एक मरा'ठी', लाख मरा'ठी'

काहीतरीच काय?

मोर्चे कुणाविरूद्धही नाहीत.
आरक्षणाने प्रश्न चुटकी सरशी सुटणार आहेत (तेव्ह्ढ्या सरकारी नोकर्या वाढवायला लागतील ते पाहू)
मोर्चात आम्ही सावित्रीच्या लेकी आम्च्याकडे वाकड्या नजरेने पाहू नका (तुम्च्या लेकींकडे कसे पहाय्चे ते आम्ही पाहून घेऊ आनि त्या कुणाच्या लेकी आहेत याची आम्हाला काहीच चाड असण्याचे कारण नाही)
हे सगळे प्रश्न फक्त सत्तबदलानंतर आलेत (आधी सगळे आलबेल होते)
फडणविसांनी प्र्श्न सोडवले नाहीत.
लोक्सत्तातील ती बातमी ई आवृत्तीतून का गायब केली आजतगायत हेडींगच पुरेसे बोलके आहे आणि या मोर्च्याचे बी कुठे होते हे पुरेसे करणारे आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्राला ब्राह्मण मुख्यमंत्री परवडणार नाही..इती जाणता राजा (साधारण मुम निवड झाल्याबरोबर एक दोन दिवासात आलेली प्रतिक्रिया आहे ही)
सहा लाखाच्या ईबीसीने बराच फरक पडत असूनही सगळे बोलके पोपट (राणेंपासून खेडेकरांपर्यंत सरकारला मोर्च्याच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत (अगदी अंशतःही) उलट फसवणूक झालेली आहे असे सांगतायत पण त्याचे खंडण करण्यास एकही मोर्चा संघटक/समर्थक पुढे येत नाही असे का हे विचारू नका.

सर्वत्र फिरवलेले मोर्च्यातील संदेश ढळढळीत्पणे कोपर्डी हा मराठी अस्मितेचा(विनाकारण) मुद्दा केल्याचे जाणवत होते आणि विशीष्ठ जातीने मराठ्यांवर अत्याचार केल्यावरच जाग आल्याचे दिसत असूनही (अगदी मिपावरही) त्यात कुणाला वावगे वाटले नाही.
गुन्हेगाराला जात नसते त्यांना फक्त कठोर शासन होऊन जरब बसली पाहिजे हे कधी कळणार ते माहीत नाही.
एकूणच मोर्च्या निमित्ताने मलाही मित्राकडून (आतल्या आत गावकडे/घरातील जेष्ठ्यांअध्ये ब्राह्मणांबद्दल किती सत्ता आकस आहे ते कळाले)
कारण मोठ्ठ्या गर्दीच्या मोर्च्यानंतरच सुप्रिया सुळे अचानक सक्रीय होऊन मुख्यमंत्र्याविरूद्ध विखारी विधाने करू लागल्या हा नक्की योगा योग नाही.

बाकी सावकाश सवडीने.....

अक्षरा अक्षराशी सहमत...आणि जे लोक परदेशात मोर्चा काढत आहेत त्यांच्या गुढग्यात तरी मेंदू असेल का अशी शंका आहे...बाकी हा लेख व्हत्सप्पवर नावासकट फिरवू का?

नवशक्तीमधून जसाचा तसा.

