१९६५ चे भारत पाक युद्ध सुरु कसे झाले?
पार्श्वभूमी:-
१९६०चे दशक एक वेगळेच समीकरण जागतिक राजकिय पटलावर मांडत होते. शीतयुद्धाला रंग चढत होता. NATO च्या छत्राखाली अमेरीकन समर्थक देश व कम्युनिस्टांच्या लेबलखाली तत्कालीन USSR म्हणजे रशियाचे समर्थक अशी कधी छुपी तर कधी उघड स्पर्धा सुरु होती. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळताच अमेरिकेने स्वतः मैत्रीचा हात पुढे करत भारतात अमेरिकन तळ मागावायचा प्रयत्न केला. भारताने तो फेटाळुन लावल्यावर राजकिय दृष्टीने अमेरिकेच्या मनात भारताविषयी अढी निर्माण झाली ती पुढे कित्येक दशके वाढतच गेली. त्याचवेळी पाकिस्तानने स्वतःहून असे तळ देउ केल्याने अमेरिका त्यांच्यावर खुश होत बरीचशी मदत त्यांना करु लागली. त्याचवेळी तिबेट आणि तिबेटचा सीमावर्ती भाग ह्या प्रश्नावरुन १९६२ साली भारताचा लष्करी पराभव करत चीनने जवळपास आख्खे तिबेटन पठार घशात घातले.(१९६२ पूर्वी तिबेट हा नेपाळ सारखाच एक भारत्-चीन ह्यांच्यामधला स्वतंत्र देश,buffer state होता.) ह्या युद्धाने भारत हा चीन आणि पाकिस्तानचा समान शत्रु झाला. अमेरिका-पाक्-चीन अशी एक वेगळिच आघाडी भारताविरुद्ध उभी राहिली. भारत स्वतः शीतयुद्धातील तटस्थ देशांचे प्रतिनिधित्व करत असला तरी रशियाशी आपले सामरिक करार होतेच. शिवाय इराण्,इजिप्त, लेबानॉन,अफगाणिस्तान हे अरब देशही भारताचे सहानुभूतीदार होते. काश्मीरचा पूर्ण भूभाग आपल्या ताब्यात आला नाही ही टोचणी भारत पाकिस्तान दोघांनाही होतीच. पण उर्वरीत काश्मीरही घेउन टाकावा अशी महत्वकांक्षा आणि आक्रमक वृत्ते पाकिस्तानी लष्करात होती. अमेरिकन युद्धसामुग्री मिळताच चीनकडून मार खाणार्‍या भारताला वेळ पडल्यास उघड मैदानात आपण नक्कीच हरवु असा विश्वास त्यांच्यात येउ लागला. काश्मीर प्रश्न काय आहे आणि त्या राज्याची वाटणी कशी झाली आहे ह्यावर मिपावरच एक मोठा,विक्रमी प्रतिसादखेचक धागा आलाय; त्याबद्दल अधिक लिहित नाही.
घटना:-
पाकिस्तानने वेष बदललेल्या सैनिकांना मुजाहिदीन्/काश्मीरी स्वातंत्र्यसैनिक म्हणुन काश्मीरात पाठवले. जेणेकरुन काश्मीरी "जनतेचा उठाव" म्हणुन घडलेल्या घटनेला दाखवुन काश्मीर तोडता येइल.ते तसे पोचलेसुद्धा. त्यांनी तिथे काही प्रमाणात हिंसाचारही केला. भारतीय सैनिकांवर हल्ले केले. उद्देश हाच की काश्मीरी जनताच कशी "बंड" करुन उठली आहे व आता भारताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये कसे आराजक माजले आहे आणि त्याचवेळी पाकव्याप्त काश्मीर कसे सगळे आलबेल आहे हे दाखवणे. म्हणजेच,भारताला अचानक उठाव करुन तिथुन हुसकावून लावणे व अलगद काश्मीर घशात घालणे. काश्मीरींनी त्यालाही(पाकमध्ये सामील होण्यासही) विरोध केला तर ताबडतोब त्यांना तथाकथित स्वातंत्र्य देतानाच स्वतःचे अंकित राष्ट्र बनवणे.
पहिले काही असे "स्वातंत्र्यसैनिक" भारतात पोचताच ह्याचा सुगावा लागला, व रागाचा पारा चढलेल्या भारताने ताबडतोब मग थेट आंतरराष्ट्रिय सीमा राजसथान्-पंजाब मार्गे ओलांडत फारशा प्रतिकाराशिवाय लाहोर-सियालकोटाच्या अगदि जवळपर्यंत धडक मारली व अचानक घोडदौड थांबवली. का? तर भारतीय लष्कराला थेट निर्विरोध इतका आत प्रवेश मिळणे म्हणजे कदाचित एखादा मोठा trap असु शकत होता. निदान तशी शंका भारतास आली आणि अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलण्याचे ठरवण्यात आले. एवढा वेळ मिळाल्याने पाकिस्तानने लागलिच सैन्याची जमवाजमव करुन लाहोरच्या पिछाडीपर्यंत सैन्य आणले. व आख्खे शहर काही दिवस का असेना पण ताब्यात ठेवायचा भारताचा प्रयत्न हुकला. पण मुळात असे झालेच कसे? लाहोर आणि सियालकोट ही महत्वाची शहरे संरक्षणहीन कशी ठेवली गेली? कारण----------
कारण भारत मुळात आंतरराष्ट्रिय सीमारेषा ओलांडेल हेच मुळात लश्करशहा अयुब खान ह्याला पटत नव्हते/वाटत नव्हते. त्याची अपेक्षा ही होती की मुळात काश्मीर हा भारत्-पाक ह्यांच्या ताब्यात अर्धा-अर्धा असा आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरुन (LineOfControl) म्हणजे काश्मीरमधुन भारत हल्ला करेल. ह्या भागात लढाई करणे पाकिस्तानला अत्यंत सोयीचे होते कारण युद्धमान स्थितीत (दोन्ही बाजुंच्या ताब्यातील भौगोलिक रचना लक्षात घेता)भारताला आपल्या सैन्याला रसद पुरवठा करणे अत्यंत जिकिरीचे होते.तेच पाकिस्तानला अत्यंत सोयीचे होते. हे लक्षात घेउन भारताने तिथे युद्ध करणे टाळले. इतकेच काय, तर भारताच्या ताब्यातील काही चौक्याही काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने ताब्यात घेतल्या. म्हणजे, पाकिस्तानातला पंजाबकडला काही भाग भारताच्या ताब्यात तर काश्मीरकडचा भारताचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात! स्टेलमेट स्थिती निर्माण झाली.आंतरराष्ट्रिय समुदायाने स्वतःहून हस्तक्षेप करत समेटासाठी दोन्ही बाजुंवर दबाव टाकला. तेव्हाच्या U S S R मधील ताश्कंद(आजच्या उझबेकिस्तान) येथे दोन्ही बाजुंना समेटासाठी बोलावण्यात आले. युद्धपूर्व स्थिती आणि कब्जा दोन्ही बाजुंनी जवळ्पास जशाला तसा मान्य करण्याचे ठरले.
१९६५च्या पूर्वी जशे नकाशे होते, तसेच ते नंतरही राहिले. ज्या दिवशी ताश्कंद मध्ये तह झाला, तत्काळ त्या रात्री भारतीय पंतप्रधान ह्यांचा अचानक रात्री हृदयविकाराने मृत्यु झाला.
परिणामः- दोन्ही देशातल्या काही लोकांनी हे युद्ध आपणच जिंकले असा दावा करायला सुरुवात केली. युद्धोत्तर जेवढी वर्षे गेली तितका हा दावा करणार्‍यांची संख्या वाढतेच आहे दोन्ही देशात. प्रत्यक्षात युद्धात झालेल्या नुकसान, मानहानी ह्यामुळे जनमत आणि लश्करातील काही शक्ती पाकिस्तानी सत्ताधीश अयुबखान ह्यांच्या विरोधात गेल्या. राज्य करणे कठीण होउन बसल्यामुळे काही काळाने अयुबखान ह्यांना सत्ता सोडावी लागली. अप्रत्यक्षपणे सत्ता तेव्हा नुकत्याच लंडनमध्ये शिकुन आलेल्या पुढारलेली राहणी असलेल्या एका नव्या नेत्याकडे येउ लागली.....
