विकास--एक लोकचळवळ

खूपच चांगला चर्चा विषय!

सर्वप्रथम त्याला उत्तर देण्याआधी किंचीत वेगळे पण तरी देखील संदर्भात असलेली एक इच्छा: मोदींच्या राज्यात पोस्टमन आणि पोस्टात सुधारणा होउंदेत. ते बिचारे राबराब राबतात आणि पोस्टऑफिसे आणि पोस्टमन यांची अवस्था बघवत नाही. असो. (आता मला पोस्ट वापरावे लागत नसले तरी असे वाटते कारण अजूनही बहुतांशी भारताला त्याची गरज आहे असे वाटते.)

बाकी आपण सर्वच प्रमुख मुद्दे सांगितले आहेत. तरी देखील, एक मुद्दा जो मोदींनी प्रचारात पण म्हणला होता (आणि त्याचे हसे केले गेले होते) तो म्हणजे: देवालयांपेक्षा असलेली शौचालयांची गरज. सार्वजनिक शौचालयात अमुलाग्र बदल घडणे गरजेचे आहे. ते सरकारने पुढाकार घेऊन पण स्वतः त्यात न पडता खाजगी/सेवाभावी संस्थांचा वापर करून पध्दती तयार करावी. जनतेने देखील या सेवांचा स्वच्छ पणे वापर करायला शिकायला हवे. त्यासाठी लोकशिक्षण आणि काहीतरी दंड अथवा तत्सम पद्धती असणे... (सुलभ शौचालयाने ते केले आहे. पण तसेच अधिक.)

भरघोस मतदान केले, आवडते/नावडते निवडून आले. पण आता तांत्रिक दृष्ट्या ते पक्षाचे नसून किमान मतदारसंघातील जनतेचे असतात. त्यांना भेटणे अथवा त्यांच्या कामकाजाचा लेखाजोगा ठेवणे हे एकत्रितपणे मतदारांचे काम आहे आणि ते होणे देखील गरजेचे आहे. त्यात त्या खासदाराला (आमदाराला/नगरसेवकाला) कॉर्नर करणे हा हेतू शक्यतोवर नसावा तर त्याच्याकडून/तिच्याकडून काम करून घेणे हा हेतू असावा. हे कसे करता येईल याचा देखील विचार व्हावा.

सरकारकडून अमेरीकेतल्या ९११ सारखी सेवा तयार केली जावी ज्यातूने केवळ अपघातग्रस्तच नाही तर आपद्ग्रस्त, गुन्हेगारीमुळे ग्रस्त, आरोग्याच्या प्रश्नाला लागणारी तात्काळ सेवा या सर्व संबंधीत गोष्टींसाठी सेवा तयार होईल. ती अमेरीकेसारखीच असणे गरजेचे नाही तर भारतात ज्या पध्दतीने चालू शकेल तशी करणे महत्वाच आहे.

जनतेसाठी एक मुद्दा: एकूणच स्वतःच्या बाहेर जाऊन काहीतरी गरजूंची सेवा करण्याची सवय लावून घेणे. त्यात नुसते पैसे देऊन नाही तर खर्‍याअर्थाने "हातभार" लावून मदत करणे गरजेचे आहे. गावांमधे ग्रामविकास प्रकल्पात असे योगदान केले जाते. तसेच इतर अनेक बाबतीत हे शक्य होईल.

असो. अजून सुचले तर नंतर लिहीन.

"जी गोश्ट माझी नाही ती मी आज्जिब्बात घेणार नाही आणि जी गोश्ट माझी आहे ती माझ्या परवनगिशिवाय घेउ देणार नाही हे मुल्य पाळेन " हे आपल्या समाजात बिम्बवले जाणे अतिशय गरजेचे आहे. केवळ प्रामाणिकपणावर समाज पुधे जाउ शकतो.

