कर्नाटक विधानसभा निवडणुक-२०१३

सुंदर. भाजप च zआलेल कॉंग्रेसी करण पण एदियुरप्पा च्या निमित्ताने समोर आले. २०१४ मध्ये भाजप चे चान्सेस कमी होऊन तिसरी आघाडी सत्तेवर येण्याचे चान्सेस पण आता जास्त वाटत आहेत.

मात्र मला या निवडणुकांच्या विजय-हारींच्या कारणपरंपरांबद्दल नेहमीच संशय येत आलेला आहे. उदाहरणार्थ

मुळात पाच वर्षे सत्तेत असल्यामुळे असलेला प्रस्थापितविरोधी कल,

या वाक्यावरून असं वाटतं की सरकार पाच वर्षं सत्तेत राहिलं की आपोआपच तसा कल निर्माण होतो. पण अनेक ठिकाणी हा कल दिसून येत नाही. सत्तेवर असलेलंच सरकार पुन्हा निवडून आलेलं आहे हे आपण अनेक वेळा पाहतो. अर्थात हे म्हणण्यामागे काही विदा नाही. तुमचा या बाबतीत अभ्यास असल्यामुळे विचारतो. गेल्या पन्नासेक वर्षांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून न येण्याची शक्यता तुम्हाला दिसलेली आहे का?

सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.

हेही विधान फारच इंपिरिकल वाटतं. म्हणजे आता जर पंचवीस राज्यं घेतली तर कुठे ना कुठे असं लागोपाठ विरुद्ध निकालाचं चित्र दिसणारच. मी आत्ता काही गणित करत नाही, पण असं होण्याची प्रॉबॅबिलिटीही आपल्याला काढता येईल. मग योगायोगापलिकडे अशा निरीक्षणांत काही प्रेडिक्टिव्ह पॉवर आहे का?

बाकी १९९४ आणि २०१३ मधली साम्यं विचार करण्याजोगी आहेत. त्यावरून असा काहीसा निष्कर्ष काढता येईल का 'इतका भ्रष्टाचार की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याची उचलबांगडी करावी लागते अशी परिस्थिती येते तेव्हा मुख्यमंत्री दुसरा पक्ष काढतो आणि सत्ताधारी पक्ष बऱ्याच जागा घालवतो.'? हे कर्नाटकपलिकडे इतर काही राज्यांत झालेलं दिसलं आहे का? तसं दिसल्यास 'अतिभ्रष्टाचाराला कंटाळून जनता सरकार बदलते' यासारखं विधान थोड्या गंभीरपणे करता येईल.

छान विश्लेषण्.राहुल गांधीनी कर्नाटकात मर्यादित प्रमाणातच निवडणूक दौरे केल्याने काँग्रेसला विजय मिळाला असे विनोदाने म्हंटले जातेय.सकाळी येड्युरप्पा आपण ५० जागा मिळवून काँग्रेसला सरकार बनवायला मदत करू म्हणत होते.फक्त सहा जागा मिळाल्या असल्या तरी येड्युरप्पांनी भाजपाचे बर्‍यापैकी नुकसान केले आहे असे वाटते.येड्युरप्पा लिंगायत समाजाचे आहेत.प्रमुख मठ्,शि़क्षणसंस्था,मिडिया व ईतर नोटा छापायच्या महामंडळांवर ह्या समाजाची पकड आहे. ह्यावेळी ही सर्व आर्थिक शक्ती भाजपाविरोधात लावली होती असे म्हंटले जाते.

हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी वगैरे कल्पना कोणी करून घेणार नाही ही अपेक्षा.

हे महत्त्वाचे.. अगदीच पटले..

येडियुराप्पांचा भ्रष्ट कारभार,सत्तेत राहण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबणे (रेड्डी बंधूंसारख्या भ्रष्ट तत्वांची मदत घेणे, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे इत्यादी)

येडीयुरप्पांची सत्तालालसा भाजप आणि त्यांना स्वत:लासुद्धा महागात पडली.

खूप छान विश्लेषण दादा !
मीही पंचवीस वर्षे राजकारणात रस घेत आहे, पण असे माहितीपूर्ण वेग्रे लिहिता येत नाही.
लेखासाठी धन्यवाद.

