मे २०१६च्या मध्यात उत्तरांचलातील बातम्यांकडे सगळ्यांचे लक्ष्य लागलेले असतानाच्याच काळात, सर्वोच्च न्यायालयाचा वेगळ्या विषयावरचा महत्वाचा निर्णय आला होता ज्या कडे किमान तेव्हा माझे लक्ष गेले नव्हते. भारतीय दंड विधान म्हणजे इंडीयन पिनल कोड मधील कलम ४९९ आणि कलम ५०० या चारीत्र्य हनन विरोधी कलमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी काँट्ररी कलमे म्हणून रद्द बातल करावे अशी बर्‍याच वादींनी केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०१६ च्या निकालाने केवळ नाकारलीच नाही तर उलटपक्षी जिवीत्वाचा अधिकार देणार्‍या भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती वाढवत प्रतिष्ठेच्या अधिकाराला जिवीत्वाच्या अधिकाराचा भाग बनवले. कोणत्याही एका मुलभूत अधिकाराला दुसरा अधिकार पर्यायी नसतो तर सर्वच अधिकारांचा समतोल साधला गेला पाहीजे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे पडलेले दिसते. २६८ पानांचा मोठा निकाल देताना हा समतोल कसा साधायचा हे मात्र याचे नेमके मार्गदर्शन निकालातून कितपत मिळते याची शंकाच वाटते. नोर्धोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु इच्छिणार्‍यांना दिलासा मिळाला तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करु इच्छिणार्‍यांना तुम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी त्याग करण्यास तयार राहीले पाहीजे असा उपदेश देताना, प्रतिष्ठेला फाजील महत्वही देऊ नये हे जेवढ्या जोरकसपणे या निर्णयातून दिसावयास हवे होते तेवढे दिसते का याची शंका वाटते. (हॉनर किलींग आणि ऑनर साठी आत्महत्याकरण्यापर्यंत मजलही याच मानवी समाजात जाते ह्याचा न्यायालयास विसर पडला नसावा पण या विषयाची चर्चा न्यायालयीन निर्णयात काही जाणवली नाही) प्रत्येकवेळी न्यायालयाने निर्णय करावा असे न्यायसंस्थेस अभिप्रेत असावे, पण प्रत्येक वाक्य लिहीताना बोलताना न्यायव्यवस्थेकडून शहानिशा करुन मग लिहावे का हा प्रश्न उपस्थित होतो.
व्यक्तिपूजेस पोहोचणारे व्यक्ती प्रामाण्य आणि व्यक्तिगत हल्ला करणारे व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोष हे दोन्हीही विरोधाभास भारतीय (की मानवी) वृत्तीत एकाच वेळी पाहण्यास मिळतात. जर व्यक्तींवरील टिकेस पुरेसे संरक्षण मिळाले नाही तर अमर्याद व्यक्तीपुजेचे काय परिणाम असतात ते भारतीय संस्कृतीत रोजच नजरेस पडतात.
मिसळपावसारखी मॉडरेटेड संकेतस्थळांपुढे समस्या कमी असतात, नको वाटलेल्या सदस्यांना आणि त्यांच्या संदेशांना सहजी हाकलता येते. विकिपीडियासारख्या अधिकतम मुक्तता उपलब्ध करणार्‍या मंचा समोर नवे प्रश्न उपस्थित होतात पण हातात उत्तरे देऊ शकेल असे मार्गदर्शन न्यायालयीन निर्णयातून होताना दिसत नाही.
पण अशा मार्गदर्शनाची अपेक्षा करणे रास्त आहे का ? वेगवेगळ्या स्वातंत्र्यांचा समतोल साधणे हि केवळ न्यायसंस्थेची जबाबदारी असू शकत नाही ती समाजाची समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्वाचीही बनते. इथे मात्र राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्व आणि समाजही ही जबाबदारी एकट्या न्यायसंस्थेच्या डोक्यावर फोडू इच्छितो असे दिसते. असो.
