आज इ-सकाळवर खालील बातमी वाचली (संक्षिप्त स्वरूपः)
साक्षात परमेश्वरही या देशाला वाचवू शकत नाही
नवी दिल्ली, ता. ५ - या देशाला आता साक्षात परमेश्वरही वाचवू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकारने नकार दिल्याने न्यायालय संतप्त झाले आहे. या प्रकरणी कायद्यात दुरुस्ती न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरिंदर शरण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ""कारकुनाने दिलेल्या मताला आव्हान देण्याचीही धमक या सरकारमध्ये नाही. आम्ही या सरकारला कंटाळलो आहोत'' अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. एन. आगरवाल व जी. एस. सिंघवी यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, ""साक्षात परमेश्वर जरी या देशात अवतरला, तरी तो या देशाला बदलू शकत नाही. आपल्या देशाचे चारित्र्य संपुष्टात आले आहे. आम्ही आता निराश झालो आहोत. ...
...गुन्हे करणाऱ्यांना शासन करण्याची धमक सरकारमध्ये नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
_________
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींकडून अशा तर्हेची भाषा वाचून दुहेरी अस्वस्थता आली. (१) न्याय संस्थापण हतबल झालेली दिसते (२) न्यायसंस्थेकडून असे शब्द वापरले जाणे आणि स्पष्ट ताशेरे दिलेले जाहीरपणे दिसणे....
त्या व्यतिरीक्त ज्या संदर्भात हे वक्तव्य आहे त्या संदर्भात सामान्य माणसाचे काय होते ते पहा...जर एखादा बँकेचा घरासाठीचा हप्ता देण्याचा राहीला तर बॅंका काय करतात/करू शकतात...
प्रतिक्रिया
6 Aug 2008 - 7:43 am | अनिल हटेला
विकास भाउ !!!
नेमक पणा ने हीच अवस्था सर्व सामान्य लोकाची आहे !!!!
आज सर्वोच्च न्यायालया ने हे म्हटले म्हणुन ही बातमी झाली...
नायतर हे सर्वश्रूतच आहे .....
परमेश्वर सुद्धा अवतार तेव्हा घेतो ,जेव्हा पापाचा घडा पूर्ण भरत येतो....
"यदा यदा ही धर्मस्य !!"
-- ऍनयू उर्फ बैल
~~~ आमची कोठेही शाखा नाही~~~
6 Aug 2008 - 9:27 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सामान्य माणसाला कोण विचारतं साहेब, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे, सामान्य माणसाचे घराचे असो, की गाडीचे
हप्ते जर थकीत राहिले तर त्याच्या मालमत्तेची जप्ती करण्याचे आदेश हेच न्यायालय देते. सिग्नल तोडले तर तिनशे भरतो की पाचशे, असे विचारल्यावर दोनशे भरतो म्हटल्यावर ,हजार रुपयाच्या आदेशावर सही करणारे शेपुट घालुन बसायला लागले म्हटल्यावर कठीण आहे.
विषयांतर होईल, पण ताशेरे ओढण्याच्या बाबतीत कालचे प्रकरण पाहिलेच असेल, गर्भपाताच्या प्रकरणात 'सॉरी, वुई कांट हेल्प यू 'मातेचा धोका टाळण्यासाठी केव्हाही गर्भपात करण्याची तरतूद व्यंग असलेल्या गर्भाला लावण्याच्या संबधी याचिका फेटाळतांना वैद्यकीय पुरावे मिळणार नाहीत हे काय न्यायालयाला ठाऊक नाही का ? तेव्हा कोणतेच निर्णय न घेणारे न्यायालयाकडून आपणही फार अपेक्षा करु नये असे वाटते.
आरोपीचे न्यायालयातच कपडे काढायला लावून कानशिलात देणारे न्यायदान करणारे इथलेच.....त्यामुळे न्यायव्यस्थेचा हेतूही तपासण्याची गरज आहे, पण करणार कोण ?
6 Aug 2008 - 1:09 pm | मनिष
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे साहेबांशी (हुश्श!!) अगदी सहमत!
6 Aug 2008 - 6:21 pm | विकास
न्यायालयाकडून ती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाकडून असल्या भाषेची अपेक्षा नव्हती असेच वाटले. एका अर्थाने न्यायालये स्वतंत्र आहेत हे चांगले आहे आणि आवडो-न-आवडो ती स्वतंत्रच राहीली पाहीजेत. पण एकंदरीतच मिळालेल्या स्वातंत्र्याबरोबर येणारी जबाबदारी जेंव्हा पाळायची वेळ येते तेंव्हा आपण सर्वच ज्या कुठल्या भुमिकेत असू (न्यायसंस्था, सरकार, लोकप्रतिनिधी, माध्यमे, आणि अर्थातच आम जनता) तिथे कमी पडतो असे म्हणावेसे वाटते.
