गेले महिना-दिड महिना या गोष्टीवर लिहावे म्हणते आहे. पण जो प्रश्न पडलाय; तो नक्की कसा विचारावा ते कळत नाही आहे. भरीत भर म्हणजे वाद घालणे हा आमुचा प्रांत नाही, पण मला जो प्रश्न पडलाय तो काथ्याकुटातच येउ शकतो.
तर मंडळी बाली नाईन हे प्रकरण ऑस्ट्रेलियात अतिशय गाजते आहे. त्या बद्द्लची माहिती मी वर लिंक मध्ये दिली आहे.
ऑस्ट्रेलीयन लोकांना सगळ्यात स्वस्त हॉलीडेज म्हणुन इंडोनेशीया अन त्यातल्या त्यात बालीचे अतिशय आकर्षण! प्रवास अगदी नगण्य! खर्च तर त्याहुन नगण्य! अन ऑस्सी पासपोर्टला इंडोनेशियात असणारा मान! या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे बागेत जावं तसे हे लोक इंडोनेशिया गाठतात.
पण इंडोनेशियाचा अँटी ड्र्ग्ज कायदा या लोकांना मानायचा नसतो, किंबहुना गरीब देशांच्या कोणत्याच कायद्याला हे लोक भिक घालत नाहीत. एक प्रकारचा माजोरडेपणा आहे या फर्स्ट वर्ल्ड म्हणवणार्‍यात. रेफरन्स साठी ही बातमी वापरता येइल.जापनिज स्त्री वरील अत्याच्यार या बाबतीत सुद्धा अमेरिकेने जापनिज कायदा न चालवुन घेता स्वतःचा कायदा वापरायच्या नावाखाली दोन्ही सैनिक डिपोर्ट केले अमेरिकेला अन चक्क सोडून दिले.
तर जेंव्हा ही बाली नाईन केस सुरु होउन त्यांच्या कायद्याप्रमाणे मृत्युदंडाची सजा फर्मावली गेली, तेंव्हा आख्खा ऑस्ट्रेलिया ढवळुन निघाला. अगदी त्सुनामी मदतीचा उल्लेख केला गेला . आणि त्याची रिअ‍ॅक्शन बघणेबल झाली.
तर मला विचारायच आहे ते एकच आज ऑस्ट्रेलिया ह्युमन राइटस, भूतदया वगैरेचा जो उल्लेख करते आहे, त्यामुळे मूळ संदेश काय जातो आहे? आता ही न्युज पहा. टीव्हीवर ही बातमी आली तेंव्हा त्या न्युज मध्ये या लहान मुलाची आई चक्क "व्हॉट द शिट? ऑन्ली ६.५ ग्राम्स ऑफ मारुअना." असं म्हणाली. बाहेरच्या देशात जाऊन तुम्ही काहीही करा, आम्ही आमच वर्चस्व वापरुन तुम्हाला सोडवुन आणू. रहा निर्धास्त!
आता हाच ऑस्ट्रेलिया जेंव्हा त्यांच्या बेस्बॉल् प्लेअरचा मृत्यु होतो, तेंव्हा जुवीनायल कोर्ट न वापरता मॅक्झीमम शिक्षेची अपेक्षा करते.
कालच या बाली नाईन मधला एकजण मरणाच्या प्रतिक्षेत असताना लगिन लावुन मोकळा झालाय! वर आज सकाळी न्युज मध्ये सांगितल जात होतं, या दोन जीवांना त्यांच आयुष्य जगण्याची संधी दिली जावी.
ड्र्ग्ज!! जे एका वेळी हजारो आयुष्य उध्वस्त करतात!! खुद्द ऑस्ट्रेलिया आज आईस च्या जहरी विळख्यातुन कसं सुटावे याचा उपाय शोधते आहे, तेंव्हा या बाली नाईन साठी इतक राजकिय वर्चस्व वापरणं योग्य आहे का? किंबा नैतिक आहे का?
यांच्या मते त्यांना डेथ न देता आजन्म तुरुंगात डांबुन खाउ पिऊ घालावे, आणि पोसत बसावे.
