युरोप मधील आर्थिक संकट व रुपयाची घसरण - कारणे काय आहेत?

"मान्यवरांच्या" उत्तराच्या प्रतिक्षेत.... :)

(१) युरोप मधील आर्थिक संकट - कारणे आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम
- कारणे : पिग्ज देशातील लोकांचे लाड, चैन्या आणि खाबूगिरी. भारतावरील परिणाम : युरोपाशी असलेला व्यापार खोळंबला, रुपया घसरला, पेट्रोल महाग झाले.

(२) डॉलरच्यासमोर रुपयाची का घसरण होत आहे?
-कारणे : (भारतातील लोकांचे लाड, चैन्या आणि खाबूगिरी)
१. मनमोहनसिंग सरकारचे धरसोडीचे अर्थकारण. (मतपेट्यांसाठी / मित्रपक्षांसाठी आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम थांबवणे, उधळपट्टी करणार्‍या योजनांना आवर न घालणे, त्यामुळे वाढलेला आर्थिक तोटा आणि चलनफुगवटा / महागाई दर.)
२.भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला.
३. युरोपातील आर्थिक संकटामुळे आणि भारताच्या निराशाजनक अर्थव्यवस्थेने अमेरिका व तत्सम राष्ट्रातील जनतेने भारतात केलेली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुंतवणूक काढून घेतली.(डॉलर या चलनाचे देशातून पलायन/स्थलांतर (;)) झाले.)
४. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला.
५. मागणी जास्त, पुरवठा कमी = डॉलरची किंमत वाढली, रुपया स्वस्त झाला.

(३) रुपयाच्या घसरणीचा पेट्रोल किमतीवर का परिणाम झाला?
- भारत एकूण गरजेच्या ९०% कच्चे तेल आयात करतो. (म्हणजे मागणी जास्त असून देशातले उत्पादन कमी असल्याने ही आयात करणे भाग पडते.)
१ बॅरल क्रूडतेलाला ९५ ते १२० डॉलर (समजा ~११० डॉलर) मोजावे लागतात. पूर्वी ते प्रति डॉलर ४५ रुपये भावाने द्यावे लागत. मध्यंतरी हा दर ५० रुपये झाला. आता हाच दर ५६ रुपये झाला. म्हणजेच प्रति बॅरल क्रूड ऑईलचा दर (११०*४५ = )४९५० रुपयांवरून (५६*११०=)६१६० इतका वाढला. (अंदाजे २२ टक्के वाढ.)
पण भारतातील पेट्रोलच्या किंमती मात्र १० टक्केच वाढल्या आहेत.

-ही झाली थोडक्यात, सोपी उत्तरे. पण हे सारे इतके सरळ नाही.

इंटरव्यूह - शब्द आवडला... जणू कँडिडेट्स साठी लावलेला "चक्रव्यूह"

:)

आपल्या इंटरव्यूह साठी हार्दिक शुभेच्छा...

बघा, विसूनानांनी एवढं सोपं करुन सांगूनही ते 'हे इतकं सरळ नाही' म्हणतायत, आणि तुम्हाला या गोष्‍टींची तुम्हीच म्हणता त्याप्रमाणे काहीच कल्पना नाही तर इथले नुसते शब्द वाचून इंटरव्ह्यूवरसमोर आत्मविश्वासपूर्वक, 'अगदी या मुलीचा सखोल अभ्यास दिसतो' असं त्यांना वाटावं इतपत हुबेहूब रिपीट करण्‍याइतपत तुम्ही 'तयार' आहात का ?

इंटरव्ह्यूअरकडून मध्‍येच एखादा दांडी उडवणारा प्रश्न विचारलाच जाणार नाही याची तुम्हाला खात्री आहे का?

खात्री नसेल तर - त्यांना रिक्वेस्‍ट करुन पहा, मला या इकॉनॉमिक लोच्यातलं खरोखर काही माहित नाही, मला माझ्या क्षेत्राबद्दल विचारा - मग तुम्हाला तुमच्या क्षेत्राबद्दल माहित असेलच ! अर्थात इंटरव्ह्युवरला 'तुमच्या' क्षेत्राबद्दल सगळं माहित असेल हे गृहित धरुन हे सांगतोय.

माधवी मॅडम,
युरोपमधील संकटाचे मुख्य कारणः उसनवारी करून मिशीला तूप लावण्याची संवय नडली!
अर्थात्.....
पैशाचे सोंग आणता न ये!

