राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभाव

तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का

हे होणे शक्य नाही.. आप चा बेसच मुळी "सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष भ्रष्ट आहेत" तसा आहे.

प्रादेशिक पक्षांचा बेसच एकएका प्रदेशांपुरतेच मर्यादीत आहे, त्याना लोकसभेत उमेद्वारी देउ नये.

प्रादेशिक पक्षांचा बेसच एकएका प्रदेशांपुरतेच मर्यादीत आहे, त्याना लोकसभेत उमेद्वारी देउ नये.

राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभावाचे घोडेबाजारात रुपांतर होऊ नये म्हणून अजून काय करता येऊ शकते

याला कोणताही वैध/घटनात्मक उपाय आहे असे वाटत नाही आणि असूही नये असे वाटते.
म्हणजे समर्थन घोडेबाजाराचे नसून अस्थिरतेचे आहे. जर भारतातील जनतेने अस्थिरतेला मतदान केले तर अस्थिरता यावी, अस्थिरता म्हणजे विनाश असे काही नसते.

याविषयी मी एप्रिल २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांपूर्वी माझ्या ब्लॉगवर लेख लिहिला होता.तो जसाच्या तसा इथे चिकटवत आहे. या लेखाला त्यावेळच्या परिस्थितीची पार्श्वभूमी आहे.

