क्रीमी लेयर आणि आरक्षण : एक चर्चा

पॉपकॉर्न आणि पयली शिट

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षणामधील आरक्षणाचा फेरविचार करायची गरज आहे असे सांगितले आहे
दुवा

आरक्षण हे "सामाजिक उन्नत्तीचे साधन" न राहता सद्या ते "नेत्यांच्या आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या राजकिय क्रिमी लेयरच्या उन्नत्तीचे साधन" झाले आहे. ही वस्तुस्थिती दूर होत नाही तोपर्यंत दुर्दैवाने अश्या चर्चांचे स्वरूप केवळ "फलित नसलेलेल (अ)तार्किक वादविवाद / वितंडवाद" असेच राहील.

या विषयाच्या बाबतीत सगळ्याना सगळे माहीत आहे, पण सगळ्यांना सगळे स्विकारणे सोईचे नाही... आणि म्हणूनच योग्य कारवाई अश्यक्य होते. अनादी अनंत जगरहाटी... दुसरे काय ?!

खणलेला खड्डा परत मातीने भरला कि जमीन समांतर होते.
पण तो खड्डा इतका खोल खणलाय कि तो केव्हा भरेल
सांगता येत नाही.
आणि त्या खड्डयालाही जमीनीबरोबर यायची इच्छा आहे का? हे बघावे लागेल.
_
_
_
_
_

थोडक्यात काय 'समानता' वाटते तितकी सहज येत नाही.

४. एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रिमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर).

रोचक मुद्दा आहे. किचकट पण रोचक.

प्रतिसाद काढुन टाकतोय. उगीचं यझ डु आयडी इथे शी करायला येणार त्यांच्या सह"वासा" मधे रहायची इच्छा नाही. प्रतिसाद काढल्याबद्दल क्षमस्व.

महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर ब्राह्मण,मराठा,लिंगायत या जाती सध्या खुला प्रवर्गात येतात.मराठा आरक्षण कोर्टात धूळ खात आहे,त्यामुळे ते आता कठीणच आहे.
जैन समाजालाही आरक्षण लागू झाले आहे बहुतेक,आणि नसले तरी minority अंतर्गत बरीच शैक्षणिक फी माफ
होते.ईबीसी हा एक पर्याय आहे खुल्या प्रवर्गासाठी फीमध्ये थोडी सवलत मिळण्यासाठी,पण बर्याच जणांना हवे तिथे प्रवेशच मिळत नाही.
..
.
.
.
.
.
.
.
.एकदंरीतच अवघड आहे सगळं

जातिनिहाय जनगणना झाली का? त्याचा विदा आला आहे का?

आरक्षणनिर्मूलनाप्रमाणेच एकदा जातनिर्मूलनावर चर्चा झालेली पहायची आहे.

शिक्षण ,नोकरी आणि समाजकारण या तिन्ही मध्ये स्वताच्या सोईन
समाज त्याला वाकवतो,निवडणूक म्हणजे समाजकारण यात,क्रीमि लेअर हिशोबात
घेतला जात नाही जातीचा शिक्का खरा खोटा पैदा करून तो गरजेप्रमाणं वापरायचा,
इतके वर्षं रॉयल फ़ैमिली तल्याना आता क़ुणबी असल्याचे साक्षात्कार होतात, आरक्षणाची ऐंशी कि तैंशी होते
मरतुकड्या घोड्यानी क़ायम मागंच रहायच असत

आरक्षण हे जातीय निकषावर न देता आर्थिक निकषावर द्यावे. म्हणजे त्याचा लाभ सर्व धर्माच्या व जातीच्या लोकांना होईल.