मरण देणे हे कधीच प्रशंसनिय नाही,पण ज्या अपराधाने आयुष्यच्या आयुष्य उद्ध्वस्त होते दुसर्‍यांचे त्याला ह्युमन राइटस कसे काय लागू होतात? मग जे या अपराधाला बळी पडतात त्यांच्या राइटसचे काय?
प्रतिक्रिया
28 Apr 2015 - 10:46 am | क्लिंटन
असे प्रकार भारतातही उदंड प्रमाणात आढळतात. कसे असते की मानवाधिकार, फाशीची शिक्षा असूनही आणि देऊनही गुन्हे कमी होत नाहीत तेव्हा फाशीची शिक्षाच रद्द करा वगैरे गोष्टी बोलल्या की विचारवंतांच्या जगात मिरवता येते. ऑस्ट्रेलियातही तोच प्रकार दिसत आहे. असल्या लोकांना हजार मारून एक मोजावा असे अनेकदा वाटते.
निर्भया प्रकरणातला तो एक हरामखोर १८ वर्षाखालचा होता म्हणून त्याला फाशी देता येणार नाही.या वर्षी डिसेंबरमध्ये तो सुटेलही.त्या 'अजाण बालकाला' अगदी जबरदस्त शिक्षा व्हावी असे वाटत असले तरी कायद्यानुसार तसे करता येणार नाही म्हणून कुरकुरत का होईना पण ते मान्य करणे भाग आहे.पण इतरांना फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने दिली आहे त्यातला एक गुन्हा घडला तेव्हा १९ वर्षाचा होता. हे महाहलकट मानवाधिकारवाले परत बोलत होते की १९ वर्षाच्या मुलाला तुम्ही फाशी कशी देणार? अगदी तळपायाची आग मस्तकात गेली या मानवाधिकारवाल्यांची मुक्ताफळे ऐकून.
असे लोक ऑस्ट्रेलियातही असणारच.
28 Apr 2015 - 11:43 am | काळा पहाड
'अजाण बालकाला' अ‍ॅक्सिडेंट करता येवू शकतो. बाकी मानवाधिकारवाला "दिसला तर बडवा" हे सूत्र पाळा.
28 Apr 2015 - 8:59 pm | वेताळ
बालगुन्हेगारी कायद्यात व्यापक बदल केले आहेत. जर गुन्हेगार १६ ते १८ वर्षाचा असेल व तो जर बलात्कार किंवा खुनासारख्या गुन्ह्यात सापडला असेल तर त्याच्यावर केस कोर्टात चालवली जाईल व त्याला कडक म्हणजे फाशीची सजा देखिल दिली जाईल. हा बदल निर्भया मधील बालगुन्हेगारासाठी देखिल लावला जाईल असे वाटते. तो सुटला तर मात्र भारतासाठी काळा दिवस असेल.
29 Apr 2015 - 12:40 pm | भुमन्यु
कायदा झाला तरी त्या अपराध्यावर पुन्हा गुन्हा दाखल होऊन खटला भरवला जाऊ शकणार नाही. कारण कायदा संमत झाल्यानंतर तो त्या ताखेपुढील गुन्ह्यांसाठी लागू होतो. जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा
29 Apr 2015 - 2:43 pm | काळा पहाड
कायदा मागील खटल्यासाठी लागू होईल असा कायदा करता येणार नाही काय?
29 Apr 2015 - 3:17 pm | क्लिंटन
नाही. राज्यघटनेच्या कलम २०(१) प्रमाणे: " No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence."
हे कलम नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये येते. म्हणजेच गुन्हा केला त्यावेळी प्रचलित असलेल्या कायद्याप्रमाणे जितकी शिक्षा होऊ शकली असती त्यापेक्षा जास्त शिक्षा नवा कायदा अंमलात आला तरी करता येणार नाही.हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क झाला.
कायद्यातील तत्वांप्रमाणे अपराधिक कायदा (क्रिमीनल लॉ) पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणता येत नाही.पण नागरी कायदा (सिवील लॉ) पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणता येतो.
