संसद सदस्य ते गोंधळी - एक प्रवास

होय संसद सदस्यांना संसदेत इतरांपेक्षा अधिक संभाषण स्वातंत्र्य असले पाहीजे हे मान्य. त्या साठी संसद हवी तर रात्रंदीवस चालवा आणि प्रत्येक संसद सदस्याला बोलण्याची व्यवस्थीत संधी द्या. संसद सदस्यांच्या संसदेतील न आवडलेल्या वर्तनावर संसदेशिवाय बाहेरचे लोक त्यांना पुढच्या निवडणूकीत मत न देण्या पलिकडे काही करू शकत नाहीत याचीही कल्पना आहे.

राजकीय पक्ष कोणताही असो, मान्यवर नेत्यांनो पंचायत ते संसद सगळी कडच्या गोंधळास पाहुन सर्व सामान्य जनता विटली आहे हे तुमच्या जेवढे लवकर लक्षात येईल तेवढे बरे असेल.

नो वर्क नो पे त्यांना लागू होत नाही का? जी विधेयके होती त्यांचा निकाल अधिवेशन काळात लागला नाही तर या चोरांना जास्त वेळ बसवून जास्तीचा एक पैसा सुद्धा न देता काम करायला लावले पाहिजे. जास्तीच्या काळाचा दिल्लीत रहायचा सर्व खर्च त्याना स्वतःला करायला लावायचा. तसंच संसदेत, विधानसभेत ज्यांची उपस्थिती ७५% हून कमी असेल त्यांना निवडणुकीला पुन्हा उभे रहाता येणार नाही असे काहीतरी केले गेले पाहिजे.

हातातून अनिर्बंध सत्ता गेल्याची.
"युवराजांचं" हसं झाल्याची.
जावईबापूंवर सदानकदा होणार्‍या टीकेची.
"मॅडम" च्या घटत जाणार्‍या प्रभावाची.

बाकी "यांनी" पण बहुमत मिळालं म्हणून शेफारायची गरज नाहीये. नाहीतर २०१९ मध्ये आहेच पुन्हा आपल्या नशिबी "त्रिशंकू" सरकार.

संसदेतला टुकार गोंधळ "यांनी" आणी "त्यांनी" मिळून कमीत कमी किंवा नाहीच करता येणे शक्य होतं.
पण "यांना" "त्यांचं" वस्त्रहरण करण्याची एकही संधी सोडायची नाहीये आणि "त्यांना" शक्य तेवढ्या वेळेस शक्य तेवढी "बोंबाबोंब" करून आपण "विरोधी" पक्ष आहोत हे "जाणवून" देण्याची एकही संधी सोडायची नाहीये.

या सगळ्यात जी एस टी किंवा सिंगल टॅक्स इ. ज्यानं देशातल्या नागरिकांचं आणी देशाच्या महसूलाचं पण जरा बरं होईल हे मुद्दे "गौण" आहेत. म्हणून "हे" किंवा "ते गोंधळी होण्यातच धन्यता मानत असावेत बहुधा.

एकच काथ्या दोन शीर्षकांनी का बरं आणलाय?
मी तिथे आधी प्रतिसाद दिला.
मग हे पाहीलं आणि तोच प्रतिसाद इथे कॉपी पेस्ट केला.

संसदेचा वेळ वाया घालवणार्‍या प्रत्येक सदस्याचा पगार कापला जाईल अशी व्यवस्था झाल्यास ही सर्व मंडळी एका झटक्यात लायनीत येतील.
लोक सुद्धा आता वैतागले असुन एका एनजीओ ने पीआयएल फाईल केली आहे.
संदर्भ :- Guidelines sought from SC for orderly functioning of parliament
PIL in Supreme Court against Parliament disruptions

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Vande Mataram feat Ustad Amjad Ali Khan :- The Song Of Freedom

कॉंग्रेसच्या युवराजांना कोणता मुद्दा किती ताणावा तेच समजत नसावे >>>

युवराजांना कोणता तरी मुद्दा कळतो का, हाच प्रश्न आहे. कालच त्यांच्या नोट्स वाचल्या. काही "शे"कोटी पैसे वाया घालवुन तमाशा केला आणि जी. एस. टी. सारख्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळली यात नुकसान फक्त आपलंच झालं.
असल्या राहुल गांधीपेक्षा हा थायलंडला जायच्या आधिचा राहुल गांधी बरा होता.

मी तर पूर्वीपासूनच म्हणत आलो आहे की नुसते संसदेत गदारोळ असे का म्हणता ? संसदेत सहज हाती येतील अशा गदा, भरपूर ठेवाव्या. ढाली मात्र, अजिबात ठेऊ नयेत. त्या घेऊन खरोखरीचा गदारोळ झाला तर भारतीय जनतेचे काहीतरी भले होईल.

बीहड में बागी होते हैन, डकैत तो पार्लमेंटमें मिलते हैं.... इति पानसिन्ग तोमर.

संसदेच्या दोन्ही सदनांचे अध्यक्ष याना पुरेसे अधिकार असून ते त्यांचा वापर का करीत नाहीत हे एक न उमगलेले कोडे आहे. सदस्याने गृहाच्या वेल मध्ये गडबड सुरु केली अथवा आपल्या जागेवर उभे राहून आरडा ओरडा सुरु केला किंवा दुसऱ्या सदस्याच्या भाषणात व्यत्यय आणला तर तत्काळ त्या दिवसा साठी त्याला बाहेर काढण्यात येईल आणि पुन्हा असे केल्यास शिक्षा दुप्पट होईल असा नियम घालून दिल्यास दोन्ही सदनांचे काम व्यवस्थित चालू राहील.
आपल्या जवळ असलेला अधिकार न वापरता गोंधळ चालू देणे आणि देशांचे नुकसान होऊ देणे हे चूक आहे.

लोकसभेचे व राज्यसभेचे अध्यक्ष यांना मोठा मान सन्मान आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती असतात, म्हणजे दुर्दैवाने राष्ट्रपतीना काही झाले तर ते क्षणात राष्ट्रपती होतात. लोकसभेचे अध्यक्ष यांचा दर्जा सर्वोच न्यालायाचे मुख्य न्यायाधीशांच्या बरोबरचा असतो.आपल्या पदाची ते शपथ घेतात आणि एवढ्या मोठ्या पदावर बसणारी मंडळी,त्यांचे इतर सांसदांशी असलेलेले मैत्री सम्बन्ध लक्षात न घेता,आपले कर्तव्य बजावतील अशी देशाच्या जनतेची अपेक्षा असते. सध्या तरी हे दोन्ही पीठाधीश आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कमी पडत आहेत असे दिसते.
जेल चे अथवा निवडणूक आयोगाचे नियम संसदेत लागू होत नाहित. इतकेच नाही तर संसदेत होणार्या घटना बाबत टिप्पणी करण्याचा किंवा निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच न्यायालयालाही नाही.