राज ठाकरे पुण्यात गरजले ते निव्वळ टोलचा मुद्दा घेऊनच. त्या सभेचे कवित्व सभेच्या जागेपासून सुरु झाले होते.
कुण्या वरिष्ठ राष्ट्रवादी नेत्याच्या मध्यस्थीमुळे सपचे पटांगण सभेला मिळाले अशी कुजबूज होती.
सरकारी टाळक्यात नारळ हाणण्याची रांगडी भाषा केली गेली तरी शिवसेनेला असेच वाटते आहे की सरकारने फूस देऊन मनसेला हे खोटे अवसान आणायला सांगितले आहे. ह्यात काही अर्थ नाही असे शिवसेनेला वाटते.
http://saamana.com/2014/February/11/agralekh.htm
दुसरीकडे मनसेने मोठी आश्वासने देऊन काहीही केलेले नाही (विकासाची ब्लू प्रिंट वगैरे). निव्वळ उत्तम भाषणबाजी. त्यामुळे मनसेला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. तशात आप महाराष्ट्रप्रांती उदयास आले तर राजसाहेबांचा काळ कठिण आहे.
एकंदरीत टोलविषयी अफाट असंतोष खदखदतो आहे हे उघड आहे. निवडणुका इतक्या जवळ आलेल्या असताना, मोठा फटका बसू शकेल अशी भीती असतानाही सरकार ह्याविषयी काही करायला तयार नाही हे अनाकलनीय आहे. बहुधा तसे
काही केले तर पक्षनिधीत घट होईल अशी भीती असावी. एकंदरीत पृथ्वीराज चव्हाण हा बिनपगडीचा मनमोहनसिंग आहे हे राज ठाकर्यांचे विधान अगदी पटण्यासारखे आहे.
भाजपाचे दुर्योधन आणि दु:शासन (अर्थात मुंडे व गडकरी) टोलबाबत परस्परविरोधी भूमिकेत आहे.
बुधवारचे आंदोलन लवकरच सुरु होईल तेव्हा काय ते कळेलच. हे आंदोलन शांततापूर्ण झाले तर मला आश्चर्याचा जोरदार धक्का बसेल. एकंदरीत जितका राग ह्या प्रकाराबद्दल आहे तो बघता लोक शांत बसणार नाहीत असेच वाटते आहे.
ह्याविषयाला धरून काही चर्चा इथे पहाता येतील.
http://www.youtube.com/watch?v=80lT9GJtpmE
प्रतिक्रिया
12 Feb 2014 - 12:00 am | अर्धवटराव
निवडणुकीच्या पटावर राज ठाकरेंनी टोलचा मुद्दा लावुन धरावा इतका हा मुद्दा सेन्सेटीव्ह झाला आहे का? कि राज ठाकरे केवळ लोकसभेच्या निवडणुकीपुरतं मत विभाजन करायला काहिरती थातुरमातुर मुद्दा घेऊन आलेत? तसंही त्यांचं लक्ष विधानसभा निवडणुका असणार.
12 Feb 2014 - 1:40 am | प्यारे१
+१.
निनाद मु पो ने काल की परवा त्याच्या चे पु वॉल वर छान अॅनालिसीस केलेलं. मनसेमुळं युतीची मतं मागच्या विधानसभेला जाम फुटली होती. जवळपास ३९-४० जागांचा (मनसेच्या १३ धरुन) फटका बसला होता. ह्यावेळी सुद्धा लोकसभेला काही गडबड करणार साहेब बहुतेक. लढवणार तर नाहीत पण युतीला खेचणार मागे असं दिसतंय.
वसंतसेना नंतर पृथ्वीसेना का ही?
