किरकोळ विक्रीक्षेत्रामध्ये बड्या कंपन्यांचा शिरकाव!

असे वाटले होते की परदेशी तंत्र्द्यान येथे येईल..
चीन सारखे कारखान दारीचे जाळे भारतात पसरेल...कुशल कामगार तयार होतील..नोक-यांचा सुकाळ होईल.
पण पिझ्झा..जीन्स..मॉल्स..मोबाईल..सिनेमे..चिप्स..आदी चंगळवादी वास्तूंनी धुमाकूळ घातला
व मूळ कल्पना धुळीस मिळाली की काय अशी परिस्थिती आली आहे.
ना आपण मोबाईल ना संगणक बनवू शकत..
१ कोटी नोक-या निर्माण होणार असा दावा केला जातो..
पण कुठल्या नोक-या?
मोल मध्ये कपड्याच्या घड्या घाल|णे..हे उचला तिकडे ठेव..असल्या नोक-या
गांधीचा मित्र आहे वालमार्त चा मालक असे माया बेहन म्हणत आहे..
ख.खो.दे.जा...
राजकीय नेते व त्यांचे नातेवाईक यांची मजा आहे....
शेवटी भरभक्क म भाडे तेच वसूल करणार..
काकडे मोल..डेक्कन वरचा के.एफ सी चा मोल..सा-यां ठाऊक आहे कुणाचा आहे तो.
येऊ द्यात.. मारु चक्कर...

अड्त्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेलं आहे.

परदेशी कंपन्यांकडून पुरवठा साखळी सुधारण्याची अपेक्षा करुन एफडीआयला मंजूरी दिली जात असेल मग त्याचा अर्थ 'आमच्या देशात हे आम्हाला करणे शक्य नाही' हे सरकारनेच मान्य केल्यासारखे वाटते.

http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/article...

FDI in multi -brand retail

Dr Rangarajan said the opening up of retail is independent of containing inflation. This is in contrast to the recommendation of the Inter Ministerial Group, headed by the Chief Economic Advisor, Dr Kaushik Basu. The group had said that FDI in multi-brand retail should be allowed in order to curb inflation.

Dr Rangarajan said first, there is no surety on the number of multinational companies that would be interested in setting up contracts for the farmers and secondly, no one can ascertain the impact of opening up of the sector.

केंद्राच्या कुणीतरी जबाबदार अधिकार्‍याने 'किरकोळ क्षेत्रात एफडीआयला मंजूरी दिल्यास पुरवठा साखळीत सुधारणा होईल आणि त्याचा फायदा किमती कमी होण्यात होईल असे म्हटल्याचे आठवते. असे सी. रंगराजन म्हणाल्याचे पुसटसे आठवत होते.. पण आत्ता शोध घेतला तर ते वेगळेच काही म्हणाल्याचे दिसते. असो.
तुका म्हणे स्वस्थ रहावे वगैरे..

.

हे मार्केट कमिटी प्रकरण जरा आम्हाला समजाऊन सांगाल काय?
मी शेतकरी असलो, अन माझ्या शेतातली भाजी लोटगाडिवर घालून शेजारच्या शहरात विकायला नेलि तर काय होते?

आउट सोर्सिंग मधे अमेरिकेने निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला कि आपण आरडा ओरड करतो मग त्याना इथे येउन धंदा करु द्यायला काय हरकत आहे . फक्त आपणच तेथे जाउन पैसे कमवायचे हा एकांगी विचार आहे.

अडते, मोठे व्यापारी, सावकार आणि त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी ह्यांच्या भ्रष्ट युती मुळे इतकी वर्ष शेतकरी आणि सामान्य माणूस भरडला जात होता. आता ह्या सगळ्याला पायाबंद बसेल अशी अपेक्षा आहे.

जे आतापर्यंत लोकांना नागवत आले त्यांना आता बांबू लागायची चिन्ह आहे.

ह्यापूर्वीही ह्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळीही विरोध होता. बिग बाजारचे किशोर बियानी ह्यांनी परदेशी गुंतवणूक देशाला हानिकारक ठरेल असे वृत्तपत्रांमधून लिहिले होते.!! म्हणजे ह्यांनी दुकाने उघडली तर देशाला फायदा आणि ईतरांनी उघडली तर देशाला तोटा.
जे आतापर्यंत लोकांना नागवत आले त्यांना आता बांबू लागायची चिन्ह आहे.
सहमत. ही मोठी साखळीच देशाला ** बनवत आली आहे वर्षानुवर्षे. मायावाती,जयललिता,शरद यादव ह्या भ्रष्ट पुढार्‍यानी या विरोधात बोंब ठोकली आहे. सरकार लोकहिताचा निर्णय् घेते की शेठजी लॉबीपुढे नमते ते बघायचे.