प्रत्येक भारतीयाने विकासात सहभागी व्हावे ही अपेक्षा चांगली आहे. लोकांनी स्वयंशिस्त पाळावी वगैरे मुद्दे 'नागरिक व्यवहार' (सिव्हिक सेन्स) या सदरात येतील. नागरिकांच्या स्वयंशिस्तीने असलेली व्यवस्था परिणामकारक काम करेल आणि त्याचा फायदा नागरिकांना होईल याबाबत दुमत नाही. सरकारची दृश्यमानता वाढवणारे जे कार्यक्रम तुम्ही सुचवले आहेत ते चांगले आहेतच आणि त्याच्यात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढायला हवा याच्याशीही मी सहमत आहे. यातून लोकांचे जीवन नक्कीच सुखावह होईल. पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे. पण विकास म्हणजे फक्त असलेली व्यवस्था राखणे असं मी मानत नाही. नवे प्रश्न येणार आणि नवी धोरणं राबवावी लागणार, त्यासाठी नव्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागणार.

सध्याचे आपले विकासाचे प्रारुप (मॉडेल) सर्वसमावेशक नाही (ते तसे बनवणे अवघड आहे हे मान्य!) - त्यामुळे विकासाचे फायदे समाजातील एका वर्गाला मिळतात तेव्हा त्याच समाजातील आणखी एक वर्ग त्या विकासाची किंमत मोजत आहे असं एक चित्र सातत्याने दिसतं. समाज हा एकसंध घटक (होमोजिनियस) नसतो आणि त्यांच्या नातेसंबंधांची एक उतरंड असते - त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास, विकासात सर्वांनी सामील व्हा, विकासाचे फायदे सर्वांना - हे एक अरण्यरूदन ठरते.

त्यामुळे मोदी सरकारचं विकासाचं धोरण समाजतील 'नाही रे' वर्गाचा फायदा आणि इतर घटकांचा फायदा यांचं संतुलन कसं साधणार हे एक आव्हान आहे. मोदींनी यातून मार्ग काढलेला पाहायला मला आवडेल - आणि तशी मला आशा आहे. हे जोवर होत नाही तोवर काही घटक विद्यमान विकासाला विरोध करणार - हे आपण समजून घेतलं पाहिजे!

माजी राष्ट्रपती कलामांचे चेपू अपडेट

Designated Prime Minister Shri Narendra Modi ji called me over phone just now.

I have congratulated him for being elected as the Prime Minister of India and wished him to lead the nation into a developed nation with sustainable development with peace and prosperity.
I have conveyed him 3 messages to make this nation great.

1. Water availability for both urban areas and 600,000 villages of the country and for irrigation. This is possible only by National Smart waterways Grid, ensuring water availability during drought time, and also managing water storage and distribution during flood time.

2. Creating earning capacity to every family, particularly middle class and people who are below poverty line. This is about 150 million families out of 200 million families in the country. This is possible only by establishing 7000 PURA Clusters through physical, electronic, knowledge and thereby economic connectivity.

3. Not only we should work for achieving sustainable economic prosperity of the nation with generation of employment potential to 64 million youth.
Shri Narendra Modiji, has agreed with me that these missions are very important and told me that he work for such development using good governance for attaining inclusive growth.
At the same time, as a people of India, we need evolve into great citizens. That means, every Indian citizen should have not only earning capacity or acquiring knowledge capacity but also they should become great citizens possessing great value system, “where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character”. This righteousness starts from the home by spiritual father and mother, and also the great primary school teacher.
I wished Shri Narendra Modiji, all success.

- A.P.J. Abdul #Kalam

आधी उपचार मग पेपरवर्क अशी वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता असावी असे वाटते. मुख्यतः अपघातात सापडलेल्या किंवा ट्रॉमाग्रस्त लोकांवर लगेच उपचार व्हावेत. असे उपचार करणार्‍या हॉस्पिटल्सना सरकारने आर्थिक संरक्षण द्यावे.

साध्या गोष्टीत सरकार आणि लोकांचा सहभाग एकमेकांना पूरक होईल असा रहावा.