12 Feb 2014 - 6:45 am | हुप्प्या
निव्वळ मनसे नव्हे तर अनेक स्वयंसेवी संघटना, जनमत चाचणी, पत्रकार वा अन्य विचारवंतांची मते पाहिली तर असेच लक्षात येते की टोल प्रकरणी सत्ताधारी लोक अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहेत कुठेतरी पाणी मुरते आहे असे मानायला भक्कम सकृतदर्शनी पुरावे दिसत आहेत. कंत्राटदाराची सोय बघूनच करार केले जात आहेत. किती वर्ष, किती खर्च वसूल होईपर्यंत टोल ठेवायचा, दोन टोलमधले अंतर, टोलची किंमत ह्या सगळ्या गोष्टी नियम डावलून ठरवल्या जात आहेत.
१ नि २ कोटीच्या योजना (ज्या सरकारच्या पूर्णपणे आवाक्यात असू शकतात) त्याही कंत्राटी कामे वापरुन, टोल आकारुन केल्या जात आहेत. कारण उघड आहे. कितीतरी जास्त पैसा नेते लोक खिशात घालू शकतात.
सेना, भाजपही ह्या टोलच्या बाजूचे आहेत ह्याचा फायदा घेण्यासाठी मनसे हा मुद्दा वापरते आहे. त्यांचा राजकीय स्वार्थ आहेच पण जर त्यायोगे जनतेचे भले होत असेल तर काय हरकत आहे? मागल्या आंदोलनानंतर जवळपास ६६ टोलनाके कायमचे रद्द केले गेले. सरकार गेंड्याच्या कातडीचे बनले असेल तर दणके देऊनच त्यांना जागे करावे लागेल असे दिसते आहे.
12 Feb 2014 - 8:00 am | कंजूस
लोकांना पटणारा मुद्दा घेतला आहे .
माहिती अधिकारातलीच
माहिती दिली .
तीन वर्षांत इतकी लाख वाहने टोल न भरता जाऊ कशी शकतात ?
जवळजवळ रोज एक हजार गाड्या ?
का नाही त्यांचे लायसन्स
रद्द झाले ?
उत्तर (=पळवाट) असे मिळेल की सरकारी कर बुडवला नाही खाजगी ठेकेदाराचा प्रश्न आहे .
पुन्हा या आकडेवारीवर मुदतवाढ मिळणार .आणि हे पैसे कुठे जाणार ते ओळखा पाहू .
कर्नाटकच्या टोलचे खरे आहे .मी जानेवारीत विजापूर ,बदामि ,हंपि एसटीने फिरलो .फक्त एकदाच होस्पेटच्या अगोदर टोल होता .सर्व ठिकाणी कर्नाटक एसटिच्या बसने प्रवास केला .अप्रतिम !
काय ते रस्ते ,बस आणि मॉलच्या इमारतींना लाजवेल अशा बस डेपोंच्या इमारती आणि चकाचक !
आमच्या मुंबईतल्या फोर्ट फेरीच्या बसची अवस्था पाहा .
चांगल्या रस्त्यांवर धावतात तरी धुळीने भरल्या आहेत ,
गिअरबॉक्समधून विचित्र आवाज येतात आणि कंडक्टर केविलवाणे दिसतात .
महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक योजनांना मोठी गळती लागली आहे .
12 Feb 2014 - 10:21 am | llपुण्याचे पेशवेll
आपचा धोका मनसे किंवा अन्य कोणालाच महाराष्ट्रात तरी आहे असे वाटत नाही. कारण
१. आपने महाराष्ट्रात बेताल आरोप करण्याशिवाय काही केलेलेच नाही. राहीला प्रश्न गडकरींचे बिंग फोडण्याचा, तर त्यात एखादा उद्योगपती जास्तीत जास्तं पैसा काढायला जे उद्योग करते ते केल्याचे दिसते. सरकारी पैशाचा अपहार झालेला दिसत नाही. बाकी आपल्या कंपनीचा ड्रायव्हर जर एखाद्याला डायरेक्टर म्हणून नेमायचा असेल तर तो ज्याच्या त्याचा प्रश्न.
२. दमानिया बाईंना पुरावे द्या म्हणून आव्हान दिले होते त्याचे काय झाले. शेपूट आत?
