बिपिन कार्यकर्ते यांच्या वांग-मराठवाडी धरणासंबंधीच्या लेखावरून मनात उठलेले फ़ुटकळ विचार.
------------------------------------------------------
या लेखाखालचा डिसक्लेमर जरूर पहावा.
अशा आंदोलनाची माहिती वाचताना नेहमी आंदोलकांची बाजू न्याय्य वाटते. (बहुतेक वेळा असतेच).
आंदोलक कसे उत्साहात आहेत आणि त्यांचा धीर कसा खचलेला नाही, किंवा आंदोलन करणार्यांना स्थानिक लोक कसे मदत करत आहेत, हे त्या आंदोलनाला मदत करणारे समाज सेवक नेहमी बाहेरच्यांना ठसवून देतात. जसे या लेखात नागपंचमीचा सण साजरा करणे वगैरे दाखवले आहे. तसेच हे नेते त्या प्रकल्पग्रस्तांना "कसे पुनर्वसन करत नाही तेच पाहू आपण !!! तुम्ही धीर सोडू नका म्हणजे झाले", असे सांगून त्यांचा निर्धार टिकवत असतात.
अशा प्रकारच्या उत्साहाचे वर्णन करून आणि त्याची प्रसिद्धी करून या एनजीओ त्या आंदोलकांसाठी फ़ायद्याच्या तडजोडीची शक्यता कदाचित धूसर करतात असे वाटते. ही वर्णने वाचून लोक भेटी द्यायला येतात. बाहेरून काही आर्थिक मदत मिळवतात. तेव्हा ते लढण्याचे पोश्चर टिकवून धरावे लागते. They are obliged - Forced to carry on struggle. ही मदत भरपूर असेल तर ठीक आहे. नसेल तर कुचंबणा होईल.
समजा आंदोलन यशस्वी झाले आणि त्यांचे पुनर्वसन झाले, मोबदला मिळाला तर तो मिळणारा मोबदला किती दिवस पुरणार आहे? कदाचित खूप काळ लढा दिल्यावर काही अपुरा मोबदला हाती पडू शकेल. त्या साठी आयुष्याची काही वर्षे वाया घालवणे व्यवहार्य आहे का?
दुसर्या बाजूस असे वर्षानुवर्षे चालणारे आंदोलन यशस्वी झाले नाही तर ? प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काय पडणार? प्रत्येक आंदोलन यशस्वी होतेच असे नाही. आंदोलनाला सहानुभूती असली तरी त्या प्रकल्पग्रस्तांखेरीज इतर लोकांचा सक्रिय पाठिंबा सातत्याने मिळत नाही. बाह्य लोक आणि मीडिया नव्या विषयाच्य मागे निघून जातात. शिवाय मीडिया आणि जनता केवळ न्याय अन्यायाच्या भूमिकेतून पाठिंबा देतात असे नाही. "What is in it for them" यावर त्यांच्या पाठिंब्याची शक्यता आणि इंटेन्सिटी ठरते. एकदा बाह्य लोकांचा उत्साह संपला की सरकारी यंत्रणा हळूहळू दडपशाही करून आंदोलन मोडून काढू शकतात. किंवा समांतर न्यायालयीन लढाईत न्यायालय हस्तक्षेपास नकार देऊ शकते.
आंदोलन कदाचित यशस्वी होणारही नाही अशी शक्यता आंदोलक किंवा पाठिंबा देणार्या एन जी ओ लक्षात घेतात का? अशा परिस्थितीत काय करावे याचा प्लॅन "बी" किंवा प्लॅन "सी" बनवण्याबाबत काही सल्ला पाठिंबा देणार्या एनजीओ देतात का? इथे पुन्हा प्रकल्प ग्रस्तांचा आणि आंदोलकांचा इंटरेस्ट एकच नसण्याचीही शक्यता असते. उदाहरणार्थ एखादी एनजीओ राजकीय हेतूंनी प्रेरित असेल तर त्यांचा प्लॅन बी आणि सी हा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीने नसून त्या राजकीय हेतूच्या पूर्तीच्या दिशेने असू शकतो. [गुजरात दंगलग्रस्तांना न्याय मिळण्यापेक्षा मोदींना अडचणीत आणणे हा हेतू असू शकतो]. कुणाचा हेतू ब्लॅकमेलिंग करून पैसा कमावणे हा असू शकतो. तो साध्य झाला की नेते आणि सहानुभूतीदार प्रकल्पग्रस्तांना वार्यावर सोडू शकतात. ती शक्यता प्रकल्पग्रस्त मनात घेतात का? की अंधविश्वास असतो?
या सर्व शक्यता प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू करताना किंवा सातत्याने विचारात घेतल्या पाहिजेत. "शेवटपर्यंत लढू, प्राण गेले तरी बेहत्तर" हा स्टॅण्ड जाहीरपणे घ्यायला हरकत नाही. पण प्रत्यक्षात प्राण देण्याची तयारी ठेवण्याऐवजी आपल्या आयुष्याची काही सोय करण्याची तयारी करून ठेवायला पाहिजे. निदान मुलांना शिक्षण देणे वगैरे सोयी करून ठेवायला हव्यात.
या विचारांचे कारण अर्थातच अयशस्वी लढ्याची पाहिलेली उदाहरणे आहेत. गिरणी संप हे एक मोठे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. नर्मदा आंदोलनाचे उदाहरण आहे. बिपिन कार्यकर्ते यांच्या लेखात "विकल्या गेलेल्या" स्थानिक नेत्याचा उल्लेख आहे. काही परिचितांची उदाहरणे पाहिली आहेत जिथे नोकरीच्या ठिकाणी युनियन न्याय मिळवून देईल अशा आशेने उदरनिर्वाहाचे पर्याय वेळीच शोधले गेले नाहीत.
मिपाकरांना काय वाटते यावर चर्चा घडवण्याचा हेतू आहे.
डिसक्लेमर: या विचारांतून धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होऊ नये, त्यांना योग्य मोबदला मिळू नये किंवा त्यांनी आंदोलन करू नये असे काही दूरान्वयानेही सुचवायचा मुळीच हेतू नाही. किंवा अन्याय होत नसतो असेही सुचवण्याचा हेतू नाही. किंबहुना हा लेख बिपिन कार्यकर्त्यांच्या लेखाशी संबंधित नाही किंवा सध्या त्या धरणग्रस्तांच्या बाजूने लढणार्या एनजीओविषयी शंका घेण्यासाठी नाही. केवळ प्रकल्पग्रस्तांनी आपले आयुष्य पणाला लावताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला हवा आणि त्यांना पाठिंबा देणार्या जेन्युइन सामाजिक संघटनांनी त्यांचे असे काउन्सेलिंग करायला हवे हे सांगण्याचाच हेतू आहे.
प्रतिक्रिया
30 Jul 2012 - 5:24 pm | स्पा
उत्तम लेख
मिपा धुरिणी मैदानात उतरतीलच, जागा पकडून बसतो..
पॉपकॉर्न हवेत का रे कुणाला
30 Jul 2012 - 5:55 pm | रणजित चितळे
मी आपला लेख वाचला. सगळाच लेख व विषय अगदी आजच्या समाजाला लागू आहे. आपण उपस्थित केलेले प्रश्न बरोबर आहेत. मुख्य म्हणजे लेख वाचताना जे जे माझ्या मनात येत होते ते पुढच्याच परीच्छेदात वाचायला मिळत होते त्या मुळे तर ते जास्ती भावले.
मला असे वाटते -
१. आपल्या देशात (थत्ते साहेब येथे काँग्रेस किवा भाजप असा विषय नाही ;-) ) कोणतेही सरकार यावो - असे म्हणावेसे वाटते की कोणतीच सिस्टीम फेअर नाही आपल्या देशात.
२. येथे प्रत्येकाचा (राजकारणी व अशा एनजिओजचा मुख्यत्वे करुन पण आपल्या सगळ्यांना हे लागू आहे थोड्या बहूत अंशाने) स्वतःचा असा एजंडा असतो. कोणी प्रसिद्धी साठी, कोणी क्षणिक लाभासाठी किंवा कोणी स्वार्थासाठी पण बिग पिक्चरचा विचार कधीच करत नाही. मुव्हिंग टुवर्डज वन गोल - हे जमत नाही.
३. एक दुस-याचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग केला जातो. नेकी नाही. सातत्य नाही .
४. आपल्या देशात लोकसंख्या इतकी आहे की कोणत्याही गोष्टी करता पाठींबा तयार करता येतो अगदी अल्प मोबदल्यात. (ह्या वाक्याचा अर्थ सगळी आदोलने ह्यात मोडतात असा कृपया घेऊ नये - एक उदाहरण तमिळनाडूचे कूंडाकूलम आंदोलन. कीती खोटे होते ते . मी अशा प्रकारची खोट्या आंदोलनाचे संबंधी हे वाक्य लिहिले आहे.)
अशा परीस्थीतीत हे असेच होत राहाणार. वाळवी कोठेतरी लागली आहे व रॉकेल कोठे तरी घातले जात आहे.
वाईट वाटते मनाला.
30 Jul 2012 - 6:01 pm | गवि
मुळात पटण्यासारखे पण गैरसमजाला आणि वादविवादाला तोंड फोडू शकणारे मुद्दे...
बाकी तुमच्या मुद्द्यांशी जवळजवळ प्रत्येक वेळी ते बिनतोड असल्याने सहमत होण्याखेरीज उपाय राहात नाही हे खरं..
30 Jul 2012 - 6:10 pm | मन१
मुळात पटण्यासारखे पण गैरसमजाला आणि वादविवादाला तोंड फोडू शकणारे मुद्दे...
बाकी तुमच्या मुद्द्यांशी जवळजवळ प्रत्येक वेळी ते बिनतोड असल्याने सहमत होण्याखेरीज उपाय राहात नाही हे खरं..
"प्रत्येकवेळी " हा शब्द बदलून "बर्याचदा" असे लिहिले तर सहमत.
काही एक matured argument म्हणून त्यांचे प्रतिसादही वाचनीय असतात.