29 Apr 2015 - 5:53 pm | मृत्युन्जय
अर्थात जर सरकारला सूडच उगवायचा असेल तर घटनाच बदलुन अपराधिक कायदा देखील पुर्वलक्षी प्रभावाने बदलता येतोच ना?
29 Apr 2015 - 6:42 pm | क्लिंटन
लोकशाही राज्यात हे शक्य नाही. तसे करायला हुकुमशाही हवी.
28 Apr 2015 - 10:52 am | मितान
असल्या लोकांना हजार मारून एक मोजावा असे अनेकदा वाटते. >>>> +१ क्लिंटन
मानवाधिकार वगेरे गोष्टी विचारवंत म्हणून मिरवण्यासाठी आणि सोयीच्या ठिकाणी वापरण्यासाठीची नाटकं आहेत !
28 Apr 2015 - 11:30 am | मदनबाण
मला वाटतं याच विषयावर काल का परवा बहुतेक बीबीसी अथवा अल जझीरावर टोनी अ‍ॅबॉट यांना भाष्य करताना पाहिले होते...
बाकी ड्रग्स चे म्हणाल तर मुंबईत / ठाण्यात एमडी किंवा मॅवमॅव ने भयानक विळखा घातला आहे !
एक दुवा :- ओळखा व्यसनाधीनतेचा विळखा
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :-Baltimore declares emergency as Freddie Gray riots erupt
28 Apr 2015 - 11:41 am | द-बाहुबली
हम्म्... बालि नाइन प्रकार गंभिर आहे यात वाद नाही. नो मर्सी. जपानी स्त्रिवर अत्याचारही असेच. अमेरीकेचा बेस जपान मधे असल्याने हे नेहमीचेच. आपल्या एकुणच मतांशी सहमत.
फक्त.. त्या १४ वर्षाच्या मुलाबाबत मात्र मला सहानुभुती आहे. ६.९ मॅरुवाना हे ट्राफिंकींग ठरत नाही तर पर्सनल युज ठरते. त्यासाठी कठोर शिक्षा कशी ते सुधा अज्ञान व्यक्तीला ज्याने दुसर्‍याचे काहिही वाकडे केलेले नाही त्याला कशी काय देता येइल ? ६ महिने आत करा २ महिने गटारे साफ करायला लावा, अन सोडून द्या. ६- १२ वर्षे तुरुंग ही काय शिक्षा आहे का ? कठीण आहे इंडोचे. बरे दुसर्‍यांदा सापडला तर... करा मोठी शिक्षा तरीही १० ग्रॅम पेक्षा कमी मॅरुवानाहे ट्राफिकींग नाही, वैयक्तीक वापरच असल्याने ( हे विज्ञानाने सिध्द होते) उगा स्मगलर लोकांची कलमे लावु नका राव...
28 Apr 2015 - 11:47 am | अनुप ढेरे
सहमत आहे. ६.५ ग्राम गांजा सापडला म्हणून फाशी हा मूर्खपणा आहे.
28 Apr 2015 - 11:59 am | स्पंदना
१४ वर्षाच्या मुलाला फाशी नाही झाली, त्याला पकडलाच कसा असा यांचा प्रश्न.
आणि इंडोनेशियात पर्सनल युज करता सुद्धा ड्रग्ज अलाउड नाही आहेत. त्यांच्या नागरिकांना सुद्धा स्वतःच्या वापराकरता ड्रग्ज जवळ बाळगणे हा गुन्हा आहे.
तो १४ वर्षाचा मुलगा आता परत ऑस्ट्रेलियात आहे. अन त्याची आई जमेल तसा इंडोनेशियाचा उद्धार करत असते.
त्याहुनही भयानक वाटते ते १४ वर्षाचा मुलगा आई वडिलांबरोबर फिरायला जाताना ड्र्ग्ज घेउन जाउ शकतो, त्याला त्याची गरज पडते, आणि त्याला ते उपलब्द्ध होतात.