भारतातील प्रादेशिक पक्ष

प्रादेशिक पक्षांची वाढ होण्यामागे राष्ट्रीय पक्षांचे स्थानिक समस्या सोडविण्यात आलेले अपयश बर्‍याच अंशी जबाबदार आहे. एन.टी.रामाराव यांनी १९८२ मध्ये तेलुगु देसम पक्षाची स्थापना केली.त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने राज्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले हाच त्यांचा मुद्दा होता.आसामातील बांगलादेशी घुसखोरांना विरोध करायला विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले आणि त्याच आंदोलनातून आसाम गण परिषदेचा जन्म झाला.मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जन्म झाला.या सगळ्या पक्षांचा जनाधार वाढला याला केंद्रात बहुतांश काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने राज्यातील समस्यांकडे केलेले दुर्लक्ष (किंवा तसा समज) हाच कारणीभूत आहे.काही पक्षांची स्थापना वेगळ्या कारणाने झाली.उदाहरणार्थ पंजाबात अकाली दल हा शिखांचे हितरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेला पक्ष तर तामिळनाडूत द्रमुक हा द्रविड अस्मितेचे रक्षण करायला स्थापन झालेला पक्ष होता.राष्ट्रीय पक्षांचे राज्याकडे झालेले दुर्लक्ष हा मुद्दा पंजाबात काही प्रमाणात लागू होता पण तामिळनाडूत मात्र द्रविड अस्मिता हाच मुद्दा प्रादेशिक पक्षाची स्थापना होण्यात महत्वाचा होता.तसेच काश्मीरातील काश्मीरींचे हितरक्षण करणारा नॅशनल कॉन्फरन्स हा प्रादेशिक पक्ष होता. सिक्कीममध्ये सिक्कीम संग्राम परिषद हा प्रादेशिक पक्ष होता.पूर्वीच्या काळी काँग्रेस पक्ष बलिष्ठ होता तेव्हा त्याला आव्हान वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी दिले.तरीही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजराथ, कर्नाटक,ओरिसा या मोठ्या भागात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नव्हते.आणि या प्रदेशात काँग्रेस पक्ष बलवान होता म्हणून विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष जिंकला तरी केंद्रात अस्थिरता निर्माण होत नव्हती.पण १९८९ नंतरच्या काळात परिस्थिती बदलली.१९८९ साली सर्व समाजवादी नेते जनता दलाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले. समाजवादी नेते हे फुटण्यासाठीच एकत्र येतात हा इतिहास आहे.नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षही पूर्वीचे सामर्थ्य गमावून बसला.तेव्हा या पूर्वाश्रमीच्या जनता दलातून वेगवेगळ्या वेळी फुटून मुलायम सिंहाचा समाजवादी पक्ष, अजित सिंहांचा भारतीय लोकदल, ओमप्रकाश चौटालांचा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल,शरद यादव-जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जनता दल (संयुक्त), लालूप्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवानांचा लोकजनशक्ती आणि नवीन पटनाईकांचा बीजू जनता दल (नवीन पटनाईक १९९७ नंतर राजकारणात आले पण त्यांच्या पक्षातील सहकारी त्यांचे वडिल बीजू पटनाईक यांच्या बरोबर पूर्वाश्रमीच्या जनता दलात होते) असे विविध पक्ष स्थापन झाले.ही सगळी मंडळी १९८९ मध्ये जनता दलात एकत्र होती.त्यातील प्रमुख नेत्यांनी आपापले पक्ष स्थापन केले. या पक्षांचे स्वरूप प्रादेशिक किंवा स्थानिक (उदाहरणार्थ अजित सिंहांच्या पक्षाचा प्रभाव बागपतजवळील उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात आहे.) असे होते आणि यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या कॅलोडोस्कोपमध्ये भर पडली. ही सर्व मंडळी किंवा त्यांचे पूर्वसुरी (अजित सिंहाचे वडिल चरण सिंह, बिहारमधील कर्पूरी ठाकूर इत्यादी) १९७७ च्या जनता पक्षातही एकत्र होते. पण १९८० नंतरच्या काळात या मंडळींना फाटाफूट होऊन स्वत:चे पक्ष स्थापन करता आले तरी काँग्रेस पक्ष मजबूत असल्यामुळे या पक्षांच्या वाढीला फारसा वाव नव्हता.तेव्हा १९८९ नंतर काँग्रेस पक्षात झालेला र्‍हास हे या पक्षांच्या वाढीचे एक प्रमुख कारण आहे. काही प्रमाणात काँग्रेसची जागा भरायला दुसरा राष्ट्रीय पक्ष भाजप होता. पण नंतरच्या काळात (१९९९ नंतर) भाजपचे जातीपातींचे गणित चुकले आणि प्रादेशिक पक्षांना मोकळे रान मिळाले.या सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये मूळ राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षातून फुटून निघालेले पक्ष लक्षात घेतले तर अत्यंत गुंतागुंतीची परिस्थिती समोर दिसते.करूणानिधी आणि एम्.जी.रामचंद्रन यांच्यातील मतभेदांमुळे अण्णा द्रमुकची स्थापना तामिळनाडूत झाली. हा गट द्रमुकमधून फुटला होता.पुढे करूणानिधी आणि वायको यांच्यामधील मतभेदांमधून मद्रमुकची स्थापना झाली. हा ही गट द्रमुकमधूनच फुटला होता.जयललिता आणि जानकी रामचंद्रन यांच्यात मतभेद झाल्यामुळे अण्णा द्रमुक पक्षात एम्.जी.रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर उभी फूट पडली.तसेच एन्.टी.रामाराव-लक्ष्मी पार्वती यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे चंद्रबाबू नायडूंचा गट वेगळा झाला.