माझ्या एका स्नेह्याच्या बाबतीत खालील घटना घडली आहे , कृपया जाणकार लोकांनी योग्य तो सल्ला द्यावा !
घटना नीट समजून घेण्यासाठी आपण त्या गृहस्थास "मंगेश" असे नाव देऊ .
१) मंगेश हा पुणे मधल्या एका बऱ्यापैकी तंत्रद्यान ( Software ) कंपनी मध्ये साधारण २ वर्षापूर्वी नोकरी करत होता.
२) सदरची कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे.
३) साधारण २ वर्षापूर्वी काही कारणामुळे कंपनी नियमितपणे पगार देऊ शकत नव्हती , व्यवस्थापनाने लवकरच परिस्थिती पूर्वपदाला येईन असी आश्वासने अनेक वेळा दिली . परंतु साधारण ४/५ महिन्यांचा पगार थकल्यावर मात्र बऱ्यापैकी लोकांचा संयम संपला आणि साधारण महिन्याच्या अंतराने २०/२५ लोकांनी सदरची नोकरी सोडली . त्यात आपले स्नेही मंगेशराव पण होते.
४) हें २०/२५ लोक रीतसर नोटीस देऊन आणि नोटीसकाळ पूर्ण करून नोकरी सोडून गेले होते.
५) जेव्हा ह्यांनी नोकरी सोडली तेव्हा प्रत्येकाचा ४/५ महिन्याचा पगार आणि इतर वार्षिक बोनस , ग्राचुयती वगैरे रक्कम मिळणे बाकी होते.
६) व्यवस्थापनाने त्यांना सदरची रक्कम लवकरात लवकरात देऊ असे तोंडी आश्वासन दिले आणि काही लोकांना ( खूप मागणी केल्यानंतर ) एक लेटर दिले ज्यात सगळ्या रकमांचा उल्लेख आहे .
७) आता हि घटना होऊन साधारण २ वर्षे होते आली , मधल्या काळात सदर कंपनी केवळ वेगवेगळी कारणे सांगून पुढच्या महिन्यात , येत्या २ महिन्यात , पुढील १५ दिवसात देतो असे सांगून वेळ मारून नेत होती .
८) अजूनही सदर कंपनीने कसलेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही आणि हल्ली असे कानावर येत आहे की त्या कंपनी ची आर्थिक स्थिती अजून ढासळली आहे....
९) आत्ता ह्या २०/२५ ( मंगेश सहित ) लोकांनी कायद्याचा मार्ग अवलंबवण्याचे ठरवले आहे .
१०) आता काही प्रश्न :
अ) ह्या २०/२५ लोकांना लेबर लो ( law ) चा फायदा मिळू शकतो का ? म्हणजे त्यांची केस लेबर कोर्टात चालेल की सिविल कोर्टात ?
ब) ह्यांची कसलीही संघटना नाही . ( IT मधल्या लोकांना करता येत नाही असे म्हणतात , खरे की आहे ? )
क) प्रत्येकाची साधारण अडकलेली रक्कम ३,००,००० ते १२,००,००० ह्या रेंज मध्ये आहे .
ड) एका वकील महाशयांचा सल्ला घेतला असता त्यांनी असे सांगितले की साधारण अडकलेल्या रकमेच्या २०% एवढा खर्च येऊ शकतो . ह्यात कागदपत्रांचा खर्च, वकिलाची फी , कोर्टाची फी ( किती असते आणि कशी ठरते हें कोणी सांगू शकले तर बरे होईन ), stamp duty , टेबला खालून द्यावे लागणारे पैसे इत्यादी गोष्टी सर्व आल्या !
इ) आत्ता २०% खर्च हा सगळ्यांना खूप जास्त वाटतो आहे !
११) कोणी मिसळपाव वर वकील असल्यास कृपया सल्ला द्या
१) सदर चे अडकलेले पैसे कसे मिळवतात येतील ?
२) योग्य कायेदेशीर प्रोसेस काय आहे ?
३) नक्की खर्च किती येईन ?