त्याचे नाव झुल्फिकार अली भुत्तो. प्रत्यक्षात ह्या नेत्यास पंतप्रधान होण्यास बराच अवकाश लागला.
भारत आणि पाकिस्तान ह्यांच्या दोन्ही अर्थव्यवस्था अधिकच अड्चणीत आल्या. भारतात आधीच अन्नटंचाइ होती, ती अधिकच जाणवु लागली. म्हणुनच हरित क्रांतीच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे भारतीय सत्ताधार्‍यांच्या आणि इतर प्रभावशाली घटकांच्या लक्षात येउ लागले. सुरुवातीची काही वर्षे पाकिस्तानचा विकासदर हा भारतापेक्षा खूपच जास्त होता तो हळुहळु घसरु लागला. पाकिस्तान परकिय मदतीवर अधिकाधिक अवलंबुन होउ लागले. पाकिस्तानी लश्करात सर्वाधिक भरणा पश्चिम पाकिस्तानातल्या पंजाबी लोकांचा होता. ते अधिकाधिक सामुग्री स्वतःकडे जमवु लागले.त्यासाठी पूर्व पाकिस्तान(आताचा बांग्लदेश) मधीलही महसूल सर्रास बंगाली लोकांकडुन थेट हिसकावुन पश्चिम पाकिस्तानात वळवण्यात येउ लागला. आधीच उपेक्षित जिणे जगणार्‍या बंगाली पाकिस्तान्यांना अधिकच एकटेपण जाणवले. अलगाववाद वाढु लागला. बांग्लादेश निर्मितीची बीजे रोवली जाउ लागली.
इकडे भारतीय गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी खास RAW(Research And Analysis Wing)ची स्थापना करण्यात आली. ह्या रॉने पुढे अत्यंत महत्वाची कामगिरी युध्दकालात तसेच शांतताकालातही बजावली.
एक आपल्याला माहित नसणारी घटना म्हणजे ह्यामुळे भारत वाटातो तितका दुबळा नाही हे चीनच्या लक्षात आले. भारताच्या मदतीला थेट रशिया म्हटल्यावर मग तर भारताला दाबणे आपल्या एकट्याच्या आवाक्यातले काम नाही हे चीनच्या लक्षात आले. रशिया-चीन ह्या दोन देशातील वितुष्ट तसेही सीमाप्रश्नावरुन होतेच. ते वाढायला सुरुवात झाली. आणि १९७१ ला रशियाच्या विरुद्ध म्हणुन माओने एक अमेरिकेचा दीर्घ दौरा केला. अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न कम्युनिस्ट चीनमध्ये सुरु झाले आणि पुढे दशकभरातच सर्वात मोठा कम्युनिस्ट चीन हा भांडवलशाही अमेरिकेचा महत्वाचा आंतरराष्ट्रिय आर्थिक आणि सामरिक भागीदार बनला.
आपल्यातल्या काहिंना वाटते तसे हे युद्ध आपण १००% जिंकले, अशातला भाग नाही. आपण काही फार कमावले नसले तरी गमावले नाही इतकेच.वर आपले पंतप्रधान हे करार केल्याबरोबर एका रात्रीतच हृदयविकाराच्या झटक्याने कसे काय गेले ह्याबद्दल एक संशयी चर्चा दबक्या आवाजात कायम सुरु राहिली ते वेगळेच.
प्रतिक्रिया
15 Sep 2011 - 11:51 am | मन
१९७१ च्या युद्धातील दैदिप्यमान यशामुळे त्याबद्दल आपण बरेच वाचलेले ऐकलेले असते. पण १९६५ बद्दल त्यामानाने फारशी कल्पना नसते. म्हणुन मुद्दाम१९६५ बद्दल असलेली माहिती संकलित केली आहे. इतर प्रतिसादांमधुन अधिकाधिक्,उपयुक्त भर पडत जाइल अशी आशा आहे.
15 Sep 2011 - 12:50 pm | नितिन थत्ते
>>त्याचवेळी तिबेट आणि तिबेटचा सीमावर्ती भाग ह्या प्रश्नावरुन १९६२ साली भारताचा लष्करी पराभव करत चीनने जवळपास आख्खे तिबेटन पठार घशात घातले.
तिबेट घशात घालण्याचे काम चीनने १९६२ च्या बरेच आधी केले होते. १९६२ चे युद्ध तिबेट या विषयावर नव्हते. ते (ब्रिटिशांनी आखलेली/ठरवलेली) मॅकमोहन लाईन एन्फोर्स करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे झाले होते.
१९५० मध्ये चीनने दलाई लामांशी करार करून तिबेटवरचे चीनचे सार्वभौमत्व मान्य करून घेतले. (या घटनेचे वर्णन नेहरूंनी "भारताला इतिहासात प्रथमच अडीच हजार मैलांची लष्करी सरहद्द निर्माण झाली आहे" असे केले होते). त्यानंतर १९५९ मध्ये तिबेटमध्ये उठाव झाला आणि त्या उठावानंतर दलाईलामा भारतात आश्रयाला आले.
15 Sep 2011 - 8:24 pm | फारएन्ड
फक्त त्यावेळेस भारतात घुसलेले चिनी सैन्य अचानक स्वतःहून परत गेले असे म्हणतात आणि त्याचे कारण फारसे कोठे उपलब्ध नाही. रशिया चे प्रेशर असावे का?
16 Sep 2011 - 4:04 pm | मन१
थोडं जालावर धुंडाळलं असता अशीच माहिती मिळाली. एक शंका:- १९६२ मध्ये चीन बराच आत घुसला होता. आसामातल्या तेजपूर वगैरे किंवा तत्कालीन नेफा(आजचे अरुणाचल) मधील तवांग जिल्हा ह्याच्या भागांवर चीनी घुसले होते. अचानक एकतर्फी युद्धबंदी घोषित करुन काही दिवसात ते माघारीही फिरले. मग मिळालेला ताबा सोडुन दिला तो कशासाठी? बरे, तो सोडला, तर मग आता पुन्हा तवांगवर दावा का सांगितला जात आहे?मनुष्यवस्ती असलेला कुठलाही भूभाग हा काही आता सहजासहजी हस्तांतरित होणार नाही हे स्प्ष्ट आहे. तरीही हा हट्ट?
15 Sep 2011 - 2:55 pm | रणजित चितळे
तिबेट घशात घालण्याचे काम चीनने १९६२ च्या बरेच आधी केले होते. १९६२ चे युद्ध तिबेट या विषयावर नव्हते. ते (ब्रिटिशांनी आखलेली/ठरवलेली) मॅकमोहन लाईन एन्फोर्स करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे झाले होते.
पुर्ण सहमत
अजून सुद्धा चिन पासून तेवढाच धोका आहे.
कालचीच बातमी वाचली ना. ........
अवांतर
हा लेख छान आहे पण आपण काथ्याकूट मध्ये का घातलात.
15 Sep 2011 - 3:13 pm | ऋषिकेश
चांगले संकलन! लेख आवडला
तपशीलात मात्र जरा 'सरसकटीकरण/सामान्यीकरण' जाणवले. काही तपशिलातील शंका/तृटि/सुचवण्या/पुरवण्या देतो:
केवळ भारतात तळ मागून मैत्रीचा हात कसा पुढे केला?
माझ्यामते ही अढी निर्माण व्हायला असा तळ नाकारणे एवढेच नव्हते. चुका/आडमुठेपणा केवळ भारताकडून नव्हता.
एक् उदा. (संदर्भ: हा तेल नावाचा इतिहास आहे) भारताने जेव्हा भारतात तेल मिळेल का हे बघायचे ठरविले तेव्हा भारत आपणहून अमेरिकेकडे गेला होता. त्यावेळी भारतात तेल असेल असे जराही न वाटल्याने अमेरिकेने संशोधक मंडळही पाठवण्यास नकार दिला. मग भारताने जगभरातील विविध देशांकडे मागणीकेली तेव्हा केवळ रशिया व अजून एक् (नाव विसरलो) या दोनच देशांनी भारताला मदतीचा हात पुढे केला. इतकेच नाही लगोलग एक तज्ञ समिती पाठवली व अभ्यास सूरू झाला.