30 Jul 2012 - 6:18 pm | गवि
"बर्याचदा" ला पर्याय म्हणून ऑलमोस्ट ऑल्वेज अशा अर्थाने "जवळजवळ प्रत्येक वेळी" शब्द वापरला आहे. पण तुम्ही काय म्हणताय ते कळलं.. हो आमचा मतभेदाचा हक्क आम्ही कायम अबाधित ठेवत असतो.. :)
31 Jul 2012 - 8:08 am | नगरीनिरंजन
मुद्दे बिनतोड आहेत खरे. पण या मुद्यांमधून प्रकट होणारा अंतःप्रवाह (उगाचच) अस्वस्थ करणारा आहे. कोणत्याही व्यवहारी, मध्यममार्गी माणासाला हे मुद्दे पटतील कारण आपण मनात कुठेतरी हे स्विकारलंय की औद्योगिक समाजापुढे, शहरीकरणाच्या राक्षसी रेट्यापुढे हे बळी जाणारच, या आंदोलकांचा पराभव होणारच.
सरासरीवर चालणार्या आपल्या समाजव्यवस्थेला काही लोकांवर थोडाफार अन्याय झाला तरी काही फरक पडत नाही हे खरेच आहे. भविष्यात हळूहळू जर असे विचार बळावू लागले तर हळूहळू आंदोलनांची तीव्रता कमी कमी होत जाईल का? तडजोडीला होकार दिल्यानंतर ठरलेल्या गोष्टी सरकारने केल्या नाही तर काय? असे काही प्रश्न मनात उभे राहिले.
1 Aug 2012 - 8:23 pm | मन१
सरासरीवर चालणार्या आपल्या समाजव्यवस्थेला काही लोकांवर थोडाफार अन्याय झाला तरी काही फरक पडत नाही हे खरेच आहे.
ही आधुनिक काळातलं नाही; फक्त भारतातच होतं, असंही नाही.
सगळीकडे नेहमीच होतं. (पाश्चात्य देशात हल्ली हल्ली कमी होतय होतय म्हणे जिथे ह्युमन रिसोर्स इंडेक्स चांगला आहे.)
चाणक्यानं अधिक स्पष्टापणे हे मांडलय इतकच. बाकीचेही तसेच करायचे.
ग्रामार्थम् कुटुम्बम् त्यजेत् |
राष्ट्रार्थम् ग्रामम् त्यजेत ||
गावासाठी कुटुंब आणि राष्ट्रासाठी गावाचा बळी दिला तरी हरकत नाही.("त्याग करावा" हे जरा उदात्त शब्द आहेत; व्यावहारिक अर्थ इतरांच्या जिण्यासाठी एकाने मरण ओढवून घ्यायचे.) फायद्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केलेल्या गोष्टीला हल्ली collateral damage म्हटलं जातं इतकच.
8 Aug 2012 - 9:56 am | नगरीनिरंजन
खरं आहे. हे पूर्वीपासून म्हणजे जेव्हापासून माणूस 'सुसंस्कृत' आणि 'प्रगत' झाला तेव्हापासून होतंय हे खरं आहे.
ग्रामार्थम् कुटुम्बम् त्यजेत् |
राष्ट्रार्थम् ग्रामम् त्यजेत ||
गंमत म्हणजे चाणक्य इथेच थांबला वाटतं. पृथिव्यार्थम् राष्ट्रं त्यजेत असं का नाही म्हणाला याचा विचार करतोय. :)
बहुसंख्यांचं कल्याण पाहायचं हाच नियम असेल तर चीनसाठी (आणि एकूणच जगाच्या शांततेसाठी) South China Sea मधील तेल/वायूसाठे व्हिएतनामने 'त्यागले' पाहिजेत.
अमेरिका आणि रशियाने आर्क्टिक समुद्रातल्या नव्या तेलसाठ्यांतून चीन आणि भारताला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटे दिले पाहिजेत.
पण असे होत नाही. होणार नाही.
दुटप्पीपणा हा मानवनिर्मित सिस्टिम्सचा स्थायीभाव आहे.
'प्रगती' आणि 'कल्याणा'च्या रिसिव्हिंग एंडकडे आपण असलो की हे अपरिहार्य आहे असं म्हणून मोकळं होता येतं इतकंच.
30 Jul 2012 - 6:20 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
कोणत्याही आंदोलकांचं आंदोलन किती बरोबर असतं आणि किती चुक किंवा आंदोलन किती यशस्वी होतं आणि किती अयशस्वी होतं याही पेक्षा अशी 'मागणी' किती जिव्हाळ्याची, न्याय्य, आहे, त्यावर आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा अवलंबुन असतो. आंदोलना दरम्यान अनेक घटक सक्रीय होत असतात अशा वेळी आंदोलकांनी कोणा विश्वासु नेतृत्त्वावर विश्वास ठेवुन विचारपूर्वकच आंदोलनात उतरलंही पाहिजे. यश अपयश हा दुसरा भाग. काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी करणं हे महत्त्वाचं आहे. आपल्या कोणत्याही मागणीसाठी अशा आंदोलनातुन चळवळीतीतुन काहीतरी 'वळवळ' होते, होत असते ते मला महत्त्वाचं वाटतं.
-दिलीप बिरुटे
30 Jul 2012 - 6:23 pm | ऐक शुन्य शुन्य
झाडाझडती वाचा. पहिल्यांदा झाडाझडती वाचले तेव्हा अतिशयोक्ती वाटली पण जेव्हा चांदोली किंवा कोयनेजवळ हिंडतो तेव्हा लक्षात येते कि पश्चीम महाराष्ट्राचा विकास हा कुणाची तरी अधोगती करून झाला आहे.
छोटेसे रोपटे उचलून दुसर्या जागी तगू शकते....झाड नाही.
कायद्याच्या चोकट फक्त सरकारलाच माहिती असते, त्या निरक्षर गावकर्यानां नाही. कार्यकर्ते इथे मोलाची भुमीका वठवितात.
कुण्या पुढाराल्या ते धरण किंवा प्रोजेक्ट राजकिय जीवनदान असते, तो कशीही सरकारी यंत्रणा वापरू शकतो.
नदीजवळील सुपीक जागेच्या बद्ल्यात गावाबाहेर माळ रानातील जमीन दिली जाते...कागदोपत्री... ज्या गावातील माळ जमीन गेली ते सुद्धा लाभक्षेत्रातील असुनदेखील आसुयेने वागतात...
बर्याच गोष्टी आहेत पण धरणाकडे जेवढे लक्ष दिले जाते तितके पुनर्वसनाकडे दिले जात नाही...
30 Jul 2012 - 6:28 pm | क्लिंटन
लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. नर्मदा नदीवरील गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पाला गुजरात बाहेरील लोकांनीच जास्त विरोध केला आणि विस्थापित झालेल्या लोकांनीही त्याला तितका विरोध केला नव्हता असे प्राध्यापक रविंद्र ढोलकिया यांच्या एका तासात ऐकल्याचे आठवते. तसाच प्रकार या लेखात अपेक्षित असावा असे वाटते.
1 Aug 2012 - 11:02 am | प्यारे१
बाकी श्रामो, बिका आणि इन जनरल सर्व आंदोलक लोकांना विचारावंसं वाटतं की 'अशा' (लवासा, धरणांचे प्रकल्प, डाऊ, लवासा, इ.इ.इ. ) प्रकल्पांमध्ये - कुठल्याही प्रकारचा अन्याय न होता मार्ग काढण्यासाठीचं एखादं मार्गदर्शनपर मॉडेल / जनरल गाईडलाईन्स आपल्याकडे आहे काय जेणेकरुन प्रकल्प सुरु होण्याआधीच सगळ्या गोष्टी सुरळीत होतील?
प्रत्येक प्रकल्पाचे आपापले स्वतंत्र मुद्दे असणार आहेतच पण तत्पूर्वी अशा काही किमान गोष्टी असतील ज्या कॉमन असतीलच.
उदा. : जमीन अधिग्रहण, जमिनीं ची'योग्य' किंमतीने विक्री, ज्यांच्या जागा जात आहेत त्यांचं पुनर्वसन इ.इ.इ.
माझ्या मते अशा आंदोलनांमुळे प्रकल्पाला होणार्या उशीरामुळे प्रकल्पाची किंमत अनेक पटींनी वाढते. (कच्चा माल किंमत वाढणे, इतर कायदेशीर बाबी निस्तराव्या लागणे इ.इ.) अशा वेळी आंदोलन कर्त्यांच्या भूमिकांकडे 'स्वच्छ' दृष्टीकोनातून बघणं 'अवघड' होतं. प्रकल्पाचा खर्च वाढणं हा एक मुद्दा झाला, प्रकल्पाच्या त्यानंतरच्या कमिशनिंग नंतर मिळू शकणारा पैसा जो पुढे अनेक कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो तो देखील ठप्प.
जर प्रकल्पग्रस्त लोकांना माहिती असेल की असे असे होणार आहे तर प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच एक मॉडेल बनणं, त्याची अम्मलबजावणी होणं, हे का होत नाही?
आलेल्या अडचणींचं स्वरुप जाणून घेऊन त्या त्या प्रकारची आंदोलनं सुरु करणारे/करवणारे (इनिशिएटर) कमी संख्येने आहेत, सगळीकडे जाता येत नाही इ.इ. गोष्टी मान्य आहेत पण ह्यामुळे 'करदात्या' जनतेच्या पैशातून जे काम १ रुपयात होणार होते त्याला (खरे २-३ लागत असतील पण होणार्या उशीराच्या नावाखाली असेल )जर ५ रुपये लागत असतील तर ह्याला 'फक्त' सरकार जबाबदार आहे का?
विचारण्याचा मुद्दा एवढाच की प्रकल्प सुरु झाल्यावर, एखाद्या क्रुशल पॉइंटला असताना काही कार्यवाही ( अडथळे म्हणत नाही कारण प्रकल्पामुळे परिणाम होणार्या लोकांसाठी प्रकल्प हाच अडथळा असतो) होण्याऐवजी प्रकल्प सुरु होण्या आ धी हे हे मुख्य मुद्दे क्लिअर झाल्याशिवाय काही होऊ देणार नाही अशी भूमिका का घेतली जात नाही? अशा गोष्टींचा विचार का होत नाही? ह्यासाठी काही 'काँक्रीट' केलं जाऊ शकतं का?