मूळ मुद्दा हा आरक्षण कुणासाठी आहे. एखादा माणूस एका जातीचा आहे म्हणून कि तो मागासलेला आहे म्हणून?
माझ्या त्रोटक माहितीप्रमाणे अंत्योदय हा तळागाळातील लोकांसाठी असावा हि मूळ संकल्पना आहे. आता १५ लाख रुपये ( सव्वा लाख रुपये महिना मिळवणारा) उत्पन्न मिळवणारा तळागाळातील कसा? हेच मला कळेनासे झाले आहे.जिथे खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची फी वर्षाला १ लाख आहे तिथे सव्वा लाख रुपये महिना मिळवणारा माणूस मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण घेतो. सरकारी कोलेजात मिळाली नाही तरी खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन रुपये १०,०००/-( दहा हजार) फी भरतो बाकी सर्व फी सरकार भरते.( यावर खेडूत यांनी प्रकाश टाकणारी मालिका लिहिली आहेच)
उदा. देवयानी खोब्रागडे ज्यांचे वडील आय ए एस अधिकारी होते. जिचे वडील आय ए एस अधिकारी आहेत ती मागास कशी? तिने आरक्षणातून एम बी बी एस केले त्यानंतर आरक्षणातून आय एफ एस केले. याच ऐवजी जर सर्वच मागास वर्गीयात अगोदर असलेला क्रिमी लेयर लावला (म्हणजे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख किंवा महिना ५०,०००/-) तर जे खरोखर त्या जातीत मागास आहेत त्यांनाच या जागा मिळतील. हे वरच्या मलई स्तरातील सरकारी जावई त्यांच्याच जातीच्या जागा अडवून मागास असलेल्याना मागासच ठेवण्यास कारणीभूत ठरतात.
बाकी सांख्यिकी काय दाखवायचे आहे त्यावर ती कशी सादर करायची ते ठरवता येते.
उदा. आपले डोके भट्टीत ठेवले आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान २३ अंश सेल्सियस असल्यामुळे आपल्याला आल्हाद दायक वाटते हे म्हणण्यासारखे आहे.

उदा. आपले डोके भट्टीत ठेवले आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान २३ अंश सेल्सियस असल्यामुळे आपल्याला आल्हाद दायक वाटते हे म्हणण्यासारखे आहे.

डॉक रॉक्स :))

नॉनक्रिमीलेयरसाठी १५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न? 'मागास' ह्या शब्दाच्या संकल्पना फारच पुढारलेल्या दिसताहेत आपल्या देशात..

डॉ. खरेंच्या प्रतिसादाशी सहमत.. नॉनक्रिमीलेयरची मुदत १५ लाखापर्यंत नेणे, हा मुर्खपणा आहे.. ह्या हिशोबाने माझा पगार दुप्पट होईपर्यंत माझी मुलगी ओबीसी (नॉनक्रिमीलेयर)मध्ये येऊ शकते, आणि ते चुकीचे आहे..

एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रिमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर).

माझ्यामते दोन पिढ्या पुरेश्या आहेत..

स्वसुत्रजाहीरात

फुकट ते पोष्टिक अशी सगळ्या भारतीयांची मानसिकता आहे. आणि ह्याच मानसीकतेचा राजकरन्यांनी पुरेपुर उपयोग करुन घेतला आहे. जे फुकट मिळते ते न घेणारा आपल्या समाजात मुर्खच समजतात. इतके दिवस ओपन वर्गातिल लोक आरक्षणा विरोधात गळे काढत होते ते सुध्दा आरक्षन घोषित झाल्यावर जातिचा दखला मिळवन्यासाठि गर्दि करत होते. आणि मागास वर्गातिल लोक आम्हि किति मागास आहोत हे दाखऊन आरक्षनाचे फायदे मिळवत आहेत यावरुन सगळ्या भारतीयांचि मानसीकता एकच आहे हे सिध्द होते.
तसेच लोकशाहिला स्वतःचि काहि तत्वे आहेत कि नाहित माहित नाहि पण लोकशाही म्हणजे फक्त आणि फ़क्त आकड्यांचा खेळ किंवा वोट बँकेचा खेळ वाटतो आहे. भारतात ५१% लोकांना आरक्षन आहे आणि ते बंद करने म्हनजे सत्तेपसुन वंचित होणे. या एकाच गोष्टिवर आरक्षनाचि दुकाने चालु आहेत. आणि एकंदर परिस्थीती पहाता हा प्रकार एव्हड्या सहजासहजि बंद होने अशक्य आहे.
त्यामुळे आरक्षनाच्या मागे शक्ति खर्च न करता त्याचे मुळ म्हणजेच हिंदुधर्मातील जातिव्यवस्था आहे त्यावर प्रहार केला तर. जर हिंदु धर्मात सतिचि परंपरा, बालविवाह बंद होऊ शकतात तर हिंदु धर्मात जात का बंद होऊ शकत नाहि? जर लोकांना जातच राहिलि नाहि तर घटनेनुसार लोकांना आरक्षन कोणत्या मुद्यावर देणार? त्यामुळे आरक्षनाचि पिडा आपोआपच रद्द होईल, पण एव्हडा बदल करन्याचि हिंदुधर्मियांचि मानसीकता आहे का?

