कंत्राटी शेती ही कल्पना कांही नवी नाहीये. भारतात सुरु होऊन अनेक दशके झाली. पण महाराष्ट्रात सहसा पाहण्यात नाही.
शहरांत नोकरी करताना पुढे कधीतरी गावाला जाउन घरची शेती करावी असं खूप जणांना वाटत असतं. पण ते शक्य होईलच असं नाही. घरी मनुष्यबळ नसणे, शहरातली सुरक्षित नोकरी सोडून शेती करायची तयारी नसणे, किंवा जमिनीची पत सुधारून चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी पुरेसे पैसे हातात नसणे यासारखी अनेक कारणे असतील, पण शेती पडीक राहून पर्यायाने चांगली उत्पादनक्षमता वाया जात असते. जिथे पिकण्याची परिस्थितीच नाही अशा ठिकाणांचा अपवाद वगळता ही पडीक जमीन वापरात रहावी असंच कुणीही म्हणेल.
काही कंपन्या अलीकडे या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.तर काहीजण वैयक्तिकरित्या या व्यवसायात आले आहेत. मूळ जमिनीच्या मालकाशी करार करून त्याला दरसाल काही ठराविक रक्कम देऊन या कंपन्या किंवा व्यक्ती शेती करतात. त्यात नगदी पिके घेतात. मार्केट त्यांना चांगले माहीत असते. एरवी पडीक असलेल्या जमिनीची मशागत करून, ती पिकाऊ करायची तर दोन-तीन कधी पांच वर्षे तरी त्यात वेळ, पैसा आणि मेहेनत घ्यावी लागते. त्यासाठी कंपनी करार करून त्यावर काम करते. त्यांच्या मते करार अशासाठी, की दोन वर्षांनी जमिनीची प्रत सुधारल्यास मूळ मालकाला मोह होऊन तो कंत्राटदाराला बाजूला करू शकेल. त्यामुळे कंपनीने केलेला खर्च अधिक फायदा वसूल होत नाही. त्यामुळे ७ ते १० वर्षे करार करण्याकडे कल असतो.
कंपन्याना एका तळावर किमान पांच एकर जमीन हवी असते पण अनेक शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने असे करू शकत नाहीत. दोन्ही बाजूंनी कराराचे उल्लंघन होऊ शकते आणि त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेच्या कटकटीपेक्षा जमीन पडून ठेवणे पसंत करतात. १९९० पासून इतर राज्यांत सुरु असली तरी महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धत तितकीशी प्रचलित का नाही?
या कंत्राटात कांही फायदे-तोटे असणारच. यात नक्की जोखीम किती आहे ? कंत्राटाने शेती करायला द्यावी का? दिल्यास किती वर्षांसाठी द्यावी?
तुमच्या पहाण्यात अशी उदाहरणे आहेत का? कंत्राटाने शेती करायला देणे शेतकऱ्याला कायद्याने सुरक्षित आहे काय? माहितीच्या प्रतीक्षेत …. !
प्रतिक्रिया
12 Feb 2016 - 3:19 pm | सुनील
जरूर द्यावी. आम्ही दरवर्षी नवे कंत्राट करून देतो.
12 Feb 2016 - 3:19 pm | जेपी
थोडी माहिती.
1) कंत्राटी शेती कायद्याच्या चौकटीत अजुनतरी नाही.या विषयी कायदा येऊ घातला आहे.
2) सध्या कंत्राटी पद्धतीने शेती दिल्यास कुळ कायदा लागु होतो.
12 Feb 2016 - 3:27 pm | आदूबाळ
कंत्राटी पद्धतीने शेती करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात पूर्वीपासून आहे. फक्त त्याला खंडाने देणे किंवा बटाईने देणे असं म्हणत असत. ;)
कंत्राटाने आपले शेत देणारा जमीनमालक जमिनीकडे "अ‍ॅक्टिव्ह अ‍ॅसेट" म्हणून बघतो की "पॅसिव्ह अ‍ॅसेट" म्हणून, यावर बरंच काही अवलंबून आहे. अ‍ॅक्टिव्ह अ‍ॅसेट असेल - पक्षी: स्वतः कसत असेल - आणि तरीही कंत्राटाच्या वार्षिक रकमेपेक्षा कमी नफा होत असेल**, तर कंत्राटाने देणंच चांगलं. पॅसिव्ह अ‍ॅसेट असेल तर प्रश्नच मिटला, कंत्राटाने देणं कधीही फायदेशीरच ठरेल.
या कंत्राटांचे पेमेंट टर्म्स काय असतात? कंपन्या वर्षाला ठोक रक्कम देतात का? की उत्पादनाच्या काही टक्के असं असतं? अर्थात, ठोक रक्कम चांगली, कारण टक्केवारीच्या प्रकरणात कंपनी काही जोखीम जमीनमालकाकडे सरकवते आहे, आणि जमीनमालकाचा त्या जोखमीवर काहीही कंट्रोल नाही. (कंट्रोल ओव्हर रिस्क.)
कंत्राटात "फोर्स मेजर क्लॉज" (Force majeure) असेल. आस्मानीसुलतानी आपत्तींमुळे काही तोटा झाला तर दोन्ही पार्ट्यांची जबाबदारी नाही अशा आशयाचं करारातलं कलम. शेतीमध्ये आस्मानीसुलतानी आपत्ती येऊच शकतात. अशा वेळी खरं तर कंपनीने जमीनमालकाला संरक्षित (इनडेम्निफाय) केलं पाहिजे. (हे अर्थात कंपनीला किती गरज आहे आणि जमीनमालकाला किती गरज आहे यावर अवलंबून आहे.)