आपले आणि आपल्या पक्षाचे कोटकल्याण करण्यात मग्न राहायचे व निवडणुका तोंडावर आल्या की आपण जनतेसाठी फार काही मोठे करीत आहोत, असा आव आणण्यासाठी धावत पळत फुसक्या योजना गाजावाजा करून सुरू करायच्या या आजवरच्या खटाटोपामुळे या सगळ्या योजनांचा फजितवडा होतो आहे, हे आमचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष कधी समजून घेणार?नाव गरीबाचं आणि कल्याण श्रीमंताचं असाच आपल्या अनेक शासकीय योजनांचा खाक्या राहिला आहे. त्यामुळेच गोरगरिबांच्या भल्यासाठी ज्या ज्या म्हणून योजना साकारल्या गेल्या त्याचे बहुतांशी फायदे हे बडय़ा धेंडानीच आजवर लाटल्याचा इतिहास निर्माण झाला आहे. अत्यंत गाजावाजा करून राजीव गांधी जीवनदायी योजना गेल्याच आठवडय़ात नागपूरमध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत नागपुरात सुरू झाली. तिच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्याच दिवशी तिचा बोजवारा उडाला. या योजनेसाठी ज्या खिडक्या उघडल्या होत्या तिथे माहिती देण्यास कुणीही नव्हते. रुग्णालयातील कुणालाही योजनेची सविस्तर माहिती नव्हती. अन्य खाजगी रुग्णालयांनाही त्याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे योजना असून नसल्यासारखीच ठरली. या योजनेची जी कार्डे देण्यात आली ती श्रीमंत व उच्चभ्रू व्यक्तींना देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट एका वाहिनीने केला आहे. ज्यांना ही कार्डे मिळाली त्यांच्या नावा पत्यानिशी व आर्थिक स्थितीनिशी या वाहिनीने हे वृत्त दिल्याने अंमलबजावणीच्या शुभारंभाला योजनेत घोटाळा अशी स्थिती झाली आहे. कोणतीही योजना राबविण्यापूर्वी पूर्वतयारी धड करायची नाही. ही आमच्या केंद्र आणि राज्य सरकारला लागलेली वाईट खोड आहे.त्यामुळे कर्जमाफी असो,की निराधारांना वाटप करावयाची घरकुले असोत की विधवा, परित्यक्तता आणि निराधारांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना असो या सगळ्यांचा फायदा लाटण्यासाठी नेहमीच सत्तेतले आणि राजकारणातले धनदांडगेच पुढे सरसावले आहेत. त्यातून अनेक घोटाळे झाले तरी आमचे सरकार काही शहाणपणा शिकत नाही. त्यातूनच मग विदर्भातल्या अतिवृष्टीग्रस्तांना आणि नाशिक जिल्ह्यातल्या डाळिंब व द्राक्ष उत्पादकांना वर्षानुवर्ष झाली तरी भरपाई मिळत नाही आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आप्ताना मात्र अगदी तत्परतेने भरपाई मिळण्याचा चमत्कार घडतो तर गारपीट आणि अतिवृष्टीने ग्रस्त झालेल्यांसाठी जाहीर झालेली भरपाई त्यांना मिळत नाही. परंतु मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्रीपद भूषविणार्या पतंगराव कदमांच्या मतदारसंघात अतिवृष्टी सोडा सर्वसाधारण पाऊसही झालेला नसताना पाच कोटीची भरपाई मिळण्याची किमया घडते. हे सगळे प्रकार `आमचं ते आमचं आणि तुमचं ते ही आमच्याच बापाचं’ अशाच खाक्याने सगळा कारभार सुरू असल्याचे द्योतक आहे. चार वर्षे झोपन राहायचे. आपले आणि आपल्या पक्षाचे कोटकल्याण करण्यात मग्न रहायचे व निवडणुका तोंडावर आल्या की आपण जनतेसाठी फार काही मोठे करीत आहोत, असा आव आणण्यासाठी धावत पळत फुसक्या योजना गाजावाजा करून सुरू करायच्या या आजवरच्या खटाटोपामुळे या सगळ्या योजनांचा फजितवडा होतो आहे, हे आमचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष कधी समजून घेणार?
==========
हे डोळ्यासमोर दिसत असूनही ज्यांनी केले त्यांना जाब विचारावा वाटत नाही? हात बांधले आहेत का मोर्च्याकर्यांचे कुणी? का मोर्चा बोलविता धनीच या वाटमारीत असल्याने विचारायची लाज वाटते?

आरे वा,

आणखी एक धागा.. किती झाले चार कि पाच?
मोर्चा काढणारे मोर्चा कडून मोकळे झाले आणी आपापल्या कामाला लागले. आपण मात्र एक महिना झालं मिपा वर मोर्चा मोर्चा खेळतोय.

चालू दे

रडून रडून पार डोळ्यातलं पाणी संपलं तरी बाळ रडतच आहेत... उग्गी उग्गी

कुणी विचार मांडले तर त्यावर विचारही न करता आपल्याला सोयिस्कर नाही म्हणून विरोध सुरु करण्याचा विकार गेल्या दशकात विशेष ठळकपणे दिसतो.

परत एका आरटीआय कार्यकर्त्याची हत्या झाली. त्याला न्याय मिळावा म्हणुन एखादा मोर्चा निघु शकेल का ?
ते समाजाच्या जीवंतपणाचे आणि परीपक्वतेचे लक्षण असेल.

एकच प्रश्न महाराष्ट्रात कोणी मराठी माणूस राहतो का? महाराष्ट्रा बाहेर गेल्यावर त्याला तो मराठी असल्याची जाणीव येथे.

मराठी नाही हो !!मराठा!!

आणि हे मोर्चे कशासाठी म्हणाल तर काही लोक्कांच्या ( वैयक्तिक टीका टाळली ) पोटात गोळा आणण्यासाठी .....आणि सावित्रीच्या लेकी नाही .. जिजाऊंच्या लेकी . तस सावित्रीच्या लेकी म्हंटलं तरी काही अडचण नाही. दया येते मला .एखादा समाज संगठीत होत असेल तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे ? बाकी भारतात खूप जातीय संगठना आहेत .खूप पेक्षा प्रत्येक जातीची संगठना आहे. मग मराठ्यांच्या संघटनावर एव्हडे कोकलने का ?. बहुदा रात्रीच्या झोपा येत नसाव्यात . रात्री १०-१० वेळा जावा लागत असेल.

