भारतीय भौगोलीक अवकाशी माहिती (नकाशां) प्रसारणांवर अतीकडक निर्बंधाचा कायदा येताना

भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाने भारतीय भौगोलीक अवकाशी माहिती (नकाशां) प्रसारणांवर अतीकडक निर्बंध घालण्याच्या उद्देशाने The Geospatial Information Regulation Bill, 2016 हा मसुदा विचारार्थ (पिडीएफ) ठेवला असून jsis@nic.in या इमेल पत्त्यावर ३० दिवसांचे आत फिडबॅक मागवला आहे.

वृत्तपत्रांनी बातम्यांमध्ये मुख्यत्वे गूगल मॅपची चर्चा केली असली तरीही कायद्याचा मसुदा अभ्यासल्यास कायदा अत्यंत व्यापक स्वरुपाचा असून कळत नकळत प्रसारीत केलेल्या भारत विषयक बहुतांश सचित्र भौगोलीक माहितीस लागू पडावा असा कयास आहे (चुभूदेघे) आणि तेही जबरदस्त सक्त शिक्षांच्या प्रावधानांसहीत म्हणजे दंडाची रक्कम एक कोटी ते शंभर कोटी आणि कारावासाचा कालावधी सात वर्षांचा असेल.

१) भारतीय नागरीक परदेशात असेल तरीही कायदा लागू असेल.

२) खालच्या परिच्छेदाचा आवाका पहा

(e) “
Geospatial Information
” means geospatial imagery or data acquired through
space or aerial platforms such as satellite, aircrafts, airships, balloons,
unmanned aerial vehicles including value addition; or graphical or digital data
depicting natural or man-made physical features, phenomenon or boundaries
of the earth or any information related thereto including surveys, charts, maps,
terrestrial photos referenced to a co-ordinate system and having attributes

थोडक्यात गूगल मॅप अथवा विकिमॅपीआवर तुम्ही काही माहिती (पुर्वी सुद्धा) भरली असेल तर संबधीत शासकीय यंत्रणेकडून अनुमती अत्यावश्यक असेल.

३)

२जे.व्ही. ...an association of persons or a body of individuals, whether
incorporated or not,

मला वाटते या प्रावधानामुळे क्राऊड सोर्स आणि सोशल नेटवर्कींगसाईट, मिपासारखी संस्थळे सुद्धा या कायद्या खाली याव्यात

४) कलम ३३ इतर सर्व कायद्यांवर ओव्ह्रराईड करते त्यामुळे वेबसाईट चालकांना उपयोगकर्त्यांच्या चुकांपासून सुरक्षा प्राप्त होत होती ती पुढे उपलब्ध राहील का हे साशंकीत आहे कलम ३० मधील कंपनी आणि ऑफीसरच्या व्याख्या पहाता सोशल नेटवर्कींगसाईट वरचे स्वयंसेवी मानद प्रबंधकसुद्धा यातून सुटण्याची शक्यता कमी वाटते (चुभूदेघे)

५) गूगल मॅप अथवा जेएनयू प्रकारात गैरवापर, सुरक्षा व्यवस्थेशी खेळ करणारे ते नकाशांबाबत समाजात एकुणच अनास्था या प्रकारांवर चांगलाच वचक या कायद्यामुळे निर्माण झाला तर स्वागतार्ह आहे.

६) अर्थात आधीच्या आणि आताच्या प्रस्तावीत कायदे बघू जाता सर्वसामान्य जनतेला, शिक्षण क्षेत्रास आणि ज्ञानकोशांना लागणार्‍या विवीध फॉर्मॅट मधील अधिकृत ऑनलाईन नकाशांची भारत सरकारने अधिकृतपणे मोफत उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असावे असे वाटते. सध्या अशी व्यवस्था उपलब्ध नसावी.

उत्तरदायकत्वास नकार माहितगारकृत लागू