निकाल एकदम अपेक्षितच म्हणावे लागतील. पण ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली. मटा आणि दिव्यभास्कर ने पण गमतीशीर बातम्या दिल्यात.

आता येत्या लोकसभेचं विश्लेषण ही चालू केलंच असेल..

मला ह्यातलं काहीही कळत नाही.. पण तरीही इन जनरल तुमचे लेख फार अभ्यासपुर्ण असतात..
___/\___

>>>> मी गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारण फॉलो करत आहे. या निवडणुक निकालांची १९९४ च्या निकालांशी तुलना केल्यास दोन निकालांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते.१९९४ मध्येही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यापूर्वीच्या ५ वर्षात तीन मुख्यमंत्री (विरेन्द्र पाटिल,एस.बंगाराप्पा आणि विरप्पा मोईली) दिले होते तर यावेळी भाजपने तसे केले होते.१९९४ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता एस.बंगाराप्पांचा "कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष" तर २०१३ मध्ये भाजपला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता "कर्नाटक जनता पक्ष".

१९८९-९४ आणि २००८-२०१३ यात अजून एक साम्य आहे. १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विरेंद्र पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता. त्यावेळी राजीव गांधींनी पत्रकारांशी बोलताना परस्पर अशी घोषणा केली होती की तुम्ही आता लवकरच नवीन मुख्यमंत्र्यांशी बोलाल. हे सांगताना त्यांनी विरेंद्र पाटील वा इतर कोणाशीही चर्चा केली नव्हती. हे ऐकल्यावर लगेचच विरेंद्र पाटलांनी पायउतार होण्यास नकार दिला. नंतर २ आठवडे हे नाट्य सुरू होते. राजीव गांधींनी अधिकृत आदेश देऊन सुद्धा विरेंद्र पाटलांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. तेव्हा शेवटी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नवीन नेत्याची नेमणूक केली व स्वतःच्याच मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली. शेवटी निरूपाय होऊन विरेंद्र पाटलांना पायउतार व्हावे लागले.

२०१०-११ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकपालांनी भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात येडप्पांना आरोपी केल्यावर पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्याची विनंती त्यांनी धुडकावून लावली व पुढील काही महिने पक्षाला व पक्षश्रेष्ठींना टांगत लावले. शेवटी त्यांची बरीच मनधरणी केल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला. तिथूनच कर्नाटकमधील भाजपच्या पतनाला सुरूवात झाली.

तुमचा लेख खूपच अभ्यासू आहे. २०१४ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसला १६ जागा मिळतील असे वाटत नाही. कर्नाटकी मतदारांचा भाजपच्या राज्य सरकारवर राग होता. पण लोकसभेला मुद्दे वेगळे असल्याने त्यावेळी काँग्रेसचा धुव्वा उडेल. १९८४ मध्ये कर्नाटक लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेत काँग्रेसला २४ व जनता पक्षाला ४ जागा मिळाल्या होत्या. पण विधानसभेत जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. लोकसभा व विधानसभेसाठी कर्नाटकी मतदार वेगळ्या मुद्द्यांवर मतदान करतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.

तुमची ह्या विषयातील आकडेवारी गोळा करायची चिकाटी उत्तम असली तरी तुमचे विश्लेषण हे बर्‍याचदा भरकटलेले असते. कारण तुम्ही जितकी आकडेवारी अधिक तितके विश्लेषण चांगले हा एकच निकष लावुन विश्लेषण करता. प्रत्यक्षात नुसती ढीगभर आकडेवारी गोळा करुन उत्कृष्ठ विश्लेषण करता येत नाही कारण बरीचशी आकडेवारी हा नुसता नॉइज असतो. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची माहितीची गुणवत्ता ही देखिल महत्वाची असते.