ग्राहकांना यामुळे फायदाच होईल...
मॉल मधले एक उदा. सांगावेसे वाटते... सामान्य दुकानातुन सॉस किंवा जॅमच्या बाटली घ्यायची झाली तर ठराविक ब्रॅडचाच घ्यावा लागतो...पण हेच मॉल मधे गेलात तर अनेक पर्याय उपलब्ध असतात्,शिवाय लोकल मेक चे (छोटे उत्पादकांचे) सुद्धा सॉस आणि जॅम विक्रीस ठेवलेले आढळतात्...छोट्या उत्पादकांना मॉलमुळे चांगले दिवस आले आहेत्.दुकानदार त्याचे उत्पादन ठेवतो ज्यात त्याला पैसे सुटतात किंवा कमिशन मिळते.
विक्रीक्षेत्रामध्ये बड्या कंपन्यांचा शिरकाव झाल्यास ग्राहकांना अनेक प्रर्याय खरेदी करताना मिळतील तसेच त्यांचे पैसे देखील वाचतील्.मॉल मधुन खरेदी केलेल्या वस्तुंचे बील नीट पाहिल्यास बिलाच्या शेवटी तुम्ही किती पैसे वाचवलेत याचा तपशील बर्‍याच वेळा आढळतो.
भाजीपाला वगरै जर शेतकर्‍यांनकडुन उचलला जाणार असेल तर शेतकर्‍यांसाठी ते एक वरदान ठरेल... सरकारने तसे काही नियम देखील करावेत.
ज्या विदेशी वस्तु पुर्वी सामान्य ग्राहकाला घेणे शक्य नव्हते /मिळत नव्हत्या त्या यामुळे घेणे सोप्पे जाईल.अगदी साधारण उदा. द्यायचे झाले तर ब्रान्डेड प्रफ्युम्स.

बाकी प्रतिक्रिया वाचत आहे आणि जाणकार मिपाकरांच्या येणार्‍या प्रतिक्रियेंची वाट पाहत आहे.

वाणसामानः
याने गल्लीतल्या किराणामालाच्या दुकानांवर परिणाम होईलसे वाटते. मात्र पटकन लागणार्‍या रोज-गरजेच्या वस्तुंसाठी ही 'डेली शॉप्स' या स्वरुपात टिकून राहतील. मोठा फरक पडेल तो मध्यम आकाराच्या दुकानांना. मात्र तो अपरिहार्य आहे असे वाटते. जर या मोठ्या वितरकांनी मधले दलाल कमी केले तर ग्राहकाला व शेतकर्‍याला थोडा फायदा होईलसे वाटते. दुसरे असे वाणसामानाचे पोस्ट प्रोसेसिंग, पॅकिंग वगैरे सेवांना बरकत येईलसे वाटते. शेतकर्‍यांचा फायदा किती होईल हे सरकार या नियमाची अंमलबजावणी कशी करते यावर अवलंबून असेल

कपडे:
एक-दुकानी किरकोळ कपडे व्यापारावर तर आधीच परिणाम झालेला दिसतो. साड्या सोडल्यास बाकी तयार कपडे या मोठाल्या दुकानांतून घेणे सोपे, आकर्षक आणि स्वस्त पडते - तेव्हा गिर्‍हाईके तिथे जातात. छोटी कपड्यांची दुकाने मोठ्या शहरातून हळूहळू हद्दपार तर निमशहरी विभागात एकत्र येतील असे वाटते.

भाज्या, फळफळावळ वगैरे:
येथे मात्र रस्त्यावरचे भाजीवाले, फेरीवाले यांच्यावर गदा येणार नाहि असे वातते. भारतात अजुनही 'ताजी भाजी', 'ताजी फळे' आपले स्थान-रुची टिकवून आहेत. याबाबतीतील भारतीय चोखंदळपणा सोयीवर मात करेलसे वाटते ;)

दुध, अंडी, मांस, तयार अन्न
इथे परदेशासारखी क्रांती येऊ शकते. मटण/चिकन ताजे हवे की स्वच्छ यावर यातील यश अवलंबून असेल

सजावट, गृहपयोगी वस्तु:
लेखात म्हटल्याप्रमाणे महाग विभागातील वस्तुंमधिल वैविध्य व या क्षेत्रातील कसबी कलाकारांना ठोस रोजगार ही बलस्थाने. मात्र अती-किरकोळ गृहपयोगी वस्तु (जसे पिना, गाळणी, चमचे वैगैरे) एक-दुकानी छोट्या वितरकांकडेच स्वस्त पडतील व तिथेच त्याची विक्री होईलसे वाटते.