१५ लाख उत्पन्न असलेला माणुस मागास????

म्हणजे २-३ लाख उत्पन्न नसलेला ब्राह्मण उच्चजातीचा (म्हणुन आरक्षण नाही) आणि १२-१४ लाख घेणारा इतर जातीचा म्हणुन आरक्षण घेणार? कोणत्या मुलाला जास्त संघर्ष असेल आयुष्यात नक्की?

आणि शेवटी पैसा हाच निकष असेल तर सरसकट आर्थिकच आरक्षण का देत नाही????

आरक्षण बकवास आहे. या कुबड्या ताबडतोब फेकून द्यायला हव्यात. आंबेडकर आरक्षणाच्या विरोधात होते. तरीपण आग्रहाखातर घटनेत फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची सोय ठेवली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी (१९५५/५६ साली) आरक्षणाच्या विरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलं होतं. त्यामुळे आज आरक्षण नकोच.

-गा.पै.

व्हॉट्सॅपवर फिरणारा एक संदेश इथे देण्याचा मोह आवरत नाही...

भारत हा जगातला एकुलता एक देश आहे जेथे विविध सामाजिक गटांमध्ये आपण इतरांपेक्षा किती जास्त मागासलेले आहोत हे दाखविण्यासाठी चढाओढ चालली आहे.

पण त्याबरोबरचे दुसरे सत्य असे आहे की ते मागासलेपण दूर व्हावे याची कळकळ तर नाहीच पण मागासलेपणा व त्यामुळे मिळणारे फायदे अनंत काळपर्यंत चालू रहावे हीच प्रबळ इच्छा आहे. "तुम्हाला विकसित सामाजिक गट बनवण्याची प्रणाली अमलात आणू. मग तुम्ही स्वतःच्या बळावर स्वतःचे योग्य स्थान मिळवू शकाल." असे म्हणणारा उमेदवार निवडणूकीत हमखास हारेल अशी परिस्थिती आहे. सद्या चालू असलेल्या बिहारच्या निवडणूकीच्या प्रचारात राखीव जागांचे जे राजकारण चालले आहे ते याबाबतीत पुरेसे दिशादर्शक आहे.

राखीव जागांचा मुद्दा पुढे आला की, तथाकथित बिमारू बिहार असो किंवा तथाकथित पुढारलेला महाराष्ट्र असो, विचारांत फार फरक पडत नाही ! :(

दुसर्‍या बाजूची (आरक्षण समर्थक) लोकं नाहीत का इकडे मिपावर..?