तुम्हाला एक उदाहरण देतो. मध्यंतरी फुट्बॉल विश्वचषकाचे वारे वहात होते तेव्हा ढकल पत्रांमधुन अशी बरीचसी आकडेवारी ओतली जायची. आजपर्यंत कोणत्या वर्षी कोणता देश जिंकला आणि त्यातल्या आकड्यांची बेरीज आणि अजून कुठले कुठले आकडे आणुन एक मजबुत ट्रेंड बांधला जायचा आणि त्यातुन निष्कर्ष काढला जायचा की सगळे आकडे बघता ह्या वर्षी अमुक एक देशच जिंकणार. पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच देश जिंकला. असे का होते? ह्याचे कारण म्हणजे बर्‍याचदा नॉइजला सिग्नल समजले जाते. जी आकडेवारी निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरली ती टाकाऊ आकडेवारी असते. निव्वळ योगायोगांची एक कडी बांधली जाते जी एका रॅड्म इव्हेंटने फेकली जाते. तुम्ही मागे दिलेले (बहुदा) गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकीचे आखाडे गंडले ह्याचे कारण तेच आहे. आजकाल माहितीचा पूर आला आहे त्यामुळे भारंभार आकडेवारी फेकणे हे खूप सोपे झाले आहे. खरा कस लागतो तो ह्या माहितीतुन गुणवत्तापुर्ण माहिती वेगळी काढणे.

तुम्ही दिलेली कुठलेही आकडेवारी ही हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी नाही/strong> हे ठोसपणे सांगायला पुरेशी नाही. त्यामुळे तुम्ही काढलेला निष्कर्ष दिशाभूल करणारा आहे.

आपला लेख एकदम माहितिपूर्ण आहे. एकुण आता त्रिशंकु सरकार येईल केंद्रात असे वाटायला लागले आहे. आणि तसे झाले तर देशाचि आर्थिक घडि अजुनच विस्कळित होईल असा अन्दाज आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक निकालांचे विश्लेषण - http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-karnataka-poll-2013-i...

http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-karnataka-poll-2013-i...

येडप्पामुळे भाजपला एकूण ३५ जागा गमवाव्या लागल्या आहेत.

लेख आणि काही प्रतिसादातील माहिती वाचनीय आहे.

जे झाले ते उत्तम झाले आहे असे वाटते. वास्तवीक केवळ बंगलोरच नाही, तर अशा पराभवातून जो राजकीय पक्ष जिथेकुठे जातो, तो जर काही त्यातून शिकला आणि योग्य दिशेने बदलला तर चांगले होईल. आत्ता पर्यंतचे स्टॅटिस्टीक्स पाहील्यास तशी आशा करायला जागा नाही. पण "समाजाचे मन हे एक न उलगुडलेले कोडे आहे", असे मला वाटते टिळकांचे वाक्य आहे ते कुठल्याही काळात लागू आहे...

दर पाच वर्षानी सत्ताधारी बदलण्याचा हा प्रयोग कर्नाटकात जनता करते ते चांगले आहे. येड्युरप्पांनी भ्रष्टाचार केला असेल पण व्याप्ती बघितलीत तर ईतर राज्यांत्,केंद्रात होणार्‍या खाबूगिरीपेक्षा खूपच कमी आहे.अर्थात त्यांची बाजू घ्यायचा प्रश्न नाही पण पराभवाला एक कारण आहे- लोकायुक्त.!! कर्नाटकात लोकायुक्तांना बरेच अधिकार आहेत.
२००४ पासून भ्रष्ट सरकारी अधिकारी,आमदार्,नगरसेवक ह्यांच्या घरांवर अनेकवेळा धाडी पडत आल्या आहेत. मिडिया,लोकांचा दबाव ह्यामुळे ह्या प्रकरणांना बरीच प्रसिद्धी दिली जाते.येड्डींवर मुख्य आरोप ४० लाखाला जमीन विकत घेतली आणि ती २० कोटींना विकली हा आहे.
केंद्रातल्या व आपल्या स्थानिक पुढार्‍यांचा भ्रष्टाचारापुढे येड्डींचा गैरव्यवहार 'किस झाड की..' आहे.कर्नाटकातला भ्रष्टाचार २००८ पासून चालू झालेला नाही. तो ईतर राज्यांसारखाच खूप आधीपासून आहे.भ्रष्टाचाराला कंटाळून काँग्रेसला मतदान केले हे तितके खरे नाही.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा विजय झालेला नसून भाजपचा पराभव झालेला आहे असेच आकडेवारीवरुन दिसते आहे.