३. दमानिया बाई राज ठाकरेंना टोल वरून पैसे खाल्ले असे आरोप करत होत्या, मग आता आरोप मागे घेणार का ? राजच्या आंदोलनास पाठींबा देणार? का अरविंदासारखी खोटी खोटी शपथ घेणार आणि नंतर जनतेला विचारून स्वतःचा फायदा करून घेणार?
आता वळूया टोलच्या मुद्याकडे. उंब्रज पाटण रस्त्यावर छोटे छोटे पूल जे १-२ कोटी रुपयात होऊ शकले असते तिथेही ह्या हलकटांनी टोल लावले होते. परत वसुली झाल्यावरही टोल चालूच होता. आमच्या एका कोकणी नातेवाईकाने त्या नाक्यावर दमदाटी करून टोल न भरता गाडी पुढे काढली व मला तसे करण्याचा सल्ला दिला. मी तसे केल्यावर मलादेखील टोल भरण्याविषयी सक्ती नाही केली. कारण टोलवसुली ४ वर्षापूर्वीच पूर्ण झाली होती.
मध्यप्रदेशात सर्वत्र टोल ३५ रु होता (कारसाठी) तोच महाराष्ट्रात कमीतकमी एका टोल नाक्यावर ७० रुपये आहे. म्हणजे यात काळंबेरं नक्की आहे. राजने तो मुद्दा हाती घेतला किंवा माझा इतर अनेकांचा त्याला पाठींबा असला तरी त्याला मत दिले जाईलच याची खात्री मात्र देता येत नाही.
12 Feb 2014 - 6:19 pm | विनोद१८
हा नुसता घोळ नाही तर महाघोळ आहे, सर्व राजकीय पक्ष त्यामध्ये आपापले हात धुवून घेत आहेत कुणी आर्थिक तर कुणी राज'कीय फायद्यासाठी, सब घोडे बारा टक्के आणि अशा कामात राष्ट्रवादी तर तरबेज. माझ्या मते दोष आपलाच आहे, आपणच त्यान्च्या फुले, आम्बेडकर आणि शाहु या जपावर भुलून त्याना निवडुन देतो म्हणजेच हे असे बेबन्द्पणे, बद्फैलीपणे वागु देतो व अगदीच जेव्हा पाणी डोक्यावरुन जाउ लागले की परत त्यानाच शिव्या घालु लागतो. जोपर्यन्त इथे 'विचार-पूर्वक' मतदान केले जात नाही तोपर्यन्त हे असेच चालणार.
विनोद१८
12 Feb 2014 - 6:25 pm | मदनबाण
हे सगळे टोलवा-टोलवीचे राजकारण पाहुन मला उगाच माझाच जुना प्रतिसाद आठवला !
12 Feb 2014 - 6:43 pm | वादळ
गाड्या घेउन फिरणारे नेतेमंडळी विनाटोल फिरतात आणि जनसामान्यांच्या एस टी ला मात्र टोल द्यावा लागतो..
आणि हेच तोंड वर करुन सांगतात की टोल चा बोजा सामान्य जनतेवर पडत नाही.
-सध्या चेपु वर एक पोस्ट फिरत आहे की सामान्य गरीब माणसाला टोल ने फरक पडत नाही.म्हणून हे सांगण्याचे प्रयोजन.
13 Feb 2014 - 2:06 am | पिवळा डांबिस
आधी सामनामधला तो अग्रलेख वाचला...
काय करणार, बाळासाहेबांनी लिहिलेले अग्रलेख वाचायची जुनी सवय, जाता जात नाहिये...
त्यात सामनाकारांनी छाती पिटून केलेला आक्रोश वाचला. इतकं बोंबलायला यांना झालं तरी काय असं म्हणून मुद्दाम राज ठाकरेंचं भाषण यू ट्युबवर पाहिलं..
मला तरी त्या भाषणात काहीच गैर वाटलं नाही...
काही भाग राजच्या स्वभावानुसार विनोदी असेल पण हास्यास्पद/टाकावू असं काही नव्हतं. विनोद तर काय बाळासाहेबांच्या भाषणांतही असायचा!!!