आरक्षण ही सामाजिक समता निर्माण व्हावी म्हणून केलेली तरतूद आहे.
देश स्वतंत्र होईपर्यंत उच्च शिक्षण ही काही जातींची मक्तेदारी होती. हा समाज प्रगत झाला परंतु बहुसंख्य निम्न जातीतला मानला गेलेला समाज शिक्षण, सुविधा ह्या पासून बराच दूर होता. त्यामुळे कनिष्ट समजली गेलेली सर्व कामे ह्या बहुतांशी निम्न जातीतल्या लोकांनी करायची असे भेदक वास्तव निर्माण झाले. ह्या वर्गाचे सामाजिक स्थान हे खालचे मानले गेले होते आणी अजूनही बर्याच ठिकाणी मानले जाते आहे. अशा वर्गाला पण चांगले शिक्षण मिळावे, चांगल्या नोकर्या मिळाव्यात ज्यामुळे तो समाज अन्य पुढारलेल्या वर्गाच्या लेवल ला पोचेल आणी त्यातून सामाजिक समता निर्माण होईल असा आरक्षणाचा उद्देश होता. आर्थिक निकषावर आरक्षण ही गोष्ट सांगायला कितीही सोपी असली तरी फार कठीण गोष्ट आहे. एखादा माणूस आज श्रीमंत आहे म्हणून त्याला आरक्षण नाकारले आणी २ वर्षानी काही कारणाने तो गरीब झाला तर? किंवा एखादा गरीब आज आरक्षणाचा लाभ घेत आहे आणी तो अचानक श्रीमंत झाला तर? कुणाचीही आर्थिक स्थिती कधीही बिघडू किंवा सुधारू शकते. त्यामुळे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. एखादा श्रीमंत गरीब झाला तर तो लगेच आरक्षण मागेल पण एखादा गरीब जर श्रीमंत झाला तर प्रामाणिकपणे आरक्षण नाकारण्या एवढा प्रामाणिकपणा भारतीय जनतेत आहे असे मला वाटत नाही. दुसरी गोष्ट एखादा माणूस आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत आही म्हणून त्याचे सामाजिक स्थान सुधारले आहे असे होत नाही. मी सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात बर्याच गावानमधून फिरलो आहे. ह्या निम्न मानल्या गेलेल्या लोकांची वस्ती ही मुख्यत्वे गावाच्या बाहेरच असते. आणी पुढारलेला मानला जाणारा समाज ह्या जातीतल्या लोकांचा (भले मग तो माणूस कितीही उच्च पदावर पोचलेला असो) कसा उल्लेख करतो हे देखील ऐकलेले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सामाजिक समता निर्माण होत नाही तो पर्यंत आरक्षण हे राहणारच. ह्यावर उपाय म्हणजे प्रत्येकाने वैयक्तिक रित्या जात पात न मानता आपल्या वागण्यातून सामाजिक समता कशी निर्माण होईल हे पाहणे आहे असे मला वाटते.

यासंदर्भात एक प्रश्न आहे माझा... समजा मी उच्च वर्णीय आहे , आणि माझ्या इच्छेने मी धर्म बदलला व ज्या धर्मातल्या लोकांना आरक्षण मिळते अशा धर्मात प्रवेश केला तर मला आरक्षण / अल्पसंख्यांक असल्याचे फायदे मिळतील का नाही ?

हम्म, मी आरक्षणाच्या अगदीच विरोधात वगैरे नाही पण एकंदरीतच आरक्षण, जागा आणि लोकसंख्या यांच्या गुणोत्तर समजायला किचकट दिसत आहे. मी हि थोडा प्रयत्न करून पाहतो मांडायचा. चुका झाल्या तर दुरुस्त करा!

तर पहिल्यांदा १०० लोक आणि १०० जागा आहेत असे मानू.
आता हे हिंदू आहेत हे मानून मी लिहित आहे जर गृहीतक बरोबर निघाले तर व्याप्ती वाढवता येईल.