"शेतकी उत्पन्न" आयकरमुक्त असतं. जमीनमालकाच्या दृष्टीने कंत्राटाची रक्कम हे शेतकी उत्पन्न ठरेल का याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे. म्हणजे जमीनमालकाला आयकर भरायला लागू शकतो, आणि हातात पडणारी रक्कम आणखी कमी होऊ शकते. त्यामुळे कंत्राटाने जमीन देताना आयकरोत्तर रक्कम (नेट ऑफ टॅक्स) किती मिळते हे तपासायला हवं.
आणखीही विचार आले, वेळ मिळेल तसं लिहितो.
_____________
**कारणं काहीही असोत
12 Feb 2016 - 3:44 pm | खेडूत
बरोबर.
खंडाने देणे हे पूर्वापार चालत आले आहे. त्यात कागदोपत्री काही असतंच असं नाही. आता नव्या रचनेत लेखी कराराने (म्हणजेच एका अर्थी भाड्याने देऊन) मूळ मालक सात वर्षे बाजूला रहातो आणि फक्त वार्षिक भाडे मिळवतो.हे प्रचलित नव्हते. कंपनी असेल तर ठीक, पण एखादा शेतकरीच कंत्राट घेऊन हे करत असेल तर कायद्याने मूळ मालक सुरक्शित नाही असं वाटतं.
आयकराचा मुद्दा आहेच. तो स्पष्ट नाही. पण परंपरागत शेतकरी सध्या आयकराच्या रडार वर नाही.
13 Feb 2016 - 6:03 pm | पैसा
जुना कुळ कायदा रद्द केल्याशिवाय कोणी या पद्धतीने जमीन देतील असे वाटत नाही. १९२५ सालात माझ्या आजेसासऱ्यानी ३ ४ वर्षे एका माणसाला खंडाने एक जमीन कसायला दिली होती. ७/१२ ला त्याची कधीही नोंद नाही. नंतर त्या माणसाने जमीन तोंडी बोलून सोडून दिली. त्या कोणाचा जमिनीशी काही संबंध नव्हता. कित्येक वर्षे जमीन पडीक राहिली. अडवली रेल्वे स्टेशन तिथून जवळ आहे हे लक्षात आल्यावर त्या खंडकऱ्याच्या नातवाने आपले नाव कूळ म्हणून लागावे असा अर्ज केला आणि गुंडगिरी करून दोघांकडून तो जमीन कसत असल्याची पत्रे घेतली. या पत्रांशिवाय त्याच्याकडे काही नाही. पण कोर्टात केस गेल्यामुळे जमीन निकाल लागेपर्यंत कोणीच कसु नये असा पहिला आदेश येतोच, तसा आला. आता १० वर्षे झाली, मामलेदार आणि तालुका लेव्हलला सासऱ्यांच्या बाजूने निकाल झाला. केस पुढे चालूच आहे. हा अनुभव असताना दुसऱ्या जमिनीसाठी कोणी भाडेकरू आला तरी आम्ही त्याला दारात उभे करणार नाही.
12 Feb 2016 - 4:27 pm | बोका-ए-आझम
पण मूळ जमीनमालक शेतीतून उत्पन्न काढतच नाहीये. त्याची परिस्थिती इथे एखाद्या franchisor किंवा licensor प्रमाणे आहे. त्याला भाडं किंवा fee मिळतेय, जे करपात्र उत्पन्न असायला हवं. Franchisee किंवा licensee ला कर भरावा लागत नसेल, कारण मेहनत त्यांची आहे,त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न हे शेतकी उत्पन्न समजलं पाहिजे.
12 Feb 2016 - 4:54 pm | आदूबाळ
एग्जॅक्टली. हेच मी म्हणतोय.
12 Feb 2016 - 3:30 pm | उगा काहितरीच
ते बटई (का बटाई) ने शेती देण्याचाच प्रकार आहे का हा ? का थोडा वेगळा आहे ? बटईने घेणारी व्यक्ती बियाणे ,खत, मशागत असे सर्व खर्च करणार . अन् ५०% पिक जमिनीच्या मूळ मालकास देणार अशी पद्धत पाहण्यात आली आहे.
12 Feb 2016 - 7:40 pm | एस
पुण्याकडील भागात त्याला 'अर्धेलीनं देणं' असं म्हणतात.
12 Feb 2016 - 7:09 pm | कंजूस
आयकर मुद्दा खराय.इन्कम फ्रॅाम अदर सोर्स.
13 Feb 2016 - 4:15 am | यशोधरा
वाचते आहे..
13 Feb 2016 - 7:38 am | mahayog
काही रक्कम(खंड/फी) घेऊन शेती कसायला देत असतील आणि तसा कागदोपत्री पुरावा असेल तर कुळकायद्याने असा खंड देणारी व्यक्ती कुळ ठरू शकते. तुम्ही सावध राहिला नाही तर समोरची व्यक्ती पीक पाहणी त्याच्या नावाने लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न करू शकतो. त्यानंतर कुळ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. कायद्यात मूळ मालकापेक्षा कुळाला झुकते माप आहे. म्हणून लेखी करार करतांना सावध असावे व नियमित दर 6 महिन्यांनी सात बारा उतारा काढावा.
14 Feb 2016 - 6:39 pm | खेडूत
धन्यवाद.
विचाराअंती शेत असे कराराने न देण्याचे ठरवले आहे.
तो मागणारा स्वतः शेतकरी आहे आणि मार्केटात पोहोच असलेला आहे.
शेतात सुरुवातीला तीन् चार लाख खर्च मी करून नंतर दर्साल काही हजार घ्यायचे हा सौदा मला तरी बरोबर वाटला नाही!