1 Aug 2012 - 11:50 am | श्रावण मोडक
मी आंदोलक नाही, हे आधी स्पष्ट करतो. तेवढ्या स्तरावर जायला मला अजून वेळ लागेल. कदाचित, ते मी करू शकणारही नाही.
कायदे आहेत, कायद्यांच्या आधी घटनाही आहे. कायद्यांचे पालन केले तरी बरेच काही होते. अधिक माहिती सार्वत्रिक उपलब्ध आहे.
कोणतेही आंदोलन कायद्यांच्या बाहेरचे, किंवा पलीकडचेच, काही मागते आहे, असे या स्वरूपाच्या सोप्या प्रश्नातून सूचीत होत असते. ते आधी दुरूस्त करावे लागेल.
प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या आधी (किती आधी त्याविषयी कायद्यामध्ये मुदत आहे) पुनर्वसन झाले पाहिजे असे कायदा सांगतो. ही जबाबदारी प्रकल्पग्रस्तांची नसते. प्रकल्पकर्त्यांची असते. तेव्हा कशातून कसली किंमत किती का कशी वाढते वगैरेची चिंता सर्वांनीच केली पाहिजे, फक्त प्रकल्पग्रस्तांनी नाही. अशा वेळी त्यांच्याकडे स्वच्छ दृष्टिकोनातून पहायचं की नाही हे पाहणाऱ्यावरच अवलंबून आहे. त्याचाही दोष प्रकल्पग्रस्तावर टाकणे का घडते हे मी समजू शकतो.
या विशिष्ट प्रकल्पाबाबत बाकीचे मुद्दे थोडे बाजूला ठेवून सुचवतो, मगरपट्टा सिटी याचा अभ्यास व्हायला हरकत नाही. आणि तो करतानाही मगरपट्टा सिटी प्रकल्पासाठीच्या काही परवान्यांसाठी त्यांनाही काय संघर्ष करावा लागला तेही पहायला हरकत नाही. तिथं तर प्रकल्पाचे प्रवर्तकच फक्त होते, 'प्रकल्पग्रस्त' नव्हते!
सरकारने सरकारची जबाबदारी नीट पार पाडली तर बाकी ठिकाणी सरकारला जबाबदार राहण्याची वेळ येत नाही. साधं-सरळ आहे हे. सरकारची पहिली जबाबदारी असते पुनर्वसन. ती पार पाडावी.
वर म्हटलं तसं प्रकल्पाआधी पुनर्वसन झालं पाहिजे असे कायदाच सांगतो. ते प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज असेल तर प्रकल्प आखणाऱ्यांच्या निर्बुद्धपणाची नोंद घ्यावी लागेल आणि ते निर्बुद्ध असतील तर असल्या प्रकल्पांनी होणाऱ्या विकासाबाबत प्रश्न उपस्थित होतीलच. ते प्रकल्पग्रस्तांनी केले तर त्याकडे अ-स्वच्छ दृष्टीने पहायचे किंवा कसे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न.
असो! :-)
1 Aug 2012 - 12:28 pm | प्यारे१
अहो कायदा आहे पण अम्मलबजावणी नाही/ नीट नाही हीच गोची आहे. निर्बुद्ध पणेच गोष्टी घडत आहेत असंच मानू (खरंच आहे). असेच अनुभव असताना पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी ????
मी विचारतानाच तेच विचारतो आहे की प्रॅक्टीकली काही शक्य आहे का? सरकार एक प्रकल्प आणतं, त्याची अम्मलबजावणी निर्बुद्धपणं सुरु करतं, कामं सुरु होतात, काही वर्षांचा काळ, कोट्यावधी रुपये खर्च होतात नि त्यानंतर 'आम्ही' आंदोलकाच्या भूमिकेतून तिथं जातो. 'आमची' इच्छा चांगलीच आहे , 'आमचा' मोट्टो देखील. पण आम्ही इतके दिवस का थांबलो होतो?
आंदोलनं चालू झाल्यावर ती तशीच चालू राहतात. मग तारीख पे तारीख. बैठका. वर्षं निघून जातात. प्रश्न तसेच. खर्च अफाट वाढतो!
वाढलेल्या प्रकल्पखर्चाच्या २-५ % रकमेत सगळ्याच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न व्यवस्थित सुटू शकत असतात पण आडमुठेपणा! नक्की कुणाचा तेही कळत नाही.
प्रकल्प आणतानाच प्रकल्पग्रस्तांचेच काही प्रतिनिधी अम्मलबजावणी होत आहे, पुनर्वसनाची जबाबदारी पार पाडली जात आहे, सगळं आलबेल होत आहे असं काही बघू शकतात का? प्रतिनिधी घेतले जाण्यासाठी काय करावं लागतं? लोकांकडून पुनर्वसनासाठी बळजबरी सह्या घेतल्या जातात का? घेतलं तर कोण घेतं? खाजगी प्रकल्पांमध्ये लोकांना जमिनी विकायला कोण भाग पाडतं? पैसा नेमका कोण कमावतं?
आणि सरकार आपलं काम करत नाही हा अनुभव असल्यानंच त्याला काम करायला भाग पाडताना अशा ठिकाणी 'मारण्याचा' प्रयत्न करत असतानाच आपल्याच समाजातल्या लोकांचा कष्टाचा पैसा जो कराद्वारे सरकारजमा झालेला आहे त्याचा विनियोग 'ऑप्टिमम' व्हावा अशी इच्छा बाळगणे वाईट आहे का?
'सरकार जबाबदारीनं वागत नाही म्हणून आम्ही पण वागू नये / वागणार नाही' असंच असतं का?
आरोप करणं सोपं असतंच. काम थांबवणं त्याहून सोपं. पण यातून निष्पत्ती काय?
प्रश्न विचारणारा 'भांडवलशाही मनोवृत्तीचा असतो' असं गणित होऊ नये ही इच्छा आहे.
1 Aug 2012 - 1:54 pm | श्रावण मोडक
वेल, गॅप कुठं असावी याचा एक अंदाज आत्ता येतोय.
तुम्ही म्हणता: "मी विचारतानाच तेच विचारतो आहे की प्रॅक्टीकली काही शक्य आहे का? सरकार एक प्रकल्प आणतं, त्याची अम्मलबजावणी निर्बुद्धपणं सुरु करतं, कामं सुरु होतात, काही वर्षांचा काळ, कोट्यावधी रुपये खर्च होतात नि त्यानंतर 'आम्ही' आंदोलकाच्या भूमिकेतून तिथं जातो. 'आमची' इच्छा चांगलीच आहे , 'आमचा' मोट्टो देखील. पण आम्ही इतके दिवस का थांबलो होतो?"
प्यारे, तुम्ही हे विचारावं याचं आश्चर्य वाटलं. कारण, हे असं नाही. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर, कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतर 'आम्ही' (म्हणजे कोण हा भाग अलाहिदा) आंदोलकाच्या भूमिकेतून (अशी काही भूमिका कशी काय असते हाही भाग अलाहिदा) तिथं जातो (म्हणजे कुठं हाही भाग अलाहिदा) असं होत नाही. प्रकल्प येतोय हे कळताच आंदोलन सुरू होतं असतं. काही मुद्दे असतात. आपल्याला (म्हणजे, मी आणि माझ्यासारखे सारेच) ते कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतर ते 'कळते'. तूर्त सुरू असलेल्या एका आंदोलनाचा उल्लेख करायचा तर वांग-मराठवाडी. हे आजचं आंदोलन आहे? नाही, मालक. हे आंदोलनही माझ्या माहितीत गेली दहा वर्षे सुरू आहे. त्यातून काही घडले, काही बिघडले आहे. आज ते बुडतात म्हणून त्यांनी ते तीव्र केलं आणि मग आपल्याला ते कळलं आणि मग आपण हे आजच का उठले असे विचारत सुटलो आहे. हे काही प्यारे1 एकटेच करताहेत असं नाही. सरदार सरोवर प्रकल्प जेव्हा नीट माहिती नव्हता तेव्हा त्या प्रकल्पग्रस्तांना मीही हेच प्रश्न विचारले होते. त्यानंतरच समजलं की मी असे प्रश्न विचारण्याच्या काही वर्षे आधीपासून त्यांनी संघर्ष सुरू केला होता.
'निर्बुद्धपणा' या शब्दासाठी माझी शब्दयोजना 'जर... तर...' अशी आहे हे मुद्दाम स्पष्ट करतो. नाही तर तेही गृहितक व्हायचे.
आता थोडं भूसंपादन प्रक्रिया वगैरेत आपण जातो. पहिली नोटीस, त्याची सुनावणी, मग अॅवार्ड, मग कब्जा, मग भरपाई, मग त्याचे वळतेकरण वगैरे... हे सुरू असतं तेव्हा जी गाऱ्हाणी मांडली जात असतात, त्यांना आपण आंदोलन म्हणत नाही. प्रकल्पग्रस्तासाठी ती सारी प्रक्रिया आंदोलनाचाच भाग असते. अर्थात, तेव्हाही तो आपल्यापर्यंत पोचलेला नसतोच. बहुदा प्रकल्पग्रस्त 'असेल तर देईल खाटल्यावरी' या कुळातील असावेत. आणि ही त्यांची चूकच असते म्हणा!
30 Jul 2012 - 6:55 pm | परिकथेतील राजकुमार
बाकी वांझोट्या चर्चा झडोत अथवा न झडोत, आमच्या थत्ते चाचांनी एकदाचा कीबोर्ड विकत आणला हे पाहून भयानक आनंद झाला आहे. त्या आनंदात आज एक ६० एम्.एल. जास्ती.
31 Jul 2012 - 12:26 pm | सुहास..
+१
बाकी वाचुन थोडा का असेना डोक्याला शॉट लागलाच
30 Jul 2012 - 6:59 pm | कवितानागेश
आंदोलन कदाचित यशस्वी होणारही नाही अशी शक्यता आंदोलक किंवा पाठिंबा देणार्या एन जी ओ लक्षात घेतात का?>
हा प्रश्न खटकला.
