आत्ता थोड्यावेळापूर्वी एका मिटिंग ला जातांना ऑफिस रिसेप्शनमध्ये दुसर्या कलीग साठी थांबलो होतो ...तर तिथे रिसेप्शन मध्ये एका ई शॉपिंग वाला मुलगा डिलिव्हरी साठी बसलेला पहिला ...५-१० मिनटे हातात होती म्हणून कुतूहलापोटी नीट पहिले तर साधारण २.५ x २.५ x २.५ फुट मापाची एक मोठी bag त्यातून एकेक वस्तू काढून तो डिलिव्हरीची तयारी करत होता ... ती साधारण उचलून पहिली तर सुमारे १२-१३ किलो सहज असावी ... अचंबित होत्साता तो मला म्हणाला सर आता दिवस संपत आलाय म्हणून खूप कमी वजन आहे ...विचार करता दिवसाची सुरुवात ते सुमारे ३०-३५ किलो पाठीवर घेऊन बाईकवरून इथून तिथे जाणे ..भरलेल्या पिशवीच्या आकारामुळे आरशात मागचे नीट न दिसणे
हे कसे मेनेज करता असे विचारल्यावर तो हसून मला म्हणतो 'काम आहे..केलेच पाहिजे'...
पिझा डिलिव्हरी..हे असे ई शॉपिंग वाले बॉईज ...आपल्या संवेदना किती निबर झाल्यात असे वाटले ... मनुष्यबळ केवळ मुबलक आहे म्हणून स्वस्त आहे आणि स्वस्त आहे म्हणून आपण असंवेदनशील आहोत ... अर्थात हे असे बऱ्याच क्षेत्रात असेल /आहे ..मान्य ...पण आपण कधी सुधारणार का ?
ह्या लोकांच्या डेली टार्गेट साठी वेगात बाईक्स चालवणे .. सिग्नल तोडणे हे सध्या बोलूयात नको...
ह्याला प्रतिबंधात्मक निषेध म्हणून ई शोप्पिंग बंद करूयात म्हणावे तर बिचार्य्नच्या पोटावर पाय ...
झोल आहे साला सगळा !!!...काय करता येईल ??
प्रतिक्रिया
9 Feb 2015 - 5:42 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
डिलीवरी बॉयज, हे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चे कामगार नव्हेत ह्या लूपहोल पाई त्यांस कायद्याचे ताळतंत्र सोडून ताबडवले जात असेल का? हा एक प्रश्न मला मनात येतो, अर्थात ह्यात अनेक लोकांचे अनेक विचार असतील! मी इतका संवेदनशील होऊन कधी इतका विचार केला नव्हता! सोचना पड़ेगा! :)
9 Feb 2015 - 5:42 pm | प्रसाद१९७१
अ.पा. - तुम्ही काम काय करता माहीती नाही पण बर्याच शॉप फ्लोअर वर कामगार आणि सुपरवायजर्स ना असेच कष्टाचे काम असते. पुन्हा तिथे दर्जा सांभाळायला लागतो.
तसेच बांधकामावरचे मजुर, माथाडी कामगार हे ही आहेतच.
9 Feb 2015 - 5:53 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
शॉपफ्लोर चे कामगार हे "कामगार कायद्या" च्या परिघात असतात असे वाटते, शिवाय जर जास्त झाले तर त्यांस यूनियन अन तदानुशंघीक पोलिटिकल बैकग्राउंड असते, ते फार स्ट्रोंग असते! (उदा, मारुती च्या मानेसर प्लांट मधील राडे), माथाडी कामगार अन रोजंदारी वर असलेले मजुर यूनियन मधे पंगु असले तरी त्यांस सरकारी योजना (पिवळे का कुठले शिधापत्रक , स्वास्थ्य योजना वगैरे), डिलीवरी बॉयज हे माझ्यामते त्रिशंकु टाइप होतात! ना धड फैक्ट्री वर्कर्स इतके संघटित ना रोजंदारी कामगारां इतुके सरकारी बैकअप असलेले (अर्थात त्या योजना ह्या कामगारां पर्यन्त पोचतात किती हा वेगळा मुद्दा) , डिलीवरी कुरियर्स हे चांगल्या फार्च्यून ५०० वगैरे कम्पनीज (ब्लू डार्ट, फेडेक्स, वगैरे ) चे एम्प्लाइज असतात, सो त्यांचे पगार हे अगदी कमी नाही अन अग्दिच्जस्त नाही अश्यातले असतात, असे काहीसे त्रांगडे वाटते मला!!
