न्यायालयातील एक दिवस

मे. कोर्टाचा काहीच अनुभव नाही. पण आपल्याला पडलेले प्रश्न रास्त आहेत...

प्रतीसाद टंकतो निवांतपणे.....

१) न्यायालयात निवाडा/ निकाल मिळतो. न्याय मिळतोच असे नाही
२) शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये हे त्रिकाल अबाधित सत्य आहे.

आता विषय निघालाच आहे तर --

तुम्ही जर न्यायालयात जाण्याचा विचार करत असाल तर जाण्यापूर्वी माझ्याशी एकदा बोला

वेळ काढून या कारण तुमचा भविष्य काळातील वेळ सत्कारणी लागण्याची शक्यता तुम्हाला

दिसू लागण्याची शक्यता आहे

न्यायालयात जावेच लागणार असेल तर तेथे जाताना तुमच्या छातीची धडधड थोडी कमी होईल .

असा प्रतिसाद मुद्देसूद नाही हे मला कळतेय पण न्यायालयातील ४० वर्षाचा [ चाळीस वर्षाचा ] अनुभव

लिहिणे या वयात मला नकोसे वाटते . पण बोलण्यास आवडते . खाण्यापिण्यास आवडते .

तेव्हा जरूर या. खातपीत बोलू !!

सांगावयाचे राहिले मी वकील नाही . मी कुणाची वकिलीही करत नाही .

मी लावलेले दावे आणि माझ्यावर लावले गेलेले दावे या करिता गेली ४० वर्षे मी न्यायालयात जात आहे

आता १५ ला जाऊन आलो पुढची तारीख ०८ ऑक्टोबर

केस काय होती ? आय मीन जामीन कशा बद्दल होता ?

१. सहा. पो. उप. निरी. चार्जशीट घेऊन सकाळी लवकर येऊ शकत होता. पण आला नाही. त्रास दिलाच पाहिजे का?

सहसा पोलिसांना सणासुदीच्या काळात (आणि सध्या तर कुठल्या न कुठल्या तणावामुळे नेहमीच ) इतर बंदोबस्ताची कामे खूप असतात. त्यांना तिथेही सवलत मिळत नाही. त्यामुळे तिथले कर्तव्य बजावणे महत्वाचे असते.

२. न्यायालयात नविन न्यायाधिशांना प्रशिक्षण देतांना जामीनाचे पर्याय शिकविले तर असतील. मग असे का?

जामिनाचे विविध असले तरी न्यायाधीशांना समोर असलेल्या परिस्थितीनुसार जामीन ठरवावा लागतो. एखाद्या माणसाने अगोदर कुणाला जामीन दिलेला असल्यास त्याला परत कुणालाही जामीन राहता येत नाही. ऐपतदारी प्रमाणपत्र (सोल्वंसी सर्टिफिकेट) हा सोपा उपाय आहे कारण त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्याशिवाय ते मिळत नाही.

३. एक वाक्य ऐकले न्यायाधिश त्या न्यायालयातील देव असतो व त्याच्यापुढे काहीच बोलता येत नाही
हे मान्य करावेच लागले.

हे खरे आहे कारण त्या कोर्टात जोपर्यंत तो न्यायाधीश असतो तोपर्यंत तो त्याला दिलेल्या कायदेशीर सवलतीनुसार त्या कोर्टाचे कामकाज चालवत असतो. मी कित्येक न्यायाधीश असे पाहिलेले आहेत कि जे सकाळी ११ वाजता न्यायासनावर बसून दिवसभराचा बोर्ड तारखा देऊन संपवतात आणि उठून जातात कारण कुठल्यातरी महत्वाच्या केसचे निकाल अथवा अभ्यास करायचा असतो. कोर्टातल्या इतर कर्मचाऱ्यांना न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धीतीशी जुळवून घेत घेत नाकी नऊ येतात.

४. शासकीय अधिकार्‍याच्या त्याने घेतलेल्या निर्णयामागील अथवा क्रुती मागील कारणमिमांसा मागितल्यास स्पष्ट
करणे किंवा सांगणे बंधनकारक असणे आवश्यक वाटते का?

शासकीय अधिकारी तसेच न्यायाधीश ह्यांना रोज त्यांच्या कार्यपद्धतीचा खुलासा अथवा अर्थ सांगणे बंधनकारक नसते तथापि दरवर्षी त्यांचे गोपनीय अहवाल त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्या अधिकार्यांकडे जातात. ते खराब होऊ नयेत म्हणून ही सर्व मंडळी जीवाचा प्रचंड आटापिटा करत असतात. हलीच आलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये बरीचशी माहिती सामान्य माणसालाही मिळू शकते मात्र त्यासाठी खर्च करावा लागतो.

अवांतर : जामीन देताना अत्यंत सावध राहा कारण त्या माणसाला गरज पडल्यावर कोर्टात सादर करण्याची हमी तुम्ही कोर्टाला देत असता. त्यामुळे विश्वासू माणसाव्यतिरिक्त शक्यतो कोणालाही जामीन राहू नये.

अरे वा... वेगळेच अनुभव वाचावयास मिळत आहेत...
बाकी उगाच मला Jolly LLB मधला एक सीन आठवला !

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- टोलकोंडी नुसतीच लूट!

खास दोस्त असतात.... त्यांच्यात चालतं असं....

वैयक्तीक जातमुचलका हा शक्यतो त्यांच्यासाठी असतो ज्यांना जामीनदार मिळत नाहीत.

आहो ... मामलेदारचा पंखा
लय माहित हाये कि राव तुम्हाला… नक्की तुम्ही कोन म्हनायचं नुसतं मामलेदारचा पंखा की आजून कुनी ??
झ्याक सल्ले देता राव… बेश्ट हाय