>>>
देशाला हादरवणार्‍या खैरलांजी हत्याकांडप्रकरणी अखेर न्याय झाला असून प्रियंका, सुधीर आणि रोशन भोतमांगे यांना ठार केल्याप्रकरणी सकरू बिंजेवर, शत्रुघ्न धांडे, विश्वनाथ धांडे, रामू धांडे, जगदीश मंडलेकर आणि प्रभाकर मंडलेकर या सहा दोषींना न्या. दास यांनी फाशीची शिक्षा फर्मावली.
>>>
ही घटना म्हणजे आपल्या समाजाला भेडसावणारी जातीपातीची भुते अजूनही कार्यरत असल्याची निशाणी होती. या दृष्टीने , या प्रकरणात शिक्षा होणे याला प्रतीकात्मक महत्त्व होते. भारतीय न्यायव्यवस्था, राजकीय व सामाजिक संस्थांच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही , ही घटना म्हणजे सामाजिक न्याय अजून पूर्णपणे मेलेला नाही या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. समाजातल्या सर्वात खालच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या घटकांना न्याय मिळावा , यात तुम्हा आम्हाला दिलासा वाटेल असे नक्कीच आहे. एक "डिटेरन्स" म्हणून या घटनेकडे पहाणे उचित होईल असे वाटते.
मिसळपावकरांनी आपापले विचार मांडावे असे मी त्यांना विनवितो.
प्रतिक्रिया
25 Sep 2008 - 3:39 am | धनंजय
पण काही दोषीही सापडले, हे वाचून न्यायाच्या दृष्टीने बरे वाटले.
काही दोषी लोकांना दंडसंहितेच्या अंतर्गत सर्वात कठोर शिक्षा दिली गेली हे ठीकच झाले.
(माझ्या मते सर्वात कठोर शिक्षा सश्रम जन्मठेप असावी. त्यामुळे कोणास देहदंड झालेला पटत नाही. कालच संयुक्त राज्यांच्या [यू.एस.च्या] सर्वोच्च न्यायालयाने एका देहदंडाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्या कैद्याविरुद्ध पुरावा दिलेल्या जवळजवळ सर्व साक्षीदारांनी गेल्या काही वर्षांत "आपण दबावाखाली खोटे बोललो" अशी वक्तव्ये केली आहेत.)
येथे चर्चेचा मुद्दा आहे की काही अपराध्यांना जो काय कायदा म्हणतो ती सर्वाधिक शिक्षा झाली, त्याबद्दल काय वाटते. बरे झाले असे वाटते.
डिटेरेन्स असू शकेल, शक्य आहे. पण अशी शिक्षा अपवादात्मक असली तर बहुधा शिक्षा होत नाही असा नियम अनायासे लक्षात राहातो. सामाजिक अन्यायाने मिळणारा फायदा हा त्या शिक्षेच्या शक्यतेपेक्षा जास्त असेल तर या बातमीमुळे अन्याय्य वर्तन थांबणार नाही. शिक्षा करण्याचे प्रमाण जसे वाढेल, असे वर्तन घडूच नये अशी प्रतिबंधक कारवाई जशी वाढेल, तशी अन्याय्य वर्तनापासून फायद्याची शक्यता कमी, आणि तोट्याची शक्यता अधिक होईल. कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीच्या शृंखलेतली ही पहिली कडी असेल, तरच वाईट प्रवृत्तीस प्रतिबंध मानता येईल.
25 Sep 2008 - 3:45 am | मुक्तसुनीत
>>> डिटेरेन्स असू शकेल, शक्य आहे. पण अशी शिक्षा अपवादात्मक असली तर बहुधा शिक्षा होत नाही असा नियम अनायासे लक्षात राहातो.
धनंजय यांचे विचार पटले. या घटनेला राजकीय महत्त्व असल्याने, सरकारने या प्रकरणाचा नीट पाठपुरावा केला असे म्हणता येईल. तरीही , समाजातल्या अंधारातल्या घटकांना न्याय मिळवण्याचे प्रतीकात्मक महत्त्व रहातेच.
>> कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीच्या शृंखलेतली ही पहिली कडी असेल, तरच वाईट प्रवृत्तीस प्रतिबंध मानता येईल.