9 Feb 2015 - 6:06 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
सगळे नाही. कंपन्या ह्या कायद्यातुन किती पळवाटा काढतात हे रोजचं पाहण्यात आहे तस्मात असहमत. युनिअन हा कामगार कल्याण कमी आणि कंपनी मालकाशी सेटलमेंट करायचा एक मार्ग आहे. शिवाय हल्ली काँट्रॅक्टर वाले लोकं हा नवा भस्मासुर उभा राहिलाय, त्यामधे काम करणार्या कित्येक लोकांना पुण्यासारख्या ठिकाणी १२-१४ तास रोज काम करायचे २००-२४० रुपये ह्या बेसिसवर काम करताना पाहिलय, त्यामधेही काही रकमेवर काँट्रॅक्टर हात मारतो. ना पी.एफ., ना इंशुरन्स, ना कँटीन ना काही.
9 Feb 2015 - 6:52 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
मुद्दा मान्य, मला ह्याचा अनुभव नाही! मी फ़क्त एक तर्क पुढे केला, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स चे हाल तर कुत्रे खात नाही!!! तरीही, "भारताने कामगार कायदे शिथिल करावेत" अशी इंटरनेशनल बोंब का उठत असावी?, कट्टर कम्युनिज्म चा पालनकर्ता चीन ह्या बाबी कश्या हैंडल करत असेल? अन काय करता त्यांचे औद्योगिक आउटपुट इतके प्रचंड असेल?
(प्रश्न अर्थात धाग्याच्या मुळ गाभ्याला टोटल टाँजेंट आहेत! पण आले खरे डोक्यात)
9 Feb 2015 - 7:20 pm | असंका
पी. एफ. आणि इंश्युरन्स नाही याबद्दल खात्री आहे का?
9 Feb 2015 - 8:24 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
इन्श्युरन्स नाही हे नक्की. एकचं काँट्रॅक्टर पी.एफ. भरायला लागु नये म्हणुन पी.एफ. कायद्यापेक्षा १ नी कामगार आकडा कमी असलेल्या अनेक काँट्रॅक्ट कंपन्या स्थापन करतात हे पाहण्यात आलेलं आहे. बाकी पी.एफ. कायद्याबद्दल सखोल माहिती नसल्याने जास्तं लिहितं नाही.
बा.द.वे. मी ही प्रतिक्रिया लिहिल्यानंतर आठवलं मला. पिंचिं मधे असणार्या प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डींगच्या वर्कशॉप्स मधे यु.पी. बिहारी वगैरे लोकं चक्क १२० ते २०० रुपये रोजावरही १२-१२ तास राबतात. तिथेचं झोपतात. आणि ह्यामधे वर्क्शॉपमालकाचीही चुक आहे असं म्हणु शकत नाही.
10 Feb 2015 - 7:47 am | सुनील
नुकतेच आमच्या सोसायटीचे नविन सुरक्षा रक्षक कंपनीशी बोलणे झाले. करारानुसार, ती नवी कंपनी आपल्या रक्षकांना PF नाही तरी ESIC सुविधा देण्यास तयार झाली आहे. तसे लेखी आश्वासन तिने सोसायटीस दिले आहे.
8 Mar 2015 - 9:56 pm | रवीराज
आपल्या म्हणण्याशी पुर्ण सहमत.
9 Feb 2015 - 6:03 pm | अत्रन्गि पाउस
परंतु कस्टमर साईटवर म्यानुफ्याक्च्रिंग मध्ये तुम्ही म्हणताय ते बघितले आहे ...
9 Feb 2015 - 5:47 pm | पगला गजोधर
कमीत कमी ३ चाकी रिक्षा-टेम्पो ची सक्ती करावी कंपन्यांना, डिलिवरी लॉजीस्टीक्समधे, २ चाकी वरून डिलिवरी सक्तीने बंद करावी.
