पतीच्या मालनत्तेत पत्नीला ५०% वाटा - लोकसत्ता

गोव्यात असा कायदा लागू आहे. आणि काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, इन्कम टॅक्ससाठी पतीचं उत्पन्न विभागून दाखवता येत असे. घराचं मॉर्टगेज वगैरे करताना पतीबरोबर पत्नीला नेहमी जामीनदार म्हणून सह्या करणं बंधनकारक आहे. अर्थात त्यासाठी गोव्यात जन्म झालेला असणं आणि लग्न गोव्यात नोंदलेलं असणं आवश्यक आहे. इतर राज्यातून गोव्यात आलेल्या लोकांना हा कायदा लागू नाही.

आयला.. युयुत्सू तुमच्याकडे कॉपीराईट कायद्याचा भंग केल्याबद्दल नुकसानभरपाई मागणार बहुतेक.

पण ही संपत्ती तर नवर्‍याकडेच असणार.. समजा, नवर्‍याने सांगितले की बायकोला एक पैही देणार नाही.. तर नवर्‍याला कोणती शिक्षा होणार? २-४ हजार द्म्ड भरुन आणि साधी कैद १५ दिवस अशी एखादी सजा भोगून या लचांडातून सुटका होऊ शकते का?

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10764456.cms

पतीच्या मालनत्तेत....

शिर्षकात असे वाचून, कुणा पतीच्या मालन बद्दल काही चमचमीत वाचायला मिळणार असा समज झाला होता. पण........

मिळेना प्रत्येकाच्या बायकोला त्याच्याकडचं ५०%.

लग्न केलंय ना? मग ५० काय १००% सगळं तिचंच आहे की.. निदान विभक्त होताना तरी ५०% राहिले तिच्याकडे तर काय दुखावं पोटात..?

तेवढंही मीलन होणार नसेल तर मुळात लग्नच कशाला ?

किंवा तुम्हाला लुटण्यासाठीच कोणी मुलगी तुमच्याशी लग्न करत असेल तर ते कळत नाही आधी?

कायदा हा नेहमी सद्यस्थितीतल्या मेजॉरिटीसाठी करावा.. बायकांतली भयानक मेजॉरिटी अजून पुरुषांवर पूर्ण अवलंबून आहे.

पुरुषांनाही स्त्रीच्या मालमत्तेत अधिकार का नको वगैरे ही तांत्रिक भाषा आत्ताच्या तारखेला भारतात करणे म्हणजे .. उपाशीपोटीच हवाबाण हरडे, भावी अपचनाच्या भीतीने..

मुसलमान बायकाना हा अधिकार मिळणार का? मुसलमान लोक घटस्फोटीत बायकोला पोटगीही देत नाहीत. त्याना वफ्फ बोर्ड आणि सरकार पोटगी देते. . असे लोक इस्टेटीचा अर्धा भाग काय देणार? :)

मुसलमान पुरुष होण्यात फायदेच फायदे आहेत .. :)

म्हणजे आता स्वतःच्या मालमत्तेतला ५०% भाग तरी पुरुषांना मिळणार. वा वा वा :)

एक चांगला कायदा आहे.
मला वाटले हा धागा युयुत्सु नी काढला आहे की काय

पूर्वी बायका नवर्‍याला उजव्या खिशात टाकून १००% डाव्या खिशात टाकत असत.

ही बातमी वाचून - उरलेले ५० % बुडाले - अशी प्रतिक्रिया आमुच्या, सुविद्य पत्नीने दिली !

चर्चा विषयाला अनुसरून करावी. धार्मिक रंग देऊ नये ही सर्वांना विनंती.

काय सांगताय काय ?

म्हणजे उद्या आमच्या नीलकांताने लग्न केले की इथल्या पाशवी शक्ती अजून पाशवीपणा* दाखवणार म्हणा की ;)

*भयग्रस्त होऊन आधी लिहीलेला 'माज' हा शब्द खोडून 'पाशवीपणा' असा बदल केल्या गेल्या आहे.

सारखे सारखे काय कायदे करायचे अन् बदलायचे?
कधी नवर्‍याच्या संपत्तीत तर कधी वडीलांच्या संपत्तीत तर कधी सासर्‍यांच्या संपत्तीत बायकोचा/मुलीचा/सुनेचा हिस्सा किती या चर्चांचा कंटाळा आलाय. किती दिवस त्याच त्या चर्चा? प्रेम म्हणून काही आहे की नाही?

जर लग्न करताना पत्नी कमवती हवी अशी अट असते. कमवत्या पत्नीचे पैसे चालतात तर मग त्याच पत्नीला ५०% कमाई द्यायला एवढी कुरकुर का?

एक वेळ हक्क मानुन घेऊ पण जबाबदरीचे काय? समजा एखाद्याचा घटस्फोट झाला आणी नवरयाच्या जागेचे जर ग्रुहकर्ज असेल. तर तो बिचारा फेडत बसेल आणि बायको मात्र त्यात हक्क मागेल. ह्याबद्द्ल कायद्यात काय तरतुद असेल?