४) पुणे मधले चांगले लेबर वकिलांचा नंबर सांगितला तर उत्तम
१२) कृपया सदरचा धाग्यावर , अवांतर चर्चा होऊ देऊ नका, त्या २०/२५ नोकरदार आणि साधारण कधीही कोर्टाची पायरी न चढलेल्या लोकांसाठी हा खूप महत्वाचा विषय आहे !
धन्यवाद , आपल्या सल्ल्या च्या प्रतीक्षेत !
प्रतिक्रिया
30 Mar 2012 - 4:40 pm | धुमकेतू
मुख्य मुद्दा आहे वेळ किती लागणार !
लेखात उल्लेख केलेले वकील महाशायानुसार , जास्तीत जास्त २ वर्षे लागतील ! आपले काय मत आहे !
30 Mar 2012 - 4:50 pm | यकु
त्यांना लेबर लॉ लागू होणार नाही.
कंपनीने पैसे देणे असल्याबद्दल पत्रे दिली आहेत ना?
प्रकरण दिवाणी न्यायालयासमोर चालेल.
लागू शकणारा वेळ निवडल्या जाणार्‍या वकीलाच्या वकूबावर अवलंबून असेल.
वकीलाने अव्वाच्या सव्वा टक्केवारी सांगितली आहे. या भानगडीत गंडलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांनी एकत्र येऊन मोठी संख्‍या करावी आणि दरडोई एकरकमी फीस देण्‍यास वकीलाला राजी करुन घ्यावे, त्याला झकत राजी व्हावे लागेल, त्याला फक्त एक ड्राफ्ट लिहून इतर ठिकाणी फक्त नावे बदलावी लागतील, लागू होणारी सायटेशन्स वगैरे सगळ्यांना सारखीच असतील.
पण,
जे कुणी कंपनीचे संचालक असतील त्यांना या सर्व कर्मचार्‍यांनी समक्ष भेटून मामला एकदा शेवटच्या वेळी कोर्टाबाहेर मिटवण्‍याचा प्रयत्न जरुर करुन पहावा.
(निम हकीम खतरे जान) यक्कू
30 Mar 2012 - 4:56 pm | धुमकेतू
धन्यवाद यक्कू ,
कंपनी चे संचालक , ह्या मंडळी ना भेटण्याचे मागचे ८ महिने टाळत आहेत :( त्यामुळे बोलणी अशी काही होताच नाहीत !
जेव्हा आमच्या कडे पैसे येतील तेव्हा देऊ असा काहीसा पावित्रा त्यांनी घेतला आहे !
30 Mar 2012 - 5:35 pm | प्रमोद्_पुणे
<<त्यांना लेबर लॉ लागू होणार नाही..>>>
का? व्हायला हवा... सगळेच कायदे होतील हो लागू.. किती लोक आहेत कंपनी मधे एकूण?
30 Mar 2012 - 5:49 pm | धुमकेतू
ह्या विषयावर कोणी मार्गदर्शन करील का ?
त्या कंपनी मध्ये २००+ कर्मचारी होते , आत्ता १५/२० असतील राहिलेले !
IT कंपन्यांना लेबर ला लागू पडतो का ?
IT कर्मचारी संघटना तयार करू शकतात का ?
What definition ऑफ workman ? लेबर ला फक्त कमी उत्पन असलेल्या लोकांसाठी असतो असे काही आहे का ?
30 Mar 2012 - 10:26 pm | पाषाणभेद
कामगार कायदा (लेबर लॉ) हा कोणत्याही कंपनीला लागू होत असतो.
कामगार आयुक्तालयात तक्रार दाखल केली तर विना वकीलाचा सला/पैसे घेता काम होईल. अगदी शुन्य पैशात काम होईल. झालेच तर व्याज/ इतर खर्चदेखील मिळू शकेल.
माझेच उदाहरण देतो.
मी एका आयटी कंपनीत होतो. त्यांची नोकरी मी नोटीस देवून सोडली.