थोडक्यात भारत आपले अलिप्त धोरण राबवू पहात होता त्याला अमेरिकाही दरवेळी योग्य प्रतिसाद देत होती असे नाही
चीनचे सैन्य तिबेटमधे १९५० सालीच शिरले होते. १९५४ पर्यंत त्यांनी ल्हासापर्यंत हायवे बांधले व ते भारत पाकिस्तान सीमेपर्यंत नेले. तिबेटवर हल्ला झाला त्यावेळी भारत काश्मिर युद्धात गुंतलेला होता. ते संपल्यावर दलाई लामांनी भारताला मधे पडण्यास सांगितले मात्र "हिंदी चिनी भाई भाई" च्या (कवी?)कल्पनेत असणार्‍या भारताने ती मागणी फेटाळली.
सहमत
भारताने रशियाशी असे थेट करार केले असले तरी एक गंमत अशी की १९९६ मधे म्हंजे शीतयुद्ध संपल्यावरही नाटोला काऊंटर बॅलन्स करायला SCO (शांधाय को-ऑपरेशन ओर्ग.) स्थापन झाल्यावरही भारताने अश्या प्रकारचा बहुराष्ट्रीय 'लष्करी' करार केलेला नाही. केवळ 'ऑब्सर्व्हर' म्हणून रहाणे पसंत केले आहे. :)
सहमत आहे. फक्त असा प्रश्न कधी कधी पडतो की अशी टोचणी दोघांनाही का असावी?
ब्रिटीश इंडीया मधे काश्मिर समाविष्ट नव्हता. पुढे भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र झाले तेव्हा काश्मिर त्यांच्यात नव्हता. 'अज्ञात स्थानिक टोळ्यांनी' हल्ला केल्यावर भारताने जमेल तितका काश्मिर घेतला. मग जर अख्खा काश्मिर कधीच भारतात नव्हता तर नसलेल्या भागातील काहि भाग तरी मिळाला याचा आनंद मानायचा सोडून आपण टोचणी का लाऊन घेतो :)
हे झालं पार्श्वभूमी बद्दल इतरही लेखाबद्दल वेळ मिळाल्यास लिहितो
(लेख आवडला आहेच त्यानिमित्ताने भर म्हणून वरच्या टिपण्ण्या केल्या आहे. आशा आहे आक्षेप नसेल)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
16 Sep 2011 - 4:24 pm | मन१
बरेच काही नवीन समजले.
>> केवळ भारतात तळ मागून मैत्रीचा हात कसा पुढे केला?
तळ मागितले, ही संबंध सुरु करायची पूर्व तयारी त्यांच्या दृष्टीने होती. तळ दिल्याच्या बदल्यात आपल्यालाही allies मानुन काही रक्कम व इतर मदत करणार हा उद्देश स्पष्ट आहे. म्हणजे थोडक्यात तळ देण्याची किंमत म्हणुन ते इतर रुपात तुमची काळजी घेणार.आज Hindsight ने त्यांनी घेतलेली ही "काळजी" पाकिस्तानसारखीच आपल्यालाही महागात पडली असती हे लक्षात येते. तेलाचा महत्वाचा किस्सा नवीनच समजला.
एक न समजलेली गोष्टः-
तिबेट चीनने घेतला ते दलाइ लामांना मान्य होते ना? नंतर त्यांची तक्रार काय होती? आज त्यांचे म्हणणे काय आहे? तिबेट चीनचाच असेल तर अरुणाचल का नाही? (तिबेटन राज्याचे जुने नकाशे आणि सांस्कृतिक,भौगोलिक एकता/सलगता लक्षात घेतली तर अरुअणाचलच्या बर्‍याच भागाला थेट "दक्षिण तिबेट" म्हणता येते/म्हटले जाते. )
मुळात अरुणाचल हा प्रथम्पासुनच स्वतंत्र भारताच्या ताब्यात आहे काय? की स्वातंत्र्याच्या आसपास घेतलेला आहे?
१९६२लाच पाकिस्तानने काश्मीर घेण्याचा संयुक्त प्रयत्न चीनसोबत का केला नसावा? त्यांना चीनकडुन त्यावेळेस पुनःपुनः सूचना मिळत असतानाही ते का थांबले? आणि १९६५ मध्ये ह्याउलट भारताच्या परिस्थितीचा फायदा घेउन चीनने आपला दावा असलेला प्रदेश घेण्याचा प्रयत्न का नाही केला?
SCO चे ऑब्झर्वर हेच स्टेटस पाकिस्तानलाही आहे; तिथे भारत्-पाक advantage हा nullify होउन जातो.
उलट रशिया-चीन हे भारत पाकिस्तानवर दबाव टाकुन, त्या दोघांनाही SCO मध्ये यायला लावुन सलग अशा एका युरो- आशियायी न्युक्लिअर झोन च्या छत्राखाली NATO विरुद्ध व पाश्चात्यांविरुद्ध एक संघटन करायचा प्रयत्न करतील असे दिसते.
काश्मीरची टोचणी दिसतेच. माध्यमांनी ती बनवलेली आहे की अपरिहार्यपणे बनलेली आहे सांगु शकत नाही.
मुळात आख्खा पाकिस्तान ताब्यात ठेउ शकत नाही, त्याच्यावर दावा सांगु शकत नाही तर निदान त्यातल्या त्यात काश्मीरवर सांगावा अशी सुप्त इच्छा असेल का?
सगळ्या दुरुस्त्या उपयुक्त आहेत. मूळ मसुद्याचा/लेखाचा उद्देशच तो आहे. उरलेल्या भागावरही जरा टीका लिहा की. तेव्हढीच नवीन माहिती मिळेल.
15 Sep 2011 - 6:03 pm | शाहिर
काश्मीर प्रश्न काय आहे आणि त्या राज्याची वाटणी कशी झाली आहे ह्यावर मिपावरच एक मोठा,विक्रमी प्रतिसादखेचक धागा
16 Sep 2011 - 4:32 pm | मन१
हे दोन उपयुक्त धागे....
http://www.misalpav.com/node/13500
http://www.misalpav.com/node/15765
मोठी पुस्तके वाचत बसण्यापेक्षा capsulised रुपात भरपूर माहिती हवी असेल तर ह्या दोन्हीवर प्रचंड माहिती आहे. हां अभिनिवेश असणारा काही भाग आढळल्यास तेव्ह्ढा सोडुन पुढचे वाचायची तयारी हवी.
आणि तुम्ही मिपावर "इंच इंच" वाचले नाही हे ऐअकुन चकित झालोय!
15 Sep 2011 - 7:28 pm | पैसा
माहितीपूर्ण लेख. सोबत ऋषिकेशचा प्रतिसादही आवडला. अशा धाग्यांवर आणखी रंग भरणार्‍या "इंद्रा"ची उणीव जाणवते आहे.
15 Sep 2011 - 8:21 pm | फारएन्ड
ऋषिकेशचा प्रतिसादही आवडला.
16 Sep 2011 - 1:44 am | विकास
शिर्षकाशीच सहमत... :-)
लेख चांगला आहे पण त्यातील निष्कर्ष हे "त्रोटक आणि विस्कळित माहिती" वर आधारीत आहे असे म्हणावेसे वाटते.
वर प्रतिसादांमधे आल्याप्रमाणे चीनने तिबेट आधीच गिळंकृत केलेले होते.
१९४७ साली स्वतंत्र झाल्यावर नेहरूंना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचीच अपेक्षा होती. अशी व्यवस्था ही भांडवलशाहीपेक्षा साम्यवादाच्या जवळ जाते. अनेक तत्कालीन नेते/विचारवंत हे साम्यवादाने आकर्षित होते. आणि रशियाने साम्यवाद प्रथम आमलात आणल्याने रशियाबद्दलचे आकर्षण जास्त होते. त्यात मानवेन्द्रनाथ रॉय, कोसंबी सारख्या विचारवंत व्यक्तींनी अनेकांवर प्रभाव टाकला होता. अगदी यशवंतराव चव्हाणांपासून ते गोविंद तळवळकरांपर्यंत अनेक जण स्वतःला रॉयिस्ट म्हणवून घेत असत, हे या निमित्ताने आठवले.