28 Apr 2015 - 12:22 pm | द-बाहुबली
मी १४ वर्षाच्या मुलाला फाशी असा उल्लेख कुठेही केलेला नाही.
ऐकुन बरं वाटलं.
माझी आइ अशीच वागली असती. आपल्या मुलाच्या मातेकडूनही हीच अपेक्षा आहे. पण विवीध मातांचे वर्तन हा विषय अवांतर होइल म्हणून राहुदे.
ड्रग्ज ? अहो इथे बैल कापणेही गुन्हा आहे. त्याबद्दल पकडलेही जाउ शकते शिक्षाही होउ शकते. आणी अशा परिस्थीतीमधे पकडलाच कसा अशी ओरड करायचा अधिकार अनिवासी व्यक्तीपरत्वे नक्किच लागु होतो. व्हाय कंप्लेन ?
असो विषयांतर होण्यापेक्षा मुद्दा पर्सनल युज करता ड्रग्स आलाउड आहे की नाही हा नसुन त्याने ट्रॅफिकींग सारखा अतिगंभीर गुन्हा केला नसल्याने शिक्षा देताना स्मगलर ठरवुन दिली जाउ नये इतकाच आहे हे लक्षात घ्यावे.
ओके, टु द पॉइंट... त्याला ते उपलब्द्ध होतात हा गंभीर गुन्हा आहे (ट्राफिकींग) हे नक्किच रोखले पाहिजे कडक शिक्षा हवीच. पण कुटुंबासोबत असताना तो ड्र्ग्स सोबत ठेवतो त्याला त्याची गरज पडते या गोष्टी समुपदेशन, रिहॅब य सदराखाली येतात. ६-१२ वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षे खाली नाही. डाँट बी एवील.
28 Apr 2015 - 12:58 pm | स्पंदना
प्रश्न त्याचा नाही आहे ब्योमकेश भाय. प्रश्न इंडोमेशियाच्या कायद्यांना कमी लेखण्याचा आहे. जरी तुमच्या देशात हा कायदा असला तरी माझे सरकार मला प्रोटेक्ट करेल आणि म्हणुन मी कोणताही गुन्हा जो तुमच्या लेखी भयंकर आहे तो करू शकतो ही मग्रुरी आहे.
28 Apr 2015 - 1:10 pm | द-बाहुबली
ते चुक आहे हे बरोबर.
28 Apr 2015 - 10:53 pm | पिवळा डांबिस
त्यात काही नवीन नाही, स्पंदना.
सगळेच देश असं वागतात, अगदी भारतही!
फरक इतकाच आहे आहे की ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली यांसारखे देश आपल्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या बाबतीत देखील असं वागतात तर भारत फक्त वशिल्याच्या नागरिकांच्या बाबतीत असं वागतो (आठवा: देवयानी केस)
अजूनही काही केसेस माहिती आहेत.
सारांश काय की आपण स्वतःला ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर तत्सम देशांपेक्षा मॉरली सुपिरियर समजणं हे स्वतःलाच फसवण्यासारखं आहे!!!
हो, आणि स्वतःसाठी जबरदस्त वशिला निर्माण करणं गरजेचं आहे!!!
29 Apr 2015 - 12:08 pm | प्रसाद१९७१
+१११११११११११
अहो दुसर्‍या देशात कशाला? भारतातच वशील्याच्या नागरीकांसाठी वेगळे कायदे असतात.
29 Apr 2015 - 1:05 pm | बॅटमॅन
एकदम सहमत. अनादिकाळापासून भारतात असेच होत आलेले आहे.
29 Apr 2015 - 2:10 pm | पगला गजोधर
तत्कालीन साहित्यातही, कर्ण, एकलव्य अशी वशिला नसल्याने, अन्याय झालेल्या पात्रांची उदाहरणे सापडतील.
28 Apr 2015 - 11:46 am | अत्रन्गि पाउस
पैसा , सत्ता , शारीरिक बळ ह्यातील एक किंवा अनेक बाब वापरून जमेल तेवढी दादागिरी प्रत्येक जण करतच आहे असे काहीसे म्हणता येईल का ??