9 Feb 2015 - 5:52 pm | क्लिंटन
माझा फोन दिवाळीपूर्वी यावा म्हणून ऑनलाईन ऑर्डर दिली होती.दिवाळीच्या आदल्या दिवशी अगदी चातकासारखी फोनची वाट बघत होतो.रात्री साडेआठपर्यंत फोन आला नाही म्हणून माझा जीव वरखाली होत होता.त्या वेबसाईटीच्या कस्टमर केअरला तक्रार करावी या विचारात असतानाच रात्री नऊच्या सुमारास माझा फोन घेऊन तो डिलीव्हरी बॉय आला.त्याच्याकडे डिलीव्हरी द्यायला आणखी किमान १५-२० गोष्टी होत्या.म्हणजे तो बिचारा दिवाळीच्या आदल्या दिवशी रात्री किमान दहा-साडेदहा पर्यंत अशी डिलीव्हरी देत फिरणार होता.सकाळी किती वाजता निघाला होता काय माहित.
आपण सगळे आपल्याला बरेच काही मिळत असतानाही आपल्याकडे काय नाही हे बघून त्याविषयी तक्रार करत असतो.पण अशा लोकांकडे (आणि त्याच्यापेक्षाही अनेक पटींनी अधिक दुर्दैवी असलेल्या लोकांकडे) बघून आपण नक्की कसली तक्रार करत असतो हे लक्षात आले की भयंकर ओशाळल्यासारखे होते.
9 Feb 2015 - 6:00 pm | अत्रन्गि पाउस
अगदी खरंय
9 Feb 2015 - 6:16 pm | प्रसाद१९७१
भर दिवाळीत रेल्वे, एस.टी., पोलिस पूर्ण क्षमतेने काम करत असतात, अगदी २६-जान आणि १५-ऑगस्ट ला पण. तेंव्हा हा कधी विचार आला का?
इतकेच काय हल्ली टोल नाक्यावरचे लोक पण असतातच की कामावर सणासुदीला.
हॉटेल मधल्या वेटरला तर सकाळपासुन रात्री पर्यंत काम आणि सतत उभे रहाणे.
8 Mar 2015 - 10:00 pm | रवीराज
अगदी बरोबर.
9 Feb 2015 - 6:16 pm | केदार-मिसळपाव
9 Feb 2015 - 8:29 pm | रेवती
सहमत.
9 Feb 2015 - 9:02 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सहमत.
-दिलीप बिरुटे
10 Feb 2015 - 7:06 pm | राजाभाउ
पुर्ण सहमत.
आपल्याच संवेदना इतक्या बोथट होताना पाहुन घाबरायला होतं
12 Feb 2015 - 3:29 pm | नया है वह
संवेदना इतक्या बोथट होतात कारण जेव्हा आपण या लोकांच्या जवळ जातो, तेव्हा आपल्या लक्षात येते की हे बिचारे वगैरे काही नाही.
9 Feb 2015 - 6:24 pm | चौकटराजा
हं चलता हय जगातल्या जवल जवळ सर्वानीच मुक्त अरर्थ्व्यवस्था आपखुशीने स्वीकरलेली आहे तशी ती या डिलिव्हरी बॉयनेही ! मुक्त अर्थ्व्हवस्थेचे मूल तत्वच प्रोफिट हे आहे. त्यामूळे येन केन प्रकारेण तो मिळविणे आलेच. कुणी कुणाला दोष द्यायचा ?
9 Feb 2015 - 8:06 pm | अत्रन्गि पाउस
डिलिव्हरी बॉयने आपखुशीने स्वीकारले?? नाही हो ..
मुक्त अर्थव्यवस्थेचे मूल तत्वच प्रोफिट हे आहे....मान्य
पण त्यात तडजोडी किती लेव्हलला खाली उतरून केल्या जातात ह्यावर कुणाचाच अंकुश नसावा ?? पाश्चात्य देश किंवा विकसित देशांमध्ये प्रॉफीट विरुध्द मानवी आयुष्य ह्यात अजून पर्यंत मानवी आयुष्य कधी गृहीत धरले जात नाही ..उलटे सुलटे काही झाले तर कायद्याचा बडगा हा निश्चित...
