क्षमता सोडून जात, वाटलेला पैसा, घराणे हे पाहून मतदान होणे त्यातही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मतदारांनी न तपासणे दुर्दैवी आहे. इलेक्ट्रॉनीक माध्यमे प्रभावी पद्धतीने वापरल्यास निवडणूकांचे खर्च कमी करता यावयास हवेत ते होताना दिसत नाही. घराणेशाही पूर्ण निपटणे शक्य नसले तरी एकच व्यक्ति किती वेळा निवडून येणार यावरही काही धरबंढ असावयास हवा. एकच व्यक्ति पुन्हा पुन्हा निवडून येऊ न शकल्यास हितसंबंध जोपासण्य्च्या साखळीवर जरातरी निर्वंध लागू शकतो पण ते होताना दिसत नाही.
विधान सभा आणि संस्देतील आधिवेशानात होणारे खेळ खंडोबा यावर आर्थीक पैसा वाया जाण्यापेक्षा आदीवासी वगैरे छोट्या छोट्या राज्य आणि समुहाच्या प्रतिनिधींची संधी मारली जाते त्यांच्या विकासाच्या प्रश्नांची चर्चाच होत नाही आणि अलगतेची भावना वाढून चुकीच्या वैचारीक मांडणीला संधी मिळण्याची शक्यता वाढते हेही लक्षात घेतले जावयास हवे असे वाटते.
30 Apr 2017 - 12:35 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
येथील पोलिस व्यवस्था राजकीय व्यवस्थेसारखीच कीडलेली आहे.मुंबई १९९३ बाँबस्फोट असोत वा २६-११ असो, स्थानिक व्यवस्थेच्या सहकार्याशिवाय हे घडवता येणे कठिण असते.
१९८० साली धारावी,माटुंगा येथील पोलिस ठाण्यात बदली हवी असेल तर २ लाख रुपये वरिष्ठ अधिकारी..मंत्रालयापर्यंत पोचवावे लागायचे.. गो.रा.खैरनारांनी हे भाषणात सांगितले होते.ही उपनगरे म्हणजे अंडरवर्ल्डच्या राजधान्याच.
30 Apr 2017 - 2:39 pm | अमितदादा
@निलीकांत यांनी नेमक विश्लेषण केल आहे.
खर तर नक्षलवादी किंवा माओवादी हि समस्या खूप जुनी आहे, त्याचा भारत्तातील उगम शोधायचा झाला तर १९६०-१९७० चा दशकातील पश्चिम बंगाल मधील नक्षलबारी गावाचा इतिहास बगायला हवा. सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला, आदिवासींना, रोजगार्याना खर्या अर्थाने जुलमातून मुक्ती मिळालीच नाही या विचारधारणेवर ह्या चळवळीची सुरुवात झाली. अर्थात त्यांचा हिंसंक चळवळीला मओ च्या विचारांची जोड होतीच. हि चळवळ पहिल्या काळात ह्या गरीब लोकांची सहानभूती मिळवून गेली. हळूहळू यांचा भयानक चेहरा समोर येवू लागला, यांचा सर्वात जास्त त्रास आदिवासींना च झाला, त्यांचंच मोठ्याप्रमाणात direct/indirect शोषण होऊ लागल.
२००० पर्यंत सरकार ने ह्या लोकांना कधीच खरी अर्थाने ह्या लोकांना challange केल नाही, ते त्यंच्या ठिकाणी सुखी आम्ही आमचा ठिकाणी सुखी असाच जणू भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांचा अलिखित नियम होता. राज्य सरकार फक्त लुतुपूटू ची लढाई लडण्यात मग्न होते, अपवाद फक्त andra प्रदेश चा ज्यांनी अत्यंत उत्तमरीत्या नक्षलवाद अत्यंत कंट्रोल मध्ये आणला किंवा जवळजवळ संपवला, पण तो एक लेखाचा विषय होईल असो.