या सगळ्या समस्यांचे समाधान कायदा पूर्ण वाचल्याशिवाय होणार नाही.

अजुन एक तलवार, आता अजुन एक ढाल बघणं आलं, नाहीतर यापेक्षा मोठी तलवार तरी.

आधीच असे एकांगी कायदे कमी का आहेत, यात अजुन एकाची भर. युगानुयुगे अन्याय झालेला आहे हे कबुल पण तो असा कायदे करुन का निवारता येणार आहे ?

आणि महत्वाचं म्हणजे नवरा बायको हे नातं, कुटुंबपद्धती ही काही सिटिसि आणि पिएलाय या बेसिसवर निर्माण करायची अन जपायची असतात का ? प्रेम असेल तर पैसा मिळेलच, पण प्रेम नसेल किंवा कमी असेल, कमी झालेलं असेल तर मात्र उचलुन ५०% पैसा देणं हा नव-यावर अन्याय नाही का ? आणि हा कायदा मग असा ही पुरुषप्रधानतेला अधोरेखित करत नाही का ?

याचा एक दुरगामी परिणाम म्हणजे लोकं प्रॉपर्टी करणंच कमी करतील आला पैसा उडवुन टाका, आजच्या दिवशी बायको खुश आपण पण खुश, उगा जीवाचं पाणी करुन प्रॉपर्टी करा आणि उद्या बायकोबरोबर पटलं काय नाही पटलं ती उभी राहणार कायदा हातात घेउन द्या मला यातले ५०% म्हणुन, किंवा मग भाव उतरत जाणा-या प्रॉपर्टी करा. गाड्या घ्या, पाच वर्षात किमती १५% पण रहात नाहीत मग करा ५०-५० %.

आणि एकत्र कर्ज घेणं वगैरे गोष्टी फक्त ५-८ % घरात होत असतील आणि अशा केसेस मध्ये घराची मालकी सध्याचा कायद्यानुसार जॉईंटच असते, त्यासाठी वेगळा कायदा करायची काय गरज आहे.

.

ही चर्चा वाचून अशातच वाचलेला एक लेख आठवला (शोधत आहे. सपडला तर इथे अडकवू).

त्या लेखात उदार व्यापारी धोरण असलेल्या पाश्चात्य देशात कुटुंब संस्थेचे झालेले राष्ट्रीयकरण (Nationalization) आणि त्यामुळे समाजावर तसेच अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण यावर जरा हटके चर्चा केलेली होती. त्यात भारताच्या सामाजिक रचनेचा उल्लेख होता. त्यांच्या मते कुटुंबांमध्ये कामपेक्षा जास्त सरकारी लुडबुड केल्याने घटस्फोटित, निराधार वृद्ध आणि एका पाल्यासोबत वाढलेले एकलकोंडी मुले ही सगळी डोकेदुखी वाढत आहे. त्यांची जबाबदारी सरकारी खजिण्यावर पडून अर्थव्यवस्थेवरही तान पडत आहे. ही जबाबदारी सरकारवर पडू द्यायची नसेल तर केवळ कायदे करत बसण्या ऐवजी कुटुंबसंस्था मजबूत होण्यासाठी शिक्षण आणि "भावी घटस्फोटितांना" जोडपे म्हणून एकत्र राहण्यासाठी प्रोत्साहित करणारी संस्था विकसित करणे जास्त हितवाह आहे.

आपल्या देशात महिलांवरील अत्याचार बघता कडक कायदे असणे आवश्यक असले तरी त्यांचा वापर खरेच गरजू करत (करु शकत) आहेत का यावरही लक्ष द्यायला हवे. कायद्यांचा अतिरेक करत बसण्यापेक्षा कुटुंबसंस्था आणखी मजबूत कशी होईल यावर सरकारने आपली शक्ती खर्च केल्यास जास्त हितवाह ठरेल असे वाटते.

धन्यवाद भास्कार केंडे, मला जे म्हणायचं होतं ते अगदी करेक्ट शब्दात मांडलं आहे तुम्ही, '' कुटुंबांमध्ये कामपेक्षा जास्त सरकारी लुडबुड केल्याने घटस्फोटित, निराधार वृद्ध आणि एका पाल्यासोबत वाढलेले एकलकोंडी मुले ही सगळी डोकेदुखी वाढत आहे. त्यांची जबाबदारी सरकारी खजिण्यावर पडून अर्थव्यवस्थेवरही तान पडत आहे. ही जबाबदारी सरकारवर पडू द्यायची नसेल तर केवळ कायदे करत बसण्या ऐवजी कुटुंबसंस्था मजबूत होण्यासाठी शिक्षण आणि "भावी घटस्फोटितांना" जोडपे म्हणून एकत्र राहण्यासाठी प्रोत्साहित करणारी संस्था विकसित करणे जास्त हितवाह आहे.'''

सरकार सरकार म्ह्णुन आपल्या खाजगी गोष्टीत किती येउ द्यायचं कायद्याला हे ज्यानं त्यानं ठरवायचं आहे.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10787699.cms