जयललितांशी झालेल्या मतभेदांमुळे अण्णा द्रमुकचे नेते थिरूनाव्वकरसू यांनी त्यांचा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला.तसेच १९९६ च्या निवडणुकीत अण्णा द्रमुकशी युती करायला विरोध म्हणून जी.के.मूपनार आणि पी.चिदंबरम यांनी तमिळ मनिला काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस नेतृत्वाशी झालेल्या मतभेदांमधून ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली.तसेच कर्नाटकात एस.बंगाराप्पा यांचा कर्नाटक काँग्रेस पक्ष, माधवराव शिंद्यांचा मध्य प्रदेश विकास काँग्रेस आणि चिमणभाई पटेलांचा जनता दल (गुजरात) हे ही प्रादेशिक पक्ष होते.राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्षही शिवसेना या प्रादेशिक पक्षातून फुटून निघालेला आहे तर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मूळच्या काँग्रेस पक्षातून फुटलेला आहे. सिक्कीम संग्राम परिषदेतून बाहेर पडून पवनकुमार चामलिंग यांनी सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंट या पादेशिक पक्षाची स्थापना केली. यापैकी लक्ष्मीपार्वती, जानकी रामचंद्रन यांचे पक्ष अस्तित्वात नाहीत तर बंगाराप्पा,माधवराव शिंदे आणि चिमणभाई पटेल यांचे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाले आहेत.        आणि या प्रादेशिक पक्षांच्या मांदियाळीत एखाद्या जातीचे हितरक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेले पक्ष आणि वैयक्तिक लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन निर्माण झालेले पक्ष ही शेवटची साखळी. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष हा प्रामुख्याने दलितांचे हितरक्षण करायला स्थापन झाला होता. (पुढे त्यानेच सोशल इंजिनियरींग केले ही गोष्ट वेगळी).तसेच तामिळनाडूत पट्टाली मक्कल काची हा पक्ष वन्नियार समाजाचे हितरक्षण करण्यासाठी स्थापन झाला होता. वैयक्तिक लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन स्थापन केलेले चिरंजीवींचा प्रजाराज्यम आणि विजयकांत यांचा तामिळनाडूतील डीएमडीके हे पक्ष होत.तेव्हा राजकारणात या वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रादेशिक पक्ष दिसतात.निवडणुक आयोगाच्या नियमांप्रमाणे चार किंवा जास्त राज्यांमध्ये ४% पेक्षा जास्त मते जिंकणारा पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता पावतो.त्या नियमानुसार बसप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष तांत्रिक दृष्ट्या राष्ट्रीय पक्ष आहेत पण त्यांचे प्रभावक्षेत्र आजच्या घडीला तरी अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही आहेत.  प्रादेशिक पक्षांच्या स्थापनेचा आणि त्यामागच्या कारणांचा मागोवा घेतल्यानंतर आता वळू या प्रादेशिक पक्षांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिकेकडे.गेल्या काही निवडणुकींमध्ये तामिळनाडू हे राज्य मोठी महत्वाची भूमिका बजावत आहे.१९९१,१९९६,१९९८ आणि २००४ या निवडणुकींमध्ये राज्याची भूमिका महत्वाची होती. २००४ मध्ये भाजपने द्रमुकला सोडून अण्णा द्रमुकशी युती केली आणि ज्या ४० जागा सहजपणे भाजप-द्रमुक आघाडीला मिळाल्या असत्या त्या आपसूक काँग्रेसला गेल्या.त्यामुळे देशात एन्.डी.ए चा पराभव झाला आणि मनमोहन सिंह पंतप्रधान झाले.या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांनी आपली पोळी व्यवस्थित भाजून घेतली. कधी भाजप बरोबर तर कधी काँग्रेस बरोबर युती करून या पक्षांनी स्वत:चे महत्व अबाधित राखले. १९९८ आणि २००४ मध्ये अण्णा द्रमुक भाजपबरोबर होता तर १९९९ मध्ये तो काँग्रेसबरोबर होता. १९९९ मध्ये द्रमुक भाजपबरोबर होता तर २००४ मध्ये तो काँग्रेसबरोबर होता.तसेच पी.एम्.के आणि मद्रमुक हे पक्ष १९९८ आणि २००९ मध्ये अण्णा द्रमुक बरोबर तर १९९९ मध्ये द्रमुकबरोबर होते.आता या दोन्ही पक्षांची स्वत:ची एक मतपेढी आहे.त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्यास निवडून यायला ती मते पुरेशी असतील असे नाही पण द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुकबरोबर युती केल्यास त्या आघाडीला घसघशीत फायदा या दोन पक्षांमुळे होऊ शकतो.असा घसघशीत फायदा १९९८ मध्ये अण्णा द्रमुकला आणि २००४ (आणि काही अंशी १९९९) मध्ये द्रमुकला झाला आहे.त्यातून पुढे केंद्रात सरकार स्थापन कोण करणार हे ठरते.तामिळनाडूत पीएमके आणि मद्रमुकला ५ ते ७% मते मिळत असली तरी देश पातळीवर एक टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत.पण या दोन पक्षांमुळे केंद्रात सरकार कोण स्थापन करणार हे ठरायला मदत होते हे वरील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. तेव्हा पूर्ण देशात लोकसभेच्या ६-७ जागा लढवून फारफार एक टक्का मते मिळविणारे पक्ष पंतप्रधान कोण बनणार हे ठरवतात ही लोकशाहीची थट्टाच म्हटली पाहिजे. तसेच राज्यातील स्वत:चे राजकिय हित लक्षात घेऊन हे पक्ष आयत्या वेळेला टोपी फिरवू शकतात.