थोडक्यात त्यामुळे आपण भांडवलशाही अमेरीकेच्या जवळ जाणे शक्यच नव्हते. आणि अलिप्त राष्ट्र जरी म्हणले तरी जवळीक ही रशियापासून ते पोलंड क्युबापर्यंत सर्वच कम्युनिस्टांशी केली. सगळ्यात अतिरेक हा हिंदी-चिनी भाई भाई मुळे झाला. त्याचे दुष्परीणाम प्रत्यक्ष भोगले नसते तर चीनही यात आला होताच. असो.
भारत-पाकीस्तान १९६५च्या युद्धाच्याबाबतीत मागचा-पुढचा संदर्भ लक्षात घेतल्यास मला जे काही वाटते ते:
१९६२ साली चीनकडून नुसता मारच नाही तर त्याहूनही विश्वासघाताला सामोरे जावे लागल्याने आणि त्यात भारतीय सैन्याची कशी दैन्यावस्था आहे हे लक्षात आल्यावर काही बदल घडू लागले होते. थोडे अवांतर पणः यशवंतराव चव्हाणांना तेंव्हा संरक्षणमंत्री म्हणून बोलावण्यासाठी म्हणून नेहरूंनी फोन केला. तेंव्हा यशवंतराव म्हणाले, बायकोशी (वेणूताईंशी) बोलून मग सांगतो! नेहरूंना आश्चर्य वाटले पण यशवंतराव-वेणूताईंचे हे नाते शेवटपर्यंत असेच टिकले होते... अर्थात मग अत्र्यांनी म्हणल्याप्रमाणे, "हिमालयाच्या मदतीस सह्याद्री धावला". यशवंतरावांनी त्यावेळेस संरक्षण मंत्रालयाची चांगली घडी बसवली असे म्हणले जाते. त्यांना तसा संरक्षण अधिकार्‍यांकडून देखील मान मिळाला. ६४ साली नेहरूंच्या निधनानंतर, शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि तात्काळ "जय जवान जय किसान" या घोषणेतून दोन गोष्टींना प्राधान्य दिले गेले. त्याचा सुपरीणाम हा नंतर हरीत क्रांतीतही झाला आणि १९६५च्या लढाईतही झाला.
युद्धामधील जय-पराजय हा वन डे मधे कुणाच्या रन्स किती ओव्हर्स मधे झाल्या इतक्यावरूनच ठरवता येत नाही. किंबहूना त्यासंदर्भातील निष्कर्ष हे केवळ तत्कालीन (युद्धकालीन) जमा-खर्चावरून ठरवता येतात असे वाटत नाही... विशेषतः इतक्या वर्षांनंतर बघत असताना, अनेक गोष्टी/परीणाम लक्षात घेता येऊ शकतात असे वाटते.
तरी देखील विचार केल्यास काय लक्षात येते?
पुढच्या काळात अगदी आणिबाणीसारखा काळा इतिहास लक्षात घेतला तरी भारत कुठून कुठे आला आणि पाकीस्तानचे काय झाले हे लक्षात घेतले तर कोणी काय आणि किती कमावले आणि किती गमावले ह्यावर विचार करता येईल...पण तसे करण्याआधी मला तत्कालीन (ऑक्टो. १, १९६५) टाईम मॅगझीनमधील खाली दिलेल्या शेवटच्या परीच्छेदात सर्व काही आले आहे असे वाटते, जे तेंव्हा त्यांना वाटले आणि आज ते खरे झाले असल्याचे जाणवते:
असो.
16 Sep 2011 - 9:24 am | ऋषिकेश
पाकिस्तान फायदा करून घेऊ शकला नाही असे म्हणणे अधिक संयुक्तीक ठरावे :). कारण या रनगाड्यांनी जगात इतरत्र अनेक युद्धांत महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. पाकिस्तानने 47s आणि M48s हे पॅटन रनगाडे १६६५मधे वापरले होते. 'अस्सल उत्तर' (देण्याच्या) लढाईत या पॅटन रनगाड्यांची मर्यादा उघडी पडली. या एका लढाईत भारताने ३२ रनगाड्यांच्या मोबदल्यात पाकिस्तानचे ९० हून अधिक रनगाडे नष्ट केले. ज्या भागात हे घडले त्याला आता 'पॅटन टाऊन' म्हणून ओळखले जाते :)
मला वैयक्तीक रित्या चीनला भारताशी वैमनस्य घेण्यात किती रस आहे याबद्दल शंका आहे. चीनला भारत आपल्या मर्जीनुसार वागायला किंवा आपल्या दबावा/प्रभावाखाली हवा आहे त्यासाठी फार जोर न लावता तो भारत चीनच्या आड येणार नाही इतकेच तो बघतो. अगदी १९६२ मधेही युद्ध फार वाढल्यावर (व भारताला त्याची जागा दाखवल्यावर) अचानक युद्ध बंद केले गेले.
किंचित धाडसी विधान. भारताची अधिकृत ध्येयधोरणे पाकिस्तानच्या द्वेषावर आधारीत नाहीत इतपत म्हणता यावे. जनतेबद्दल (किमान स्वातंत्रपूर्व ते १९९० - अर्थव्यवस्था मुक्त होईपर्यंतची- पिढी) सांगणे कठीण आहे :)
16 Sep 2011 - 12:32 pm | राही
१९६५च्या युद्धात भारताचे लढाईतले डावपेचही सरस ठरले. इच्छोगिलचे उदाहरण आज उत्कृष्ट रणनीतीचे उदाहरण म्हणून उल्लेखिले जाते. खेमकरण प्रदेशातून वाहणाला इच्छोगिल कालवा भारतीय सैन्याने उद्ध्वस्त केला. त्यामुळे पॅटन रणगाड्यांच्या मार्गात पाणी शिरून दलदल माजली आणि त्यात ते रणगाडे रुतून बसू लागले. अर्थात आपल्या सैन्याने त्यांना अचूक टिपले.
16 Sep 2011 - 5:25 pm | मन१
१९४७ साली स्वतंत्र झाल्यावर नेहरूंना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचीच अपेक्षा होती. अशी व्यवस्था ही भांडवलशाहीपेक्षा साम्यवादाच्या जवळ जाते. अनेक तत्कालीन नेते/विचारवंत हे साम्यवादाने आकर्षित होते. आणि रशियाने साम्यवाद प्रथम आमलात आणल्याने रशियाबद्दलचे आकर्षण जास्त होते. त्यात मानवेन्द्रनाथ रॉय, कोसंबी सारख्या विचारवंत व्यक्तींनी अनेकांवर प्रभाव टाकला होता. अगदी यशवंतराव चव्हाणांपासून ते गोविंद तळवळकरांपर्यंत अनेक जण स्वतःला रॉयिस्ट म्हणवून घेत असत, हे या निमित्ताने आठवले.
राज्यव्यवस्था समाजवादी म्हणुन रशियाच्या जवळ गेलो हे असेलही. पण फक्त राज्यव्यवस्थेतील साम्यानेच दोस्ती-दुश्मनी ठरती तर लोकशाहीवाली अमेरिका कुठल्याही हुकुमशाही राज्यव्यवस्थेला पाठिंबा देतीच ना. त्यांनी सद्दामपासुन कित्येकांना कैक वर्षे पाठिंबा दिलाय ना. भारत्-रशिया मैत्रीचे कारण सामरिक आणि भू-राजकियही वाटते.
>> ..... त्याचा सुपरीणाम हा नंतर हरीत क्रांतीतही झाला आणि १९६५च्या लढाईतही झाला.
लढाईदरम्यानही अन्नधान्य टंचाई होतीच ना. हां, त्या टंचाईसाठी काही कार्यवाहीची आखणी जरुर झाली होती.
युद्धामधील जय-पराजय हा वन डे मधे कुणाच्या रन्स किती ओव्हर्स मधे झाल्या इतक्यावरूनच ठरवता येत नाही. किंबहूना त्यासंदर्भातील निष्कर्ष हे केवळ तत्कालीन (युद्धकालीन) जमा-खर्चावरून ठरवता येतात असे वाटत नाही...