केंद्र सरकार आणि नक्षलि यामध्ये खर्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात conflict ला सरुवात झाली, जेंव्हा बंगाल मध्ये मुख्यमंत्री बुद्धदेब भटचार्य यांनी बंगाल industrilize करण्याचा विडा उचलला, यामध्ये मोठ्याप्रमानात कोळसा, स्टील industry साठी जमीन अधिग्रहण सुरु झाले (tata साठी सिंगूर) यामुळे आदिवासी लोकात मोठ्या प्रमाणात असंतोष तयार झाला आणि याचाच फायदा नक्षलि नि घेतला आणि लोकांचा पाठीमागे लपून मोठ्य्प्रमानात असंतोष पसरवला, जणू समांतर सरकार च स्थापन केले. तसेच याचकाळात मुख्यमंत्री ना बॉम्बस्फोटात मारण्याचा प्रयत्न झाला. मग मात्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि पोलीस मोहीम चालू केली. पूर्ण लालगड भाग हा नक्षलि च्या अधिपत्या खाली आला होता तेंवा त्याची जाणीव केंद्र सरकार ला हि झाली मग मात्र CRPF तैनात करण्यात आली आणि खर्या अर्थाने केंद्र सरकार ने नक्षलि च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई चा निर्णय घेतला. लालगढ खाली करायला CRPF आणि बेंगाल पोलिसांना एक महिना लागला. ह्या सर्व घटना घडल्या २००९ च्या वर्षी.
केंद्र सरकार ने जेंव्हा assesment केले तेंवा असे दिसून असे दिसून आले कि जवळ जवळ २०४ (कि २४०) जिल्हे हे नक्षलवादाने ग्रस्त आहेत, आणि नक्षलि चा तिरुपती ते पशुपती (नेपाळ) असा grand प्लान आहे. तेंवा मात्र केंद्रीय गृहमंत्री chitambarm यांनी operation greenhunt चालू केली (याबतीत मात्र मी chitambarm यांचा दूरदृष्टीला सलाम करतो), याचे ३ बेसिक concept होते, १. सुरक्षा दलांनी नक्षलि चा ताब्यातील भाग dominate करायचा २. local government स्थापन करायचे ३. विकास करायचा. मात्र ह्या मोहिमेला media, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी विरोध सुरु केला. सोनियांची एक कमिटी होती (नाव विसरलो) त्यातील सुधा काही लोकांनी प्रश्नचिन उपस्थीत केलेले. तरीही हि मोहीम चालू राहिली, मनमोहन सिंग यांनी अंतर्गत सुरक्षा आणि नक्षलवादी हीच भारतापुढील मोठी समस्या आहे हे सांगितलं. मोदी सरकार ने UPA ची रणनीती पुढे चालू ठेवली, आज १०३ (कि ११०) जिल्हे नक्षल ग्रस्त आहेत, मोठ्याप्रमाणात नक्षलि न कंट्रोल करण्यात यश मिळवले आहे हे आपल्या सुरक्षा दलांचे आणि सरकार चे मोठे यश आहे.
काही माहिती सुटली असल्यास जाणकारांनी भर घालावी, तसेच वेगवेगळ्या तज्ञांनी यावरती सुचवलेले उपाय एका स्वतंत्र प्रतिसादात टाकेन. सध्याच्या सुखमा attack वरती KPS Gill यांनी सुंदर विवेचन केले आहे.
KPS Gill on Sukma attack
1 May 2017 - 12:00 am | नीलकांत
अमितदादा यांनी एकूणच माओवादाच्या भारतातील वाटचालीचा खुप सुन्दर मात्र खुपच धावता आढावा घेतला आहे. तुमचा या विषयातील अभ्यास दिसतो. त्यामुळे शक्य असल्यास स्वातंत्र्यपुर्व काळातील तेलंगणातील पहिलं माओवादी आंदोलन, नक्षलबारी, चारू मुजुमदार, कनु सान्याल आदींविषयी वेगळा लेख लिहावा अशी विनंती करतो. त्याच सोबत आंध्रप्रदेश सरकारणे एवढ्या मोठ्याप्रमाणात झालेला माओवादाचा संसर्ग कसा आटोक्यात आणला याविषयी आम्हाला कळेल अश्या पध्दतीने लिहील्यास आनंदच होईल.