आपल्या कडे हे असे कधी होईल अशी आशा बाळगता येत नाहीये हा कदाचित मुख्य सल आहे कि काय
9 Feb 2015 - 8:43 pm | सुबोध खरे
पाश्चात्य देश किंवा विकसित देशांमध्ये प्रॉफीट विरुध्द मानवी आयुष्य ह्यात अजून पर्यंत मानवी आयुष्य कधी गृहीत धरले जात नाही.गैरसमज
नफेखोरीमुळे पाश्चात्य जगात किती लोक औषधावाचून वंचित राहतात, दिवाळखोर होतात किंवा उपचारावाचून प्राण गमावतात हे आपण पहिले नाही म्हणून आपण असे म्हणता आहात. अमेरिकेत दिवाळखोरीचे सर्वात महत्त्वाचे कारण औषधोपचाराचा अवाढव्य खर्च. त्यात औषधी कंपन्यांच्या नफेखोरीला कोणताही अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष आळा घालू शकलेला नाही.
एक उदाहरण --पहा
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5dc7c10a-7a1b-4b09-a387-7a...
http://www.cnbc.com/id/100840148#. .
9 Feb 2015 - 9:28 pm | अत्रन्गि पाउस
आपण म्हणता म्हणजे ते खरेच असेल ...तथापि आपल्याईतके असंवेदनशील / अमानुष पद्धतीने सर्रास वागत असतील ?
-३० ३५ किलोचे वजन रोज सकाळी देऊन बाईकवरून कुणी जात असेल ?
-(इतरत्र कुणी म्हटल्याप्रमाणे) लेबर लॉज बेदरकरपणे तोडले जाणे
-आठवड्याचे ५० -७० तास काम
-कामाच्या ठिकाणी मुलभूत सोयीसुविधांचा अभाव ...
असो ...
10 Feb 2015 - 7:36 pm | सुबोध खरे
अपा साहेब
मानवी मुल्य हे १ भागिले लोकसंख्या असे असते. तेंव्हा तुमची लोकसंख्या जितकी जास्त तितकी एका माणसाची किंमत कमी. परंतु मानवी वृत्ती सर्वत्र सारखी आहे. त्यातून अमेरिकेसारखा परंपरा नसलेला देश हा फक्त फायदा हेच उद्दिष्ट ठेवून काम करतो. असे असले तरी तेथील समृद्धी मुळे मुलभूत प्रश्न आपल्या इतके अक्राळ विक्राळ नाहीत. जर ६,०००/- रुपयात इंजिनियर( कागदोपत्री) काम करायला तयार असेल तर १० वि पास ला कोण जास्त पैसे देईल? राहिली गोष्ट ३०-३५ किलो वजनाची ते तेवढे अवघड नाही. स्कूटरवर बायका आपल्या ८-९- १० च्या मुलांना घेऊन बसतात त्यांचे वजन तितकेच असते. एकदा घेऊन पहा. ( मी लष्करात असताना आम्हाला ३५ किलो वजन पाठीवर घेऊन ३. २ किमी १५ मिनिटात पळायला लावत battle physical efficiency test म्हणून.
मी आपल्याला एक साधा हिशोब सांगतो. रोहा येथे पेपर मिल होती. तेथे कागद तयार करण्यासाठी कोस्टिक सोडा वापरला जात असे उरलेला सोडा तसाच कुंडलिका नदीच्या पाण्यात सोडून दिला जात असे. यामुळे पुढे ७-८ किमी पर्यंत मासे किंवा जलचर प्राणी जगु शकत नसत. पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे संयंत्र बांधण्याचा खर्च ४ कोटी होता. मारवाडी मालकाचा हिशोब साधा २ लाख रुपये कलेक्टर दर महिना द्या. प्रश्न मिटला. दहा बारा वर्षे कारखाना चालवला. पुढे एक प्रामाणिक कालेल्तर आला त्याने कारणे दाखवा नोटीस काढली. मारवाड्याने आपला कारखाना नवीन भोसरी औद्योगिक क्षेत्रात नेला. वर कारखाना बंद याचे खापर सरकारवर. नाहीतरी मशिनरी जुनी झाली होती. तिथेच अजूनही पडून आहे. नव्या ठिकाणी ५-६ हजाराच्या ऐवजी अडीच हजारावर नवीन कामगार शिवाय करातून सवलत.
