वकिली सल्ला हवा आहे..

१) "टायटल" किंवा "शीर्षक" म्हणजे फक्त सन्मान की इतर पारितोषिक वगैरेही? नोबेल मिळाले तर घ्यायचे का? रेहमानने ऑस्कर घेतले म्हणजे चालत असावे.

२) परदेशाची पी एच डी वगैरे चालते का (तिथे जाऊन अभ्यास करुन केलेली नव्हे तर केवळ मानद पी एच डी) जशी अमिताभला कोणत्याशा परदेशी विद्यापीठाने (पर्यायाने परक्या देशाने) घरबसल्या दिली होती. ही पदवी आहे असं म्हटलं तरी "डॉक्टर" हा किताबच मिळतो आहे त्यातून.

(अमिताभने हे टायटल घेतलं की अन्य काही कारणाने नाकारलं हे आठवत नाही. जे काही असेल ते असेल पण मुळात ते बेकायदेशीर होतं म्हणून नक्कीच नाकारलं नसावं..)

तेव्हा "पुरस्कार", "टायटल", "उपाधी" यातली संदिग्धता आधी जाऊ दे.

शिवाय आपण दिलेला शांती पुरस्कार उदा. मंडेला घेऊ शकतात का?

नाइहूड ( सर म्हणण्यासाठी चा इंग्लंड च्या राणीचा पुरस्कार ) , नोबेल पुरस्कार , मेगासेसे पुरस्कार त्याचप्रमाणे निशान ए इम्तियाज / निशान ए पाकिस्तान हा जर नागरी सन्मान असेल तर माझ्या मते काही कायदेशीर समस्या नसावी.

हाच पुरस्कार मला वाटते मोरार्जीभाईना मिळाला होता आणि वाजपेयींना मिळता मिळता राहिला.

बरं मग आत्ताच हे का आठवलं? नै म्हणजे कै कारण आहे का?

आणि समजा ते बेकायदेशीर असेल तर तुम्ही कोर्टात जाणार का?

मला आठवते आहे की दिलीप कुमार ने हा पुरस्कार/टायटल नाकारला होता...खर खोट माहीत आहे का कुणाला ???

अहो कॉमॅ त्या दिलीप कुमारच्या कशाला नाकात काडी घालताय?

हे बघा:

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/11903520.cms

सिंगापूर कौन्सिलेटला नव्याने नोटीस

||||| राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नागरिकत्वाचा वाद हायकोर्टात आल्याने त्याबाबत सिंगापूर कौन्सुलेट जनरल कार्यालयाला कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देऊनही ती न दिल्याने हायकोर्टाने त्यांना नव्याने नोटीस काढली आहे.

बारामती मतदारसंघातून २००९मध्ये सुप्रिया सुळे या लोकसभेवर निवडून आल्या. त्याला पराभूत उमेदवार मृणालिनी काकडे यांनी याचिका करून हायकोर्टात आव्हान दिले. त्याची न्या. जे. एच. भाटिया यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. पुढच्या सुनावणीला सिंगापूर कौन्सिलेटच्या संबंधित अधिकाऱ्याने कोर्टात हजर रहावे, असे आदेश बुधवारी कोर्टाने दिले. सुळे यांनी सिंगापुरात मालमत्ता घेतली असून त्या सिंगापूरच्या नागरिक आहेत, त्यामुळे त्यांचे खासदारपद रद्द करावे, असे काकडे यांचे म्हणणे आहे.|||||

या प्रकाराला घटनेचं कोणचं कलम लागू होतं म्हणे??

भारतात मालमत्ता घेण्याचे नवीन क्षेत्रच उरले नाही त्याला काय करणार ! अनेक परकीय शहरांच्या चिठ्ठ्या टाकल्या त्यात सिंगापूरची आली.

सुप्रिया बाई ह्या समाज सेवक आहेत. महिलांच्या ऊध्धारा साठी त्यांनी पूर्ण झोकून दिले आहे. त्यामध्ये त्या हे सिंगापूर ते गाणगापूर असा भेद करित नाहित .

सिंगापूरातही त्यांना आंगणवाडी , बचात गट किंवा संस्कार वर्ग सुरू करायचा आसेल. त्यासाठी जागा घेतली तर का बिघडले ?
आता त्या काही ज्योतिषी ( पित्याप्रमाणे )नाहित तेव्हा जागेच्या किंमती वाढल्या हा केवळ योगायोग.

आवो सम्दी काय वंगाळ बोलू र्‍हायलेय बाईंबद्दल. सिंगापुर म्हंजी भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या मुरबाड तालूक्यातलं सिंगापुर हाय.
जय म्हाराष्ट्र!

बर्‍याच दिसान्नी काकूंचे लिखाण वाचले

'कै' 'नै' पाहून कैकेयीची याद आली

ए आशू , अग आशू की अहो आशू ( मी नवा मेंबर आहे ) ,
काकू कैची पण होउ शकते ... अन झाली ना अशी कापून काढेल ,,, की तुझी अवस्था कैच्या कै च होऊन जाईल !

तुमच्या चर्चा प्रस्तावात जे काही मांडले आहे ते स्पेशल कारकुनी प्रकारचे आहे.
कायदा हा लोकांना त्रास देण्यासाठी बनवला आहे, व मी जित्का जास्त त्रास देवू शकेन तित्की जास्त लाच खाऊ शकतो हे यात बेसिक 'कंटेन्शन' आहे.
असो.
इथे, तुमच्या प्रश्नात दिलिप कुमाराने चूक केली का?
हे आहे.
घटनेचे कलम उपकलम तुम्ही उर्धृत करीत आहात म्हणजे तुमचा अभ्यास इतका नक्कीच पक्का आहे, की तुम्हांस कायद्याच्या आकलनाचे (interpretetion) 'Spirit of law is more important than the letter of law' (कायद्याच्या अक्षरापेक्षा{प्रत्यक्ष शब्द} कायद्याचे तत्व जास्त महत्वाचे आहे) हे मूलभूत तत्व मान्य आहे.
या पार्श्वभूमीवर तुमचा हा चर्चाप्रस्ताव 'खाजवून खरूज काढणे' या प्रकारचा आहे, असे आपणास वाटत नाही काय?

हाच वादाचा मुद्दा कारण सिंगापुर च्या कायद्यानुसार नागरिकत्व असल्याशिवाय (ठराविक) मालमत्ता विकत घेताच येत नाही