गाभा:
जालावर फिरत असताना हि डिक्शनरीची लिंक सापडली....
१
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/
२
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/vaze/
खालील दोन ग्रंथांचे इ-रुपांतरण केलेले दिसते ....
Molesworth, J. T. (James Thomas). A dictionary, Marathi and English. 2d ed., rev. and enl. Bombay: Printed for government at the Bombay Education Society's press, 1857.
Vaze, Shridhar Ganesh. The Aryabhusan school dictionary, Marathi-English. Poona: Arya-Bhushan Press, 1911.
गमतीचा भाग म्हणजे या प्रकल्पा साठी आर्थिक मदत अमेरिकेच्या शिक्षण खात्याने केली आहे ..
बघा ... अमेरिका मराठीसाठी आर्थिक मदत करते; संमेलने भरवु इछ्छिते आणि आपण नुसता विरोध करतो ( ह्.घ्या.)
प्रतिक्रिया
25 Jun 2008 - 4:42 pm | अरुण मनोहर
धन्यवाद. ही उपयुक्त लीन्क आहे. सरपंचांना विनंती की हा दुवा कृपया मिपावर दर्शनी ठेवावा.
25 Jun 2008 - 4:50 pm | मदनबाण
या लिंक बद्दल धन्यवाद.....
(मायमराठी प्रेमी)
मदनबाण.....
25 Jun 2008 - 7:30 pm | विकास
अमेरिका मराठीसाठी आर्थिक मदत करते; संमेलने भरवु इछ्छिते आणि आपण नुसता विरोध करतो ( ह्.घ्या.)
आपण ह.घ्या. म्हणाला असलात तरी यातील थोडीफार माहीती असल्याने इतरांच्या माहीतीकरता लिहीत आहे:
नॅशनल सायन्स फाउंडेशन ही अमेरिकन सरकारची एक संस्था आहे जीच्याकडून अनेक मूलभूत आणि उपयुक्त प्रकल्प कोट्यावधी डॉलर्स खर्च करून होत असतात. तोच भाग येथील आर्थिक परीस्थिती चांगली असताना इतर सरकारी खाती करत असतात. त्यात अनुदानासाठी विविध विषय दिले असतात आणि त्या अंतर्गत विविध विद्यापिठे आणि कधी कधी बिनसरकारी/विनानफा तत्वावरील संस्थापण सहभागी असतात. त्या मग त्याच्या साठी स्वतःचा प्रकल्प प्रस्ताव सादर करतात आणि मग पुढचे रामायण असते, ते वरील उदाहरण म्हणून घेत सांगतो. मला वरील डिक्शनरी प्रकल्प कसा तयार झाला हे माहीत नाही तेंव्हा कृपया हे उदाहरण म्हणून घ्या - मुद्दा इतकाच सांगायचा आहे की प्रकल्प कसे तयार केले जातात आणि अनुदान दिले जाते हे यातून कळावे आपण कुठे कमी पडतो ते समजावे:
वरील संदर्भातील शिक्षण खाते एक अनुदान जाहीर करेल की जगातील विविध भाषांच्या अभ्यासा करता आम्ही प्रकल्पाला $१० लाख रूपये ठेवले आहेत. त्यात दहा प्रकल्पांना अनुदान मिळू शकेल. त्या साठीचे क्वालीफिकेशन, एलीजिबिलीटी इत्यादी सांगीतलेली असते आणि तसा प्रकल्प सादर करायची अंतिम तारीख, किती पानात, किती संदर्भ वगैरे सांगितलेले असते.
मग त्या विषयातील विविध तज्ञ प्राध्यापक/संशोधक त्यांचे चालू असलेले अथवा चालू करण्याची इच्छा असलेले संशोधन कसे या मधे बसवायचे यावर विचार करतात. मग एखाद्याच्या डोक्यात त्यामुळे मराठी ही भाषा येते. त्याचा संदर्भ मग दिला जातो - मराठी का, महत्व, उपयोग वगैरे सर्व वकीली थाटात "कन्व्हिन्स" करत लिहीलेले असते.
या उदाहरणातील शिक्षण खाते असे प्रकल्प आले की त्यातील देशभरातील ज्यांनी प्रकल्प सादर केले नाहीत अशा तज्ञांशी,संपर्क साधतात. त्यांना हे प्रकल्प तपासायला/परीक्षण करण्याच्या समितीत येण्याचे निमंत्रण देतात. त्यात त्यांचा "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट" असता कामा नये. या संदर्भात प्राध्यापक आणि त्याच्या/तिच्या हाताखालील विद्यार्थी/विद्यार्थिनी ज्यांनी प्रबंध लिहीला असे यांचा "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट" हा आयुष्यभरचा मानलेला असतो. म्हणजे प्राध्यापकाने विद्यार्थ्याचे आणि उलट, कधी प्रकल्प परीक्षण करायला येता येत नाही.
