बढतीमधले आरक्षण: राजकारण .. देशहित वगैरे

पात्रता नसतांना फक्त जातीच्या नावावर पुढे जातात हे फक्त भारतातच होउ शकते,क्रिमीलेयर ची मर्यादा अजुन वाढवुन आणी आरक्षणाने सर्वसामान्य जनांचे मुले ह्याबाबतीत मागेच राहतात्,वडीलांचा पगार महीन्याला २५०००/३५००० हजार आणी मुलगा कॅटेगरीतुन गर्व्हमेंट कॉलेज आणी हॉस्टेल दोघांचे फायदे उपटतोय असे कसे चालायचे.बिगर आरक्षण वाल्यांनी काय करायचे.
बहुजन किंवा मराठा हे फक्त फक्त नावालाच मराठा किंवा बहुजन उरलेत आता ,महीला ३३% ओ बी सी किंवा तत्सम कॅटेगरी वाले ५०% धरणग्रस्त रिटायर्ड प्रकल्पग्रस्त २% उरलेले १५% मध्ये उरलेले ६० किंवा ७०% लोक ह्याने काय होनार आहे.मग जातीयता होणार नाही मग काय होइल्,आता फक्त उरावरच बसवायच राहीलेय

बाडीस. बढतीमध्ये आरक्षण म्हणजे मूर्खपणाची हद्द आहे.

१.

सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीमधे आरक्षण लागू व्हावे ह्यासाठी घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव संसदेत येणार आहे

हे घटनादुरूस्ती विधेयक असे आरक्षण यावे यासाठी नाही तर असे आरक्षण जर एखाद्या राज्याला किंवा केन्द्र सरकारला आणायचे असेल तर तसे करण्यापासून रोखणारे कलम बदलण्यासाठी आहे. या बदलानंतर असे आरक्षण प्रत्येक राज्यावर / केंद्रावर अनिवार्य नसेल.

२. बढतीमध्ये आरक्षण ही काही नवी गोष्ट नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरवातीच्या वर्षांत ते होते. नंतर कोर्टाच्या निर्णयानंतर ते थांबवावे लागले होते कारण घटनेतील 'शब्द' त्याच्या मध्ये येत होते. कोर्टानेही हे मान्य केले होते की अश्या आरक्षणाची गरज आहे मात्र ते कोणाला द्यावे त्याचा निश्चित विदा हवा.. आताची दुरूस्ती असे आरक्षण देण्यामधील अडसर दूर करणार आहे इतकेच.

३. संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्षांनी 'मतांचे राजकारण' करण्यात चुकीचे ते काय?

एकूणच कुठल्याही आरक्षणाच्या बाबतीत एक गोष्ट नेहमी दिसते तोच प्रकार इथेही बघायला मिळत आहे.

१. एका कोणत्या समाजगटाला आरक्षण मिळाले की तो समाजगट इतर कोणत्याही समाजगटाला आपल्यातला वाटा द्यायला तयार नसतो.राजस्थानात गुज्जरांना ओ.बी.सी चा दर्जा आणि आरक्षण हवे होते पण ओबीसी दर्जा असलेल्या इतर जातींचे नेते आपला वाटा गुज्जरांना द्यायला तयार नव्हते.
२. आरक्षणात आरक्षणही मान्य होत नाही.म्हणजे स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण हवे पण त्यात परत जातीनिहाय आरक्षण मागायला गेले की उच्चवर्णीय स्त्रिया त्याला विरोध करतात!! एकूणच काय की आम्हाला सवलती हव्यात पण आम्ही आमचा वाटा इतरांना देणार नाही अशी प्रवृत्ती असते.
३. सगळ्यात वाईट म्हणजे आरक्षणाला विरोध केला की असा विरोध करणारे लोक त्या समाजघटकाच्या विरोधात आहेत असा प्रचार करणे अगदी सोपे असते.म्हणजे जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध म्हणजे दलित्/ओबीसी विरोध, स्त्री आरक्षणाला विरोध म्हणजे स्त्री-विरोधी इत्यादी.
४. अनेकदा स्त्री आरक्षणाचे समर्थन करत असलेल्या उच्चवर्णीय स्त्रिया (किंवा पुरूषही) ज्या मुद्द्यांवर त्या आरक्षणाचे समर्थन करतात तेच मुद्दे जर जातीनिहाय आरक्षणाचे समर्थन करत असलेल्यांनी मांडले तरी जातीनिहाय आरक्षणाचा विरोध केला जातो.
५. म्हणजेच अनेकदा असे आरक्षण स्वतःच्या स्वार्थासाठी पाहिजे असते एकूणच समाजात समता यावी यासाठी अशी मागणी केलेली नसते.
६. अनेकदा आपल्या अपयशाचे कारण म्हणून जात्/समुदाय/लिंग इत्यादीचा वापर केला जातो. म्हणजे शिक्षणात आरक्षण असेल तर परत नोकरीत कशाला हा प्रश्न विचारला की असे म्हणणार की मी अमुक जातीचा/लिंगाचा(ची) म्हणून मला चांगली नोकरी मिळणार नाही.नोकरीत आरक्षण दिले मग परत बढतीत आरक्षण कशाला हा प्रश्न विचारला की म्हणणार की मी अमुक जातीचा/लिंगाचा(ची) म्हणून मला बढती मिळणार नाही. हा प्रकार नेव्हर एंडिंग आहे.