१००% मान्य. कित्येकदा aftermaths हेच महत्वाचे ठरतात असे एकदा एका माहितीपूर्ण मसं वाचुन वाटले होते. जसे बाजीप्रभु घोडखिंडीत लौकिकार्थाने धारातिथी पडले तरीही त्या घटनेला "पराभव" कुणीच मानत नाही. उलट "यशस्वी योजना" असेच मानतात. तसेच पर्शियन साम्राज्याच्या अजस्र सैन्याच्या आक्रमणाला उत्तर म्हणुन केवळ तीनेकशे च्या घरात फौज घेउन निघणार्‍या, लढणार्‍या आणि धारातिर्थी पडलेल्या स्पार्टाच्या लिओनायडासच्या राजालाही गौरवलेच जाते, त्याने पर्शियन आक्रमण खिंडीत थोपवून धरले म्हणुन. किंवा अलिकडील इतिहासात तर "डंकर्कची यशस्वी माघार" हा शब्द्च रूढ झाला. "डंकर्क गेले" किंवा "हारलो" असे कुणी म्हणत नाही. ह्या तीनही लढायांसारखेच इतरत्रही महत्वाचे ठरते ते aftermaths. रशिया१९७९ मध्ये अफगाणिस्तान ह्या लश्करीदृष्ट्या दुय्यम देशावर चालुन गेला, दशकभर ठाण मांडुन बसला. पण परिणामी आर्थिक आघाडीवर तीन्-तेरा वाजु लागले. वरवर बघता रशियाने भूभाग कमावला तरी शेवटी दूरच्या काळात त्यांची हारच झाली.
ह्याच नजरेतुन पाहिल्यास तुम्ही दिलेल्या घटना ह्या १९६५ चे परिणाम अगदि व्यवस्थित मांडतात.
विशेषतः इतक्या वर्षांनंतर बघत असताना, अनेक गोष्टी/परीणाम लक्षात घेता येऊ शकतात असे वाटते.
पण शंका एकच, चीनने ह्या संधीचा फायदा कसा काय घेतला नाही? दोन्ही देशांशी खरोखरीच लढणे आपल्याला जमले असते काय?
>> ....तरी भारताने लाहोर पर्यंत जाऊन त्याचा वचपा काढला.
ज्या भागात आपण घुसलो तिथे आपला दावाच नव्हता. "लाहोर आम्हाला द्या" असे भारत सरकार म्हणत नव्हते. युद्धोत्तर स्थिती काहीही असली तरी तो भाग परत द्यावाच लागणार होता. मात्र, पाकिस्तानी सैन्य ज्या भागात घुसले, तिथे "तो भाग आमचाच आहे" अशी त्यांची भूमिका होती. एक दुर्मिळ शक्यता लक्षात घेतली(भारत दुबळा पडला असे मानुन) तर तो भाग ते स्वतः ठेवून घ्यायला निघाले होते. त्यांना तो परत करावा लागणार नव्हता!!
म्हणुनच अतिजहाल पाकिस्तानी "कशाला उगाच लढाईत जिंकलेला भाग टेबलावर घालवुन आलात" असा पाकिस्तानी नेतृत्वाला जोडा मारताना सदैव दिसतात. "आपली शस्त्र सज्जता ही थेट काश्मीर जिंकु शकते, जिंकलेही आहे पण मूर्ख ,नालायक ,भ्रष्टाचारी आणि दुबळे राजकारणी जमिनीवर जिंकलेली लढाई टेबलावर हरुन येतात" असा आपल्यासारखाच(पक्षी पूर्वीच्या माझ्यासारखाच) टोन तिथले जहाल लावतात. हे बघुन गंमत वाटली.
रजकिय स्थैर्यात आपण बाजी मारली हे खरे.
>>6.भारतीय जनता आणि भारताची ध्येयधोरणे ही कधीच पाकीस्तानच्या द्वेषावर आधारली गेली नाहीत.
नाही बुवा. ते म्हणतात पाकिस्तानचे तुकडे भारतानेच(Hindu India, zionist Hindus,Hindu baniya)नेच केले, अजुनही करत आहेत.
खरं सांगा सर, आपला बलुचिस्तानशी काहिच संबंध नाही? मुजीबूर भारतात कधीही आले नाहित? पाकिस्तानच्या विघटनाचे जर आपणही प्रयत्न केलेत तर ते आपल्या ध्येयधोरणात नाहित? हां , ते आपला main agenda म्हणुन नसतीलही, पण कुठेतरी आहेतच की.
>> ती प्रयत्नपूर्वक वाढवली गेली आणि तसे होत असताना तिथल्या सामान्य अथवा विचारवंत जनतेला देखील त्यात काही गैर वाटले नाही.
नाही. सुरुवातीची काही दशके ही मोहिम इतकी तीव्र नव्हती.(१९७५-७८ च्या आसपास पर्यंत).पहिले पाकिस्तानी राष्ट्रगीत एका हिंदुने लिहिले होते. त्यांचा पहिला law minister का एक cabinet minister हा ही एक हिंदु होता.
एक्-दोन अहमदीया** पण महत्वाच्या ठिकाणी होते. झिया उल हक ह्यांनी ती विषारी विचारसरणी अगदि आतपर्यंत खोलवर घट्ट रुजवली. त्याचे परिणाम आजच्या पाकिस्तानातल्या राजकिय रंगमंचावर दिसतच आहेत. ते भारताला मारक आहेत त्यापेक्षा त्या देशाला स्वतःला आत्मघातकी ठरले.
तसे होत असताना तिथल्या सामान्य अथवा विचारवंत जनतेला देखील त्यात काही गैर वाटले नाही
नाही सर. तिथे sane voice दाबला गेला. त्यांचा आवाज क्षीण केला गेला. कधी पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी किंवा हसन निसार ह्यांचे म्हणणे पाहिलेत का? थेट इतके परखड तेही पाकिस्तानात उभे राहुन दस्तुरखुद्द पाकिस्तानी जनतेला आणि सत्तेला जे झोडपतात ते पाहुन आश्चर्य वाटते. ही माणसे स्पष्ट शब्दात तिथल्या सत्तेला ह्याबद्दल जोड्याने मारतात. असे इतरही आहेत. पण तिथे "लक्षात कोण घेतो?"
पुढच्या काळात अगदी आणिबाणीसारखा काळा इतिहास लक्षात घेतला तरी भारत कुठून कुठे आला आणि पाकीस्तानचे काय झाले हे लक्षात घेतले तर कोणी काय आणि किती कमावले आणि किती गमावले ह्यावर विचार करता येईल...पण तसे करण्याआधी मला तत्कालीन (ऑक्टो. १, १९६५) टाईम मॅगझीनमधील खाली दिलेल्या शेवटच्या परीच्छेदात सर्व काही आले आहे असे वाटते, जे तेंव्हा त्यांना वाटले आणि आज ते खरे झाले असल्याचे जाणवते:
>> Now it's apparent to everybody that India is going to emerge as an Asian power in its own right.
हे १९६५ साली पाहु शकणार्‍या भविष्यवेत्त्यांना सलाम...
16 Sep 2011 - 8:39 pm | विकास
तुमच्या वरील प्रतिसादाशी बहुतांशी सहमतच. बाजीप्रभू आणि डंकर्कच्या लढाईची उदाहरणे एकदम चपखल आहेत. त्यावरून मला सावरकरांच्या, "अन्य कुणाचा असो सिकंदर, परंतू भारत जेता ना, अंगणही ना तये देखीले, कळला ही ना कुणा कुणा" या ओळी परत आठवल्या...
खरं सांगा सर, आपला बलुचिस्तानशी काहिच संबंध नाही? मुजीबूर भारतात कधीही आले नाहित? पाकिस्तानच्या विघटनाचे जर आपणही प्रयत्न केलेत तर ते आपल्या ध्येयधोरणात नाहित? हां , ते आपला main agenda म्हणुन नसतीलही, पण कुठेतरी आहेतच की.