नैतिकता वगैरे ह्या नुसत्या गप्पा आहेत आता ...अशी माझी खात्रीच पटत जाते असे वरचे सगळे वाचून ...
कोणत्याही मोबदल्या /परताव्या शिवाय निरपेक्ष असे खरोखर किती कुणी काय करते आहे असा एक प्रश्न आहे ...
28 Apr 2015 - 1:55 pm | संदीप डांगे
म्हणून तर आम्ही म्हणतो की नैतिकता सापेक्ष आहे. पण काय करणार लोक ऐकतच नाहीत...
आपल्या अंगावर आले की हुमन राईट्स सुचतात. कधी कधी वाटतं हयुमन राईट्स आर रीझर्व्ड फॉर व्हाईट्स ओन्ली.
ते ईटलीच्या नौसैनिकांचं काय झालं शेवटी...?
28 Apr 2015 - 2:14 pm | पॉइंट ब्लँक
वरील दोन्ही प्रतिसादांशी सहमत.
28 Apr 2015 - 7:05 pm | नगरीनिरंजन
सहमत आहे. म्हणूनच दुर्बळांनी अहिंसेच्या गप्पा करणे हास्यास्पद असते.
विशेषतः सबळ लोक बिनदिक्कत हिंसा करत असताना दुर्बळांना अहिंसेच्या भूलथापा विकण्याचा प्रकार मोठाच किळसवाणा असतो.
उदा. इराक युद्धात डिप्लिटेड युरेनियम वापरल्याने लाखो लोक तर मेलेच पण जन्माला येणार्‍या नवीन मुलांनाही कॅन्सर व इतर डिफेक्ट्सचा परिणाम अनेक पिढ्यांना भोगावा लागेल आणि फक्त इराकीच नाही तर अमेरिकन सैन्यातल्या सामान्य शिपायांनाही त्याचे परिणाम भेडसावत आहेत. तरी स्टीवन पिंकर सारखे विचारवंत जगात हिंसा कमी होत चालली आहे असा दावा करणारी पुस्तके छापतात. फक्त तोंडी अहिंसा.
28 Apr 2015 - 2:43 pm | लॉर्ड फॉकलन्ड
शॅपेल कॉर्बि ची केस वाचल्यापासून इंडोनेशियातील तकलादू न्यायव्यवस्थेवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही.एका निष्पाप तरूण मुलीचे आयुष्य ड्रग स्मगलरांमुळे उद्ध्वस्त झाले.यात इंडोनेशियातील दिखावू न्यायसंस्थेचाही सिंहाचा वाटा आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schapelle_Corby
28 Apr 2015 - 3:16 pm | स्पंदना
आता येणार आहे ना ती परत?
तुम्ही ज्या केसचा उल्लेख करताआहात इव्हन ती केस सुद्धा हेच दाखवते की इंडोनेशिया हॅज झिरो टॉलरन्स टुवर्डस ड्रग्ज! सगळे पुरावे तिच्या विरोधात नाहीत का? ती म्हणते आहे दुसर्‍यांनी तिच्या बॅगेज्मध्ये ड्रग्ज घातले, पण मिळाले तिच्याकडेच ना?