"एका वेळी एक" हे लॉजिक या बाबतीत योग्य ठरेल. नाहीतर काहीही चांगले घडले तरी " हो , पण बाकी वाईट गोष्टींचे काय ? भविष्यात चांगले घडले तरच ठीक. " या लॉजिकने आपल्याला काहीच आशास्पद वाटणार नाही.
25 Sep 2008 - 4:15 am | धनंजय
बरोबर. निराशावादी विचार द्यायचा नव्हता.
एका वेळेस एक चांगली गोष्ट झाल्यानंतर हा अपवाद नसावा म्हणून जोम वाढवा - अशा आशावादी प्रकारे माझी प्रतिक्रिया वाचावी...
25 Sep 2008 - 8:20 am | आजानुकर्ण
झालेली घटना फार वाईट होती. मात्र कोणालाही फाशी द्यावी असे मला अजिबात वाटत नाही.
फाशीऐवजी जन्मभर तुरुंगवासाची शिक्षा दिली असती तरी चालले असते.
आपला,
(न्यायप्रेमी) आजानुकर्ण
25 Sep 2008 - 8:24 am | मुक्तसुनीत
फाशी की जन्मठेप हा मुद्दा थोडा वेगळा आणि प्रस्तुत प्रकरणापेक्षा स्वतंत्र आहे, नव्हे का ?
25 Sep 2008 - 5:12 am | विसोबा खेचर
या दृष्टीने , या प्रकरणात शिक्षा होणे याला प्रतीकात्मक महत्त्व होते. भारतीय न्यायव्यवस्था, राजकीय व सामाजिक संस्थांच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही , ही घटना म्हणजे सामाजिक न्याय अजून पूर्णपणे मेलेला नाही या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.
सहमत आहे!
तात्या.
25 Sep 2008 - 6:32 am | शितल
सरकारी पक्षाचे वकिल ऍड. उज्वल निकम यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत सरकार पक्षाची बाजु उत्तम रितीने नेहमी मांडली आहे त्याचे प्रथम अभिनंदन आणि त्याच बरोबर न्यायमुर्ती दास यांनी ही
भा.दं.स. कलम ३०२ मध्ये २०१ विलिन करून चांगला निर्णय दिला आहे.
25 Sep 2008 - 7:51 am | प्राजु
ही घटना म्हणजे आपल्या समाजाला भेडसावणारी जातीपातीची भुते अजूनही कार्यरत असल्याची निशाणी होती. या दृष्टीने , या प्रकरणात शिक्षा होणे याला प्रतीकात्मक महत्त्व होते. भारतीय न्यायव्यवस्था, राजकीय व सामाजिक संस्थांच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही , ही घटना म्हणजे सामाजिक न्याय अजून पूर्णपणे मेलेला नाही या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.
असेच वाटते.
- (सर्वव्यापी)प्राजु
http://praaju.blogspot.com/
25 Sep 2008 - 9:42 am | विकास
योग्य शिक्षा झाली - याचा अर्थ इतकाच की जी काही कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त शिक्षा देता येते ती दिली ते बरे झाले. तो संदेश अशा अपप्रवृत्तींना मिळालाच पाहीजे. न्यायाधिश जरी वेगळे असले तरी, न्यायसंस्थेने फाशी ही अपवादात्मक शिक्षा म्हणून दिली असे येथे म्हणता येईल. जर तसे नसते तर प्रविण महाजनला पण फाशी झाली असती.
तरी एक मुद्दा अजून तसाच आहे, इतका जातीभेद आणि घृणास्पद वर्तन आपल्या समाजातून कधी जाणार?...
25 Sep 2008 - 9:46 am | ऋषिकेश
न्यायव्यवस्थेचे अभिनंदन!
-('मिसळ'लेला) ऋषिकेश
25 Sep 2008 - 1:04 pm | सुनील
माझ्या माहितीप्रमाणे न्यायालयाने सदर आरोपींची एट्रॉसिटीच्या आरोपातून सुटका केली आहे. म्हणजेच, जी काही शिक्षा झाली आहे ती निव्वळ खूनाच्या आरोपाखालीच झालेली आहे. त्यामुळे यात आरोपी वा फिर्यादी यांच्या जाती-धर्माचा वा सामाजिक स्थानाचा काही संबंध नाही.
