हात झाले काळे!

काँग्रेसच्या ३ पंतप्रधानांवर कॉर्टात जायची वेळ आली यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहिच नाही. ते ६० पेक्षा जस्त वर्षे सत्तेवर आहेत. त्यामानाने ३ पंतप्रधान म्हणजे फारच कमी झाले. बाकीच्या लोकांना सत्ताच नाही मिळाली कधी तर त्यांचे हात काळे झाले नाहित म्हणण्यात कसले आले आहे कौतुक. सत्तेत असताना भाजपा प्रमुख बंगारु लक्ष्मण देखील पकडले गेलेच की. एका ५ वर्षाच्या काळातच त्यांनी हा पराक्रम केला. यात भाजपाचे पंतप्रधान अडकले नाहित यात काय गौरवास्पद? अध्यक्ष तर अडकलेच ना?

असो. येताजाता उगाच इतरांवर आरोप करण्यापेक्षा, त्यांची खिल्ली उडवण्यापेक्षा आणि स्वतःचा भपका करण्यापेक्षा भाजप सरकारने शांतीत क्रांती केली तर बरे होइल. बाकीच्या त्यांच्या मौतीने मरतीलच.

+१०००

बाकी, येडियुरप्पा भाजपाचेच होते ना. ज्या राज्यात सरकारे होती/ आहेत ती काही फार स्वच्छ नाहीत.
प्रश्न संधिचाच आहे. कॉन्ग्रेस आणि भाजपा यांत भ्रष्टाचार हा डिफ्फरनशियेटर नसावा

या लेखास अनुशंगून मला काही प्रश्न पडले आहेत, काही सदस्यांसाठी, काही संमंसाठी..

(या लेखातल्या मुद्द्यांच्या सत्यासत्यतेबाबत ही प्रतिक्रिया नसून सदैव एकाच एका दृष्टीकोनाच्या आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समोर आलेल्या तथ्यांच्या विशिष्ठ मांडणीबाबत आहे. मी सामान्य मतदार असून कोणत्याही विचारसरणी, पक्ष, नेता यांच्याशी बांधिलकी मानत नाही. कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय चूकला चूक आणि बरोबरला म्हणावे असे माझे मत आहे. )

प्रथमतः या व्यासपीठावर तटस्थतेचा दावा करून कोणी प्रचारकी लेखन करत असेल तर कितपत योग्य ? म्हणजे असे की गुर्जींंची भाजपनिष्ठता लपून राहिलेली नाही (गुर्जी लिहितातही चांगले मुद्देसूद पण तरीही).
परंतु "सुहास" या आयडीप्रमाणे ते काही अधिकृत भाजपचे कोणी आहेत असे आजवर तरी त्यांनी सांगितलेले नाही. या स्थितीमध्ये आडून आडून प्रत्येक लेखनात एकाच पक्षाचा छुपा प्रचार ही भुमिका किती योग्य?
सगळेच काही तथ्ये तपासायला जात नाहीत (आणि लिहिणारा जर किमान भाजपचा कोणी म्हणून लिहित नसल्याचा दावा करत असल्यास) तेव्हा बर्‍याचदा हा छुपा प्रचाराचा मुद्दा लक्षातदेखील न येता समोरच्यांच्या गळी उतरवला जातो. ही एकप्रकारची जाहिरातीची पध्दतच नव्हे काय ?

आता श्रीगुरुजींबद्दल, गुरुजी चांगले लिहितात, मुद्देसूद लिहितात पण जो पक्षीय अभिनिवेश सदैव डोकावत राहतो तो त्यांचे लिखाण संशयास्पद करतो. तो थोडासा बाजूला ठेवला, किमान जेव्हा भाजपबद्दल बाजू मांडत नसतील तेव्हा, तर लेखन अजून छान होईल असे नमूद करतो.

२जी स्पेक्ट्रम ची सुरुवात भाजपच्याच एका दिवंगत नेत्यामुळे झालेली होती. त्याने सध्या मोदींच्या पाठीशी असणार्‍या उद्योगपतीच्याच हिताचे अनेक निर्णय घेवून अप्रत्यक्ष मदत केली होती.]भाजपने मोठ्या शिताफीने त्या दिवंगत नेत्याचे नाव वाचवले आहे.

http://misalpav.com/node/22527

या लेखातल्या प्रकरणाची गरमागरम चर्चा सर्व माध्यमांत होणे अपेक्षितच आहे. पण...