माओवादाबद्दल माझं निरिक्षण असं आहे कि माओवादाच्या समर्थनार्थ मोठमोठे विचारवंत (?), मोठमोठे बक्षीसे मिळवलेल्या पुस्तकांचे लेखक/लेखीका आदी समोर येतात. नक्षलवद्यांना बस्तरचे गांधी वगैरे म्हणतात. मात्र आपण बाकी लोकं माओवादाबद्दल जास्त बोलत नाही. त्याविषयी कुठे काही जास्त वाचायला मिळत नाही. त्यामुळे वरची विनंती आहे.
लालगढचा विषय निघालाच तर किशनजी आणि तेलंगणाचा विषय निघाला तर गणपती पासून ते आझाद पर्यंत... केवळ ऐकुन आहोत.
- नीलकांत
1 May 2017 - 1:35 am | अमितदादा
नीलकांत जी,
नक्षलवाद या विषयावर स्वतंत्र लेख लिहिण्या इतपत माझा अभ्यास नक्कीच नाही, उदारणार्थ स्वातंत्र्यपुर्व काळातील तेलंगणातील पहिलं माओवादी आंदोलन याब्बदल मला अजिबात माहित नाही, मी पहिल्यांदाच वाचतोय तुमचा प्रतिसादातून (आता जालावर जास्त माहिती घेतोय). माझा अभ्यास या बाबतीतील गेल्या १०-१५ वर्षातील घडामोडी संधर्भात आहे, त्यामुळ माझी झेप प्रतिसाद पुरतीच आहे. आझाद आणि किशनजी encounter (जे गुप्तचर यंत्रणेच दमदार यश होत), आंध्रप्रदेश मधील नक्षल विरोधी मोहीम याबद्दल मात्र मला माहिती आहे जी प्रतिसादातून येयीलच. माझ्या पेक्षा तुमचाच अभ्यास जास्त आहे त्यामुळे मी लेख लिहिण्याची तुम्हालाच विनंती करतो, मी प्रतिसादातून नक्कीच उपस्तिथी नोंदवेन.
जाता जाता, मी ममता बनर्जी यांचा इतर निर्णयाविषयी टीका करत असलो तरी त्यांचा नक्षल विरोधी धोरण चा मी समर्थक आहे. त्यांनी जंगल महल सारख्या पश्चिम बंगाल मधील नक्षलि भागात निवडणुकी आधी सभा घेवून आदिवासींना विकासात सामील होण्याच आवाहन केल तसेच सत्ता आल्यवर तिथे जावून परत सभा घेवून development package जाहीर करून, गेल्या ५ वर्षात त्याची अंमलबजावणी केली. पोलिसांचा वावर वाढवून सरकार ची सत्ता तेथे निर्माण केली. अजुन बरेच काम तेथे बाकी असल तरी carrot (development) and stick (पोलीस action) पोलिसी चा उत्तम उपयोग केलाय.
1 May 2017 - 7:02 am | माहितगार
अमितदादांनी टाकलेला झोत रोचक आहे तर के पी एस गील यांचा लेख रोचक आहे. १. सुरक्षा दलांनी dominate करायचे २. local government स्थापन करायचे ३. विकास हि त्रिसुत्री महत्वाची आहेच. अर्थात के पी एस गील यांनी म्हटल्यासारखे इफेक्टीव्ह पोलीस इनव्हेस्टेगेशन आणि ट्रेनिंग ह्या महत्वाच्या बाबी आहेत. ब्रिटीषांनी केवळ भारतीय नागरीकांतूनच ट्रेनिंग आणि वेल डिसीप्लीन फोर्स तयार करून पेंढारी आणि लुटारूंवर नियंत्रण मिळवले.