त्यांनी एका महीन्याचा पगार व शेवटल्या सहा महीन्यांचा बोनस दिला नाही. (दिवाळीनंतर सहा महीन्यांत नोकरी सोडली होती.) पुर्ण वर्ष झाल्यानंतरच बोनस देण्याची आमची पद्धत आहे असे एच आर ने सांगितले.
माझी सटकली.
मी कामगार आयुक्तालयांत साध्या कागदावर तक्रार अर्ज दिला की,
"अमुक अमुक कंपनीत मी नोकरीला होतो. मी नोकरी सोडली अन मला शेवटल्या महिन्याचा पगार व बोनस मिळाला नाही."
कामगार आयुक्तसाहेबांच्या ऑफिसाने कंपनीला व मला एक तारीख दिली हजर राहण्यासाठी. मी हजर होतो पण त्यांचा कुणीच प्रतिनीधी हजर नव्हता. असे पुढल्या तिन तारखा पडल्या. कंपनीकडून काहीच हालचाल नाही.
या तारखांदरम्यान कामगार आयुक्त साहेबांच्या खालचे साहेब (आता हुद्दा आठवत नाही) रजेवर होते. ते रूजू झाल्यानंतर मी त्यांना म्हटले की, "सर, असे असे आहे अन कंपनी काही दाद देत नाही. मला कामगार आयुक्तसाहेबांना भेटायचे आहे. मला भेट घालून द्या."
साहेब म्हटले की, "कामगार आयुक्तसाहेबांना भेटण्याचीही आवश्यकता नाही. आपण काय ते बघू."
असे म्हणून त्यांनी माझ्या मोबाईलवरून कंपनीतील एचआर ला फोन केला. तिने ताकास तुर लागू दिला नाही. मग साहेब तिला म्हटले की आम्ही तिन तिन नोटीसा बजावून देखील आपण हजर झाला नाहीत. आता तुम्ही कार्यालयात या. त्यांचे आपसात आणखी काहीतरी बोलणे झाले अन फोन संपला.
नंतर साहेब संतापले. त्यांनी मला सांगितले की "ती एच आर म्हणत होती की आमची कंपनी मोठी आहे. आम्हाला वेळ नाही. मलाच त्यांच्या कंपनीत बोलवत होती. "
मग साहेब मला ते म्हटले की, "आता तू जा. तिन एक दिवसांनंतर तुला कंपनीतून पैसे घेवून जाण्यासाठी फोन येईल."
त्यानंतर खरेच तिन दिवसात त्याच एच आर चा फोन आला की, "अरे तू कसा आहेस? तूझे उरलेले पेमेंट रेडी आहे. कधी येतोस तू?"
मी वेळ दिली अन त्या दिवशी कंपनीत गेलो. तडतडी एच आर एकदम विझलेली चक्री झाली होती. एकदम लोण्यासारखी बोलत होती. सगळा हिशोब तयार होताच. ती म्हटली सही कर अन चेक घेवून जा.
मी पण थोडे ताणायचे ठरवले. "मी माझ्या वकीलांना भेटून येतो" असे सांगितले. बाहेर आलो. मस्त नाश्टा पाणी केले अन मग कंपनीत गेलो. तिने विचारले की काही पुढे जागा निघाल्यात तर येशील का? मी उत्तरलो माझी हौस झाली येथे काम करून.
नंतर पुर्ण एका महीन्याचा पगार अन सहा महीन्यांचा बोनस चा चेक हातात घेवून बाहेर पडलो.
तर मित्रहो, साध्या किराणादुकानापासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत कामगार कायदा लागू होतो.
एक महीना जरी काम केल असले तरी त्याचा बोनस मिळायला हवा असा कायदा आहे.
अन शेवटचे बोलतो, आयटी कंपन्यात कामगार संघटना नाहीत. त्या तयार व्हायला हव्यात. आपण सारे एकाच होडीतील प्रवासी आहोत. येथे जमून काहीतरी केले तर येणार्‍या आयटी कामगारांच्या पिढ्या आपले आभार मानतील.
जय आयटी कामगार संघटना!