न्यायालयाची पायरी चढावी लागणारे मनमोहन सिंग हे तिसरे पंतप्रधान. हे तीनही पंतप्रधान काँग्रेसचे आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही.

हा शेरा आणि इतर छुपे हल्ले करण्याचा मोह टाळला असता तर ह्या लेखाची उंची वेगळी असती आणि त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे म्हणजे लेखातल्या मुख्य मुद्द्यांना योग्य तो न्याय मिळाला असता ! असे अवांतराला स्वतःच आमंत्रण देण्याची परिणती स्वतःच स्वतःच्या मुद्द्यांची किंमत कमी करण्यात होते !

बाकी या प्रकरणामध्ये भारतीय राजकारणावर दूरगामी प्रभाव पाडण्याची ताकद असल्याने, त्याच्याकडे बारकाईने लक्ष जाणारच.

दोन्ही बाजूंच्या पाठीराख्यांच्या आणि/किंवा निष्पक्ष जाणकारांच्या "मुद्देसूद व वैध भाषेतल्या" प्रतिसादांची प्रतीक्षा आहे.

शेवटी काय होईल ते बघायचं. मात्र या निमित्ताने काँग्रेसचे
भ्रष्टाचाराने काळेकुट्ट झालेले हात परत जनतेसमोर येत आहेत हेच
महत्त्वाच<<<<<< जययेडूरप्पा जय बंगारू

अतिरेक्याला सोडणे , चुनावी जुमला , भूसंपादन , काळा पैसा वापसी यावर एका अक्षरानेही धागा निघाला नाही.

काँग्रेसच्या पंप्र ला अजुन समन निघाले तर जणु काही व्हर्डिक्ट पास झालेच अशा थाटात लिहिले आहे.

हेच / असेच भाजपाबाबत होऊन कुणी धागा काढला असता तर अजुन केस कोर्टात आहे , निकाल लागलेला नाही , मग भाज्पा गुन्हेगार कशी असा घोळवलकaर गुर्जी आक्रोश करायला हेच श्रीगुर्जी अवतरले असते हे नक्की.

सध्या निवडणुक नाही.

पण मोदी सर्कारचा एक वर्षातला प्रवास पहाता पुढची सत्ता मिळेल का याची आता मोदीभक्ताना शाश्वती राहिली नाही... म्हणुन हा लेख म्हणजे पुन्हा नेटाने प्रचारमोहीम सुरु झाल्याचे लक्षण आहे.

ह्यांना काळा पैश्याची वापसी लगेच पाहीजे आहे मग ६५ वर्ष ईतका काळा पैसा बाहेर जात असताना मुग गिळुन
गप्प का होते ?

काँग्रेसला इतका काळा पैसा बाहेर का गेला अस विचारल्याच आठवत का कोणाला ?

आज मनमोहन सींगना कोर्टाच समन्स आल्यावर लगेच काँग्रेसवाले पद यात्रा करायला हजर झाले. ईतके दिवस कोळश्याचा काळा बाजार झालाच नाही अश्या थाटात वावरणारे लोक आता जमिनीवर पडलेत !!

नव्याने झालेल्या कोळसा खाणवाटप पद्धतीत काही त्रृटी आहेत का? एकाच खाणीच्या दोन वेगवेगळ्या ब्लॉक मधल्या कोळशाच्या बोलीत कमालीचे अंतर आहे. जिन्दाल कंपनीला रुपये १०८/टन ने तर बिर्ला समुहाला रुपये ३५०० प्रती टनाने कॉन्ट्रॅक्ट मिळाल्याचे वाचले.(दोनही बोली एकाच पद्धतीच्या आसाव्यात, रिव्हर्स बिडींग, पण नक्की माहीत नाही) कोळशाच्या वर्गामधल्या किंमतीत एवढा फरक नाही. "End Use" हा क्रायटेरीया असल्याचे वाचनात आले आहे. ते खरे असेल तर नवीन घोटाळ्यांना निमंत्रण आहे.
फर्स्ट पोस्टवरचा लेख.
http://m.firstpost.com/business/sense-nonsense-coal-auction-jindals-mine...
गिरीष कुबेरांचा लेख...
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/2g-spectrum-coal-auction-towards...

देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ व॑र्ष झाली तरीही काँग्रेस लोकांना कामाचा हक्क मिळावा म्हणुन मनरेगा योजने अंतर्गत
खड्डे खणायच काम देते यावरुन काँग्रेसची बुद्धी दिवाळखोरी दिसते.

मोदींनी यावर लोकसभेत जेंव्हा काँग्रेसची निर्भत्सना केली तेंव्हा कसे काँग्रेसवाले सदस्य मान खाली घालुन बसलेले होते. मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना
बंद होणार नाही, ती चालूच राहील

मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.

मुनीवर - पेपर वर योजना चांगलीच असते. पण "कामे होत असतील तर" हे फार महत्वाचे आहे. जितका खर्च होतो त्यापैकी कीती खर्‍या काम करणार्‍या मजुरांपर्यंत पोचतो हे महत्वाचे. अस्तीत्वात नसलेल्या कामगारांचे पगार, न केलेल्या कामाचे पाहणी रीपोर्ट ही काही उदाहरणे.

माझ्या मित्राची जेजुरीला शेती आहे. तिथे लोक त्याच्या मागे लागले होते की तुमच्या शेतात शेततळ्याचे काम झाले असे लिहुन द्या ( त्याबद्दल पैसे घ्या )

तसेच जी काही थोडीफार कामे होत असतील त्या ची असेट व्हॅल्यु काय? ते रस्ते बंधारे १-२ वर्ष पण टिकत नाहीत म्हणे.

सध्या हाय वे रस्ता बांधणी ११ किमी/दिन ह्या वेगाने चालु आहे, हाच वेग ह्या महीन्याच्या अखेरीस १५ किमी /दिवस ईतका वाढेल अशी माहीती गडकरी साहेबांनी लोकसभेत दिलीय.

ह्या वर्षी ईंग्लंड मधल्या स्वानसी बे मध्ये टायडल वेव्ह वर विज निर्मितीचा महत्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आलेला आहे. त्या प्रोजेक्ट मध्ये ३२०मेगा वॅट विज निर्मिती केली जाईल. पण असा प्रोजेक्ट गुजरात मध्ये अगोदरच सुरु करण्यात आलेला आहे, त्या प्रोजेक्ट साठी ५० मेगा वॅट सुरुवातीला आणि २५० मेगावॅट पर्यंत वाढवायची आहे.

महालेखपालांनी फक्त काँग्रेसमुळे कोळसा घोटाळ्यात १,८४,००० कोटी नुकसान झालेल दाखवल होत, तेव्हांचा कोळश्याचा दर हा त्यावेळच्या विकासाच्या कामावर ठरवलेला होता. पण आता त्याच कोळश्याचा रेट ईतका व धारला की त्यावेळच नुकसान आता १५ लाख कोटी पर्यंत जाईल. दोन्ही कोळसा आणि २ जी चे रेट वाढण्याच कारण विकासाच्या दृष्टीने टाकलेले सरकारचे पाऊल. मोदिंनी वारंवार विकासाचा मंत्र देऊन निवेशकांना खात्री करुन दिलीय की कोळश्यात निवेश करणे फायद्याचे आहे , अन्यथा कोळश्याला वर्षाच्या आत असे वाढलेले रेट मिळणे शक्य नव्हते,

हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.

सर्वांचेच हात काळे !
दिल्ली निवडणुकांच्या वेळेस भाजपावाले आपच्या अनधिकृत घरांच्या आश्वासनाबद्दल ओरडत होते . आता मुंबईमध्ये भाजपा तेच करत आहे. असो या नेत्यांच्या नादी लागून बँड्विड्थ वाया घालवण्यात अर्थ नाही.
हे कधीपण कोलांटी मारू शकतात.

गुर्जी , पटला का तुम्हाला हा अनधिकृत घरांना अधिक्रुत करायचा निर्णय ?