मग अशा समितीत सबग्रूप्स असतात त्यांना १० अनुदानासांठी आलेले सुमारे १०० प्रकल्प विचार परीक्षणासाठी आधी पाठवले जातात. म्हणजे प्रत्येकाला साधारण १५-२० प्रकल्प वाचायला लागतात. त्यावर भाष्य करावे लागते - (भाषा, विचार, कल्पना, उपयोग, अनुभव इत्यादी) कशावर भाष्य करायचे हे सांगितले असते. यात गोपनियता राखायचे बंधन असते. ते झाल्यावर सर्वांची एक कॉमन बैठक होते. त्यात प्रत्येक सबग्रूप आपापले तपासलेल्या प्रकल्पाला प्रत्येक परीक्षकाने कुठची ग्रेड दिली ते सांगतात. जर सबग्रूप ५ लोकांचा असला तर त्यात किमान ३ एस्कलंट आणि २ वेरी गूड, किंवा ५ ही एक्सलंट, अथवा ४ एक्सलंट आणि १ गूड इतके शेरे असलेले प्रकल्प संपूर्ण समितीच्या चर्चेसाठी सिलेक्ट केले जातात. त्यामुळे चर्चेआधीच ५० एक प्रकल्प बाद होतात.
मग प्रत्येक सबग्रूप त्यांच्यातील निवडलेल्या प्रकल्पावर बोलतो/ते. मग सर्वांचे व्होटींग होते. ते सर्व झाल्यावर जे ५० प्रकल्प आधीच बाद झालेले असतात त्यांतील कुठल्याही प्रकल्पावर जर कुणाही सदस्यास चर्चा घडवून आणायची असल्यास वेळ दिला जातो. मग सर्व मतदान झाल्यावर गाळत गाळत २० एक प्रकल्प राहतात. त्यांचे परत सरकारी खात्यातील त्या विषयातील तज्ञांकडून अंतर्गत परीक्षण केले जाते. मग शेवटी १५ एक राहतात त्यांच्या प्रमुख प्राध्यापक/संशोधकाशी पैशावरून थोडीफार चर्चा होते. मग त्यातील योग्य प्रकल्प निवडले जातात. मग ते जिथले असतात तिथल्या काँग्रेसमन आणि सिनेटर्सना आधी सांगितले जाते. आणि मग अनुदान दिले म्हणून जाहीर होते.
यात सर्व धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ तरी देखील होत असेल असे नाही, पण जरी काही लबाडी होत असली तरी त्याला खूपच मर्यादा आहेत. आणि लबाडी होण्या पेक्षा वशिलेबाजी शेवटच्या घडीला होऊ शकते पण त्यासाठी बाहेरील तज्ञांनी एकत्रीत पणे (जे सर्वच एकमेकांना ओळखत नसतात) ते प्रकल्प निवडून त्यांचे गुणात्मक परीक्षण केलेले असतेच.
बरं इतके झाल्यावर, त्या प्रकल्पाचा पैसा त्या साठी वापरला गेला आहे हे सांगायला सातत्याने अहवाल द्यावे लागतात आणि सार्या जगासाठी ते खुले ठेवावे लागते.
मला सांगा यातील कुठल्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार आणि थोडाफार अपवाद वगळता भारतसरकार अनुदान देत असते? म्हणून अशी तुलना (आपण म्हणत असलेली तुलना) ही संत्रे-सफरचंद तुलनेसारखी ठरते.
सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे जरी ह.घ्या. विधान असले तरी येथील अनेकांना अमेरिकेतील पैसे खर्च करणे दिसू शकते पण त्यामागची पारदर्शकता आणि पद्धत दिसत नाही, म्हणून हा लेखन प्रपंच. (सांगायची गरज नाही पण शंका येत असल्यास - वरील लिखाण हे दोन्ही बाजूने अनुभवाधारीत आहे.)
25 Jun 2008 - 9:42 pm | llपुण्याचे पेशवेll
विकासराव या माहीतीसाठी आपले आभार. आपल्यासारख्यांमुळे मला या गोष्टींबद्दल माहीती झाली. पण मराठीभाषेबद्द्ल आतापर्यंत कोणी कोणी मेहनत घेतली आहे त्यांची नावे कळू शकतील का?
पुण्याचे पेशवे
25 Jun 2008 - 11:56 pm | विकास
नमस्कार पेशवे साहेब,
या दुव्यावर आपल्याला पुढील माहीती मिळेल. अगदी प्रोजेक्ट प्रपोजल पण ठेवलेले आहे ज्यात पैसे कसे पाहीजेत पासून सर्वच्या सर्व माहीती जगजाहीर आहे.
धन्यवाद!
26 Jun 2008 - 10:59 am | ऋचा
हा दुवा पहा.
http://www.khandbahale.com/englishmarathi.php
"No matter how hard the life crashes;Like a Phoenix I will rise from my Ashes"