मूळात आंदोलन यशस्वी होइल की नाही असा विचार असल्यास कुणी त्यात उतरणारच नाही.
'यशस्वी व्हायचे आहे' असे ठरवूनच प्रयत्न करणारे करत असावेत , असा माझा अंदाज आहे.
'काय माहित काय होइल, होइल की नाही?' असा विचार करणारे तिथपर्यंत काही करायला पोचतच नाहीत.
मूळात 'कुठल्याही प्रकारचा अन्याय सहन करणार नाही' ही भूमिका आंदोलकांची असते. तिथे मांडवलीचा प्रश्नच नसतो.
आणि हा त्यांच्या पोटापाण्याचा आणि मुलांच्या भवितव्याचाच प्रश्न असतो, म्हणूनच तर प्रत्यक्ष सरकारविरुद्ध आंदोलन करायची वेळ येते. तिथे पुन्हा 'आपल्या आयुष्याची काही सोय करण्याची तयारी करून ठेवायला पाहिजे. निदान मुलांना शिक्षण देणे वगैरे सोयी करून ठेवायला हव्यात. ' हा ऑप्शन उरलेलाच नसतो.
30 Jul 2012 - 10:11 pm | नितिन थत्ते
ऑप्शन उरलेला नसेल तर प्रश्नच नाही.
फक्त ऑप्शन उरला आहे का हे तपासून पहायला हवे हेच म्हणणे आहे.
30 Jul 2012 - 7:23 pm | सुधीर
तुमच्या मनात उठलेले फुटकळ विचार, विचार करायला लावणारे आहेत.
एवढा सखोल विचार हा ज्यांच्यावर प्रत्यक्ष आघात होत असतो त्यापैकीच निदान कुणीतरी एकाने केला पाहिजे. किंवा असा विचार त्यांनी करावा यासाठी जनजागृती केली पाहिजे.
स्वार्थी-नि:स्वार्थी हेतुने एनजीओ (संस्था), समाजसेवक, मिडिया काही दिवस, वर्ष वा अखेर पर्यंत पाठींबा-मदत देतील वा अर्ध्यावर सोडूनही जातील. पण शेवटी ज्यांच नुकसान होणार आहे त्यांनीच ठरवायचय की, आंदोलनाचा शेवट कसा असायला हवा, पदरी कमीत कमी काय न्याय्य पडलं पाहिजे ते.
30 Jul 2012 - 7:29 pm | खेडूत
सहमत!
परवा बिकांचा लेख वाचताना इथे इंग्लंड मध्ये डोळ्यातून पाणी आले होते. कारण गावात राहताना शेतकऱ्यांचे जगणे जवळून बघितले आहे.
इथे तुम्ही मांडलेले मुद्दे पण बहुतांश पटतात.
पण म्हणून स्थानिक आमदाराचे ऐकायचे की समाजसेवकांचे हा निर्णय मुळीच सोपा नसतो, हे जास्त महत्वाचं आहे.
बऱ्याचदा उशीरा मिळालेला न्याय पण अन्याय कारक वाटू शकतो. कारण पुढच्या पिढीत त्याचे संदर्भ आणि त्यांच्या गरजा पण बदलतात..
कधी कधी तर एका व्यक्ती समूहाला नाही पण सामाजिक महत्वाच्या विषयात पण ढवळाढवळ केली जाते.
उदा. सध्या पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा बनवण्यावरून वादाला तोंड फुटले आहेच. तिथे तर कोणी प्रकल्प ग्रस्त नाही पण राजकीय फायद्याची मोठी संधी सुटत असल्याने राजकारण्यांचे पित्त खवळले आहे.
30 Jul 2012 - 7:37 pm | अत्रुप्त आत्मा
:-)
30 Jul 2012 - 7:50 pm | विनायक प्रभू
नितिन, डिस्क्लेमर टाकला नसता तरी चालले असते बॉ?
30 Jul 2012 - 9:38 pm | अर्धवटराव
आंदोलन सुद्धा एक प्रकारचं युद्धच असतं. "नेव्हर बर्न द ब्रीज" किंवा "कीप प्लॅन बी रेडी" या सारख्या खबरदार्या आंदोलनातही घ्याव्या लागतात. अण्णांचं जनलोकपाल आंदोलन याचं उत्तम उदाहरण. हे सर्व योजना पातळीवर राबवायला समपातळीवरचे भिडु लढत असतील तर जास्त शक्य होतं. म्हणजे देवेगौडाच्या पाठींब्यावर सधन शेतकरी वि. बंगलोर शहराबाहेर इंडस्ट्रीयल बेल्ट उभा करायला निघालेले उद्योगपती.
बि.का. ने महिती दिलेल्या आंदोलनाचं स्वरूप फार विषम पातळीवर लढलं जातय. आयुष्यभर खपुन थोडंफार स्थिरस्थावर होत नाहि तर धरणामुळे पोटपाणी चालवणारी जमीन हातची जायची वेळ येतेय. सक्षम प्लेन बी उभा करायला संधीच नाहि. अशा वेळी थत्तेचाचा म्हणतात तसं काउन्सेलिंग ची जास्त आवश्यकता भासते... मेधा पाटकरांच्या "लढाई पढाई साथ साथ" टाईप.
अर्धवटराव
30 Jul 2012 - 9:50 pm | आत्मशून्य
.
31 Jul 2012 - 10:17 am | विजुभाऊ
खलील जिब्रान म्हणतो " एकासाठीचा न्याय हा दुसर्या कोणासाठी अन्याय असू शकतो."
31 Jul 2012 - 12:07 pm | सुधीर
वांग-मराठवाडी आणि अण्णांच्या भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनाची तुलना करू शकतो का?
आण्णांच्या आंदोलन खर पहायला गेलं तर सगळ्या जनतेसाठी आहे पण त्यापैकी किती जणं जागृत आहेत, की आंदोलन आपल्यासाठीच चाललय म्हणून (किंवा किती जणांना याची जाणीव असते की, भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे)? किती जणं योग्य कृतीच्या दिशेन विचार करत असतील? आणि सरतेशेवटी किती जण प्रत्यक्ष कृती करत असतील?
मग असं आंदोलन हे एखाद्या अण्णा हजारे वा सतीश शेट्टी इ. सारख्या माणसांच्या आयुष्याचीच कथा असते. शेवटी आंदोलन म्हणजे "विचारांबरोबर कृती करणार्या मुठभर लोकांनी शेवटपर्यंत दिलेला लढा" असं नाही का होत? कारण बाकीचे एकतर फक्त विचार करतात किंवा तो पण करणं सोडून देतात आणि परिस्थितीशी जुळवून घेतात.
31 Jul 2012 - 12:17 pm | नाना चेंगट
थत्ते थत्ते थत्ते !
अहो तुम्ही कुठे होतात?
अहो ! तुम्ही खरे तर याविषयावर विस्तृत लिहून तुमचे तत्वज्ञान तयार केले पाहिजे !
जेणेकरुन कधी कुणी पुन्हा दोनशे वर्षांनंतर बुडणारच आहे तर कशाला स्वराज्य स्थापन करायचे म्हणून शिवाजी योग्य मार्गावर जाईल !
नाहीतरी लांडग्यांच्याच हाती सत्ता जाणार आहे तर कशाला इंग्रजांना हाकलायचे म्हणून कुणी हसत हसत फासावर जाणार नाही !
नाहीतरी लोक त्यांच्याच पद्धतीने कर्मकांडे बनवतातच म्हणून कुणी ठाम विरोध करत महावीर, गोतम घर सोडणार नाही !
खरंच ! थत्ते तुमच्या या महान विचारांपासून मानवता आजवर वंचित राहिली होती !
तुमच्या ह्या व्यवहारीक विचारांमुळे मनुष्याच्या आयुष्यात किती मोठी क्रांती घडून येणार आहे याची तुम्हाला कल्पना नाही !
आणि दुर्भाग्य आमचे की आम्ही तुम्हाला ओळखू शकलो नाही !
माफ करा ! थत्ते !
आम्ही तुमची महानता ओळखली नाही !
आम्ही तुम्हाला आमच्यासारखेच सर्वसामान्य समजलो.
जमल्यास आम्हाला माफ करा ! आणि आपली कृपादृष्टी सदैव असू द्या !!
थत्ते चाचा की जय !!
31 Jul 2012 - 12:21 pm | स्पा
मेलो मेलो
=)) =)) =))
31 Jul 2012 - 1:37 pm | नितिन थत्ते
लेखाचा सखोल अभ्यास करून दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल अनेकानेक धन्यवाद.
असो. आपली स्वतःची नसलेली लढाई लढणार्यांविषयी हा लेख नाही असे जाता जाता नमूद करू इच्छितो. त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादात उल्लेखलेल्या शिवाजी महाराज*, भगतसिंग वगैरेंना हा लेख लागू होत नाही. (झाशीच्या राणीला कदाचित लागू होतो).
पुन्हा एकदा असो. माझ्या लेखामुळे आपल्या भावना वगैरे दुखावल्या असतील तर माफी असावी.
*इथे गोब्राम्हणप्रतिपालक क्षत्रियकुलवतंस श्री छत्रपती शिवाजी महाराज (आणखी काही मॅण्डेटरी विशेषणे असतील तर त्यांच्यासह) असे वाचावे. विशेषणांचा क्रम चुकला असला तर परत एकवार माफी मागतो.
धन्यवाद.
31 Jul 2012 - 2:04 pm | नाना चेंगट
>>>लेखाचा सखोल अभ्यास करून दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल अनेकानेक धन्यवाद.
कस्चं ! कस्चं !
>>>असो. आपली स्वतःची नसलेली लढाई लढणार्यांविषयी हा लेख नाही असे जाता जाता नमूद करू इच्छितो.
अच्छा ! असे काही असले की बदलते का?
असेल असेल. तुम्ही म्हणताच आहात तर असेल.
स्वतःची लढाई, दुसर्यासाठीची लढाई, मग त्यानुसार बदलणारे व्यावहारीक, आर्थिक, सामाजिक, राजकिय निकष इत्यादी.
असेल असेल तुम्ही म्हणता तसेच असेल.
म्हणुन तर म्हणतो तुम्ही पुस्तक लिहाच. ज्यात या सर्व विषयांचा उहापोह केलेला असेल.