१. पिण्याचे पाणी डोक्यावरून आणायची वेळ महिलांवर येऊ नये. गावोगावी आरोग्यसेवक असावेत. धूररहित चुली घरोघरी असाव्यात.
२. शिक्षण सर्वांना १० पर्यंत फुकट आणि घरापासून २ किमि च्या आत उपलब्ध असावे.
३. स्थानिक पातळीवरील रोजगारांना जीवनदान. म्हणजे लोहार, सुतार इ लहान व्यावसायिकांना त्यांच्या परंपरागत कौशल्याचा कामधंदा उपलब्ध असावा. पीक विमा गरीब शेतकर्‍यांना सरकारने उपलब्ध करून द्यावा.
४. लोकांनी रस्त्यावरची शिस्त पाळावी. गाड्या एका ठराविक स्पीडने चालवल्यास इंधनबचत होते. त्याचा भंग करू नये. गाड्यांना काळ्या काचा, कर्कश्य भोंगे आणि हॅलोजन लाईट्स हे लावू नयेत.
५. पर्यटनाच्या नावाखाली निसर्गाची वाट लावू नये. सरकारनेही जंगलांच्या क्षेत्रात खाणींना परवानग्या देऊ नयेत. पर्यायी ऊर्जा स्वस्तात कशी उपलब्ध होईल हे पाहिले पाहिजे. सौर उपकरणे वापरायची इच्छा असते, पण त्यांच्या किमती गरीबांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्या कमी झाल्या पाहिजेत. झाडे न तोडणार्‍या लोकांना आणि नवी झाडे लावणार्‍या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून काही योजना असावी.
६. सैनिक आणि पोलीस दलात रोजगार वाढवले पाहिजेत. म्हणजे त्यांच्यावरील ताण कमी होईल. शिवाय तरुणांना निमलष्करी सेवा तरी सक्तीची असावी. त्यामुळे त्यांना शिस्तीने रहाण्याची सवय होईल, शिवाय काही प्रमाणात तरी लोकांना काम मिळेल.

हजारों ख्वाहिशे ऐसी, के हर ख्वाहिश पे दम निकले

इच्छा, आकांक्षा तर खूप आहेत. आता प्रत्यक्षात लोकांचा सहभाग कसा वाढतो पाहूया. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना काहीतरी पैसे मिळतील असे गाजर दिसले, तर ते हलायला लागतात. मात्र जागेवर बसून सबसिड्या न वाटता, काहीतरी काम, मग त्याचा स्वल्प मोबदला, प्रोत्साहन सरकारकडून अशा प्रकारे लोकांचा सहभाग वाढवता येईल.

देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणार्‍यां सैनिकांसाठी विशेष योजना राबवावी { म्हणजे त्या वीर योद्धाच्या वीरगती नंतर त्याचे कुटुंबिय वार्‍यावर पडणार नाहीत अशी योजना असावी},सैनिक शिक्षण शालेय /कॉलेज शिक्षणात दिले जावे, त्यामुळे योग्य वयात शिस्त आणि राष्ट्राभिमान अंगात बाणला जाइल.

आपल्यासाठी :- चालताना डाव्या बाजुनेच चालावे... आपल्या देशातल्या लोकांना रस्तात, इतर कोठेही साधी चालण्याची शिस्त सुद्धा नाही ! बागेत फिरतो आहोत असेच सगळीकडे चालतात.जसे एक पाउन देशातल्या नागरिकाने पुढे टाकले तरी देश पुढे जाइल असे जे मोदी म्हणाले आहेत, ते खरच विचार करण्यासारखेच आहे नाही ? आपट नीट चालण्याचा प्रयत्न करुया.

पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे.

अगदी मनोमन मान्य. काही विकास हा लोक कितीही सिव्हिक सेन्सने वागले तरी होणं शक्य नाही. उदाहरणार्थ, समाजाला सुशिक्षित करण्यासाठी ज्या मूलभूत सुविधा हव्यात त्या सिग्नलचे नियम पाळल्याने, पचापचा न थुंकल्याने मिळत नाहीत. आरोग्य सुधारण्यासाठी हॉस्पिटलं उभारावी लागतात, पोलिओचं उच्चाटन करण्यासाठी राष्ट्र पातळीवर मोहीम हाती घ्यावी लागते.