29 Apr 2015 - 2:19 pm | लॉर्ड फॉकलन्ड
अंमली पदार्थांची तस्करी करणारी कोणतीही व्यक्ती इतक्या उघडउघड कुलुप नसलेल्या बॅगेत ५ किलो मॅर्‍युआना घेऊन आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणार नाही.शॅपेल कॉर्बी दुर्दैवाने व स्वतःच्या मूर्खपणामुळे तस्करांच्या जाळ्यात अडकली.तिच्या सर्फिंग बोर्ड्स असलेल्या बॅगेला फक्त चेन होती.त्या बॅगेला कोणत्याही स्वरूपाचे कुलुप नव्हते.ऑस्ट्रेलियातील विमानतळावरच्या किंवा इंडोनेशियातील विमानतळावरच्या बॅगेज भागात तस्करांनी तिच्या कुलुप नसलेल्या बॅगेत मॅर्‍युआनाचे पुडके ठेवले.ते इंडोनेशियातील विमानतळावर इमिग्रेशन/कस्टम्स मध्ये सापडल्यावर तिला पकडण्यात आले.तिने वारंवार विनंती करून सुद्धा इंडोनेशियातील पोलिस विभागाने त्या पुडक्यावरील व बॅगेवरील बोटांचे ठसे तपासले नाहीत.बॅगेज विभागातील सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याचे शुटींगही पोलिसांनी न्यायालयात उपलब्ध करून दिले नाही व न्यायाधीशांनीही ते मागितले नाही.न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी तिला योग्य वकील मिळाले नाहीत.जे वकील मिळाले त्यांनी तिची बाजू मांडलीच नाही.न्यायालयाचे सर्व कामकाज स्थानिक भाषेत झाले त्यामुळे काय प्रश्नोत्तरे होत आहेत,कोणता पुरावा सादर करण्यात आला आहे ते तिला समजत नव्हते.न्यायालयाने इतर कोणतेही पुरावे न मागता,बॅगेवरील्/पुडक्याकरील ठसे न तपासता,सीसीटीव्हीचे शूटिंग न बघता,तिचा पूर्वोतिहास न बघता फक्त एकट्या कस्टम अधिकार्‍याच्या साक्षीवर विसंबून तिला २० वर्षांची शिक्षा देऊन तिचे जीवन उद्ध्वस्त केले.
इंडोनेशियन न्यायव्यवस्था अत्यंत दिखावू आहे हे पूर्वीच सिद्ध झालेले आहे.काही वर्षांपूर्वी बाली बेटात एका स्थानिक अतिरेक्याने क्लबच्या बाहेर केलेल्या बॉम्बस्फोटात २०० हून अधिक परदेशी नागरिक ठार झाले होते.त्या अतिरेक्याला न्यायालयाने फक्त २ वर्षांची शिक्षा देऊन मोकळे सोडले होते.
इंडोनेशियाप्रमाणे थायलंड या देशात अंमली पदार्थांविरूद्ध कितीही कडक कायदे असले तरी ते फक्त कागदावर आहेत.थायलंडमध्ये व्यापार करणार्‍या एका ब्रिटीश व्यक्तीला असेच एका खोट्या प्रकरणात संगनमताने अडकवण्यात आले होते व नंतर त्यातून सोडवीण्यासाठी त्याला मोठी लाच मागितली होती.त्याने लाच देण्यास नकार दिल्याने त्याला तब्बल १७ वर्षे तुरूंगात काढावी लागली होती. थायलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांचे सेवन व तस्करी केली जाते.यात पोलिस खाते,न्यायाधीश्,सरकारी कर्मचारी इ. मोठ्या प्रमाणात गुंतलेले आहेत.या सर्व खात्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व लाचखोरी असल्याने कागदोपत्री असलेले कायदे फारसे प्रभावी ठरलेले नाहीत.
शॅपेल कॉर्बीबद्दल वाचून एक धडा शिकलो.काही महिन्यांपूर्वी माझा भाऊ व वहिनी श्रीलंकेला निघाले असताना त्यांनी आपल्याबरोबर अशाच कुलुप नसलेल्या,साध्या चेन असलेल्या बॅगा घेतल्या होत्या.शॅपेल कॉर्बीची केस त्यांना सांगून मी त्यांना बॅगा बदलायला लावून बाहेर एकही कप्पा नसलेल्या,कुलुप लावता येईल अशा बॅगा घ्यायला लावल्या.उगाच विषाची परिक्षा कशाला घ्यायची?
29 Apr 2015 - 4:09 pm | स्पंदना
बाली ९ मध्ये पण एक तरुणी आहे. तिला संशयाचा फायदा म्हणुन मृत्युदंड नाही दिलेला.
अन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशियाच्या लाचखोरीबद्द्ल किंबा न्याय विक्रीबद्दल आरडाओरडा करत आहे.
बाकी तुम्ही सांगितलेल्या बॅगा कश्या असाव्यात या मुद्द्याशी सहमत.