१९९६ च्या निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त आघाडीचे आमंत्रक चंद्रबाबू नायडू होते.भाजपविरोध हा संयुक्त आघाडीचा प्रमुख मुद्दा होता.पण १९९८ च्या निवडणुकांनंतर केंद्रात काँग्रेसला रोखण्यासाठी नायडूंच्या तेलुगु देसमने सरळ भाजपबरोबर हातमिळवणी केली.गेली २०-२५ वर्षे भाजपबरोबर असलेली शिवसेना निवडणुकींनंतर पवारांना पंतप्रधान करण्यासाठी सरळ तिसर्‍या आघाडीत सामील होऊ शकेल.तेव्हा हे प्रादेशिक पक्ष स्वत:च्या स्वार्थासाठी पूर्ण देशाचे राजकारण प्रभावित करू शकतात.याला पायबंद कसा घालता येईल हा एक प्रश्नच आहे.काही लोक म्हणतात की प्रादेशिक पक्षांना लोकसभा निवडणुका लढवायला बंदीच असावी.पण भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे भारताचा कोणीही नागरीक राज्यघटना मानणार्‍या कोणत्याही पक्षात/संघटनेत सामील होऊ शकतो आणि लोकसभा/विधानसभा निवडणुक लढवू शकतो.तेव्हा घटनात्मक दृष्ट्या हा उपाय वैध राहणार नाही.तसेच जर कोणाही भारतीय नागरीकाला अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवायला बंदी नसेल तर प्रादेशिक पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणुक लढवायला बंदी का?लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष अस्थिरता निर्माण करू शकतात तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील स्थानिक पक्षही अस्थिरता निर्माण करू शकतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात विनय कोरेंचा जनसुराज्य हा पक्ष. त्या पक्षाचे कोल्हापूर जिल्ह्यातून २-३ आमदार निवडून आले आहेत.पण कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेर या पक्षाचे अजिबात सामर्थ्य नाही.लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना बंदी करायची असेल तर त्याच न्यायाने विधानसभा निवडणुकींमध्ये अशा स्थानिक पक्षांना बंदी करणार का?सध्या बसप हा पक्ष उत्तर प्रदेशात तरी बलिष्ठ आहेच. कदाचित काही वर्षांनी पूर्ण देशात तो बलिष्ठ असेल.पण त्या पक्षाची सुरवात १९८९ मध्ये लोकसभेची एकच जागा (मायावतींची बिजनौर) जिंकून झाली होती हे ध्यानात घेतले तर मोठ्या पक्षांची सुरवात छोटीच असते हे लक्षात येईल.मग अशा पक्षांना मुळात लोकसभा निवडणूक लढवायला बंदी घातली तर त्यांना पुढे वाढायला वावच मिळणार नाही.दुसरे म्हणजे विधानसभेत किती मते मिळाली त्या प्रमाणात प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या जागा द्याव्यात हा उपाय सुचवला आहे.पण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुद्दे वेगळे असतात आणि मतदार आता त्यानुसार मते देण्याइतका चोखंदळ नक्कीच आहे.उदाहरणार्थ १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जनतेने शिवसेना-भाजप युतीस जास्त मते दिली आणि ४८ पैकी २८ जागा युतीने जिंकल्या.पण त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र तितक्या प्रमाणावर जागा युतीस मिळाल्या नाहीत.तेव्हा हा उपाय लागू पडेल असे वाटत नाही.मला वाटते की पुढील काही वर्षे तरी या प्रादेशिक पक्षांमुळे होणारा त्रास सहन करावा लागेल.त्यावर उपाय म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष बळकट करणे.लोकसभा जागांच्या तुलनेत सध्या दोन प्रमुख पक्ष-- काँग्रेस आणि भाजपमध्ये खूप अंतर नाही.भाजपचा विचार केला तर त्याचा पूर्वाश्रमीचा जनसंघ लोकसभेत जास्तीत जास्त ३५ जागा जिंकण्यात यशस्वी झाला होता.१९८४ मध्ये दोन जागा मिळून भाजपची वाताहत झाली होती.पुढे रामजन्मभूमीसारखा मुद्दा पक्षाला मिळाला म्हणून पक्षाने १८२ पर्यंत झेप घेतली.पुढच्या काळात असा मुद्दा त्यांच्या हातून निसटला. दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर, काश्मीरी पंडितांचे काश्मीरात पुनर्वसन,बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी यासारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षात असताना उच्चरवाने बोलणारा भाजप सत्तेत आल्यावर काहीही करू शकला नाही.याचा परिणाम म्हणून भाजपची शक्ती आता बरीच कमी झाली आहे. तरीही नरेंद्र मोदी,येडियुरप्पा,शिवराज सिंह चौहान आणि रमण सिंह यासारख्या लोकप्रिय नेत्यांमुळे पक्षाची पुरती घसरगुंडी झालेली नाही.पण यापुढील काळात प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसला तर गुजरात,कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव होऊन फायदा काँग्रेसला होईल.काँग्रेस-भाजप सरळ सामना असलेल्या राज्यांमध्ये सध्या बहुतांश ठिकाणी (राजस्थान आणि दिल्ली वगळता) भाजपची सरकारे आहेत.त्यांना फटका बसला तर काँग्रेसला सरळ फायदा होईल.जर काँग्रेस पक्ष १९९१ इतपत जागा जिंकू शकला तर प्रादेशिक पक्षांमुळे निर्माण होणारी अस्थिरता तात्पुरती का होईना कमी होईल.याउलट भाजपने चमत्कार करून उत्तर प्रदेशात परत पाय रोवले तरी प्रादेशिक पक्षांचे महत्व कमी होईल.