छत्तीसगढचा विकास स्वातंत्र्यानंतर झालाच नाही असे नाही, रायपूर भिलाई वगैरे चारपाच शहरे सुविकसित असावीत. आदीवासींना आरक्षणे देऊनही शिक्षण त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत किंवा त्यांची भाषा येणार्‍या शिक्षकांकडून दिले जात नाही त्यामुळे शिक्षणाची आणि पुढील संधी पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाहीत.
तसे सर्वत्रच व्यापारी वर्ग बाहेरच्या प्रदेशातला असतो पण आदीवासी क्षेत्रात बाहेरच्या व्यापारी वर्गाबद्दल अप्रिती लौकर निर्माण होते कारण आर्थिक संधी असलेल्या आणि भांडवलावर त्यांचे नियंत्रण असते त्यात सावकारी सारख्या वाईट प्रथांवर इफेक्टीव नियंत्रण न आणल्यामुळे या अप्रितीचे नक्षलवाद्यांना भांडवल बनवता येते.
अमितदादांनी म्हटल्या प्रमाणे हातातली उत्पादक कामे सोडून आदीवासींना चोवीसतास संघर्षाच्या कामाला जुंपायचे तरी पैसा लागतच असणार आणि हा पैसा अंशत: व्यापारी आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना लुटून जरी उभा केला तरीही बाकीचा पैसा आणि वेळ यासाठी गरीब आदीवासींची लूट होतच असणार.
इफेक्टीव्ह पोलीस डॉमीनेशन शिवाय लोकशाही वर्क करू शकत नाही. काश्मिर आणि छत्तीसगढ दोन्ही ठिकाणी निवडून गेलेल्या पंचायत समिती सदस्यांच्या दहशतवाद्यांनी फारमोठ्या प्रमाणावर हत्या केल्या. नवीन नेतृत्व उभे करण्याची एक आंतर्भूत प्रक्रीया असण्याचीही गरज असते एकच व्यक्ति कितीवेळा निवडून जाणार यावर नियंत्रण नसणे विवक्षीत घराणी आणि जातीच्याच लोकांना राजकीय संधी मिळत रहाणे यामुळे इतर समुहांच्या राजकीय आणि विकासाच्या आकांक्षांना संधी मिळत नाहीत त्यात कुणी नकारात्मक तत्वज्ञान पेरले की दुष्टचक्र चालू होत असावे. असो.
30 Apr 2017 - 8:54 pm | दशानन
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येथे दुर्लक्षित केला गेला आहे का?
माओवाद्यांच्या हिंसाचाराबद्दल मानवी हक्क वाले गप्प का?
30 Apr 2017 - 8:56 pm | पैसा
मानवी हक्कवादी नेहमी दहशतवाद्यांविषयी मवाळ असतात. ते उघडे गुपित आहे.
30 Apr 2017 - 9:04 pm | दशानन
सहमत!
30 Apr 2017 - 9:19 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
मवाळ असतात म्हणून माओवादी हिंसाचार अधिक करतात असे तर म्हणायचे नाही ना?"आपण कुठेतरी कमी पडतोय हे सरकारी पातळीवर मान्य होत नाही,स्थानिक जनतेत सरकार विश्वास संपादन करत नाही तोवर माओवाद्याना लोकांना चिथावणे कठीण नाही.
30 Apr 2017 - 9:30 pm | पैसा
माओवाद्यांचा हिंसाचार मानवाधिकारवाल्यांच्या धोरणावर नक्कीच अवलंबून नसावा. मानवाधिकारवाले काही कारणाने माओवाद्यांवर अवलंबून असू शकतात मात्र.
1 May 2017 - 5:29 am | यशोधरा
वाचते आहे..