* दैनिक हिंदू वृत्तपत्रातील अग्रलेखातून त्यावेळी निकालावर झालेलेला टिका अग्रलेख दुवा
प्रतिक्रिया
6 Feb 2017 - 11:41 pm | गामा पैलवान
माहितगार,
तुम्ही दुवा दिलेला लेख वाचला. मात्र त्यातही खटल्याचा संदर्भ चर्चिलेला नाही. म्हणून लेखात दिलेला दुसरा दुवा वाचला.
या लेखातून दिसतं की न्यायालयाच्या मते गुन्हेगारी स्वरूपाची बदनामी पीडीताच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. भाषणस्वातंत्र्याचा हवाला देऊन एखाद्याची बदनामी करणे शिक्षापात्र अपराध आहे. भाषणस्वातंत्र्याचा संकोच करणारा हा निर्णय मला पटतो.
कारण की भाषणस्वातंत्र्य हे शासनाविरुद्ध वापरायचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याच्या आडून एखाद्या व्यक्तीची बदनामी होत असेल तर त्यास पायबंद घातला पाहिजे. आपण जे आरोप करंत आहोत त्याचे पुरावे देणं हे भाषणकर्त्याचं कर्तव्य आहे. असे पुरावे दिले तर ती बदनामी होत नाही (वा नसावी).
सुब्रह्मण्यम स्वामी, राहुल गांधी, केजरीवाल इत्यादि लोकं या निर्णयाविरोधात का आहेत ते माहित नाही. सु.स्वामींचं म्हणणं कळायला हवं, जेणेकरून दुसरी बाजू उजेडात येईल.
आ.न.,
-गा.पै.
7 Feb 2017 - 10:47 am | माहितगार
न्यायालयीन सक्रीयतेमुळे, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती बर्‍याच सगळ्या विषयात वेगाने वाढली आहे की त्यातील प्रत्येक मुद्या बद्दल सविस्तर वेगळी चर्चा आणि लेखन व्हावयास हवे. अनुच्छेद २१चा अनुवाद उपलब्धता सोडले तर, मराठी विकिपीडियातील भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ लेख विकसित होण्यास खूपच वाव आहे (म्हणजे लिहिला जाण्याचा बाकी आहे) हे खरेच. वेळे अभावी मी केवळ हिंदूतील अग्रलेखाचा दुवा दिला पण त्याशिवाय विरुद्ध बाजुचीची मते नमीत सक्सेना यांच्या लेखात तसेच सोली सोराबजींच्या लेखातही आहेत. त्या शिवाय जिज्ञासूंनी केवळ article 21 आणि article 21 right to reputation असे गूगल शोध दिले तर जिज्ञासूंसाठी अजून बरीच माहिती लेख सापडावेत.
7 Feb 2017 - 11:08 am | माहितगार
भारतीय दंडविधानानुसार बदनामीस दंडनीय अपराध करुन नको आहे तर या मंडळींनी संसदेत जाऊन कायदा बदलून घ्यावा ना, (समलिंगी संबंध गुन्हा ठरुन नको असतील संसदेने कायद्यात बदल करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तर सोनीया गांधींनी निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली, अरे पण सोनीया गांधीच्या पक्षाचे बहुमत होते कायद्यात बदल करावयास अडकाठी आहे का ? पण निर्णयाच खापर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच गळ्यात टाकण्याची एकतर सगळ्या राजकारण्यांना सवयच झाली आहे)
निर्णयाच्या विरोधात असणे यात यातील काही (का सगळ्यां)च्या मागे सध्या निराधार वक्तव्यांबद्दल बदनामीचे खटले चालू आहेत/होते, निराधार वक्तव्य आणि बदनामीचा खटला मागे असेल तर विरुद्ध बाजूची माफी मागण्यावाचून पर्याय रहात नाही आणि अशी जाहीर कबुली/माफी देण्याची लाज वाटते म्हणून कातडी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आधार शोधत असावेत. आणि न्यायालयीन निर्णयाने त्यांच्या निराधार वक्तव्यांची पाठराखण होत नसेल तर त्याबाबत दु:ख्ख होण्यासारखे काही नाही.
