कन्व्हेन्शनल पॉलिटिक्स म्हण्जे काय रे भाउ ?

>>> माजी राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी अन्य एका संदर्भात म्हटलेले वक्तव्य इथे किती चपखलपणे लागू पडते बघा:"we have to consider whether it is the Constitution that has failed us or whether it is we who have failed the Constitution."

माझ्या मते राज्यघटना नागरिकांनी अपयशी केलेली आहे आणि त्याचवेळी राज्यघटनेने देखील नागरिकांना अपयशी केलेले आहे.

पार्टिसिपेटीव्ह राजकारण बला नाही तर खर्‍या लोकशाहीचा गाभा आहे. मात्र हे सर्व घटकांचे (स्टेकहोल्डर्स) पार्टीसिपेशन शासनाच्या पुढाकाराने राबवले जायला पाहिजे ते होत नाही.

लोकशाहीत खरा विकास नागरिक, नेते, शासकिय अधिकारी आणि विषयतज्ञ (सबजेक्ट मॅटर एक्सपर्ट) यांचा योग्य समन्वय असलेल्या पार्टिसिपेटीव्ह राजकारणानेच होऊ शकतो... आणि हा समन्वय घडवून आणण्यासाठी योग्य ते वातावरण आणि कायदे करणे हे लोकाशाही नेत्यांचे आद्य कर्तव्य असते.

सर्व जनतेला काय पाहिजे ते मी सांगणार अश्याप्रकारे नेत्याच्या अजेंड्याने "विकास" केला गेला की बहुदा जनतेचा विकास दुर्लक्षित राहतो आणि "नेत्याचा खाजगी विकास" साधला जातो... एकंदरीत लोकशाहीच्या नावाखाली नेताशाही / सरंजामशाही चालते.

ज्यामुळे २१ टक्केवाला ही निवडून येतो मग तो दोष कुणाचा तरी असेलच ना ? की तो दोषच नाही ?

निवडणुक सुधारणा हे मी राजकारण फॉलो करायला लागल्यापासूनचे पिल्लू आहे.१९९० मध्ये आसाम गण परिषदेचे नेते दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी एक समिती नेमली होती. अर्थातच पुढे काहीही झाले नाही.

गेले काही दिवस इथे मिपावर असे वातावरण निर्माण झाले आहे की राजकारणी म्हणजे कुठल्या तरी वेगळ्या ग्रहावरून आलेले प्राणी किंवा आकाशातून पडणारी माणसे आहेत. तशी परिस्थिती आहे का? त्यांना निवडून देणारे आपल्यासारखेच लोक असतात त्यामुळे एका अर्थाने हे लोकप्रतिनिधी हे समाजाचेच प्रतिबिंब असतात.जर आपल्या समाजात जातीपातींना इतके महत्व दिले जात असेल तर राजकारणी त्यांचे राजकारण करतात हे आश्चर्यकारक आहे का?

अनेकदा असे म्हटले जाते की निवडून येणार्‍याला ५०% पेक्षा कमी मते मिळतात हा आपल्या पध्दतीतला दोष आहे.हे मान्य आहेच.पण मग त्यावर काय उपाय असू शकतील यावर माझे मत मी इथे मांडतो:

१. लोकसभेत मतांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात जागा दिल्या जाव्यात हा उपाय अनेक लोक सुचवितात. हा उपाय म्हणजे मला रोगापेक्षा भयंकर वाटतो. १९८४ मध्ये राजीव गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा अभूतपूर्व विजय झाला होता.पण त्या पक्षाला मते किती होती?४९.८%. आजपर्यंत एकदाही लोकसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळालेली नाहीत.भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशात तसे होणेही कठिणच आहे.म्हणजे या उपायातून प्रत्येक लोकसभा ही भयंकर प्रॅक्चर्ड असेल आणि सरकार स्थापनेसाठी किती कटकटी होतील याची कल्पनाच केलेली बरी. माझ्या माहितीप्रमाणे इटलीमध्ये ही पध्दत आहे.१९४५ पासून इटलीमध्ये आतापर्यंत किती सरकारे आली आणि गेली हे बघता भारतात तसे होऊ नये असे नक्कीच वाटते.

२. फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होते.पहिल्या टप्प्यात एखाद्या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली तर दुसरा टप्पा होत नाही.अन्यथा पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये दुसर्‍या टप्प्याची निवडणुक होते.या दुसर्‍या टप्प्याला इतर उमेदवारांना उभे राहता येत नाही.दोनच उमेदवार असल्यामुळे जिंकणार्‍या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते आपोआप मिळतात. मला वाटते की ही पध्दत त्यातल्यात्यात अधिक चांगली आहे.ही पध्दत वेळखाऊ आणि खार्चिक आहे. दुसरे म्हणजे दुसर्‍या टप्प्यात मतदान पहिल्या टप्प्यापेक्षा कमी झाले तर ती दुसर्‍या टप्प्याची निवडणुक तितकीशी प्रातिनिधिक नाही असा आक्षेप घेता येईलच. समजा दुसर्‍या टप्प्यासाठी कम्युनिस्ट आणि आम आदमी पक्ष हे दोन पक्ष राहिले तर माझ्यासारखे लोक दुसर्‍या टप्प्यापासून नक्कीच दूर राहतील.

३. हा उपाय विजयी उमेदवाराला ५०% पेक्षा कमी मते मिळण्याशी निगडीत नाही तर ५ वर्षांपैकी ४ वर्षे सत्ताधारी पक्ष मुजोरपणा करतो आणि शेवटच्या वर्षात वरवरचे काम केल्याचे मृगजळ उभे करतो या अडचणीविषयी आहे. यावर उपाय सुचवला जातो की लोकसभेचे एक पंचमांश सदस्य दर वर्षी निवृत्त करून तिथे निवडणुका घ्याव्यात (राज्यसभेप्रमाणे). म्हणजे दर वर्षी सुमारे ११० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आणि (महाराष्ट्रात) ५८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणुका होतील.म्हणजे लोकसभाही कधीच बरखास्त न होणारे स्थायी सभागृह करावे.यातून दरवर्षी निवडणुका घ्याव्या लागतील. यावेळच्या निवडणुका एप्रिल-मे २०१४ मध्ये होत असल्या तरी निवडणुकविषयक वातावरण गेल्या ४-६ महिन्यांपासूनच तयार झाले आहे.म्हणजे या उपायात देशात सतत निवडणुकविषयक वातावरण असेल.तसेच कोणत्याही सरकारला सलग ५ वर्षे हक्काची मिळतीलच असे नाही.त्यामुळे अशा सरकारांच्या कारभारावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे आपल्या पध्दतीत दोष आहेतच.पण त्यावरील उपायांमध्येही काहीनाकाही खोट आहेच.तेव्हा दोष कमीतकमी करण्यापेक्षा आपण फार काही करू शकत नाही.अनेकदा अशा दोषांवर बोलणारे लोक मात्र उपाय सुचविणे, आपण सुचविलेले उपाय कितपत अंमलात आणण्याजोगे आहेत, त्यात त्रुटी काय, या उपायांमुळे सध्याच्या व्यवस्थेतल्या त्रुटी त्यातून दूर होणार आहेत की फक्त दोषांचे स्वरूप बदलणार आहे इत्यादी गोष्टींवरही बोलताना थोडे कमीच दिसतात.

उत्तम लेख आणि चर्चा चालली आहे.
नुक्ताच राहुलब्बब्बा चा ह.ह.पु.वा. इंटरव्हू बघितला. गिरीश कुबेरांच्या लेखात अब्राहम लिंकन यांच्या कथेतील "लिंकन यांच्या गोष्टीत राजज्योतिषीपदी गाढवाला नियुक्त करणाऱ्या राजाइतकंच हास्यास्पद" यावरून "निव्वळ 'गांधी' आडनावामुळे राहुलास पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्याइतकंच हास्यास्पद"

"या जनतेची पण गंमतच आहे. चौकात पोलीस नसला तर बिनदिक्कत लाल दिवा ओलांडणाऱ्यांची बनलेली ही जनता स्वत:ला कधीच दोष देत नाही. आणि इतरांना दोष देण्याची संधी मिळाली रे मिळाली, की मेणबत्ती घेऊन आपल्या लबाड नैतिकतेचा उजेड पाडते." हे देखील एक कटू सत्य आहे.
सहमत.याच गोष्टीची जाणीव हापिसात एच आर ए च्या टॅक्स बेनेफीट्साठी फोर्जड डोक्युमेंट अपलोड करताना पाहीली की होतो.

आज देखील सिग्नल पाळणार्‍यांची संख्या तो तोडणार्यापेक्षा जास्तच आहे. ते गुणोत्तर पहा .
कदाचित भारतात असेल पण पुण्यात नक्कीच नाही. पुण्यात सिग्नल तोडणार्‍यांची संखा पाळणार्‍यांपेक्षा जास्त आहे असे अनेकवेळा जाणवते.