Religion/Caste SCs STs OBCs Forward Caste/Others
Hinduism 22.2% 9% 42.8% 26%
संदर्भ

आता आरक्षण पाहूया
आरक्षण
SC SC & SC converts to Budhhism अनुसुचीत जाती 13% 59 Castes
ST ST (Incl outside specified areas) अनुसुचीत जमाती 7% 47 Tribes
OBC OBC -Other Backward Class : इतर मागास वर्ग 19% 346 Castes
SBC SBC - Special Backward Class : विशेष मागास प्रवर्ग 2% 7 Castes
VJ (Vimukta Jati /Denotified Tribes) भटक्या जमाती - अ 3% 14 Tribes
NT-B (Nomadic Tribes - B) भटक्या जमाती - ब 2.5% 28+7 Tribes
NT-C Dhangar - (Nomadic Tribes-C) भटक्या जमाती - क 3.5% 1 Caste
NT-D Vanjari - (Nomadic Tribes-D) भटक्या जमाती - ड 2% 1 Caste

Total 52%
संदर्भ

म्हणजे लोकसंख्येच्या २२.२% SC हे १३% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!)
लोकसंख्येच्या ९% ST हे ७% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!)
लोकसंख्येच्या ४२.८% OBC हे 19% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!)

यावरून हे दिसते कि सवलती मिळवायला देखील स्पर्धा आहेच. आता असे म्हणू शकाल कि या लोकांना खुल्या प्रवर्गातूनसुद्धा प्रवेश घेत येइलच कि! पण नीट पाहिल्यावर लक्षात येईल कि यांच्या आरक्षित जागासुद्धा भरू शकत नाहीयेत! मग हे लोक जातात कुठे? आणि जर आरक्षित जागाच भरत नसतील तर खुल्या प्रवर्गातून हे कसे येऊ शकतील आणि मुळात सवलती सोडून का येतील??
म्हणजे अजूनही बरेच लोक सवलतीपासून दूर आहेत, मागासलेलेसुद्धा म्हणू शकतो आपण... त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हवे असे मला तरी वाटत..

अरे हो खुला प्रवर्ग राहिलाच कि...
लोकसंख्येच्या 26% Forward Caste हे ४८% जागांसाठी स्पर्धा करतात.
म्हणजे अगदीच वाईट परिस्थिती नाहीये!!

आता इथे मुलींसाठीचे आरक्षण मध्येच आणू नये. लोकसंख्येच्या जवळपास अर्ध्या मुली पकडल्या तर पुन्हा ५०% मुलींसाठी ३०% आरक्षण आहे!
म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील उरलेल्या १३% मुलांसाठी ३३.६% जागा तरीसुद्धा आहेतच...

पेमेंट सीट हेही धनदाम्डग्याम्साठीचे आरक्षणच अहे , तेलोकाना चालते. पण जातीच्या अधारावर अरक्षण कुणी घेअले तर त मात्र नको म्हणे.

१. महिलांसाठीच्या आरक्षित जागांवर महिलाच बसू शकतात
२. पुरुषांच्या रिकाम्या जागेवर महिला बसू शकतात (महिलांच्या जागा रिकाम्या असताना सुद्धा)
३. महिलांसाठीच्या रिकाम्या जागेवर पुरुष बसू शकत नाहीत (महिलांच्या जागा रिकाम्या असताना)

हेच गणित मोठ्या प्रमाणात करा !
आणि केवळ महिला महाविद्यालये (डॉ. , इंजिनीयरींग ) काढणे हे देखील इन्डायरेक्ट आरक्षणाचा प्रकार आहे

माझ्या अल्पकुवतीप्रमाणे समजावून बघतो..

१. 'खुल्या वर्गातल्या' जागा ह्या सगळ्यांनाच खुल्या असतात. म्हणजे एखादा आरक्षित जातीतला मुलगा त्याच्या गुणांमुळे अनारक्षित जातीतल्या मुलांशी काँपिट करु शकत असेल तर त्याचा 'खुल्या' जागेवर दावा राहतोच.. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, 'क्ष' हा आरक्षित जातीतला मुलगा आहे, ज्याने ९७.५% गुण मिळवले आहेत. ९७.५%वर तो एका कॉलेजमधील 'मेकॅनिकल'ची ओपन सीटपण क्लेम करु शकतो, आणि दुसर्‍या कॉलेजमधील 'आयटी'ची आरक्षित सीटपण क्लेम करु शकतो..