१. युरोझोन आणि ग्रीस :

युरोझोन म्हणजे युरोपमधील राष्ट्रे, ज्यांची वेगवेगळी चलने (currencies) होती, त्यांनी एकत्र येऊन त्यांचे एकच चलन केले. ते म्हणजे युरो.

युरोझोन मध्ये येण्याचा एक परिणाम म्हणजे त्या त्या देशांचे चलन बाद होऊन तेथे केवळ युरो हेच चलन प्रचलित होणार. मात्र, ते चलन हवे तेव्हा छापता येणार नाही. ते हक्क फक्त युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) ला आहेत. (जसे, भारतात रिझर्व बँक ऑफ ईंडिया (RBI) ला आहेत)

युरोपमधील कुठल्याही देशाला युरोझोन मध्ये सामील होण्याची अट अशी आहे / होती, की :

Fiscal Deficit (मराठी मध्ये ?) < ३ %

थोडक्यात, ऐपतीच्या १०३ % पेक्षा जास्त खर्च करू नये अशी अपेक्षा. [citation needed]
२०११ मध्ये ग्रीसचे Fiscal Deficit ६.८ होते.

Bonds / GDP गुणोत्तर < ६० % - ७० %

Bonds ( प्रतिज्ञापत्रे ? ) = सरकारने भविष्यातील परताव्याच्या हमीने जमा केलेले पैसे. (= उसनवारी , म्हणून Debt)
GDP = देशाचे वास्तव उत्पादन.

ग्रीसचे Bonds / GDP गुणोत्तर २०१० मध्ये १२५% होते. म्हणजेच उत्पादनापेक्षा कर्ज १२५% ने जास्त होते आणि त्यामुळे ग्रीस २०१० मध्ये कर्जबाजारी झाले होते.

यावर उपाय म्हणून ग्रीसने त्यांचे चलन : ड्राश्मा, अधिक छापून ते कर्ज (Debt) फेडता आले असते, जर त्यांना ते छापण्याचे अधिकार राहिले असते. जर ड्राश्मा हेच चलन प्रचलित असते, तर त्याचा केवळ परिणाम ग्रीस वर झाला असता. तो असा, की ड्राश्मा ची किंमत फक्त आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाली असती - कारण त्याचा पुरवठा वाढल्याने.

पण ग्रीसने युरो हे चलन २००१ मध्य स्वीकारले. त्यामुळे त्यांना ECB आणि युरोझोन मधील देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे.

मग यावर उपाय कोणता ? तो म्हणजे आणखी प्रतिज्ञापत्रे (Bonds ) देणे . पण २०१० मध्ये जेव्हा ग्रीसचे पंतप्रधान पापाडेमोस यांनी कर्जबाजारीपणाची घोषणा केली, त्यानंतर ती प्रतिज्ञापत्रे कोणी विकत घेतली नाहीत.

आता PIGS /PIIGS देश हे एकमेकांवर अवलंबून असल्याने हेज फंड्सने आज फक्त ग्रीस च्या प्रतिज्ञापत्रांची भरपूर विक्री केली आणि समजा स्पेन / जर्मनीतील Bonds ची खरेदी केली , तरी नंतर पोर्तुगाल, ईटली, स्पेन यांच्या Bonds ची विक्री करतील. म्हणून, IMF ने ग्रीसला कर्जातून बाहेर काढले, तरी नंतर स्पेन कर्जात बुडाले.

या विषयावर reuters वर भरपूर माहिती मिळेल.

या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे नंतर युरो ची किंमत बाजारात १८-२०% ने कमी झाली होती.

२. अमेरिकन डॉलर - आंतरराष्ट्रीय चलन : कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय देवाण-घेवाणीकरता डॉलर हेच आंतरराष्ट्रीय चलन (currency) आहे, आणि डॉलर हाच एक मापदंड (international standard) आहे. त्यामुळे कच्चे तेल (crude oil) आयात करण्यासाठी , किंवा चलन खरेदी-विक्री (currency exchange) करण्यासाठी डॉलरचाच वापर करावा लागतो.

३. Macroeconomics : जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात एखाद्या देशाच्या चलनाची किंमत कमी होते, तेव्हा त्यावर उपाय म्हणून, चलनाची किंमत वाढावी म्हणून, बाजारात डॉलर विकून स्वत:चे चलन विकत घेतात. त्याने मागणी वाढते, म्हणून किंमतही वाढते.