मी यातले कुठलेच नाकारत नाही (जणू काही माझ्या नाकारण्याने फरक पडणार आहे! ;) ). पण माझा मुद्दा हा द्वेषाधारीत राज्यशकटावर आणि सामाजीक मानसिकतेवर आहे. संरक्षणव्यवस्था करणारे आणि त्यासाठी स्ट्रॅटेजी आखणारे काय करतात हा वेगळा मुद्दा आहे. पण त्यावर आधारीत आपण आपली राज्यव्यवस्था चालवत नाही. तसे म्हणाल तर पाकीस्तानवर हल्ले करून त्याचे तुकडे करा, पाकड्यांना येथे खेळायला येऊन देता कामा नये, वगैरे वगैरे बोलणारे आणि त्या अर्थाने राजकीय विधाने करणारे असतातच की! पण त्यांना एकंदरीत भारतीय समाजात किती महत्व मिळालेले दिसते? (जे महत्व मिळते ते बर्‍याचदा अशांच्या विरोधकांनी त्याला सतत प्रसिद्धी दिल्यानेच असते असे वाटते.)
माझ्या लेखी पाकीस्तानी मनोवृत्ती (सन्मान्य अपवाद सोडल्यास) एकंदरीत एका लहानशा गोष्टीसारखी आहे:
एकदा देव एका शेजार्‍याचा द्वेष करणार्‍या माणसाला प्रसन्न होऊन म्हणतो, "काय हवे ते माग तुला देतो. फक्त अट एकच आहे, की तुला जे देईन त्याच्या दुप्पट तुझ्या शेजार्‍याला देईन!" हा माणूस खूप विचार करतो आणि म्हणतो, "देवा मला एका डोळ्याने आंधळे कर!"
आता ह्या गोष्टीत शेजार्‍याचे काय होते वगैरे मुद्दे गैरलागू आहेत कारण उपमा म्हणून ही गोष्ट घेयची असते.... त्याप्रमाणे काय दिसते, भारताला त्रास देता येतोय ना, मग घ्या अमेरीकेचे मांडलीकत्व, द्या चीनला काश्मीरचा भाग, पोसा तालीबानला आणि अल कायदाला! हे केवळ सरकारच्याच मदतीने शक्य आहे का? मला नाही वाटत. सामान्यांच्या मदतीशिवाय ह्या दहशतवादी संघटनांना पोसले जाणे शक्य नव्हते आणि २६/११ सारख्या हल्ल्यात अदरवाईज सामान्य असलेले पाकीस्तानी नागरीक दहशतवादी म्हणून येऊ देखील शकले नसते... पण द्वेष माणसाला आंधळे करतो.
भारताने असे कधी केल्याचे दिसत नाही असा माझ्या म्हणण्याचा अर्थ आहे.
16 Sep 2011 - 11:47 pm | संदीप चित्रे
'टाईम' मासिकातला परीच्छेद इथे दिल्याबद्दल धन्स, विकास.
खूपच मस्त परीच्छेद आहे.
16 Sep 2011 - 2:45 am | निमिष ध.
ती रेषा ब्रिटिशांनी आखली होती पण चीनला त्यावेळेस ही ती मान्य नव्हती त्यामुळे त्यांनी वेळ मिळताच आक्रमण केले. तसे अजूनही चीनचे नकाशे अरुणाचल प्रदेशला चीनचा भाग म्हणून दाखवतात.
एवढेच काय तर अजूनही गुगल.कॉम ३ वेगळे नकाशे दाखवते.
आंतरराष्ट्रीय: http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl
चीनची: http://www.google.cn/maps
आणि भारतीय: http://maps.google.co.in/maps?hl=en&tab=wl
आंतरराष्ट्रीय नकाशात तो वादग्रस्त भाग म्हणून दाखवला आहे.
हा तसा धाग्याला धरून नाही प्रतिसाद पण अरुणाचल च्या समस्येबद्दल लेखन केले पाहिजे. आमची माहिती ही फक्त वाचून मिळालेली आहे.
16 Sep 2011 - 9:14 am | रणजित चितळे
काश्मीर प्रश्न काय आहे आणि त्या राज्याची वाटणी कशी झाली आहे ह्यावर मिपावरच एक मोठा,विक्रमी प्रतिसादखेचक धागा
मन साहेब तो दुवा आलाय तो द्यावा.
16 Sep 2011 - 5:37 pm | मन१
बहुमूल्य प्रतिसादांबद्दल आणि दुरुस्त्यांबद्दल् सर्वांचे आभार. काही चुकीची माहिती मूळ चर्चाप्रस्तावातून दिल्याबद्दल वाचकांची मनःपूर्वक माफी मागतो. क्षमा मिळेल ही आशा.
मूळ लेखात एक दुरुस्ती:- माओ हा अमेरिकेस गेला नव्हता. मात्र त्याकाळात कम्युनिस्ट चीन आणि अमेरिकन भांडावलशहा अशी एक वेगळिच दोस्ती सुरु झाली रशिया-भारताच्या विरोधात.
जिथे लांब उपप्रतिसाद द्यावे लागले ते वरतीच दिले आहेत.
@फारएन्ड :- मलाही आपल्यासारखीच शंका आहे.
@रणजित चितळे आणि निमिष ध :- दोन बलाढ्य देश थेट लश्करी ताकदीवर भूसीमा ठरवायचे दिवस गेलेत सर. सरळ हल्ला करुन चीनला फार काही करणे शक्य नाही. चीन भारताच्या विघटनाचे प्रय्त्न करेल्/करतोच आहे. शिवाय आर्थिक नाड्या आवळुन किम्वा समुद्री व्यापार अडवुन चेक-मेट करायचा प्रयत्न करेल हे दिसते आहे. त्यासाठी सर्व शेजारी देशात त्यांनी जे अफाट नियंत्रण मिळवले ते धोक्याचे वाटते.
@शाहिर आणि @रणजित चितळे :- शाहिरला उपप्रतिसादात दुवे दिलेत.
@पैसा तै:- थेंक्स. Yes.missing Indra.
२-४ तासात नेट-ऍक्सेस्* मिळताच सविस्तर प्रतिसाद देतोय.
नितीन्,विकास्,आमचे नामबंधू ऋषिकेश,राही ह्यांचे नवीन माहितीसाठी पेश्शल आभार.
*(मराठी गंडलं)
--मनोबा
16 Sep 2011 - 8:23 pm | नितिन थत्ते
>>तिबेट चीनने घेतला ते दलाइ लामांना मान्य होते ना? नंतर त्यांची तक्रार काय होती? आज त्यांचे म्हणणे काय आहे? तिबेट चीनचाच असेल तर अरुणाचल का नाही? (तिबेटन राज्याचे जुने नकाशे आणि सांस्कृतिक,भौगोलिक एकता/सलगता लक्षात घेतली तर अरुअणाचलच्या बर्‍याच भागाला थेट "दक्षिण तिबेट" म्हणता येते/म्हटले जाते. )
१. १९५० मधले दलाई लामा आणि १९५९ मधले दलाई लामा हे सेम होते की वेगळे ते माहिती नाही. परंतु चीनने तिबेट अंकित केला असला तरी स्वायत्तता दिलेली होती. परंतु १९५९ मध्ये तिबेटमध्ये चीन विरोधी उठाव झाला. त्या उठावानंतर चीनने तिबेटची स्वायत्तता नष्ट केली. ग्रेट लीप फॉरवर्ड मध्ये काही लाख तिबेटींची हत्या झाली. तेव्हा दलाई लामा भारतात पळून आले आणि त्यांनी धर्मशाला येथे गव्हर्नमेंट इन एक्झाइल स्थापन केले. After 1959, India s support to the Tibetan rebels was all but open.