खरे तर आधीच आपापला पंतप्रधान नॉमिनेट करण्याची काहीच गरज नाही. आपल्याकडे प्रेसिडेंशिअल पद्धती नाही. कॉन्ग्रेस पक्षामध्ये तर त्यांची संसदीय पार्टी पंतप्रधान ठरवते. अर्थात हे थोडेसे आधीच ठरलेले असते ती गोष्ट निराळी. पण पार्लमेंटरी पार्टीला कठपुतळीप्रमाणे का होईना, तसा निर्णय घ्यावा लागतो.
जो हिरीरीने पक्षप्रचार करेल आणि अधिकाधिक उमेदवार निवडून आणील तोच साधारणपणे पंतप्रधान होईल हे खरे असले तरी उत्तम प्रचारक हा उत्तम प्रशासक होईलच असे नाही. भारतासारख्या डाय्वर्स प्रदेशात सर्वांना पटणारा, एकत्र घेऊन जाणारा अजेंडा राबवणे ही गरज असते. हे थोडेसे आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधण्यासारखेच. निर्विवाद बहुमत असेल तर एका टर्मपुरते दामटून नेता येते पण असंतोष वाढीस लागतो आणि पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी तो चव्हाट्यावर येतो.
काठावरचे बहुमत असेल तर घोडेबाजाराला ऊत येतोच. आणि आपापल्या मागण्या/अपेक्षा मान्य झाल्या नाहीत तर प्रादेशिक अस्मितांना फुंकर घालून निखारे फुलवता येतात आणि बंडाची धमकी देता येते. सध्याच्या परिस्थितीत हे अपरिहार्य आहे कारण उमेदवाराला वैयक्तिक गुणांवगुणांवरून आणि त्याबरोबर पार्टीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरून जोखण्याची कुवत सामान्य मतदारामध्ये नाही. तो बोलबाल्याला भुलतो. सध्या तर आंतरजालाद्वारे 'हाइप' निर्माण करता येतो आणि तरुण, नवथर मतदार त्याला भुलतो. कालांतराने सर्वच थरांतले लोक आपापली मते ताकदीने आणि प्रभावीपणाने मांडू शकतील तेव्हा चित्र काहीसे बदलेल.