आजही कामगार कायदा कागदोपत्रीच आहे. त्यातून युनियन अस्तंगत झाल्यात जमा आहेत. होत्या त्यांच्या पदाधिकार्यांनी आपली उखळे पांढरी केली आणि कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली. यातून जे काही कामगार लढा देतात ती प्रकाराने न्यायालयात वर्षानुवर्षे पडून असतात. किंवा न्याय विकत घेतला जातो.
या सर्व व्यापात आपल्याला एकाच लक्षात ठेवले पाहिजे
खुद को कर बुलंद इतना कि
हर तकदीर के पहले खुदा भी पुछे
बात तेरी रजा क्या है.
10 Feb 2015 - 6:54 am | चौकटराजा
फार वर्षापूर्वी रोश विरूद्ध अॅडम्स हे पुस्तक वाचले होते रोश ही औषध निर्माती कंपनी आहे. या कंपनीचा एक सेल्स मॅनेजर त्याचा सदसदविवेक व ही कम्पनी व तिला विकले गेलेले नियामक काउन्सिल व स्वीडीश सरकार यांच्या भयानक संघर्षाची ती सत्यकथा आहे.परदेशी विशेषकरून अमेरिकन कंपन्यांचा स्वार्थी स्वभाव हा विषय त्यांच्याकडील सिनेमात, पुस्तकात अनेक वेळा येऊन गेलेलाय.आपल्याकडे सध्या त्यांचे दोष घ्यायचे पण गुण नाही हे भारतीय उद्योगांचे धोरण आहे.
10 Feb 2015 - 7:21 pm | एस
या विषयावर एक लेखमाला येऊन गेली मिपावर. दुवे नाहीत माझ्याकडे.
10 Feb 2015 - 8:24 pm | श्रीरंग_जोशी
9 Feb 2015 - 7:04 pm | पैसा
बर्याच कुरियर कंपन्या हल्ली व्हॅन पाठवतात. डीटीडीसी, ईकार्ट वाले व्हॅन घेऊन येतात.
या डिलिव्हरी बॉईजचा आणखी पण एक प्रॉब्लेम आहे. कॅश ऑन डिलिव्हरीचे पैसे विसरतात. मी एकदा स्नॅपडीलवरून काही तरी बारीक गोष्ट कॅश ऑन डिलिव्हरी मागवली होती. आमचे नेहमी प्रीपेड पार्सल असते म्हणून मी घरात नसताना मुलाकडे पार्सल देऊन तो पोरगा गायब. २७५ रुपये द्यायचे म्हणून मला चार दिवस झोप नाही. स्नॅपडीलवाल्यांना फोन लावला, कुरियरवाल्यांना फोन लावला. पण लोकल ऑफिसचा फोन लागेना. आणखी ४ दिवसांनी स्नॅपडीलकडून आणखी एक पार्सल आले, तेव्हा मुलाने त्याला ओळखले, की हाच तो पैसे न घेता गेला होता.
त्याला पैसे दिले आणि विचारले, की ते पैसे स्नॅपडीलला कोणी पाठवले. तर म्हणाला डिलिव्हरी पार्सलचे रेकॉर्ड बघून दिवसाच्या शेवट जे काय असतील ते आम्हाला भरावे लागतात. त्या दिवशी मला पैसे शॉर्ट आले होते. पण कोणाचे ते कळले नव्हते. जाताना दहावेळा थँक्स म्हणून गेला. मात्र नंतर आता काही पार्सल असेल तर सकाळी सगळ्यात आधी आणून देतो!