कोणत्याही मुद्द्यावरून आरक्षणाची मागणी होते तेव्हा हे समान मुद्दे दिसतात.

काही विशिष्ठ लेखकांसाठी मिपावरती देखील खरेतर आरक्षण असायला हवे. संपादकपदांमध्ये देखील आरक्षण असावे अशी आमची पूर्वीपासून मागणी आहेच.

जाती पातीवरून नोकरी देणे, प्रवेश देणे किंवा बढती देणे हा प्रकार मुळातच बंद करुन टाकायला हवा. जाती-पातीच्या राजकारणाचा थेट कुठल्याही जाती-पातीला फायदा होत नाहीये.
आरक्षण द्यायचच असेल तर ते आर्थिक बाबी आणि गुणवत्ता पाहून देण्यात याव. ज्याच्यामधे बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जायची लायकी असेल तो टिकेल, ज्याच्यात नाही तो मागे पडेल.
"Survival of fittest" हा सृष्टीचा नियम आहे.
जर का सरकार एकाला झुकत माप देऊन दुसर्‍याच्या तोंडातून घास हिराऊन घेणार असेल तर साधी सर्ल बाब आहे की ज्याचा घास हिरवला गेला तो झुकत माप दिलेल्याचा द्वेष करणाराच.
आता एक उदाहरण देतो.
अ ब आणि क तिघांच वार्षिक उत्पन्न आणि खर्च सारखे आहेत.
"अ" ओपन जातीचा आहे, त्याच वय १५ आहे. त्याला १० वी ला ७५% आहेत.
"ब" ओ.बि.सी. आणि "क" एस.सी./एस.टी. चा आहे, त्याच वय १७ आहे १० वी ला त्याला ७० टक्के आहेत. बहुतेक प्रवेश प्रक्रियांमधे "ब" आणि "क" गटाला मार्कांची आणि वयाची अट ५ नी शिथिल असते (तपशीलत थोडा फार फरक असु शकतो). ओ.बी.सी. ना निम्मी फी. तर, "क" गटाला अत्यंत माफक फी असते. म्हणजे वयाची आणि मार्कांची सूट मिळून त्यांना प्रथम प्रवेश आणि वरुन फी मधे सवलत मिळते. म्हणजे सरळ सरळ हा "अ" गटवर अन्याय नाही का? तुम्ही गुणवत्तेला महत्व द्या ना. एखादा "ब" किवा "क" गट वाला गुणी विद्यार्थी असेल तर त्याला प्रवेश द्यायला कोणाचाही विरोध नसेल. त्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असेल तर त्याला फी मधुनही सवलत द्या. त्यालाही विरोध नाही कारण त्याच्यामधे गुणवत्ता आहे.