जर सामाजिक न्याय प्रथापित व्हावा असे वाटत असेल, तर सरकारने उच्च न्यायालयात ऍट्रॉसिटीचा आरोप सिद्ध होईल हे पहावे.
अवांतर - फाशीला जन्मठेप (शब्दशः) हा पर्याय अधिक योग्य वाटतो.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
25 Sep 2008 - 3:39 pm | प्रभाकर पेठकर
माझ्या माहितीप्रमाणे न्यायालयाने सदर आरोपींची एट्रॉसिटीच्या आरोपातून सुटका केली आहे
खरे आहे.
माझा मनात प्रश्न उभा राहतो की असे निर्घृण खून होण्याची पाळी येण्याआधी जातीयवादाच्या अनेक दृष्य अवस्था असतात. तिथेच त्या गोष्टींना अटकाव का नाही करत? त्यातल्या एका बाईने एका आरोपी विरोधात काही तरी साक्ष दिली होती त्यातून हे हत्याकांड घडले. अशी साक्ष दिल्यानंतर साक्षिदाराच्या जीवाला धोका आहे हे प्रशासनास दिसत नाही का? पोलीस अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवित नाहीत का? ही घटना टाळण्यासारखी होती. तरी पण ती टळली नाही. त्यावर स्थानिक पोलीसांनाही काही अंशी दोषी धरायला नको का? त्यांना कोण शिक्षा करणार?
एकूण प्रकरणात जातियवादाला आवर बसण्यापेक्षा, 'कोणा उच्च जाती विरूद्ध साक्ष देऊ नये' असा संदेश गावकर्‍यांमध्ये पसरेल. हे जातियवादाला खतपाणीच ठरेल.
25 Sep 2008 - 4:36 pm | नारदाचार्य
खैरलांजीच्या या निकालाचे सर्वत्र स्वागत होत असले आणि त्यातून अशा घटनांना पायबंद बसेल असे म्हटले जात असले तरी, थोडी सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. फाशी ही शिक्षा सामान्यपणे रेअरेस्ट ऑफ द रेअर अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यात दिली जाते. खैरलांजीचा गुन्हा तसाच असला तरी, कायद्याच्या कसोटीवर तो तसा उतरलेला नाही. जातीय भेदाच्या आरोपातून झालेली मुक्तता, बलात्कार झालेला नसल्याचा निष्कर्ष हे ध्यानी घेतले तर हे सामान्य खून ठरतात. अशा खुनांना फाशी होत नसते. जन्मठेप किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा होते. निकालातील या बाबींकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही. सुनील यांनी ज्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे त्यावर कालच्या निकालानंतर कोणाचेच काहीही भाष्य झालेले नाही. ही फाशी वरच्या न्यायालयात टिकणार नाही. तेथे शिक्षा कमी तर होईलच, शिवाय त्यासाठी आणखी पुराव्यांची जी चिरफाड होईल त्यातून इतरही काही प्रश्न उपस्थित होऊन शिक्षा जन्मठेपेच्याही खाली येण्याची शक्यता आहे. फाशी तेथेही कायम रहावयाची असेल तर जातीभेदाचा आरोप किमानपी सिद्ध करून द्यावाच लागेल. उज्ज्वल निकम यांची एक मोडसऑपरंडी आहे. आरोपींपैकी एकाला फोडून माफीचा साक्षीदार करणे. अशा स्वरूपात माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर मूळ घटनेला पुष्टी जरूर मिळते, पण त्यामागील हेतू वगैरेंबाबत प्रश्न निर्माण होत असतात. खैरलांजीमध्ये त्यांनी माफीचा साक्षीदार केला होता की नाही, हे लक्षात येत नाही. पण तसे झाले असेल तर जातीभेदाचा आरोप सिद्ध करणेच कठीण होऊन बसणार आहे. त्यासाठी तर नव्याने पुरावेही गोळा होणे आता मुश्कील आहे. त्यामुळेच या खटल्यात जोर द्यावयाचा असेल तर त्या प्रकरणात कारवाई झालेल्या पोलिसांसंबंधातील मुद्देही पुढे न्यायीक प्रक्रियेत आणता येतील का हे पाहावे लागेल. सध्याच्या टप्प्यात तसे झालेले नाही. हे ध्यानी घेतले तर उच्च न्यायालयात या खटल्यातले काय टिकेल हा प्रश्नच आहे. उच्च न्यायालय तर अटळ आहे कारण दोन्ही बाजू तिथं जाणार आहेत.