स्टेशनरी:
इथेही ग्राहकाचा तसेच या वस्तु उत्पादन करणार्‍यांचा मोठा फायदा होईल. नवनवीन पर्याय ग्राहकांपुढे येतील

इलेक्ट्रॉनिकः
कपड्यांप्रमाणे याही मार्केटवर मोठा परिणाम आहे. 'जुनी ओळख' हा अश्या दुकानांचा युएस्पी नव्या वेगाने बदलत्या - स्थलांतरकर्त्या दुनियेत टिकणे कठीण आहे.

औषधे:
स्थानिक विक्रेत्यांवर प्रिस्क्राईब्ड औषधांसाठी फारसा परिणाम नसावा. ओटीसी मात्र सांगता येत नाहि

अ‍ॅडयाशी सहमत.
आपल्याला एकतर याने काही विशेष फरक पडणार नाही.
मुळात महाराष्ट्रात ह्या धंद्यामध्ये मराठी माणूस सोडून मुख्यतः राजस्थानी,सिंधी,गुजराती,मारवाडी ह्याच लोकांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे बाहेरून अजून कोणी ह्या व्यवसायात उतरल्याने काहीच बिघडणार नाही.

अभिज्ञ.

मॉल मुळे ग्राहकाना बराच फरक पडला आहे. एम आर पी असणार्‍या वस्तु ( एफ एम सी जी) बिग बझार मध्ये स्वस्त मीळतात.मात्र इतर वस्तु महाग असतात. लोकांचा खरेदी पॅटर्न बदलु लागला आहे. मात्र खाते लिहुन ठेवणारा किराणा दुकानदाराचा ग्राहक अजुनही टिकुन आहे. पण असे ग्राहक एकूणातच फार कमी असावेत.
काही वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रोनिक वस्तुंची छोटी दुकाने असायची ( डीलर) आता असे बहुतेक दुकानदार नामशेष झालेत.
त्या ऐवजी एलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची विक्री करणारी मोठी दुकाने छोट्या शहरातही आली आहेत.
या दुकानांना घाऊक खरेदीमुळे बाजारभावापेक्षा कमी भावात विक्री परवडते.
यामुळे ग्राहकाचा फायदा होतो मात्र छोटे दुकानदार भरडले जातातं नामशेष होतात.
(पूर्वी गावोगावी स्थानीक कोल्डड्रिंक उत्पादक होते. पेप्सी /क्प्क आल्यानंतर हे नामशेष झालेत)

आमचा आपला एक प्रामाणिक प्रश्न :-

ह्यामुळे दारुच्या दरावरती काही परिणाम होणार आहे काय ?

ह्यामुळे दारुच्या दरावरती काही परिणाम होणार आहे काय ?

त्याने तुम्हाला असा किते फरक पडणार आहे. एफ टी पी च्या सवयी इतक्या लवकर सुटणार नाहीत.
असो.
गुत्त्यात बसताना दुकानात १०० रुपयाला मिळाणारी बाटली १८० रुपये देवुन पिताच ना? तिथे हा प्रश का विचारत नाही.पावती घेवून देखील कधी ग्राहक न्यायालयात तुमच्याच्याने जायला होणार नाही या अन्यायाबद्दल

चांगल्या बदलांना प्रस्थापित दलाल नेहेमीच विरोध करतात. याने ग्राहकांचा फायदाच होईल.

ऐकियाला भारतात बरीच स्पर्धा असणार.
मला तरी त्यांचे फर्निचर फारसे आवडले नाही.
टाकावू नसते पण सगळे प्रकार एकसारखे वाटू लागतात.
आपल्याकडे कलाकुसर हा अजूनही मोठा निकष असणारे ग्राहक आहेत.
भारतियांनी सुदैवाने फर्निचर, कपडे , अ‍ॅक्सेसरीज याबाबतीत खूपच चांगली कला पाहिली असल्याने किती (दणकेबाज) रिस्पॉन्स मिळेल हे बघणे आवडेल.

आला आला आला बाई वाल मार्ट आला
ताज्या भाज्या स्वस्त धान्य द्यायला आला
बळीराजाचा माझ्या फायदा कराया आला.
लक्ष बेकाराना नोक~या द्यायला आला

रोखीने खरेदी करणार्‍या ग्राहकांचा फायदा...
उधारीने किंवा महिन्याचे खाते करून खरेदी करणार्‍यांचा तोटा...
उत्पादकांचा बहुतेक फायदा...
दलाल/ अडते आणि छोट्या दुकानदारांचा निश्चित तोटा....

सरकार कडे बहुमत..सरकार चर्चेस व मतदानास तयार... द्रमुक फीरला...
वाल मार्ट डल्ला मारायला येणार अशी चिन्हे दिसत आहेत