तरुणांकडून राजकीय परिवर्तन म्हणजे सत्ताबदल म्हणत असाल तर तो जरूर घडेल पण व्यवस्थेत परिवर्तन अपेक्षित असेल तर ते या तरुणांकडून घडणे शक्य वाटत नाही. हे तरूण मला उत्साही, मोकाट आणि भणंग (लम्पेन) वाटतात, कोणताही आगापीछा नसलेले, झुंडीने 'लाइक' करणारे, बेदरकार आणि बेशिस्त वागणारे वगैरे. यांच्याशी बोलताना जाणवते की सरकार बदलणे हे आणि एवढेच त्यांचे काम आहे, बाकीचे नवीन सरकार बघून घेईल किंवा सरकारबदल ही जणू एक जादूची छडी आहे ज्यामुळे आपोआप सगळे सुरळीत होईल. व्यवस्था बदलण्यातला स्वतःचा सहभाग किंवा योगदान देण्यास त्यांची तयारी दिसत नाही. जिथे तरुणवर्ग असा भ्रांतचित्त आहे तिथे अपेक्षित बदल घडून येण्यास वेळ लागेल.

मग देश म्हणुन काय उरतं? संवीधानाशिवाय देश म्हणजे निव्वळ लोकसमुह. एखाद्याच्या व्यक्तीगत गुणावगुणांवरुन संवीधानाची आवश्यकता जोखणं आत्मघातकी व्यवहार आहे.

मला वाटते की बहुपक्षीय लोकशाहीमध्ये (आणि त्यातूनही भारतासारख्या देशात) सर्वात जास्त मते मिळणारा जिंकणार हा व्यवहार्य तोडगा आहे याविषयी दुमत नसावे.तरीही एक प्रश्न राहतोच की ३५% मतेवाला सत्तेत आला तर उरलेले ६५% मतदार त्याच्या विरोधात असतात याचा प्रतिवाद कसा करणार? समजा अ, ब आणि क हे तीन पक्ष असतील आणि एखाद्या मुद्द्यावर तीन पक्षांची तीन वेगळी मते आणि एकमेकांच्या मतांना विरोध आहे (१९९६ मध्ये भाजप, काँग्रेस आणि नंतर संयुक्त मोर्च्यात सामील झालेले पक्ष यांच्यात बर्‍याच अंशी अशी परिस्थिती होती). अशा वेळी अ ला ३४%, ब ला ३३% आणि क ला ३३% मते मिळाली तर केवळ एक टक्का मत जास्त आहे म्हणून अ चाच अजेंडा राबविला जाईल--जरी ६६% लोक त्या अजेंड्याच्या विरोधात असले तरी. आक्षेप या गोष्टीला आहे. तरीही इतर कोणता व्यवहार्य तोडगा अजून मिळाला नाही म्हणून सध्याची पध्दत मान्य करणे ठिक आहे.पण म्हणून आताच्या पध्दतीतले दोष कमी करणारा आणि इतर दोष न आणणारा तोडगा असूच शकणार नाही असे नाही त्यामुळे त्या दिशेने विचार होत असेल तर सध्याच्या पध्दतीत चुकीचे काय हा प्रश्न विचारून ती प्रक्रीयाच खंडीत करणे हा प्रकार मला तरी पटला नाही.

माझ्या मते निवडणूकीचे हे हे नियम आहेत. त्या चौकटीत राहुन जिंकता येत असेल तर जिंका नैतर निवडणूकीला उभेच राहु नका.

!!!

निवडणूकीचे नियम म्हणजे काही "अढळ" लेखन नव्हे. ते बहुमताच्या संमतिने बनवलेले त्याकाळात उपयोगी असे मानदंड असतात, जे भविष्यात बहुमताने बनवलेले नवे नियम आस्तित्वात येईपर्यंत लागू असतात. वस्तुस्थिती आणि कालमानाप्रमाणे न बदलले जाणारे नियम चांगल्या / खर्‍या / प्रगतिशील लोकशाहीचे लक्षण असणार नाहीत. म्हणून आपल्याला अन्याय वाटणार्‍या नियमांबद्दल लोकशाही पद्धतीत बसणार्‍या कृतींनी विरोध दाखवायला अथवा ते बदलण्यास केलेल्या प्रयत्नांना बंदी लोकशाहीत बसत नाही.

