धर्म आणि नीतिमत्ता

सहमत. झाले ते फारच त्या व्यक्तीच्या आणि तिच्या कुटूंबियांच्या दृष्टीने दुर्दैवी झाले. पण आयरीश समाज, अरोग्यव्यवस्था आणि कायदा यांच्या करता यात दुर्दवी नाही तर केवळ धर्मांधता आहे.

अमेरीकेत देखील या संदर्भात टोक गाठणारी माणसे आणि नेतेमंडळी आहेत. अर्थात तरी देखील असला प्रकार घडण्याची शक्यता कमी आहे. रीपब्लीकन पक्षातील दोन उमेदवारांनी केलेली खालील वक्तव्ये या अत्याधुनिक देशाबद्दल बरेच काही सांगून जातील...

Richard Murdock while speaking on abortion accepted it in case of harm to mother's life but in case of rape he said: "I struggled with it myself for a long time, but I came to realize life is that gift from God. I think that even when life begins in that horrible situation of rape, that it is something that God intended to happen."

The other candidate Rep. Todd Akin when was asked on similar issue said: “Well you know, people always want to make it as one of those things where how do you slice this particularly tough, sort of ethical question,” he replied. “It seems to me first of all, from what I understand from doctors — that’s really rare. If it’s a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down. But, let’s assume that maybe that didn’t work, or something. I think there should be some punishment, but the punishment ought to be on the rapist and not attacking the child.”

त्यांनी वेगळा विचार केला असता का ?

दोन्ही घटना या कायद्याशी निगडीत आहेत व दोन्हींमध्ये मानवतेच्या मूलभूत तत्त्वाला काही चुकीच्या अशा टोकाच्या गृहीतकांचा आधार घेऊन कठोरपणे चिरडले गेले.

आयरीश कायद्यावरील धर्माचा पगडा जसा भारतातील उदारमतवादी व तटस्थ न्यायव्यवस्थेच्या तुलनेत मागासलेला व मध्ययुगीन वाटतो, तसाच नॉर्वेचा चाइल्ड वेल्फेअर एजन्सी नावाचा भयानक प्रकार आधुनिक समाजाच्या नावाखाली चाललेला सरकारी दहशतवाद आहे. दोन्हींमध्ये काही बाबी समान आहेत. एखाद्या वरवर उदात्त वाटणार्‍या तत्त्वाभोवती भ्रामक समजुतींचे आवरण गुंडाळून त्याला कायद्याचे रूप द्यायचे आणि अशा तरतुदींचा वेळोवेळी स्वतःला सोयीस्कर वाटेल असा अर्थ काढून नको तिथे व्यक्तींच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार मिळवायचा, मात्र जिथे हस्तक्षेप, कृती हवी तिथे मख्खपणे डोळ्यांवर कातडे ओढून पेंगत रहायचे हा प्रकार दोन्ही बाबतीत घडला आहे. जगात अनेक ठिकाणी अनेकदा घडत असतो.

न्यायालयामध्ये न्याय मिळत नाही. मिळतो तो निकाल. हा निकाल म्हणजे प्रचलित कायद्यांच्या चौकटीत राहून लावलेला अर्थ असतो. दोन्ही बाजूंनी मांडलेल्या युक्तिवादांपैकी ज्या बाबी, जी विधाने स्वीकारली जावीत असे सांगतो तो निकाल असतो. तो तर्कसंगत असला तरी न्याय्य असेलच असे नसते. किंबहुना न्यायतत्त्वाला हरताळ फासणार्‍या अनेक कायद्यांमुळे व त्यातील पळवाटांमुळे, दिरंगाईमुळे अन्याय झालेल्या पक्षावर पुन्हा त्याच अन्यायाला बरोबर ठरवले गेलेले डोळ्यांदेखत पाहत राहणे याखेरीज काहीच उरत नाही.

