मुंबई मेट्रो आणि मुंबई मोनोरेल

१. मोनोचं कोणतंच स्टेशन हे उपनगरी रेल्वे स्टेशनशी जोडलेलं नाही. त्यामुळे मोनो स्टेशनवरून रेल्वे स्टेशनवर किंवा उलट - चालत जावं लागतं. हे अंतरही बरंच आहे. त्यातल्या त्यात चेंबूर रेल्वे स्टेशन आणि चेंबूर मोनो स्टेशन जवळ आहेत. मेट्रोमध्ये घाटकोपर आणि अंधेरी ही दोन मेट्रो स्टेशन्स उपनगरी रेल्वे स्टेशन्सना जोडलेली आहेत. त्यामुळे लोकांना मार्ग बदलणं एकदम सोपं आहे. उदाहरणार्थ गोरेगाव ते ठाणे जायचं असेल तर पूर्वी गोरेगाव ते दादर (पश्चिम रेल्वे) आणि नंतर दादर ते ठाणे (मध्य रेल्वे) असा प्रवास करायला लागत असे. दीड ते दोन तास सहज लागत असत. आता मेट्रोने गोरेगाव ते अंधेरी - दहा मिनिटं, अंधेरी मेट्रो ते घाटकोपर मेट्रो १५-१७ मिनिटं आणि घाटकोपरवरुन ठाणे - अर्धा तास (स्लो गाडीने) - म्हणजे एका तासात ठाणे - हे शक्य आहे. (गाडी यायला उशीर झाला तर हे बदलू शकतं.)असं मोनोमध्ये शक्य नाही.

२. मोनोचा संपूर्ण मार्ग एकदमच चालू करायला हवा होता. त्यामुळे जास्त प्रवासी मिळाले असते. खर्चही फार वाढला नसता. आता खर्च खूप पण उत्पन्न थोडं - त्यामुळे मोनो तोट्यात गेलेली आहे. पूर्ण मार्गावर अनेक काॅलेजेस आणि हाॅस्पिटल्स आहेत. त्याचा फायदा मोनोला मिळाला असता. मुंबईच्या पावसाळ्यात मोनोसारखी वाहतूक यंत्रणा असणं ही फार चांगली गोष्ट आहे. पण....

असेही ऐकण्यात आले आहे कि मोनोरेल केवळ काही प्रस्थापित बिल्डर्सच्या दबावामुळे सुरु करण्यात आली आहे कारण तेथे त्यांचे मोठ-मोठाले प्रोजेक्ट सुरु आहेत...यात किती तथ्य आहे???

मुंबै मेट्रो ही आत्ताच अपुरी पडत आहे...कोणत्या हिशोबाने इतकी छोटी मेट्रो बनवली देव जाणे

<<<<<असेही ऐकण्यात आले आहे कि मोनोरेल केवळ काही प्रस्थापित बिल्डर्सच्या दबावामुळे सुरु करण्यात आली आहे कारण तेथे त्यांचे मोठ-मोठाले प्रोजेक्ट सुरु आहेत...यात किती तथ्य आहे??? >>>>>

ह्यात कोणतही तथ्य नाही !!

कोणत्याही शहराचा विकास करताना सरकारने मुलभुत सुविधा पुरवायच्या असतात. मग अश्या मोनोरेलला बिल्डरच्या
दबावा मुळे अस कस म्हणता येईल ?

मेट्रो रेल्वेच भाड किती असेल हे प्रोजेक्ट सुरु करताना त्या प्रोजेक्टच्या बीडींग मध्ये भाग घेणार्या कंपन्यांना
सांगीतलेल असत. त्या प्रमाणे जर प्रकल्प रखडला किंवा काही कारणाने प्रकल्पाचा खर्च वाढला तर त्या वाढीव खर्चाची वेगळी तरतुद करावी लागते आणी हे पैसे सरकाने द्यावेत हे अपेक्षीत असत.

पण ईथे रिलायंस ने वाढीव भाड मागीतल आहे आणी त्याला कारण "प्रकल्पाचा खर्च वाढला " अस दाखवलेल आहे. पण जर सरकारला मान्य असेल तर प्रकल्पाचा वाढलेला खर्च सरकारने एक रक्कमी रिलायंसला द्यायला पाहीजे ! पण रिलायंस हे पैसे भाड्याच्या रुपाने मागत आहे, कारण एकदा भाड वाढल मग ते वाढलेलच राहील आणी रिलायंसला पैसे येतच राहतील !!