अधिक माहितीसाठी :
१. http://www.sparknotes.com/economics/macro/money/section2.rhtml.
२. http://faculty.winthrop.edu/stonebrakerr/book/exchangerates.htm

आता :
(१) युरोप मधील आर्थिक संकट - कारणे आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम
(२) डॉलरच्यासमोर रुपयाची का घसरण होत आहे?
(३) रुपयाच्या घसरणीचा पेट्रोल किमतीवर का परिणाम झाला?

युरो ची किंमत कमी झाल्यावर बाजारात युरोच्या तुलनेत डॉलर ची मागणी वाढली. त्यामुळे डॉलरची किंमत वाढली.

डॉलरची किंमत वाढली म्हणजे काय होते ?
फायदा - Services कंपन्यांना होतो, जे डॉलरच्या बदल्यात सेवा पुरवतात. त्यामुळे, डॉलरची किंमत वाढली म्हणजे एखाद्या सेवेचे मला १००$ भारतात मिळणार असतील, तर त्याची भारतातली किंमत वाढली. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या मला फायदा झाला.

तोटा - कच्चे तेल आपल्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून डॉलर मोजून मिळते. त्यामुळे, डॉलरची किंमत वाढली म्हणजे एका बॅरलसाठी मी जेवढे भारतीय रूपये आधी मोजत होतो, त्यापेक्षा माझे जास्त गेले.

डॉलरची किंमत वाढली पण आपली कच्च्या तेलाची मागणी तशीच राहिली / वाढली. त्यामुळे आपला खर्च वाढला, आणि रूपयाची किंमत कमी झाली.

युरोझोन आर्थिक संकटावर अधिक माहितीसाठी

-पार्टनर

अशा विषयावर आणि मुलाखतीसारख्या कारणासाठी अशा प्रकारे माहिती मागवताय हे धक्कादायक आहे. ताबडतोब एखाद सीए गाठा आणि मार्गदर्शन घ्या. नेटवर ज्याचं स्वतःच भविष्य अंधःकारमय आहे तो इतिहासावर लीलया पोष्टी प्रसवतो, ज्याचा स्वतःचा भूगोल विस्कळीत आहे तो देशाच्या सीमा आणि आपण अशा विषयांवर मतं ठोकून देत असतो, ज्यांना पाहिल्यावर शेजारी दारं खिडक्या बंद करून घेतात असे महाभाग शेजारी राष्ट्र आणि भारत असे लेख छापत असतात तर यमक, छंद, रदीफ, काफिया असे शब्द नुकतेच कानावरून गेलेले लोक कसलेल्या कवींना मार्गदर्शन करीत असतात.

बाकि आपली इच्छा !

मला विचाराल तर.. ग्रीस लावलं कि काहीही घसरडं होतंच. मग ते चलन का असेना.

(१) युरोप मधील आर्थिक संकट - कारणे आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम
थेट परीणामः
युरोपीय देशात निर्माणाधीन असलेले प्रोजेक्ट्स/प्रकल्प आर्थीक अडचणीमुळे रखडणे./नवे प्रकल्प राबवणे लांबवणीवर पडणे
त्याचा परीणाम भारतासारख्या देशात होणारे आउटसोर्सिंग कमी होणे.निर्यात मंदावणे , देशात परकीय चलनाचा तुटवडा जाणवणे.
(२) डॉलरच्यासमोर रुपयाची का घसरण होत आहे?
याला एकदम थेट असे एकमेव कारण सांगता येत नाहिय्ये.
मात्र परकीय चलनाची उपलब्धता कमी झाली तर परकीय चलन महागते.
भारतातील शेअर बाजारात आलेली घसरण त्यामुळे सोने इत्यादीच्या किमतीत फुगवटा येतो. सोन्याची आयात वाढते. आयातीसाठी उपलब्ध असलेले परकीय चलन इतरत्र वळवले जाते
(३) रुपयाच्या घसरणीचा पेट्रोल किमतीवर का परिणाम झाला?
क्षणभर आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल च्या किमती श्तिर आहेत असे गृहीत धरा
समजा एका डॉलरची किम्मत ४० रुपये आहे. दहा लीटर पेट्रोल ला दहा डॉलर पडतात. (म्हणजे ४०० रुपये) .
डॉलरची किम्मत वाढून एका डॉलरला ५० रुपये झाली तर तेवढ्याच म्हणजे दहा लीटर पेट्रोल ला मला १० डॉलर ( म्हणजे ५०० रुपये) मोजावे लागतील

असले दुसरी तिसरीतले प्रश्न विचारणारी कुठली भंगार कंपनी आहे ही ?