6 Aug 2008 - 6:32 pm | कुंदन
झाल्यावर आणखी काय बोलणार ....?
>>सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाकडून असल्या भाषेची अपेक्षा नव्हती असेच वाटले.
तर मग काय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाच्या हस्ते या बेकायदा राहणार्यांचा सत्कार करावा की काय ...?
6 Aug 2008 - 7:17 pm | विकास
तर मग काय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाच्या हस्ते या बेकायदा राहणार्यांचा सत्कार करावा की काय ...?
सत्कार करावा असे कोण म्हणतयं? पण न्यायालयाचे काम हे न्याय देण्याचे असते त्रागा दाखवण्याचे नसते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तर ही अपेक्षा जास्त आहे. या निवाड्यात नक्की न्याय म्हणून काय दिले? विचार करा सामान्य माणूस जर बँकेचे हप्ते न भरता त्या घरात राहीला आणि बँक न्यायालयात न्याय मागायला गेली अथवा असा माणूस स्टे ऑर्डर मागायला गेला तर न्यायलये काय करतील... त्रागा दाखवत बसतील (काय हा माणूस लाजच नाही त्याला, हप्ते न भरता घरात राहतोय शिंचा) का न्याय देतील (कोर्ट ऑर्डरने पोलीसांच्या देखरेखीमध्ये घर खाली करा)?
6 Aug 2008 - 7:32 pm | कुंदन
>>सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकारने नकार दिल्याने न्यायालय संतप्त झाले आहे.
त्यासाठीच तर सरकार तयार नाहीये ना , त्यामुळेच न्यायाधिश वैतागले असणार.
आणि इतर महत्वाची प्रकरणे ( केसेस) पडुन असतानाय, यासारख्या साध्या सरळ निर्णय घेता येण्याजोग्या प्रकरणांवर वेळ घालवणे त्यांनाही त्रासदायकच असणार.
असो , निर्लज्ज सरकार पुढे कोण काय बोलणार.
6 Aug 2008 - 7:33 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
न्यायालयाचे काम हे न्याय देण्याचे असते त्रागा दाखवण्याचे नसते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तर ही अपेक्षा जास्त आहे.
सहमत आहे.
देवसुद्धा या देशाला वाचवू शकत नाही- असे म्हणतांना ज्यांनी सरकारी निवासस्थानावर कब्जा केला आहे, त्यांच्याविरुद्ध आणि जे कर्मचारी त्यांना वाचवू पाहत आहे त्यांच्यासंबधी अमुक-अमुक दिवसात कारवाई होणार नसेल , तर आम्ही फौजदारी कारवाई करुन अवैध कब्जे काढून टाकू असा किंवा अवैध कब्जे करणा-यांना कोठडीत टाकु असा आदेश काढला असता तर कोण आडवे आले असते, नाही तेव्हा नको तिथे तोंड पोळून घ्यायची सवय आहेच, तेव्हा त्रागा करण्यापेक्षा जनमानसात कायद्याबद्दल विश्वास वाढेल असे निर्णय घेतले पाहिजे असे वाटते, म्हणजेच भाषेपेक्षा न्यायाकडे लोकांचे लक्ष जाईल.
6 Aug 2008 - 7:07 pm | शितल
कुदंनच्या मतांशी सहमत.
भारतात सगळ्याचे पाय एकमेकांच्या अडकुन देश पाडायची चिन्हे आहेत बाकी काहे नाही.
तु ही काही करू नको मी काही करत नाही. नुसते सत्ते साठी भांडत बसु.
11 Sep 2008 - 5:38 pm | राघव
जसे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले तसे म्हणणे, चीड व्यक्त करणे, शालजोडीतले मारणे या सर्व पर्यायांचा वापर त्यांच्यावर होत असतो ज्यांना थोडीबहुत लाज-लज्जा आहे. सद्यपरिस्थितीत सत्ताधारी माणसे अशी नक्कीच नाहीत. त्यांना अब्रू जाण्याचीही लाज वाटत नाही हो, त्यात असले काही त्यांनी मनाला लावून घेऊन नीट काम करावे अशी अपेक्षा ठेवणेही गैरच आहे. त्यांना फक्त एकच भाषा समजते, मतांची. पण ती मते सुद्धा ५ वर्षांतून एकदा मागायला जायचे असते. एकदा निवडून आल्यानंतर मग पुन्हा रान मोकळे. त्यामुळे सोयीस्करपणे असल्या ताशेर्यांकडे दुर्लक्ष केले म्हणजे झाले, अशी सध्या त्यांची अवस्था आहे.
"नंगेसे तो भगवान भी डरता है" ही उक्ती सार्थ ठरण्यासारखे प्रसंग सध्या सततच दिसु लागलेत.
(सर्वसामान्य) मुमुक्षू