विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी आणि कार्यवाही किती योग्य आहे ?

लेखन मुद्देसूद झाले आहे.
विद्यार्थ्यांची पळवापळवी (तात्पुरती का होईना) करणे हे शिक्षणसंस्थांचे खरे रूप दाखवून देतात.
आपण उल्लेख केले शासकीय अधिकारी या कामावर नेमले तर ते नवे कुरण झाले.
जादाच्या शिक्षकांना सामावून घेताना कसरत होणार आहे.
त्यातही आपली वर्णी लागावी म्हणून काय करतील हे सांगायला नको.
म्हणजे काय तर हा प्रकल्प फार चालणार नाही. चाललाच तर यशस्वीरित्या पुर्णत्वाला जाणार नाही.
आपल्यासाठी यशाची व्याख्या आणि शासकीय अधिकार्‍यांसाठी 'यशाची' व्याख्या वेगळे असल्याने तिथेही वाद उद्भवतो.;)

पण ही मोहीम किती दिवस चालेल असा प्रश्न आहे.

-हेच सर्वप्रथम मनात आले. बाकी शिक्षण हा 'व्यवसाय' असल्याने त्यास इतर चांगल्या/वाईट व्यवसायांचे सर्व नियम लागू होतात.

नोकरशाहीने सुरुवात केलीच आहे.कोल्हापुर भागात तर मोहिम ३/४/५ ऑक्टोबरला राबवणार आहेत पण चलाक नोकरशाहीने आपल्या व्यवसाय बंधुवर कोणतीही आफत येवु नये म्हणुन योग्य काळजी घ्यायला सुरुवात केली आहे.

केवळ अनुदान लाटण्याच्याच उद्देशाने जर कोणी शिक्षणसम्राटानी पटसंख्या जास्त दाखवली असेल तर त्याचा निषेध झालाच पाहिजे. पण या प्रश्नाची दुसरी बाजू अशी की जर ४/५ मुलं कमी आहेत म्हणून वर्ग बंद करण्यात येणार असेल तर त्या वर्गातल्या बाकीच्या १५/१६ मुलांनी कुठे जावं? पाठीवरची दप्तराची ओझी सावरत घरापासून ४/५ किलोमीटर पयपीट करायची वेळ कोणत्याच चिमुकल्यांवर येऊ नये.

मोजणीसाठी नाकाबंदी, वगैरे गोष्टी विचित्र वाटतात खर्‍या, पण हे काही ठिकाणी सर्रास चालत असावं. नाहीतर असं करण्याची गरज का भासावी? एका जिल्ह्यातले विद्यार्थी दुसर्‍या जिल्ह्यात नेणे हेही विचित्र वाटतं, पण अनुदान मिळवण्यासाठी काही लोक कोणत्याही थराला जात असावेत.

पण याचीही दुसरी बाजू जरा बघा. माझे वडील आणि ते गेल्यानंतर आई एका खेडेगावातल्या लहानशा शाळेचे मुख्याध्यापक होते. खेडेगावातल्या गरीब मुलांकडून येणारी फी अगदीच नगण्य. अशा वेळेला माझे आईवडील दोघेही काही मुलांची फी भरत असत, शिवाय स्वतःच्या पदरचे पैसे शाळेच्या गरजांसाठी खर्च करत असत. अशा परिस्थितीत सापडलेल्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षक कमी होऊ नयेत म्हणून पटसंख्या जास्त दाखवण्यासाठी आटापिटा केला तर त्यात काय चूक?

नोकरशाहीबद्दलचे मुद्दे तर सर्वमान्यच आहेत! 'तुका म्हणे उगी रहावे, जे जे होईल ते ते पहावे' या विरक्त भावाने ते काय करतात पाहूयात. कदाचित त्यातून काही चांगलंही बाहेर पडेल!

१) पटपडताळणीमुळे शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा शासन जिथे रिक्त पदे उपलब्ध आहेत तिथे अशा शिक्षकांचे समायोजन करतील, परंतु सर्वांचेच समायोजन करण्यात शासन यशस्वी ठरेल काय ?

नाही. बहुतेक सगळीकडे यशस्वी ठरेल असे नाही.

२) पटपडताळणीमुळे काही शाखांच्या वर्ग तुकड्या बंद होतील तेव्हा खासगी शाळांमधे (विनाअनुदानित) विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागेल, आणि शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काच्या प्रश्नाबाबत काही समस्या निर्माण होतील काय ?

शाखांच्या?! :)

का? खासगी शाळांना हे वर्ग सामावून घेण्यासाठी अनुदान दिले गेले तर? मूलभूत समस्या होतील असे वाटत नाही. पण यापेक्षाही जर या वर्गांना खासगी शाळांमध्ये सामावून घेण्याची सक्ती केली गेली तर खासगी शाळांतले पालक काय म्हणतील याचा मला अधिक प्रश्न वाटतो.

>> ३) पटपडताळणीमुळे संस्थाचालकांची बोगसगिरी उघडकीस येणार असली तरी भविष्यात संस्थाचालक/ नेतेमंडळी यावर कोणता मार्ग शोधतील ?
विचार करते आहे.

५) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत शुद्धतेची एक प्रक्रिया सुरु झाली आहे, सर्वच क्षेत्रातून या पटपडताळणीला पाठिंबा मिळेल, असे आपणास वाटते काय ?

मला तर हे माहितीही नव्हते. किती लोकांना माहिती आहे?
पाठिंबा मिळू शकेल. अर्थात शाळांचे पर्याय असले तर. नाहीतर आमच्याकडची शाळा बंद करता पण पर्याय देत नाही, किंवा पर्यायी शाळा अशा विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यास तयार नसल्यास पाठिंबा मिळणे अवघड जाईल.

खासगी शाळांमध्ये सामावून घेण्याची सक्ती केली गेली तर खासगी शाळांतले पालक काय म्हणतील
का काही म्हणू नये?
खासगी शाळेत मुलांना पाठवण्याची काही कारणे आहेत (चूक की बरोबर हा वेगळा प्रश्न).
वर्गात कमी मुले असणे हे अनेक कारणांपैकी एक असण्याची शक्यता जास्त आहे.
एखाद्या बर्‍या खासगी शाळेचे शुल्क लक्षात घेता या बाबीची पूर्तता होत नाही असे दिसताच पालक आक्षेप घेतील आणि तो घ्यायलाच हवा. नाहीतर भ्रष्टाचारी तर आपापल्या मार्गाने जातील आणि काही कारण नसताना ज्यासाठी पैसे भरले ती गोष्ट साध्य नाही. जी मुले सरकारी शाळेतून आली आहेत त्यांचे वेगळे प्रश्न निर्माण होवू शकतात. म्हणजे कोणीच समाधानी नाही.

भारतातील शिक्षणक्षेत्र??? यावरील विश्वास उडालेला असल्याने काही बोलायचे नाही असे ठरवीलेले आहे. उगाच कशाला आपला बीपी वाढवून घ्या. त्यापेक्षा दुसर्‍यांदा बॉडीगार्ड बघीन.

वेगळ्या प्रश्नाची जाणीव झाली... लेखाबद्दल \धन्यवाद

ग्रामीण भागातील अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी आमच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला तर प्रवेशाबरोबर खताच्या गोण्या मोफत मिळतील असे अमिष दाखविणारे संस्थाचालक मला माहित आहेत,
हे फार आवडले...

साहेब आजच बातमी पहिली.
नुसत्या औरंगाबाद जिल्ह्यात १०७ शाळा बोगस सापडल्या म्हणजेच फक्त कागदोपत्री.
पाहूया आता पुढे काय होते.