लेखकाशी सहमत

ते जातिव्यवस्था दुर व्हावी म्हणुन झटले त्यान्च्या सगळ्या प्रयत्नान वर पाणि फिरवतायत ही लोक

एवढा मोर्चा निघतो आहे पण आरक्शण उपभोगणारे काही म्हणत नाहीत की सगळ्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार होउदे. जो तो फक्त निवडणुका आणि जिन्कणे या कैफात

मराठी लोकांना हात लावायची ?

पण लक्षात कोण घेतो ??????

धागाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या वरील प्रश्नाचे उत्तर कुणाला माहीत असण्याची शक्यता कमी आहे.

शेअर बाजारात जसे 10-20 मोट्ठे ब्रोकर्स असतात ते ठरवितात कुठला शेअर वर न्यायचा, कुठला धोपटायचा, आणि त्याच्या प्रतिक्रिया दिसू लागल्या की तज्ञ् मंडळी आव आणतात त्यांचे विश्लेषण वगैरे करण्याचा. सामान्य माणसांना ते सगळे खरे वाटते, आणि तेही लागतात शेअर्स घ्यायला नाहीतर विकायला. अशी सर्वत्र हवा होते त्यात काही दिवस जातात, ते जे कुणी मोट्ठे ब्रोकर्स असतात ते आपली कमाई झाली की दुसऱ्या कामाला लागतात आणि आपण बसतो आपले हात चोळीत, चर्चा करीत.
तर तसेच आहे इथेही. हा खेळ कोण करतोय, का करतोय, कुणाला ठोकायचे आहे आणि कुणाला चढवायचे आहे, काही माहीत नाही कुणाला. त्या खेळियाचा फायदा होईल, तोटा होईल, जे काही होईल ते कदाचित 5-10 वर्षांनी समजेल. तोपर्यंत आपण सर्व विसरलेलेही असू सगळे. खेळिये दुसऱ्या डावाला सुरवात करतील. तोही खेळ असाच रंगेल.
बाकी राहिला प्रश्न सामान्य माणसे का वाहवत जातात, हा. ते काही नवीन नाहीच. भयगंड हे फार प्रभावी अस्त्र असते लोकांना पेटवायचे. मराठी माणसाच्या नोकऱ्या ह्या यंडु गुंडू लोकांनी हिरावल्या, त्यांचे धंदे भय्ये लोकांनी काबीज केले, त्यांच्या जागा गुजराती श्रीमंतांनी घशात घातल्या, असे काही म्हटले की आम्ही दंगा करायला तयार. पण लोकांना भडकाविणारे जे आहेत त्यांनी मराठी माणसांचे शिक्षण किती केले, कोणत्या नवीन संधी शोधल्या, कोणते प्रश्न खरोखर धसाला लावले, ह्याचे उत्तर ते देऊ शकतील का?
एकूण काय, वाहवत जाणे, कुणाचातरी झेंडा खांद्यावर घेणे, सोपे. योग्य प्रश्न विचारणे कठीण. कारण ते विचारायला अभ्यास लागतो, आणि अप्रिय उत्तरे स्वीकारण्याची तयारी लागते.

एवढा सगळा विचार कोण करणार? विचार करणारे लोक असल्या भानगडी करत नाहीत आणि भानगडी करणारे विचार करत नाहीत.

अगदी बरोबर बोल्लात वेल्लंभट. ह्या मोर्चांचा काहिही उपयोग नाहीये हे स्पष्ट आहे.
मागे एक असाच एक मॅसेज फिरत होता, आमुक एक तारखेला internet वापरु नका. त्यामुळे काय तर म्हणे मोबाइल कम्पण्यान्ना खुप मोठा तोटा होइल आणि ते Data rates कमी करतील. ह्या असल्या मॅसेज मागचे logic फक्त तेच लोक लाउ शकतात ज्यान्नी आपली बुद्धी गहाण ठेवलीय. आताही हे मोर्चे म्हणजे whatsapp चे किडे आहेत बाकी काही नाही. काहीही होउ शकत नाही याने.

मनातलं बोललात

वेल्लाभट, लेखातील विचार पटला. आपल्या नावासकट आणि मिपा लिंकसहित वाट्सपवर टाकतो. धन्यवाद.

बाकी, चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

माझा जातीआधारीत आरक्षणिला नेहमीच विरोध राहिला आहे. आणी राहिल. आरक्षण ही संकल्पना नक्कीच चांगली आहे पण ते आर्थिक आधारावर मिळावे. मग तो तथाकथित उच्चवर्णिय आसो वा मागासवर्गिय.

आरक्षण खालिल प्रकारे देता येईल
१- कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न + प्राप्तिकर भरणा हा आधार ठेवावा.

२-जे लोक प्राप्तिकराच्या कक्षेत येत नाहित त्यांना एकुण ४९% आरक्षणाच्या जनगणनेच्या आधार घेऊन आरक्षण द्यावे.