मी अभियांत्रिकीला असताना आमच्या इथे उदाहरण होत एकाच. आरक्षणातून प्रवेश मिळालेला त्याला. वडिलांची गावाला उसची शेती होती. वार्षिक उत्पन्न २५,००० किंवा ३४,००० दाखवून फी मधे सवलत मिळायची. हे साहेब त्याचा फायदा न करून घेता दिवसभर मस्ती करत बापाच्या पैशाचा धूर करत फिरायचे चार चाकीमधे. ३ वर्ष सेकन्ड ईयर ला काढून शेवटी सोडून दिल त्यानी. अश्या मस्तीखोर आणि उणाद पोराला काय उपयोग झाला आरक्षणाचा?
अजुन एक मुलगा होता, तो पण आरक्षण कोट्यमधुनच आला होता. आणि घरची परिस्थिती पण अतिशय नाजूक होती त्याच्या. पण अतिशय हुशार आणि सज्जन होता. त्याला पण फी मधून सवलत मिळाली. पण ह्या मुलानी ४ वर्ष अतिशय कष्ट काढून सुद्धा फस्ट आणि सेकंड क्लास कधी सोडला नाही. आज तो एका मोठ्या एम.एन.सी. मधे जबाबदार अधिकारी आहे. ह्या दुसर्या मुलाच्या केसमधे कोणालाही आरक्षणाबद्दल आक्षेप घ्यायच काहीही कारण नाहीए.

मी स्वता ओपन आहे. Lower middle class वाले सगळे प्रॉब्लेम फेस केलेत एके काळी माझ्या घरच्यांनी आणि मी. मला कधीही फी मधे सवलत किवा प्रवेशमधे सवलत मिळाली नाही. मग हा माझ्यावर म्हणा किवा माझायसारख्या अनेक लोकांवर झालेला अन्यायच नाही का?

माझा मुद्दा सरळ साधा आहे. गुणवत्तेवर आणि आर्थिक परिस्थितीवर आरक्षण हा नैसर्गिक न्याय आहे. उगाच पात्रता नसलेल्याना आरक्षण देण्यात काय अर्थ आहे?

असाच चालत राहील तर पुढची पिढी कुणाच्या बेजबाबदार हातामधे असेल ह्याचा विचार सर्वांनी करावा ही नम्र विनंती. कोणाचाही अथवा कोणाच्याही जाती-धर्माचा अपमान करायचा हेतू नाही. कोणी दुखावला गेला असेल तर त्यानी आपल दुक्ख स्वाताजवळच ठेवाव. इथे रडून जाहीर प्रदर्शन करू नये.

मग मूळ प्रश्नाकडे वळू.

जात व जातीभेद कसा नष्ट करायचा? समता कशी आणायची? आंतरजातीय, आंतरधर्मीय, आंतरभाषीय वगैरे विवाह कसे सर्रास होऊ शकतील? जातींच्या उतरंडींमध्ये प्रत्येक जातीचे सापेक्ष स्थान आहे, ही सापेक्षता कशी संपवायची?

फक्त आणि फक्त माणूस म्हणून जगायला कसं शिकायचं आणि कसं शिकवायचं?

(अवांतर - माझ्या आडनावावरून जात नक्की कळत नसल्याने मला थेट किंवा आडवळणाने मूळ गाव, नातेवाईक वगैरेंची माहिती विचारून माझी जात जाणून घ्यायचे प्रयत्न अगदी सर्रास होतात. आणि मी जेव्हा सांगतो की मी माणूस आहे तेव्हा समोरचा माणूस एका विचित्र अविश्वासाने माझ्याकडे बघतो. आजपर्यंत मी कोणाचीही जात विचारलेली नाही कारण ही व्यक्ती माणूस आहे एवढी माहिती मला पुरेशी वाटते.)

नुकतच पार्टनर हा सिनेमा येत आहे असे कळले.
ह्या कादंबरीत व पु काळे ह्यांनी आरक्षणावर केलेले भाष्य आठवले.
बाकी आम्ही परदेशात राहत असल्याने अनिवासी म्हणून आम्हाला सुद्धा अजून जास्त व्याजदर मिळावा. असे आर्थिक आरक्षण हवे आहे , प्रवासी दिनाच्या निमित्ताने आमच्या मागण्या आम्ही आमच्या खात्याच्या मंत्र्यांच्या कानी घालणार आहोत.
आरक्षण जिंदाबाद
ही संकल्पना जगातील सर्व प्रमुख नेत्याच्या गळी उतरावी म्हणून मायावती ह्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात भाषण करावे असे मला मनापासून वाटते.