मात्र याबरोबरच हे ही खरे की जोपर्यंत नवीन नियम लोकशाही तत्वांप्रमाणे मान्य होवून अंमलात येत नाहीत तोपर्यंत सर्वांनी अगोदर मान्य झालेले नियम मानूनच व्यवहार करणे योग्य असते.

माझ्या मते निवडणूकीचे हे हे नियम आहेत. त्या चौकटीत राहुन जिंकता येत असेल तर जिंका नैतर निवडणूकीला उभेच राहु नका.

आत्ता निवडणुका लढवताना संपुआ ला सत्तेत असल्याने त्यांना योग्य वाटतील असे नियम बदलता येऊ ही शकतात पण त्यांनी कुठल्याही कारणाने तसे बदलले नाहीत, आणि म्हणून ते तसेच राहीले तर येणार्‍या निवडणुकात त्याच नियमांनी निवडणुका लढवाव्या लागतील. त्यात जी काही हार-जीत होईल ती ज्या नियमांच्या अंतर्गत निवडणुका घेतल्या गेल्या त्याच नियमात होईल असे म्हणणे योग्य आहे. पण उद्या बहुमत आणि पाठींबा असेल आणि संपुआच्या ऐवजी रालोआ अथवा तिसरी आघाडी सत्तेवर असली आणि त्यांनी त्या पाठींब्याच्या जोरावर बदल केले तर ते नवे नियम हे पुढील निवडणुकीस लागू ठरू शकतील... असा बदल लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे.

नियम, कायदे आणि घटना यातील प्रत्येक वाक्य आणि अगदी विरामचिन्हांच्या जागांसहीत काळ्या दगडावरची रेघ आहे असे समजण्याचे कारण नाही. अगदी निवडणुकांच्या बाबतीत साधे उदाहरण देयचे झाले तर निवडणूक आयुक्तांबद्दल देता येईल. शेषन यांनी त्यांना असलेल्या हक्कांचे अर्थ लावत निवडणूक आयोगाला दिशा दिली. मग कायद्यात अथवा घटनेत बदल करत एका ऐवजी तीन आयुक्त आणण्यात आले. यात बरोबर-चूक संबंध नाही पण तत्कालीन (राजीव) सरकारला असलेल्या हक्कात त्यांनी ते बदल केले. उद्या नियमाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रे नकोत असे म्हणू शकाल... असे अजूनही सांगता/लिहीता येईल कदाचीत.

हे त्या हाफमॅडना कळेल तर नशीब!

तर मग संसदेला राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यात बदल कसा करता येउ शकतो का त्यासठी क्रान्ती हाच एक पर्याय आहे?

एका अर्थी हो. याचे कारण राज्यघटनेचा मूळ गाभा म्हणजे नक्की काय हे न्यायालयाने स्पष्ट केले त्यात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, भारताचे सार्वभौमत्व सर्वोच्च स्थानी असणे, धर्मनिरपेक्षता आणि सेपरेशन ऑफ पॉवर्स इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. कोणत्याही लोकशाहीसाठी या सगळ्या गोष्टी असल्याच पाहिजेत अशा आहेत.या गाभ्याला धक्का लावणे म्हणजे देशातील लोकशाहीलाच नख लावणे असा त्याचा अर्थ होईल.त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर हो असे आहे असे मला वाटते.

समजा देशात वेस्टमिन्स्टर पध्दती सोडून अध्यक्षीय लोकशाही आणायची असेल तरी ती घटनादुरूस्ती घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का न पोहोचवता करता येऊ शकेल का?माझ्या मते अध्यक्षीय पध्दती आणायची झाली तरी नागरिकांचे मूलभूत हक्क, धर्मनिरपेक्षता इत्यादी तत्वांमध्ये बदल करायची गरज नाही.घटनेच्या गाभ्यात फेडरलीझम (राज्य आणि केंद्र यांच्यात सत्ता आणि जबाबदारीची विभागणी) हे तत्वही अध्यक्षीय पध्दतीत राहतेच. त्यामुळे अगदी अध्यक्षीय लोकशाही आणण्यासाठी तशी घटनादुरूस्ती करायची असेल तरी (तसे करणे म्हणजे ८०% घटना परत लिहिणे असले तरी) तसे करता येणे शक्य असावे. याविषयी घटनातज्ञांचे मत काय आहे याविषयी कल्पना नाही.

हवालदार साहेबः हे वाचा