सी सी टी व्ही??? नसावेत १५ वर्षापूर्वी.
29 Apr 2015 - 5:46 pm | लॉर्ड फॉकलन्ड
शॅपेल कॉर्बीची केस १५ वर्षापूर्विचि नसून २००४ मधील म्हणजे जेमतेम १०-११ वर्षापूर्विचि आहे.
29 Apr 2015 - 6:02 pm | मृत्युन्जय
सीसीटीव्ही होते. फूटेज बघितले गेले नाही. ती केस खुपच संशयास्पद आहे हे नक्की. खुप लूपहोल्स होते. पण फॉकलंड म्हणाले त्याप्रमाणे एक समज नक्की मिळाली त्या घटनेपासुन.
29 Apr 2015 - 9:59 pm | रेवती
धन्यवाद, सविस्तर प्रतिसादाबद्दल. मीही धडा घेते आता.
1 May 2015 - 2:23 am | सौन्दर्य
समजा बॅगेला कुलूप जरी लावले तरी अश्या गोष्टी (दुसर्यांच्या बॅगेत ड्रग्ज ठेवणे वगैरे) करणार्यांना कुलूप उघडून पुन्हा बंद करणे शक्य नाही का ? उलट बंद बॅगेत ड्रग्ज सापडले तर संशयाची सुई निसंशयपणे बॅगेच्या मालकाकडेच अंगुली निर्देश करेल असे मला वाटते. मी नेहमीच माझ्या सगळ्याच बॅगा कुलूप न लावता कार्गोमध्ये द्यायचो. हल्लिच Transportation Security Administration अप्रूव्ह्ड लॉक्स मिळायला लागली आहेत त्यामुळे तीच वापरतो.
1 May 2015 - 2:31 am | श्रीरंग_जोशी
अमेरिकेत डोमेस्टिक अन आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासात चेक इन बॅगांना कुलूप लावण्यावर बंदी आहे. कारण पाहिजे तेव्हा TSA चे लोक बॅगची सुरक्षा तपासणी करू शकले पाहिजेत. TSA approved locks बाजारात मिळतात अन ते वापरायला परवानगी आहे कारण TSA कडे त्याची मास्टर की असते.
1 May 2015 - 10:18 am | लॉर्ड फॉकलन्ड
हे नक्कीच शक्य आहे.पण कॅमेर्‍यामुळे त्याची नोन्द होउ शकते.बहुसंख्य बॅगा कुलुप लावून बंद केलेल्या असत्यात्.अशा दोन्-तीनशे कुलुप लावलेल्या बॅगांपैकी फक्त तुमच्या बॅगचे कुलुप उघडून ड्र्ग्ज ठेवण्याची शक्यता खुप कमी आहे.कुलुप न लावलेल्या फारच कमी बॅगा असतात.अशा बॅगात चटकन ड्र्ग्ज ठेवता येतील्.कुलुप लावलेल्या बॅगेचे कुलुप उघडून त्यात ड्र्ग्ज ठेवण्यापेक्षा कुलुप न लावलेल्या बॅगेत ते ठेवणे सोपे असेल.त्यामुळे बॅगेला कुलुप लावल्यास त्यात कोणी काही ठेवण्याची शक्यता खुपच कमी आहे.
1 May 2015 - 12:13 pm | संदीप डांगे
कितीही काळजी घ्या ती कमीच आहे असे वाटते कधी.
मध्यंतरी एक विडीओ पाहिलेला ज्यात बॉलपेनाने चेन उघडून बॅग उघडू शकते असे दाखवलेले. परत कुलूप फिरवले की जैसे थे. जणू काहीच झाले नाही.
28 Apr 2015 - 5:57 pm | रेवती
बाली नऊ हा प्रकार आत्ता वाचला. त्यावर जे काय चालले आहे ते साधारण कळले. आपापली पोरे मोठी होताना डोळ्यात तेल, तूप असं सगळं घालावं लागणार आहे. मित्र, संगत यावर लक्ष ठेवावं लागणार आहे. बाकी त्या नऊ जणांबद्दल काय बोलायचं?