7 Feb 2017 - 11:30 am | माहितगार
१) भारतीय दंडसहिंतेतील कलम ४९९ आणि ५०० राखायचे आहे तर जसे समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत कायद्यांमध्ये बदल करण्याची जबाबदारी संसदेची आहे म्हणून हात झटकले तसे हात झटकून सर्वोच्च न्यायालयाला मोकळे होता आले असते. प्रत्येक अधिकार राखण्यासाठी तो मुलभूत अधिकार झाला पाहीजे असे नसावे, संपत्तीचा अथवा मतदानाचा अधिकार मुलभूत नसलातरी कायदा व्यवस्था त्यांची काळजी घेतेच तसेच प्रतिष्ठेचा अधिकार देणे वेगळे त्याला मूलभूत अधिकारापाशी नेऊन ठेवणे वेगळे.
बदनामीचा कायदा सांभाळला भारतीय दंडसहिंतेतील कलम ४९९ आणि ५०० कलम राखले या बद्दल आक्षेप नाही.
संपत्तीचीच गंमत पहा संपत्तीचा अधिकार मुलभूत अधिकारात राहीलेला नाही पण संपत्ती हि प्रतिष्ठेशी संबंधीत असते म्हणजे संपत्तीला धक्का लागला की लोक माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला म्हणून लगेच न्यायालयांमध्ये आवाहन देऊ शकतील आणि प्रतिष्ठा ही व्यक्ती आणि समुह सापेक्ष सब्जेक्टीव्ह संकल्पना आहे. कोणाने कशाची तर कोणाने कशाची प्रतिष्ठापणाला लागेल काय सांगावे.
२) आपण न्यायालयीन निकाल नीट वाचला तर गोष्ट केवळ साधार/सत्य असणे पुरेसे नाही तर गूड फेथ आणि पब्लिक गूड असले पाहीजे. समजा तुमचा एखाद्या व्यक्तीशी केवळ व्यक्तीगत तंटा झाला म्हणून तुम्ही सत्य असले तरी जाहीर टिका करू शकता असे नाही कारण त्याने पब्लिक गूड साध्य होते असे नाही आणि सामान्यांसाठी इथे नेमकी भाषण स्वातंत्र्याची गळचेपी होते. (माझे व्यक्तीगत मत चुभूदेघे)
३) व्यक्ती लक्ष्य तर्कदोषात न अडकता केवळ संदर्भ देऊन कठोर टिका करण्याची कला मुठभर लोकांनाच साध्य असते, टिकाकरताना व्यक्तीगत होणे हे कौशल्यांअभावी बहुसंख्य लोकांचे होते इथे लोकांचे मन दुखावले किंवा अधिकार दुखावला म्हणणे वेगळे आणि मुलभूत अधिकार दुखावला म्हणणे वेगळे. व्यक्तिगत टिका झालेला आणि अशी टिका संपादकानी न वगळलेला एखादा मिपाकर सहजपणे रिट पिटीशन टाकू शकेल हा ह्या निर्णयाचा एक परिणाम असू शकेल का ?
४) होळीची भाषा केवळ सणासुदीलाच नाही इतरवेळीही व्यक्तिगत आणि सामाजिक संस्कृतीचा पैलू असू शकते आता प्रतिष्ठा मूलभूत अधिकार झाला म्हणून व्यक्ति आणि समुह त्यांची संवाद संस्कृती लगेच बदलू शकतील का हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.