30 Mar 2012 - 10:42 pm | यकु
तालियाँ!!!!
31 Mar 2012 - 12:18 am | सुहास..
भिड रे सच्या !!
जरा अजुन डिट्टेल वारी येवु दे, कुठे कसा अर्ज करायच ई.
31 Mar 2012 - 1:46 am | रेवती
भारीच हां पाभे!
ग्रेट.
30 Mar 2012 - 5:40 pm | कपिलमुनी
एक' माननीय' गाठा !! असेल ती टक्केवारी द्या ..
आताच झालेल्या निवडणूकीची सुवर्ण संधी सोडलीत बघा ...२५ * ३ = ७५ मतासाठी कुठल्याही माननीयांनी सहज पैसे वसूल करून दिले असते !!
30 Mar 2012 - 5:42 pm | धुमकेतू
कपिलमुनी , हा मार्ग कसा सुरु करावा याची काही कल्पना देऊ शकाल का ? इकडे कोणीच अनुभवी नाही !
30 Mar 2012 - 5:45 pm | कपिलमुनी
माझे काही पैसे( ५००००) कंपनी देत नव्हती..१ वर्ष पैसे नाही दिले ..
प्रेमाने सांगून दमलो ..शेवटी एक संचालकाच्या घरी रात्री गेलो आणि ओरडून सांगितला ..इथे बोंब मारेन आता ..तुम्ही माझे पैसे खाल्लेत ..आणि सर्व संचालकांच्या घरी जाणार आहे..आणि बर्‍याच सभ्य भाषेतल्या शिव्या दिल्या...
बिचारा बायका-पोरा वाला होता ..माझा आवाज एकून मुले- बायको बाहेर आले ..शेजारी डोकवायला लागले..मग 'गार' झाला ..दुसर्या दिवशी चेक हातात होता..
30 Mar 2012 - 7:10 pm | अमृत
कपिल मुनींना दुर्वासा बनावे लागले तर :-)
अमृत
30 Mar 2012 - 7:03 pm | सर्वसाक्षी
वकिल हुशार असेल तर काम पटकन होऊ शकेल
२ शक्यता
१) जर हा प्रकार 'क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट' मध्ये बसवता आला तर फौजदारी कारवाई होऊ शकते म्हणजेच संचालक/ मालक वगैरेंना हजेरी लावावी लागेल व कदाचित आत जावे लागेल. नोकरीच्या वेळी दिलेले नेमणुक पत्र आणि आता दिलेले पैसे देण्याचे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष वर्तन ह्या बाबी वरील सदरात बसू शकतात.
२) वाइंड अप नोटीस - समोरच्या पक्षाने देणे मान्य केले आहे मात्र अंमलबजावणी करत नाही तर 'वाईंड अप' नोटीस बजावता येते. याचा अर्थ असा की न्यायालयाने सदर कंपनीची मालमत्ता जप्त करुन लिलावाद्वारे पैसे उभे करावे, फिर्यादीचे देणे त्यातुन द्यावे आणि उरलेले पैसे (खर्च, दंड वजा जाता) आरोपी कंपनीला देउन टाकावे.
30 Mar 2012 - 7:08 pm | यकु
>>>>> वाइंड अप नोटीस - समोरच्या पक्षाने देणे मान्य केले आहे मात्र अंमलबजावणी करत नाही तर 'वाईंड अप' नोटीस बजावता येते. याचा अर्थ असा की न्यायालयाने सदर कंपनीची मालमत्ता जप्त करुन लिलावाद्वारे पैसे उभे करावे, फिर्यादीचे देणे त्यातुन द्यावे आणि उरलेले पैसे (खर्च, दंड वजा जाता) आरोपी कंपनीला देउन टाकावे.
+1 सहमत. धूमकेतू यांनी प्रतिसादातून दिलेल्या माहितीवरुन तरी वाटते की हा वाइंड अपचाच मार्ग त्यांच्या मित्राच्या अडचणीवरील रामबाण इलाज आहे. पण कंपनीचेच अस्तित्व संपवताना वकील आणि मंडळींना प्रचंड उचकाउचक करावी लागेल. पण खमक्या वकीलाने दिलेली 'वाइंड अप' ची ताकीदही संचालक मंडळ हलून जागे होण्यास पुरेशी ठरु शकते.