२००८ च्या निवडणुकीत भाजपला ३३.८६ टक्के मते व ११० जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१३ मध्ये भाजपला २० टक्के मते मिळाली आहेत. भाजपने एकूण १३.८६ टक्के मते गमावली. पण ही मते गेली कोठे?

२००८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ३४.७६ टक्के मते व ८० जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१३ मध्ये काँग्रेसला ३६.५६ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजे भाजपने गमावलेल्या एकूण १३.८६ टक्के मतांपैकी फक्त १.८ टक्के मते काँग्रेसकडे गेली. उरलेली मते येडप्पा (कर्नाटक जनता पक्ष ९.८ टक्के), भाजपातून बाहेर पडलेल्या बी श्रीरामलू यांच्या बीएसआर काँग्रेस (२.७ टक्के) व निधर्मी जनता दल (१ टक्का) या पक्षांकडे गेली.

याचा अर्थ असा की मतदारांचा भाजपवर राग होता त्यामुळे जवळपास १४ टक्के मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरविली. पण यातल्या बहुसंख्य मतदारांनी काँग्रेसही नको होती.

राहुलजीच्या करिष्म्याचा विजय आहे. त्याचे सगळे श्रेय श्री राहुलजीच्या कल्पक नेतृत्वाला जाते. हा इसम देशाचा चेहरामोहरा बदलुन टाकणार हे नक्की आहे.कारण प्रचंड हुशार व कार्यकौश्यल लोकांची फौज ह्याच्या दिमतीला आहे.

हे माहित नव्हते

नेहमीप्रमाणेच क्लिंटन स्पेशल उत्तम विश्लेषणात्मक लेख.

लेख आणि प्रतिसाद भारीच. बंडामामांचे फूटबॉलचे उदाहरण लाईक हं...!

-दिलीप बिरुटे

नेहमीप्रमाणेच मस्त लेख आणि विवेचन,
कालच ऐकलेल्या बातमीनुसार मल्लिकार्जुन खरगेना केन्द्रिय रेल्वे मन्त्रिपद देण्यात येणार आहे.
सिद्धरामय्या न मुख्यमन्त्रिपद दिल्यामुळे नाराज झालेल्या खरगेना आगामी लोकसभा निवड्णुकीपर्यन्त औटघटकेचे रेल्वे मन्त्रिपद देउन खुश करायचा कॉन्ग्रेसचा विचार असावा का?

माझीही काही मते -
१ असे लक्षात येत आहे की एखाद्या मतदारसंघात एखाद्या माणसाची निवडून येण्याची क्षमता ही सध्या सगळ्यात जास्त महत्वाचे ठरत आहे. मग पक्ष, धोरणे इ गेले तेल लावत.
२ हे असे होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल ते बघावे लागेल. त्यासाठी मतदारसंघात माणसे उभी न करता पक्ष उभे केले पाहिजेत. धोरणांना उभे केले पाहिजे. धोरणे राबविण्याच्या क्षमतेला उभे केले पाहिजे. म्हणजे लोकांनी पक्षाला मते द्यावीत व त्या पक्षाने अगोदरच त्यांचे मंत्रीमंडळ जाहीर करावे. मला वाटते याने बरेच प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. व Accountability पण वाढेल. स्थानिक गुंडगिरीलाही आळा बसेल व फुटकळ पक्षही नष्ट होतील आणि एक मतानी निवडून आला असेही होणार नाही. सध्या एकूण मते कमी असली तरीही एखादा निवडून येतो तसे होणार नाही. हे असे कुठेतरी असेल व त्याला काहीतरी म्हणतही असतील....तर तसेच करावे असे माझे मत आहे.
३ मतदान ३० दिवस चालू ठेवावे. ज्या इंटरनेटवर अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होतात त्यावर मतदान करण्याची सोय करावी. बँकेतून/क्रेडिट कार्डावरही मतदानाची सोय करावी व सध्याची पद्धतही चालू ठेवावी ती फर तर ३ दिवस ठेवावी.

हे जरा अवांतर झाले आहे पण मनात आले ते लिहिले.

कर्नाटकात झालेले पानिपत पाहून तरी भाजपाला काही अक्कल येईल व कॉग्रेस ज्यामुळे यश मिळाले त्या धड्यातुन काही शिकेल अशी आशा करणे देखील व्यर्थ आहे.