7 Feb 2017 - 11:42 am | माहितगार
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुम्हाला मर्यादीत आहे हे सांगायचे आहेत तर त्याच्या सीमा रेषा अधिक नेमके पणाने स्पष्ट व्हावयास हव्यात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची नेमकी सीमा रेषा अथवा निकष या निकालातून पुढे येताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्राच्याच बाबतीत गेल्या पंधरा वर्षांची गोष्ट घ्यायची झाली तर एका पुज्य व्यक्ती बद्दल न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देऊन लेखक स्वातंत्र्याची बाजू घेतली आणि दुसर्‍या पुज्य व्यक्तीवरची टिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैर उपयोग मानली असे दोन का तीन निर्णय या क्षणी आठवतात न्यायालयीन दृष्टीकोणात एकवाक्यता दिसत नाही. निराधार वक्तव्य / लेखन करणार्‍यांचे सोडून द्या, त्यांना हव्या त्या शिक्षा द्या पण, समाज व्यक्तीपुजक असताना आणि सत्य हा बदनामी विषयक कायद्याचा आधार नसताना ज्या अभ्यासकांना खर्‍या अर्थाने सत्यनिर्देश करत लेखन अथवा चर्चा करावयाची आहे त्या अभ्यासकांनी नेमके कुठे पहावे. समाज व्यक्तिपुजक असतो एवढीच केवळ समस्या नसते. त्या पुज्य व्यक्तीने शंभर हजार दहा हजार वर्षा पुर्वी त्या परिस्थितीत जे म्हटले होते त्यालाच सत्य म्हणा असा व्यक्तीपुजेला चिटकलेला ग्रंथ आणि शब्द प्रामाण्याचा आग्रह विज्ञान आणि सामाजिक प्रगतीस घातक सिद्ध होऊ शकतो आणि शब्द अथवा ग्रंथ प्रामाण्यावरील टिका म्हणजे पुज्यव्यक्तीवरील टिका गृहीत धरुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जो घाला होतो तो समाज सुधारणा आणि विकासांच्या गरजांच्या विरुद्ध ठरु शकतो.
7 Feb 2017 - 5:19 pm | मराठी कथालेखक
वाचा : शिखांवरील विनोद रोखण्यासाठी नियम तयार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
7 Feb 2017 - 6:42 pm | गामा पैलवान
माहितगार,
तुमच्या खुलासेवार संदेशांबद्दल धन्यवाद. त्यामुळे विषयाचं थोडंतरी आकलन व्हायला मदत झाली.
तुम्ही म्हणता ते (देखील) पटतंय! न्यायालयाने भाषणस्वातंत्र्याच्या सीमा अधिक स्पष्ट करायला हव्या होत्या. घटनेच्या २१ व्या अनुच्छेदाची व्याप्ती प्रमाणाबाहेर वाढली आहे हेसुद्धा खरंय. प्रस्तुत निर्णयातून पुढे भादंविचे ४९९ आणि ५०० क्रमांकाचे कायदे विपरीतपणे वापरले जाण्याचा धोका वाढला आहे. एकंदरीत भाषणस्वातंत्र्याचा आधार घेऊन सत्य सांगणं अडचणीचं ठरणार अशी चिन्हं दिसताहेत.
त्यामुळे तुमच्या कायदेबदलाच्या आग्रहाला अनुमोदन. हा राजकीय प्रश्न आहे. न्यायालयांवर अधिक भार टाकणं योग्य नाही. कारण की न्यायालयास दोन अधिकारांच्या रस्सीखेचीचा निवडा करावा लागतो आहे. हक्कांचं संतुलन नेहमीच नाजूक असतं. याउलट दोन कर्तव्यांमध्ये उत्पन्न झालेली तेढ बऱ्यापैकी सहमतीने सोडवता येते. त्यामुळे संसदेने कायद्याचा मसुदा बदलायला हवा. याकरिता एखादी सर्वसमावेशक समिती स्थापन केलेली बरी पडावी.
आ.न.,
-गा.पै.