या प्रतिसादातील सर्व भाष्य कायद्याच्या कसोटीच्या अनुषंगाने केले आहे. त्यामुळे सामान्य खून वगैरे शब्दप्रयोग केले आहेत. खून सामान्य असतो असा त्याचा अर्थ नाही.
25 Sep 2008 - 6:44 pm | विकि
अशा गुन्हेगारांना फाशिची शिक्षा योग्यच आणि त्याचे समर्थन केलेच पाहीजे. आजच्या लोकसत्ता अग्रलेखात म्हटले आहे की खुन्यांपैकी एकाने तर जाहीररीत्या होय,केला मी खून यासारखी बेशरमपणाने जाहीर कबूली दिली. याला आपण काय म्हणणार.
या निकालाने जातीयवाधांना चपराक बसली आहे हे मात्र नक्की.
आपला
कॉ.विकि
27 Sep 2008 - 10:24 pm | १.५ शहाणा
दळ्भद्रि सरकार ला अजुन आफजल गुरु ला फाशी देणे जमत नाही ...................
28 Sep 2008 - 4:04 pm | विकि
या विषयाचा आणि अफजल् गुरूचा संबंध काय.
28 Sep 2008 - 1:16 am | घाटावरचे भट
कायद्यातल्या पळवाटा आणि लोकांवर दबाव टाकण्यासाठी आवश्यक असलेले बाहुबल असेल तर मोठ्यातला मोठा गुन्हेगार किती व्यवस्थित कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकतो याचं हे अजून एक निर्लज्ज उदाहरण. आपल्या भूतकाळातून आपण काहीच बोध घेत नाही एवढच यातून सिद्ध झालेलं आहे. महाराष्ट्र हे कायद्याची फार चाड असलेलं राज्य आहे असं माझ म्हणणं नाही, पण कायद्याच्या शब्दाला इथे अजून जरा तरी इज्जत आहे. याच महराष्ट्रात अशी गोष्ट होणे हे खरोखर लांच्छनास्पद आहे. या असल्या खटल्यांतून आणि त्यांच्या निकालातून निष्पन्न तर काहीही होणार नाही. राजकारणी लोक 'दलितांचं सबलीकरण' या विषयावर वांझोट्या चर्चा करतील, रिपब्लिकन पक्षाचे लोक पुन्हा एकदा 'आमचे बाबासाहेब' आणि 'आम्ही कसे तुडवले जातोय' यावर गळे काढतील आणि सर्वसामान्य माणूस एक-दोन दिवस हळहळून पुन्हा स्वतःच्या उद्योगाला लागेल आणि मूळ समस्या होती तिथेच राहील.
--आपलेच (आणि घाटावरचे) भट...
उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत ~ स्वामी विवेकानंद
28 Sep 2008 - 2:19 am | मुक्तसुनीत
>>> कायद्यातल्या पळवाटा आणि लोकांवर दबाव टाकण्यासाठी आवश्यक असलेले बाहुबल असेल तर मोठ्यातला मोठा गुन्हेगार किती व्यवस्थित कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकतो याचं हे अजून एक निर्लज्ज उदाहरण.
या प्रकरणी (निदान काही लोकांना तरी) शिक्षा होऊनसुद्धा तुम्हाला यावरून "असे " का वाटते आहे ? तुमच्या प्रतिक्रियेतून तुम्ही काही स्वीपिंग स्टेट्मेंट्स केलीत. त्या मधे सत्याचा अंशही आहेच. परंतु प्रस्तुत केसच्या संदर्भात तुमचे उपरोक्त विधान गोंधळात टाकणारे वाटते आहे.