२. 'खुल्या जागा' म्हणजे योग्य पात्रते/गुणवत्तेनुसार लढू शकणार्‍या सगळ्यांकरीता खुल्या असलेल्या जागा..

३. 'जातीनिहाय आरक्षण' हे त्या-त्या जातीच्या लोकांना मिळालेलं 'मिनीमम प्रोटेक्शन' आहे, 'मॅक्झिमम बेनिफीट अवैलेबल' नाही..

४. हेच लॉजिक निवडणूकींमध्येपण लागू होतं.. त्यामुळे एससी/एसटी/महीला ह्यांच्यासाठी राखिव असलेल्या जागांवरुन ते ते लोकच निवडणूक लढू शकतात. मात्र बाकीच्या जागांवर लढायलापण त्यांना मोकळीक आहे..

५. त्यामुळे उगाच आकडेवारी करण्यात मेंदू शिणवू नका.. ;-)

माझे आरक्षण आणि क्रिमीलेयरबद्दलचे विचार मी वर प्रतिसादात मांडले आहे.

Tution Fee Waiver Scheme (TFWS)

धाग्याशी अवांतर पण प्रवेशासंबंधीत एक महत्त्वाची माहिती :
मान्यताप्राप्त जागांच्या ५% (म्हणजे जर ६० जागा असतील तर additional ३ जागा) extra जागा या Tution Fee Waiver Scheme (TFWS) अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना देण्यात येतात. या जागा over and above the sanctioned intake असतात. म्हणजे जर एका कॉलेज मधील ईलेक्ट्रीकल ब्रँच साठी ६० चा ईंटेक असेल तर ३ वाढीव जागा असतात. या जागा ओपन असतात. अट अशी की पालकांचे वार्षीक ऊत्पन्न १,००,०००/- पेक्षा कमी असावे. या जागांवर प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना tution fee माफ असते. अर्थातच या जागांसाठी मेरीट जास्त जाते.

कॉलेज ला या विद्यार्थ्यांकडुन न घेतलेली फी सरकारही देत नाही. या जागा कॉलेज ला फ्री द्याव्या लागतात. (ईतर सर्व प्रकारचे फी कंसेशन हे सरकार कडुन कॉलेजला परत मिळते).

---
कानडा

एकंदरीत या धाग्यावरील चर्चा वाचून करमणूक झाली.

आरक्षणाच्या दोन्ही बाजूंनी तावातावाने बोलणार्‍या आपल्यासारख्यांचे (माझ्यासकट) आरक्षण प्रॅक्टीकली कसे अंमलात आणले जाते याबद्दलचे अज्ञान पाहून मजा आली.(याचा अर्थ मी काही फार ज्ञानी आहे आणि अज्ञानी असणे पाप आहे असा कृपया घेऊ नये)

मला वाटते प्रशासनातल्या एखाद्या अत्यंत अनुभवी अधिकार्‍याची, १०-१५ हजार कर्मचार्‍यांची 'बिंदुनामावली' तयार करण्याबाबत एखादी कार्यशाळा आयोजित करावी. मेंदूला झिणझिण्या येतील.