२. चीनचा बॉर्डर विषयक दावा फारसा आग्रहाचा नव्हता. मॅक्महोन रेषा (जी तिबेट आणि ब्रिटिश इंडिया यांच्या १९२१ मधील सिमला करारानुसार सरहद्द ठरली होती) ही जुन्या साम्राज्यवादाची लीगसी आहे म्हणून आणि तिबेट हे करार करण्यास सक्षम सार्वभौम सरकार नाही म्हणून ती आम्हाला मान्य नाही इतकेच त्याचे म्हणणे होते. उलट ती रेषा हीच सरहद्द आहे असे भारताचे म्हणणे होते. तरीही चीनने ती रद्द करण्यासाठी काही हालचाली केल्या नव्हत्या. The Chinese leaders were very uncertain as to what to do about pre-revolutionary historical claims. Under the circumstances, they seem to have decided to accept accomplished facts of history, but as de facto control, not as legal claims. This is why while tacitly accepting India's de facto control up to the McMahon line and also the de facto independence of Outer Mongolia, they did not recognise the validity of the Simla convention.
भारत सरकारने दोन गोष्टी केल्या. एक म्हणजे अधिकृत नकाशात मॅक्महोनलाईन ही सरहद्द म्हणून दाखवली. दुसरी म्हणजे फॉरवर्ड पॉलिसी खाली सरहद्दीवर ठाणी उभारण्याचे काम सुरू केले. The adoption of an explicitly legal stand by India in 1959 forced China to make legal counter-claims.
याचा अर्थ असा की चीनचे १९६२ मधील आक्रमण हे 'आम्ही मॅक्महोन रेषा मानत नाही' एवढे अ‍ॅसर्ट करण्यापुरते होते. म्हणून ६५ च्या युद्धात चीनने काही हालचाल केली नसावी.
नितिन थत्ते
17 Sep 2011 - 9:36 am | ऋषिकेश
सहमत आहे.
मॅक्मोहन रेषा ही मुळातच ब्रिटीश इण्डीयाची सीमा रेषा होती. भारत स्वतंत्र झाल्यावरही नव्या सरकारने त्या रेषेला प्रमाण मानायचे ठरविले असले तरी नी 'नव्या भारताची' सीमारेषा आहे असे एकतर्फी जाहिर करणे मला भारताकडून झालेली चुक वाटते. ही चुक केवळ अरुणाचल नाही तर सिक्कीमसाठीही भोवत होती. पुढे इंदीरा गांधींच्या वेळी झालेले सिक्कीमचे विलीनीकरण, त्याचा इतिहासही अभ्यास करण्याजोगा आहेच मात्र त्यावेळी पडद्यामागच्या हालचाली, पंतप्रधान कार्यालयाची भुमिका वगैरेही तितकेच रोचक आहेत. मात्र त्या बद्दल लिहित बसलो तर वेगळा लेखच व्हायचा. :) तेव्हा इथे थांबतो. ज्यांना रस आहे त्यांनी इंदीराजींचे मुख्य सचिव श्री. धर यांचे 'इंदीरा, आणिबाणी आणि भारतीय लोकशाही' हे पुस्तक वाचावे (मराठी अनुवाद (बहुदा अशोक जैन) उपलब्ध आहे आणि व्यवस्थित केलेला आहे)
बाकी मला माहित असलेली मॅक्मोहन रेषेची कथा थोडक्यातः
खालील नकाशा बघा मॅक्मोहन रेषेचा [या पुढे 'मॅरे' म्हणेन] आहे. (आताचा) अरुणाचल हा मॅरे आखल्यानंतर ब्रिटीश इंडीयाच्या अखत्यारीत तर आला. सिमला कॉन्फरन्समधे या रेषेला चीनने विरोध दर्शवला नव्हता मात्र 'इनर तिबेट' आनि 'आउटर तिबेट' च्या मुद्द्यावरून चर्चा फिस्कटली व चीनी गट कॉन्फरन्स सोडून निघुन गेला. मग ब्रिटीश इंडीयाने 'केवळ' तिबेट सरकारशी हा करार केला. चीनची अगदी १९१४ मधे भुमिका होती की ब्रिटीश इंदीया केवळ तिबेटी सरकारशी करार करू शकत नाही कारण तिबेट हा चीनचा स्वायत्त भाग आहे तेव्हा करारामधे चीनचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.
गंमत अशी या कराराला आधी भारत सरकारने मान्यता दिली नव्हती कारण १९०७ च्या अँग्लो-रशिया कराराचे मुद्दे आड येत होते. पुढे १९२१ मधे रशिया व ब्रिटनने १९०७ चा अँग्लो-रशिया करार मोडीत काढला आनि १९१४ चा सिमला करार व मॅरे पुन्हा 'कायदेशीर' झाली. मात्र यावेळे पर्यंत चीनच्या भुमिकेत अजिबात फरक पडला नसला तरी या रेषेबद्द्ल कोणीच काहि बोलेना. तसेही दुर्गम प्रदेशातील या सीमेप्रश्नाकडे इतके दुर्लक्ष होते की १९३५ पर्यंत याभागासाठी कोणताही नवा नकाशा प्रकाशित केला गेला नाही. १९३५ ते १९३७ मधे झालेल्या 'सर्वे ऑफ इंडीया'नंतर १९३७ मधे प्रकाशित झालेल्या नकाशात मॅरे आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून दाखवली गेली. त्याच सुमारास सिमला कराराला'द्वीपक्षीय करर' म्हणून ऑफीशियल परवानगी मिळाली. आणि १९३८च्या प्रसिद्ध झालेल्या नकाशात तवांग ब्रिटीश इंडीयाच्या 'नेफा' मधे दाखवला गेला. १९४४ मधे पूर्वेला वॉलाँग ते पश्चिमेला दिरांग प्रांत ही ब्रीटीश इंडीयाची सीमा ही बहुदा शेवटची प्रकाशित सीमा असेल.
कहानीमे ट्वीस्ट असा की भारत स्वतंत्र झाल्याझाल्या १९४७ मधे तिबेट सरकारने आपली भुमिका बदलली व तवांग जिल्हावर आपला हक्क सांगितला. तसे रितसर पत्र नव्या भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना लिहिले. (त्यावेळी चीनने तिबेट पूर्णपणे घशात घातलेला नव्हता. स्वायत्त होता!) परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली जेव्हा १९४९ मधे चीन चा 'पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' (PRC) झाला. नव्या PRC ने तिबेट गिळंकॄत करणे ऑफीशियली घोषित केले आणि भारताने मॅकमोहन रेषा अधिकृत सीमारेषा असल्याचे 'एकतर्फी' घोषित केले. इतकेच नाही तर १९५१ पर्यंत भारताने तवांग प्रांताच्या एकूणएक सरकारी कर्मचार्‍यांना देशाबाहेर हुसकावून लावले. (सध्याचे १४ वे दलाई लामा यांची अगदी २००३ पर्यंत अधिकृत भुमिका ही होती की तवांग जिल्हा तिबेटचा भाग आहे. पुढे २००८ मधे त्यांनी त्यांचे विधान फिरवले). चीनने सिमला कराराला व मॅरेला कधीच मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे 'तिबेटच्या वतीने' चायना ने आपला हक्क तवांग वर १९५१ पासून सांगायला सूरवात केली. अगदी हिंदी चिनी भाई भाईच्या काळातही चायनाने ही भुमिका कधीच बदलली नाही!
17 Sep 2011 - 10:44 am | प्रदीप
नितीन व ऋषिकेश ह्यांच्या चीन-तिबेट-भारत संबंधांवरील टिपण्णीशी सहमत आहे.
मी वाचलेल्या माहितीनुसार तिबेटवर चिनी साम्राज्याचा अंकुश अनेक शतकांपासून होता. तिबेटचे राजे चीनचे मांडलिक होऊन शतकांनू शतके राहिले होते. चिनी साम्राज्याच्या अंतर्गत घडामोडी व तिबेटी राज्यांनी अधूनमधून केलेल्या खळखळी ह्या दोन्हींमुळे ह्या संबंधातील ताणतणाव थोडेफार कमीअधिक होत राहिले खरे, परंतु 'फोर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजेस', तिबेट हे अनेक शतकांपासून चिनी साम्राज्याचे मांडलिक राज्यच होते.