>>त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादात उल्लेखलेल्या शिवाजी महाराज*, भगतसिंग वगैरेंना हा लेख लागू होत नाही. (झाशीच्या राणीला कदाचित लागू होतो).
तुम्ही म्हणता म्हणून असेल असे मानतो.
खरे तर यातला फरक तुम्ही का आणि कसा केला हे विचारणार होतो पण तुम्हाला च्यालेंज कसे करणार म्हणून तुम्ही म्हणता ते बरबर आहे असे म्हणतो.
>>पुन्हा एकदा असो. माझ्या लेखामुळे आपल्या भावना वगैरे दुखावल्या असतील तर माफी असावी.
छे छे आमच्या भावना वगैरे काही दुखावत नाहीत. उलट अशा चर्चेमुळे आपल्यासारख्यांशी बोलायला मिळते हे आमचे भाग्य !!
>>>*इथे गोब्राम्हणप्रतिपालक क्षत्रियकुलवतंस श्री छत्रपती शिवाजी महाराज (आणखी काही मॅण्डेटरी विशेषणे असतील तर त्यांच्यासह) असे वाचावे. विशेषणांचा क्रम चुकला असला तर परत एकवार माफी मागतो.
ब्राम्हण नव्हे ब्राह्मण ! पुढच्या वेळेस काळजी घ्या !!
आणि हो ! मन साफ असलं ना मग विशेषण न लावता नुस्तं शिवाजी असं लिहिलं तरी चालतं.
जनता तुळशीपत्राचं दान कोणत्या पारड्यात टाकायचं हे जाणून असते.
त्यामुळे विशेषणांचा क्रम पाळण्याची जबाबदारी मनात काळं बेरं असलेल्यांवरच येते.
आम्ही मात्र शिवाजी एवढंच एकवचनी नाव वापरतो आणि जनता काहीही म्हणत नाही.
असो.
धन्यवाद.
31 Jul 2012 - 4:34 pm | विजुभाऊ
कोणत्याही संघर्षात समोरील पार्टीला सगळ्याच बाजूने कोंडून चालत नाही. त्याला माघार घ्यायला तरी एखादी वाट ठेवायला हवी अशा अर्थाची एक तुर्की म्हण आहे.
आंदोलन चिघळले तर कोणाच्याच ( आम्दोलन करणार्या नेते सोडून) फायद्याचे नसते.
विस्थापितांचे योग्य विस्थापन सामंजस्याने केले तर धरण वगैरे साठी कोणाचाच विरोध नसतो.
एस ई झेड वगैरे साठी विरोध करणारे लोक त्याना योग्य मोबदला / नोकर्या मिळाव्यात म्हणून विरोध करतात. त्यांचे जगण्याचे साधनच जर हिरावून घेतले जात असेल तर ते आंदोलन न्याय्य आहे.
पुण्यातील मगरपट्टा सिटी प्रकल्प हा या बाबतीत अभ्यासण्याजोगा प्रकल्प आहे. विकासकाने स्थानीक लोकाना योग्य मोबदला दिलाच शिवाय उत्पन्नाची नवी साधनेही मिळवून दिलीत
वीजप्रकल्पाला विरोध करणार्या कोकणात १००० एकरांपेक्षा जास्त मालमत्ता करणार्या कृपाशंकरांच्या विरोधात कोणते आंदोलन झालेले ऐकीवात नाही
1 Aug 2012 - 2:59 pm | कपिलमुनी
वाचून युयुत्सुंची आठवण झाली ..तेही कडवे आय आय टी यन ..
2 Aug 2012 - 11:22 pm | नीलकांत
या धाग्यावर क्लिंटन आणि श्रावण मोडक यांच्यात चर्चा झाली. याविषयीचे संदर्भ तपासले. मोडकांच्या प्रतिसादात आयआयएमविषयी टीकेचा सूर होता. त्याचे मूळ क्लिंटन यांच्या प्रतिसादातील प्राध्यापक रविंद्र ढोलकिया या नावाला असलेली एक बहिस्थ लिंक हे होते. त्यामुळे ती लिंक काढून टाकली आहे. त्यापुढे टीकेचा तो सूर असलेला प्रतिसाद आणि त्यावरून सुरू झालेली इतर चर्चा अप्रकाशित केली आहे. त्यानुसार त्यापुढील इतर प्रतिसाद संपादित केले आहेत.
- सरपंच
12 Aug 2012 - 6:03 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
कोणत्याही आंदोलकांचं आंदोलन किती बरोबर असतं आणि किती चुक किंवा आंदोलन किती यशस्वी होतं आणि किती अयशस्वी होतं याही पेक्षा अशी 'मागणी' किती जिव्हाळ्याची, न्याय्य, आहे, त्यावर आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा अवलंबुन असतो.
सोमवार दिनांक ३०/७/२०१२ माझ्या संदर्भीय प्रतिसादाच्या काही ओळींचा प्रतिसाद लिहिल्यानंतर अजुनही चर्चाकर्ते आदरणीय श्री नितीन थत्ते यांनी माझ्या या दोन ओळींवर काही खुलासा केलेला नाही. चर्चाकर्ते चर्चेत एके ठिकाणी लिहितात ''आंदोलन कदाचित यशस्वी होणारही नाही अशी शक्यता.......'' हे जे वाक्य आहे, त्या वाक्यातुन खरं तर आंदोलन यशस्वी होणार नाही, असा अर्थ मला तरी निघतो. किंवा आंदोलन यशस्वी होणार नाही ही शक्यता त्यांनी ज्या आधारित विदांवर व्यक्त केली आहे, एक तर त्या आधाराचा विदा द्यावा किंवा त्यांच्या चर्चेतील विधानावर किंवा माझ्या विधानावर त्यांनी वेळात वेळ काढुन दोन शब्द व्यक्त करावे, असेही वाटते.
अरे हो, माझ्या या प्रतिसादाला श्री नितीन थत्ते यांनी काही उत्तर दिले नाही, तर मी आजच्या प्रतिसादाचा संदर्भ देऊन पुन्हा काही विचारणार नाही, मात्र, मला काही विचारायचेच असते, असेही त्यांनी समजु नये, हेही नम्रपणे लिहितो. :)
- दिलीप बिरुटे
12 Aug 2012 - 7:48 pm | नितिन थत्ते
(आदरणीय प्राडाँच्या प्रतिसादाला उत्तर दिले नाही त्याबद्दल क्षमस्व).
वर संदर्भ दिलेल्या ओळींच्याच अर्थाचे वाक्य माझ्या मूळ लेखातच आहे. मीडियाचा किंवा लोकांचा पाठिंबा न्याय्य असण्यापेक्षा त्यांच्या तत्कालीन जिव्हाळ्याची असण्यावर अवलंबून असतो. "What is there in it for me/us?" या प्रश्नाच्या उत्तरानुसार ते ठरते.
आंदोलन कदाचित यशस्वी होणार नाही ... असे म्हणताना माझ्या डोळ्यासमोर असलेली उदाहरणे गिरणी संप, नर्मदा आंदोलन ही आहेत. नर्मदा आंदोलनात बर्याच लोकांचे पुनर्वसन झाले हे जितके खरे तितकेच बर्याच लोकांचे अजून झालेले नाही हेही खरे. (पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाचे काम नाही ही मागणी तर मुळीच मान्य झालेली नाही. आता हा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असल्याने अश्या केसमधला लॉ म्हणून धरला जाईल की कसे हे ठाऊक नाही. ).
या दोन्ही आंदोलनांचे उदाहरण घेताना ही आंदोलने चुकीची होती असे म्हणण्याचा मुळीच हेतू नाही. जिथे सर्वस्व जायची वेळ येते तेथे आंदोलन गरजेचे आहे असे मत मी देखील पूर्वी व्यक्त केले आहे.
केवळ आंदोलन अयशस्वी होऊ शकते हे लक्षात घ्यावे आणि पर्याय तपासावेत एवढाच हेतू आहे.
12 Aug 2012 - 10:35 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
च्च च्च च्च च्च च्च. ...... अहो, तुम्ही तुमच्या धाग्यावरच्या काही गंमती जमती पाहात नाही का ? असो, माझा प्रतिसाद लेकी बोले सुने लागे असा होता. असो. क्षमस्व वगैरे म्हणून तुम्ही आम्हाला लैच अडचणीत आणले आहे, आणि त्याची काही गरज नाही. तसेही माहितीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल आपले आभार. चुभुदेघे.
-दिलीप बिरुटे
13 Aug 2012 - 12:15 am | श्रावण मोडक
!
14 Aug 2012 - 11:55 am | नाना चेंगट
धाग्यावरच्या गंमती जंमती उडाल्यावरसुद्धा लेकी बोले सुने लागे शिल्लक राहिलेले पाहून गंमत वाटली.
14 Aug 2012 - 12:00 pm | श्रावण मोडक
हेहेहेहे... त्यालाच संपादन म्हणतात नाना.
;-)
14 Aug 2012 - 2:23 pm | नाना चेंगट
हा हा हा
खरे आहे. +२ -२ होणारच ;)
14 Aug 2012 - 5:38 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
!
- दिलीप बिरुटे
15 Aug 2012 - 11:44 am | नाना चेंगट
च्च च्च च्च
अहो तुम्ही गंमतीजमतीच्या प्रतिसादांचे विडंबन करत होतात, तर आता थेट प्रतिसाद सुद्धा जसाच्या तसा? ऑ ! पटत नाही.
कोण रे तिकडे आजकाल डॉक्टरेटचे प्रबंध सुद्धा कॉपी पेस्ट असतात असं म्हणत आहे ? देऊ का रट्टा !!
16 Aug 2012 - 11:29 pm | श्रावण मोडक
मी नाही... ;-)
17 Aug 2012 - 6:48 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
भारतीय संविधान कलम १९ (१) ( अ) नुसार वाणी व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे प्रत्येकाला आपली मतं व्यक्त करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहेच. आपल्या वाणी स्वातंत्र्याचा मी आदर करतो.