यावर अधिक नंतर लिहीन. फक्त एका प्रश्नाचे उत्तरः

तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का?

हो तसे करावे असे माझे म्हणणे आहे. तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व म्हणून आप आणि नेता/पंप्र उमेदवार म्हणून केजरीवाल यांना जितके लवकर जाहीर करता येईल तितके उत्तम होईल असे वाटते.

राष्ट्रीय पक्षांवर प्रादेशिक अस्मितांचा फार प्रभाव असू नये असा रोख असल्याचे मला जाणवले. या बाबतीत काही थोडे फार. :
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा एकच प्रबळ राजकीय पक्ष होता. बाकीचे हिंदूमहासभा, फॉर्वर्ड ब्लॉक, समाजवादी वगैरे ताकदीने अगदीच किरकोळ होते. स्वातंत्र्यानंतर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आले, आत्मभान आले, आपली मुळे शोधण्याची आणि ती समृद्ध आहेत हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका लागली. यातून प्रांतीय अस्मिता बळकट होऊ लागल्या. या अस्मितांचा एकमेकांना छेद जाणे क्रमप्राप्त होते. एकच केंद्रीय पक्ष या सर्वांना एकाच वेळी गोंजारू शकणार नाही हे उघड झाले तेव्हा प्रादेशिक पक्ष जोमाने पुढे आले. द्रवीड मुन्नेत्र कळहम, तेलुगु देसम्, अकाली दल, शिवसेना यांचा उदय यातूनच झाला आहे. यातली लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की भारताच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यामुळे प्रत्येक प्रदेशाचे सोशिअल डाय्नॅमिक्स वेगळे आहे, गतिमानता वेगळी आहे. त्या सर्वांना एकाच गतीने धावायला लावण्याचा नियम केला तरी तो पाळला जाणार नाही हे उघड आहे .राज्या-राज्यांमध्ये समस्या आणि त्यांची तीव्रता सारखी नाही. प्रबळ असा एकच पक्ष असता तरी तो विकासाचा असमतोल दूर करू शकला नसता. केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये साधारणतः सारख्या आय्डिऑलॉजीची सरकारे दीर्घकाळ राहिली. केरळने योग्य मार्गाने नैसर्गिक स्रोतांचा आणि मनुष्यबळनिर्यातीचा वापर करून विकास साधला. बंगालला मात्र ते शक्य झाले नाही. भिन्न मानसिकता हे याचे कारण आहे. या परिस्थितीत एक किंवा दोन प्रबळ पक्ष सर्वांना आपलेसे वाटू शकतील ही शक्यता नाही.
शिवाय केंद्रात सता असलेल्या किंवा सत्ता नसली तरी राष्ट्रव्यापी असलेल्या पक्षाचे त्याच्या राज्यशाखेवर संपूर्ण नियंत्रण रहाते. राज्यशाखांना स्वायत्तता देणे अजूनही कोणाला जमलेले नाही. विशेषतः नेतानिवडीच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसते. नेता लादला जाण्याची भावना तीव्र होण्याबरोबर हायकमांड किंवा केंद्रीय समितीविरुद्ध बंडाची भावनाही वाढीस लागते आणि पुन्हा प्रादेशिकतेला खतपाणी मिळते.
त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे भारतापुरते सध्यातरी अटळ वास्तव आहे, जोपर्यंत एकजिनसीपणा येत नाही तोपर्यंत.
आणि हा एकजिनसीपणाचा हट्ट तरी का धरावा? समृद्ध अशी विविधता असताना एकसुरी स्टँडर्डाय्ज़ेशनच्या (सरसकटीकरण?) मागे का लागावे?
सध्याची आपली लोकशाही यंत्रणा कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे वळणे घेत चालताना दिसली तरी या वेव्ह पॅटर्नची दिशा एकच राहिली आहे, हे महत्त्वाचे.