30 Mar 2012 - 7:35 pm | आत्मशून्य
वकीलाने टक्केवारीमधे खर्च सांगीतलाय म्हणजेच ही केस तुम्ही जिंकण्याची त्याला "सॉलीड" खात्री आहे, अन्यथा...
असो, शक्य झाल्यास वकीलाकडुन हे प्रकरण कोर्टाबाहेरच सेटल करुन घेण्यावर जोर द्या. वेळ व पैसा जास्त वाचेल. तुमचा व विरोधी पक्षाचा वकील समोरासमोर बसुन सेटलमेंट नक्किच करु शकतात. २०% पेक्षा बर्‍याच कमी % वरती सेटलमेंट होत असेल तर नक्किच चांगला पर्याय आहे.
30 Mar 2012 - 8:34 pm | कर्ण
वकील करण्यापेक्षा वर्तमान पत्र मध्ये बातमी द्या. जेवढा होईल तेवढा दबाव आणा. २५ जण आहात कंपनी समोर चांगलाच धिंगाणा घालावे (म्हणजे उपोषण, घोषणा), मिडिया वाले धावून येतील.
वकीला कडे वेळ वाया घालू नका. (गांधीगिरी)
30 Mar 2012 - 8:36 pm | कर्ण
कपिलमुनी शी सहमत
30 Mar 2012 - 9:02 pm | ५० फक्त
अवघड आहे, तुम्ही म्हणताय कंपनी पब्लिक लिमिटेड आहे, म्हणजे शेअर मार्केटला लिस्टेड आहे का ? तसे असेल तर, माझ्या माहितीनुसार वाईंड अप च्या केसमध्येही कंपनी प्रथम भागधारकांना आणि कर्जदारांना प्रथम देणे लागते, मग कर्मचारी येतात.
अजुन एक, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एवढ्या सहजासहजी वाईंड अप करता येत नाही.
आणि तसेही कोर्टात जाउन काही हाती लागायची आशा सोडा, जर तुमचा वकील एकुण रकमेपैकी २०% घेउन केस सोडवायची भाषा करत असेल तर, कंपनीला त्याच रकमेपैकी २५-३० % रक्कम खर्च करुन उरलेले ७०% वाचवणे देखील शक्य आहे.
सगळ्यात महत्वाचे, अशा वेळी एकत्रित येउन लढण्याचे नाटक करावे, लढु नये. त्या त्रासाच्या जोरावर जर कंपनी सुमडीत तुमच्या मित्राचे ७०-८०% द्यायला तयार असेल तर घेउन मोकळे व्हावे, किंवा वैयक्तिक पोलिस केस वगैरे करुन ठेवावी, ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्याचा वापर करावा.
क्र. ६ मध्ये दिलेले लेटर नंतर फक्त तोंडी आश्वासने मिळालेली असतील तर अवघड आहे, सदर लेटर मिळुन दोन वर्षे उलटुन गेली तरी कोणत्याच प्रकारची कायदेशीर कारवाई (किमान पक्षी एखादी अदखलपात्र पोलिस केस) न करणे ही केस मधली नाजुक कडी आहे.
अजुन एक महत्वाचे म्हणजे, तुमच्या मित्राने कंपनीत काम करीत असताना काही बेकायदेशीर गोष्टी केलेल्या आहेत काय अगदी माहिती चोरणे ते कंपनीच्या वेळेत संगणकावर पोर्न फिल्म पाहंणे किंवा तत्सम साईट पाहणे ह्याची देखील शक्य ती माहीती तयार ठेवा, अन्यथा हल्ली ब-याच कंपन्या कर्मचार्‍यांच्या अशा वर्तनाच्या नोंदी मुद्दाम ठेवतात, अडी अडचणीला उपयोगी पडाव्यात म्हणुन.
