न्यायालयातील एक दिवस

आज एका जामीनासाठी कोर्टात जायचा योग आला. ४९८ ची केस होती. आई, वडील, दोन भाउ, त्यांच्या पत्नी, प्रत्येकी दोन अशी चार मुले, (वय वर्ष १० ते १) चार जामीनदार, दोन वकील असा गोतावळा घेउन आरोपींसह आम्ही कोर्टाच्या आवारात सकाळी बरोबर ११ वाजेच्या ठोक्याला पोहोचलो. त्या कुटुंबापैकी एक कोर्टातच नोकरीला असल्याने तशी काळजी फारशी नव्ह्ती. तालुक्याचे कोर्ट असल्याने सगळा खेड्यातील लोकांचा गलबला सुरु झालेला. बिलीफने पुकारा सुरु केला. आमचे चार्जशीट अजुन आले नसल्याने तपास अधिकार्‍याला फोन केला. त्याने पोलिस स्टेशनवरुनच सहा. पो. उप. निरी. चार्जशीट घेऊन येत आहे असे सांगितले. आम्ही वाट पाहु लागलो. लोकांचे निरीक्षण करतांना तालुक्याच्या कोर्टातील अनेक नमुने दिसले. एका एस. टी. कर्मचार्‍याला थोबाडीत मारली म्हणुन आठ वर्षापासुन सुनावणीला आलेला आरोपी व एस. टी. चे कर्मचारी, अधिकारी पाहुन काय म्हणावे तेच समजेना. दुपारी बारा वाजल्यानंतर साहेब चार्जशीट घेउन आले. सहा लोकांना चार्जशीटची प्रत्येकी प्रत न देता एकच प्रत देली. बोटांचे ठसे घेतल्यावर अगदी निर्लज्जपणे प्रत्येकी रु. २००/- ची मागणी केली. कोर्टातील क्लार्क असल्याने त्याने सरळ नकारच दिला. तेव्हा साहेब हक्क असल्याप्रमाणे ओळख दाखवुन मागणी रेटु लागले. शेवटी त्यांच्या भावाने प्रत्येकी रु. १००/- देउन साहेब खुश केला. दोघे भाऊ आपापसात एकमेकांना समजावुन शांत बसले. हे सगळे करत दुपारचे २ वाजत आले. सकाळीच येतांना पक्षकारांनी सगळ्यांना जेवण दिले होते. अखेरीस ३ वाजेला नावाचा पुकारा झाला व आरोपी कोर्टासमोर हजर झाले. वकीलांनी जामीनासाठी दोन पर्याय तयार ठेवले होते. पहिला म्हणजे जिल्हा न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन देतांना प्रत्येकी रु. १५०००/- किंवा समान रकमेचा असा पर्याय दिला असल्याने सर्वांसाठी सोईची म्हणुन सॉल्व्नसी (मराठीत?) रु. २,००,०००/- ची बनवुन घेतली होती. आदल्या दिवशीच न्यायालयाचा अंदाज घेतला असता न्यायाधिश नुकतेच लागलेले असल्याचे समजल्याने जेष्ठ वकीलांनी जामीनदारांना सुध्दा नेण्याचा सल्ला दिला होता. वकीलांनी सॉल्व्नसी न्यायाधिशांसमोर ठेवताच ते म्हणाले अजुन पाच सातबारे कुठे आहेत? वकील : साहेब सॉल्व्नसी २,००,०००/- ची आहे. सहा जणांचे फक्त ९०,०००/- च होतात. साहेब : मी अजुन कोणालाही एका सॉल्व्नसी वर सहा जणांना जामीन दिलेला नाही. वकील : साहेब पण आजपर्यंत आम्हाला अशी अडचण आलेली नाही. (वकील म्हणतो हे एकताच स्टेनो व क्लार्क हसले) साहेब : बाहेर थांबा. थोड्या वेळाने बोलावतो. सगळी मंडळी बाहेर येउन चर्चा करु लागली. कोर्टातील आणि नात्यातील संबंधित खात्याच्या लोकांशी बोलल्यावर सॉल्व्नसी चाललीच पाहिजे असा सुर दिसला. १ तासाने सर्व सुनावण्या पुर्ण झाल्यावर बेलिफाचा पुन्हा पुकारा झाला. साहेबांनी वैयक्तीक जाच मुचलक्यावर सोडण्याचे मान्य केले पण सॉल्व्नसी नाकारली. शेवटी वकीलांनी पुढील तारखेला जामीनदार व खातेउतारे हजर करण्याचे कबुल करुन दिवस पास केला. या सगळ्यात माझ्या मनात काही प्रश्न आले. १. सहा. पो. उप. निरी. चार्जशीट घेऊन सकाळी लवकर येऊ शकत होता. पण आला नाही. त्रास दिलाच पाहिजे का? २. न्यायालयात नविन न्यायाधिशांना प्रशिक्षण देतांना जामीनाचे पर्याय शिकविले तर असतील. मग असे का? ३. एक वाक्य ऐकले न्यायाधिश त्या न्यायालयातील देव असतो व त्याच्यापुढे काहीच बोलता येत नाही हे मान्य करावेच लागले. ४. शासकीय अधिकार्‍याच्या त्याने घेतलेल्या निर्णयामागील अथवा क्रुती मागील कारणमिमांसा मागितल्यास स्पष्ट करणे किंवा सांगणे बंधनकारक असणे आवश्यक वाटते का? मलातर फार आवश्यक वाटते.