प्रादेशिक अस्मिता या बहुपेडी असतात. त्यातले कोणते पेड उसवायचे आणि कोणते घट्ट करून जतन करायचे याचा विवेक करता येण्याजोगी सुसंस्कृतता आणि सहिष्णुता अंगी बाणेपर्यंत हे असेच चालणार. प्रबोधनाची ही प्रक्रिया फार संथ असते. अस्मिता आणि अहंता यातला फरक कळू येण्याचा पल्ला हा लांबचा पल्ला आहे. आणि आपल्या भारतासारख्या आदिम, टोळीसदृश समाजास तर अधिकच वेळ लागेल. टोळीसदृश म्हणण्याचे कारण असे की आपण (बहुसंख्य समाज) गावकी, भावकी, पाटील, देशमुख, वंशपरंपरागत सरपंच, मुखिया यातच गुरफटलेले आहोत. भारताची सार्वभौम सत्तासुद्धा (विशेषतः न्यायव्यवस्था) आपण अजून मान्य केलेली नाही. हा प्रश्न एका वाक्यात मांडता येण्याजोगा क्षुल्लक नाही. कारण या प्रश्नाचे स्थलांतर, नागरीकरण, शहरीकरण, शेतीपासून निर्वृत्ती, जातिनिर्मूलन, सबलीकरण, अंधश्रद्धानिर्मूलन असे अनेक पैलू आहेत. या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी लढताना अपेक्षित यश हाती येण्यास वेळ लागणारच. आणि दरम्यानच्या या काळात या समाजाचे काही थोड्या शहाण्या आणि धूर्त लोकांकडून एक्स्प्लॉय्टेशन होणारच.
अर्थात मी प्रचंड आशावादी आहे आणि माझा आशावाद भाबडा नाही याचीही मला खात्री आहे. कारण तृणमूल पातळीवर बदल घडताना मला दिसताहेत.

राही यांचे प्रतिसाद विशेष आवडले. नेमके अन मार्मिक लिहिले आहे.

राही यांच्याशी खरेतर सर्वच प्रतिसादांशी बर्‍यापैकी सहमत..
सामाजिक विषयांवर तसेच राजकिय विषयांवर प्रगल्भ अशी प्रतिक्रिया. :)
(इतरांनी आदर्श घ्यावा अशी!)

ऋषिकेश, बॅट्मॅन, हाडक्या, प्रतिसादांशी सहमत म्हणून धन्यवाद. आवडल्याचे आवर्जून लिहिले म्हणून आभार.
(मला प्रतिसाद लिहिता येतील असा धागा काढल्याबद्दल माहीतगार यांचेही आभार!)

लेख आणि बरेच प्रतिसाद आवडले. तात्त्विक पातळीवर बर्‍याच गोष्टी पटण्यासारख्या असल्या तरी यातले काही होणे प्रत्यक्षात फारच कठीण आहे. निवडणूकपूर्व युती ही आदर्श व्यवस्था असली तरी निवडणुका जवळ येत आहेत तसे युतीचे भागीदार आपला वेगळा सूर लावताना दिसत आहेत. नीतीशकुमार, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तृणमूल वगैरें मंडळी नेहमीच असले प्रकार करत असतात. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि राष्ट्रीय काँग्रेस यांनी हल्ली काही प्रश्नांवर काँग्रेसपेक्षा वेगळा सूर लावल्याचे दिसून येत आहे. ही मंडळी त्यांच्या स्वार्थासाठी निवडणुकांनंतर भाजप आणि काँग्रेस दोन्हीबरोबर युती करण्याची संधी ओपन ठेवत आहेत असे वाटत आहे.