जर अशा रितीने कायदा अपूर्ण असतो व वेळप्रसंगी तो अन्याय्यही असू शकतो असे मान्य केले तर मग प्रश्न असा उरतो की अशा कायद्याच्या तरतुदींचा योग्य अन्वयार्थ काढणे हे कोणाचे काम आहे? हे काम आणि हा अधिकार तो कायदा करणारे, वापरणारे, बजावणारे व त्याआधारे न्यायदान करणारे यांचा आहे. भारत व इतर देश यांची जी मी तुलना केली ती नेमकी यासंदर्भात होती. त्यात कुठेही 'जर इतकं होतं तर इथे कशाला राहायचं?' अशा प्रकारची पिंक टाकली नाही. भारत इतर पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत उजवा यासाठी ठरतो कारण इथल्या समाजमनात एक प्रकारचा प्रचंड उदारमतवादी व मानवतावादी अंतर्प्रवाह वाहत आलेला आहे. इथले कायदे जसे धार्मिक प्रभावांच्या दृष्टींनी तटस्थ आहेत तसेच इथली न्यायव्यवस्था इथल्या कायद्यांचा सुसंगत व योग्य किंवा न्याय्य अर्थ लावण्याच्या बाबतीत प्रचंड कार्यक्षम आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर शहाबानो प्रकरण किंवा वो़डाफोन प्राप्तीकर प्रकरण आहे. या दोन्ही बाबतीत शेवटी सरकारला आपले म्हणणे खरे करण्यासाठी कायदाच बदलावा लागला. अशा प्रकारचा ज्युडिशिअल एक्टिविजम इतर देशांत तितका दिसून येत नाही. नॉर्वेतील प्रकरणात पालक (विशेषतः आई) ही मुलांचे संगोपन करायला असमर्थ होती हा न्यायालयात चाइल्ड वेल्फेअर एजन्सीने युक्तिवाद केला तेव्हा तो जसाच्या तसा मान्य करताना तेथील न्यायालयाने केवळ मख्खपणाचे व असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले. हा कायदा असा आहे की एकदा तुमच्याकडून तुमच्या मुलांचा ताबा काढून घेऊन फॉस्टर केअर मध्ये त्यांना पाठवल्यानंतर त्याला कशाही प्रकारे आव्हान देता येत नाही. हा निर्णय अंतिम असतो. फॉस्टर केअर मध्येही अशा मुलांचे योग्य संगोपन व संरक्षण होईलच असे नसते. श्टीग लार्सन यांची मिलेनिअम ट्रिलॉजी ज्यांनी वाचली असेल त्यांना याची कल्पना असेल. या प्रकरणात भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने हस्तक्षेप केल्यावरच हा खटला पुन्हा चालवला गेला व भारताच्या दबावानंतरच ज्या चाइल्ड वेल्फेअर एजन्सीने मुले काढून घेतली जावीत व त्यांचा ताबा इतर कुठल्याही नातेवाईकांकडे दिला जाऊ नये असे रेकमेंडेशन कुटुंब न्यायालयाला आधी दिले होते त्याच एजन्सीने मुलांचा ताबा मुलांच्या काकांकडे दिला जाऊ शकतो व मुले भारतात परतू शकतात असा 'तोडगा' सुचवला. हा सर्व प्रकारच भारतीय मानसिकतेनुसार अनाकलनीय होता. ती मुले भारतीय नागरिक आहेत व त्यांनी कुठला गुन्हा केला नसताना इतर कुठल्याही देशाला अशा प्रकारे त्यांचा व्हिसा आपण होऊन वाढवून त्यांना ताब्यात ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्याही शक्य नाही हा भारताचा युक्तिवाद होता.

आयर्लंडमध्ये केवळ त्या गर्भाच्या ह्रदयाचे ठोके पडत होते म्हणून गर्भपाताला नकार देणे व त्या जीवघेण्या वेदनांनी तळमळणारी स्त्री तशीच तडफडू देणे हे तद्दन पुरूषप्रधान मध्ययुगीन विकृतीचे लक्षण होते. इथेही असाच एक बथ्थड कायदा, त्या कायद्याचा मानवतेशी सुसंगत अर्थ लावायला नकार देणारी व्यवस्था व त्यापायी मानवी आयुष्यांची झालेली ससेहोलपट हे काही समान मुद्दे होते. दोन्ही बाबतीत अन्यायाला बळी पडलेली माणसे भारतीय होती याचा संबंधच नाही. मानवतेचे तत्त्व कुठल्या नागरिकत्वाशी बांधील नसते.कुठल्या देशांच्या सीमांपाशी ते थांबत नाही. आणि कुठल्या निर्दयी कायद्याची त्याला तमा नसते...

मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे.

राहता राहिला विकास यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा - अशा नेत्यांची खुलेआम मारली पाहिजे. मग त्यांना समजेल बलात्काराची मनावर होणारी जखम काय असते ते...