-दिलीप बिरुटे
17 Aug 2012 - 6:51 pm | नाना चेंगट
अच्छा ! म्हणजे भारतीय संविधान कलम १९ (१) ( अ) नुसार वाणी व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आपली मतं व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला नसता तर आपण माझ्या वाणी स्वातंत्र्याचा आदर केला नसता असे काहीसे आपल्या प्रतिसादातुन सुचित होते. चुभुदेघे :)
14 Aug 2012 - 4:25 pm | llपुण्याचे पेशवेll
ते बाकीचे जाऊद्या; रझा अॅकेडमीला विचारा आंदोलन सक्सेसफूल कसे करायचे ते.
17 Aug 2012 - 1:17 am | विकास
(लेख आणि चर्चा आधी डोळ्याखालून घातले असले तरी आत्ता सावकाशीने वाचत आहे.)
सर्वप्रथम लेख आणि त्यातील मुद्यांमागील भावना जरी समजू शकत असलो तरी त्या पटल्या नाहीत. दुसरी कुठलीही योग्य उपमा सुचत नसल्याने, केवळ त्याला, "जाउदेना, आपल्याला काय करायचयं! फुकटची रीस्क नको! " असा मध्यमवर्गीय विचार असे म्हणावेसे वाटत आहे. मी देखील त्याच मध्यमवर्गातून आलो आहे आणि त्यात हिणकस उपरोध करण्याचा हेतू नाही हे प्रामाणिकपणे सांगू इच्छीतो.
चर्चेत दिली गेलेली आंदोलने ही नजिकच्या भूतकाळातीलच आहेत. त्यातील कुठल्याही एका आंदोलनाशी पूर्ण सहमत असेन असे म्हणू इच्छीत नाही हे देखील स्पष्ट करतो. पण भूतकाळात अजून थोडे मागे गेलो आणि ९ ऑगस्ट १९४२ ला जी गांधीजीं नी "शेवटपर्यंत लढू, प्राण गेले तरी बेहत्तर" याच अर्थाने "करा अथवा मरा" असाच नारा पुकारल्याचे आणि नंतर कारणे वेगवेगळी सांगता येतील पण त्यातून माघार घेतल्याचे आठवले. आता याचा अर्थ तो लढा अयशस्वी झाला असे म्हणायचे का? मला नाही वाटत तसे. तेच असहकार आंदोलनाबाबत... त्याच्या मागेपुढे सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलकांनी देखील अनेक लढे दिले आणि त्यातील कुठल्याही एका लढ्याचा नुसताच एक बिंदू म्हणून विचार केला तर काही यशस्वी झाले असे म्हणता येईल तर काही नाही. पण साधारणपणे १८५७ ते १९४७ या नव्वद वर्षांतील अशा अनेक आंदोलनांचा विचार केला तर त्याचे एकत्रित फळ म्हणून स्वातंत्र्य मिळाले असे नक्की म्हणता येईल. (त्यातही शेवटी फाळणी झाली म्हणून काही अंशी अपयश आले असे देखील म्हणता येईल, पण तुर्तास तो मुद्दा बाजूस ठेवूया).
या सर्वप्रकारातील लढ्यांमधे (राष्ट्रीय ते स्थानिक पातळीवरील) नेते मंडळी सोडल्यास अनेक जनसामान्यांनी भाग घेतला पण अनेक भारावलेले जनसामान्य हे स्वत:ची आणि कुटूंबाची आर्थिक व्यवस्था लावण्यास विसरले (महत्व वाटले नाही) आणि त्यांचे तेच झाले. पण मग याचा अर्थ हे स्वतंत्रता आंदोलन देखील आवश्यक नव्हते असा घेयचा का? आशा करतो असे कुणालाच वाटत नसेल. मला देखील वाटत नाही, हे वेगळे सांगायला नको...
दुसर्या बाजूस असे वर्षानुवर्षे चालणारे आंदोलन यशस्वी झाले नाही तर ? प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काय पडणार?
मला वाटते कोयना प्रकल्पाच्या वेळेस अशी आंदोलने झाली नसावीत. कारण तो काळ भारावलेला देखील होता आणि परीणामांची कल्पना, जनसामान्यात असणारा माहीतीचा अभाव वगैरे होते. पण हिंदू मधील ही बातमी वाचताना काय समजते? कृष्णा गणपत मोरे आणि त्याच्या कुटूंबियांना त्या काळात कोयनेहून हलायला लागले. त्याची १२ एकर जमीन होती. त्यातील केवळ ३ एकराचे एकरी रू ४० प्रमाणे एकूण रू. १२० त्याल मिळाले... आता अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातून शिकून जर नव्याने होणार्या प्रकल्पासंदर्भात आधीच सावधनाता बाळगत तेथून होणार्या विस्थापितांचा तसे ते विस्थापित होण्याआधीच प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर काय चुकले? आता ते करत असताना त्यातही अतिरेक होतो आणि आपणच शहाणे आणि काळजी घेणारे असे आंदोलनकर्त्यांना वाटू शकते/वाटते. परीणामी आंदोलने चिघळतात. नेतृत्वाचा अहंकार सांभाळण्यात विस्थापित अधिकच भरडले जाऊ शकतात आदी गोष्टी त्यात आहेतच... त्यामुळे हा मुद्दा मी कुठल्याही विशिष्ठ आंदोलनासंदर्भात म्हणत नसून आंदोलनाची गरज का असते या संदर्भात म्हणत आहे.
दुसरे चर्चेत दिलेले उदाहरण हे गिरणी कामगार संपाचे आहे. त्या संदर्भात केवळ ऐकीव आणि थोड्याफार वाचलेल्या माहितीवरून वाटते: की गिरणी कामगार हे दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील कामगार आघाडीच्या अधिपत्याखाली आले होते. त्यांच्या पुढे सामान्यांचे काही चालू शकले नाही. शिवाय गिरण्या मुंबईबाहेर नेण्याचा उद्देश होताच आणि तो सफल करायला सगळ्यांचीच मदत होत होती. थोडक्यात हे आंदोलन मला इतर आंदोलनापेक्षा वेगळे वाटते. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल.. तरी देखील, आठवते त्याप्रमाणे, असाच दूरगामी संप करण्याचा प्रयत्न पुण्यात नायर नामक कामगार नेत्याने टेल्कोमधे पुण्यात केला. काही काळ यशस्वी झाला. पण मुंबईत काय झाले हे यांच्या लक्षात असल्याने, पुणेकर कामगारांनी त्याला चोप देऊन हाकलले आणि पुढचे संकट त्यावेळेस टाळले.
थोडक्यात सार्वजनिक कारणांसाठी खाजगी जागा घेऊन जेंव्हा मोठे प्रकल्प तयार केले जातात तेंव्हा आंदोलने होणार हे निश्चित . तेच, पोटावर पाय ठेवणारे खाजगी क्षेत्रातील निर्णय, हे कामगारांना संपकरणार्या नेत्यांच्या मागे जायला भाग पाडतात असे वाटते. - केवळ भारतातच नाही तर अगदी मी अमेरीकेत पण (डेव्हलपमेंट विरोधात) जवळून पाहीले आहे... पण प्रकल्पग्रस्त/संपकरी हे सामान्य असतात. त्यांना त्यांच्या असहाय्य अवस्थेत इतर काही पर्याय दिसत नसल्याने हे दुर्दैवाने सिद्धसाधकाच्या खेळात भरडले जाऊ शकतात इतकेच वास्तव त्यात रहाते. असो.
17 Aug 2012 - 8:57 am | श्रावण मोडक
प्रतिसाद आवडला. मुद्दे पटले.
17 Aug 2012 - 9:55 am | नितिन थत्ते
सविस्तर प्रतिसाद आवडला.
नाना चेंगट यांना आधी दिलेल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे हे फुटकळ विचार सामाजिक आंदोलनांविषयी नाहीत. पक्षी १९४२ चे आंदोलन, अण्णा हजारे यांचे नुकतेच झालेले आंदोलन या फुटकळ विचारांच्या मागे नाहीत. व्यवस्थेकडून काहींवर होणार्या वैयक्तिक अन्यायाविरोधातील आंदोलनांविषयी हे लिहिलेले आहे.
तरीही आंदोलन करू नये असे मुळीच म्हणणे नाही. वैयक्तिक आंदोलने करणे भाग पडते (आणि झुंडशाहीही करावी लागू शकते) हे मत आधीही मांडले होते. त्याचा संदर्भ प्रा डाँ दिलीप बिरुटे यांना दिलेल्या प्रतिसादात आहे.
आंदोलनात पडण्याआधी काय विचार करायला हवा एवढेच विचार आहेत.
17 Aug 2012 - 10:31 am | श्रावण मोडक
अच्छा.
वैयक्तिक आंदोलन म्हणजे काय हे या लेखातून स्पष्ट होत नाही. केवळ उदाहरणासाठी, धरणग्रस्त वैयक्तिक आंदोलन करतो, असे म्हणायचे आहे का? कामगाराचे नव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीसाठीचे आंदोलन हे वैयक्तिक आंदोलन म्हणायचे का? म्हणायचे असू शकते. ते तुमचे मत आहे. पण ते मत समजून घेण्यासाठी त्याची मांडणी लेखातून पुरेशी स्पष्ट होत नाही.
यासाठीच मी इतरत्रही म्हटले होते की लेखनावर तुमचे नाव पाहून या लेखाची रोचकता वाढली. मला वाटते की, सवडीने तुम्ही अजूनही नीट, तपशीलवार मांडणी करा. हा विषय चांगल्या चर्चेचा आहे.
17 Aug 2012 - 11:02 am | सहज
>सर्वप्रथम लेख आणि त्यातील मुद्यांमागील भावना जरी समजू शकत असलो तरी त्या पटल्या नाहीत. दुसरी कुठलीही योग्य उपमा सुचत नसल्याने, केवळ त्याला, "जाउदेना, आपल्याला काय करायचयं! फुकटची रीस्क नको! " असा मध्यमवर्गीय विचार असे म्हणावेसे वाटत आहे.
+
प्रतिसाद आवडला. मुद्दे पटले.