9 Feb 2015 - 8:55 pm | स्वामी संकेतानंद
डिलिवरी बॉयबद्दल मला सहानुभूती आहे. त्यांच्याकरिता सध्या कुठलेही रुल्स आणि रेग्युलेशन्स नाहीत. किमान किती ओझे वहावे ह्याचे नियम नाहीत. एवढे अवजड ओझे घेऊन बाइक हाकणे सोपे नाही. त्यातून तोल जाऊन अपघात होतात. पाठीचे, कंबरेचे वगैरे दुखणे ओढावते. हे पोरं बहुतेक कॉन्ट्रैक्ट वर असतात. ह्या जॉब मध्ये कोणीही फार काळ टिकत नाही. अॅट्रिशन रेट जबरा आहे. आणि इफिशिएंट डिलिवरी बॉय्सचा तोटा आहेच. त्यामुळे अगदीच कमी पगार आहे असेही नाही. एकाला विचारले होते तर म्हणाला की १५हजार मिळतात. हा खूप नाही, पण अगदीच वेठबिगारी पण नाही.
9 Feb 2015 - 8:58 pm | स्वामी संकेतानंद
पण ह्यांचे दु:ख पाहवत नाही म्हणून ऑनलाइन शॉपिंग बंद करणे टोकाची भूमिका आहे. आपण ह्यांच्यासाठी कायदेकानू आणण्यासाठी शासनावर दबाव आणू शकतो. आणि डिलिवरी देणार्या पोरांसोबत व्यवस्थित बोलू शकतो, पाण्याचा ग्लास पुढे करू शकतो. :)
9 Feb 2015 - 10:50 pm | अर्धवटराव
ट्रेकींग करताना वापरतात तशा हलक्या वजनाच्या, पाठिवर कुठलंच ओझं न देणार्या आणि चाकं असलेल्या बॅग वापरल्या तर झालं कि काम. अर्थात, या बॅगकरता खर्च कुणी करायचा हा प्रश्न आहेच. पण मला जर हे काम आणखी ५ वर्षं करायचं असेल तर मालकाला पटवुन, किंवा स्वतः पैसे खर्च करुन मी ही बॅग विकत घेईल, किंवा एखाद्या सेकंडहॅण्ड बॅगला घरीच चाकं बसवुन घेईल.
मेहेनत तर आहे. त्याला इलाज नाहि. पण कोणापुढे हात न पसरता कष्ट करुन पोट भरायचं ठरवलं असेल तर हि किंमत फार नाहि.
10 Feb 2015 - 3:04 am | सांगलीचा भडंग
+१
10 Feb 2015 - 7:13 pm | राजाभाउ
+१
12 Feb 2015 - 3:35 pm | नया है वह
लै भारी!!!
10 Feb 2015 - 3:24 am | संपत
चेतन भगत वगैरेंच्या पुस्तकामुळे माझा कॉल सेंटर बद्दल असच समाज होता. पण भारतीय भाषांच्या कॉल सेंटर मध्येही पोरांना प्रंचंड काम आणि पगार कमी असतो हे पाहिले आहे.
10 Feb 2015 - 1:55 pm | कपिलमुनी
मागच्या ६ वर्षांच्या आयटी मधल्या अनुभवामध्ये २ वेळा दिवाळीला पहाटे पर्यंत काम करायचा अनुभव आहे ! दोन्ही वेळेस १८-२० तास काम करून पहाटे लोक फटाके वाजवत असताना आणि अभ्यंगस्नान असताना घरी पोचलो होतो !
एक हमाल तर रात्री ३ ला निघून कोल्हापूरला गेला होता ..
काय करणार ! गंदा है पर धंदा है ये
11 Feb 2015 - 11:41 am | मदनबाण
पोटासाठी काहीही कराव लागत ! मग ते कुरियर बॉय असो वा आयटी हमाल !
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Ek दो Teen चार Otthukkadi... ;) :- { Anjaan }
11 Feb 2015 - 11:55 am | सुहास झेले
8 Mar 2015 - 8:12 pm | सचिन कुलकर्णी
खूपच छान !!
8 Mar 2015 - 8:24 pm | सचिन कुलकर्णी
वरील प्रतिसाद सुहास झेले यांनी दिलेल्या वीडीओला आहे..