क्लिंटन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार ८० च्या दशकापासून (विधानसभा निवड्णुकीत) सत्ताधारी पक्षाचा पराभव होण्याचे प्रमाण विजय होण्याच्या दुप्पट आहे असे दिसते. भारतातली लोकशाही प्रगल्भ झाली आहे असे म्हणता येईल का?

(वाटलेले पैसे घेऊनही) जनता आपल्या मनाप्रमाणे मतदान करते असे म्हणता येईल का?

१९८९ पासून मतदारांचे किमान वय २१ वरून १८ करण्यात आले. त्याचा या ट्रेण्डमधला वाटा किती असेल?

क्लिंटन,
आपले कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे -२०१३ विश्लेषण आवडले.

गेल्या २ वर्षात म्हणजे मार्च २०११ पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर एक वेगळाच कल दिसून येतो.

मार्च २०११ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, प.बंगाल, आसाम व त्रिपुराची विधानसभेची निवडणुक झाली.

यापैकी तामिळनाडूत द्रमुक कडून अद्रमुककडे सत्ता गेली. कॉंग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना तिथल्या जनतेने धुडकावून लावले. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे सत्ता गेली. काँग्रेस जरी तृणमूल बरोबर युतीत होती तरी काँग्रेसला प्रत्यक्ष सत्तेत सहभाग मिळाला नाही. आसाममध्ये काँग्रेसने बांगला घुसखोरांच्या जीवावर सत्ता टिकविली. काँग्रेसच्या भयंकर खेळामुळे २०१६ किंवा २०२१ मध्ये आसामचा मुख्यमंत्री हा एखादा बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोर असेल. केरळमध्ये भाजपला स्थान नव्हते. तिथे काँग्रेस आघाडीने डाव्या आघाडीकडून सत्ता मिळविताना जेमतेम बहुमत मिळविले (१४० पैकी काँग्रेस आघाडी ७२ व डावी आघाडी ६८).

नंतर उ.प्र. मध्ये सपाने बसपाकडून सत्ता खेचून घेतली. काँग्रेस व भाजपला लोकांनी नाकारले. उत्तराखंडात सत्ताबदल होताना काँग्रेस व भाजप जवळपास बरोबरीत आले (७० पैकी काँग्रेस ३२ व भाजप ३१). इथे प्रस्थापितविरोधी कौल असूनही काँग्रेसला फारश्या जागा मिळाल्या नाहीत. गोव्यात सत्ताबदल होताना भाजपला ४० पैकी काठावर बहुमत मिळाले (२१ जागा). हि.प्र. मध्ये सत्ताबदल होताना काँग्रेसने काठावरचे बहुमत मिळविले (६८ पैकी ३६). कर्नाटकमध्येही काँग्रेसने २२३ पैकी १२१ अशी काठावरचीच कामगिरी केली. गुजरातचा अपवाद होता. तिथे भाजपने १८२ पैकी ११५ जागा अशी भरीव कामागिरी केली.

यातून खालील निष्कर्ष निघतात.

(१) ज्या राज्यात भाजप वि. काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे किंवा काँग्रेस वि. प्रादेशिक पक्ष अशी लढत आहे, तिथे बहुतेक ठिकाणी सत्ताबदल होत आहे. पण विजेत्या पक्षाला जेमतेम काठावरचे बहुमत मिळत आहे (उत्तराखंड, हि.प्र., गोवा, कर्नाटक, केरळ). या दोन्ही पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाला भरघोस बहुमत मिळताना दिसत नाही (किमान २/३ जागा).

२) ज्या राज्यात काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचा पर्याय आहे किंवा प्रादेशिक पक्ष जास्त तुल्यबळ आहेत तिथे मात्र प्रादेशिक पक्षांना भरघोस यश मिळालेले दिसत आहे. (तामिळनाडू, उ.प्र., प. बंगाल).

म्हणजे जनता प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर मते देत आहे. पण जिथे प्रादेशिक पक्षांचा अभाव आहे तिथे मात्र काँग्रेस किंवा भाजपला मते देताना जनता हात आखडता घेत आहे.