प्रतिसाद वाचला. मोठा आहे पण मुळ लेखाच्या गाभ्याशी जे प्रश्न उपस्थित केले आहे त्याला खोडून काढणारा नाही. त्यामुळे विकासरावांना भले पटत नसेलही पण मुळ लेखात जो विचार आहे तो आंदोलन करताना प्रकल्पग्रस्तांना भरडल्या जाणार्या संभाव्य धोक्यांची जाणीव करुन देणारा आहे त्यामुळे तो पटण्यासारखाचा आहे. 'दुर्दैवाने सिद्धसाधकाच्या खेळात भरडले जाऊ शकतात' असे वास्तव व त्यावरचे विचार/उपाय याकरताच मुळ लेख विचार करण्याजोगा. आंदोलन करुच नये असा सूर मुळ लेखात दिसला नाही. उलट हा आम प्रकल्पग्रस्त आदमीला उद्देशुन लेख आहे. ह्या आंदोलनात तोट्यात जाणारा सामान्य इसम असतो, त्या आंदोलनाचा नेता असतोच असे नाही हे वास्तव अधोरेखीत होतेच याच वांग संघर्षात असे एक उदाहरण दिसले आहेच.
भारताच्या स्वातंत्रलढ्यात भारतीयांचे योगदान, दुसरे महायुद्ध असे अनेक घटक आहेत पण ते दुसर्या स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहेत. त्याचा प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाशी तितकासा संबध नाही सबब प्रतिसादातील मोठा भाग मी वगळून पुढे जाउ शकलो. टेल्को-राजन नायर केस मधे संपकरी कामगारांनी प्रसंगी नेतृत्वाचा विरोध केला ही विशेष बाब उत्तमच.(जास्त डिटेल्स सध्या आठवत नाही आहेत) व हेच नेमके मुळ लेखातुन सांगायचे होते असे मला वाटते. त्यामुळे मुळ लेख योग्यच वाटतो.
भारतात तसेच परदेशात बरेचदा प्रकल्पग्रस्तांची बाजू जरा तोट्याची असते हे दिसले तरी "गुंठामंत्री" हा शब्दप्रयोगही निर्माण होतोच हेही एक वास्तव आहेच.
जाणकारांनी प्रकाश टाकावा की बरेचदा गाडी ही प्रकल्पग्रस्तांना "पुरेसा मोबदला" मिळत नाही येथे येउन थांबते आहे. त्यामुळे यापुढे जेव्हा नवा प्रकल्प जाहीर होईल व लोक विस्थापीत होतील. तेव्हा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील (त्या प्रकल्पाचा डायरेक्ट लाभ ज्या भूभागक्षेत्रांना मिळत आहे {तूर्तास त्या त्या राज्यातील प्रदेश इतकीच व्याप्ती ठेवूया} तिथे किमान पाच वर्ष हा नेमका कमी पडणारा निधी तरी गोळा होईल जास्तच जमा झाला पाहीजे खरे तर. एक नवा कर तेथील जनता/उद्योगधंद्यांना) व हा कर विस्थापनाच्या एक दोन वर्ष आधी पासुन जमा व्हावा. जेव्हा विशेष कर खिशातुन जायला लागेल तेव्हा तेथील जनता कदाचित अश्या प्रकल्पांवर जास्त लक्ष ठेवेल?? प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यावर मिळणारे वीज, पाणी, पोटापाण्याच्या संधी, वाढणारे जागेचे भाव असे विविध लाभ त्या भूभागातले लोक मिळवणार आहेतच. व प्रकल्पग्रस्तांना पुरेसा मोबदला मिळेल.
अवांतर - या संदर्भात एक बातमी आठवली. मधे अमेरीकेत एक वृद्धा (वय ६८ वर्षे) जी एका शाळेच्या बस मधे मॉनिटर म्हणून काम करत होती. तिला त्या बस मधल्या पोरांनी वाईट बोल लावून छळले. त्याची चित्रफीत युट्युबवर झळकली. प्रसिद्ध झाली. सगळ्यांनाच या आजीबाईंना जे भागावे लागले त्याबद्दल वाईट वाटले. यातुन कॅनडातील एका युवक ह्या आजीबाईंना निदान एक सुटीला जाता यावे म्हणून ५००० डॉलर्स जमा करायला एक संस्थळ काढले. बघता बघता मदतीचा ओघ इतका आला की जवळजवळ सात लाख डॉलर्स जमा झाले व आता त्या आजी निवृत्त होउ शकतील.
17 Aug 2012 - 6:41 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
आम प्रकल्पग्रस्त आदमीला उद्देशुन लेख आहे. ह्या आंदोलनात तोट्यात जाणारा सामान्य इसम असतो,
अगदी सहमत आहे.
आंदोलन कोण करतं तर जो भरडला जात आहे तो. बोटावर मोजता येईल इतके आंदोलनाबाहेरील लोक आंदोलनात असतात. आणि आंदोलनाला पाठिंबा देत असतात. [विदा नाही]
'' PLURAL NARRATIVES' from Narmada valley'' या शीर्षकाचं एक पुस्तक ग्रंथालयात सापडलं. या पुस्तकाला चाळल्यावर लक्षात आलं आंदोलनात लढणारी सामान्य आदिवासी माणसंच दिसत आहेत. मेधा पाटकर यांनीही एका जुन्या २०१० च्या लेखात म्हटलं आहे की ” विस्थापित परिवारों के अनेक युवा नर्मदा बचाओ आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं और कभी गले तक पानी में, कभी पुलिस के हमले के सामने और कभी अन्य आंदोलनों को समर्थन देने के लिए सदा तैयार रहते हैं” भरडलेलेच आंदोलकर्ते आंदोलनात एका विश्वासु नेतृत्त्वावर विश्वास ठेवून आंदोलनात उतरले. उदा. म्हणुन या आंदोलनाचा विचार केल्यावर लक्षात येते की, एक पंचवीस वर्षापेक्षा अधिक चाललेल्या या लढ्याच्या बाबतीत आंदोलन सुरु झाल्यानंतर नवनवीन प्रश्न समोर येत गेले आणि नेतृत्त्वकर्ते परिस्थितीनुरुप त्याला उत्तरंही देत गेले आहेत . म्हणुन मुळ लेखात आंदोलनात विचार करुन उतरलं पाहिजे हे जे म्हटल्या जातं त्यात एक गडबड अशी आहे की जसे नर्मदा आंदोलनामुळे वेगवेगळ्या टप्प्यात विस्थापितांना जमिनी मिळाल्या पण पुढे प्रश्न असा निर्माण झाला की ''साठवलेलं बहुदा बॅक वॉटर जे शेतीसाठी आदिवासींना वापरायला बंदी घातली आणि तेच पाणी कंपन्यांना दिल्या गेलं'' (मेधा पाटकरांचं दोनेक वर्षापूर्वी औरंगाबादच्या एका महाविद्यालयात व्याख्यान झालं होतं तेव्हा असा आशयाचं बोलल्याचं आठवतं. चुभुदेघे) म्हणजे विस्थापितांना केवळ जमिनी देऊन हा प्रश्न सुटला नाही. तर आणखी त्या निमित्तानं काही प्रश्नही पुढे येत गेले.
आंदोलन विचारपूर्वक केलं गेलं तरी दीर्घकाळ चालणारं आंदोलन असल्यावर वेगवेगळे प्रश्नही निर्माण होत असतात, तेव्हा आंदोलनाच्या निमित्तानं त्यालाही सामोरं जावं लागतं. तिथे काही सर्व ' शक्यतांचा ' विचार केलेलाच असतो असं बहुदा काही नसतं, असंही वाटतं.
बाकी, सहजराव प्रतिसाद लिहित चला हो. काहीतरी सुचत जातं आणि काहीतरी विषयाचं निमित्तानं समजतही चालतं.
-दिलीप बिरुटे
17 Aug 2012 - 8:02 pm | विकास
मुळ लेखाच्या गाभ्याशी जे प्रश्न उपस्थित केले आहे त्याला खोडून काढणारा नाही.
तसा उद्देशही नाही. चर्चतला विषय हा ओपन आहे. अर्थात आंदोलन चांगले अथवा वाईट असे एकेरी मत त्यात नाही. माझे देखील तेच मत आहे. पण...
विकासरावांना भले पटत नसेलही पण मुळ लेखात जो विचार आहे तो आंदोलन करताना प्रकल्पग्रस्तांना भरडल्या जाणार्या संभाव्य धोक्यांची जाणीव करुन देणारा आहे त्यामुळे तो पटण्यासारखाचा आहे.
हा तुम्ही म्हणत असलेला गाभा मला पटला नाही आणि त्यालाच मी मध्यमवर्गीय असे म्हणले. थोडक्यात आंदोलक नेतॄत्व आणि त्यांच्या मागे जाणार्या आंदोलकांनी रिस्क घेऊ नये असे, पूर्णपणे नाही, पण कुठेतरी वाटले... शेवटी nothing to loose कारण हातात काहीच नाही अशी अवस्था असते. त्यामुळे तुम्हा-आम्हाला वाटणारा धोका प्रकल्पग्रस्तांना वाटत नसतो. त्या व्यतिरीक्त विचार करा, एखाद्या आंदोलनाचे अथवा कुठल्याही प्रकल्पाचे नेतृत्व लोकांना स्वतःच्या मागे येण्यास सांगताना, असा डिसक्लेमर देईल का? आणि न देण्यामागे दिशाभूल करणे इतकेच॑ (प्रत्येक वेळेस) कारण असण्याची शक्यता नसते. तर त्या नेतृत्वास देखील आपण यशस्वी होऊ अशी (भाबडी?) आशा असते.
वर आलेल्या उदाहरणांमधे अजून एक आठवणारे उदाहरण म्हणजे - ७२-७३ सालातला रेल्वे संप आणि ७०च्या शेवटच्या वर्षांमधे का ८०च्या सुरवातीस महाराष्ट्रात झालेला शिक्षक संप (मला वाटते वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते). दोन्ही अयशस्वी झाले होते... शिक्षक संप तर इतका लांबला की नंतर त्यांच्या कुटूंबियांना मदत गोळा करायाल लागल्याचे पुसटसे आठवते. असो.