त्यामुळे पहिल्याच भाषणात 'आस्क नॉट व्हॉट युअर कंट्री कॅन डू फॉर यू, बट आस्क व्हॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री' असं म्हणत विकासाची जबाबदारी जनतेवर टाकणं बरोबर नाही. त्यातून 'आत्तापर्यंत विकास झाला नाही, कारण सरकार कुचकामी होतं. ते पाडून तुम्ही मला निवडून दिलंत. चांगलं केलंत. आता तुम्ही सुधारा, म्हणजे विकास आपोआप होईल.' असा संदेश येतो. अर्थात केव्हा कुठचा संदेश कसा द्यायचा या बाबतीत प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या पार्टीला आणि नेत्यांना माझ्यापेक्षा जास्त कळतं हे मान्यच. :)

सिगरेट बंदी जरी पाळली गेली तरी लोकांच्या डोक्याचा बराच विकास झाला आहे हे मान्य करेन.. असो.

संधी आलीच आहे तर झैरात करुन घेतो माझ्या या धाग्याची ...
http://www.misalpav.com/node/25779 ( विकासाची भारतीय संकल्पना )

इकॉनॉमिक टाईम्स मधली बातमी (काही भाग तसाच चिकटवत आहे...)

The new NDA government under Narendra Modi is set to embark on an ambitious multi-million dollar sanitation project that seeks to clean up around 1,000 Indian towns besides eliminating manual scavenging as a tribute to Mahatma Gandhi whose 150th birth anniversary will be celebrated in 2019.

Tentatively named the 'Mahatma Gandhi Clean India Programme', the project will start from three cities in Uttar Pradesh, including Modi's Lok Sabha constituency Varanasi, according to people workion the project.

A special part of the project is about building 2 lakh toilets for women in 5,000 villages.

In his interactions with the team working on the project, Modi reportedly said, "our mothers and sisters have no access to closed toilets while we talk about 'nari-sanman' and 'nari-gaurav'. We must make a commitment that nobody will defecate in the open."

The role models for the project are cities like Amsterdam, Singapore, Freiburg (Germany) and Kobe (Japan). The project will be implem ..

Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/35528818.cms?utm_source=...

'Mahatma Gandhi Clean India Programme' हे नाव वाचून सदर अभियान हे कॉंग्रेसचीच “पुढे चालू” पद्धत असावी असे लोकांचे मत होईल. म्हणून स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Programme) एवढेच पुरे आहे. कॉंग्रेस च्या राजवटीत जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या नावाने शेकडो उपक्रम अभियान राबविले गेले होते ते सर्व आता बंद करावे.

पण असल्या (कु)प्रथांना फाट्यावर मारायला हवे ! शौचालय मस्ट करायला हवे ! त्याशिवाय रेशन कार्ड देता कामा नये ! आणि आरोग्य खात्याने त्याचे ऑडिट ही करायला हवे ! या संदर्भातील विद्या बालन ची रेडीओ वरील जाहीरात खूप चांगली आहे. अश्याच पद्धतीने घाणेरड्या सवयी बदलायला हव्यात !
काही वर्षांपूर्वी दवाखान्यात बाळांतपणे करायला असाच विरोध असे, पण आताअगदी खेडो-पाडी बराच बदल झाला आहे .
माझ्या खंड परिक्रमेच्या काळात रस्त्याच्या कडेला बसलेले हे स्वागत समितीचे सदस्य चीड आणत असत. आपण पंच-पंच उषः काली सुस्नात होऊन उत्साहाने चालायला बाहेर पडू तर गावाच्या बाहेर हा घाणेरडा प्रकार !!
आणि पुढच्या गावांत शिरताना .. पुन्हा तेच ! मला इतका वैताग आला की होशंगाबाद ला पोच् ल्यावर मी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार होतो...