28 Apr 2015 - 6:30 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
१. राजकारणी तर्कट : तथाकथित विकसित देशांत "एका" नागरिकाच्या आयुष्याला पण मोठी "राजकीय" किंमत असते. त्यामुळे, सर्व पुरावे अगदी प्रतिकूल असले तरी त्यांच्या नागरिकांना वाचविण्यासाठी तेथिल राजकारणी कितीही अतर्क्य कोलांट्याउड्या मारायला तयार असतात.... शेवटी लोकशाहीत सत्ता हा सगळा निवडणुकीत पडणार्‍या मतांचा खेळ आहे.
२. NGO तर्कट : (विषेशतः पाश्चिमात्य देणगीदारांवर अवलंबून असलेल्या) NGO ना त्यांचे पैसे त्यांनी (अविकसित देशातल्या) उचलून धरलेल्या मुद्द्यांची पाश्चिमात्य जगात असलेल्या नाटकीय किंमतीच्या प्रमाणात कमीजास्त मिळतात. जर तो अविकसित देश देगणीदाराच्या मते प्रतिकूल (होस्टाईल, पक्षी : "आम्ही म्हणू ते आणि तसे न वागणारा") असला तर मग अश्या देशाला काळ्या रंगाने रंगवणारा कोणताही मुद्दा उचलून धरण्याने NGO ची स्वतःची झोळी भरण्याची पात्रता अनेक पटींनी वाढते.
३. रंगभेद आणि भेदभाव (यात काहीच तर्कट नाही, केवळ वस्तुस्थिती !): याबाबत ऑस्ट्रेलियाची प्रसिद्धी जगजाहीर आहे आणि ती मान्य करण्यात बर्‍याच ऑस्ट्रेलियन लोकांना काही फारसे लजास्पद वाटत नाही, असेच दिसते.
(जग हे असेच आहे. बाकी, सत्यासत्यतेवर आणि तर्कावर आधारलेली चर्चा करायला तुम्ही-आम्ही आहोतच :( )
28 Apr 2015 - 8:46 pm | अत्रन्गि पाउस
???
29 Apr 2015 - 10:24 am | स्पंदना
हो! सरळ सरळ वर्णद्वेश! उघड! पराकोटीचा नाही, पण आम्ही वेगळे, तुम्ही वेगळे असा.
29 Apr 2015 - 10:32 am | स्पंदना
काल रात्री एकूण आठ जणांना शुट केलं गेलं.
त्याआधी रात्रीच्या न्युज मध्ये इंडोनेशियाच्या एका लॉ प्रोफेसरला घेउन उगा नालस्ती करायचा प्रकार पाहिला. त्यात येथल्या न्युज रीडरच म्हणन होतं की जेवहीढी तुम्ही कडक शिक्षा द्याल तेव्हढा जास्त ड्रग्ज चा उपयोग समाजात वाढतो अशी स्ट्डी आहे. असो बापडी.
आज सकाळी इंडोनेशियाला repurcussion भोगावे लागतील अस परराष्ट्र मंत्र्यांनी जाहिर केलं आहे. आता हे repurcussion कसे? येथेली साखर, इंडोनेशिया सगळ्यात मोठा कश्टंबर, येथला लाइव स्टॉक , इंडोनेशिआ गिर्‍हाईक!! देवजाणे!!
29 Apr 2015 - 10:47 am | एस
कुठल्याही दबावाला भीक न घातल्याबद्दल इंडोनेशियाचे अभिनंदन.
2 May 2015 - 6:05 am | स्पंदना
डोचक काम करायच बंद झालयं कंप्लिट.
आपलच खरं म्हनुन ताणणारी माणस कुठवर ताणतात याच अस्स्ल उदाहरण.
स्कॉलरशिप !! चक्क चॅन आणि सुकुमारन्च्या नावावर!! काय शिकवणार म्हणे?
अर्थात हे ऑड आहे असे स्वतः प्राय्मिनिस्टर म्हणताहेत. सो व्हायच नाही कदाचित.
देवा!