तरी देखील, थोडे स्पष्ट करायचा प्रयत्न करतो. वॉर्निंग: प्रतिसाद विस्कळीत आहे. :-)
अगदी स्पेसिफिक नर्मदा बचाव अथवा तत्सम आंदोलनांवरून बोलायचे झाले तर त्यात दोन प्रकार असतातः एक म्हणजे विस्थापितांच्या प्रश्नाची काळजी करणारे समाजधुरीण आणि दुसरे पर्यारवरणीय बदलाला विरोध करणारे पर्यावरणवादी. बर्याचदा नंतर या दोन्हींचा संगम होतो आणि ते एकत्रित येतात. हे लिहीत असताना, त्यातील शक्यता असलेले अंतर्गत आणि आंतर्राष्ट्रीय राजकारण वगैरे भाग तुर्तास दुर्लक्षित करूयात. चर्चा प्रस्तावात म्हणल्याप्रमाणे त्यांना (प्रकल्पग्रस्तांना) मोबदला मिळणे वगैरेला विरोध असण्याचा प्रश्नच नाही. तरी देखील हे का करावे लागते? कारण जर सरकार नामक संस्थेतील जाळ्यामधे हे मोबदले अडकून पडणार असले अथवा प्रकल्पग्रस्त हे दुर्बल असल्याने दुर्लक्षितच रहाणार असले तर त्यांना जे कोणी साथ देत असतात त्यांच्या बरोबर जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
तरी देखील माझे असे मत आहे की अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत कोणीच पूर्ण बरोबर अथवा चू़क नसते. त्यामुळे समोरासमोर जाहीर बोलणी होणे, कधी कधी सार्वजनिक कार्यक्रमांमधे वादविवाद घडवून आणणे महत्वाचे असते ज्यातून तो प्रकल्प घडू शकतो. तरी ते बर्याचदा दोन्ही बाजू टाळतात. जर आदीवासी हजारो वर्षे तेथे राहीले म्हणजे त्यांनी तसेच राहीले पाहीजे अशा हट्टाने आंदोलन होत असेल आणि त्यात वर्गसंघर्ष तयार होत असेल तर तो पूर्ण चुकीचा पाया असतो. पण ते आदीवासींना कळत नाही. त्यांना त्यांचा योग्य असा स्वार्थच पहायचा असतो... नर्मदा बचाव मधे असे झाले का ते माहीत नाही. पण जर त्यांचा धरण बांधण्यासच विरोध असला आणि अधुनिक जगात देश म्हणून सबळ आणि सक्षम होण्यासाठी लागणारा विकास कसा घडावा याबाबत त्यांची काही ब्लूप्रिंट नसेल तर अशा आंदोलनास खूपच मर्यादा पडतात. (सध्या डॅम डिकन्स्ट्रक्ट करण्यावर भर आहे. पण तो जेथे आहे तेथे पाणी आणि वीज मुबलक आहे शिवाय लोकसंख्या कमी आहे. आपल्याला या सगळ्याच मेळ घालत उत्तरे शोधायची आहेत, आपल्याला योग्य अशी...)
टेल्को-राजन नायर केस मधे संपकरी कामगारांनी प्रसंगी नेतृत्वाचा विरोध केला ही विशेष बाब उत्तमच.(जास्त डिटेल्स सध्या आठवत नाही आहेत) व हेच नेमके मुळ लेखातुन सांगायचे होते असे मला वाटते.
जसे गिरणीकामगारांच्या संपातील हालावरून टेल्को कामगार शिकले तसेच कोयना आणि आधीच्या प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या हालावरून आत्ताचे प्रकल्पग्रस्त सावध झालेत असे मला म्हणायचे आहे. Eminent domain च्या नावाखाली केवळ आदीवासी अथवा ग्रामिण भागातच अन्याय झाला आहे अशातला भाग नाही, तर शहरी भागातील मध्यमवर्गीय+ जनतेवर पण अन्याय झाले आहेत. अशा ठिकाणी तर (कायदेशीर शब्द आठवत नाही पण) कोर्टात स्टे ऑर्डर आणण्यासाठी पण बंदी असते. म्हणजे अगदी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार... जेंव्हा एका दिवसात घरासमोरचे अंगण खणून, घरच रस्त्यावर आणले गेले तेंव्हा मी देखील अनुभवले आहे. असो.
एक नवा कर तेथील जनता/उद्योगधंद्यांना) व हा कर विस्थापनाच्या एक दोन वर्ष आधी पासुन जमा व्हावा. जेव्हा विशेष कर खिशातुन जायला लागेल तेव्हा तेथील जनता कदाचित अश्या प्रकल्पांवर जास्त लक्ष ठेवेल??
तत्वतः बरोबर वाटू शकेल. पण ज्यांना कर द्यावा लागेल ते त्या कराचा योग्य वापर होत आहे का नाही या संदर्भात व्यवस्थेवर (पक्षी: सरकार-राजकारण्यांवर) विश्वास ठेवतील असे वाटते का? टोल घेऊन रस्त्यांची डागडूजी कायम करणे हे तत्व होते, पण काय झाले माहीत आहे ना? हे तर आम जनतेच्या बाबतीत झाले आहे. येथे तर काय अतीसामान्य आणि उपेक्षित असा वर्ग असतो. त्यांचे काय झाले हे कोण नंतर विचारायला जाणार? थोडक्यात, जसा त्यावर विश्वास बसणे कठीण तसेच सरकार विस्थापितांना मोबदला देईल यावर विश्वास बसणे कठीण असते.
17 Aug 2012 - 11:31 am | नितिन थत्ते
वैयक्तिक आंदोलन म्हणजे वैयक्तिक रीत्या होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आंदोलन.
काही काळापूर्वी जेट एअरवेजच्या खूप लोकांना तडकाफडकी कमी करण्यात आले. तेव्हा त्यांची बाजू राज ठाकरे यांनी उचलून धरली. तेव्हा त्या कर्मचार्यांसाठी ते वैयक्तिक आंदोलन होते तर ठाकरे यांच्यासाठी वैयक्तिक नसलेले (वैयक्तिक प्रतिमेसाठी केलेले असेलही कदाचित) आंदोलन होते.
लेख जेटच्या काढून टाकलेल्या कर्मचार्यांबाबत आहे.
17 Aug 2012 - 8:10 pm | विकास
वैयक्तिक आंदोलन म्हणजे वैयक्तिक रीत्या होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आंदोलन.
प्रकल्पग्रस्त आणि जेट एअरवेज अथवा तत्सम कर्मचारी आंदोलनामधे फरक आहे. प्रकल्पग्रस्त हे समाजाचा घटक आहेत आणि ते ज्या प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्त होत आहेत तो प्रकल्प देखील समाजासाठी असतो.
जेट एअर अथवा कामगार वेतन वगैरे ह्या एखाद्या उद्योगातंर्गत गोष्टी आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष समाजाशी संबंध नसतो आणि नसावा.
17 Aug 2012 - 10:54 pm | आनंदी गोपाळ
थत्ते काकांनी एक थीम मांडली. (त्यांनी बरेच काही मांडले आहे, त्यातील मला ज्याबद्दल बोलायचे आहे ते हे:)
'आंदोलनात उतरायचे असेल, तर आधी स्वतःची सेक्युरिटी बघा.' तुमच्या(घरा)साठी Fallback plan असायला हवा..
याच विचाराला अनुसरून थोडं वेगळं, म्हणजे चर्चेत न आलेलं मांडू इच्छितो.
आधी थोडी ब्याकग्राऊंड सांगतो, म्हणजे मी जे काय म्हणतोय त्याची संगती लागेल.
हा जो "थत्ते काका" शब्द आहे ना, तो माझ्या साठी यदुनाथजी थत्ते या व्यक्ती पाशी जातो. हे समाजवादी चळवळीतले एक मोठे कार्यकर्ते. मी हज्जारदा त्यांना काका म्हटलो आहे, अन त्यांनी कौतुकाने मांडीवर खेळवले आहे. चळवळींना वाहून घेतलेल्या अनेक लहानथोर व्यक्तींशी, अगदी लेखात लिहिलेल्या मेधताईंशीही व्यक्तीगत परिचय, अथवा संपर्क आलेला आहे. लहानपणापासून अशा अनेक आंदोलकांशी, व्यक्तिमत्वांशी दुरून, जवळून संबंध आलेला आहे.
यांपैकी कित्येक कार्यकर्ते कुटुंबवत्सल होते, आहेत. कित्येक राष्ट्रसेवेचा वसा घेऊन ब्रह्मचारी होते. काही तुरळक अजूनी 'आहेत'.
जनआंदोलनांतील कुटंब'वत्सल' लोकांतही वेगवेगळे प्रकार आहेत. उदा. बाबा आमट्यांची तिसरी पिढी आजही तितक्याच जोमाने त्याच विचारांनी भारावून गेलेली, अन काम करताना दिसते. पण एकंदरितच प्रपोर्शनचा विचार केला, तर 'वटवृक्षाखाली त्याची रोपे वाढत नाहीत,' पासून 'सूर्याची पिल्ले' पर्यंत सगळे प्रकार दिसतात अन पाहिलेही आहेत.
गांधीजींच्या चिरंजीवांची मन:स्थिती काय असावी? किंवा तशाच कुणाही नि:स्वार्थ खर्या आंदोलनकर्त्याच्या कुटुंबियांची परिस्थीती/मनःस्थिती काय असावी?.. का तुकोबारायांना त्यांच्या अर्धांगिनीने त्रास द्यावा? अन का त्या ध्येयवेड्यासोबत त्याच्या बायकापोरांनीही स्वतःच्या जिवाचे रान करावे? कदाचित त्या बायका पोरांची तितकी कुवत, ऐपत, बौद्धिक झेप नसेल?? त्यांची काही वेगळी स्वप्ने असतील?
अन आता माझा प्रश्न :
अन का, तुम्ही (पक्षी आंदोलनकर्त्यांनी) कुटुंबाची जबाबदारी अंगावर असताना त्यांची व्यवस्था लावल्याशिवाय जनआंदोलनात झोकून घ्यावे??
18 Aug 2012 - 3:40 am | अर्धवटराव
कदाचीत कुटुंबाची जबाबदारी अंगावर असल्यामुळेच आंदोलन करावं लागत असेल...
अर्धवटराव