आणि ज्या अटकेच्या संदर्भात सामनाने अख्खा अग्रलेख खर्ची घातलाय ते वक्तव्य तर राजच्या भाषणाच्या शेवटच्या एक-दोन मिनिटांपुरतंच आहे.
दुसरं तिसरं काय नाय, राजच्या सभांना आणि भाषणांना मिळणारी लोकप्रियता पाहून या लोकांच्या पायाखालची वाळू आता सरकतेय आणि म्हणुन काहीतरी आक्रस्ताळे लेख लिहितायत झालं!!!
14 Feb 2014 - 11:33 am | हुप्प्या
ह्या आंदोलनाच्या निमित्ताने आणखी नवे घोळ उघडकीस येत आहेत.
टोलच्या दसपट दराने मासिक पास देणे आवश्यक आहे. पण कुणीही कंत्राटदार असे पास देण्याची तसदी घेत नाही.
वाहतूक वाढल्यास टोल कमी होणे आवश्यक आहे पण तसे होत नाही.
१० कोटी रुपयापेक्षा कमी योजनांकरताही टोल लादण्याची संतापजनक योजना महाराष्ट्र सरकारने डझनावारी जागी करुन दाखवली आहे. एका आमदाराचा निधिही ह्याहून जास्त असतो. प्रचंड खर्चाच्या योजनाच कंत्राटी पध्दतीने वापरा व हस्तांतरित करा असा संकेत पायदळी तुडवला आहे.
http://www.loksatta.com/mumbai-news/toll-collection-continuous-with-the-...
14 Feb 2014 - 12:09 pm | अर्धवटराव
जे काहि बातम्यांमधे वाचलं, बघितलं, त्यात सरकारने सरळ सरळ राज ठाकरेंना हे आंदोलन आंदण म्हणुन दिलं असं दिसतय. राज ठाकरे तोडफोड करतात, रस्ता जाम करतात. मग मुख्यमंत्री त्यांना चर्चेला बोलावतात. राज ठाकरेंच्या मागण्या स्विकारल्या जातात, आश्वासनं दिली जातात. पण राज ठाकरेंची लोकसभा निवडणुकीची तयारी करुन द्यायला काँग्रेस, राष्ट्रवादीने सोन्याचे अंडे देणार्या टोल नाक्यांवर पाणि सोडावं हे काहि पटलं नाहि. आप चा धसका सुद्धा कारणीभूत असावा काय? आप तर त्याच्या पूर्ण ताकतीने मैदानात उतरणार. आणि राज साहेब आहेतच मत विभाजनाला. हॅट्स ऑफ्फ टु पवार साहेब एण्ड चव्हाण साहेब.
14 Feb 2014 - 12:27 pm | प्यारे१
>>>काँग्रेस, राष्ट्रवादीने सोन्याचे अंडे देणार्या टोल नाक्यांवर पाणि सोडावं हे काहि पटलं नाहि.
***** १० कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी खर्चाच्या रस्त्यांवरील २८ टोलनाके बंद करण्याचे, ठाण्यातून नवी मुंबईच्या दिशेने जाताना ठाणे व ऐरोली यापैकी एकाच ठिकाणी टोल देण्याचे तसेच नवे टोल धोरण आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्याने
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/toll/articlesh...
कसली सोन्याची अंडी नि काय.... हे बारीक सारीक टोल नाके बंद करुन मोठ्या टोल नाक्यांवर हळूच कालावधी वाढवतील.
हॅट्स ऑफ्फ टु पवार साहेब एण्ड चव्हाण साहेब.
-मनसेला 'पृथ्वी-राज'सेना म्हणण्याची इच्छा होत असलेला
14 Feb 2014 - 1:17 pm | जेपी
मनसेंचा 2014 लोकसभेचा खर्च मिळाला असेल . तस्मात आंदोलन बंद . आमच्या कडे फुस्स झाल . कारण स्व . सायबांच्या क्रुपेने टोल नाही . दोन नवे उड्डाण पुल , तीन नवे रस्ते फुकट वापरायला मिळतात .