वर म्हणल्याप्रमाणे गुंडगिरीचा उपयोग करुन पाहणे हा शेवटचा मार्ग ठेवा, पण तिथे २०% पेक्षा जास्त जाणार पण काम लगेच होईल.
अर्थात मी वकील नाही, पण अशा काही अनुभवातुन गेलो आहे म्हणुन ही माहिती.
31 Mar 2012 - 1:27 am | विश्वनाथ मेहेंदळे
पन्नास भाऊ. भागधारक म्हणजे मालकच एका प्रकारे, ते सगळ्यात शेवटी, जर काही उरले तर आणि तरच.
30 Mar 2012 - 9:10 pm | सुहास..
सर्वात आधी , ज्यांच्या नौकर्‍या गेल्या आहेत त्यांची युनियन बनवा !!
कायदेशीर कारवाई ला सोप्पे पडेल ..
जर आश्वासने तोंडी असतील तर ती कोर्टात साबित करावी लागतात, मुळात मॅनेजमेंट मध्ये नेमकी कोणी दिली...ऑफर लेटर ..अपॉंईट मेंट लेटर मध्ये , कर्मचार्‍याला कंपनी कधीही . कुठल्याही कारणाशिवाय काढुन टाकु शकते, अश्या प्रकारचे कॉलम असते. जर ते असेल ..तर मग मात्र .......सॅडली....तरी एकदा वकीलाला विचारून घ्या ..
30 Mar 2012 - 9:53 pm | प्रभाकर पेठकर
एका वकील महाशयांचा सल्ला घेतला असता त्यांनी असे सांगितले की साधारण अडकलेल्या रकमेच्या २०% एवढा खर्च येऊ शकतो .
सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजती पंडितः
मनस्ताप टाळण्यासाठी ८०% स्विकारून मोकळे व्हावे.
30 Mar 2012 - 11:37 pm | धुमकेतू
धन्यवाद मित्रानो ,
खूप चांगली माहिती मिळाली आहे , अजून मिळेल अशी आशा करतो !
सदर कंपनी ने अंदाजे ७० ते ८० लोकांचे पैसे थकवले आहेत !
वरील प्रतिसादात विचारलेल्या प्रश्न बद्दल , अधिक माहिती मंगेश बरोबर बोलून देतो .
अजुन कोणाला काही माहिती देता आली तर खूप बरे होईन !
पुन्हा एकदा धन्यवाद ,
31 Mar 2012 - 2:52 am | तर्री
धुमकेतू : आपल्या लेखामधील समस्या गंभीर आहे. आणि कोणत्याही एकाच मार्गाने यश मिळेल याची खात्री व शक्यता कमी वाटते आहे. एका पेक्षा जास्त पध्दतीमे प्रयत्न करून पाहावे असे सुचवतो.
१. भारतीय मजदूर संघ ही रा.स्व.संघाची कामगार क्षेत्रामधील मोठी संघटना आहे. संघाच्या अनेक संघटनांचे पवाडे न गाता सुरु असते . भा. म . संघाच्या लोकांचा ह्या कामी सल्ला जरूर घ्यावा. जर शक्य असेल तर तो वैयक्तिक पातळी वर घ्यावा . अधिकृत पणे भा.म.संघात गेलात तर कदाचित निराशा पदरी येइल. संघाची एक विशिष्ट कार्य पध्दत आहे आणि ती माहित नसेल तर ही शक्यता खूपच जास्त. कॉन्ग्रेस्ची ईंटक आणि सेनेची कामगार सेनेचा ही पर्याय आहे. तेथे सरळ टक्के . पण संघा पेक्षा हा मार्ग बरा वाटला तर ? आपण सूज्ञ अहात.
२. सगळ्यानी संघटीत होवून एक कृती समिती स्थापन करा. आणि समाज सेवक वकिल / न्यायाधिश ( निवृत्त ) यांचा सल्ला घ्या. काय तृटी / ऊपाय सांगतात ते समजून दीशा ठरवा.