सिमला कराराविषयी ऋषिकेशने सविस्तर लिहीले आहेच. त्या संदर्भात मी अजून असेही वाचले आहे की त्या वाटाघाटीत तत्कालिन १३ व्या दलाई लामांनी 'ग्रेटर तिबेट'च्या स्वायत्ततेची मागणी केली. हा 'ग्रेटर तिबेट' भूभाग एकंदरीत चिनी भूभागाच्या सुमारे ३५ ते ४० टक्के इतका आहे. म्हणजे ही मागणी अवास्तव होती आणि म्हणून अर्थात चिनी साम्राज्याने ती धुडकावून लावली. पण एकदा तिबेटी जनतेस त्या मागणीची 'चटक' लागल्यामुळे त्यानंतर पुढील दलाई लामांना (आताचे, १४ वे) ती तशीच दामटत ठेवणे भाग पडले आहे.
१९१२ पासून चिनी साम्राज्यास अनेक अंतर्गत धक्के बसू लागले, तसेच ब्रिटीश व इतर युरोपिय देशानी मुखय्तवे व्यापाराच्या कारणांतून सुरू झालेल्या वादांतून उचापती करणे सुरू केले, तेव्हा सुमारे १९१२ ते पी. आर. सी. ची स्थापना होईपर्यंत तिबेट- मॅकमोहन रेषा हे प्रश्न बाजूस पडले, हे स्वाभाविक आहे. पी. आर. सी. स्थापन झाल्यावर त्याच्या सरकारने आपल्या सीमांविषयी जागरूकता दर्शवत हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. तिबेटमधे त्या सुमारास झालेल्या चळवळींमुळे सरकारने तेथील स्वायत्तता कमी केली, ज्यास आपण सरसकट 'चीनने तिबेट घशात घातला' असे म्हणतो. (ह्याच न्यायाने आपण काश्मिर, हैद्राबाद संस्थान व सिक्कीम 'घशात घातले' का, असा प्रश्न मनात येतो, पण हा वेगळ्या चर्चेचा विषय व्हावा).
१९६२ च्या आक्रमणाची नितीन व ऋषिकेश ह्यांनी दिलेली कारणमीमांसा योग्य आहे. व त्यामुळेच चीनने तेव्हाची मोहीम मर्यादित ठेवली असावी.
मन ह्यांचा चर्चाप्रस्ताव, त्यावरील प्रतिसाद, --विषेशतः विकास, नितीन, ऋषिकेश व मन ह्यांचे-- आवडले. वाचतो आहे, काही नवे समजत आहे.
17 Sep 2011 - 11:17 am | ऋषिकेश
:)
हा न्याय लावायचा तर पुढील नकाशातील पिवळ्या रंगातील जी संस्थाने स्वातंत्र्यानंतर (जबरदस्तीने म्हणा, लष्करी कारवाईने म्हणा) भारतात अ‍ॅडवली त्या सार्‍यांना घशात घातले म्हणावे लागेल
मात्र जर स्थानिक बहुसंख्यांचा विरोध डावलून एखादा भाग आपल्या कब्जात ठेवणे याला 'घशात घालण्याची' एक ढोबळ व्याख्या म्हणायचे ठरविले तर वरील प्रांताबद्दल माझे मत असे
काश्मिरः होय
हैद्राबाद: नाही आणि मग अर्थातच बलुचिस्तानः नाही (पाकिस्तानने 'घशात घातले' नाही)
सिक्कीम: नाही
नागालँड, त्रिपुरा: काही प्रमाणात होय
जुनागढः नाही
हे केवळ ०-१ पद्धतीचे मत झाले. नेमके विस्तृत मत कोणी वेगळा धागा काढल्यास देईनच
मन, या मुळ चर्चेला अवांतर प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व
17 Sep 2011 - 11:35 am | नितिन थत्ते
>>स्थानिक बहुसंख्यांचा विरोध डावलून एखादा भाग आपल्या कब्जात ठेवणे याला 'घशात घालण्याची' एक ढोबळ व्याख्या म्हणायचे ठरविले तर.....
या बाबतीत बोलायचे तर भारताने काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचे मान्य केले याचे कारण संस्थानिकाची इच्छा हाच बेसिस मानला तर हैदराबाद स्वतंत्र आणि जुनागढ पाकिस्तानात जाणे अटळ होते. (काश्मीरमध्ये तर संस्थानिकाची इच्छा स्वातंत्र्याचीच होती. काश्मीर तर आमचेच पण हैदराबादही आमचे आणि जुनागढही आमचे असा स्टॅण्ड जनमत याच मुद्द्यावर घेता आला असता.
17 Sep 2011 - 12:00 pm | ऋषिकेश
म्हणून तर याच मुद्द्यावर पाकिस्तानचा काश्मिरमधील जनमताला विरोध होता.. त्यांची त्यावेळी अधिकृत भुमिका संस्थानिका इच्छा मानावी असा होता. म्हणूनतर जुनागढ आनि हैद्राबादचे विलीनीकरणे अन्य स्थानांपेक्षा अधिक झोंबली ;)
मात्र पुढे जुनागढमधे जनमत घेतल्यावर काश्मिरमधेही घ्या असाही सूर होता!
बाकी हैद्राबाद स्वतंत्र राहिले असते का हे सांगता येणार नाही. नवाबानी पाकिस्तानशी संधान बांधल्यावरच मग भारताने लष्करी कारवाई केली होती
17 Sep 2011 - 1:07 pm | राही
या विषयावर सेतुमाधवराव पगडी यांच्या 'जीवनसेतू' या आत्मचरित्रात चांगली माहिती आहे.(संदर्भ इतर व अन्यत्रही आहेतच.)ते स्वतः तिथे एक सरकारी अधिकारी होते त्यामुळे त्यांना सर्व घटना जवळून आणि प्रत्यक्षदर्शी स्वरूपात पहायला आणि अनुभवायला मिळाल्या. कश्मीर युद्धात भारताला आघाडी मिळत नसल्याने किंबहुना भारतीय सैन्य पराभवाच्या छायेत असल्याने रझाकारांना चेव चढला होता; हैदराबादमध्येही 'भारताचे कश्मीर' करू अश्या त्यांच्या वल्गना चालत,(म्हणजे हा वाक्प्रचार इतका जुना आहे तर!) असे त्यात लिहिलेले आहे.
कश्मीर युद्धाच्यावेळी भारतापुढे अनंत आव्हाने होती. निर्वासितांची समस्या फारच मोठी होती.लोकसंख्या अदलाबदलीचे हे जगातले बहुधा सर्वात मोठे प्रकरण असावे. त्यामुळे नवजात भारतातल्या वाहतुकीच्या साधनांचा बराच मोठा भाग दोन्ही सीमांवर अडकून पडला होता. इतर रेलमार्गांवरच्या गाड्या पंजाब सीमेवर वळवाव्या लागल्या होत्या आणि त्याही अपुर्‍या पडत होत्या.अश्या वेळी प्रश्न यूनोत गेला आणि युद्धबंदी झाली हे एका अर्थी बरेच झाले असे आज वाटते. सतत एअरड्रॉप करणे शक्य नव्हते. लॉजिस्टिक्स ची वानवा असताना कोणीही युद्ध जिंकू शकत नसते.
16 Sep 2011 - 8:57 pm | आत्मशून्य
घोडचूक झाली. ठीकाय अमेरीका वेळेला मदत करायला येत नाही मान्य आहे, पण भारताला स्वतःला तर ती करता येते ना ? मग अमेरीकेसोबत मैत्री ठेऊन चीन व रशीयासोबत कींचीत कडवेपणा तेव्हांही फायद्याचे होते.
६५ च्या युद्धात चीनने काही हालचाल केली नसण्याचे प्रमूख कारण म्हणजे अर्थातच चिनला यूध्दातून फार काही साद्य करायचे न्हवते व चिनच्या बाजूनेही दळण वळणाच्या असलेल्या गैरसोयी होय, त्याकाळी चिनला जिंकलेला भागही ताब्यात ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सोयी अगदी रसद पूरवठ्यासाठीही फारश्या उपलब्ध न्हवत्या, चिनने जिंकलेल्या भूभागावरून स्वतः होऊन माघार घेतली होती यावरून बरच काही लक्षात येतं.
22 Jul 2022 - 2:42 pm | diggi12
वरती आणला
26 Jul 2022 - 6:16 pm | जेम्स वांड
खरेच आवडला
25 Jul 2022 - 3:07 pm | विजुभाऊ
का?