फाटकी चड्डी

कालच बातमी वाचली. (तुम्ही ही वाचली असेलच. पण प्रथा म्हणून इथे पेस्टत आहे.)
<बातमी >
"कर्जाच्या सापळ्यात सापडलेल्या १७ युरोपीय देशांच्या मदतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निधीसाठी भारत १० अब्ज डॉलरची मदत करणार आहे. भारताबरोबरच ब्रिक गटाचे सदस्य असलेल्या पाच देशांनी या निधीसाठी मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिक गटाच्या येथील अनौपचारिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेआधी ही बैठक झाली. भारताशिवाय चीन, रशिया, ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका हे ब्रिक गटाचे इतर सदस्य देश होत. यापैकी चीन ४३ अब्ज डॉलरची, तर रशिया आणि ब्राझील प्रत्येकी १० अब्ज डॉलरची मदत करणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा वाटा दोन अब्ज डॉलरचा असेल.
युरोपमधील कर्जसमस्या हा जागतिक प्रश्न आहे. त्यातून जगभर आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. या प्रश्नावर परस्पर सहकार्यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे, यावर ब्रिक गटाच्या नेत्यांचे एकमत झाले. "
<\बातमी >
मला एक कळत नाही. आपल्या भारतात अर्थव्यवस्थेची इतकी वाट लागलीय. महागाई गगनाला भिडलीय. कसले कसले ग्रोथ रेट बोंबललेत आणि त्यावर काही ठोस उपाय न करता त्या युरोपीय देशांना १० अब्ज डॉलर (~५५० अब्ज रुपये) देण्याची भारताला काय गरज आहे? इथल्या लोकाना खायला अन्न नाही. हजारो टन अन्न निट साठवले गेले नाही म्हणून दर वर्षी सडतय.
त्या५५० मधले ४-५ अब्ज रुपये जरी चांगली गोदामे बांधण्यात खर्च केले तरी सडण्या ऐवजी कितीतरी गरीबांच्या पोटात २ वेळचे अन्न पडेल.
हेच रुपये आपली अर्थ व्यवस्था कणखर करण्यासाठी वापरले तर 'युरोपीय अर्थव्यवस्था बोंबलली तर आपली (आधीच खड्यात गेलेली) अर्थव्यवस्था पण धोक्यात येईल म्हणून त्यांना मदत' करायची गरज पडणार नाही.
हेच रुपये आपल्या देशातले रोड चांगले करण्यासाठी वापरले तर मालाची ने आण करणे सोपे पडेल तसेच गाड्यांचे मायलेज सुधारून पर्यायाने पेट्रोल डिझेल च्या वाढलेल्या किमतींपासून थोडासा दिलासा मिळेल. हेही अगदीच करायचे नसेल तर त्या टोलवाल्यांचे जे काय राहिलेले पैसे असतील (पेपरातल्या बातमी नुसार किर्कोळ कोटी मधे आहेत किमती) ते एक रकमी फेडून निदान रस्ते तरी टोल मुक्त करा.
हे म्हणजे स्वतःच्या *डीला नाही चड्डी आणि शेजारचा काकडतोय , ती थंडी आपल्याला लागू नये म्हणून त्याला स्वेटर घालण्यासारखे झाले.