मनरेगा योजना ही चुकीच्या रित्या वापरली असल्याने बदनाम झालेली आहे,

मनरेगासाठी काम काढायची, पैसे कॅश ने द्यायचे हे सर्व करताना पारदर्शीता कशी येईल ? प्रत्यक्ष मनरेगा योजना
राबवताना काही राईट टु ईंनफॉर्मेशन अ‍ॅक्टीव्हीस्टना उ.प्रदेश मध्ये मारुन टाकले होते. कारण त्यांनी पैश्याचा गैर
व्यवहार होतोय हे दाखवुन दिल होत, मेलेल्या लोकांच्या, नवजात बालकांच्या नावाने पैसे वाटले होते त्या योजनेच्या खाली. आणि प्रत्यक्षात काम करणार्या लोकांच्या हातात तुर्या !!

जर २०२२ पर्यंत २० कोटी पक्की घरे लोकांना बांधुन द्यायची असतील किंवा कोट्यांनी शौचालये बांधायची असतील तर त्या प्रमाणात प्रशिक्षीत, कुशल, अकुशल वैगेरे मनुष्यबळ लागणारच आणि त्या वेळी मनरेगा सारखी योजना कामी येऊ शकेल, त्यातही केलेल्या कामचे पैसे हातात न देता त्या काम गाराच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष जमा झाले तर कॅश हाताळण्याच्या सर्व तोट्यापासुन ही वाचवता येईल. त्यामुळेच जन धन योजना ईतक्या मोठ्या प्रमाणावर राबवली गेली आहे.

कोळसा घोटाळ्याचे परिणामः
कोळसा घोटाळा पुढे येण्या अगोदर २०११- २०१२ साली भारतात २,५०,००० मेगावॅट ईतक्या क्षमतेच् ३००च्या वर विज निर्मिती प्रकल्पाचे उभारणीचे काम चालु होते. ह्या प्रकल्पात अनेक प्राईव्हेट प्रकल्प, प्राईव्हेट साखर कारखान्यांचे को-जेन प्रोजेक्ट होते, ज्या वेळी हा कोळसा घोटाळा पुढे आला त्या वेळी हे सगळे प्रोजेक्ट बंद झाले, कारण जर कोळसाच नाही तर कुठुन करणार विज निर्मिती ? ह्या शिवाय भारतात १५० वर्षापर्यंत जुने असे प्रकल्प आहेत ज्यांची
एफीशीएंसी खुपच कमी (२५% ) आहे. काही थर्मल पॉवर प्लँटस ४ युनिट पैकी कधी ३ कधी २ च चालवु शकतात.

त्यामुळे अश्या परिस्थीतीत तुम्हाला कोणता बाहेरच देश प्रकल्पासाठी पैसे पुरवणार ?

कोळसा घोटाळा जरी कोर्टात असला तरीही कोळसा खाणीच्या लिलावावरची कोर्टाची बंदी काढणे हे महत्वाचे पाऊल होते.
ते करुन भारतातल्या लोकांना आत्मविश्वास दिला,

सर्वांचेच हात काळे अस म्हणण चुकीच आहे.
जर आताच्या सरकारला घरांना जिवदान देण्याबद्दल दोषी धरायच असेल तर पहीले त्या सरकारला दोष द्या ज्यांच्या सरकारात अशी घरे उभारली गेली. मग तिथेही काँग्रेसचेच तोंड काळे होते की ?

१.५० कोटी लोकवस्ती असलेल्या मुंबईत ५०% पेक्षा जास्त लोक झोपड पट्टीत रहातात आणि त्या सर्व झोपडपट्ट्या
अनधिकृतच की ? मग गेल्या कित्येक सरकारने १९९५ च्या पुर्वीच्या, २००० च्या पुर्वीच्या अश्या अनेक वस्त्यांना अधिकृत करुन घेतल होत. का ? कश्यासाठी ? हे सर्वांना माहिती आहेच !!

गुरुजी ,

पुढच्या निवडणुकीला उतरणार का भाजपा कडुन?

पण आमचा आवडता पक्ष लोकसभेत आणि नंतर विधानसभेतही गळपटल्याने तुर्तास आम्ही राजकारणाच्या बाहेर आहोत , त्यामुळे तुम्हाला आमचा फुल्ल सपोर्ट !!