३. मिडियाचा वापर ह्या अन्याया विरूध्द वाचा फोडण्यासाठी कसा करता येइल ते पहा.
४. सक्रिय आंदोलनाची तयारी ठेवा. विधान भवना समोर आंदोलनाचा नुसता "इशारा" अनेक मार्ग खुले करून सोडतो.
५. ह्याच समस्येने ग्रासलेले आजुन कोणी आहेत का? ह्याच शोध घ्या.
६. मोबदला पैश्याच्या रूपाने देणे कंपनीला शक्य नसेल , तर इतर काही मार्गानी नुकसान भरपाई मिळू शकेल का ? ह्याचा विचार करा. ( कंपनी चे कंत्राट / जागेची मालकी किंवा ताबा / कंपनी मध्ये भागीदारी )
७. समस्या ग्रस्तानी संघटीत होवून , एकमेकावर पूर्ण विश्वास ठेवून , कृती समिती , प्रवक्ता , मिडिया असे गट करून काम केलेत तर यश नक्की मिळेल.
16 Apr 2012 - 2:14 pm | युयुत्सु
वकील हे अत्यंत हलकट आणि नीच असतात. त्यां ना इन्व्हॉल्व्ह न करता कंपनी वर दबाव आणायचा प्रयत्न करावा. मला असेच एका संस्थेकडून काही रकमेचे येणे होते. रक्कम मोठी होती आणि ती द्यायला संस्था टाळाटळ करत होती. मी संयम ठेउन शक्य तेव्हढ्या नम्रपणे पाठपुरावा करायचा प्रयत्न केला.शेवटी माझ्या विनंती पत्राच्या एमेस वर्ड मध्ये १०० कॉपी काढल्या आणि रात्री १२ नंतर त्या संस्थेच्या फॅक्स नंबरवर एक्दम पाठवून दिल्या. एकाच पत्राच्या १०० प्रती एकदम आलेल्या बघून संस्थाचालकांनी जो बोध घ्यायचा तो घेतला आणि मला चेक घेऊन जाण्यासाठी सांगितले.
16 Apr 2012 - 2:59 pm | मदनबाण
दफोराव एकदम जबरदस्त लढा दिलात की ! अभिनंदन !
आयटी कंपन्यात कामगार संघटना नाहीत. त्या तयार व्हायला हव्यात. आपण सारे एकाच होडीतील प्रवासी आहोत. येथे जमून काहीतरी केले तर येणार्‍या आयटी कामगारांच्या पिढ्या आपले आभार मानतील.
१००% सहमत...
हिंदुस्थानात आयटीतल्या कर्मचार्‍यांसाठी युनियनची स्थापना झालीच पाहिजे,त्याशिवाय आयटी कंपन्यात जे कर्मचार्‍यांचे बेक्कार हाल होतात त्याला वाचा फुटणार नाही.
जय आयटी कामगार संघटना!
(आयटी हमाल)
1 Oct 2017 - 4:37 pm | nilanbar patil
जर पती एका हाताने अपंग तसेच एका डोळ्यांची कमजोर दृष्टीचा झाला असेल तर , आणि त्यात पत्नी नांदायला तयार नसेल तर घटस्फोट कसा घ्यावा त्याने? अर्थात त्याला संसार पुढे चालू ठेवायची इच्छा आहे, शारीरिक दोन व्यंग सोडले तर, त्याच्यात इतर कुठलेही व्यंग नाही, मानसिक दृष्ट्या खंबीर असून, आहे त्या परिस्थिती त सुद्धा त्याची पत्नीला आनंदी ठेवण्याची तयारी आहे, परंतु समोरील व्यक्ती नंदण्यास तयार नाही , तसेच एक रकमी सेटलमेंट ची मागणी करत आहे, अजून केस कोर्ट मध्ये नाही,
कृपया मार्गदर्शन करा
3 Oct 2017 - 2:37 am | एकुलता एक डॉन
माझा पण असाच प्रकार आहे
पण मालक दुबई मध्ये आहे व पैसे नाहीयेत असे म्हणतोय