आपला सावळागोंधळ बाहेर येऊ नये म्हणूनच आजवर नोकरशहा व राजकारणी यांनी जातनिहाय जनगणना करू दिली नाही. आता भलीबुरी पार पाडली तर त्याचे निष्कर्ष बाहेर येऊ देत नाहीत.यायची शक्यताही नाही. आम्ही संविधानाद्वारे वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अंगीकार केलाय अशी जाहिरात करणारे आपले राज्यकर्ते व तमाम पुरोगामी(आलेच शेवटी!)देशाच्या वाटचालीत आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी निगडीत आरक्षणासारख्या महत्वाच्या मुद्दयावर कुठल्यातरी जुनाट १९२१च्या (तेव्हाच्या अखंड भारताच्या असलेल्या)आकडेवारीवर खेळत आहेत.यात कसला विवेकवाद,विज्ञानवाद आलाय ? उद्या देशाच्या एकात्मतेला,'आयडिया ऑफ इंडीया'ला वगैरे धोका होईल म्हणून ही जातनिहाय(जातवर्गनिहाय नव्हे)जनगणना जाहीर करणे टाळण्यात येणार असेच वाटते.

अस्वस्थामा यांना शतकी चर्चेबद्दल भारतीय राज्यघटनेची शासकीय प्रत, प्रत्येक पक्षाच्या हेड ऑफिस चे पत्ते असलेली छोटी डायरी, आणखी काही मागच्या दिवाळीतले शिल्लक फटाके देऊन सत्कार करण्यात येत आहे.

आजपर्यंत जे काय आरक्षणाचे जे काय अडु अनुभव आले त्यावरुन एक गोष्ट नक्की केली आहे.

मला स्वत:साठी आई वडिलांसाठी जमेल नाही जमेल ते माहिती नाही पण पुढच्या पिढीला मात्र इथे राहु देणार नाही. हवं तर अंटार्क्टिका वर राहु देत त्यांना पण इथे नाही.

इथे लायकी पेक्षा भलत्याचं गोष्टींना जास्तं महत्त्व दिलं "जात".

तुझे म्हणणे पटले, आम्हि उभयतानी सुद्धा मध्यंतरी असाच विचार केलेला.
ह्यावरुन मला अझिम प्रेमजी ह्यांचे वाक्य आठवले "सरकार जर आता आयटी / प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये सुद्धा आरक्षण लादण्याचा विचार करत असेल जशा कि बातम्या फिरतायत, तर मग मि सुध्दा सांगु इच्छीतो कि मि माझा संपुर्ण उद्द्योग अमेरिका किंवा इतरत्र हलवेन"

कंदरीत या धाग्यावरील चर्चा वाचून करमणूक झाली.

आरक्षणाच्या दोन्ही बाजूंनी तावातावाने बोलणार्‍या आपल्यासारख्यांचे (माझ्यासकट) आरक्षण प्रॅक्टीकली कसे अंमलात आणले जाते याबद्दलचे अज्ञान पाहून मजा आली.(याचा अर्थ मी काही फार ज्ञानी आहे आणि अज्ञानी असणे पाप आहे असा कृपया घेऊ नये)

+१

पेमेंट सीट :

ही कंसेप्ट कधीच बंद झालीय. १९९९ पर्यंत ४,००० फ्रीसीट आणि ३२,००० पेमेंट सीट ची फी असायची. नंतर ती वाढवुन १०,००० आणि ४०,००० झाली. या सीट्स ची वाटणी ५०-५०% असायची मात्र त्या सगळ्या CAP मधुनच भरल्या जायच्या.

त्यानंतर काही काळाने शिक्षण शुल्क समिती ची कंसेप्ट आली. ही समिती राज्य सरकार नेमते आणि कॉलेज ची फी दरवर्षी ठरवली जाते. ही फी सगळ्यांना (ओपन, कॅटॅगरी, EBC, etc.) समान असते. कॅटॅगरी, EBC, वगैरे च्या सवलती सरकार पुरवते. Management quota आता 20% आहे. त्यालाही सेम फी असते.
---
कानडा

मला वाटतं सरकारने आरक्षित जाती-जमातींसाठी वेगळी महाविद्यालये काढावीत. तिथे आरक्षित जाती-जमातींसाठी १००% आरक्षण असावं. इतरांना (खुल्या प्रवर्गासाठी) प्रवेश मिळता कामा नये. आणि खुल्या प्रवर्गासाठीच्या महाविद्यालयांमध्ये आरक्षित जाती-जमातींना प्रवेश वर्ज असावा. भांडण नाही.