कपिल मुनी,

आपल्या सर्वांना कदाचीत पक्षाची तोंड काळी म्हणताना आपली तोंडच काळी म्हणत आहोत ह्याचा विसर पडलेला आहे
कारण ह्या सर्वाम्ना आपणच निवडून देत होतो.

एकाने चुक केली तर दुसर्‍यालाही तशीच चुक करण्याची परवानगी नाही देता येत. कोठेतरी व केव्हातरी कोणालातरी या बाबत निर्णय घ्यावाच लागणार. मला तर कॅम्पा कोला मध्ये लोकांचीच चुक दिसते. तेथील घरे काही तुम्हा आम्हा सारख्यांच्या आवाक्यातील नव्हती. घर घेणारे गरजु असले तरी कागदपत्रे न बघताच काही कोट रुपये सोडणारे तर अजिबातच नाही. ते तर अधिक व्यवहारी. पण त्या सगळ्यांना हे माहीत होते की मनपा त सगळे काही जमविता येईल. पण कायद्यात अडकले. शेवटी मनासारखे झाले पण बोभाटा झाला तो झाला. भाजपाला यात काही व्यवस्था सुरु करता येण्या सारखी आहे पण तशी त्यांची तयारी नाही.

रजिष्ट्रेशन करतांना तर मनपाचे कागद लागतात ना. खरेदी काही हवेत होत नाही. ग्राहकाला हे समजतेच की काही तरी गडबड आहे. पुण्यात लोणी काळभोर येथे तिसर्‍या मजल्याच्या वर सरकारी बँका कर्ज देत नसत. (३-४ वर्षापुर्वी) कारण त्यांना कलेक्टर मंजुरी नसे. कँपा कोला तर दक्शिण मुंबई....

बॅक टू कोळसा प्लीज

मनमोहनसिंग या माणसाविषयी बोलताना आधी त्यांच्य साधेपणाची, प्रकांड बुद्धीमत्तेची, धुतल्या तांदळापेक्षा स्वच्छ प्रतिमेची तोंड फाटेपर्यंत तारीफ करुन मगच त्यांच्या तोंडाला कोळशाचे काळे फासायचे असा काही अजब संकेत बनला आहे. तो अनाकलनीय आहे.
असा दृष्ट लागावी इतका सर्वगुणसंपन्न माणूस असेल तर कोर्टाला त्याच्यावर समन्स बजावण्याइतकी कारणे का बरे सापडली?
ह्या माणूस म्हणे जगातला सर्वात श्रेष्ठ अर्थतज्ञ आहे. असो बापडा. पण इतकी वर्षे पंतप्रधान बनून त्याने आपल्या अथांग ज्ञानसागराचे किती पाणी देशाला पाजले हे मला न उलगडलेले कोडे आहे.
इतका अचाट स्वच्छ चारित्र्याचा माणूस होता तर जेव्हा भ्रष्टाचारी माणसे त्याला मंत्रीमंडळात घुसवली जात होती तेव्हा स्वाभिमान दाखवून राजीनामा का नाही दिला ह्याने? का त्याच्या गुणसंपदेत स्वाभिमान काहीसा कमी आहे?

जाने दो भाईयों ! हमारी भाषा मे म्हणते है ना की कोळसा कितना भी उगाळेंगा तो काळाच.

बाकी हुप्प्या यांशी सहमत हा प्रश्न सतत पडतो की जर ममो ईतके सज्जन आहेत तर असे कोणते कारण की त्यांना आपल्यावरील एवढे हुकुम सहन केले, की आपण समजतो तसे नाही?

मी स्वतः कट्टर काँग्रेसविरोधी आहे. पण मनमोहनसिंग ह्यांना गोवणं हे खटकतयं मला खुप. हातात अधिकार असुनही त्यांनी ते वापरले नाहीत हे खरं आहे. योग्य त्या दोषींना शिक्षा व्हावी आणि मनमोहनसिंग ह्यांना निवृत्तीचं आयुष्य सुखासमाधानात आणि शांततेत जगता यावं हीचं इच्छा!!