आरक्षित महाविद्यालयांचा कर्मचारी वर्ग सुद्धा (प्राध्यापकांपासून चपराशा पर्यंत) आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुढे आलेला असावा.

माझ्यामते काही वर्षांनी शिक्षणातलं आरक्षण इम्मटीरिअयल होइल. ऑनलाइन अभ्यासक्रम हे आज बाल्यावस्थेत असले तरी अजून १५-२० वर्षांनी ते अधिक परिपूर्ण आणि अ‍ॅक्सेप्टेबल होतील. यामुळे इच्छुक १०००० आणि सीटा १०० यातून येणारे प्रॉब्लेम, कमी मार्कवाल्याला सॉट-आफ्टर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाल्यातून येणारी भावना या कमी होतील.

आत्ता देखील जिथे लिमिटेड सीट आहेत अशी सिचुएशन नाही, उदा सीए, सीएस सारखे वाणिज्य शाखेचे कोर्स, तिथे आरक्षण हे इम्मटिरिअयल आहे. हा हा सिलॅबस, त्यावरचे पेपर तुम्ही कसाही अभ्यास करा आणि पास व्हा, इतके वर्ष आर्टिकलशिप करा की तुम्ही झालात सीए. अभियांत्रिकी शिक्षण जर या मॉडेलवर गेलं तर आरक्षण हा प्रश्न उरणार नाही.

अर्थात वैद्यकीय अभ्यासक्रम जिथे प्रॅक्टिकल अत्यंत महत्वाचे असतात तिथे ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालणार नाहीत. पण हे प्रॉब्लेम सुटूही शकतील.

मुळात जातिआधारीत आरक्षण ही संकल्पनाच मला शिक्षणाच्या बाबतीत व्यक्तिगतरित्या चुकीची वाटते.आरक्षण हे संपुर्णरित्या व्यक्तिच्या अथवा कुटुंबाच्या सकल वार्षिक उत्पन्नावर असावे.यामुळे सर्वच जातिंना शिक्षणाची समान संधी उबाबतीत होईल.यामुळे सर्वांना समान संधी मिळेल.राहता राहिला प्रश्न नोकरीतील आरक्षणाचा तर तिथे मुळात आरक्षणाची काहीच गरज नाही. ती निवड अंगभुत गुणांवर व्हावी.

ब्रिटीश राज्य संपल्यावर आपण ज्या पध्दतीने आपला राज्यकारभार चालू आहे ते पाहता ग्रीस अथवा इजिप्त सारखी अराजकता माजायला फार दिवस वाट पहावी नाही लागणार असे दिसते. केवळ जन्म अमुक जाती मध्ये झाला आहे म्हणून गुणवत्तेचे नियम जिथे सोई प्रमाणे वाकवले जातात तिथे परिपूर्णता कशी फळाला येणार ? माझ्या मते किमान काही क्षेत्रात जातीवर आधारीत आरक्षण ताबडतोब काढले पाहिजे जसे कि शिक्षक भरती , वैद्यकीय सेवा, संरक्षण व्यवस्था, लोक प्रतिनिधी. हि पदे समाजाचा आधारस्तंभ आहेत, इथे आपण भेसळ केल्यास पुढच्या कैक पिढ्यांना आपण नरकात ढकलण्याची कामे करत आहोत.
माझ्या पत्नीला बारावीला ९२ टक्के मार्क असून सुद्धा MBBS ला प्रवेश मिळाला नाही तेच तिच्या मैत्रिणीला सहज मिळाले जिला जेमतेम ६० टक्के होते. आज आपण वैद्यकीय क्षेत्रात किती तरी अपघात डॉक्टरांच्या अज्ञानामुळे बघतो. माझ्या मते हि तर सुरवात आहे!
माझ्या मते आरक्षण फक्त आर्थिक दुर्बलांना असावे.